अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और तेज़ फ़ैसले देने के मक़सद से भारत में न्यायाधिकरण (Tribunals) बनाए गए थे। लेकिन आज आलम ये है कि ख़ुद इन ख़ास अदालतों में लाखों मामले अटके पड़े हैं। आख़िर इन ट्रिब्यूनल्स की बनावट में क्या बुनियादी ख़ामियां हैं? क्यों यहाँ जजों और मेंबर्स की नियुक्तियां सालों तक लटकी रहती हैं, और केस जीतने के बाद भी आम आदमी या कंपनी के हाथ सिर्फ़ ‘पेपर विक्ट्री’ ही क्यों लगती है? इसी पेचीदा मसले की तह तक जाने के लिए आज की पुलियाबाज़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं DAKSH की सीनियर रिसर्च एसोसिएट रितिमा सिंह। सुनिए ये दिलचस्प गुफ़्तगू और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिए।
We discuss:
What are Tribunals?
Structural flaw with Tribunals in India
Backlog in Tribunals
Why are appointments to Tribunals pending?
What are Consumer Courts?
How are consumer forums different?
Paper victory
Appealing Tribunal’s decision
Why are bankruptcy proceedings so complicated?
How to reform Tribunals?
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Correction: NCLAT deals with Competition Law, not NCLT. It was mistakenly spoken.
Related Links:
Report | State of Tribunals in India, 2025 by DAKSH: https://www.dakshindia.org/wp-content/uploads/2025/09/State-of-Tribunals-PDF-Digital.pdf
Article | The Tribunals Reforms Act 2026 fixes the Supreme Court’s easy questions and ducks its hard ones by Ritima Singh & Surya Prakash B.S.:
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