हालिया बजट के बाद कई राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज के बारे में शिकायत करते हुए पाई गई। पर इससे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का।
62% राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जब कि राज्य सरकारें 62% खर्चे के लिए जिम्मेदार हैं। यह राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है। आज की पुलियाबाज़ी पर इसे मुद्दे पर प्रणय अपने कुछ सुझाव साझा करते हैं।
We often find state governments squibbling about revenue distribution amongst the Indian states, however the core of this issue lies in the vertical devolution of funds. A significant mismatch exists: while 62% of revenue is collected by the union government, the state governments are responsible for 62% of the expenditure. This fiscal imbalance limits the states’ ability to meet its spending responsibilities. To address this, Pranay proposes an algorithmic approach to resolve this complex issue.
Notes from Pranay:
We discuss:
Vertical devolution is the key challenge
Share of Cess and surcharge is increasing
Ideas to reduce the fiscal imbalance
Central schemes
Non-tax revenue
What is the root cause of this imbalance?
Homework
Readings:
Let the Fiscal Federalism Games Begin by Pranay Kotasthane
Fifteenth Finance Commission Reports for 2021-2026
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राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ा कैसे रोकें? Solving the vertical fiscal gap