मौजूदा सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की कोशिश कर रही है। इस विधेयक के तहत लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इस बदलाव को लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की ज़रूरत होगी।
हालाँकि अधिकतम सीमा 850 तय की जा रही है, फ़िलहाल सरकार की योजना सदस्य संख्या 816 तक बढ़ाने की है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो भारत की लोकसभा दुनिया की सीधे तौर पर चुनी जाने वाली सबसे बड़ी विधायी संस्था (legislative body) बन जाएगी। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में करीब 3,000 सदस्य हैं, लेकिन उनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती।
लोकसभा के कामकाज को करीब से देखने पर हम यह समझ सकते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ने पर कामकाज पर क्या असर पड़ेगा। इसे दो बड़े हिस्सों में बाँटकर देखा जा सकता है। पहला, सदन का रोज़मर्रा का कामकाज और दूसरा, उससे जुड़े बुनियादी संस्थागत सवाल।
लोकसभा के सबसे अहम कामों में से एक है प्रश्नकाल। यह सदन का पहला घंटा होता है, जिसमें सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। ये सवाल मौखिक भी होते हैं और लिखित भी। इसका मकसद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। 2025 के मानसून सत्र में, लोकसभा सांसदों ने करीब 30,000 सवाल पेश किए थे। लोकसभा सचिवालय ने इनकी छँटाई की और वही सवाल रखे जो संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप थे। फिर इनमें से भी लॉटरी के ज़रिए 400 मौखिक और 4,800 लिखित सवाल चुने गए और उन्हें अलग-अलग मंत्रालयों के पास भेजा गया। हर दिन मंत्रियों ने खुद करीब 20 सवालों के जवाब सदन में दिए। टीवी पर लोकसभा की कार्यवाही देखने वाले दर्शकों को अक्सर जो दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिलती है, वह इन्हीं सवाल-जवाबों के दौरान होती है। इसके अलावा, मंत्रियों ने 230 अन्य सवालों के लिखित जवाब भी दिए।
प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल (Zero Hour)। इस दौरान सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाते हैं, ताकि उन पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके। पिछले बजट सत्र में औसतन 140 सांसदों ने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ सदन में उठाने के लिए नोटिस दिए थे। इनमें से 20 सांसदों को लॉटरी के ज़रिए सदन में अपना तैयार बयान पढ़ने का मौका मिला। हर सांसद को इसके लिए तीन से पाँच मिनट का समय दिया गया।
इसके बाद सरकार के विधेयकों और बजट प्रस्तावों पर चर्चा होती है। इन चर्चाओं के लिए कितना समय दिया जाएगा, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। इस कमेटी की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं। हर चर्चा के लिए तय किया गया समय अलग-अलग पार्टियों के बीच उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में बाँटा जाता है। फिर पार्टियाँ अपने सदस्यों के बीच इस समय का बँटवारा करती हैं और वे अपनी पार्टी की ओर से सदन में अपनी बात रखते हैं। हर शुक्रवार को सांसदों को उन विधेयकों पर चर्चा के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं, जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं (Private Members’ Bills/Resolutions)। हालाँकि, इनमें से ज़्यादातर विधेयक कभी कानून नहीं बन पाते।
लोकसभा अध्यक्ष और सांसद कई बार कह चुके हैं कि सदन जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभाता है, उसकी तुलना में उसकी बैठकें पर्याप्त नहीं होतीं। पिछले करीब एक दशक से लोकसभा साल में सिर्फ़ 55 से 70 दिन ही बैठ रही है। इतने कम समय में हर सांसद को अपनी बात रखने का मौका मिल पाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि मौजूदा व्यवस्था सीमित समय वाली बहस और लॉटरी जैसे उपायों के सहारे किसी तरह चल रही है।
अब कल्पना कीजिए कि इसी लोकसभा में 816 या 850 सांसद हों तो क्या होगा? अगर संसदीय प्रक्रिया में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए, तो सरकार से जवाब माँगने, कानूनों की बारीकी से जाँच करने और बजट का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता बेहद कम हो सकती है। इतना ही नहीं, ज़्यादातर सांसद पाँच साल के कार्यकाल में अपनी बात सदन के सामने ठीक से नहीं रख पाएँगे।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सांसद हैं, पर वह अलग तरीके से काम करता है। वहाँ सदन का कामकाज दो अलग-अलग कक्षों में बंटा हुआ है। मुख्य सदन में सभी सांसद एक साथ बैठते हैं। यहाँ प्रश्नकाल और देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। दूसरे कक्ष में सांसद अन्य स्थानीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। ब्रिटेन के सांसद सरकार से कितने भी लिखित सवाल पूछ सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा, हफ़्ते में एक बार सांसदों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए एक घंटे का समय मिलता है।
सबसे अहम बात यह है कि ब्रिटेन की संसद साल में करीब 150 दिन बैठती है। इनमें से 20 दिन विपक्षी दलों के लिए रखे जाते हैं, ताकि वे अपनी पसंद के मुद्दों पर बहस का एजेंडा तय कर सकें। वहाँ संसदीय समितियों की भी एक व्यापक व्यवस्था है। इन समितियों के ज़रिए सरकार के विधेयकों की गहराई से जाँच की जाती है। यह प्रक्रिया सदन में उन विधेयकों पर बहस शुरू होने से पहले पूरी की जाती है।
दरअसल, हमारी संसदीय व्यवस्था में पहले ही कुछ जन्मजात समस्याएँ हैं। लोकसभा के सांसदों को कई ऐसी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, जो असल में कार्यपालिका (executive) की होती हैं। उदाहरण के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले अलग-अलग बोर्डों, सलाहकार परिषदों, तकनीकी निकायों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों और AIIMS जैसे संस्थानों में सांसदों को सदस्य या पदाधिकारी बनाया जाता है। पिछले कई दशकों में, अलग-अलग सरकारों ने ‘लाभ के पद’ से जुड़े कानून में बार-बार बदलाव किए हैं, ताकि ऐसे पदों की सूची बढ़ाई जा सके, जिन्हें पाने के बावजूद सांसदों की सदस्यता रद्द न हो।
इसके अलावा, एक ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’ (MPLADS) भी है। इस योजना के तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफ़ारिश करते हैं। इन पदों और योजनाओं के माध्यम से सांसद ऐसे कामों में शामिल होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी वास्तव में सरकार की होती है। इससे न केवल सांसद स्थानीय प्रशासन के कामकाज में उलझ जाते हैं, बल्कि उनका ध्यान उनकी सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी यानी कानून बनाने से भी हट जाता है।
एक और बड़ी समस्या है दल-बदल विरोधी कानून। इस कानून के तहत संसद में सांसदों को अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। चाहे किसी न्यायाधीश को पद से हटाना हो या संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान करना हो, सांसदों को अपनी पार्टी के व्हिप (आदेश) के मुताबिक ही चलना पड़ता है। वे ऐसे मामलों में स्वतंत्र रूप से फ़ैसला नहीं ले सकते। ऐसा करने पर उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। यानी लोकसभा में सांसदों की संख्या 550 हो या 850, किसी मुद्दे पर सांसद का रुख क्या होगा, इसका फ़ैसला आखिरकार पार्टी के सर्वोच्च नेता ही करेंगे।
दुनिया के ज़्यादातर देशों में सांसदों को सरकार के प्रशासनिक पदों से दूर रखा जाता है और उनके लिए पार्टी के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य नहीं होता। अगर इन दोनों संस्थागत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने पर ये समस्याएँ और भी गंभीर हो सकती हैं।
सरकार के प्रयासों का नतीजा चाहे जो हो, लोकसभा को बेहतर ढंग से काम करने लायक बनाने के लिए इन समस्याओं को दूर करना बेहद ज़रूरी है। एक बड़े सदन का मतलब हमेशा बेहतर काम करने वाला सदन नहीं होता। अगर लोकसभा को सचमुच उन लोगों के हित में काम करने वाली संस्था बनाना है, जिनके वोटों की नींव पर यह खड़ी है, तो इस व्यवस्था के बुनियादी ढाँचे में बदलाव करने होंगे।
— चक्षु रॉय
चक्षु रॉय PRS Legislative Research में विधायी और नागरिक सहभागिता विभाग के प्रमुख हैं।
यह लेख आप अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: Bigger Lok Sabha may come at cost of diluted debate, scrutiny and accountability
अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी
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