क्या कीमत-नियंत्रण से मरीज़ों का खर्च कम होगा?

Will controlling drug prices help cancer patients?

17 अक्टूबर 2026 को, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत कैंसर की 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन यानी डीलर और रिटेलर के मुनाफ़े को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित कर दिया गया। गौरतलब है कि ये दवाएँ गैर-अनुसूचित (non-scheduled) यानी सरकारी कीमत-नियंत्रण सूची के बाहर थीं। इसके लिए सरकार ने एक ऐसे प्रावधान का इस्तेमाल किया, जो उसे जनहित में असाधारण कदम उठाने की अनुमति देता है। ये नई कीमतें 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इन दवाइयों पर कमाए जाने वाले मुनाफ़े को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले कुछ हफ़्तों से सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का भारी दबाव था। और इसी दबाव के चलते सरकार ने इन दवाइयों की MRP पर यह सीमा लगाई है। इस याचिका में माँग की गई थी कि डॉक्टर सिर्फ़ जेनेरिक दवाएँ लिखकर दें, गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत पर नियंत्रण (price controls) हो और मेडिकल उपकरणों का मुनाफ़ा भी सीमित हो।

कीमतों के बारे में हायेक के बुनियादी आर्थिक सिद्धांत से बेखबर, कोर्ट ने सभी सावधानियों को ताक पर रखते हुए, दवाइयों के ऊँचे दामों को “खूनी खेल” और “दिनदहाड़े डकैती” करार दे दिया। सर्वज्ञ न्यायाधीशों ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि सभी दवाओं पर खुदरा विक्रेताओं का मुनाफ़ा एक समान 16% कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, फ़िलहाल केंद्र सरकार ने इतना बड़ा बदलाव करने से परहेज़ किया है और सिर्फ़ कैंसर की दवाओं पर 30% खुदरा मुनाफ़े की सीमा लगाई है।

इस पूरे विवाद की एक वजह यह बताई गई कि कुछ जेनेरिक दवाएँ थोक खरीद कीमत के दस गुना भाव पर बेची जा रही हैं। उदाहरण के लिए, RPG Life Sciences अपनी प्रोस्टेट कैंसर की दवा की एक यूनिट 40,421 रुपये में बेच रही थी। अब 9 नवंबर से RPG के इस ब्रांड की कीमत 6,278 रुपये तय कर दी गई है। है न कमाल का मास्टरस्ट्रोक!

लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। क्या सरकार के इस दखल से वाकई कैंसर की दवाओं की कीमतें झट से एकदम कम हो जाएँगी? दवाओं पर लिए जाने वाले इस खुदरा मुनाफ़े को कैसे समझें? इस पहेली को थोड़ा खोलकर देखते हैं।

दवाओं की कीमतें कैसे तय होती हैं?

जितना मैं समझ पाया हूँ, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत दवाओं की कीमतें तय करने के चार तरीके हैं।

1. ज़रूरी दवाएँ (Essential Medicines): आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines) में शामिल दवाओं को ‘अनुसूचित’ दवाएँ कहा जाता है। इन दवाओं की अधिकतम कीमत NPPA तय करता है। इसके लिए उन सभी ब्रांडों की कीमतों का साधारण औसत निकाला जाता है, जिनकी बाज़ार में कम से कम 1% हिस्सेदारी है। फिर इसमें खुदरा विक्रेता का मुनाफ़ा जोड़ दिया जाता है। इस तरह दवा की अधिकतम कीमत तय होती है। इन दवाओं की अधिकतम कीमतों में हर साल थोक महँगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है।

   इस व्यवस्था को देखकर लगता है कि यह बाज़ार के आधार पर कीमतें तय करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें सरकारी दखल भी शामिल है। यही वजह है कि यह व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस पर हमने एडिशन #140 में विस्तार से चर्चा की थी। डोलो और क्रोसिन जैसी दवाएँ इसी श्रेणी में आती हैं।

2. गैर-अनुसूचित दवाएँ (Non-scheduled Drugs): बाज़ार में बिकने वाली लगभग 80% दवाएँ इसी श्रेणी में आती हैं। इन दवाओं के निर्माता अपनी मर्ज़ी से उनकी शुरुआती MRP तय कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि वे हर साल कीमत में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकते, लेकिन इस मामूली नियम का भी अक्सर उल्लंघन होता है। एक संसदीय समिति के मुताबिक, मार्च 2025 तक ऐसे 307 मामले सामने आ चुके थे, जिनमें कंपनियों ने इस नियम का उल्लंघन किया था।

3. आवश्यक दवाओं के नए रूप (New Variants of Essential Medicines): अगर किसी अनुसूचित दवा की नई स्ट्रेंथ,नया कॉम्बिनेशन या दवा देने का नया तरीका बाज़ार में आता है, तो उसकी खुदरा कीमत NPPA तय करता है। इसका मकसद यह है कि कंपनियाँ किसी दवा में मामूली बदलाव करके सरकारी कीमत-नियंत्रण से बच न निकलें।

4. असाधारण अधिकार (Extraordinary Powers): ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 का पैराग्राफ 19 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनहित के लिए किसी भी दवा की कीमत में दखल दे सकती है। पहले भी सरकार इन विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर चुकी है। उदाहरण के लिए, हार्ट स्टेंट, घुटने के इम्प्लांट और डायबिटीज़ की कुछ दवाओं की कीमतों पर इसी प्रावधान के ज़रिए नियंत्रण लगाया गया था।

कैंसर की ज़्यादातर दवाएँ दूसरी श्रेणी यानी गैर-अनुसूचित दवाओं में आती हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को इन दवाओं की शुरुआती MRP तय करने की पूरी छूट थी। NPPA ने इन दवाओं को पहली श्रेणी में लाकर उन पर अधिकतम कीमत की सीमा तय नहीं की। इसके बजाय उसने चौथे रास्ते यानी असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल किया। इस बार NPPA ने हर दवा की एक नई कीमत सीधे तय करने के बजाय, उसकी MRP को उस कीमत से जोड़ दिया जिस पर कंपनी अपने स्टॉकिस्ट (थोक विक्रेता) को दवा बेचती है। स्टॉकिस्ट प्राइस वह कीमत होती है जो निर्माता पहली बार दवा बेचते समय अपने बिल में दर्ज करता है। आमतौर पर यह बिक्री किसी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर को की जाती है। खास बात यह है कि यह कीमत खुद कंपनियाँ ही घोषित करती हैं।

अब समझते हैं कि खुदरा मुनाफ़े की सीमा तय करने का गणित क्या है। नियम के मुताबिक, GST हटाने के बाद किसी दवा की MRP, उसकी स्टॉकिस्ट प्राइस को 0.7 से भाग देने पर मिलने वाली राशि से अधिक नहीं हो सकती। मसलन, अगर कोई कंपनी अपनी दवा स्टॉकिस्ट को 70 रुपये में बेचती है, तो उस दवा की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी इन 100 रुपये में से बचे हुए 30 रुपये में स्टॉकिस्ट और खुदरा विक्रेता, दोनों का मुनाफ़ा शामिल होना चाहिए।

जेनेरिक दवाओं की सप्लाई चेन कैसे काम करती है?

बाज़ार में जेनेरिक दवाएँ बनाने वाली दर्जनों कंपनियाँ हैं, हज़ारों स्टॉकिस्ट हैं और बड़ी संख्या में अस्पताल भी हैं। ऐसे में सरकार को खुदरा मुनाफ़ा तय करने की ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? सामान्य तौर पर तो कंपनियों के बीच स्पर्धा से ही कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन जेनेरिक दवाओं की सप्लाई चेन में दो ऐसी खास बातें हैं, जो इसे दूसरे बाज़ारों से अलग बनाती हैं।

पहली बात, यहाँ स्पर्धा उल्टी दिशा में काम करती है। आमतौर पर जब किसी बाज़ार में नई कंपनी आती है तो वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम कीमत पर अपना सामान बेचती है। लेकिन जेनेरिक दवाओं के मामले में तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ दवा बनाने वाली कंपनी को जिस खरीदार को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, वह मरीज़ नहीं होता। वह ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर के डॉक्टर), अस्पताल या केमिस्ट होते हैं, जो यह तय करते हैं कि मरीज़ को किस कंपनी की दवा दी जाएगी। इसलिए कंपनियाँ मरीज़ों को कम कीमत का फ़ायदा देने के बजाय बीच की कड़ियों यानी डॉक्टरों, अस्पतालों और केमिस्टों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए कंपनियाँ स्टॉकिस्ट प्राइस और MRP के बीच का अंतर बढ़ाती हैं, ताकि बीच के लोगों को ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सके।

नतीजा यह होता है कि कंपनियों के बीच जितनी ज़्यादा स्पर्धा होती है, बिचौलियों को खरीदने की होड़ भी उतनी ही तेज़ हो जाती है। हर कंपनी उन्हें दूसरों से बेहतर मुनाफ़ा देने की कोशिश करती है। परिणामस्वरूप दवा की MRP कम होने के बजाय और बढ़ जाती है! पेटेंट वाली दवाओं के मामले में ऐसा नहीं होता। वहाँ कंपनियों को डॉक्टरों का भरोसा जीतने के लिए इस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी दवाएँ अपने खास गुणों और प्रभाव के आधार पर अलग पहचान रखती हैं। इसलिए ऐसी दवाओं में समस्या कंपनी से निकलते वक्त तय की गई कीमत (Ex-factory Price) होती है, न कि सप्लाई चेन में मिलने वाला खुदरा मुनाफ़ा।

दूसरी बात, दरअसल अस्पतालों के बीच स्पर्धा नहीं होती। मरीज़ कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल चुनते समय वहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट, अस्पताल की साख और उसकी लोकेशन को देखते हैं। वे आमतौर पर यह देखकर अस्पताल नहीं चुनते कि वहाँ दवाएँ किस कीमत पर मिलेंगी। एक बार इलाज शुरू हो जाने के बाद मरीज़ के पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहते। कैंसर का इलाज अस्पताल के भीतर ही होता है और अक्सर मरीज़ को दवाएँ भी उसी अस्पताल की फार्मसी से खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा, जब बीमा कंपनियाँ दवाओं का भुगतान उनकी MRP के आधार पर करती हैं, तो यह ऊँची MRP सप्लाई चेन की सभी कड़ियों के लिए फ़ायदेमंद होती है, सिवाय मरीज़ के।

इस क्षेत्र में ग्राहक और विक्रेता के बीच जानकारी का अंतर (Information asymmetry) भी बहुत बड़ा है। डॉक्टरों और अस्पतालों के पास दवाओं के बारे में कहीं ज़्यादा जानकारी होती है, जबकि मरीज़ के लिए हर दवा की कीमत और गुणवत्ता को समझकर खुद फ़ैसला लेना नामुमकिन होता है। इससे मरीज़ की खुद फ़ैसला लेने की आज़ादी और कम हो जाती है।

अनचाहे नतीजों का अंदाज़ा लगाइए

इन सभी बातों को गौर से देखने पर पता चलता है कि खुदरा मुनाफ़े पर सीमा लगाने के इस फ़ैसले में चार बड़ी खामियाँ हैं।

पहली, इसमें मरीज़ की निर्भरता पहले जैसी ही बनी रहेगी और बिचौलियों को मुनाफ़ा मिलता रहेगा। मुनाफ़ा घटेगा सिर्फ़ कागज़ पर।

दूसरी, प्रतिशत के हिसाब से मुनाफ़ा तय करने पर महँगे ब्रांड को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, 12,000 रुपये की MRP वाली दवा पर 30% मुनाफ़ा, 6,000 रुपये की MRP वाली दवा के 30% मुनाफ़े से दोगुना होगा। यानी दुकानदार को महँगे ब्रांड वाली दवाई बेचने में ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी।

तीसरी, संभव है कि कंपनियाँ मुनाफ़े की व्यवस्था किसी और तरीके से कर दें। मसलन, मार्च 2026 के बाद बाज़ार में उतारे गए नए ब्रांड, नई स्ट्रेंथ और पैकिंग वाली दवाएँ नई कीमत पर बेची जा सकती हैं। जब कीमत ही बढ़ा दी जाएगी, तो सीमा होते हुए भी मुनाफ़ा ज़्यादा होगा। इसी तरह, कंपनियाँ मरीज सहायता कार्यक्रमों (Patient Assistance Programmes) के तहत जो मुफ़्त दवाइयाँ देती हैं, उन्हें भी मुनाफ़े की गिनती से बाहर रखा जा सकता है। यानी अब मुनाफ़ा पैसों के बदले दवाई के रूप में भी दिया जा सकेगा।

अस्पताल जब बड़ी मात्रा में दवाएँ खरीदते हैं, तो उन्हें स्टॉकिस्ट प्राइस से भी कम कीमत पर दवाएँ मिलती हैं। ऐसे में उनके लिए 30% की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा के बजाय कम से कम मुनाफ़ा हो सकता है। इससे पहले 2017 में जब स्टेंट की कीमतों पर सीलिंग लगाई गई थी, तब अस्पतालों ने अपने नुकसान की भरपाई दूसरे तरीकों से की थी। उन्होंने कंज्यूमेबल, इलाज की प्रक्रियाओं और लैब टेस्ट के शुल्क बढ़ा दिए थे। इसलिए यह उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि इस बार भी अस्पताल ‘ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ और ‘फार्मेसी हैंडलिंग’ के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क बढ़ा दें।

चौथी और सबसे बुनियादी कमी, यह व्यवस्था मानकर चलती है कि सरकार के पास इतनी क्षमता है कि वह हर दवा के लिए सही मुनाफ़ा तय कर सकती है। लेकिन ऐसी क्षमता सिर्फ़ हमारे ख्यालों में है, हकीकत में नहीं। इस पूरी कवायद का आधार ही यह मान्यता है कि नियामक को पता है कि हर दवाई पर सही मुनाफ़ा कितना है। जबकि वास्तविकता यह है कि अलग-अलग दवाओं की लागत और उन्हें बाज़ार तक पहुँचाने के रास्ते अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसी दवा जिसे कोल्ड-चेन में रखना ज़रूरी है और एक ऐसी टैबलेट जिसे सामान्य तापमान पर रखा जा सकता है, दोनों पर एक ही 30% की सीमा लगा दी गई है। सभी दवाओं पर एक समान 16% मुनाफ़े की सीमा लागू करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, इस समस्या को और गंभीर बना देगा।

क्या इससे बेहतर कोई उपाय है?

सिर्फ़ खुदरा मुनाफ़े पर सीमा लगा देने से यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो सकती। असली समस्या है दवा बेचने वालों और मरीज़ों की जानकारी में अंतर (Information Asymmetry)। इसलिए हमारे समाधान ऐसे होने चाहिए जो इस जानकारी के फ़ासले को कम करें और साथ ही बाज़ार को कम से कम विचलित करें।

ऐसे कुछ बेहतर उपाय हो सकते हैं:

1. अस्पताल के बाहर से दवा खरीदने की आज़ादी। अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे मरीज़ को बाहर से खरीदी गई दवाई भी इस्तेमाल करने दें। बेशक, इसके लिए दवा के बैच नंबर और कोल्ड-चेन रिकॉर्ड की जाँच की जा सकती है। इससे मरीज़ों को अलग-अलग जगहों से दवा खरीदने का विकल्प मिलेगा और स्पर्धा बढ़ेगी। यह स्पर्धा शुरुआत से ही दवाओं के मुनाफ़े को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती थी। हालाँकि, ऐसा होने पर अस्पताल दवाओं पर मिलने वाले अपने मुनाफ़े की भरपाई दूसरे तरीकों से करने की कोशिश कर सकते हैं। मसलन, वे ड्रग-एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि अस्पताल इन शुल्कों की जानकारी सार्वजनिक करें।

   इससे जुड़ा एक और सुझाव है कि डॉक्टरों को जेनेरिक नाम से दवाएँ लिखना अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन अकेले इस कदम से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2023 में डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएँ लिखना अनिवार्य किया था, पर विरोध के बाद इस नियम को रोक दिया गया। इस फ़ैसले के आलोचकों का कहना था कि ऐसा नियम लागू होने पर फार्मेसी स्टोर मरीज़ों को ज़्यादा मुनाफ़े वाली जेनेरिक दवाएँ दे सकते हैं।

2. कीमतों और शुल्कों की जानकारी सार्वजनिक करना। दवाओं की कीमतों के मामले में मरीज़ों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। इसलिए अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे हर दवा के बारे में तीन बातें सार्वजनिक करें—उसे खरीदने की कीमत, मरीज़ से वसूली जाने वाली कीमत और उसकी MRP। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन और हैंडलिंग फ़ीस के नाम पर लिए जाने वाले शुल्कों की जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। यह जानकारी ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। लेकिन केवल जानकारी सार्वजनिक कर देना ही काफ़ी नहीं है। दी गई जानकारी की जाँच भी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा, खुदरा मुनाफ़े पर लगाई गई सीमा का पूरा गणित स्टॉकिस्ट प्राइस पर निर्भर करता है। लेकिन यह कीमत कंपनियाँ खुद घोषित करती हैं। यानी इस पूरी व्यवस्था का एक अहम आधार ऐसी जानकारी है, जिसकी स्वतंत्र रूप से जाँच ही नहीं होती।

   दिलचस्प बात यह है कि NPPA के पास इस समस्या का समाधान करने का एक बेहतर तरीका पहले से मौजूद है और वह है—GST ई-इनवॉइसिंग। बड़े कारोबारों के लिए हर बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) बिक्री पर GST ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य है। NPPA कंपनियों की ओर से घोषित स्टॉकिस्ट प्राइस को उनके अपने GST ई-इनवॉइस से मिलाकर देखा जा सकता है। यानी कंपनी ने स्टॉकिस्ट को जिस कीमत पर दवा बेचने की बात कही है, उसकी जाँच उसी के बिलों से की जा सकती है। मुझे जानकारी नहीं है कि NPPA फ़िलहाल इस तरीके का इस्तेमाल करता है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नियामक संस्था को अपनी क्षमता बढ़ाने और इस तरह की जाँच-पड़ताल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।

3. मरीज़ों के लिए एक अलग सुरक्षा सेवा। जब गरीब मरीज़ किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तब उन्हें गलत तरीकों और शोषण से बचाने की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। 2017 में पवन श्रीनाथ, अजय पटरी और मैंने कर्नाटक के लिए एक मरीज़ सुरक्षा सेवा (Patient Protection Service) शुरू करने का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अस्पतालों में स्वतंत्र अधिकारियों की एक टीम होनी चाहिए, जिसका काम सिर्फ़ मरीज़ों के हितों की रक्षा करना हो। ये अधिकारी मरीज़ों को उनके अधिकारों के बारे में बताएँगे, आसपास के दूसरे अस्पतालों और इलाज के विकल्पों की कीमतों की तुलना करके जानकारी देंगे और किसी तरह की गड़बड़ी या शिकायत होने पर मरीज़ों को उचित समाधान पाने में मदद करेंगे।

   सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये अधिकारी पूरी तरह मरीज़ों के प्रतिनिधि होने चाहिए। उनका खर्च अस्पतालों से नहीं, बल्कि किसी स्वतंत्र व्यवस्था के तहत उठाया जाना चाहिए। उनके काम का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उन्होंने मरीज़ों के कितने पैसे बचाए और कितनी शिकायतों का समाधान कराया। जानकारी की इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का यहाँ पैसा खर्च करना बिल्कुल जायज़ है। आज के दौर में इस सेवा को मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम से चलाया जा सकता है और जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ इंसानी मदद उपलब्ध कराई जा सकती है। इस तरह, 2017 के मुकाबले आज इसे बड़े पैमाने पर लागू करना काफ़ी सस्ता भी होगा।

जब तक सरकार इस समस्या की जड़ पर काम नहीं करती, तब तक NPPA की नई खुदरा मुनाफ़ा सीमा के बावजूद मरीज़ों के खर्च में बड़ी गिरावट की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस नीति की सफलता को इस आधार पर नहीं आँकना चाहिए कि दवाओं पर छपी हुई MRP कितनी कम हुई। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि 9 नवंबर के बाद कैंसर के मरीज़ों के अस्पताल के बिल कम हुए या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इन बिलों में कोई कमी आएगी।

— प्रणय कोटस्थाने

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Never Remember, Never Learn, Always Control Prices

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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