कानून व्यवस्था, पुलिस और अदालत की क्षमता किसी भी देश की तरक्की की नींव होती हैं। लेकिन हमारे देश में पुलिस सुधार (Police Reforms) के आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर बदलाव क्यों नहीं दिखते? राज्य आखिर किन चीज़ों में स्पर्धा कर रहे हैं और जनता की तरफ से ‘Public Goods’ की मांग क्यों नहीं उठती? आज की इस पुलियाबाज़ी में हम भारत में Law & Order, पुलिस और न्यायपालिका की कैपेसिटी, Ease of Doing Business और इससे जुड़े नीतिगत समाधानों पर चर्चा करेंगे।
We discuss:
The state of Law & Order
Police and Judicial Capacity
What are the States competing on?
Ease of doing business
Why is there no demand for public goods?
Police reforms not implemented despite Supreme Court orders
Some initiatives by States
How to measure Law and Order?
What should be policy solutions?
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Related Links:
Twenty Years of Prakash Singh Verdict, Common Cause Jan-Mar 2026
https://commoncause.in/pdf/CC-Journal-Vol-XLV-No.1-Jan-Mar-2026.pdf
India Justice Report 2025
https://indiajusticereport.org/rankings/ijr-4/overall/large-states/map
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