क़ानून व्यवस्था सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में ये व्यवस्था चरमरा गयी है - ये कहना ग़लत नहीं होगा। लेकिन क़ानून व्यवस्था की दुर्दशा एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कम ही होती है। लेकिन अब कई सँस्थाएँ इस क्षेत्र के तथ्यों को सामने लाने के बेहद आवश्यक काम में जुटी हुई है। ऐसी ही एक पहल है