हाल ही में जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह खबर फैली कि दुनिया अब बस तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है, तब कई भारतीयों ने अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल भू-राजनीति जैसे विषय को समझने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके बस यही सोचा कि “चलो, पहले राशन भर लेते हैं।” और देखते ही देखते दुकानों से आटा, चावल, तेल, दाल, बिस्कुट और मैगी गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग युद्ध की नहीं, दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं।

अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है?

आखिर हर बार जब भी कोई संकट आता है या संकट की अफ़वाह भी आती है, तो हम भारतीय तुरंत राशन की तरफ़ क्यों भागते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी पूरी सभ्यता कल सुबह खत्म होने वाली है?

कुछ हद तक इसका जवाब हमें शायद प्रकृति से मिले। गिलहरी सर्दियों से पहले अपना खाना जमा कर लेती है। चींटियाँ बारिश से पहले अन्न संग्रह करती हैं। इस तरह प्रकृति में कई जीव संग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा न करने से उनका अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन उनमें और हम में एक मूलभूत फ़र्क है। वे तभी संग्रह करते हैं जब उन्हें पता होता है कि मुश्किल वक्त सचमुच आने वाला है। और संग्रह भी उतना ही करते हैं, जितना आवश्यक हो।

हमारा मामला थोड़ा अलग है। हम इसलिए संग्रह नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि मुश्किल आ रही है। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि “मुश्किल आ सकती है”। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर है जितना वास्तविकता और कल्पना के बीच हो सकता है।

इसे सिर्फ़ एक प्राकृतिक व्यवहार कहकर छोड़ देना आसान होगा और गलत भी। क्योंकि इंसानों के हर व्यवहार के पीछे हमेशा ज्ञान ही नहीं होता, भावनाएँ भी हो सकती हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने भुखमरी देखी और उसी में बड़े हुए। हमारे माता-पिता और दादा-दादी को एक-एक पैसा बचाकर घर चलाना पड़ा। उन्होंने गरीबी देखी, महँगाई देखी और वह वक्त भी देखा जब जीवन-आवश्यक वस्तुएँ भी पूरी तरह खत्म हो जाती थी और फिर कब मिलेंगी इसका कोई भरोसा नहीं होता था। इन हालत में जीते हुए, उन्होंने एक स्वाभाविक पाठ सीखा—अगर आज मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, क्या पता कल मिले न मिले।

समय के साथ हमारे हालात तो बदले, लेकिन हमारी भावनाएँ नहीं बदल पाईं। आज भी हर भारतीय घर में एक छोटा-सा गोदाम होता है, जहाँ अतिरिक्त मात्रा में दाल, तेल, चावल आदि भर के रखे जाते हैं। बाथरूम में डिटर्जेंट, साबुन और शैम्पू का इतना भंडार होता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी झेल जाए! मतलब हर चीज़ की तैयारी करके रखना जैसे हमारे DNA में बस गया है।

लेकिन तैयारी घबराहट में कब तब्दील होती है? जब उसमें गलत जानकारी मिला दी जाए।

व्हाट्सएप के इस दौर में अफ़वाहें प्रकाश से भी तेज़ गति से फैलती हैं। कोई एक संदेश भर डाल दे कि “आने वाले दिनों में गैस की कमी होने वाली है”, “बैंक बंद हो सकते हैं”, “राशन कम पड़ सकता है” और कुछ पता चलने से पहले ही चीज़ें खत्म होने लगती हैं। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जानकारी पर पूरा भरोसा होता है, यह सोचकर खरीदते हैं कि अगर जानकारी सही निकली तो हमारा क्या होगा?

यहीं से शुरुआत होती है झुंड-आधारित व्यवहार की। जब आप किसी को पाँच मैगी उठाते हुए देखते हैं, तो आपका दिमाग़ तर्क नहीं करता। वह वितर्क करता है कि “शायद इसको कुछ पता है क्या?” फिर आप भी पाँच उठा लेते हैं। और जब सब इसी तरह वितर्क करते हैं, तब वह सामान भी कम होने लगता है जिसकी असल में कमी नहीं है।

मानसशास्त्र में इसे Self-fulfilling Prophecy कहते हैं। आम भाषा में हम इसे ‘सोच का सच्चाई में बदलना’ कह सकते हैं। यानी हमारा डर ही कमी बना देता है। लेकिन क्या इस व्यवहार के पीछे केवल प्राकृतिक, ऐतिहासिक और मानसिक कारण ही हैं, या कुछ और भी है? जी हाँ, एक और कारण है और वह है—सरकारी संस्थाओं में विश्वास का अभाव।

जब लोगों को सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं होता, जब उन्हें भरोसा नहीं होता कि संकट प्रणालियाँ ठीक से काम करेंगी, तब वे उनके भरोसे नहीं रहते। वे सोचते हैं कि सरकार के भरोसे रहने के बजाय बेहतर है कि घर में सामान भर लिया जाए!

इसलिए अगली बार जब किसी अफ़वाह के बाद किराना दुकान खाली होते दिखें। तो उसे सिर्फ़ अतार्किक मानसिकता मत समझ लीजिएगा। समझिएगा कि इसके पीछे कुदरती व्यवहार, ऐतिहासिक यादें, गलत जानकारी और संस्थागत अविश्वास का पूरा पैकेज है।

अगर हम भारतीयों का यह व्यवहार कम करना चाहते हैं, तो हमें इन सभी कारणों पर काम करना होगा।

— आस्था रस्तोगी

आस्था तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के Defence and Foreign Affairs विभाग में प्रोग्राम मैनेजर हैं।

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मैं एक पंजाबी परिवार से आता हूँ और पंचकूला में बड़ा हुआ हूँ। भले ही वह हरियाणा में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पंजाब के काफ़ी करीब है। बचपन से ही पंजाब की संस्कृति, उसकी ज़मीन और उसके लोगों पर मुझे गर्व रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से पंजाब में हो रहे एक सूक्ष्म लेकिन लगातार बदलाव ने मुझे थोड़ा अस्वस्थ कर दिया है। अखबारों की सुर्खियाँ बदल गई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, उद्योगों का स्थानांतरण अब आम खबरें बन गई हैं। दो साल पहले RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब की खराब होती वित्तीय स्थिति की बात की गई थी। आज जब भी मैं घर जाता हूँ, हर बार कोई न कोई अप्रिय खबर ज़रूर सुनने में आती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना ज़रूरी है कि आखिर पंजाब का पतन क्यों हुआ।

पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जिसने विभाजन के दौरान भारी हिंसा और विस्थापन देखा। परिवार टूटे, ज़मीन बँटी, व्यापार खत्म हुआ। लाहौर जैसा शहर, जो पंजाब का आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था, उसे का खोना भी एक बड़ा नुकसान था। इसका असर शुरुआती दशकों में तो ज़रूर रहा होगा। लेकिन समय के साथ घाव भर जाते हैं। इसलिए आज की पंजाब की आर्थिक स्थिति को सिर्फ़ विभाजन से जोड़ना सही नहीं होगा। अगर ऐसा होता, तो राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे सीमावर्ती राज्य भी वैसा ही प्रदर्शन करते। लेकिन उन्होंने बेहतर किया है।

एक और कारण अक्सर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन को बताया जाता है। हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल को कुछ इलाके मिले और चंडीगढ़ एक साझा राजधानी बन गया। इसके बाद जल विवाद भी शुरू हुए। यह ज़रूर एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। हरियाणा वही क्षेत्र था जिसे कभी पंजाब का पिछड़ा हिस्सा समझा जाता था। आज वही पंजाब से काफ़ी आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि समस्या केवल सीमाओं के पुनर्गठन में नहीं है।

हरित क्रांति: एक स्वर्ण युग

भारत के इतिहास में, और खासकर पंजाब के संदर्भ में, सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक रही है हरित क्रांति। उस समय देश गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था और अनाज के आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था। इसी दौर में गेहूँ और धान की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों का इस्तेमाल शुरू हुआ, साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और सिंचाई विस्तार ने मिलकर हरित क्रांति की नींव रखी। और इसका केंद्र बना पंजाब।

कृषि उत्पादकता में ज़बरदस्त उछाल आया। MSP खरीद प्रणाली ने किसानों को गेहूँ और धान के लिए एक स्थिर बाज़ार दिया, जिससे वे इन फसलों की ओर और ज़्यादा आकर्षित हुए। राज्य ने तेजी से सिंचाई और बुनियादी ढांचों को बढ़ाया, जिसमें नहरों के साथ-साथ निजी बोरवेल का भी तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद यांत्रिकीकरण आया और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स तथा हार्वेस्टर्स गाँव-गाँव में आम हो गए।

दरअसल, पंजाब उन शुरुआती राज्यों में था जहाँ हर गाँव तक बारहमासी सड़कें और बिजली पहुँचाई गई। ये दोनों चीजें हरित क्रांति के लिए बेहद ज़रूरी थीं। बिजली की ज़रूरत थी बोरवेल सिंचाई के लिए, और अच्छी सड़कें ज़रूरी थीं ताकि खेतों तक लागत सामग्री (inputs) पहुँच सकें और वहाँ से उत्पादन बाज़ार तक जा सके।

जैसे-जैसे कृषि से आय बढ़ी, वैसे-वैसे पंजाब में पूँजी भी बढ़ी, जिसने तेज़ी से औद्योगीकरण को जन्म दिया। खेती से जो सरप्लस आया, उसने एक तरह की छोटी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। 1980 के शुरुआती वर्षों तक लुधियाना होज़िअरी से लेकर हाइड्रोलिक पंप तक तरह-तरह के उत्पाद बनाने लगा था। स्थानीय स्तर पर इसे ‘Manchester of the East’ कहा जाने लगा। इसी तरह जालंधर खेल सामग्री के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था।

इस छोटे से इंडस्ट्रीयल बूम का सबसे बड़ा सितारा था Hero Cycles। Incremental Engineering और Productivity Improvements जैसी नई रणनीतियों ने हीरो साइकिल का नाम भारत के घर-घर तक पहुँचा दिया। उदारीकरण-पूर्व दौर में हीरो साइकिल की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने हीरो ग्रुप को काफ़ी समर्थन दिया और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उत्पादन सीमा में छूट दिलाने के लिए लॉबीइंग भी की (यह वह दौर था जब अर्थव्यवस्था पर कड़े नियंत्रण थे)।

लेकिन पंजाब में यह औद्योगीकरण का दौर लंबे समय तक नहीं टिक पाया।

हरित क्रांति: एक सुनहरा पिंजरा

समय के साथ पंजाब का कृषि मॉडल गेहूँ और धान के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया। हरित क्रांति के दौरान जो एक सफल रणनीति के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक तरह की संरचनात्मक निर्भरता (Structural Dependence) में बदल गया। 1980 और 1990 के दशक में सिंचाई तेज़ हुई और भूजल दोहन भी तेजी से बढ़ा, जिसका बड़ा कारण था सब्सिडाइज्ड बिजली के साथ बोरवेल का तेजी से फैलना। कुछ समय तक बढ़ता हुआ उत्पादन इन अंदरूनी समस्याओं को छुपाता रहा। लेकिन धीरे-धीरे पैदावार में बढ़ोतरी रुकने लगी, जबकि खाद, डीज़ल और कीटनाशक जैसी सामग्री की लागत खरीद मूल्य से कहीं तेज़ी से बढ़ने लगी।

1990 के दशक तक आते-आते मध्य पंजाब के कई इलाकों में गिरता हुआ भूजल स्तर साफ़ दिखने लगा था। जैसे-जैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी धीमी हुई, किसानों ने उत्पादन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा पानी और ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे एक दुष्चक्र बन गया। मिट्टी की गुणवत्ता गिरती गई, पानी और नीचे जाता गया और रसायनों का खतरा बढ़ता गया। आज पंजाब के बड़े हिस्से भूजल में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं ने भी एक नई चिंता खड़ी कर दी है। पंजाब से राजस्थान के एक कैंसर हॉस्पिटल तक चलने वाली ‘Cancer Train’ इसी संकट की गंभीरता दर्शाती है।

कृषि का यह वर्चस्व सिर्फ़ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सरकार द्वारा खरीद की गारंटी और विभिन्न सब्सिडियों और प्रोत्साहनों के कारण खेती एक फ़ायदे का सौदा बन गई, जिसमें जोखिम बहुत ही कम था। इससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हुआ। छोटे और सीमांत किसान भी इस मॉडल की ओर आकर्षित हुए। इन नीतियों ने ग्रामीण आय को स्थिर ज़रूर रखा, लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित से उद्योग-आधारित बनने का स्वाभाविक सफ़र भी रोक दिया।

इन सब्सिडीज़ को कायम रखने का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था। कृषि को मुफ़्त या सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्री को ऊँची दरों से बिजली दी गई, ताकि सब्सिडी की भरपाई हो सके। इससे इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। समय के साथ, बढ़ती लागत और पड़ोसी राज्यों की बेहतर नीतियों के कारण कई कंपनियों ने विस्तार या स्थानांतरण का फ़ैसला किया। हीरो ग्रुप का हरियाणा जाना इसी का एक उदाहरण है, जहाँ उसने अपने मोटरसाइकिल प्लांट लगाए।

चूँकि कृषि क्षेत्र अभी भी मैन्युफेक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के मुकाबले लाभदायक और राजनीतिक द्वारा संरक्षित था, कम ही लोग कृषि से बाहर शिफ्ट हुए। पूँजी और नीति दोनों ही अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बजाय प्रचलित कृषि व्यवस्था को कायम रखने में लगे रहे। पंजाब के कृषि मॉडल की सफलता ने ही अनजाने में एक संतुलित और लचीले आर्थिक ढाँचे के विकास को कुंठित कर दिया।

इस मंदी को 1980 के दशक के उग्रवाद ने और गहरा कर दिया। यहाँ यह ज़रूरी नहीं कि हम उग्रवाद के कारणों को समझें, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसा और अस्थिरता निवेशकों का विश्वास हिला देती हैं, व्यापार का विस्तार धीमा करती हैं और पूँजी के पलायन को बढ़ावा देती हैं। किसी भी उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थिरता। जहाँ कानून-व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता होती है, वहाँ निवेश नहीं आता। पंजाब में पूरी तरह आर्थिक पतन तो नहीं हुआ, लेकिन विकास की रफ़्तार ज़रूर रुक गई। इसके साथ ही प्रशासन का ध्यान भी विकास से हटकर सुरक्षा की ओर चला गया, जिससे धीरे-धीरे राज्य और नागरिकों के बीच भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा।

यह सब ठीक उसी समय हो रहा था जब 1991 का उदारीकरण आने वाला था। कई राज्यों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुजरात ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, महाराष्ट्र ने अपनी औद्योगिक और वित्तीय बुनियाद और मज़बूत की, तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सशक्त इकोसिस्टम खड़ी की, और कर्नाटक देश की IT राजधानी बनकर उभरा।

लेकिन पंजाब ने खुद को इस बदलाव के हिसाब से नहीं ढाला। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे: उग्रवाद का असर, राजनीतिक सतर्कता, सब्सिडी के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ, और कृषि-आधारित विकास पर निरंतर निर्भरता। उदारीकरण को विविधीकरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, पंजाब ने काफ़ी हद तक अपने पुराने आर्थिक ढाँचे को ही बनाए रखा।

यह पूरी तरह तर्कहीन भी नहीं था। 1970 और 1980 के दशकों में यही मॉडल विकास, स्थिरता और खुशहाली दे चुका था। खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता के शुरुआती संकेत दिख रहे थे, लेकिन वे अभी तक किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं बदले थे। असली समस्या थी बदलाव को अपनाने में देरी। जैसे-जैसे बाकी भारत वैश्विक बाज़ारों से जुड़ रहा था और निवेश के लिए मुकाबला कर रहा था, पंजाब की नीतियाँ अब भी सरकारी सहायता प्राप्त खेती को बचाने और बढ़ावा देने पर टिकी थीं। एक सुरक्षित, सरकारी खरीद पर आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर एक प्रतिस्पर्धी और विविध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए राजनीतिक जोखिम और संस्थागत सुधारों की ज़रूरत थी। लेकिन यह बदलाव पर्याप्त तेजी और गंभीरता के साथ कभी नहीं आया।

ठहरी हुई अर्थव्यवस्था

पंजाब ने अपनी ऐतिहासिक स्थिति के मुकाबले और तेज़ी से बढ़ते राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है। कम से कम वित्त वर्ष 1991 से ही पंजाब लगातार राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में रहा है, जबकि भारत का औसत (median) राज्य वित्त वर्ष 2007 के बाद से ज़्यादातर समय सरप्लस में रहा है (FY21 में कोविड के कारण आई थोड़ी गिरावट को छोड़कर)।

पंजाब की कुल राजस्व प्राप्ति (जिसमें राज्य स्तरीय कर, करबाह्य आय और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा शामिल है) भी एक औसत राज्य के मुकाबले लगभग 6 percentage points कम है।

इसका एक कारण यह है कि वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। इसके बावजूद पंजाब की कुल आय का लगभग 46% हिस्सा केंद्र से आता है। इसका मतलब यह है कि पंजाब अपने खुद के आय के स्रोत विकसित करने में पीछे रह गया है। जबकि अन्य राज्यों के मुकाबले समृद्ध राज्य होने के नाते, पंजाब की कर संकलन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए थी।

इसके उलट, इसके पड़ोसी हरियाणा का प्रदर्शन इस मामले में काफ़ी बेहतर रहा है। हरियाणा की कुल आय का सिर्फ़ लगभग 20% हिस्सा बाहर से आता है, बाकी तकरीबन 80% रेवेन्यू वह खुद कर और करबाह्य स्रोतों से जुटाता है।

इससे एक बात साफ़ होती है कि मज़बूत और प्रभावी कर संग्रह प्रणाली विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसमें पंजाब पीछे रह गया है। इसका असर राज्य के खर्च पर भी साफ़ दिखता है, खासकर पूँजीगत व्यय (CapEx) में कमी के रूप में।

पहली नज़र में पंजाब का राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) ठीक लगता है। पंजाब का यह खर्च GSDP का 17.4% है, जो भारतीय राज्यों के औसत 18.8% के आसपास ही है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा खर्च कहाँ हो रहा है?

एक स्वस्थ राज्य में राजस्व खर्च का बड़ा हिस्सा जनकल्याण में जाता है। लेकिन पंजाब में इसका बड़ा हिस्सा ‘अनिवार्य खर्च’ (Committed Expenditure) में चला जाता है। 2025-26 के अनुमान के अनुसार, पंजाब लगभग 82,174 करोड़ रूपए वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्चों पर खर्च करेगा, जो उसकी कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 74% है।

इससे राज्य एक तरह की आर्थिक ज़ंजीर (Fiscal Straitjacket) में बंध जाता है। यानी राज्य को हर 100 रूपए में से लगभग 74 रूपए पहले ही खर्च करने पड़ते हैं, इससे पहले कि वह एक नया अस्पताल, एक आधुनिक स्कूल या एक हाईवे बनाने के बारे में सोच सके।

खेती पर भारी सब्सिडी, अनिवार्य खर्चों का बोझ, सीमित कर आधार और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पर्याप्त पूँजीगत निवेश (CapEx) न कर पाने के कारण पंजाब का Debt-to-GDP रेशियो देश के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक बन गया है। नीति आयोग के अनुसार, सबसे आशावादी स्थिति में भी इस कर्ज़ में कमी बहुत सीमित रहने वाली है।

आप पूरी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। पंजाब से जुड़े चार्ट मैंने इसी रिपोर्ट से लिए हैं।

पंजाब का यह पतन अचानक नहीं हुआ है, और न ही यह किसी एक नीतिगत गलती का परिणाम है। शुरुआती कृषि उत्पादन ने समृद्धि तो दी, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक निर्भरता भी पैदा कर दी। राजनीतिक प्रोत्साहनों ने इस निर्भरता को और मज़बूत किया, जिससे सुधार करना मुश्किल हो गया। कृषि पर अत्यधिक ध्यान और उग्रवाद जैसे कारणों से औद्योगिक विकास रुक गया। जब बाकी राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहे थे, पंजाब अपनी मंद होती कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से ही चिपका रहा। समय के साथ बढ़ते आर्थिक बोझ ने विकास के नए इंजनों में निवेश की राज्य की क्षमता को और सीमित कर दिया।

आज जब तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य इंडस्ट्री 4.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर रहे हैं, जबकि पंजाब अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन किए बिना, पंजाब का इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।

मानवीय कीमत

जब एक राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और कर्ज़ चुकाने में खर्च कर देता है, तो उसके पास नए उद्योगों को बढ़ावा देने, सुस्त IT क्षेत्र को फिर से खड़ा करने या विश्व स्तरीय रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। दूसरी तरफ़, खेती की लागत लगातार बढ़ती रही, जबकि फसलों के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े। इसका सीधा असर यह हुआ कि युवा पीढ़ी का खेती की ओर रुझान कम होता गया।

आज पंजाब के युवाओं के पास दो ही विकल्प हैं: या तो वे ऐसी अर्थव्यवस्था में रहे जहाँ खेती के अलावा कोई अवसर नहीं है, या फिर राज्य से बाहर चले जाएँ। यही कारण है कि पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा है, जिसमें कई बार अवैध मार्गों का इस्तेमाल भी होता है या फिर परिवार अपनी ज़मीन बेचकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK जाने के लिए पैसे जुटाते हैं।

इसे सिर्फ़ प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक तरह का पूँजी पलायन (कैपिटल फ्लाइट) भी है। जब परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए जमीन बेचते हैं, तो पंजाब सिर्फ़ अपने प्रतिभाशाली युवाओं को ही नहीं खोता, बल्कि वह पूँजी भी खो देता है जो राज्य के भीतर निवेश हो सकती थी।

अवसर के अभाव वाले इस माहौल में, नशाखोरी का बढ़ना भी एक तरह की ‘आर्थिक हताशा’ का संकेत है।

पंजाब में शराब की लत का अनुपात 6% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। नशीले पदार्थों के नशे की दर करीब 2.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना है। NSSO के स्वास्थ्य खर्च के आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि पंजाब के परिवारों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च औसत भारतीय परिवार से ज़्यादा है, और वे मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।

जब एक राज्य अपने भविष्य में निवेश करने की क्षमता खो देता है, तो उसका भविष्य या तो देशांतर कर जाता है, या धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

दूसरे राज्यों के लिए एक चेतावनी

पंजाब की मौजूदा स्थिति एक त्रासदी है। लेकिन यह सिर्फ़ पंजाब की कहानी नहीं है। भारत के कई अन्य राज्य भी इसी तरह के आर्थिक बोझ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में मध्य प्रदेश को देखना दिलचस्प होगा।

आज मध्य प्रदेश वही ‘कृषि उत्पादन में उछाल’ देख रहा है जो पंजाब ने 1960-80 के दशक में देखा था। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ की सरकार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग दिखती है कि यह उछाल आगे चलकर एक ‘सुनहरा पिंजरा’ न बन जाए।

फिलहाल मध्य प्रदेश भी काफ़ी हद तक वही रणनीति दोहरा रहा है, जो पंजाब ने अपनाई थी: चावल-सोयाबीन-गेहूँ की एक ही तरह की फसल उगाने (मोनोकल्चर) पर भारी निर्भरता। लेकिन इस मॉडल की मर्यादाएँ अब दिखने लगी हैं। पराली जलाना बढ़ रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, यानी प्राकृतिक दबाव के शुरुआती संकेत नज़र आने लगे हैं।

सरकार ने विविधता लाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, जो प्रति एकड़ ज़्यादा मुनाफा देते हैं और उनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इसके बावजूद खेती का मध्य प्रदेश की GSDP में योगदान लगभग 43% है, जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक रूप से ज़्यादा है।

पंजाब से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अच्छे समय में बनी बचत को कर के रूप में इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए निवेश करना ज़रूरी है, खासकर औद्योगिक बुनियाद बनाने के लिए। मध्य प्रदेश इस गलती से बचने की कोशिश कर रहा है और इंदौर व भोपाल जैसे शहरों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। लेकिन एक व्यापक समस्या यह भी है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एक स्तर पर आकर रुक जाता है।

वर्तमान में एक औसत भारतीय राज्य अपने GSDP का लगभग 4% पूँजीगत खर्च (CapEx) पर खर्च करता है, और वह भी दबाव में है। हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में केवल 1.8% ही खर्च किया। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं:

पहला, जैसे-जैसे राज्य अमीर होते हैं, उन्हें वित्त आयोग के फॉर्मूले के कारण केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो जाता है।

दूसरा, जैसे-जैसे राज्य बड़े होते हैं, वे GSDP के अनुपात में राजस्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त राज्य क्षमता विकसित नहीं कर पाते।

इसका नतीजा यह होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति दोनों तरफ से दबाव में आ जाती है। पंजाब में यह साफ़ दिखा है, और अब हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके संकेत दिख रहे हैं।

हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health) पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। खासकर राजस्व के मामले में कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक है।

पंजाब की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी एक दौर में “सबसे आगे” होना, चाहे वह गेहूँ के उत्पादन में हो या IT में, इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप अगले दौर में भी आगे रहेंगे। आज की अर्थव्यवस्था में इस तरह के जाल से बचने का एक ही तरीका है: बदलती परिस्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहना।

परिशिष्ट

इस लेख के लिए रिसर्च करते समय कई दिलचस्प लेख पढ़ने को मिले, जिनमें से कुछ यहाँ साझा कर रहा हूँ:

1. पंजाब बजट विश्लेषण (PRS)

सच कहूँ तो, जब तक मैंने राज्य का लेखा-जोखा देखा नहीं था, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी खराब है।

2. पंजाब से पलायन का इतिहास

3. पंजाब से उद्योग क्यों बाहर जा रहे हैं

इस आखिरी लेख में “चाइना फैक्टर” का भी ज़िक्र है, जिसने अपने भारी सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

— अभेद मनोचा

हिंदी संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और वे तक्षशिला इंस्टिट्यूटशन के भी छात्र रह चुके हैं।

An older version of the article was published in English here: What went wrong with Punjab?

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती है। वे हमेशा ‘Champion of the Downtrodden’ रहें। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उन्हीं की प्रेरणा से हुई।

डॉ. आंबेडकर को समझे बगैर भारत को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना बुनियाद की इमारत बनाना। इसलिए पुलियाबाज़ी पर डॉ. आंबेडकर और संविधान पर हमने कई अंक और लेख प्रकाशित किए हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनमें से कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़रूर सुनें।

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 1

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 2

• अराजकता का व्याकरण। Grammar of Anarchy

• आंबेडकर का घोषणा पत्र। Ambedkar’s Manifesto for India

• आंबेडकर की विचार यात्रा। The Life and Ideas of Dr. BR Ambedkar

• दलित पूंजीवाद | Dalit Capitalism

…देश की सेवा करने वाले महान लोगों के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरलैंड के सपूत डैनियल ओ’कॉनेल ने कहा है कि,

“कृतज्ञता के नाम पर किसी भी पुरुष से उसका आत्मसम्मान नहीं छिना जा सकता, कृतज्ञता के नाम पर किसी भी स्त्री से उसकी पवित्रता नहीं छिनी जा सकती और कृतज्ञता के नाम पर किसी भी राष्ट्र से उसकी आजादी नहीं छिनी जा सकती।”

भारत के लिए यह सावधानी अन्य किसी भी देश से ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हम श्रद्धा या ‘व्यक्ति-पूजा’ कह सकते हैं, राजनीति में इतनी गहराई तक समाई हुई है, जितनी किसी और देश में नहीं है। धर्म में तो भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यही भक्ति या व्यक्ति-पूजा, निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है… — डॉ. आंबेडकर के भाषण - अराजकता का व्याकरण (अनुवाद) से।

साथ ही भारतीय संविधान पर भी हमने कई एपिसोड किए हैं। हमारी अंक लड़ी पर जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं।

अंक-लड़ी The Puliyabaazi Playlist

बचत या अनुभव: क्या है आज की पीढ़ी की पसंद?

The generational shift in spending patterns of Indian Gen Z vs the oldies

—जीत जोशी

मेरा जन्म 2002 में हुआ, यानी मैं Gen Z हुआ। मेरी परवरिश एक छोटे से शहर में हुई, फिर मैं पुणे और सिडनी जैसे बड़े शहरों में रहा और अब कुछ समय से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। जब आपकी अर्थशास्त्र की तालीम उन गुरुओं के साए में हुई हो जिनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो आपकी पूरी ज़िंदगी केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन्स और एक्सपेरिमेंट्स की एक चलती-फिरती प्रयोगशाला बन जाती है।

आज मैं आपसे थोड़े अलग रिसर्च की बात करने वाला हूँ। मेरे और मेरे दोस्तों के माता-पिता पैसे कैसे खर्च करते हैं और मैं और मेरे दोस्त कैसे खर्च करते हैं—ये बात बताती है कि भारत कितना बदल गया है और कहाँ जा रहा है। और चूँकि मैं सिडनी में भी रहा हूँ, तो मुझे उनके और हमारे खर्च करने के तरीकों के बीच की बारीकियाँ भी देखने को मिली हैं।

ये खयाल आया कैसे?

कुछ महीनों पहले, मैं लकी अली के कॉन्सर्ट और ज़ाकिर खान के शो में गया था। पिछले साल सिडनी में रहते हुए मैंने स्कूबा डाइविंग और स्काईडाइविंग जैसे अनुभव भी लिए, जो मुझे बहुत पसंद आए। और हाँ, मुझे दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले के टिकट न मिल पाने का FOMO भी हुआ (ज़ाहिर है, यह बात मैंने किसी को बताई नहीं)।

ये बातें मैंने आपको इसलिए बताईं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरी पीढ़ी पैसे कहाँ खर्च कर रही है। चीज़ों से ज़्यादा अनुभवों पर खर्च करने की ये आदत आज की पीढ़ी में काफ़ी दिखाई देती है।

एक दिन मेरी पापा से बात हो रही थी और वो मेरे कॉन्सर्ट्स पर पैसा और वक्त खर्च करने पर थोड़े नाराज़ थे। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे पहले कि आप उनके बारे में कोई राय बना लें, मैं आपको बता दूँ कि ये वही पापा हैं जो महँगे रेस्टोरेंट्स, कोर्सेस, सब्सक्रिप्शन्स, ब्रांडेड कपड़े और यहाँ तक कि दिमाग की तरंगों को मापने वाली मेडिटेशन डिवाइस जैसी चीज़ों के लिए अपना कार्ड देने से पहले एक बार भी नहीं झिझकते।

तो उस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी,

“पर मेरी जेनरेशन तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में जाती है। मैं तो बस दो में गया हूँ। और भला ज़ाकिर खान को लाइव देखने की तुलना टीवी पर देखने से कैसे की जा सकती है?”

मैंने इस पूरे मामले को समझने के लिए तीन पहलुओं की कल्पना की। चलिए मैं आपको अपने इस अजीब रिसर्च के सफ़र पर ले चलता हूँ, जो मैंने Reddit, Substack, Instagram, YouTube, BookMyShow आदि के डेटा के आधार पर किया है।

ये तीन पहलू हैं:

1. व्यवहार: Gen Z पिछली पीढ़ियों की तुलना में अनुभवों पर ज़्यादा खर्च करती है।

2. संस्कृति: वो अनुभवों को ऐशोआराम नहीं, अपनी पहचान बनाने का ज़रिया मानती है।

3. इतिहास: पिछली पीढ़ी ने तंगी देखी और उसी में जीना भी सीख लिया। लेकिन आज की पीढ़ी विकसित होते भारत में बढ़ी है। इसलिए इन दोनों का पैसों की ओर देखने का नज़रिया अलग है।

मैंने क्या पाया?

मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी बहुत ही यथार्थवादी (realistic) है। आज जब कोई Gen Z नौकरी शुरू करता है, तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके मम्मी-पापा ने जिस तरह थोड़ी-थोड़ी बचत जोड़कर घर बना लिया या बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, वैसा आज के दौर में कर पाना बहुत मुश्किल है।

आज की अर्थव्यवस्था जिस रफ़्तार से भाग रही है, उसमें अगर आप महीने के 10-15 हज़ार रुपये बचा भी लें, तो इस महंगाई में उसकी कीमत ऊँट के मुँह में जीरे जितनी ही होगी। तो इससे अच्छा क्यों न 15 हज़ार के जूते ही ले लें या 30 हज़ार की एक यादगार वीकेंड ट्रिप ही कर लें।

दुनिया इतनी अस्थिर है कि उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं रहा। अब समझदार लोग कहेंगे कि भाई, अगर कल का भरोसा नहीं है, तो उस अनिश्चित कल के लिए ही बचत क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी पीढ़ी के लिए delusion ही नया solution है।

ख़ुद को बहलाने से आर्थिक सच्चाई नहीं बदलती।

मेरी पीढ़ी के अर्थशास्त्री एक अजीब जगह खड़े हैं। वे उन्हीं दोस्तों में रहते हैं, जो ऐसे खर्च करते हैं, पर अर्थशास्त्र भी जानते हैं। मैं अपनी पीढ़ी की भावनाओं को समझता हूँ और इसलिए कभी-कभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में बह भी जाता हूँ, लेकिन मुझे इस ‘नई ज़िंदगी’ के पीछे की आर्थिक हकीकत भी दिखाई देती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं न तो अपनी पीढ़ी को कोस रहा हूँ और न ही पापा की। एक अर्थशास्त्री का काम है दुनिया को देखना, समझना और उस समझ को उन लोगों तक पहुँचाना जो अर्थशास्त्र की भाषा नहीं जानते।

Reddit और ब्लॉग्स पर जब मैं लोगों की बातें पढ़ता हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा बार-बार दिखाई देता है, जो है भारत के बड़े शहरों का आर्थिक बोझ। ये एक ऐसी ‘शहरी-चक्की’ है, जहाँ इंसान खूब पिसता है, अच्छा-खासा कमाता भी है, पर फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली ही रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने, आने-जाने और अपने प्रोफ़ेशनल नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वो पूरी कमाई चट कर जाता है। ये कोई शौक की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय पूंजीवाद की एक ढाँचागत समस्या है, जहाँ महँगाई तनख्वाह से लगातार ज़्यादा तेज़ बढ़ती है।

“40 साल की उम्र में PlayStation खरीदना वैसा नहीं होता, जैसा 23 की उम्र में होता है। 50 की उम्र में गोवा जाना वैसा नहीं होता, जैसा 25 की उम्र में होता है। कल के लिए बचत ज़रूर करो, पर आज की बलि देकर नहीं।” – Reddit पर एक Gen Z की कमेंट

“80% iPhone किश्तों पर लिए जा रहे हैं। छुट्टियाँ किश्तों पर मनाई जा रही हैं। ये सब बस एक दिखावा है... इससे तो बेहतर है तंगी में जिएँ, पर चैन की नींद सोएँ।” — सोशल मीडिया की “नकली अमीरी” पर कमेंट

“अगर आप 45,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 बचा रहे हैं, तो ये कोई बचत नहीं है, बस गलती से बचे हुए पैसे हैं। आपकी आय 30 हज़ार से 50 हज़ार हो जाती है, पर क्या आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़ती है? नहीं, आपका Zomato का बिल बढ़ जाता है।” — आर्थिक सलाह के थ्रेड पर Lifestyle Inflation पर कमेंट

ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं?

2000 के बाद पैदा हुई इस पीढ़ी के लिए खर्च करना खुद को ज़ाहिर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो जो चीज़ें खरीदते हैं या जो अनुभव इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो उनकी पहचान बनाने के साधन हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका स्टेटस क्या है और वे दुनिया के किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं।

आज इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली डिजिटल पहचान फिल्टर से सजी होती है। ऐशोआराम की चीज़ों के लिए EMI का बढ़ता चलन इसी पहचान की ज़रूरत से पैदा हुआ है। आजकल लोग खुलकर स्वीकार करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स या महँगे गैजेट्स के लिए उन्होंने कर्ज़ लिया है। वे इसके ब्याज को एक टैक्स की तरह देखते हैं, जो वे आज अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए दे रहे हैं।

बहुत से Gen Z और मिलेनियल ने अपने खर्च की आदतों की अपने माता-पिता की आदतों से तुलना की है। वे कहते हैं कि उनके माता-पिता को तंगी के साये (Scarcity Shadow) में जीना पड़ा। 1991 (उदारीकरण) से पहले विकल्प कम थे और अर्थव्यवस्था सुस्त थी। ऐसे दौर में बचत करना स्वाभाविक समझदारी थी। लेकिन Gen Z उदारीकरण के बाद वाले भारत में बढ़ी है, जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स, हाई-स्पीड इंटरनेट और विदेश यात्रा के विकल्पों के कारण उनकी इच्छाओं की शुरुआत ही एक अलग स्तर से होती है।

ये बात मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ी और मन में आया, अरे, ये तो मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि आकांक्षाएँ बड़ी संक्रामक होती हैं। जब आपके आस-पास सिर्फ़ तंगी हो, तो आप अमीरी का सपना कैसे देखेंगे? उसे जीने की हिम्मत कैसे करेंगे? जब न सोशल मीडिया था, न ही हॉलीवुड फिल्में देखने को मिलती थीं, तब आप उनकी इच्छा भी कैसे करते? हाँ, पुराने ज़माने में पश्चिमी साहित्य उपलब्ध था, पर वो भी भारतीय समाज में उतना गहरा नहीं उतरा था, जितना आज स्मार्टफ़ोन उतरा है।

अनदेखे विरोधाभास

लेकिन ये निष्कर्ष भी एकदम ब्लैक-एंड-व्हाइट नहीं है। मैंने अपनी ही उम्र के ऐसे लोग भी देखे जो तनख़्वाह का 70-90% हिस्सा बचत करते हैं, फिर भी छोटी सी चीज़ खरीदते वक्त भी अपराधी महसूस करते हैं। और ऐसे लोग भी देखे जो बाहर से तो अमीर दिखते हैं, पर असल में किस्तों पर ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी पुश्तैनी दौलत मिली है, पर वे बेहद सादगी से जीते हैं। यानी खर्च करना अमीरी की निशानी नहीं, न ही खर्च न करना समझदारी की। मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी ख़ुद को एक बहुत कच्चे पैमाने से आँक रही है।

जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने देखा कि सत्तर साल के लोग भी वैसी ही ज़िंदगी जीते थे, जैसी आज की पीढ़ी जीती है। दुनिया घूमना उनके लिए कोई पचास साल के बाद पूरा होने वाला सपना नहीं था, वो उनके हर साल के खर्च का हिस्सा था। ज़िंदगी का मतलब बड़ा घर बनाना या बच्चों की धूमधाम से शादी करना नहीं था। हर साल चार देश घूमना, सुकून भरी सुबह की कॉफ़ी पीना, पहाड़ों पर जाना, वीकेंड पर कैम्पिंग करना, उनके लिए यही ज़िंदगी थी।

मुझे लगता है कि आज भारत के अमीर जैसे खर्च कर रहे हैं, वैसा ही पश्चिमी लोग दो सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे-जैसे भारत में पैसा आ रहा है, वैसे-वैसे हम चीज़ों से अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी Gen Z आज के भारत की इस अमीरी का अनुभव लेने वाली पहली पीढ़ी है, और उसके पास इसे दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ?

हो सकता है कि मैं एक छोटे सैंपल से बड़े नतीजे निकाल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तो वही दिखते हैं जो बोलते हैं, चुपचाप बचत करने वाले कभी चर्चा में नहीं आते। तो संभव है कि Gen Z ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च नहीं करती होगी। शायद बस वो ज़्यादा दिखती है।

पापा किस बात पर चिंतित थे?

पापा मेरे खर्च पर चिंतित नहीं थे। मुझे लगता है, आने वाले वक्त में जो अनिश्चितता उन्हें दिख रही थी, उसको लेकर चिंतित थे (और ये पूरी तरह मेरा अंदाज़ा है)। जब उनकी पीढ़ी जवान थी, स्थिरता धीरे-धीरे कमाई जाती थी और जल्दी खो भी जाती थी। नौकरियाँ कम थीं, सहारे कमज़ोर थे। महँगाई की मार तेज़ थी। इसलिए उनकी आर्थिक समझ थी—पहले सुरक्षा, फिर खर्चा।

हमारी पीढ़ी एक अलग भारत में बढ़ी। हमने राशन की लाइन से पहले मॉल देखा। तंगी से पहले ग्लोबल ब्रांड्स देखें। अभाव से पहले पसंदीदा चीज़ें देखीं।

इसलिए जब मैं अनुभव पर खर्च करता हूँ, तो पापा को उसमें खतरा दिखाई देता है, जबकि मुझे एक याद।

हम दोनों समझदार हैं। बस अलग-अलग दुनिया में बड़े हुए हैं।

आख़िरी बात

शायद हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पैसों के मामले में लापरवाह मानती है।

मुझे लगता है कि ये लापरवाह नौजवान बनाम समझदार बुज़ुर्गों वाली बात नहीं है। दरअसल, हर पीढ़ी की सोच उस वक्त की अर्थव्यवस्था बनाती है।

और अगर भारत बढ़ता रहा, तो आज की फ़िज़ूलखर्ची कल की आम बात बन जाएगी।

— जीत जोशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Aaj kal ke bachhe

जीत जोशी के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: jeetjoshi.substack.com

लेख में दिए गए चित्र AI की मदद से बनाए गए हैं।

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026

ORF और Teamlease Regtech की रिपोर्ट, ‘Jailed for Doing Business’ के मुताबिक, भारत में कारोबार पर कुल 1,536 कानून लागू होते हैं और इन कानूनों के तहत 69,233 कंप्लायंस (अनुपालन) करने पड़ते हैं। और इन सब की जानकारी सरकार को साल भर में 6,618 फ़ाइलिंग द्वारा देनी पड़ती है… —पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 के एक लेख से

कानून से शासन पर ऐसे ही अहम तथ्य जानने के लिए ज़रूर पढ़ें:

ऐसा लगता है कि 19वीं सदी की तरह, आज एक बार फिर समुद्री चोकपॉइंट्स यानी समुद्र के संकरे रास्ते (अवरोध बिंदु) बेहद अहम हो गए हैं। आज युद्ध के तरीके ट्रैंच और टैंकों से आगे बढ़कर, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद ड्रोन्स तक ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही अभी भी भूगोल पर ही निर्भर है। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति यही सत्य साबित करती है।

चित्र 1 में 28 अवरोध बिंदु/हब दिखाए गए हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और 15 छोटे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रमुख अवरोध बिंदु हैं: पनामा कनाल, जिब्राल्टर स्ट्रेट (Strait), डोवर स्ट्रेट, ओरेसंड स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, सुएज़ कनाल, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, लोम्बोक-मकस्सर स्ट्रेट, ओम्बई स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट। अन्य 15 छोटे अवरोध बंदुओं में मैगलन, फ्लोरिडा, विंडवर्ड पैसेज, युकाटन चैनल, मोज़ाम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, पाक (Palk), सुंडा, टोरेस, लूजोन, बोहाई, सुशिमा, सुगारू, सोया (La Pérouse) और ओसुमी स्ट्रेट शामिल हैं। चित्र 1 में दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं, जिनमें ग्रे रंग की लाइनों की मोटाई जहाज़ों की भीड़ दर्शाती है।

भारत में LPG की माँग, आपूर्ति और समुद्री रास्ते

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय घरों और व्यावसायिक जगहों पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह गैस ज़्यादातर प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀) के मिश्रण से बनती है। यह पूरी तरह जलने वाला एक साफ़ ईंधन है और भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसने काफ़ी हद तक पहले इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और केरोसिन की जगह ले ली है।

LPG नेचरल गैस लिक्विड (NGL) निकालते समय बायप्रोडक्ट के रूप में या रिफाइनरी प्रक्रिया में डिस्टिलेट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बायप्रोडक्ट के रूप में इसे निकालने का खर्च रिफाइनरी के डिस्टिलेशन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपनी सालाना ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद इसे बनाने के बजाय अभी भी आयात पर निर्भर है।

दुनिया भर में LPG की सालाना माँग और आपूर्ति 340 मिलियन टन से ज़्यादा है। भारत में LPG की खपत दुनिया की कुल खपत के लगभग 10% यानी 31.3 मिलियन टन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ मुख्यतः खाना पकाने के लिए होता है। कुल खपत में सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 87% घरेलू सेक्टर (14.2 किलो के सिलेंडर) का ही है। इस सेक्टर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी सरकारी नीतियों की वजह से वृद्धि हुई है, जिससे आज 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र (रेस्टोरेंट आदि) में 19 किलो, 47.5 किलो या 425 किलो के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और कुल खपत में इनकी हिस्सेदारी लगभग 13% है।

भारत की कुल LPG ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि हम सालाना करीब 20 मिलियन टन LPG आयात करते हैं। एक विशाल गैस वाहक जहाज़ (VLGC) एक बार में लगभग 50,000 टन कंप्रेस्ड LPG लाता है। इस हिसाब से भारत को हर साल LPG के लगभग 400 जहाज़ों की ज़रूरत होती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ़ से टैंकरों द्वारा आता है। भारत के लिए LPG के प्रमुख सप्लायर कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब हैं।

इसके अलावा, भारत का लगभग 45% कच्चा तेल और 52% लिक्विफाइड नेचरल गैस (LNG) होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। LNG, LPG से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से मीथेन से बनता है और इसका इस्तेमाल CNG गाड़ियों तथा शहरों में पाइप वाली गैस (PNG) के लिए होता है।

मौजूदा संघर्ष के कारण, ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। ऊपर दिया गया नक्शा खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख और छोटे बंदरगाह दिखाता है, ओमान और सऊदी अरब के बंदरगाह ईरान के सीधे प्रभाव से बाहर हैं। भारत अपना 20-23% कच्चा तेल इराक से, 16-18% सऊदी अरब से और 8-10% यूएई से आयात करता है। साथ ही 50% LNG कतर से, 12% यूएई से और 4% ओमान से आता है। इन सभी को होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए भारत के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के कुछ बंदरगाहों से दूसरे रास्ते तो हैं, पर वे बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरते हैं। और वहाँ के सभी बंदरगाह टैंकर या कार्गो लोड करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं।

पर्शियन गल्फ़ का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही जाता है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सऊदी अरब के रेड सी (Red Sea) वाले बंदरगाहों, जैसे यानबू, जेद्दा या जिज़ान से ज़्यादा गैस मँगवाई जाए। हालाँकि सऊदी अरब की LPG दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सऊदी अरब के Shaybah जैसे NGL फील्ड (जहाँ से बायप्रोडक्ट के रूप में LPG निकलती है) रेड सी के बंदरगाहों से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन फ़िलहाल सिर्फ़ कच्चा तेल ले जा सकती है, LPG या NGL नहीं। इसके अलावा, रेड सी के बंदरगाहों से गैस मँगाने का मतलब है कि जहाज़ों का बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना। यह एक और बेहद संवेदनशील अवरोध बिंदु है, जिसकी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ़ 27 किमी चौड़ी है। येमेन व जिबूती के बीच स्थित इस चोकपॉइंट को येमेन के हूती विद्रोहियों से सीधा खतरा है। इन विद्रोहियों को ईरान के साथी माना जाता है और वे कभी भी मौजूदा हमलों में शामिल हो सकते हैं।

अगर जहाज़ होर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी में या बाब अल-मंडेब के रास्ते एडन की खाड़ी (Gulf of Aden) में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे भारत के पश्चिमी तट पर पहुँच सकते हैं। जेद्दा से मुंबई का समुद्री रास्ता बाब अल-मंडेब होते हुए लगभग 2300 नॉटिकल मील का है, जबकि कतर से होर्मुज होते हुए मुंबई का रास्ता लगभग 1300 नॉटिकल मील है। जब यह लेख लिखा जा रहा है, तब अखबारों में खबरें हैं कि भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन, इसमें शामिल जोखिम और बीमे की दिक्कतों को देखते हुए, अभी भी बहुत कम जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं।

भारतीय आयात में लगने वाले प्रमुख चोकपॉइंट्स और ट्रांजिट टाइम

टेबल 1: समुद्री रास्ते और अवरोध बिंदु जिनसे होकर भारत कच्चा तेल और गैस मँगाता है:

टेबल 1 से यह बात साफ़ होती है कि भारत में आने वाले कच्चे तेल और LNG/LPG को (खाड़ी देशों से आने के लिए) होर्मुज जलडमरूमध्य और (रूस/अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से से आने के लिए) सुएज़ कनाल जैसे चोकपॉइंट्स से गुजरना ही पड़ता है। खाड़ी देशों से आयात का रास्ता सबसे छोटा है, जहाँ से ज़्यादातर शिपमेंट 10 दिनों से भी कम समय में भारतीय बंदरगाहों पर पहुँच जाते हैं। वहीं रूस, अफ्रीका, नॉर्डिक क्षेत्रों और अमरीका से आयात में 12 से 50 दिन लग जाते हैं।

इन अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता के कारण, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने भारतीय आयात की जोखिम काफ़ी बढ़ा दी है।

टेबल 2: विभिन्न चोकपॉइंट्स पर भारत का जोखिम

संकरे समुद्री रास्तों से तेल और गैस का आयात फ़िलहाल हमारी मजबूरी है, लेकिन भारत के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। होर्मुज स्ट्रेट तो सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में है ही, साथ ही येमेन संघर्ष और हूती हमलों के कारण बाब अल-मंडेब भी खतरे में है। सुएज़ कनाल और मलक्का स्ट्रेट को अभी कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखते हुए ये भी चिंता के विषय ज़रूर हैं।

जब खतरों की बात आती है, तो रास्ते की चौड़ाई भी बहुत मायने रखती है। संकरे चोकपॉइंट्स से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स, पानी के अंदर चलने वाले स्वचालित वाहन (UUV) और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट सबसे चौड़ा है, इसके दोनों तटों के बीच 33 किलोमीटर का फ़ासला है। जबकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ़ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। इन संकरे रास्तों में समुद्री सुरंगें (mines) बिछाई जा सकती हैं और जहाज़ों को आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ज़्यादा खतरा रहता है। हालाँकि केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते में कम खतरा है, पर यह बहुत लंबा है। इसलिए इससे दूरी और यात्रा का समय दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

पारंपरिक खतरों के अलावा, भारत के लिए अहम समुद्री रास्तों (विशेष रूप से पर्शियन गल्फ़ और रेड सी) के पास GNSS spoofing की घटनाएँ भी अक्सर देखी गई हैं (चित्र 3 देखें)। ऐसा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण नेविगेशन में होने वाली रुकावटों की वजह से होता है। GNSS spoofing में फर्जी सिग्नल भेजकर GNSS रिसीवर (GPS जैसे) को उसकी असली लोकेशन, स्पीड या समय के बारे में धोखा दिया जाता है। और ये फर्जी सिग्नल असली सिग्नलों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं।

जिन संघर्ष वाले इलाकों में एंटी-ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ स्पूफिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं और इसका सिविल एविएशन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ये घटनाएँ ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) की लोकेशन और नेविगेशन को प्रभावित कर सकती हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिये अपनी स्थिति बताता है। साथ ही, स्पूफिंग की बढ़ती घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि इस इलाके में कितने ड्रोन सक्रिय हैं। ड्रोन हमलों से जहाज़ों को कितना बड़ा खतरा होता है, यह तो हम मौजूदा संघर्ष में देख ही रहे हैं।

भारत के विकल्प

अल्पकालिक रणनीति

भारतीय परिवारों के लिए अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि LPG का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी बनता है और 30-50% गैस की बचत होती है। बड़े समूह के लिए एक साथ खाना बनाने से भी समय और LPG दोनों की बचत की जा सकती है। पानी उबालने या चाय बनाने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक बर्तन और इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाने से करीब 30% ऊष्मा बचती है। गैस का इस्तेमाल तभी सबसे सही है जब खाने को सीधे आग पर सेंकना हो, जैसे रोटी बनाना।

ये तो हुई घरेलू बचत की बात। इसके अलावा, भारत को ईरान के साथ अपनी कूटनीति जारी रखनी चाहिए ताकि होर्मुज स्ट्रेट से ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ सुरक्षित निकल सकें। होर्मुज से निकलने वाले हर तीन जहाज़ों से भारत के लिए दो दिन की सप्लाई सुनिश्चित होती है। भारत को सऊदी अरब और अमरीका से भी खरीद बढ़ानी चाहिए। सऊदी अरब की LPG के लिए रेड सी के बंदरगाहों के ज़रिये करार किए जाने चाहिए। रेड सी से आने वाले जहाज़ों को बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना होगा। अमरीका से आने वाला सबसे आम समुद्री रास्ता अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट (जैसे मुंद्रा, वाडिनार और जामनगर) तक पहुँचता है।

दीर्घकालिक रणनीति

भारत अभी कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान बायप्रोडक्ट के तौर पर लगभग 12 मिलियन टन LPG बनाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पानीपत, मथुरा और वडोदरा की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) रिफाइनरियों से आता है। हालाँकि बायप्रोडक्ट के तौर पर LPG बनाने में मुनाफ़ा कम होता है, फिर भी पश्चिम एशिया के झटकों से बचने के लिए भारत को अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।

फ़िलहाल भारत के पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु में दो भूमिगत भंडार हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 1,50,000 टन है, जो 3 बड़े जहाज़ों (VLGCs) या लगभग 2 दिन की माँग के बराबर है। भारतीय घरों के लिए LPG की अहमियत को देखते हुए, कम से कम 3 मिलियन टन (30-40 दिन की माँग के बराबर) का स्ट्रैटेजिक LPG रिज़र्व (आपातकालीन भंडार) बनाना बहुत ज़रूरी है।

भारत को कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ़ LPG पर निर्भर रहने के बजाय पाइप्ड नेचरल गैस (PNG) का भी विस्तार करना चाहिए। हालाँकि PNG भी आयात पर निर्भर है, लेकिन इसका सप्लाई चेन अलग है और यह नेचरल गैस से आती है, जिसका LNG कंटेनरों में बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। यह कोई स्थायी समाधान तो नहीं है, पर एक कारगर विकल्प ज़रूर है।

जैसे-जैसे भारत अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, यह भी ज़रूरी है कि खाना पकाने से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। यह काम तभी सही मायनों में सफल होगा जब हमारा बिजली ग्रिड भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और भारत को अभी से इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए।

चीन और भारत के LPG इस्तेमाल में फ़र्क

जब बात LPG के इस्तेमाल की आती है, तो चीन और भारत में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। भारत LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने वाली गैस के रूप में करता है। वहीं, चीन LPG का इस्तेमाल प्रोपलीन (propylene) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में करता है, जिससे बाद में पॉलीप्रोपाइलीन बनता है।

हैरानी की बात यह है कि साफ़ ईंधन से खाना पकाने के मामले में चीन भारत से पीछे है, लेकिन चीन ने लकड़ी से सीधे PNG और बिजली से चलने वाले चूल्हों की ओर मोर्चा बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ग्रीन बनाने में भी बहुत तरक्की की है। यही वजह है कि पर्शियन गल्फ़ से LPG की सप्लाई रुकने पर चीन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि चीन भी कच्चे तेल और LNG के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन वह अपने विशाल आपातकालीन भंडार की वजह से काफ़ी सुरक्षित है। लगभग 120 दिनों की क्षमता वाला चीन का भंडार “माँग के दिनों” के हिसाब से भारत से 3 गुना बड़ा है।

आगे की राह

भारत ने ज़्यादातर घरों में LPG पहुँचाने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। शहरों में यह 90% से ज़्यादा घरों तक पहुँच गई है और गाँवों में भी यह आँकड़ा लगभग 70% है (हालाँकि गाँवों में दोबारा सिलेंडर भरवाने की दर शहरों के मुकाबले कम है)।

भले ही आज यह सोचना मुश्किल लगे, लेकिन भारत को आने वाले कुछ दशकों में खाना पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पर शिफ्ट होना ही होगा। इसके साथ-साथ बिजली ग्रिड को ग्रीन बनाने का एक और भी बड़ा बदलाव भी करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत समुद्री रास्तों से जुड़े इन खतरों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा।

— नारायण रामचंद्रन और नित्यानंदम योगेश्वरन

नारायण मॉर्गन स्टेनली इंडिया के कंट्री हेड रह चुके हैं। वे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह-संस्थापक हैं और यहाँ समकालीन अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं।

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Geopolitics of LPG Supply in India

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल ने हमारी घरेलू कमजोरियों को और भी चिंताजनक बना दिया है। ईरान युद्ध से तेल बाज़ार का बेड़ा गर्क हो गया है और जोखिम के सारे समीकरण बदल गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 1970 के दशक से ही भारत के लिए यह एक बड़ी समस्या रही है।

आइए, हमारी इस बुनियादी कमजोरी को ज़रा आँकड़ों में समझते हैं। हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 21.7% हिस्सा आयात होने वाले कच्चे तेल का है। इसके अलावा 2.6% हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस का है। कुल मिलाकर, हमारी कुल ऊर्जा ज़रूरत का 24.3% हिस्सा आयात पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र (खाड़ी देशों) पर हमारी यह निर्भरता देश के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकती है और भारत के रणनीतिक हलकों में लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जाती रही है।

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अब हमें यह परिस्थिति बदलनी चाहिए। इसका एक जवाब भी हमारे पास तैयार है: चूँकि सौभाग्य से भारत में इतनी धूप पड़ती है, रिन्यूएबल एनर्जी की आधुनिक तकनीकें अपनाकर हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

हमारी ऊर्जा नीतियाँ क्यों सफल नहीं रही हैं?

आत्मनिर्भरता के इस सफ़र में हम आज कहाँ खड़े हैं? पिछले एक दशक में, भारत में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में हर साल 8% की वृद्धि हुई है। यह आँकड़ा देखकर लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 8% की दर से 10 साल में कुल उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। लेकिन इस पूरी बढ़ोतरी के बावजूद, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3.2% है। दशकों से चली आ रही हमारी ऊर्जा नीतियों की सच्चाई बस इस एक आँकड़े में दिख जाती है: कुल ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा मात्र 3.2%!

हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा: इतने सालों बाद भी रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा सिर्फ़ 3.2% है, जबकि आयातित कच्चे तेल और गैस पर हमारी निर्भरता 24.3% है।

भविष्य में आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। हमारी GDP तभी बढ़ सकती है जब हमारी ऊर्जा आपूर्ति भी उसी मात्रा में बढ़े। हमारी आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण और औद्योगीकरण, ये सभी इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ेगी। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों में बुनियादी बदलाव करना ही होगा। फ़िलहाल हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 20% हिस्सा पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) का है। ज़ाहिर है कि अगर हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हमें बायोमास पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए उद्योग, परिवहन और घरेलू कामकाज का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना होगा।

त्रिसूत्रीय समाधान

हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हम रिन्यूएबल एनर्जी में धीरे-धीरे होने वाली बढ़ोतरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलाँग लगानी पड़ेगी। क्या हम कुल ऊर्जा आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा दस गुना बढ़ाकर उसे 32% तक कैसे ले जा सकते हैं?

3.2% तक पहुँचने में ही हमें 20 साल लग गए। अगर इसी तरह चलते रहे तो 32% के लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कई दशकों से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए हमें हमारी ऊर्जा नीति पूरी तरह बदलनी होगी। सिर्फ़ सब्सिडी एडजस्ट करने या सरकारी विभागों को नए लक्ष्य थमा देने से यह फ़ासला तय नहीं होगा। निवेश जुटाने और सही दिशा में काम करने के लिए तीन बड़े ढाँचागत बदलाव जरूरी हैं:

पहला कदम: कीमत-आधारित बिजली बाज़ार

पहला कदम है बिजली क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाना। फ़िलहाल हमारी बिजली व्यवस्था सेंट्रल प्लानिंग पर चलती है। सरकारी संस्थाएँ ही तय करती हैं कि बिजली कैसे खरीदनी है, कितनी खरीदनी है और उसकी कीमत क्या होगी। यह व्यवस्था न तो पैसों का सही इस्तेमाल कर पाती है, न ही जोखिम लेने की प्रेरणा देती है और न ही नए विचारों को पनपने देती है। आज के आधुनिक और डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड मुख्य रूप से मौसम आधारित रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हैं। सेंट्रल प्लानिंग इनकी जटिलता को नहीं संभाल सकती। इसलिए हमें कीमत-आधारित व्यवस्था (price-system) अपनानी होगी। हमारा बिजली बाज़ार ऐसा होना चाहिए, जहाँ माँग और आपूर्ति के आधार पर बिजली की दरें रियल-टाइम में तय हों।

ऊर्जा नीतियाँ बनाने वाली मौजूदा प्रणाली रिन्यूएबल एनर्जी को एक समस्या की तरह देखती है, क्योंकि यह उनके पुराने ढाँचे में फिट नहीं बैठती। जबकि हमें इस पुराने ढाँचे को ही बदलने की जरूरत है, ताकि भारत एक आधुनिक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर सके और प्रकृति से हमें मिलने वाली भरपूर धूप का पूरा लाभ उठा सके।

कोई भी आर्थिक गतिविधि तभी ठीक से चलती है जब वह बाज़ार की कीमतों और मुनाफ़े की दरों पर आधारित होती है। कीमत-आधारित प्रणाली निजी निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन, ट्रांसमिशन और भंडारण में निवेश के लिए आकर्षित करेगी। पैसा अपने आप ग्रिड की समस्याओं को सुलझाने वाले विकल्पों की ओर बहने लगेगा। अक्षय जेटली और मैं ऊर्जा क्षेत्र के इस गहरे सुधार को नारियल के पेड़ का सबसे निचला फल कहते हैं (हालाँकि इस क्षेत्र के सभी सुधार बहुत मुश्किल हैं, यह सुधार उन सब में थोड़ा सा कम मुश्किल है)। अभी सरकारी प्लानर्स राजनीतिक और नौकरशाही के चश्मे से सही तकनीक चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ार ऐसा नहीं करता। वह खुद जोखिम लेता है और सबसे सस्ते व बेहतरीन विकल्प खोज निकालता है। सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा बाज़ार बनाए, जहाँ लाखों निजी उत्पादक और उपभोक्ता, बिना किसी दखलअंदाजी के तय होने वाली कीमतों के आधार पर, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के अपने निर्णय खुद ले सकें।

दूसरा कदम: कार्बन टैक्स

दूसरा कदम है बिजली निर्माण से होने वाले अप्रत्यक्ष नुकसान (externalities) पर टैक्स लगाना। हम जो भी ऊर्जा चुनते हैं, उसकी कुछ छिपी कीमत होती है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाला प्रदूषण लोगों की सेहत खराब करता है, जलवायु परिवर्तन बढ़ाता है और चूँकि यह एक अशांत क्षेत्र से आयात होता है, देश के लिए रणनीतिक खतरे भी पैदा करता है। इस तरह की बाज़ार विफलता (Market Failure) से निपटने के लिए अर्थशास्त्र Pigouvian taxation का उपाय सुझाता है। ऐसा ही एक टैक्स है कार्बन टैक्स। यह भारत के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा। यह कार्बन उत्सर्जन की एक कीमत तय करेगा, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की कीमतें बढ़ेंगी और लोग स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मुड़ेंगे। विकसित देशों में अब आयात पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने लगा है, ऐसे में भारत में कार्बन टैक्स लागू होने से हमारे निर्यातकों को निर्यात में लाभ होगा और भारत की GDP तेज़ी से बढ़ेगी।

जब ज्यादा कार्बन पैदा करने वाले काम महँगे हो जाएँगे, तब निजी कंपनियाँ खुद अपनी सप्लाई चेन में बदलाव करेंगी। पैसा अपने आप ऊर्जा बचाने वाले तरीकों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने लगेगा। एक तरह से, कार्बन टैक्स मुनाफ़े की चाहत का इस्तेमाल करके देश को स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ाएगा। यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले ही बहुत सारे टैक्स हैं और कोई भी नया टैक्स नहीं चाहता। इसलिए इसे इस तरह लागू किया जाए जिससे सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू न बढ़े। फ़िलहाल हमारे GST में बहुत सारे स्लैब हैं, पेचीदा वर्गीकरण है और टैक्स की दरें भी ज्यादा हैं। इससे व्यापार करना मुश्किल होता है और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। कार्बन टैक्स से सरकार को जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल GST की दरों को कम करने और पूरे देश में एक समान और कम GST दर लागू करने में हो सकता है। काफ़ी समय से लंबित इस सुधार को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा मौका है।

तीसरा कदम: विदेशी निवेश का स्वागत

तीसरा अहम पहलू है पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पैसा लगता है। ये प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकते हैं, जब उन्हें सस्ती दरों पर इक्विटी और लंबी अवधि के कर्ज मिलें। अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी दस गुना बढ़ानी है, तो इसके लिए बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। यह निवेश बिजली का उत्पादन, भंडारण, ग्रिड का विस्तार और नई तकनीकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। साथ ही, माँग के मोर्चे पर भी बड़ा निवेश चाहिए होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन न तो भारत सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि वह अकेले इस विस्तार का खर्च उठा सके, और न ही हमारे घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास इतनी क्षमता है। हमारी जरूरतें हमारी घरेलू बचत से कहीं ज्यादा हैं।

इसका समाधान है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरतों को दुनिया के पूंजी बाज़ारों से जोड़ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के लेन-देन में आने वाली रुकावटों के कारण कर्ज लेना महँगा हो जाता है। कड़े नियम और चलन के उतार-चढ़ाव से संबंधित खर्चे FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को भारत आने से रोकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में इस बड़े बदलाव के लिए हमें अपने वित्तीय नियम में ढील देनी पड़ेगी। अगर पूंजी के आने-जाने पर लगी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ, तो दुनिया भर की बचत का पैसा भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में आ सकेगा, जिससे इन परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाने का पूरा गणित ही बदल जाएगा।

एक निर्णायक मोड़

दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक खींचतान ने हमारी आर्थिक सच्चाई को उजागर कर दिया है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भारत की स्थिरता पर पड़ी एक बड़ी बेड़ी है। इस बेड़ी से छुटकारा पाने के लिए हमें उन पुराने तरीकों को छोड़ना होगा जिन्होंने इसे बनाया है। आज रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 3.2% होना, दरअसल दशकों की सेंट्रल प्लानिंग, बिना मुआवजे के हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और पूंजी पर लगे कड़े नियंत्रणों का ही नतीजा है।

अगर हमें 32% रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य तक पहुँचना है, तो हमें अपना रास्ता बदलना होगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी बिजली व्यवस्था—कीमत, कार्बन टैक्स और पूंजी के मुक्त प्रवाह पर आधारित हो।

—अजय शाह

यह लेख अंग्रेज़ी में 30 मार्च 2026 के बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ है।

अजय शाह के इस वर्ष बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपे लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन पर एक पाठक की प्रतिक्रिया

‘नए कानून की पुरानी कहानी’ बहुत बढ़िया विश्लेषण है। मंटो से लेकर उदय प्रकाश की कहानियाँ अपने समय का सच कहती हैं। आंबेडकर और रेणु के पात्र भी अपने त्रासद समय के गवाह हैं। समय के बदलाव ने पात्रों को भले बदल दिया हो पर उनके जीवन की रेखाएँ शायद नहीं बदलीं। शहरीकरण मौजूदा विकास की अवधारणा पर खड़ा एक जानलेवा नुस्खा है। पूरा अंक जानकारी के साथ विवेकशील बनाने की दिशा में है। पुलियाबाज़ी की टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और हाँ, आमुख भी भारत की न्याय प्रणाली के मकड़जाल को बखूबी प्रस्तुत करता है। आज के दौर में ऐसी पत्रिकाओं की अहमियत बढ़ जाती है।

—अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, पटना

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AI को लेकर आजकल जो चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर कुछ चुनिंदा मुद्दों के इर्दगिर्द ही घूमती रहती हैं, जैसे सबसे बड़े मॉडल्स कौन बना रहा है? क्या चीन को भेजे जाने वाले चिप्स पर नियंत्रण लगाया जाएगा? भारत सरकार ने कितने GPU का इंतज़ाम किया है? या फिर भारत के पैक्स सिलिका (Pax Silica) में शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वगैरह। बेशक ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ़ इन्हीं सवालों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना यानी घोड़े के आगे गाड़ी बाँधने जैसे होगा।

यहीं पर मुझे Michael Mazarr की नई किताब (RAND रिपोर्ट), ‘A New Age of Nations: Power and Advantage in the AI Era‘ बहुत अहम लगती है। बाज़ार में ऐसी ढेरों किताबें हैं जो अलग-अलग देशों के AI सामर्थ्य की तुलना करती हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिर्फ़ तकनीकी चुनौतियों, जैसे GPU कितने हैं? डेटा सेंटर कहाँ हैं? मॉडल्स कितने सक्षम हैं आदि तक ही सिमट जाती हैं।

लेकिन मॅज़ार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि “AI युग में कामयाबी एक तकनीकी चुनौती से कहीं ज़्यादा एक सामाजिक चुनौती होगी।” मतलब आने वाले वक्त में जीत सिर्फ़ उन देशों की नहीं होगी जो बेहतरीन मॉडल्स बनाएँगे, बल्कि उन देशों की होगी जो अपने समाज की काबिलियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएँगे।

किताब की शुरुआत में मॅज़ार AI जैसी जनरल-पर्पस टेक्नोलॉजी (समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डालने वाली तकनीक उदा. बिजली, इंटरनेट) की क्रांतिकारी ताकत का ज़िक्र करते हैं। पिछली औद्योगिक क्रांतियों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, वे इस समस्या को कुछ यूँ समझाते हैं:

“दुनिया आज एक और तकनीकी क्रांति की दहलीज़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतिहास की अब तक की सबसे व्यापक और शक्तिशाली जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। जैसे कभी औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदली थी, वैसे ही AI भी अब देशों की किस्मत का फैसला करेगी और ग्लोबल पावर का पूरा समीकरण ही बदल देगी।”

कुछ देश इस दौर के ब्रिटेन और जापान बनकर उभरेंगे, जो जल्द ही अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे या फिर बहुत तेज़ी और समझदारी से दूसरों के पीछे चलकर कामयाब होंगे। कुछ देश ओटोमन साम्राज्य जैसे साबित होंगे, जो अपनी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक आदतों के बोझ तले दबे रहेंगे और नए दौर की माँगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएँगे। तो कुछ और रूस की तरह पिछली सदी के पैमानों पर तो बहुत ताकतवर दिखेंगे और जिन्हें कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएगा, पर वे नई तकनीक और सामाजिक बदलावों के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों का मुकाबला नहीं कर पाएँगे।”

मॅज़ार आगे जो बात कहते हैं, वो आजकल की मान्यता के बिल्कुल उलट है। आज हर देश बस इसी होड़ में लगा है कि उसकी AI रणनीति क्या होनी चाहिए। पर मॅज़ार कहते हैं:

हमें AI रणनीति की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारी क्षमता (competitive advantage) बढ़ाने वाली ऐसी रणनीति की, जो AI के दौर में मिलने वाले मौकों और ताक़त का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कर सके।

अब सवाल आता है कि किसी समाज की क्षमता आखिर कैसे तय होती है? इसके लिए मॅज़ार अमरीकी रक्षा विभाग की एक पुरानी स्टडी का सहारा लेते हैं, जिसमें सात ऐसे सामाजिक लक्षणों की पहचान की गई थी, जो तय करते हैं कि कोई देश लंबे दौर की लड़ाई में टिका रहेगा या हार जाएगा।

ये सात बातें कुछ इस तरह हैं:

1. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति

2. एकजुट राष्ट्रीय पहचान

3. तरक्की के साझा अवसर

4. एक सक्रिय और जागरूक समाज

5. कारगर सरकारी संस्थाएँ

6. सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल

7. विविधता और बहुलता (pluralism)

‘A New Age of Nations’ में, वे इसी कसौटी को AI पर लागू करते हैं और जाँचते हैं कि AI इनमें से हर एक कड़ी को कैसे मज़बूत या कमज़ोर कर सकती है।

ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी क्योंकि AI को लेकर जो भी चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर चिप्स, कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स और मॉडल्स पर ही केंद्रित रहती हैं। ये सब तो बस ऊपरी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ GPU ही किसी देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो समझिये कि आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। असली कसौटी तो ये है कि कोई समाज AI जैसी शक्तिशाली तकनीक को अपनाने, इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने और इसके असर को सँभालने के लिए कितना तैयार है?

नंदन नीलेकणी भी भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी ही बात कहते रहे हैं। उनका मानना है कि भारत AI के इस्तेमाल का सबसे बड़ा केंद्र (use-case capital) बनेगा। उन्होंने डिफ्यूजन—यानी तकनीक को लैब से आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुँचाने—को असली ताकत (competitive edge) बताया है।

आधार का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत में आधार इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ी बायोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार कर लिया था। वह इसलिए चला क्योंकि हमने अपनी संस्थाओं की पुनर्रचना की और हर सेक्टर ने उस तकनीक को अपने रोज़ाना कामकाज का हिस्सा बना लिया।

इसलिए डिफ्यूजन पर ज़ोर देना ज़रूरी है, पर ये भी सिर्फ़ ‘कैसे’ का जवाब देता है। मॅज़ार उससे भी एक कदम आगे जाकर पूछते हैं कि कोई समाज आखिर इस डिफ्यूजन के काबिल बनता कैसे है? इसका जवाब वही सात सामाजिक विशेषताएँ हैं। अगर हम इन सात पैमानों को एक जाँच के साधन की तरह देखें, तो हम समझ पाएँगे कि भारत आज कहाँ खड़ा है। भले ही यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए लिखी गई हो, पर ये बातें हम पर भी उतनी ही लागू होती हैं।

तो आइए देखते हैं भारत इन पैमानों पर कहाँ है।

शुरुआत करते हैं ‘राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति’ से। शायद ये भारत का सबसे मज़बूत पहलू है। विकसित भारत 2047 के विज़न ने वो काम किया है, जिसे मॅज़ार बहुत ज़रूरी मानते हैं। इसने एक ऐसी उम्मीद जगाई है, जिसके सच होने की चाह हर राजनीतिक दल और समाज के हर तबके में पाई जाती है। भले ही पॉलिसी की बारीकियों पर असहमति हो, लेकिन हर सच्चा भारतीय चाहेगा कि आज़ादी की शताब्दी तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ही मॅज़ार वो ईंधन कहते हैं, जो किसी भी देश को लंबी रेस में टिकाए रखता है। हमारा AI मिशन हो, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा हो या अभी हाल ही में हुई AI Impact Summit हो, ये सब इसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। यहाँ भारत का स्कोर बहुत बढ़िया है, पर अक्सर हम इस मज़बूत पहलू को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए।

दूसरा पहलू है—एकजुट राष्ट्रीय पहचान। यहाँ हमारा मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत को हमेशा अपनी बेमिसाल विविधता में एकता बनाए रखनी पड़ी है। मॅज़ार का कहना है कि जिन समाजों में एक साझी पहचान होती है, वे तकनीकी बदलावों के दौर में बहुत तेज़ी से एकजुट होकर काम कर पाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता हमें एक मज़बूत बुनियाद तो देती है, पर लोकलुभावनवाद (populism) और सामाजिक ध्रुवीकरण भी हमारी एक कड़वी हकीकत है। ऊपर से सांप्रदायिकता और राजनीति-प्रेरित जाति जनगणना जैसे मुद्दे इस आग में तेल डालने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या AI की ये क्रांति हमें जोड़ने वाली शक्ति बन पाएगी? जैसे हमारे स्पेस प्रोग्राम या UPI की कामयाबी ने हम सब को एक सामूहिक गर्व का एहसास कराया था। अगर AI का फायदा सबको मिलता दिखेगा, तो ये देश को और मज़बूत करेगा।

अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, ‘साझा अवसर’। यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। AI का वादा बहुत बड़ा है। चाहे बीमारी की पहचान करना हो, कानूनी सलाह हो, खेती-बाड़ी की जानकारी हो या अच्छी पढ़ाई-लिखाई हो, ये सब आम आदमी की पहुँच में ला सकता है। भारत की विशाल आबादी का मतलब है कि अगर AI के छोटे-छोटे एप्लीकेशन्स भी जनता तक पहुँच गए, तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू पैदा होगी। इसीलिए कई भाषाओं में काम करने वाले टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट जैसे टूल्स पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। पर यहाँ एक खतरा भी है। खतरा ये है कि कहीं AI का सारा लाभ सिर्फ़ मुट्ठी भर अंग्रेज़ी बोलने वाले और शहरों में रहने वाले डिजिटल इंडियन्स तक ही सीमित न रह जाए। मॅज़ार का ये फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि वही समाज आगे बढ़ते हैं जहाँ तकनीकी क्रांति का फल सबमें बँटता है। अगर ये सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के पास जमा होकर रह गया, तो हम पिछड़ जाएँगे।

चौथा पैमाना है ‘एक सक्रिय और जागरूक समाज’। मॅज़ार कहते हैं कि जिस समाज के नागरिक जागरूक होते हैं और जहाँ की आबादी में काम करने का उत्साह होता है, वो देश आगे बढ़ता है। अगर सच कहें तो भारत की आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। यहाँ की आबादी बिल्कुल सुस्त नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। असली चुनौती इस ऊर्जा को सही दिशा देने की है। अगर हमारे नौजवानों के पास काम नहीं होगा या वे अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं पाएँगे, तो यही जोश और सक्रियता इनोवेशन के बजाय हताशा में बदल सकते हैं।

अब आते हैं उस बात पर, जो मेरे हिसाब से भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी है, ‘कारगर सरकारी संस्थाएँ’। मॅज़ार के इस पूरे फ्रेमवर्क में भारत का सबसे कमज़ोर स्कोर शायद यहीं होगा। हमारी सरकारी क्षमता (State capacity) की कमियाँ सबको पता हैं। सरकारी काम में AI लाने का मतलब सिर्फ़ नए सॉफ़्टवेयर खरीदना नहीं होता। इसका मतलब है सरकारी दफ़्तरों के काम करने के तरीके, उनके फ़ैसले लेने की प्रक्रिया और लोगों तक सुविधा पहुँचाने के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना। हमारे पास GST, CoWIN और DBT जैसे शानदार उदाहरण हैं। ये इसलिए सफल रहे क्योंकि इनमें नई तकनीक के साथ-साथ पूरे संस्थागत ढाँचे की पुनर्रचना की गई। लेकिन सुस्त सरकारी ढाँचे के समंदर में ये कामयाबियाँ बस छोटे-छोटे टापुओं जैसी हैं।

छठा पैमाना है ‘सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल’। यहाँ तस्वीर थोड़ी धुँधली है। भारत हर साल बड़ी तादाद में साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट तथा AI रिसर्चर बनाता है, जिनमें से कई विदेशों में काम करने चले जाते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें वो लचीलापन, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, जो किसी भी तकनीकी क्रांति में सफलता के लिए ज़रूरी है? इस दौर में सिर्फ़ डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, अब हमें बार-बार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छी बात ये है कि भारत के नौजवानों में कुछ नया सीखने की भूख बहुत है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स और अपनी भाषाओं में आ रहे टेक कंटेंट की बाढ़ इसका पुख्ता सबूत है। लोग तो सीखने को तैयार हैं, ज़रूरत है तो उन्हें सही रास्ता और साधन दिखाने की।

और आखिर में आती है ‘विविधता और बहुलता’। मॅज़ार कहते हैं कि जो समाज अलग-अलग विचारों का स्वागत करता है और जहाँ खुलकर बहस हो सकती है, वो समाज ज़्यादा इनोवेटिव होता है। ये बात तो भारत की रगों में है! हमारी भाषाओं, संस्कृतियों और अलग-अलग नज़रियों की विविधता हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चुनौती बस ये है कि हम इस विविधता का सही इस्तेमाल कैसे करें। भारतीय भाषाओं में AI मॉडल्स बनाने की कोशिशें इस दिशा में एक सही कदम है, पर हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है।

तो कुल मिलाकर सार यह है कि हमारा लेखा-जोखा न तो उतना डरावना है जितना कि तकनीक को कोसने वाले निराशावादी बताते हैं और न ही उतना सुहावना जितना कि सरकारी समिट के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखाया जाता है।

मॅज़ार का ये ढाँचा बहुत अहम है क्योंकि ये AI की जंग को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। ये एक कड़वी सच्चाई ये है कि भारत AI की रेस और एडवांस रिसर्च में अमरिका और चीन जितना पैसा नहीं लगा सकता, पर हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो एक ऐसा सामाजिक माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे हम AI को अपनाने में और उसे समाज के आखिरी छोर तक पहुँचाने में दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी बन सकें। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ़ सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने का एजेंडा नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर के अंदर के तौर-तरीकों को सुधारने का एजेंडा चाहिए।

ये किताब निश्चित ही आपके वक्त और ध्यान की हकदार है।

—प्रणय कोटस्थाने

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख आप अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: The Summit of AI’s Impact

Homework:

Barry Pavel का एक पेपर है—How Artificial General Intelligence Could Affect Rise and Fall of Nations। इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प परिस्थितियों (scenarios) के ज़रिये बताया हैं कि AI कैसे देशों की किस्मत तय कर सकता है। अगर मौका मिले, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा।

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खुली दुनिया में उभरती दरारों को पार करना आसान नहीं

—विजय केलकर और अजय शाह

दुनिया की एक कमाल की व्यवस्था अब रास्ता भटक गई है। पचास साल से अधिक समय तक दुनिया एक खुली व्यवस्था पर टिकी रही, जिसमें चीज़ें, सेवाएँ, पैसा और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकते थे। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने गढ़ी थी। आज़ादी के बाद बाज़ार और दुनिया को लेकर हमारी तमाम शंकाओं के बावजूद, भारत को इस व्यवस्था से बड़ा फ़ायदा हुआ। 1991 से 2011 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था (GDP) की रफ़्तार चार गुना हो गई थी। यह केवल हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं था, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की देन थी, जिसने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को नए बाज़ार दिए और भारत में पूँजी, तकनीक और कारोबारी ज्ञान पहुँचाया। विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादकता और ज्ञान को नए पैमाने दिए। विदेशी वित्तीय कंपनियों ने हमारे हाई-टेक क्षेत्र को पूँजी दी। विदेशी ग्राहकों ने भारत से सेवाएँ खरीदीं, जो आज सालाना 400 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुँच चुकी हैं। विदेशी कंपनियों ने CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और तमाम सिस्टम सॉफ़्टवेयर जैसी बुनियादी तकनीक दीं, जिन पर भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। भारत की खुली अर्थव्यवस्था के पैरोकार—जगदीश भगवती और अशोक देसाई—पूरी तरह सही साबित हुए।

हमें सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी: 1991 से 2011 तक भारत का विकास कुछ हद तक दुनिया की उदार अनदेखी पर टिका हुआ था। या कहें कि एक कूटनीतिक सिक्के पर, जो अब घिस चुका है। उन वर्षों में भारत ने हमेशा कायदे से काम नहीं किया। हमें तो लगा कि दुनिया भर में अपना माल और सेवाएँ बेचना हमारा हक है, पर हम भारत में विदेशी चीज़ों पर तरह-तरह की रोक लगाएँगे। ज़्यादातर दुनिया ने इस रवैये को ‘कोई बात नहीं’ के भाव से जाने दिया।

यह उदारता इसलिए थी, क्योंकि वे भारत को एक सभ्य, लोकतांत्रिक देश मानते थे और उन्हें विश्वास था कि समय के साथ यह एक सफल और ज़रूरी राष्ट्र बनेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज़िम्मेदार भूमिका निभाएगा। पश्चिमी देशों का ‘आइडिया ऑफ़ इंडिया’ पर भरोसा था। वे मानते थे कि भारत समृद्धि की राह पर है और उसका साथ देना ज़रूरी है—चाहे भारत स्वदेशी नारों के चक्कर में बराबरी से हाथ न भी मिलाए।

दुनिया का यह ‘कोई बात नहीं’ वाला बर्ताव, भारत की 1991–2011 की विकास गाथा का एक अहम पहलू रहा है—जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।

वह दौर अब ख़त्म हो चुका है

साल 2016 में कहानी एक टेढ़ा मोड़ ले लेती है। डोनाल्ड ट्रम्प का सत्ता में आना और उनकी “अमेरिका फ़र्स्ट” नीतियाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी खुली दुनिया का अंत थीं।

इसी समय, चीन भी दुनिया से दूर होने लगा—उनकी अपनी स्वदेशी नीति और व्यापार में बदमाशी, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए चीन में काम करना मुश्किल हो गया। यह कोई क्षणिक रुकावट नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव है। यह है नया वैश्वीकरण, जहाँ पुरानी व्यवस्था के दो ध्रुव—अमेरिका और चीन—या तो इस व्यवस्था के विरोध में खड़े हैं या उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं।

अभी तक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ट्रम्प के झटकों को झेल गई है। लेकिन इस खुशकिस्मती पर हमें बेफ़िक्र नहीं हो जाना चाहिए। अमेरिका को लेकर चार मुद्दों पर बड़ी चिंताएँ हैं:

• घरेलू महँगाई, जिससे निपटने के लिए उन्हें सख्त मुद्रा नीति अपनानी पड़ेगी,

• उनका निर्यात कमज़ोर पड़ना,

• बढ़ती अनिश्चितता से निवेश पर बुरा असर

• और शेयर मार्केट का दबाव

जैसे उदारीकरण और खुले व्यापार से GDP की रफ़्तार बढ़ती है, वैसे ही उसके उलट भी नियम चलते हैं: डी-ग्लोबलाइज़ेशन यानी वैश्विकता या खुली दुनिया से पीछे हटना, विकास को चोट पहुँचाएगा। और इस समस्या के दो बड़े केंद्र हैं—अमेरिका और चीन।

नतीजा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य और गौर से देखने पर और भी निराशाजनक नज़र आता है। जब अमेरिका की नीतियाँ किसी पिछड़े देश जैसी लगने लगेंगी तो विदेशी निवेशक हिचकिचाएँगे, जिससे वित्तीय बाज़ारों पर दबाव पड़ेगा। यह भारत के लिए खासकर खराब खबर है, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से गहराई से जुड़ चुकी है। अपने विकास की रफ़्तार बनाए रखने के लिए हमें एक मज़बूत और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है।

हमारे लिए यह 1991 जैसे संकट की घड़ी नहीं है। हमारी तिजोरी खाली नहीं हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार टूटने की कगार पर नहीं है और न ही हमें अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आई है।

लेकिन यह भी सच है कि यह पल उतना ही अहम है—शायद उससे भी ज़्यादा—क्योंकि यह हमारी लंबी दौड़ की दिशा बदलने वाला मोड़ है। पुरानी रणनीतियाँ अब काम नहीं करेंगी। हम अब और यह भरोसा नहीं कर सकते कि खुली दुनिया हमें हाथ थामकर ऊपर खींचती रहेगी। भारत की प्रगति का रास्ता कठिन हो गया है और इसके लिए हमें उपयुक्त जवाब तैयार करना होगा।

आज भारत के आर्थिक विचारकों की ज़िम्मेदारी है कि वे इन नए हालात का जवाब ढूँढ़ें। अच्छी बात यह है कि हाल ही में इस पर कई मज़बूत लेखन सामने आए हैं, जैसे- चिनॉय, दास, निनान, राव, सेनगुप्ता और शर्मा के वर्ष 2025 के काम। इस लेख में हम इन सभी विचारों को साथ रखकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे।

नया केंद्र बिंदु : OECD (बिन अमेरिका) से दोस्ती

इस नई दुनिया में पहला कदम है—अपने व्यापारिक संबंधों का पुनरावलोकन। अगर अमेरिका और चीन का साथ खटाई में है तो भारत का भविष्य कहाँ है? जवाब है- हमें होशियारी से एक नए केंद्र की ओर रुख करना होगा—OECD देशों का वह समूह, जिसमें अमेरिका न हो।

इस समूह में आते हैं- यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश। इनके साथ ही ताइवान जैसे उन्नत देश भी हैं, जो OECD के सदस्य नहीं हैं। ये सभी विकसित, नियमबद्ध अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो अब भी ज़्यादातर खुले वैश्विक ढाँचे में यकीन रखती हैं। हाँ, कुछ खामियाँ भी हैं—जैसे यूरोपीय संघ की कृषि नीतियाँ—लेकिन कुल मिलाकर यही आज की खुली दुनिया का सबसे समझदार और स्थिर केंद्र है।

इन देशों से जुड़ाव को प्राथमिकता देने के पीछे दो मज़बूत कारण हैं:

पहला, इनकी GDP बहुत ज़्यादा है ।

दूसरा, ये लोकतांत्रिक और खुलेपन के समर्थक ढाँचे पर चलते हैं और ‘दूसरे वैश्वीकरण’ के आधार पर खड़े हैं।

यह देश सधे हुए लोकतांत्रिक संस्थानों के ज़रिए चलते हैं—इनकी नीतियाँ किसी एक नेता की सनक पर नहीं बदलतीं। एक बार कोई समझौता हो गया तो वह लंबे समय तक चलता है। यही वह स्थिरता है, जिसकी ज़रूरत निजी कंपनियों को होती है, ताकि वे अपने फ़ैसले और निवेश उसी समय-सीमा में कर सकें।

हमें इन देशों के साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा।

पहला, हमें इनके साथ मिलकर वैश्विक व्यापार की नई रूपरेखा बनानी चाहिए—जहाँ GATT या WTO के तहत, जो अनुचित चालें पहले बर्दाश्त की जाती थीं, उन्हें रोका जाए। यह भारत के लिए मौक़ा है कि वह इस नए ढाँचे का संस्थापक सदस्य बने। जब यह प्रणाली एक मज़बूत छोटे समूह में चल पड़ेगी तो इसे बाक़ी दुनिया के लिए भी खोला जा सकता है—बशर्ते वे साफ़ नियमों और deep globalisation पर सहमत हों। CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) और यूरोपीय संघ इसके आधुनिक उदाहरण हैं।

दूसरा, हमें इस ब्लॉक के हर देश के साथ नई शैली के मुक्त व्यापार समझौते (FTA/CECA) करने को अहमियत देनी चाहिए। इन्हें अब डीप ट्रेड एग्रीमेंट्स (DTA) यानी गहन व्यापार समझौते कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ टैरिफ़ घटाने तक सीमित नहीं रहते—बल्कि नियमों और मानकों को एक करने, कानूनी व कारोबारी माहौल को स्थिर और भरोसेमंद बनाने और वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी की सहज आवाजाही सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते हैं। हालिया भारत-UK FTA एक सही शुरुआत है, लेकिन इसे बस शुरुआत ही समझना चाहिए।

ऐसे समझौते भारतीय कंपनियों को उन्नत वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगे—बेहतर तकनीक, पूँजी और बाज़ार तक पहुँच का रास्ता खोलेंगे। यह रणनीति हमसे यह माँग करती है कि हम अपनी पुरानी संरक्षणवादी (protectionist), स्वदेशी सोच से पीछे हटें। लंबे समय तक हमने ऊँचे टैरिफ़, उलझाऊ गैर-शुल्क बाधाओं पर भरोसा किया और फ़ालतू की लक्ष्मण रेखाएँ खींच रखी हैं, जिनकी वजह से असली व्यापार समझौते पटरी से उतरते रहे। पर अब वह दौर गया, जो उदार छूट हमें पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। आज अगर भारत पुराने तरीके अपनाएगा तो दुनिया हमें भी उसी सिक्के से जवाब देगी—और यह जवाब हमारे लिए काफ़ी खट्टा होगा।

अमेरिका पहले ही पॉपुलिज़्म या भीड़प्रियता की आँधी से गुज़र रहा है; बाक़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को उकसाकर हमें उनके आर्थिक राष्ट्रवाद का शिकार नहीं बनना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ़ होना चाहिए: भारत अब कोई रियायतें माँगने वाली उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी है—जो बराबरी का मैदान देने और गहरे वैश्वीकरण में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

हम अकेले नहीं हैं। समझदार नीति-विश्लेषक दुनिया भर में ट्रम्प-उपरांत व्यापारिक टूट-फूट को देखकर इसी तरह के रास्ते तलाश रहे हैं (Froman, 2025; Hinz इत्यादि, 2025)।

गहरे जुड़ाव से ऐसे नए आर्थिक अवसर खुलेंगे, जिनके बारे में आज तक सोचा भी नहीं गया।

• उदाहरण के लिए, अगर जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ यूरोपीय संघ के ज़रिए एक गहन व्यापार समझौता (DTA) हो तो भारतीय कंपनियाँ BMW या Mercedes-Benz की सप्लाई चेन में शामिल हो सकती हैं—सिर्फ़ सस्ते पुर्ज़ों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की गाड़ियों के हाई-टेक घटकों और सॉफ़्टवेयर तक के लिए। इसके लिए मानकों और बौद्धिक संपदा सुरक्षा (IP protection) को मिलाना होगा।

• इसी तरह जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स या दक्षिण कोरियाई जहाज़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को देखिए। अगर इनके साथ गहन व्यापार समझौते हुए तो वे भारत को चीन+1 पार्टनर (या कहें OECD (बिन अमेरिका)+1) मान सकते हैं और भारत को अपनी उन्नत मैन्युफ़ैक्चरिंग में शामिल कर सकते हैं ।

• रक्षा क्षेत्र में भी नए अवसर खुल रहे हैं। आज पोलैंड और दक्षिण कोरिया मिलकर रक्षा अनुसंधान और मैन्युफ़ैक्चरिंग में गहरे सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं।

• अगर भारत इनके साथ गहरे आर्थिक समझौते कर सके तो वह इस साझेदारी का निर्माण-आधार (manufacturing platform) बन सकता है—जहाँ भारतीय कौशल और हमारी भौगोलिक दूरी (remoteness) काम आए। इससे भारत को एक साथ दो बड़े फ़ायदे मिलेंगे:

  • अत्याधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुँच

  • और बेहतर रक्षा उपकरणों का उत्पादन।

आत्मनिरीक्षण: अपनी बनाई बेड़ियाँ तोड़ना

OECD (बिन अमेरिका) समूह के साथ जुड़ाव हमारी लड़ाई का, बस आधा हिस्सा है। बाक़ी आधा और शायद ज़्यादा कठिन हिस्सा है अपने भीतर झाँकना। अगर हमें चुनिंदा और समझदार साझेदारों के एक छोटे समूह के साथ गहराई से और सफलतापूर्वक व्यापार करना है तो भारतीय कंपनियों को और ज़्यादा वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसके लिए एक व्यापक घरेलू सुधार एजेंडा चाहिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी बेड़ियों को तोड़ सके। आठ चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं।

1. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) व्यवस्था

मौजूदा GST व्यवस्था एक बड़ा सुधार है, लेकिन इसमें गहरी खामी है—यह एक्स्पोर्टर्स द्वारा चुकाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की पूरी भरपाई नहीं करती। “डेस्टिनेशन-बेस्ड कंज़म्पशन टैक्स” का मतलब है कि गैर-निवासियों से टैक्स नहीं लिया जाए। लेकिन आज भी कई टैक्स (जैसे सेस, बिजली, ईंधन, नगरपालिका टैक्स) उत्पादन लागत में फँसे रह जाते हैं और निर्यातक को रिफ़ंड नहीं मिलते। इसका नतीजा यह है कि भारतीय निर्यात अनावश्यक रूप से महँगे हो जाते हैं।

समाधान साफ़ है—इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा प्रवाह सुनिश्चित हो, ताकि निर्यात पर पूरा रिफ़ंड मिल सके। साथ ही एक साधारण कार्बन टैक्स जोड़कर, हमें एक सिंगल, लो-रेट GST की ओर बढ़ना चाहिए (Kelkar और Shah, 2022; Kelkar, Modi और Shah, 2025)। यह न सिर्फ़ भारतीय माल को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बल्कि वैश्विक मानकों (जैसे EU का Carbon Border Adjustment Mechanism) के अनुरूप भी होगा।

2. नियामक (Regulatory) सुधार

हमें Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) की बौद्धिक नींव पर आगे बढ़ना होगा। FSLRC का मूल विचार था कि किसी भी नियामक संस्था को—जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, तीनों शक्तियाँ अपने पास रखती है—checks and balances (नियंत्रण और संतुलन) के घेरे में लाया जाए।

यह सोच सिर्फ़ वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे भारत की सभी वैधानिक नियामक संस्थाओं पर लागू किया जाना चाहिए। जब नियामकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और उनका व्यवहार सुनिश्चित (predictable) बनेगा, तभी व्यापार में भरोसा पैदा होगा। यही भरोसा घरेलू कंपनियों और विदेशी निवेशकों—दोनों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। दरअसल, यही है ‘deregulation’ शब्द का असली और समझदारी भरा मतलब (Shah, 2025; Krishnan, 2025)।

3. न्यायपालिका को दुरुस्त करना

यह पूरी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक भारत की न्यायपालिका और कानूनी ढाँचे में बुनियादी सुधार न हों। भारतीय अदालतों में मामलों का लंबा खिंचना और गलत फ़ैसले का जोखिम आर्थिक गतिविधि पर भारी बोझ डालते हैं। भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियाँ ऐसे विवादों में उलझ जाती हैं, जो दशकों तक चलते रहते हैं। यह अनिश्चितता आधुनिक कारोबारी व्यवस्था के लिए घातक है, क्योंकि आज के व्यावसायिक संबंध कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिके होते हैं—जो समय पर और भरोसेमंद तरीके से पूरे होने चाहिए। यही वजह है कि भारत पर एक बड़ा “इंडिया रिस्क प्रीमियम” चढ़ जाता है।

आज हमारे पास बेहतर न्याय व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों मौजूद हैं। ज़रूरत बस यही है कि इस दिशा में गंभीरता से अमल किया जाए (Shah, 2024)

4. शहर: जहाँ असली उत्पादन होता है

सेवाएँ हों या उद्योग—निर्यात-ओरिएंटेड उत्पादन असल में शहरों में ही होता है। इसीलिए भारत के शहर सुधार और हमारी उत्पादन-क्षमता के बीच सीधा रिश्ता है।

जब प्रतिभाशाली लोग अच्छे, रहने लायक शहरों में एक जगह जुटते हैं, तभी असली economies of agglomeration बनती हैं—यानी इकट्ठा होने के फ़ायदे मिलते हैं—लागत घटती है और उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन अब तक विकेंद्रीकरण (decentralisation) और नगर नियोजन (town planning) जैसे मुद्दों पर प्रगति बेहद कम रही है। भारत में आज शहरी नीतियों और योजनाओं पर काफ़ी ज्ञान और अनुभव इकट्ठा हो चुका है—अब समय है इसको काम में लाने का ।

5. कृषि का जाम हटाना

हम बरसों से जानते हैं कि भारतीय कृषि गहरे संकट में है—कारण है राज्य का हर जगह दखल और सब्सिडी पर टिका एक टेढ़ा ढाँचा। यह व्यवस्था किसानों को गलत प्रोत्साहन देती है, खराब पोषण के ज़रिए स्वास्थ्य संकट पैदा करती है और पराली जलाने जैसी आदतों को बढ़ावा देती है।

इस क्षेत्र में संरक्षणवाद (protectionism) का बोझ पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असमान रूप से भारी पड़ता है। असल उपाय यही है कि कृषि इनपुट और आउटपुट—दोनों—पर कीमतों का असली खेल (price system) चले:

• लोगों को ज़मीन खरीदने-बेचने की आज़ादी मिले,

• कृषि उत्पाद बेचने, उन्हें भंडारण करने और भारत के भीतर व बाहर ले जाने की आज़ादी हो,

• और कमोडिटी फ़्यूचर्स मार्केट (commodity futures markets) में देश-विदेश में लेन-देन की छूट हो।

• पर यह काम आधा-अधूरा सुधार करके नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक सूझबूझ और व्यापक सुधार कार्यक्रम चाहिए—जैसे 90 के दशक के structural adjustment programs। और इसकी शुरुआत उन इलाकों से करनी होगी, जहाँ राज्य का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है—यानी पंजाब और हरियाणा।

6. व्यापक आर्थिक मज़बूती (Macroeconomic Resilience)

इस उथल-पुथल भरे माहौल में भारत के लिए सबसे अहम काम है—अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। स्थिरता का रास्ता न तो आत्मनिर्भरता के पुराने जज़्बे में है और न ही निजी क्षेत्र की ऊर्जा को दबाने में। इसका रास्ता है मज़बूत संस्थान बनाना, जो हर झटके को सह सकें।

भारत ने एक बड़ी छलाँग पहले ही लगाई है—महँगाई लक्ष्य प्रणाली (inflation targeting) अपनाकर। 2015 के बाद से CPI महँगाई काफ़ी हद तक काबू में रही है। अब चुनौती है कि इसे लगातार 4% लक्ष्य पर टिकाए रखा जाए।

इससे आगे, असली काम इन चार मोर्चों पर है:

• राजकोषीय अनुशासन (Fiscal prudence): भारत का क़र्ज़/GDP अनुपात काफ़ी बढ़ चुका है और हर साल प्राइमरी घाटा बना रहता है। इसे सँभालने के लिए Fiscal Council जैसी संस्थाएँ चाहिए।

• लचीली विनिमय दर (Exchange rate flexibility): विनिमय दर में ढील (floating exchange rate) आर्थिक झटकों को सँभालने का सबसे अच्छा साधन है। (Shah, 2024)

• मज़बूत वित्तीय बाज़ार: हमें ऐसे वित्तीय बाज़ार बनाने होंगे, जो कठिन समय में भी झटके सह सकें। (Shah 2026)

• वित्तीय दमन (Financial repression) हटाना: धीरे-धीरे उस व्यवस्था को तोड़ना होगा, जहाँ राज्य निजी बचतों को जबरन खींच लेता है। इससे भारत को देशी और विदेशी निवेशक अपनी मर्ज़ी से अधिक भरोसेमंद कर्ज़ देना चाहेंगे। (Chitgupi et. al. 2024)

7. फ़ाइनैंस है दिमाग़ और पैसा खुराक

भारत का वित्तीय क्षेत्र अब बुनियादी सुधार माँगता है—FSLRC को ही ध्यान में रखकर। आज भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पीछे हैं, क्योंकि उन्हें पूँजी ज़्यादा महँगी मिलती है। यह बोझ एक बिगड़ी हुई वित्तीय प्रणाली और आंशिक रूप से बंद पूँजी खाते (capital account) की वजह से है।

हमारे यहाँ वित्तीय दमन (financial repression) अब भी जारी है—जहाँ राज्य नियमों के ज़रिए निजी बचतों का बड़ा हिस्सा अपने लिए खींच लेता है। इसे हटाना होगा। असल में, वित्त अर्थव्यवस्था का “दिमाग” है—यही तय करता है कि सीमित घरेलू बचतें कहाँ लगें। जब वित्तीय सुधार होंगे तो यही दिमाग ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण फ़ैसले ले पाएगा। और जब पूँजी खाते को सावधानी और क्रमबद्ध ढंग से उदार बनाया जाएगा, तब भारतीय कंपनियाँ विश्व बाज़ार से सबसे सस्ते भाव में पैसा उठा पाएंगी—और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर पाएँगी।

8. सूचना और संवाद में बेहतरी

आर्थिक नीति लोगों के व्यवहार और उम्मीदों को आकार देकर असर डालती है। इसमें सरकार की संचार रणनीति (communication strategy) अहम भूमिका निभाती है (Shah, 2018)। 1991 से 2011 के बीच भारत की तेज़ आर्थिक छलाँग का एक बड़ा आधार था—निजी क्षेत्र का यह भरोसा कि सुधारों की दिशा साफ़ है और चुनाव बदलने पर भी रणनीति नहीं डगमगाएगी। उस दौर में नीति-निर्माताओं ने जो कहा, वो किया।

आज का माहौल कठिन है—सोशल मीडिया के ज़माने में अफ़वाहें और अविश्वास ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे माहौल में सरकार के लिए सबसे बड़ी पूँजी है—सच्चाई के लिए जाने जाना। यही गुण निजी क्षेत्र की उम्मीदों और निवेश के माहौल को मज़बूत करेगा।

आज सभी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ अमेरिका और चीन में अपने कामकाज को घटा रही हैं। अगर भारत ने समझदारी से पत्ते खेले तो हम OECD (बिन-US)+1 के रूप में उनकी अगली मंज़िल बन सकते हैं। इसके लिए भारत को विदेशी कंपनियों के साथ अपने व्यवहार में ठोस सुधार करने होंगे। हमें OECD-स्तर के tax treaties और निवेश सुरक्षा समझौते (bilateral investment protection agreements) बनाने होंगे। सबसे अहम कदम होगा संसद से एक साफ़ कानून पास करना, जो विदेशियों को भी बराबरी का दर्जा दे और आर्थिक राष्ट्रवाद की मानसिकता से बाहर निकले। दुनिया को यह साफ़ संदेश जाना चाहिए कि भारत कारोबार के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है।

ताकतवर देशों से मज़बूती से बातचीत

जब भारत अपनी आंतरिक समस्याएँ सँभालेगा और नए व्यापारिक साझेदार बना लेगा, तभी वह ताकत की स्थिति से दुनिया के दो सबसे पेचीदा संबंध—अमेरिका और चीन—निभा पाएगा।

इन दोनों देशों की समस्याएँ पेचीदा हैं और इनका हल सीने पर हाथ मारकर राष्ट्रवाद दिखाने या ऊँची आवाज़ में बोलने से नहीं होगा। इनसे निपटने के लिए उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ चाहिए। दिखावे या तिरस्कार से भारतीय हित पूरे नहीं होंगे। सरकार को एक समझदार सलाहकार मंडल (brain trust) बनाना होगा, जो अमेरिका और चीन—दोनों की घरेलू राजनीति, उनकी आर्थिक कमज़ोरियाँ और उनके बातचीत के तौर-तरीके—को गहराई से समझे। डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने चीन के इरादों और तरीकों को लेकर भारत के बुद्धिजीवी जगत को आगाह कर दिया है। अब हमारे पास इस मोर्चे पर सोचने और रणनीति बनाने की गहराई मौजूद है (Bambawale et al., 2021)।

चीन के अतिउत्पादन (overproduction) की समस्या वास्तविक है और अभी है (Patnaik and Shah, 2024)। रोज़गार बनाए रखने के लिए अपनी कंपनियों को सब्सिडी देने की चीन की नीति एक तरह का आर्थिक युद्ध है, क्योंकि इससे दूसरे देशों में सस्ते निर्यात से बाज़ार भर जाते हैं। यह सिर्फ़ अनुचित ही नहीं, बल्कि भारत समेत दूसरे देशों के उद्योग क्षेत्र के लिए विनाशकारी भी है। चीन से आयातित वस्तुओं के खिलाफ़ कड़े अवरोध लगाना न केवल जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है। हालाँकि ये पूरी तरह से संबंध तोड़ देने की दलील नहीं है। चीन के साथ जुड़ने के कई रास्ते हैं, जिन्हें अपनाया जा सकता है और अपनाना भी चाहिए। ख़ासकर उन क्षेत्रों में, जहाँ हमारे हित मेल खाते हैं, जैसे कि वैश्विक संस्थानों में या वैश्विक चुनौतियों से निपटने में। जैसे दुनिया को कार्बन-मुक्त बनाने के लिए चीन और भारत के बीच सहयोग ज़रूरी है।

अमेरिका एक अलग और शायद ज़्यादा बुनियादी, चुनौती है। अमेरिका, जिसने पुरानी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया, अब आत्म-संदेह में लिपटा है और अपनी ही सोच से पीछे हट रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्रम्प के बाद का अमेरिका फिर से मुक्त व्यापार समर्थक बन जाएगा। संरक्षणवाद का जिन्न अब बोतल से बाहर आ चुका है। जब तक अमेरिका फिर से सँभल नहीं जाता, हमारी मुख्य रणनीति यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका-रहित OECD देशों के गुट को अपनाएँ। हमें चीन के साथ वहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ ये तर्कसंगत हो। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि चीन ने पहले भी कई बार भारत के खिलाफ़ गलत रवैया अपनाया है। और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि एक दिन अमेरिका फिर से अपनी पहचान ढूँढ़ पाए।

भारत के आर्थिक उदय का वह दौर अब बीत चुका है, जब हमें एक उदार और खुली वैश्विक व्यवस्था का सहारा मिला हुआ था। यह भले ही 1991 का संकट नहीं है, जहाँ हमें RBI का सोना गिरवी रखना पड़े, पर यह उतना ही निर्णायक पल है। हमारा भविष्य इस पर टिका है।

भारत के नेतृत्व को विपक्ष को साथ लेकर—जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद किया था—इस परिवर्तन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। भारत के लिए, हमारी जनता और हमारी कंपनियों के लिए, यह वह समय है, जब हमें अपना लोहा दिखाना है और साबित करना है कि हम इस चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं।

बात का निचोड़:

1. भारत वैश्वीकरण का एक बड़ा लाभार्थी रहा है।

2. लेकिन अब हमें मानना होगा कि वैश्वीकरण का स्वरूप बदल गया है—और यह भारत के हित में नहीं है।

3. यह भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ है; हमें ठोस रणनीति बनानी होगी।

4. भारत को एक नए, गहरे वैश्वीकरण ढाँचे का सूत्रधार बनना चाहिए—जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (बिन अमेरिका) और भारत मिलकर आगे बढ़ें।

5. भारत को इन उन्नत देशों (बिन अमेरिका) के साथ गहन व्यापार समझौते (Deep Trade Agreements, DTA) करने चाहिए।

6. साथ ही, भारत में उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए घरेलू सुधार ज़रूरी हैं: वैश्वीकरण-लायक अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) व्यवस्था, नियामक (regulatory) सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, न्यायपालिका में सुधार, मज़बूत मैक्रो-आर्थिक संस्थान, बेहतर शहर, कृषि नीति की गाँठ खोलना और संवाद रणनीति में सच्चाई पर ज़ोर देना ।

7. यह सब करके हम एक मज़बूत स्थिति से अमेरिका और चीन के त्रुटिपूर्ण उद्देश्यों को निरस्त कर सकते हैं।

—डॉ. विजय केलकर पद्म विभूषण सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और GST के निर्माण में अपना योगदान दिया है। फ़िलहाल वे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

—अजय शाह अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने भारत में हुए कई आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ़िलहाल वे XKDR Forum के सह-संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। आप उनकी चर्चाएँ Everything is Everything यूट्यूब शो पर सुन सकते हैं।

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जब आप किसी इंसान को गौर से देखते हैं, उसकी जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो एक गहरी विनम्रता जागती है। जॉन कोनिग की किताब Dictionary of Obscure Sorrows में इस एहसास को एक खूबसूरत नाम दिया गया है: Sonder। मैं इसे राहगीर-बूझ कहना चाहूँगा। यह उस एहसास को कहते हैं जब आप ये महसूस करते हैं की सड़क पर गुज़रने वाला हर अनजान व्यक्ति अपनी कहानी का हीरो है। वह एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो उतनी ही उलझी और अहम है जितनी आपकी।

यही बात ज्ञान और विचारों पर भी लागू होती है। दूर से देखो तो हर विषय आसान लगता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य बस जाँच और दवाईयाँ हैं, नीतियाँ बस क़ानून और योजनाएँ हैं, और सॉफ्टवेर बस कोडिंग है। लेकिन इनमें से हर एक क्षेत्र में एक पूरी दुनिया छुपी होती है। इनमें ऐसा अनबोला ज्ञान (tacit knowledge), वाद-विवाद, अजीबोग़रीब अपवाद और दुविधाएँ होती हैं, जिनके बारे में कोई बाहरी इंसान सोच भी नहीं सकता।

मैं इसे बौद्धिक राहगीर-बूझ कहता हूँ: यानी यह समझ कि दूसरे विषय भी उतने ही गहरे और उलझे हुए हैं जितना हमरा अपना। वो नर्स, वो सिविल इंजीनियर, वो गेम डिज़ाइनर, सब अपनी-अपनी दुनिया में ऐसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं जिनकी बाहर वालों को कल्पना भी नहीं है।

इसका रिश्ता Dunning-Kruger effect से है, लेकिन उलटी दिशा में। आसान भाषा में कहें तो Dunning-Kruger effect यानी ऐसी प्रवृत्ति है, जिसके कारण किसी क्षेत्र में कम जानने वाला इंसान भी अपने आप को उस क्षेत्र का बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। जैसे कोई कॉलेज का छात्र एक-दो छोटे कोर्स करके किसी क्षेत्र के विद्वान को “बेवकूफ़” कहने लगता है। बौद्धिक राहगीर-बूझ तब होती है जब आपको एहसास होता है कि आप बाक़ी सबको कम आँक रहे थे। एक बार यह नज़र आ जाए, तो फिर अनदेखा करना मुश्किल है। अच्छी चौतरफ़ा (interdisciplinary) सोच के लिए यह समझ बेहद ज़रूरी है।

ये समझ कर हमें अपने आप में “मैं भी कर लेता” की अकड़ की जगह “पता नहीं मुझसे क्या छूट रहा है” की जिज्ञासा लानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने भौतिक शास्त्र में कोई बड़ी “खामी” ढूँढ ली है जो सारे वैज्ञानिकों और मौजूदा सिद्धांतों से छूट गई है, तो संभावना है कि आपसे कुछ छूट रहा है। हाँ, मुमकिन है कि आपने कोई बुनियादी खोज कर ली हो। अगर ऐसा है, तो अपनी खोज को तथ्यों के साथ ठीक से पेश करें ताकि दुनिया स्वतंत्र रूप से उसकी जाँच कर सके।

बकवास-छलनी

बौद्धिक राहगीर-बूझ का मतलब यह नहीं कि हम सबकी सभी बातों को सही मान लें। हर ज्ञान सम्मान का हक़दार नहीं होता। कई जगह ग़लत प्रोत्साहन (incentives) भरे पड़े हैं, बनावटी पेचीदगी है, या ऐसी शब्दावली है जो बाहरी लोगो को दूर रखने के लिए जानबूझकर बनाई गई है। बकवास को बकवास कहना भी ज़रूरी है। बौद्धिक विनम्रता की असली कला यह है की हम शुरुआत सम्मान से करें यह मानते हुए कि कुछ सीखने को है। और फिर चीज़ों को ईमानदारी से लेकिन सख़्ती से परखें।

गंभीर दावों की जाँच के लिए उन्हें एक बकवास-छलनी से गुज़ारना ज़रूरी है।अंग्रेज़ी में कुछ लोगों ने इसे ‘Baloney Detection Kit’ का नाम दिया है । नीचे एक वीडियो दिया गया है, जो Carl Sagan की किताब Demon-Haunted World के एक अध्याय “The Fine Art of Baloney Detection” से प्रेरित ऐसी ही एक प्रक्रिया समझाता है। मेरी सलाह है कि उस अध्याय पर आधारित यह लेख भी ज़रूर पढ़ें।

जब आप किसी दावे की जाँच कर रहे हों तो माइकल शर्मर की व्याख्या की कुछ बातों पर ख़ास ध्यान दे सकते हैं:

1. हमारा दिमाग़ पैटर्न ढूँढने के लिए बना है। ये हमारे लिए काफ़ी कारगर है, लेकिन कभी-कभी हम वहाँ भी पैटर्न देख लेते हैं जहाँ कोई है ही नहीं। आज-कल आर्टिसिफ़ियल इंटेलिजेंस की मनघडंत बातों (hallucinations) की काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं की असली और सबसे पुराने Hallucinator तो हम इंसान हैं।

2. स्रोत कितना भरोसेमंद है? मौजूदा विज्ञान में कमियाँ या अनसुलझे अपवाद हो सकते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो नया दावा कर रहे हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से चुनिंदा डेटा तो नहीं उठा रहे (जैसे क्लाइमेट चेंज को नकारने वाले)?

3. क्या दावे जाँचे जा सकते हैं? क्या इन्हें सिद्धांत रुप से दोहराया या गलत साबित किया जा सकता है?(अंग्रेज़ी में इसे replicability और falsifiability कहते हैं) कार्ल सेगन की “मेरे गराज में ड्रैगन“ वाली मिसाल इसका अच्छा उदाहरण है।

4. क्या किसी ने इन दावों को ग़लत साबित करने की कोशिश की है? लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो विज्ञान समझा नहीं पाया (जैसे होम्योपैथी, ज्योतिषि वग़ैरह के समर्थक)। क्या आपने यह भी जाँचा कि इसे ग़लत साबित करने की कोशिश हुई है या नहीं? अक्सर ऐसा पहले ही हो चुका होता है।

5. सबूतों का रुझान किधर है? माना आपने मौजूदा वैज्ञानिक समझ या सिद्धांत में कोई कमी या अनसुलझा अपवाद ढूँढ लिया है। आपके पास एक वैकल्पिक कल्पना (hypothesis) है जो उस कमी को पूरा करती है। लेकिन क्या आपकी कल्पना उन सभी बातों को भी समझाती है, जिनका स्पष्टीकरण मौजूदा सिद्धांत से मिल जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत (Special Theory of Relativity) ने तेज़ रफ़्तार पर न्यूटन की यांत्रिकी (mechanics) को ठीक किया, और सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (General Theory of Relativity) ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की जगह Spacetime Curvature लाया। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत न्यूटन वाले नतीजे भी देता रहा।

6. मौजूदा समझ को चुनौती देने वाले सब एक जैसे नहीं होते। UFO के दीवाने कुछ शौक़िया लोग और Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) के वैज्ञानिकों में फ़र्क है। दोनों को एलियंस में दिलचस्पी है, लेकिन SETI वैज्ञानिक सबूत ढूँढने की कोशिश करती है, जो की निष्पक्ष रूप से जाँचे और ग़लत साबित किए जा सकते हैं। जबकि UFO के शौक़िया लोगों की बुनियाद ज़्यादातर पंथ जैसी आस्था और क़िस्सों पर टिकी है।

7. दिमाग़ इतना खुला रखें कि नए विचार आ सकें, लेकिन इतना भी नहीं कि भेजा बाहर गिर जाए!

व्यावहारिक तरीक़ा

इसका मतलब यह नहीं कि हम दिनभर बैठकर हर दावे की जाँच-पड़ताल करें। जिन मुद्दों की आपको सच में परवाह है, उनमें वक़्त लगाएँ । वर्तमान विवाद और सबूतों को समझें । बाक़ी चीज़ों के लिए ज़्यादातर मुख्यधारा की आम सहमति पर भरोसा किया जा सकता है। जब मैं हवाई जहाज़ में बैठता हूँ, तो बिना उसकी तकनीकियों को खुद जाँचे यह मान लेता हूँ कि ज़िम्मेदार लोगों को अपना काम आता है।

लेकिन मुख्यधारा की आम सहमति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना वो एक आदतन रवैया बन जाता है (पॉल ग्राहम इसे ‘Aggresively Conventional’ कहते हैं)। जब कोई अलग नज़रिया सामने आए तो बस हमें “मुझे नहीं पता” या, अगर दिलचस्प लगे तो, “मैं इसके बारे में पढ़ूँगा” बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। शायद स्ट्रिंग थ्योरी सही है। मेरे पास न इतना ज्ञान है न इतनी दिलचस्पी कि इस पर कोई राय रखूँ।

ब्रैंडोलिनी का नियम, जिसे “बकवास विषमता सिद्धांत” कह सकते हैं ये समझाता है कि “बकवास पैदा करने में जितनी ऊर्जा लगती है, उसे काटने में उससे कई गुना ज़्यादा लगती है।” जिन मुद्दों की हमें समझ और परवाह नहीं, उन पर बहस करके हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए।

बिना जाँच किए पक्की राय बना लेना एक भ्रम पैदा करता है जिसे हम “समझ की ख़ुशफ़हमी” कह सकते हैं (अंग्रेज़ी में इसे Illusion of Explanatory Depth कहा जाता है)। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें यक़ीन दिलाता है कि हम किसी विषय को उससे कहीं बेहतर समझते हैं जितना वाक़ई समझते हैं। इसे और बढ़ाता है “आसानी का जाल” या Easiness Effect। जब कोई बात समझने में आसान लगती है, तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं बस इसलिए कि वो “लगती अच्छी है”। पॉप साइंस की किताबें और वीडियोज में ऐसा अक्सर होता है। यूट्यूब की कुछ वीडियोज देखना और दो-चार रिसर्च पेपर्स का सिर्फ़ सार पढ़ लेना गहरा रिसर्च नहीं होता।

ध्यान रहे कि यह सब सलाह तथ्यात्मक दावों के लिए है। मूल्यों और पसंद के मामलों पर यह लागू नहीं होती। आपकी पसंद अलग हो सकती है। आपके नैतिक उसूल हो सकते हैं। झूठ बोलना बुरा है या दूध में कोला मिलाना एक अच्छा विचार है, इसका कोई वैज्ञानिक फ़ैसला नहीं हो सकता।

आपके कुछ अजीब विश्वास या मामूली अंधविश्वासी टोटके—जैसे “लकी रुमाल”—हो सकते हैं। आप ब्राह्मण के बारे में कुछ अटकलें भी लगा सकते हैं, जिनका विज्ञान ने अभी तक पक्का जवाब नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं वाक़ई में शारीरिक रूप में मौजूद हूँ, या बस एक पात्र में रखा हुआ दिमाग़ हूँ? हमारी हक़ीक़त शायद किसी बड़ी चेतना का सपना हो। या शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों।

ये विश्वास और विचार-प्रयोग पुलियाबाज़ी तक, जब तक आप इन्हें इसी रूप में देखते हैं, तब तक ठीक हैं। हो सकता है एक दिन आपका अनुमान सच साबित हो। शायद आप ही उसके पीछे की ताक़त हों! लेकिन तब तक, ये विश्वास हैं, अटकलें हैं, आस्था का मामला है, धर्म की तरह। इनमें से कुछ का ज़वाब शायद कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ऐसे ही गढ़े गए हैं। लेकिन अगर आप इन्हें तथ्यों के साथ मिला देंगे, तो आपका ही नुक़सान होगा।

कुछ सुझाव:

अगर आप इस विषय में और जानना चाहें तो नीचे दिए गए कुछ सुझाव देख सकते हैं:

• Science is Dope: इस चैनल पर कई वीडियो हैं जो भारतीय संदर्भ में अंधविश्वास और pseudo-science का पर्दाफाश करते हैं।

• Bad Science: Ben Goldacre की यह किताब भी बढ़िया है।

• Pseudoscience - A Very Short Introduction by Michael D. Gordin

• अपनी किताब The Demon-Haunted World और विज्ञान पर कार्ल सेगन के विचार

• विज्ञान को सिर्फ़ जिसे गलत साबित किया जा सके वह (Falsifiability) कहना शायद उसकी बहुत ही आसान व्याख्या होगी। मुमकिन है कि मैंने उसका अतिसरलीकरण (Oversimplification) कर दिया हो। असल में यह थोड़ा पेचीदा मामला है। अगर आप इसका दूसरा पहलू देखना चाहते हैं, तो Kuhn (1962) के विचार ज़रूर पढ़ें।

• अगर इत्तिफ़ाक या संयोग देखकर आप हैरान हो जाते हैं, तो ‘The Law of Truly Large Numbers‘ पढ़ें। जब भी मेरे साथ कुछ अजीब होता है, तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। वो संयोग सिर्फ़ एक सेकंड का था, बाकी के 86,399 सेकंड तो एकदम साधारण ही बीते थे। अब इसी बात को हफ़्ते, महीने या साल के हिसाब से सोच कर देखिए।

• अगर आप Simulation Hypothesis, Brain in a Vat या Dream in a Greater Consciousness जैसे ख्यालों में खोए रहते हैं, तो आपको फ़िलॉसफी को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। वहाँ आपको सही जवाब तो नहीं मिलेंगे (क्योंकि वे होते ही नहीं), लेकिन इन सवालों को समझने के लिए बेहतर नज़रिया ज़रूर मिल जाएगा। आप Epistemology 101 से शुरुआत कर सकते हैं।

—फहद हसीन

फहद IDinsight के साथ राज्य की क्षमता बढ़ाने पर काम करते हैं। हाल ही में उन्हें केरल में आर्थिक नीति सुधारों पर एक सीरीज़ लिखने के लिए Emergent Ventures की ग्रांट भी मिली है। वे लोकनीति, राजनीति और सामाजिक विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं: First Draft

First published in English here: Intellectual Sonder

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 का अंक प्रिंटिंग के लिए चला गया है। ‘कानून का राज’ थीम पर आधारित इस मैगज़ीन में आपको कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़ी कई मूलभूत बातें जानने को मिलेंगी। गंभीर ज्ञानवर्धक लेख और चौंकानेवाले तथ्यों समेत रोचक किस्से, कहानियाँ और कार्टून से भरपूर, अपनी तरह की ये पहली हिंदी मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।

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सरोजिनी नायडू का नाम लेते ही हमें स्कूल में पढ़ाई गईं बातें याद आ जाती हैं—वे भारत की पहली महिला गवर्नर थीं और उन्हें Nightingale of India कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी शायद ही होती है। मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने टी.सी.ए. राघवन की किताब‘Circles of Freedom’ और अन्य कुछ जगहों पर उनके बारे में पढ़ा तब पता चला कि वे सिर्फ़ एक कवयित्री नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम की एक अग्रणी नेता थीं, साथ ही उन्होंने महिला अधिकारों और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी काफ़ी काम किया था। उन्हें सिर्फ़ एक कवयित्री कहना एक तरह से उनके योगदान को कम आंकना है।

हाल ही में, 13 फ़रवरी को उनकी जयंती थी। भारत में यह दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है। तो आइए इस अवसर पर कोशिश करते हैं सरोजिनी नायडू के जीवन और कार्य को संक्षेप में समझने की।

बुलबुल-ए-हिंद

सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, 1879 को हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता, डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक विख्यात शिक्षाविद्, समाज सुधारक तथा हैदराबाद में निज़ाम के कॉलेज के प्राचार्य थे। वे डॉक्टर और साइंस की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय भी थे। सरोजिनी की माता, वरदा सुंदरी देवी, एक कवयित्री थीं और बांग्ला भाषा में सुंदर रचनाएँ लिखती थीं।

इस तरह सरोजिनी को बचपन में ही ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की विरासत मिली थी। उनके घर पर देश-विदेश और सभी धर्म के विद्वानों का आना-जाना लगा रहता था। इसी वातावरण का परिणाम था कि उनपर बचपन से ही धार्मिक सहिष्णुता के संस्कार हुए और उन्होंने उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी, बांग्ला और हिंदी जैसी कई भाषाओं में माहिरी भी हासिल कर ली। कविता के प्रति उनके प्रेम की शुरुआत भी यहीं से हुई।

सरोजिनी नायडू बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थीं। उन्होंने सिर्फ़ 12 साल की उम्र में सर्वोच्च रैंक के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में वे इंग्लैंड चली गईं। उन्होंने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिर्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए ही उनकी पहचान एडमंड गॉस और आर्थर सिमंस जैसे उस दौर के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवियों से हुई, जिन्होंने सरोजिनी की काव्य प्रतिभा को निखारने में काफ़ी सहायता की।

शुरुआत में सरोजिनी अंग्रेजी कवियों के प्रभाव में पश्चिमी विषयों पर कविताएँ लिखती थीं। लेकिन एडमंड गॉस ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी कविताओं में भारत सभ्यता और लोकजीवन को स्थान दें। इसके बाद सरोजिनी की कविताओं में मानो भारत का विश्वरूप दर्शन होने लगा। उनका पहला कविता संग्रह ‘द गोल्डन थ्रेशोल्ड’ 1905 में लंदन में प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें भारत तथा विदेश में एक महत्त्वपूर्ण कवयित्री के रूप में स्थापित किया। गौरतलब है कि इससे पहले किसी भारतीय कवि को विदेश में इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। (टैगोर की गीतांजलि अभी नहीं आई थी, वह 1910 में प्रकाशित हुई।) उनका दूसरा कविता संग्रह, ‘द बर्ड ऑफ टाइम’ 1912 में तथा उनका तीसरा कविता संग्रह ‘द ब्रोकन विंग’ 1917 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविताओं में भारत की व्यापक विविधता का अत्यंत मोहक दर्शन मिलता है। भारतीयता और मधुरता से ओतप्रोत उनकी कविताओं को पढ़कर ही महात्मा गाँधी ने उन्हें बुलबुल-ए-हिंद (Nightingale of India) कहा था। ये तो हुई उनकी कविताओं की बात, अब आगे उनके जीवन के अन्य पहलुओं को समझते हैं।

आज़ादी और महिला अधिकारों की बुलंद आवाज़

सरोजिनी नायडू अपने समय से सदियों आगे थीं। 1898 में जब वे लंदन से भारत लौटीं तो उन्होंने डॉ. मुथ्याला गोविंदराजुलु नायडू से प्रेम विवाह किया। डॉ. नायडू गैर-बंगाली थे और दूसरी जाति के थे। जरा सोचिए आज भी जहाँ भारतीय समाज पर जाति की जकड़ इतनी मज़बूत है तो सवा सौ साल पहले क्या स्थिति रही होगी? भले ही सरोजिनी और डॉ. नायडू के घरवाले इस विवाह के लिए राज़ी थे, लेकिन उस वक्त की सामाजिक स्थिति में यह फ़ैसला क्रांतिकारी ही था।

लंदन से लौटने के बाद धीरे-धीरे सरोजिनी नायडू की रुची भारतीय राजनीति और समाजसेवा में बढ़ने लगी। 1902 के आसपास उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोखले ने उन्हें अपने राजमहल से निकलने और अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित करने की सलाह दी। गोखले की सलाह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आगे 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गाँधी से हुई। गाँधी के चंपारण सत्याग्रह ने उनको इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपने आपको पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। 1917 में उनका तीसरा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और उसके बाद अगले 32 साल तक उन्होंने कोई खास कविताएँ नहीं लिखीं और एक तरह से देशप्रेम के लिए अपने बचपन से संजोए काव्यप्रेम को तिलांजलि दे दी। अब तक राष्ट्रीय पटल पर सरोजिनी एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर चुकी थीं। 1915 से 1918 के बीच उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और युवाओं तथा महिलाओं में राष्ट्रवाद की अलख जगाई। उन्होंने छुआछूत और महिला निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया।

महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार के लिए सरोजिनी ने आजीवन भरसक प्रयास किए। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा भारतीय महिला संघ (WIA) की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड से लेकर कांग्रेस की विशेष सभा तक और लंदन से लेकर बॉम्बे (अब मुंबई) तक हर मंच पर सरोजिनी नायडू ने महिला मताधिकार की ज़ोरदार वकालत की। उनका कहना था कि महिलाओं की आज़ादी के बिना भारत सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकता।

सरोजिनी नायडू के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 1925 में, जब वे राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं (उनसे पहले एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थीं, लेकिन वे भारतीय मूल की नहीं थीं)। इस पद तक पहुँच कर उन्होंने न सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव साबित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय महिलाएँ भी राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए वे एक जीता-जागता प्रेरणा स्रोत बन गईं। गाँधीजी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे तरीकों ने जहाँ महिलाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दरवाजे खोले, वहीं सरोजिनी नायडू जैसी नायिकाओं ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में शामिल किया।

1930 का नमक सत्याग्रह (दांडी यात्रा) भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। दांडी में नमक उठाने के बाद गाँधी धरसाना जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्होंने इस आंदोलन की कमान सरोजिनी नायडू को सौंपी। एक महिला को आंदोलन का नेतृत्व सौंपे जाने पर पहले तो कुछ नेता नाराज़ हो गए, पर बाद में यही आंदोलन ऐतिहासिक साबित हुआ। ब्रिटिश पुलिस के बेरहम लाठीचार्ज और अत्याचार के सामने सरोजिनी और उनके साथी अडिग खड़े रहे। उनकी इस वीरता की खबर दुनिया भर के सैकड़ों अखबारों में छपी, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की वैश्विक स्तर पर छी थू हुई। दूसरी ओर, इस आंदोलन ने स्वतंत्रता सेनानियों के पूर्ण स्वराज के इरादों को कई गुना मज़बूत कर दिया। 1931 में सरोजिनी दूसरी गोलमेज परिषद में भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं। यहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ-साथ महिला अधिकारों की पुरजोर वकालत की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गईं। 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार करके पुणे के आगा खान पैलेस में 21 महीनों तक नज़रबंद रखा गया। इस दौरान गाँधीजी भी यहीं नज़रबंद थे।

महिला अधिकारों पर भूमिका: आलोचना और वास्तविकता

Geraldine Forbes जैसे इतिहासकारों ने सरोजिनी नायडू की उस भूमिका पर आलोचना की है, जो उन्होंने महिला अधिकारों के लिए अपनाई थी। Geraldine अपनी किताब Women in Modern India में कहते हैं कि महिला अधिकारों की माँग करते समय वे महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने के बजाय उन्हें ‘पारंपरिक और आज्ञाकारी भारतीय नारी’ के रूप में पेश करती हैं। वे अपने भाषणों में अक्सर पुरुषों के अनुभव और ज्ञान की प्रशंसा करती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के लिए समानता के बजाय रियायतें माँग रही हैं। वे महिलाओं के लिए अधिकार भी यह कहकर माँगती थीं कि इससे वे बेहतर माँ बन सकेंगी और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगी।

उदा. साल 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में (बॉम्बे) जब उन्होंने ने महिला मताधिकार की माँग रखी, तब उसे यह कहकर विरोध किया गया कि अगर महिलाएँ राजनीति में उतरीं तो उनकी की गरिमा कम हो जाएगी (politics would make women less feminine)। इसके ज़वाब में नायडू कहती हैं:

“Never, never, for we realize that men and women have their separate goals, separate destinies and that just as man can never fulfill the responsibility or the destiny of a woman, a woman cannot fulfill the responsibility of man... We ask for the vote, not that we might interfere with you in your official functions, your civic duties, your public place and power, but rather that we might lay the foundation of national character in the souls of the children that we hold upon our laps, and instill into them the ideals of national life.”

दरअसल, सरोजिनी नायडू की यह भूमिका कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी। इसे समझने के लिए उस समय के राजनीतिक हालात और पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता को समझना चाहिए। भारत में उस समय पुरुष समाज इस बात से डरा हुआ था कि यदि महिलाओं को अधिकार मिले, तो वे विलायती औरतों जैसी निरंकुश हो जाएँगी और परिवार टूट जाएँगे। वैसे भी पुरुष, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं (यही बात वर्जिनिया वुल्फ़ ने भी कही है)। सरोजिनी पुरुषों की इस भावना से भलीभाँती परिचित थीं। वे यह भी जानती थीं कि अगर उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रूढ़िवादी नेता उनके खिलाफ़ हो जाएँगे और फिर महिलाओं को मताधिकार मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने महिला अधिकारों की माँग को कुछ इस तरह से पेश किया कि वह पुरुषों को खतरे के बजाय उनसे माँगा गया ‘उपहार’ या ‘उपकार’ लगे।

ज़रूरी नहीं कि सरोजिनी नायडू की इस भूमिका से हम सभी सहमत हों। लेकिन उन्होंने यह दृष्टिकोण क्यों अपनाया ये समझने के लिए उस दौर के हालातों को समझना और अपने आप को वहाँ रखकर सोचना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम उनका मूल्यांकन सिर्फ़ उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से करें। कहने को तो वे भले ही कहती थीं कि हमें तो बस मताधिकार चाहिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं माँगेगे वगैरह, लेकिन वास्तव जीवन में तो वे हर मोर्चे का नेतृत्व करती थीं, हर महफ़िल का केंद्र होती थीं और अपने आप को किसी भी पुरुष से रत्तीभर भी कम नहीं समझती थीं।

एकता और ज़िंदादिली का प्रतीक

सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था हिंदू-मुस्लिम एकता। उनकी परवरिश हैदराबाद की उस गंगा-जमूनी तहजीब में हुई थी, जहाँ संस्कृतियों का मिलन स्वाभाविक था। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे टी.सी.ए. राघवन की किताब‘Circles of Freedom’ में इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है। सरोजिनी मानती थीं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यदि ये दो बड़े समुदाय एक साथ नहीं आते, तो स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। 1916 के लखनऊ समझौते में उनकी भूमिका एक सेतु की तरह थी, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने का काम किया।

राघवन की किताब से हमें यह भी पता चलता है कि सरोजिनी नायडू कितनी ज़िंदादिल और मिलनसार थीं। वे हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थीं। 1913-14 के दरमियान जब वे इलाज के लिए लंदन गईं तभी उनकी पहचान असफ़ अली, सैयद महमूद और सैयद हुसैन जैसे युवा राष्ट्रवादियों से हुई। तब से वे इन युवाओं की मार्गदर्शक और बड़ी बहन (आक्का) ही बन गईं। वे न केवल उन्हें राजनीति के गुर सिखाती थीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत संकटों में भी उनके साथ खड़ी रहती थीं। एक तरफ़ वे महात्मा गांधी जैसी महान हस्ती की करीबी सलाहकार रहीं, वहीं दूसरी तरफ़ असफ़ अली जैसे युवा नेताओं की प्रेरणा।

सरोजिनी के बारे में एक और गौरतलब बात यह है कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन उन्होंने कभी इस कमज़ोरी को अपने काम के बीच आने नहीं दिया। 1943 में जब वे आगा खान पैलेस में नज़रकैद थीं, तब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसी दौरान गाँधी ने भी 21-दिनों का अनशन शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर सरोजिनी को कुछ हो जाता तो लोक विद्रोह का बड़ा खतरा ब्रिटिश सरकार को साफ़ नज़र आ रहा था। इसी खतरे से डरकर उन्होंने सरोजिनी को छोड़ने का निर्णय लिया। तब उन्होंने सरकार को लिखा,

“All my life I have been in poor health and there is therefore no special need for special anxiety on that score . . . It is clearly my duty as well as earnest desire to be with Mahatma Gandhi and render him every assistance in my power. I could not on moral grounds justify to myself the unseemliness of taking advantage of purely technical reasons however valid”

सरोजिनी ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महान और ज़िम्मेदार देश के रूप में पेश किया। आज़ादी के ठीक पहले 1947 में दिल्ली में ‘एशियाई रिलेशन्स कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। इस सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को जिस तरह से संबोधित किया, उसने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को एक नई ऊँचाई दी। उनके भाषण में एशियाई देशों ने भारतीय नेतृत्व की क्षमता और विद्वत्ता की झलक पाई।

अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सरोजिनी नायडू आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं। तत्कालीन संयुक्त प्रांत (आज के उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड) की राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए उन्होंने दुनिया के सभी देशों से आह्वान किया:

“We are reborn today out of the crucible of our sufferings, Nations of the world, I greet you in the name of India, my mother, my mother whose home has a roof of snow, whose walls are of living seas, whose doors are always open to you. Do you seek shelter or succor, do you seek love or understanding, come to us. Come to us in faith, come to us in hope, come to us believing that all gifts are ours to give. I give for the whole world the freedom of this India, that has never died in the past, that shall be indestructible in the future, and shall lead the world to ultimate peace.”

संयुक्त प्रांत के राज्यपाल का ओहदा संभालने पर, ब्रिटिश काल में जिस राजभवन में आम जनता कदम तक नहीं रख सकती थी, उसके दरवाजे उन्होंने आम जनता के लिए खोल दिए। सरोजिनी ने अपने काम में लोकतांत्रिक पद्धति और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित भी की। लेकिन 1948 में हुई महात्मा गाँधी की हत्या ने उन्हें भीतर बहुत ही गहरी चोट पहुँचाई। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे-धीरे और खराब होने लगी। आखिरकार, 2 मार्च 1949 को भारत की इस बुलबुल-ए-हिंद ने अपने प्यारे भारतवासियों को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए अंतिम साँस ली।

सरोजिनी नायडू की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा,

“The captains and kings of my generation depart, old friends and dear comrades pass away, and now the dearest and brightest of them is gone. I feel desolate of heart and willowed in spirit. Though Sarojini Devi’s strength ebbed out, her indomitable spirit held aloft. Men and women of this country, have you, the spirit to carry the torch and hold it aloft? May It be given to us to give India what she gave.”

इसी तरह सरदार पटेल भी उनके जाने से बहुत आहत हुए। उनकी यादों को उन्होंने कुछ इन शब्दों में बयाँ किया:

“I am deeply grieved to hear of Mrs. Naidu’s death.... It is difficult to reconcile oneself to the loss of that familiar figure always bubbling with good spirits and full of life and laughter. Her presence in any room or gathering was as though several candles had been suddenly lit; wherever she went she shed a light and lustre which could penetrate through the darkest gloom. The charm of her personality and the magic of her words endeared her to millions to whom she was aptly known as ‘The Nightingale of India’. Alas, we shall miss that silvery voice, those expressive eyes and those meaningful gestures which added such emotional appeal to her words. During our long struggle for freedom, she represented in her person the grim determination and the heavy sacrifices of Indian womanhood.”

सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व की झलक पाने के लिए आप उनका 1946 में संविधान सभा दिया गया भाषण सुन सकते हैं। इसमें न केवल उनकी ज़िंदादिली और प्रभाव की झलक मिलती है, बल्कि यह भी देखने को मिलता है कि किस तरह जब वे अपने आप को एक अदनी सी औरत कहती हैं तो पूरा सभागृह हँस पड़ता है, क्योंकि उन सब को भी पता था कि ये बिल्कुल भी कोई दबी-कुचली महिला नहीं हैं, बल्कि एक बॉस औरत है।

अफ़सोस की बात तो यह है कि हमने उनकी क्रांतिकारी विरासत को भुलाकर, उन्हें बस एक कवयित्री के रूप में याद रखा!

—परीक्षित सूर्यवंशी

1946 - Dr. Sarojini Naidu’s Constituent Assembly Speech

PRE-BOOK पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 कुछ ही दिनों में आ रही है और इसकी Pre-booking शुरू हो गई है। इस बार की थीम Rule of Law यानी कानून का राज है। इस अंक में आप कानून के राज के अलग-अलग पहलुओं पर विशेषज्ञों के लेख पढ़ पाएँगे, जिनमें शामिल हैं Trilegal के संस्थापक अक्षय जेटली, प्रसिद्ध रिसर्चर और लेखक ओर्नित शनी और रोहित डे, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट अमेय नाइक आदि।

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डॉ. सेखसरिया बीतें कई दशकों से अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों पर रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ हो रहे पर्यावरणीय उल्लंघनों पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। उन्होंने अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों पर सात किताबें भी लिखी हैं, जिनमें सबसे हालिया हैं—द ग्रेट निकोबार बिट्रेयल (फ्रंटलाइन, 2024) और आइलैंड ऑन एज - द ग्रेट निकोबार क्राइसिस (वेस्टलैंड, 2025)।

तो आइए समझते हैं कहानी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की।

विकास का विनाशकारी ब्लूप्रिंट

— डॉ. पंकज सेखसरिया

दूरी के हिसाब से देखें तो शायद भारत का कोई भी हिस्सा, सत्ता के केंद्र, दिल्ली से उतना दूर नहीं होगा जितना अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर—ग्रेट निकोबार है। राजनीतिक ताकत का केंद्र हो, वायु प्रदूषण हो या लोगों की भीड़ (2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 1 वर्ग किमी में 11,000 लोग रहते थे, जबकि 910 वर्ग किमी के ग्रेट निकोबार में सिर्फ़ 8,000 लोग)—यह जगह दिल्ली से हर मायने में अलग है।

ज़मीन और समंदर का यह अनूठा संगम एक ऐसा खज़ाना है जिस पर किसी भी देश और उसके नागरिकों को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज के भारत में ऐसा नहीं है। यह मामला ‘यह द्वीप मेनलैंड से बहुत दूर है इसलिए इसके बारे में कोई सोचता नहीं’ ऐसा नहीं है। उल्टा, यहाँ तो बेहिसाब महत्वाकांक्षा और असंवेदनशीलता का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण दिख रहा है, जिसमें न तो समझदारी है, न ही परवाह। इसी वजह से आज इस द्वीप, यहाँ के आदिवासी समुदायों और यहाँ की अमूल्य जैवविविधता पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पहले कभी नहीं था।

92,000 करोड़ रुपये का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

साल 2020 के आखिर से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार में एक मेगा-प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ़ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ‘Holistic Development of Great Nicobar Island’। इसके कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी पोर्ट ब्लेयर स्थित संस्था Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO) को दी गई है। 92,000 करोड़ रुपये (शुरुआत में 72,000 करोड़) के इस प्रोजेक्ट में 45,000 करोड़ रुपये का एक ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली घर और 130 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक जंगल को काटकर बनाई जाने वाली एक टाउनशिप शामिल है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र एक यूनेस्को (UNESCO) बायोस्फीयर रिज़र्व है। इतना ही नहीं यह संविधान द्वारा संरक्षित निकोबारी और शोंपेन जैसे दो आदिवासी समूहों का घर भी है। शोंपेन आदिवासियों को तो ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह’ (PVTG) की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिये अगले 30 सालों में करीब 3,50,000 बाहरी लोगों को यहाँ बसाने की योजना है। अगस्त 2023 में संसद में सरकार द्वारा खुद दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए यहाँ के 9.64 लाख पेड़ काटे जाएँगे। लेकिन, वैज्ञानिक दावों के अनुसार ग्रेट निकोबार जैसे घने जंगलों में पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उसके मुकाबले सरकार का यह आँकड़ा बहुत छोटा है। असल में कम से कम 30 लाख पेड़ काटे जाएँगे और मुमकिन है कि यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो।

गलत पर्यावरणीय मंजूरी

इस पूरे सिलसिले की शुरुआत मार्च 2021 में हुई, जब गुरुग्राम की एक कंसल्टेंट कंपनी AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 126 पन्नों की एक प्री-फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट (PFR) पेश की। इसके बाद हैदराबाद की Vimta Labs को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करने का ठेका दिया गया। दिसंबर 2021 में इस रिपोर्ट का ड्राफ़्ट जारी हुआ, जिसे सरकारी प्रक्रिया का पहला औपचारिक चरण माना गया।

यह वह दौर था जब प्रोजेक्ट की राह में आने वाली हर अड़चन को हटाने के लिए गज़ब की भागदौड़ हो रही थी। उदाहरण के तौर पर, जनवरी 2021 में (प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से भी पहले ही) गलाथिया बे वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी की मान्यता रद्द कर दी गई ताकि वहाँ बंदरगाह (port) बनाया जा सके। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के समुद्री तट दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए, जायंट लेदरबैक के लिए अंडे देने की सबसे अहम जगहों (Nesting Sites) में से होने के पुख्ता सबूत होते हुए भी यह कदम उठाया गया। वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी तमाम दूसरी गंभीर चिंताओं को भी पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया। आखिरकार, नवंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, लेकिन इसके साथ ऐसी शर्तें लगा दीं जिनका न तो कोई मतलब है और न ही जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी इस प्रोजेक्ट को ‘रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण’ कहकर मंज़ूरी दे दी और कहा कि इसमें पर्यावरण रक्षा के लिए ज़रूरी उपाय किए गए हैं। ऊपर से यह सलाह भी दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को देश की सुरक्षा से जोड़ना उसपर उठनेवाले सवालों को दबाने का रामबाण उपाय है। लेकिन क्या इससे वास्तविकता बदल सकती है?

इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि मंत्रालय ने ANIIDCO की योग्यता और काबिलियत जाँचे बगैर ही उसे यह प्रोजेक्ट सौंप दिया। 1988 में शुरुआत से लेकर अब तक, ANIIDCO का मुख्य काम शराब, दूध और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी चीज़ें बेचना या कुछ टूरिस्ट गेस्ट हाउस संभालना रहा है। पिछले तीन सालों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर करीब 350 करोड़ रुपये और मुनाफ़ा सिर्फ़ 50 करोड़ रुपये रहा है। जिस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे प्रोजेक्ट्स का भी अनुभव नहीं है, वह ग्रेट निकोबार जैसे विशाल और पेचीदा प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन कैसे करेगी?

मंजूरी के लिए आवेदन करते समय उनके पास पर्यावरण प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं थी। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की प्रोफ़ाइल से भी साफ़ दिखाई देता है कि कंपनी के पास इस स्तर के काम के लिए न तो कोई विशेषज्ञ हैं और न ही जरूरी संसाधन। लेकिन मंत्रालय के लिए इनमें से कोई भी बात खतरे की घंटी नहीं बनी और उन्होंने आँख मूंदकर यह प्रोजेक्ट ANIIDCO के हवाले कर दिया।

पूरक वनीकरण का ढोंग

पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) ने इस मामले में भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया कि ग्रेट निकोबार के जंगल को खत्म करने के बदले कहाँ और कैसे नए जंगल लगाए जाएँगे (Compensatory Afforestation)। ग्रेट निकोबार के 130 वर्ग किलोमीटर के पुराने, घने और सदाबहार जंगल की भरपाई के लिए हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में 260 वर्ग किलोमीटर इलाके को जंगल घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह सोचना कि एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल (tropical evergreen forest) की भरपाई किसी बिल्कुल अलग अर्ध-शुष्क (semi-arid) इलाके में पेड़ लगाकर की जा सकती है, प्रकृति के बुनियादी नियमों के प्रति अज्ञान दर्शाता है। ग्रेट निकोबार का जंगल और वहाँ की जैविक संपन्नता को न तो दोबारा बनाया जा सकता है और न ही किसी भी तरह से उसकी भरपाई की जा सकती है।

इससे भी बड़ा मज़ाक तो यह है कि हरियाणा की जिस ज़मीन को इस सौदे के तहत जंगल के तौर पर नोटिफाई किया गया था, उसे हरियाणा के खनन विभाग ने लगभग तुरंत ही स्टोन माइनिंग के लिए पट्टे पर दे दिया। पिछले कई सालों से हरियाणा अपने ही जंगलों को बचाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023’ (ISFR) बताती है कि 2021 से 2023 के बीच महज़ दो सालों में हरियाणा ने 14 वर्ग किमी जंगल खो दिया। वन कार्यक्रमों में भारी निवेश के बावजूद राज्य में जंगलों का घटना जारी है। ग्रेट निकोबार के ऐसे जंगल—जिनका पुनर्निर्माण असंभव है—को नष्ट करके हरियाणा को वनीकरण के नाम पर और पैसा देना, एक तरह से हरियाणा को इनाम देने जैसा होगा। ऐसा करके हम अपनी एक अनमोल विरासत को खुद ही मिटा रहे हैं।

आदिवासी अधिकारों का हनन

इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और मुद्दा है और वह है आदिवासियों के अधिकारों का गंभीर हनन। इस बारे में उन संस्थाओं ने भी पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाई है, जिन पर आदिवासी हितों की रक्षा की ज़िम्मेदारी है। इसका एक बड़ा उदाहरण अंडमान और निकोबार प्रशासन के जनजाति कल्याण निदेशालय (Directorate of Tribal Welfare) का अगस्त 2021 का वह पत्र है, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कि वह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि “प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जहाँ कहीं भी छूट (exemptions)” की जरूरत होगी, निदेशालय उसके लिए सक्षम अधिकारी से छूट माँगेगा।

यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 (PATR 1956) का ज़िक्र करना जरूरी है। इसी कानून के तहत 1957 में पूरे ग्रेट निकोबार द्वीप समेत इस पूरे द्वीप समूह के बड़े हिस्से को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया गया था। हालाँकि बाद में मेनलैंड से आए कुछ सौ परिवारों को बसाने के लिए ग्रेट निकोबार की थोड़ी जमीन को इस दायरे से बाहर किया गया, लेकिन आज भी इस द्वीप का 90% से अधिक हिस्सा आदिवासियों के लिए आरक्षित है।

यह प्रोजेक्ट न सिर्फ़ इस आरक्षण को खतरे में डालता है, बल्कि वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Prevention of Atrocities Act) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का भी सीधा उल्लंघन करता है। इससे इन समुदायों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पहले तो उनकी पुश्तैनी जमीनों और जंगलों को छीनकर उन्हें बेघर किया जाएगा और फिर लाखों बाहरी लोगों को वहाँ बसाकर उनकी संस्कृति और पहचान को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा।

ग्रेट निकोबार की ट्राइबल काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2022 में दी गई अपनी शुरुआती सहमति (NOC) को वापस ले लिया है। नवंबर में लिखे एक पत्र में उन्होंने साफ़ कहा है कि सहमति माँगते वक्त उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। जब आदिवासियों को इस प्रोजेक्ट के असली पैमाने का पता चला और उन्हें समझ आया कि वे अब कभी अपनी उन जमीनों पर नहीं लौट पाएँगे जहाँ से 2004 की सुनामी ने उन्हें उजाड़ दिया था, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह नकार दिया।

लेकिन सरकार इस मामले में एकदम अड़ियल और कानूनी दाँव-पेंच वाला रुख अपना रही है। सरकार का कहना है कि उन्होंने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है और आदिवासियों ने अपनी सहमति दे दी थी (भले ही बाद में उन्होंने उसे वापस क्यों न ले लिया हो)।

हाल ही में वहाँ के समुदायों ने बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे कागज़ों पर दस्तखत कर दें और अपनी ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए खुशी-खुशी दे दें। लोगों का कहना है कि वे इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते।

आर्थिक अव्यवहार्यता

इस पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता (viability) को लेकर भी कई गंभीर सवाल और चिंताएँ खड़ी हो गई हैं। अभी तक यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि इतना बड़ा निवेश कौन करेगा और क्या इस निवेश से मिलने वाला लाभ इन खर्चों की भरपाई कर पाएगा? कई जानकारों ने इस पर गहरा शक जताया है। पूर्व नौसैनिक अधिकारी और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) में मैरीटाइम पॉलिसी के प्रमुख अभिजीत सिंह ने अक्टूबर 2025 में ‘द हिंदू’ में लिखा था:

“सवाल सिर्फ़ यह पोर्ट पर्यावरण और व्यापार के नज़रिये से व्यवहार्य है या नहीं इतना ही नहीं है। सवाल यह भी है कि इसके आर्थिक और रणनीतिक महत्व के जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वे वास्तविकता पर आधारित हैं?”

पत्रकार एम. राजशेखर ने मार्च 2025 में ‘फ्रंटलाइन’ में और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “आँकड़े मेल नहीं खा रहे”, क्योंकि हमें नहीं पता कि—इस पोर्ट की कुल लागत क्या होगी? (चार साल से भी कम समय में इसका बजट लगभग 20% बढ़ चुका है), क्या यह अपना कर्ज़ा चुका पाएगा? और क्या यह सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े बंदरगाहों का मुकाबला कर पाएगा? वे आगाह करते हैं कि अगर ग्रेट निकोबार पोर्ट शुरू होता है और वल्लारपदम और विझिंजम पोर्ट्स के होते हुए भी अपनी क्षमता 64 लाख कंटेनर तक बढ़ाता है तो यह विस्तार ज़रूरत से ज़्यादा होगा, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा।

हाल ही में एक और बात सामने आई है जो इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह ऐलान किया गया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा और इसके लिए सरकार से आर्थिक मदद (viability gap funding) भी ली जा सकेगी। राजशेखर ने एक साल पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि

“भारत का पीपीपी सेक्टर ऐसे प्रोजेक्टों के लिए जाना जाता है जो भारी लागत पर बनाए जाते हैं और जिनसे सिर्फ़ उन्हें शुरू करने वाले प्रमोटर्स को फ़ायदा होता है। बाद में वे घाटे में चले जाते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है?”

भूकंप का खतरा

इस प्रोजेक्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू है, वह यह कि इसमें इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है कि ये द्वीप दुनिया के उन इलाकों में से एक हैं, जहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा है। यहाँ औसतन हर हफ़्ते एक भूकंप आता है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की जान, संपत्ति और किए जाने वाले निवेश के लिए बहुत बड़ा जोखिम है।

दिसंबर 2004 में जिसने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में विनाशकारी सुनामी लाई, उस भीषण भूकंप का केंद्र (epicentre) इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट साइट से महज 100 समुद्री मील (nautical miles) की दूरी पर था। गौर करने वाली बात यह है कि 26 दिसंबर 2004 के उस भूकंप की वजह से ग्रेट निकोबार का वह तटीय इलाका, जहाँ पोर्ट बनाया जाना है, हमेशा के लिए 15 फीट नीचे धंस गया है। इसका जीता-जागता सबूत इस द्वीप का (और भारत का भी) सबसे दक्षिणी छोर—इंदिरा पॉइंट का लाइटहाउस। 2004 से पहले यह लाइटहाउस समंदर के पानी के स्तर (high tide line) से काफ़ी ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज यह चारों तरफ़ से अंडमान सागर के पानी से घिरा हुआ है।

दिसंबर 2024 में Nature Reviews Earth and Environment में छपे एक रिव्यू पेपर ने इन चुनौतियों की गंभीरता पर और पक्की मोहर लगा दी है। इसमें बताया गया है कि “2004 के भूकंप के बाद झटकों (aftershocks) का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। पहले 10 सालों में M_w ≥ 4.5 वाले 6,000 से ज्यादा भूकंप आए, जिनमें से दो तो M_w 8.6 और M_w 8.4 तीव्रता के थे, जिन्होंने सुमात्रा के सबडक्शन इंटरफ़ेस के ज़्यादातर बचे हुए हिस्से को तोड़ दिया (...) हालाँकि इस प्लेट के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को हमेशा भूकंप और सुनामी के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मेंटावाई द्वीपों के बीच बढ़ता साइज़्मिक गैप (seismic gap) इस क्षेत्र में और भी ज्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत दर्शाता है।”

यह चेतावनी बिल्कुल साफ़ और गंभीर है। इतने ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद यहाँ बंदरगाह बनाना और हजारों लोगों को काम करने और रहने के लिए यहाँ लाना, जानबूझकर अनगिनत जिंदगियों और भारी निवेश को खतरे में डालना है। और यही करने के लिए सबसे पहले बलि दी जा रही है ग्रेट निकोबार के जंगलों, वहाँ की अनूठी जैव विविधता और मूल निवासियों की!

यह एक अक्षम्य अपराध होगा। कल को जब तबाही आएगी, तब यह कहना कि हमने चिंता जताई थी, पूरी तरह बेमतलब होगा।

अगर कुछ करने की गुंजाइश है, तो वो अभी है!

—डॉ. पंकज सेखसरिया एक रिसर्चर, लेखक एवं संपादक हैं। उनकी किताब ‘द ग्रेट निकोबार बिट्रेयल’ का हिंदी अनुवाद आप यहाँ निःशुल्क पढ़ सकते हैं: कहानी विश्वासघात की।

डॉ. सेखसरिया के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन का मार्च 2026 अंक कुछ ही दिनों में आ रहा है और इस बार की थीम है Rule of Law यानी कानून का राज। अंक प्रकाशित होते ही हम उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन तब तक अगर आपने नवंबर 2025 का अंक नहीं पढ़ा है, तो नीचे दी गई लिंक से खरीदकर जल्दी पढ़ लीजिए।

21वीं सदी के भारत में क्यों हैं 19वीं सदी के कानून?

—अर्जुन कृष्णन, भुवना आनंद और प्रांजल चंद्र

काम के घंटों (working hours) का फैक्ट्रियों की कमाई और मज़दूरों की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ता है। रिसर्च बताता है कि अगर काम के घंटों में लचीलापन हो, तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। इससे मालिकों को तब ज़्यादा काम करवाने की सुविधा मिलती है जब माँग ज़्यादा हो और मज़दूरों को भी ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है। जब बाज़ार में माँग बढ़ती है, तो अपनी मर्ज़ी से ओवरटाइम करके वर्कर्स अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं (Hart & Ma, 2008)। आधुनिक बाज़ार में टिके रहने और तरक्की के लिए काम के घंटों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है (Daniel Vazquez-Bustelo & Lucia Avella, 2006; Wickens, 1974)।

लेकिन भारत के नियम मज़दूरों और मालिकों को इस तरह काम के घंटों में बदलाव करने की कोई आज़ादी नहीं देते। भारत में हर हफ़्ते के लिए काम के 48 घंटों की एक सख्त सीमा तय की गई है। जब माँग अचानक बढ़ती है, तो कंपनियाँ इन घंटों को बढ़ा नहीं सकतीं। उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है— ओवरटाइम का। और ओवरटाइम के लिए भारत में कंपनियों को दोगुनी दर से पैसा देना पड़ता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है।

हम हमारी वेबसाइट prosperiti.org.in पर जल्द ही एक स्टेट ऑफ़ रेगुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले हैं। उसमें आप देख पाएँगे कि कैसे भारतीय फैक्ट्रियाँ न तो रफ़्तार में और न ही खर्च के मामले में दुनिया का मुकाबला कर पा रही हैं। यही वजह है कि वैश्विक बाज़ार में भारत एक भरोसेमंद सप्लायर नहीं बन पा रहा है।

यह लेख इस पूरी स्थिति को आर्थिक इतिहास के नज़रिये से देखता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि भारत इस स्थिति में कैसे फँसा। यह दिखाता है कि भारत और ब्रिटेन में काम के घंटों के नियम कैसे बदले। दरअसल, ब्रिटेन के व्यापारियों ने अपने फ़ायदे के लिए और ब्रिटिश राज ने शांति बनाए रखने के लिए भारत में काम के घंटों पर पहली बार पाबंदी लगाई थी। अंत में, हम इतिहास से सीखेंगे कि आज भारत के पास क्या विकल्प हैं ताकि वह मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का पॉवर हाउस बन सके।

फैक्ट्री के नियमों की शुरुआत कैसे हुई?

भारत में काम के घंटों पर लगाम लगाने की बात सबसे पहले ब्रिटेन के कॉटन और जूट व्यापारियों ने उठाई थी। उन्हें भारतीय कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही थी और वे डर गए थे। 1800 के दशक के आखिर में, ब्रिटेन मैनचेस्टर (इंग्लैंड) और डंडी (स्कॉटलैंड) के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद में भारत के खिलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनका कहना था कि भारतीय मिलें बिना किसी पाबंदी के लगातार चलती हैं, जिससे उन्हें गलत तरीके से फ़ायदा मिल रहा है (Das, 1923; Tomlinson, 2015)। 1851 में पहली लोकल मिल खुलने के बाद से भारत में कपड़ा और जूट की फैक्ट्रियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1870 के दशक के अंत तक, बॉम्बे और कलकत्ता में कम से कम 80 फैक्ट्रियाँ थीं, जहाँ रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा मज़दूर काम करते थे (Das, 1923; Kydd, 1920)।

भारतीय मिलों को इस स्पर्धा में बढ़त हासिल थी। जहाँ ब्रिटेन में बच्चों और महिलाओं को दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं थी, भारत में ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं थी¹। मैनचेस्टर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के कहने पर और भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के बावजूद, अंग्रेज़ सरकार ने भारत में काम के घंटों पर पहली पाबंदी लगाई, 1881 में बच्चों के लिए और 1891 में महिलाओं के लिए (Das, 1923; Gilbert, 1982)। ब्रिटेन के इसी स्वार्थ की वजह से 1911 में भारतीय कपड़ा फैक्ट्रियों में प्रौढ़ पुरुषों के लिए भी काम के घंटों की सीमा तय कर दी गई। जबकि ब्रिटेन में इस तरह का कानून अगले 60 साल बाद आया (Das, 1923)।

उसी अंग्रेज़ सरकार ने 1921 में भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों से बाँध दिया और भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य बन गया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) पर दस्तखत हुए, तभी ILO की स्थापना भी हुई थी। गिडनी (Gidney, 2023) बताते हैं कि यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व “चुने हुए भारतीय अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि ब्रिटिश नौकरशाहों की अगुवाई में भारतीय ‘वफादारों’ के एक समूह ने किया था”। वे यह भी दिखाते हैं कि ILO की कल्पना दो इरादों से की गई थी। जिनमें से एक तो वैश्विक श्रम मानकों को आधुनिक बनाना था, लेकिन दूसरा, “विदेशों में खराब हालातों में तैयार किए गए सामान की डंपिंग (सस्ते में बेचना) को रोकना” भी था²।

ब्रिटिश सरकार ने इस नए अंतरराष्ट्रीय श्रम नियमों को बनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जिसकी वजह कुछ ऐसी थी:

“आर्थिक नज़रिये से देखें, तो इस मुहिम को बढ़ावा देना ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद था क्योंकि वह रोज़गार की शर्तों को लागू करने में सबसे आगे था। एक बार जब मुक्त स्पर्धा शुरू हो जाती, तो ब्रिटेन के जो उद्योग विदेशी बाज़ारों पर निर्भर थे, उनमें मज़दूरी के दर या काम की स्थिति को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता। इतना ही नहीं वहाँ पर तब तक जैसे थे स्थिति बनाए रखना भी मुश्किल होता, जब तक कि सभी स्पर्धक देशों में वैसे ही नियम लागू न किए जाएँ।” (Alcock, 1971)।

ILO के सदस्य के तौर पर, भारत के लिए नियमों का पालन करना और ILO के ‘आवर्स ऑफ़ वर्क कन्वेंशन’, 1919 (C001) को अपनी विधायिका के सामने रखना ज़रूरी था। अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी के दबाव में, भारत ने इस कन्वेंशन को मंज़ूरी दे दी और 1922 में प्रतिदिन 11 घंटे और प्रति सप्ताह 60 घंटे की सीमा तय कर दी, जो स्त्री-पुरुष सभी मज़दूरों पर लागू थी। गौर करने वाली बात यह है कि खुद ब्रिटेन ने कभी इस ILO वर्किंग आवर्स कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए। इसके बजाय, उसने अपनी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से कानून बनाने की अपनी आज़ादी बरकरार रखी।

अगले बीस सालों में, अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाई गई कई कमिटियाँ भारत में धीरे-धीरे काम के घंटे कम करती रहीं, जिसकी वजह से हम आज की स्थिति तक पहुँचे। काम के घंटों में पहली कटौती 1920 के दशक के आखिर में हुए औद्योगिक संघर्ष के कारण की गई³। 1928 में वाइसरॉय के उद्योग और श्रम विभाग के एक नोट में “चरमपंथी और कम्युनिस्ट तत्वों” के बारे में चिंता जताई गई थी। उसमें कहा गया था कि मज़दूरों से जुड़े और सख्त कानून बनाना ही “कम्युनिज़्म का सबसे अच्छा तोड़” है (Panesar et al., 2017)।

इसके बाद, 1929 में आए व्हिटली कमीशन ने काम के घंटों को और घटाकर 10 घंटे प्रतिदिन और 54 घंटे प्रति सप्ताह करने का सुझाव दिया, जिसे 1934 में अपना लिया गया। अगली कटौती एक दशक बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी की ओर से आई, जो त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन (Tripartite Labour Conference) की उपज थी। (यह सम्मेलन भी खुद व्हिटली कमीशन की ही देन था)। कमेटी ने जो चार कारण दिए थे, उनमें से दो का तर्क यह था कि काम के घंटों को घटाकर हफ़्ते में 48 घंटे करने से रोज़गार बढ़ेगा (International Labour Organisation, 1949)। आज़ादी के तुरंत बाद, भारत ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया।

1948 में, देश ने हफ़्ते में 48 घंटे की सीमा इस विश्वास के साथ लागू की कि इन नए नियमों से कपड़ा उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में यह नौकरियाँ पैदा करने का एक ज़रिया भी बनेगा (International Labour Organisation, 1949)। हाल ही में आज़ाद हुए देश के तौर पर भारत को अपना विकास करना ज़रूरी था और इसलिए उसे अपने हिसाब से नियम बनाने की छूट भी मिली हुई थी। लेकिन जैसा कि खुद ILO ने भी कहा, काम के घंटों में की गई ये कटौतियाँ उन छूटों से “काफ़ी आगे” थीं⁴ (मतलब भारत को इतनी कटौती करने की ज़रूरत नहीं थी)। पूरी बहस में कहीं भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इन नियमों को थोपने की आर्थिक कीमत कितनी बड़ी होगी।

तीन बड़े विरोधाभास और एक सबक

हम अक्सर कहते हैं कि भारत के कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। लेकिन भारत और ब्रिटेन में काम के घंटों के नियमों का इतिहास एक दिलचस्प विरोधाभास दर्शाता है। हमारे पूर्व शासकों द्वारा इस कानून को स्वीकार न करना दर्शाता है कि पसंद और परिस्थितियाँ कितनी अजीब हो सकती हैं। दोनों देशों की उस समय की चर्चाओं को देखकर समझ आता है कि आर्थिक सोच और आज़ादी को लेकर दोनों का नज़रिया कितना अलग था। दोनों देशों की विधायिकाओं में हुई चर्चा काम के घंटों के नियमों का विकास दिखाती हैं।

पहला बड़ा फ़र्क यह था कि ब्रिटेन ने प्रौढ़ पुरुषों को फैक्ट्री कानूनों से बाहर रखा क्योंकि वहाँ के सांसद इसे एक आर्थिक मुद्दा मानते थे। जब ब्रिटेन ने 1833 का फैक्ट्री एक्ट पेश किया, तो उन्हें डर था कि अगर पुरुषों के काम के घंटों पर लगाम लगाई गई तो इससे फैक्ट्रियों के मुनाफ़े पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसे टाला जाना चाहिए (Davies & Rodgers, 2023)।

इसके उलट भारतीय सांसदों ने काम के घंटों को हमेशा सेहत और सुरक्षा के चश्मे से देखा और आर्थिक पहलू को नज़रअंदाज़ कर दिया। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने 1946 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ‘हफ़्ते में 48 घंटे काम करने से उन भारतीय मज़दूरों को तुरंत राहत मिलेगी, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव में काम किया है’ (International Labour Organisation, 1949)। सालों से भारत के इसी नज़रिये ने—उत्पादक की लचीले ढंग से उत्पादन करने की और मज़दूर की ज़्यादा पैसे कमाने की—क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इसी लचीलेपन की कमी के कारण भारतीय फैक्ट्रियाँ माँग बढ़ने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ा पातीं।

दूसरा फ़र्क यह है कि ब्रिटेन के नियमों ने तब भी और आज भी, मज़दूर की अपनी स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया। वहाँ मज़दूरों और मालिकों को आपस में तालमेल बिठाने की छूट दी गई। जब 1833 में ब्रिटेन ने फैक्ट्री एक्ट बनाया, तो आपसी बातचीत की आज़ादी एक बड़ा मुद्दा थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि यह कानून थोपने से प्रौढ़ मज़दूरों की अपने भले के लिए समझौता करने की ताकत कम हो जाएगी (Davies & Rodgers, 2023)। यहाँ तक कि ब्रिटेन की यूनियनों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ पुरुषों पर कोई सीमा लगाने का विरोध किया और कार्यस्थल पर आपसी समझौतों को अहमियत दी (Wolcott, 2008)। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में काम के घंटों की सीमा तय होने के बाद भी, मज़दूरों को इससे बाहर रहने (opt out) की आज़ादी दी गई। हाल के आँकड़े दिखाते हैं कि ब्रिटेन की 32% कंपनियों में कम से कम एक कर्मचारी ने इन मर्यादाओं से बाहर रहने का विकल्प चुना है और 15% कंपनियों में तो सभी कर्मचारियों ने इस मर्यादा को मानने से मना कर दिया है ताकि वे अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें (Department for Business, Innovation & Skills, UK, 2014)।

इसके उलट भारतीय मज़दूर 48-घंटे की मर्यादा से बाहर रहने (opt out) का विकल्प नहीं चुन सकते। भारतीय सांसदों के लिए, कानूनी तौर पर काम के घंटों की सीमा तय करना हड़तालों की वजह से होने वाले बड़े नुकसान से बचने का एक रास्ता था। भारत में 1922 में प्रौढ़ पुरुषों के लिए कानून आने से पहले ही, फैक्ट्री मालिकों ने खुद ही काम के घंटे कम कर दिए थे। मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक मिल्स ने 1919–20 में 10-घंटे का कार्यदिवस लागू कर दिया था, क्योंकि मज़दूरों की लगातार हड़तालों से भारत के कई हिस्सों में औद्योगिक काम-काज ठप हो गया था। धारीवाल, नागपुर और अन्य जगहों की फैक्ट्रियों में भी यही चलन बन गया था (Das, 1923)। आज, IR Code 2020 के तहत, रोज़गार की शर्तों को मज़दूर प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय करना पड़ता है, जिसमें शिफ्ट का समय भी शामिल है। वर्कर्स चाहकर भी इस समझौते से बाहर नहीं रह सकते।

तीसरा बड़ा फ़र्क यह है कि ब्रिटेन ने सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों से ज़्यादा अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दी। 1925 में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) पर हुई बहस के दौरान ब्रिटेन के गृह सचिव ने साफ़ कहा था कि “हमें ब्रिटिश वाणिज्य और व्यापार के हितों को सबसे ऊपर रखना होगा”। ब्रिटेन ने प्रौढ़ पुरुष मज़दूरों के लिए काम के घंटों की मर्यादा 1998 में लागू की और वह भी यूरोपीय संघ के दबाव में⁵। आज, भले ही ब्रिटेन के कानून ILO के वर्किंग आवर्स कन्वेंशन की नकल लगते हों, लेकिन उसने कभी भी औपचारिक रूप से इस कन्वेंशन को मंज़ूरी नहीं दी है। ब्रिटेन के पास आज भी अपना फ़ैसला बदलने का विकल्प मौजूद है और उसे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा न तो सज़ा दी जा सकती है और न ही बंधक बनाया जा सकता है।

इसके उलट ब्रिटिश राज में भारत द्वारा वर्किंग आवर कन्वेंशन को दी गई मंज़ूरी के कारण हम आज भी काम के घंटों में ढील नहीं दे पाते। शुरुआत में दी गई इस मंज़ूरी ने हमें एक औद्योगिक शक्ति बनने से पहले ही कानूनी ज़ंजीरों में जकड़ दिया। दरअसल, आज जो 47 देश काम के घंटों के मामले में ILO कन्वेंशन को मानते हैं, उनमें से सिर्फ़ भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और न्यूज़ीलैंड ने ही आज़ादी से पहले इसे मंज़ूरी दी थी। इनमें से न्यूज़ीलैंड ने 9 जून, 1989 को आधिकारिक तौर पर इस कन्वेंशन को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि:

“...यह अब न्यूज़ीलैंड में काम करने के तरीकों के हिसाब से सही नहीं है और इसे काम के घंटों में ज़्यादा लचीलापन लाने के रास्ते में एक रुकावट माना जाता है।”

अंतरराष्ट्रीयवाद की चाहत ने भारत को एक कठोर और अटूट वादे की ज़ंजीर में बाँध दिया है।

बात का निचोड़

भारत ने ब्रिटेन के 60 साल बाद काम के घंटों का नियमन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें ब्रिटेन से 60 साल पहले ही कानून के तौर पर पत्थर की लकीर बना दिया। ब्रिटेन ने मज़दूरों की आज़ादी को अहमियत दी। उन्होंने हमसे 20 साल पहले ही बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षा-मर्यादाएँ लागू की, लेकिन हमने इन्हें हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया। उन्होंने काम के समय को एक आर्थिक मुद्दे की तरह देखा, हमने इसे सभी का कल्याणकारी हक मान लिया। उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत और कार्यस्थल के समझौतों पर भरोसा किया, हमने कानून की सख्त सीमाएँ तय कर दीं। उन्होंने मज़दूरों को इन नियमों से बाहर रहने (opt-out) की छूट दी, हमने ज़िद की कि इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। उन्होंने इस पर बहस की कि कौन से अंतरराष्ट्रीय नियम उनके लिए सही हैं और सिर्फ़ बाहरी दबाव में ही मर्यादाएँ अपनाईं, हमने वैश्विक मानकों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने ऊपर पाबंदियों के रूप में हमेशा के लिए लागू कर लिया।

काम के घंटों को हमारे सामने ऐसे पेश किया गया मानो वे हमारे संरक्षण के लिए हो, जबकि हकीकत में वे संरक्षणवादी (protectionist) थे। ये पाबंदियाँ हम पर थोपी गई थीं, लेकिन हमने भी इन्हें जारी रखा। इतना ही नहीं, इन्हें और ज़्यादा सख्त बनाया।

ब्रिटिश संरक्षणवाद से उपजे इन सख्त और समान नियमों को पकड़े रहना भारत की आर्थिक रफ़्तार को रोकता है। गुलामी के दौर के ये नियम रोज़गार, लचीलापन और दुनिया से स्पर्धा करने की हमारी क्षमता—तीनों को कम करते हैं। विरासत में मिली इस सख्ती को खत्म करना अब सिर्फ़ एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करना ही नहीं, बल्कि समय की माँग और एक ज़रूरी आर्थिक सुधार भी है।

— अर्जुन कृष्णन, भुवना आनंद और प्रांजल चंद्र Prosperiti रिसर्चर्स हैं। लेखक कानूनी इतिहास को समझने और तर्कों पर चर्चा करने में मदद के लिए अभिषेक सिंह के आभारी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Colonial Clocks

Prosperiti के काम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं: prosperiti.org.in

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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फुटनोट्स

1. ब्रिटेन में काम के घंटों की पाबंदियाँ 1819 में शुरू हुईं, जब 9 से 16 साल के बच्चों के लिए दिन में 12 घंटे काम की सीमा तय की गई थी। 1844 में, ब्रिटेन ने इन पाबंदियों को महिलाओं तक बढ़ा दिया और उनके लिए भी दिन में 12 घंटे की सीमा तय कर दी।

2. उदाहरण के लिए, ILO की गवर्निंग बॉडी के गठन के खिलाफ़ भारत का विरोध किसी आज़ाद देश के प्रतिनिधिमंडल का फ़ैसला नहीं था, बल्कि एक ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए गवर्निंग बॉडी में एक और सीट सुरक्षित करने की कोशिश थी (Gidney, 2023)।

3. पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के समय में, बॉम्बे प्रेसीडेंसी में हड़तालों की वजह से हर साल औसतन 23 दिन का नुकसान होता था, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका में यह नुकसान तीन दिनों से भी कम था (Wolcott, 2008)।

4. 1919 के वॉशिंगटन अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) में, भारतीय प्रतिनिधियों ने Treaty of Versailles के आर्टिकल 405(3) के तहत एक छूट हासिल कर ली थी, जिससे भारत को हफ़्ते में 60 घंटे काम की अनुमति मिली थी। यह छूट यह मानकर दी गई थी कि भारत जैसे देशों में “औद्योगिक संगठनों का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है,” जिससे वहाँ के “औद्योगिक हालात काफ़ी अलग” हैं, और इसलिए श्रम कानून संबंधित सिफारिशें तैयार करते समय इन पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। ILO ने अपने 1949 के ‘इंटरनेशनल लेबर रिव्यू’ में नोट किया कि “...भारत की फैक्ट्रियों में काम के घंटों को लेकर जो मौजूदा चलन है, वह अंतरराष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन नंबर 1 (काम के घंटों से संबंधित) में भारत के लिए तय किए गए विशेष प्रावधानों से कहीं आगे है।”

5. यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद, ब्रिटेन के लिए 1993 के ‘EU वर्किंग टाइम डायरेक्टिव’ को अपनाना अनिवार्य हो गया। ब्रिटिश सरकार ने शुरू में इस निर्देश को यूरोपीय कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि काम के घंटे एक घरेलू मुद्दा है, जिसे मालिकों, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करके तय करना चाहिए। ब्रिटेन का यह नज़रिया यूरोपीय संघ के भीतर खुद को स्पर्धा में आगे रखने की इच्छा से प्रेरित था (Blair et al., 2001)। हालाँकि, यूरोपीय कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने 12 नवंबर 1996 को इस चुनौती को खारिज कर दिया, जिससे ब्रिटेन को मज़बूरी में ये नियम लागू करने पड़े।

References

1. Alcock, A. E. (1971). History of the International Labor Organization. Internet Archive; Octagon Books.

2. Blair, A., Karsten, L., & Leopold, J. (2001). Britain and the Working Time Regulations. Sage Journals.

3. Chandra, B. (2010). The Rise and Growth of Economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905. Har Anand Publications.

4. Das, R. K. (1923). Factory legislation in India. Walter De Gruyter & Co.

5. Davies, A., & Rodgers, L. (2023). Towards a More Effective Health and Safety Regime for UK Workplaces Post COVID-19. Industrial Law Journal, 52(3), 665–695.

6. Department for Business, Innovation & Skills, UK. (2014, December 24). Working Time Regulations: Impact on UK labour market. GOV.UK.

7. Gidney, T. (2023). The Development Dichotomy: Colonial India’s Accession to the ILO’s Governing Body (1919–22). Journal of Global History, 18(2), 259–280.

8. Gilbert, M. J. (1982). Lord Lansdowne and the Indian Factory Act of 1891: A Study in Indian Economic Nationalism and Proconsular Power. The Journal of Developing Areas, 16(3), 357–372.

9. Hart, R. A., & Ma, Y. (2008). Wage–hours contracts, overtime working and premium pay. Labour Economics, 17(1), 170–179.

10. International Labour Organisation. (1949). A decade of labour legislation in India: 1937-1948. I. International Labour Review, 59(4), 394–424.

11. Kydd, J. C. (1920). A History of Factory Legislation in India. Calcutta University Press.

12. Panesar, A., Stoddart, A., Turner, J., Ward, P., & Wells, S. (2017). J.H. Whitley and the Royal Commission on Labour in India 1929–31. In Liberal Reform and Industrial Relations: J.H. Whitley (1866-1935), Halifax Radical and Speaker of the House of Commons. Routledge.

13. Tomlinson, J. (2015). Orientalism at Work? Dundee’s Response to Competition from Calcutta, circa 1870–1914. The Journal of Imperial and Commonwealth History, 43(5), 807–830.

14. Vazquez-Bustelo, D., & Avella, L. (2006). Agile manufacturing: Industrial case studies in Spain. Technovation, 26(10), 1147–1161.

15. Wickens, M. R. (1974). Towards a Theory of the Labour Market. Economica, 41(163), 278–294.

Wolcott, S. (2008). Strikes in Colonial India, 1921–1938. ILR Review, 61(4), 460–484.

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अंडमान बुक फ़ेयर में

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अब किताब मेलों में भी उपलब्ध हो रही है। दिल्ली और गोवा बुक फेयर्स के बाद इस हफ़्ते हमारी मैगज़ीन अंडमान बुक फेयर में मिलेगी। आगर आप इन दिनों अंडमान में हैं तो ज़रूर चेक करें। विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

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14-22 February, 2026 | 11:00-8:00

Stall no. 31, Nikhil Publishers,

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निखिल पाहवा एक पत्रकार, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल MediaNama के संस्थापक हैं।

Nikhil Pahwa writes Reasoned, a newsletter on how AI is changing our world

AI की दुनिया में एडवर्टाइज़िंग का भविष्य

— निखिल पाहवा

अगर सर्च की जगह AI ले लेगा, तो एडवर्टाइज़िंग कहाँ जाएगी?

करीब पाँच महीने पहले मैंने अपनी नोटबुक में यह लाइन लिखी थी। गूगल के ‘AI Overview/AI Mode’ और Perplexity जैसे टूल्स की वजह से वेबसाइटों पर आने वाला ट्रैफिक कम हो रहा है। लोग अब एक के बाद एक SEO ऑप्टिमाइज़्ड पेजेस पढ़ने के बजाय ऐसे टूल्स पर सीधे जवाब पाना बेहतर समझते हैं। ज़्यादातर लोग अब AI प्लेटफ़ॉर्म पर ही रहते हैं और किसी लिंक पर क्लिक करके बाहर कम ही जाते हैं।

इससे पब्लिशर्स, यानी कंटेंट होस्ट करने वाले प्लेटफ़ॉर्म या वेबसाइट्स, पर जाने वाले व्यूअर्स की संख्या कम हो रही है, नतीजतन इन पब्लिशर्स को मिलने वाले एडवर्टाइज़ यानी विज्ञापन भी कम हो रहे हैं और एडवर्टाइज़र्स द्वारा विज्ञापन पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है। पहले विज्ञापन पर खर्च होने वाला यह सारा पैसा अब कहीं न कहीं तो जाएगा ही। पर कहाँ? यूट्यूब? इंस्टाग्राम? या X? लेकिन विज्ञापन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट होना इतना आसान नहीं होता।

अब यूज़र को अपना ज़वाब पाने के लिए सर्च के बाद फिर किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरत उसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर पूरी हो रही है जिसके पास सारे जवाब हैं।

गूगल पहले ही यह साबित कर चुका है कि AI जवाबों के अंदर विज्ञापन (Ads) दिखाना कारगर है। साल 2025 की अपनी अर्निंग कॉल्स (Q1 और Q3) में Alphabet (गूगल की पेरेंट कंपनी) ने बताया कि AI Overview के ऊपर, नीचे और यहाँ तक कि जवाबों के बीच में लगाए गए विज्ञापनों से भी लगभग उतनी ही कमाई हो रही है जितनी पारंपरिक सर्च से होती थी, भले ही अब इसे अरबों लोग इस्तेमाल कर रहे हों। दूसरे शब्दों में कहें तो, AI के जवाब विज्ञापनों को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ़ उनकी जगह बदल रहे हैं।

ChatGPT ने भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह उन यूज़र्स के लिए होगा जो फ्री या $8 प्रति महीने वाला ‘Go plan’ इस्तेमाल कर रहे हैं (भारतीय यूज़र्स के लिए फ़िलहाल यह प्लान एक साल तक मुफ़्त है)।

इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि ChatGPT पर विज्ञापन बाकी प्लेटफ़ॉर्मों से अलग कैसे होंगे और क्यों।

विज्ञापन व्यवहार आधारित होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म आधारित नहीं

विज्ञापन पर उसी का राज होता है, जिसका फ़ैसले की घड़ी पर नियंत्रण होता है।

विज्ञापन कैसे बनते हैं, यह तीन चीज़ों से तय होता है: विज्ञापन देने वाले का हेतु (intent), विज्ञापन देखने वाले का व्यवहार (behaviour) और प्लेटफ़ॉर्म किन चीज़ों की अनुमति देता है। इन तीनों स्टेकहोल्डर के तालमेल से विज्ञापन दिखाई देते हैं (ताकि एडवर्टाइज़र का हेतु भी साध्य हो जाए, प्लेटफ़ॉर्म का लुक भी खराब न हो और यूज़र को भी वह असंबद्ध न लगे)। यही वजह है कि सर्च पर दिखने वाले विज्ञापन इंस्टाग्राम और यूट्यूब के विज्ञापनों से अलग होते हैं।

एडवर्टाइज़िंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है:

“मुझे पता है कि विज्ञापन पर खर्च होने वाले मेरे 50% पैसे बर्बाद हो रहे हैं। दिक्कत बस इतनी है कि वह 50% कौन से हैं, यह मुझे नहीं पता।”

विज्ञापन के मूल्यांकन (measurement) का मकसद बर्बादी कम करना होता है और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इसमें सबसे माहिर हैं। इसका मतलब है—पूरा पैसा वसूल होना चाहिए।

ChatGPT और गूगल सर्च में एक बात समान है—दोनों ही यूज़र का हेतु भांप लेते हैं। जब आप गूगल पर बैंगनी मोज़े सर्च करते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। फिर वह ऐसे एडवर्टाइज़र को ढूँढता है जो आपकी ज़रूरत पूरी कर सके और उसे सर्च रिज़ल्ट्स में सबसे ऊपर दिखा देता है। इस तरह जो विज्ञापन (Sponsored) देता है, वह ज़्यादा यूज़र्स को दिखाई देता है। इससे उसका उत्पादन/सेवा बिकने की संभावना भी बढ़ जाती है।

गूगल को भले ही पता हो कि आप क्या चाहते हैं, पर वह यह नहीं जानता कि आप कौन हैं। बहुत से लोग गूगल का इस्तेमाल बिना साइन-इन किए, इनकॉग्निटो या अनॉनिमस मोड में करते हैं।

यहाँ यूज़र की ज़रूरत और प्लेटफ़ॉर्म की समझ के बीच एक फ़ासला होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ‘अडल्ट डायपर’ सर्च करता है, तो गूगल को यह नहीं पता होता कि कोई बुजुर्ग अपने लिए खरीद रहा है या कोई जवान व्यक्ति अपने किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के लिए। उम्र या पसंद-नापसंद की जानकारी के बिना, एडवर्टाइज़र को एक औसत यूज़र को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिखाना पड़ता है। इसीलिए गूगल चाहता है कि आप सर्च करते समय लॉग-इन रहें। फिर भी, गूगल मुख्य रूप से आपकी उस पल की ज़रूरत के हिसाब से ही रिज़ल्ट दिखाता है।

दूसरी तरफ़, फेसबुक यह बेहतर जानता है कि हम कौन हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के कनेक्टेड डेटा की वजह से उसे हमारी पसंद-नापसंद और समयानुसार हमारी आदतों का पता होता है। वह लोगों की प्रोफाइल और उनके व्यवहार को समझने में माहिर है, जैसे कि हमारी पसंद और व्यवहार से वह यह तक समझ सकता है कि हम किस राजनीतिक विचारधारा (जैसे रिपब्लिकन या डेमोक्रेट) की तरफ़ झुकाव रखते हैं (याद कीजिए: कैंब्रिज एनालिटिका घोटाला)। उसे पता होता है कि हम किस पोस्ट पर कितने सेकंड रुके और किसे बिना देखे आगे बढ़ गए। अरबों लोगों के इस पैटर्न को समझकर वह जान जाता है कि किसे कौन सा विज्ञापन दिखाना है और आपकी उन ज़रूरतों को भी पहचान लेता है जिनका शायद आपको खुद भी अंदाज़ा न हो।

हालाँकि, फेसबुक यह तो पहचान सकता है कि किसे टार्गेट करना है, पर वह हेतु पहचानने में उतना सक्षम नहीं है। उसे यह नहीं पता होता कि उस पल में उस इंसान को क्या चाहिए। फेसबुक के पास हमेशा हेतु की कमी रही है, वैसे ही जैसे गूगल के पास यूज़र की मनोवैज्ञानिक जानकारी (psychographic information) की। इसलिए दोनों सिस्टम में पैसों की थोड़ी बर्बादी होती है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म के पास ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होतीं।

इसलिए यहाँ एक ऐसी कमी रह जाती है जिसे न तो गूगल और न ही Meta (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) पूरी तरह भर पा रहे हैं। ChatGPT और Gemini इसलिए खास हैं क्योंकि उनके पास यूज़र के हेतु (intent) की बहुत गहरी समझ है—उन्हें सिर्फ़ यह नहीं पता कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता है कि ऐप के अंदर आप क्या सोच रहे हैं।

बातचीत के ज़रिये उनके पास आपकी मनोवैज्ञानिक (आपकी सोच, पसंद आदि) डेटा आ जाता है, और अगर इसमें आपकी डेमोग्राफिक जानकारी (जैसे उम्र, शहर आदि) भी जोड़ दी जाए, तो यह विज्ञापन दिखाने का एक बहुत ही ताकतवर इंजन बन सकता है।

ChatGPT बातचीत है, ब्राउज़िंग नहीं

ChatGPT के लिए विज्ञापन वैसे ही नहीं बनाए जा सकते जैसे मेटा या गूगल सर्च के लिए बनते हैं। यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग होना चाहिए क्योंकि यहाँ यूज़र का व्यवहार और प्लेटफ़ॉर्म का काम एकदम अलग हैं।

ChatGPT पर आप स्क्रॉल या सर्च नहीं करते, बल्कि बातचीत करते हैं। यह बातचीत इतनी गहरी होती है कि लोग यहाँ बहुत खुलकर और निजी तौर पर अपनी बातें रखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे अपने किसी राज़दार से बात कर रहे हों।

इसमें सबसे पेचीदा बात यह है कि बातचीत के दौरान लोग विज्ञापन की दखलअंदाज़ी पसंद नहीं करते। इस माहौल में यूज़र अपनी निजी बातें साझा करता है। अभी तक उन्हें पता तो था कि उसे ‘देखा’ (memory में संचित किया) जा रहा है, लेकिन उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता था। यह मनोरंजन की जगह नहीं है और न ही यह ‘AI Overview’ जैसा है जहाँ आप बस एक पल के लिए कुछ ढूँढने आते हैं। यह बहुत ही गहरा संबंध (engagement) है।

यही वजह है कि ChatGPT पर विज्ञापन दूसरी जगहों से कहीं ज़्यादा दखल देने वाले लग सकते हैं और इससे आने वाले समय में यूज़र का व्यवहार बदल सकता है। ChatGPT को इस चुनौती का समाधान निकालना होगा।

विज्ञापनों से होने वाली बेचैनी को ChatGPT कैसे संभाल रहा है?

शुरुआत में ही ChatGPT ने डेवलपर्स को ChatGPT ऐप्स के अंदर विज्ञापन लगाने से रोक दिया था। इससे साफ़ होता है कि वह खुद विज्ञापन की दुनिया में उतरने की योजना बना रहा है। वह अपने पूरे इकोसिस्टम पर अपना हक चाहता है, ताकि वह खुद ही यह तय कर सके कि चैट विंडो के अंदर विज्ञापन कैसे और कब दिखाए जाएँगे।

यह ज़रूरी भी है क्योंकि वह यूज़र के अनुभव को खराब नहीं करना चाहता। OpenAI का कहना है:

“AI अब उस मोड़ पर है जहाँ हर किसी के पास एक ‘पर्सनल सुपर-असिस्टेंट’ हो सकता है, जो उन्हें कुछ भी सीखने और करने में मदद करेगा। यह सुविधा किसे मिलेगी, यह तय करेगा कि AI सबको बराबर मौके देगा या पुरानी असमानताओं को और बढ़ाएगा। आने वाले हफ्तों में, हम अमेरिका में ‘फ्री’ और ‘Go’ प्लान वाले यूज़र्स के लिए विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना किसी पाबंदी के या बिना पैसे दिए हमारे टूल्स का लाभ ले सकें।”

“विज्ञापनों पर साफ़ तौर पर लेबल लगा होगा और वे मुख्य जवाबों से अलग दिखाई देंगे।”

ये दोनों ही बातें सिर्फ़ नियम-कानूनों के हिसाब से अपनी सही छवि बनाने के लिए कही गई हैं (regulatory positioning)।

यूज़र्स को होने वाली बेचैनी के बावजूद ChatGPT में विज्ञापन आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को अब कमाई के तरीके खोजने हैं। उनके पास काफ़ी यूज़र्स हैं, अपनी ऐप्स हैं और चैट विंडो पर पूरा कंट्रोल भी है, ऐसे में विज्ञापनों की शुरुआत होना एक स्वाभाविक कदम था।

यहाँ पेड इनवोकेशन (यानी पैसे लेकर विज्ञापन दिखाना) शुरू करने से पहले ऐप स्टोर लाना ज़रूरी था। साथ ही, ChatGPT के इस दावे में न फँसें कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह (Make the World a Better Place) बनाना चाहते हैं। यह दावा उतना ही खोखला है जितना फेसबुक का ‘Free Basics’ (गरीबों को मुफ़्त इंटरनेट देने का दावा) या गूगल का ‘Do No Evil’ (बुराई न करना) वाला स्लोगन।

फिर उन्होंने यूज़र्स के इस डर को कम करने की कोशिश की है कि उन पर नज़र रखी जा रही है:

“लोग निजी और ज़रूरी कामों के लिए ChatGPT पर भरोसा करते हैं, इसलिए विज्ञापन लाते समय उस भरोसे को बचाए रखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।”

“आपको यह भरोसा होना चाहिए कि ChatGPT के जवाब सिर्फ़ काम की जानकारी पर आधारित हैं, न कि विज्ञापनों के दबाव में दिए गए हैं।”

“आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा और बातचीत सुरक्षित हैं और इसे कभी भी एडवर्टाइज़र्स को बेचा नहीं जाएगा।”

“आप यह जान पाएँगे कि आपको कोई विज्ञापन क्यों दिख रहा है, आप उसे हटा सकेंगे और हमें बता भी सकेंगे।”

“आप जब चाहें पर्सनलाइज़ेशन बंद कर सकते हैं और विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं।”

बड़े प्लेटफ़ॉर्म अच्छी तरह जानते हैं कि डेटा ही उनका असली सुरक्षा कवच है। एडवर्टाइज़र्स के साथ डेटा शेयर न करने का मतलब यह है कि उन तक पहुँचने का इकलौता ज़रिया खुद ChatGPT ही रहेगा।

यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ने इसी ताकत को खत्म करने की कोशिश की थी, ताकि कंट्रोल प्लेटफ़ॉर्म के बजाय एडवर्टाइजर्स के पास आ जाए।

हालाँकि, यूज़र्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स को उन्हें थोड़ा कंट्रोल देना ही पड़ेगा, या कम से कम ऐसा एहसास दिलाना पड़ेगा कि कंट्रोल यूज़र के हाथ में है। ChatGPT यही कर रहा है: वह आपको खुद चुनने (opt-in) के बजाय, विज्ञापन से हटने (opt-out) का विकल्प दे रहा है और आपसे वादा कर रहा है कि वह हर विज्ञापन की वजह बताएगा।

ChatGPT में विज्ञापन (Ads) कैसे दिखेंगे?

इस मामले में ChatGPT कुछ चीजें बहुत सोच-समझकर कर रहा है। विज्ञापन दिखाने के लिए उसके पास कई विकल्प थे:

1. बातचीत के बीच में ही विज्ञापन दिखाना (mid-stream)

2. स्क्रीन के दाईं ओर चिपका हुआ विज्ञापन (right panel) यानी जब ChatGPT जवाब दे रहा हो, तो साइड में एक विज्ञापन लगातार दिखता रहे।

3. पूरी स्क्रीन को ढँकने वाला विज्ञापन (Interstitial), मतलब स्क्रीन पर अचानक विज्ञापन आ जाए और उसे हटाने के लिए ‘X’ पर क्लिक करना पड़े।

4. जवाब शुरू होने से पहले, सबसे ऊपर विज्ञापन दिखाना।

5. जब AI अपनी बात पूरी कर ले, तब नीचे विज्ञापन दिखाना।

ChatGPT ने आखिरी (और सबसे बेहतर) विकल्प चुना है:

“शुरुआत में, हम जवाबों के एकदम नीचे विज्ञापनों की टेस्टिंग करने की योजना बना रहे हैं। ये विज्ञापन आपकी मौजूदा बातचीत से जुड़े किसी उत्पादन या सेवा के बारे में होंगे।”

यह तरीका बिल्कुल सही है क्योंकि यह काम की जानकारी और विज्ञापन को अलग रखता है, जिससे यूज़र का अनुभव खराब नहीं होता।

ChatGPT विज्ञापन सिर्फ़ दिखाता नहीं है

ChatGPT की असली ताकत विज्ञापन को Invoke करने (बुलाने) में है।

अगर एडवर्टाइजिंग की भाषा में कहें, तो टार्गेटिंग अब आप कौन हैं या आप क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा इस समय आपकी समस्या क्या है, इस पर ध्यान देगी। इसका मतलब यह है कि ChatGPT सिर्फ़ यह तय नहीं करेगा कि कौन सा विज्ञापन दिखाना है, बल्कि वह यह भी तय करेगा कि कब विज्ञापन नहीं दिखाना है।

विज्ञापन कैसे तय होंगे? जैसा कि Sam Altman ने कहा था कि विज्ञापन उपयोगी होने चाहिए। यूज़र की बातचीत से ChatGPT को उसका हेतु समझ में आता है और इसी आधार पर वह विज्ञापन दिखता है।

लेकिन यह प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ विज्ञापन दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा, यह ब्रांड्स के साथ आपकी सीधी बातचीत भी शुरू करवा सकता है। एक बार विज्ञापन सामने आया, तो ChatGPT उसे एक बातचीत में बदल सकता है:

“बातचीत वाले इंटरफेस लोगों को सिर्फ़ पुराने मेसेजेस और लिंक्स से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए, जल्द ही आप विज्ञापन देखकर सीधे वे सवाल पूछ सकेंगे जो आपको खरीदारी का फ़ैसला लेने में मदद करें।”

यह बात सीधे तौर पर META के बिजनेस को टक्कर देती दिख रही है। ब्रांड्स के साथ चैट करना ‘WhatsApp for Business’ का एक बड़ा हिस्सा है, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर मेटा AI के जरिए वॉट्सऐप पर भी ऐसी ही AI चैट्स (सिर्फ़ लेन-देन नहीं, बल्कि बातचीत) शुरू हो जाएँ।

ब्रांड्स के साथ सीधे बात करना चैट ऐप्स के लिए कमाई का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है।

विज्ञापन सिर्फ़ काम तक सीमित क्यों नहीं रह सकते

FMCG ब्रांड्स (जैसे साबुन, टूथपेस्ट आदि), जो दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स हैं, आप उनसे यूँ ही बातचीत शुरू नहीं करते। अगर आप अपनी ट्रिप के लिए सामान की लिस्ट बना रहे हैं, तो आप उसी चैट विंडो में कोलगेट से टूथपेस्ट पर चर्चा नहीं करेंगे।

जैसा कि मैंने ChatGPT ऐप्स के मामले में अपने पहले लेख में कहा था, समस्या यह है कि,

“जब ChatGPT में ऐप्स सिर्फ़ काम करने के लिए हैं, तो सवाल यह उठता है कि: कौन सा ऐप कब दिखेगा यह कौन तय करता है?”

“जब तक यूज़र खुद किसी खास ऐप के लिए न कहे, तब तक ChatGPT के अंदर उस ऐप पर पूरा कंट्रोल ChatGPT का ही होता है।”

“सीधे शब्दों में कहें तो, ChatGPT खुद ही सिलेक्टर है, वही अंपायर है, वही मैदान है, वही पिच की स्थिति है और शायद भविष्य में सामने वाली टीम भी वही होगा।”

काम (Jobs-to-be-done) की एडवरटाइज़िग सिर्फ़ वहीं काम आती है जहाँ कोई काम किया जा सके, जैसे कि ट्रेवल, फिनटेक, पेमेंट या सॉफ्टवेयर (SaaS) के मामले में। लेकिन ये ऐप्स भी अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म के मुकाबले यहाँ बहुत सीमित लगेंगे। इससे एडवरटाइज़िग की परिभाषा ही बदल जाएगी और एडवर्टाइज़र्स को उसी ढाँचे में रहना पड़ेगा जो ChatGPT उन पर थोपेगा। यह न केवल ChatGPT की कमाई को सीमित करेगा, बल्कि यूज़र के लिए इसकी उपयोगिता को भी कम कर देगा।

यही वजह है कि इसके लिए एक अलग फॉर्मेट की ज़रूरत है। उम्मीद के मुताबिक, ChatGPT अब अपनी “उपयोगिता” वाली छवि से बाहर निकलकर कुछ नया कर रहा है। OpenAI का कहना है:

“सबसे अच्छे विज्ञापन वे होते हैं जो काम के हों, मनोरंजक हों और लोगों को नए प्रोडक्ट्स ढूँढने में मदद करें।”

“AI की ताकत को देखते हुए, हम आने वाले समय में ऐसे नए अनुभव बनाना चाहते हैं जो लोगों को किसी भी अन्य विज्ञापनों की तुलना में ज़्यादा मददगार और उनसे संबंधित लगें।”

यह तो तय था कि ChatGPT सिर्फ़ काम के विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञापन में बहुत पैसा है।

FMCG विज्ञापनों की कीमत और उन्हें दिखाने का तरीका शायद विज्ञापन दिखाने के अवसर (estimated invocation opportunity) और स्पर्धा (Competition) के आधार पर तय होगा। यह Google Adwords और Facebook की तरह ही एक मार्केट-आधारित और काफ़ी हद तक अपारदर्शक व्यवस्था होगी।

ब्रांड्स शायद हर बार विज्ञापन दिखने (pay per invocation) के हिसाब से पैसे देंगे और बातचीत शुरू करने के लिए शायद उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम चुकाना पड़ेगा।

OpenAI की एडवरटाइज़िग पहेली का लापता हिस्सा

एक ऐसा सिस्टम जो आपके हेतु (intent), प्रोफ़ाइल (demographics), मानसिकता (psychographics) और आपकी सुप्त ज़रूरतों को भांप ले—वह शायद दुनिया का सबसे ताकतवर एडवरटाइज़िग इंजन बन सकता है।

मेटा के प्लेटफ़ॉर्म्स (फेसबुक, इन्स्टा और व्हाट्सएप) और कुछ हद तक गूगल की तरह, ChatGPT हमारे रिश्तों के जाल से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे यह नहीं पता कि हम किन लोगों से नाता रखते हैं, हम किस पर भरोसा करते हैं, कौन हमें प्रभावित करता है या हम किन समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। वह हमारे हेतु और बातचीत को अकेले में देखता है, दूसरे लोगों के संदर्भ में नहीं।

ChatGPT के अंदर एडवरटाइज़िग के लिए कोई सोशल ग्राफ़ नहीं है।

यह फ़र्क विज्ञापन की दुनिया के लिए उम्मीद से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। सोशल ग्राफ़ का मतलब सिर्फ़ आपकी पहचान नहीं, बल्कि वे संकेत हैं जो आपके आसपास के माहौल से मिलते हैं। मेटा का असली फायदा सिर्फ़ यह नहीं है कि वह आपकी पसंद जानता है, वह यह भी जानता है कि आपके आस-पास के लोग क्या पसंद कर रहे हैं, राय कैसे फैलती है और ग्रुप में लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है।

मेटा पर विज्ञापन इसलिए काम करते हैं क्योंकि वह सोशल प्रूफ़ और नेटवर्क के असर का लाभ उठाता है। ChatGPT के मुकाबले मेटा की स्थिति कहीं ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि मेटा सोशल ग्राफ़ के साथ-साथ मैसेजिंग और कॉमर्स (व्यापार) को भी जोड़ता है। Manus (Meta का AI एजेंट) उस एडवरटाइज़िग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑटोमेशन को संभव बनाता है

ChatGPT एक हद तक आपके व्यवहार को आपकी प्रोफाइल से जोड़ सकता है, लेकिन उसके पास लोगों के बीच के वे रिश्ते नहीं हैं जो ज़रूरी संकेत देते हैं। ग्रुप चैट्स के ज़रिए लोगों को जोड़ने की उनकी कोशिश फ़िलहाल काफ़ी कमज़ोर लगती है और ऐसा नहीं लगता कि यह उनका मुख्य दाँव है।

हो सकता है कि भविष्य में कभी ChatGPT अपना सोशल ग्राफ़ बनाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल उसका पहला निशाना गूगल का हेतु आधारित बाज़ार है।

सिर्फ़ कामयाबी काफ़ी नहीं

बात यह है कि विज्ञापन का सिर्फ़ कामयाब होना काफ़ी नहीं होता, वह कामयाब क्यों हुआ यह समझना भी ज़रूरी होता है।

हमने देखा है कि जब विज्ञापन के पीछे की वजहें साफ़ नहीं होतीं, तो कितनी घबराहट फैलती है। जब एपल और गूगल ने थर्ड पार्टी कुकीज़ हटाने का फ़ैसला किया, तो एडवर्टाइज़र्स परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे सटीक विज्ञापन नहीं लगा पाएँगे। बिना सटीक जानकारी के स्टार्टअप्स को यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनके विज्ञापन के पैसों का “कौन सा 50%” बर्बाद हो रहा है।

चैट के अंदर विज्ञापनों को कुकीज़ वाली समस्या तो नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन ChatGPT के साथ उन्हें कुछ और मुश्किलों का सामना करना होगा, जैसे:

• कम विज्ञापन दिखना, और

• फ़ैसलों में अपारदर्शिता

एड एजेंसियाँ विज्ञापन देने वालों के प्रति जवाबदेह होती हैं। वे सवाल पूछेंगी कि उनका विज्ञापन क्यों नहीं दिख रहा, या कम क्यों दिख रहा है। यहाँ तक कि अगर कंपनी के CEO या ब्रांड मैनेजर को अपनी कंपनी के बजाय किसी कॉम्पिटिटर का विज्ञापन दिख गया, तो भी वे जवाब माँगेगे। एडवरटाइज़िग सिस्टम को केवल यह तय नहीं करना होगा कि विज्ञापन कब दिखाना है, बल्कि उन्हें इसका सबूत भी देना होगा कि विज्ञापन दिखाया जा रहा है। उन्हें उन लोगों को जवाब देना होगा जिन्होंने उन पर अपना पैसा लगाया है।

वे यह कैसे साबित करेंगे कि किसी यूज़र ने ब्रांड के साथ बातचीत की, और क्या बात की? क्या यूज़र की वह बातचीत ब्रांड को दिखाई जाएगी? हर नया बिज़नेस फ़ीचर अपने साथ एडवर्टाइज़र के प्रति एक नई जवाबदेही लेकर आएगा।

प्लेटफ़ॉर्म पहले अपनी पकड़ बनाते हैं

जब कोई प्लेटफ़ॉर्म विज्ञापन शुरू करता है, तो एडवर्टाइज़र्स के पास अपने पैसों की ताकत होती है।

हालाँकि, सभी प्लेटफ़ॉर्म इसी सोच पर बनते हैं कि एडवर्टाइज़र्स को बिखरा दिया जाए और फिर उन सभी को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि किसी भी एक कंपनी के पास मोल-भाव करने की ज़्यादा ताकत न रहे। इसी तरह प्लेटफ़ॉर्म एडवर्टाइज़र्स के पैसों की ताकत का जवाब अपनी खुद की ताकत से देते हैं।

ऑनलाइन एडवरटाइज़िग का एक पुराना पर अहम उदाहरण देखिए: फेसबुक ने पहले ब्रांड्स को अपने पेज बनाने के लिए उकसाया। कंपनियों ने फेसबुक पर अपनी पहचान बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए।

फिर एक दिन फेसबुक ने अचानक पासा पलट दिया। उसने पेजों की पहुँच (Reach) खत्म कर दी। नतीजा यह हुआ कि अब ब्रांड्स को उन लोगों तक पहुँचने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है।

Alphabet ने अपनी हालिया अर्निंग कॉल में जो कहा वह एक गौर करने वाली बात है। कहते हैं:

“हम फ़िलहाल ऑर्गेनिक अनुभव (बिना विज्ञापन वाले ज़वाब) पर ध्यान देंगे... लेकिन समय के साथ, हम वहाँ बेहतरीन कमर्शियल अनुभव भी लाएँगे और हमें लगता है कि लोग इसे वैसे ही अपना लेंगे जैसे वे हमेशा करते आए हैं।”

तो सवाल यह नहीं है कि क्या ChatGPT भी ऐसा ही पासा पलटने वाला काम करेगा: यह तो तय है और एक तरह से शुरू भी हो चुका है।

जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वह यह है कि OpenAI यह इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? अभी तो ChatGPT का ऐप स्टोर लॉन्च ही हुआ था कि उन्होंने विज्ञापन भी शुरू कर दिए। अब एडवर्टाइज़र्स के तौर पर ऐप्स और बिज़नेस को पहले से ही पता है कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है—इससे पहले कि वे इस प्लेटफ़ॉर्म पर पूरी तरह निर्भर हों।

— निखिल पाहवा

यह लेख पहले यहाँ अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ है: When advertising comes to ChatGPT

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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आज जब विश्व डी-ग्लोबलाइज़ेशन की ओर बढ़ रहा है, सालों-साल युद्ध चल रहे हैं और कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना फैलती दिखाई दे रही है, तब आइंस्टाइन की यह किताब फिर एक बार अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। इसलिए आइए, इस हफ़्ते पढ़ते हैं इसी किताब का एक मुख्य निबंध—The World As I See It.

दुनिया मेरी नज़र से

हम इंसानों का मामला भी गज़ब का है! हम सब यहाँ बस कुछ ही समय के मुसाफ़िर हैं। यह कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, फिर भी कभी-कभी हमें ऐसा भ्रम होता है कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन अगर गहराई में न उतरें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के नज़रिये से देखें, तो हम पाएँगे कि दरअसल हम दूसरों के लिए ही जीते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनकी मुस्कुराहट और सलामती पर हमारी अपनी खुशी टिकी है, और फिर उन अनगिनत लोगों के लिए जिन्हें हम निजी तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन हमदर्दी के एक धागे से उनसे जुड़े हुए हैं।

मैं हर दिन खुद को सौ बार यह याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी और बाहरी ज़िंदगी उन दूसरे लोगों की मेहनत पर टिकी है, जो या तो अभी ज़िंदा हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे इस बात का एहसास रहता है कि जितना मुझे दूसरों से मिला है और मिल रहा है, उतना ही मुझे भी समाज को लौटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मुझे सादगी भरी ज़िंदगी बहुत पसंद है। मेरा मन अक्सर यह सोचकर भारी हो जाता है कि मैं दूसरे इंसानों की मेहनत का कुछ ज़्यादा ही हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे समाज में ऊँच-नीच और क्लास का फ़र्क न्याय के खिलाफ़ लगता है, क्योंकि आखिर में यह सब ताकत पर टिका होता है। मेरा मानना है कि शारीरिक और मानसिक, दोनों दृष्टि से सादा जीवन, हर किसी के लिए बेहतर है।

अगर दार्शनिक नज़रिये से देखें, तो मैं इंसानी आज़ादी यानी फ्री विल में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। हर इंसान न सिर्फ़ बाहरी दबाव में काम करता है, बल्कि अपनी अंदरूनी मजबूरियों या प्रवृत्तियों से भी बंधा होता है। मशहूर दार्शनिक शोपेनहावर (Schopenhauer) की एक बात ने मेरी जवानी से ही मुझे बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने कहा था:

यह विचार ज़िंदगी की मुश्किल घड़ियों में मेरे लिए हमेशा एक तसल्ली और धीरज का स्रोत रहा है। यह एहसास हमें उस भारी-भरकम ज़िम्मेदारी के बोझ से बचाता है जो कभी-कभी इंसान को पंगु बना देती है। इससे हम खुद को और दूसरों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने से बच जाते हैं, और जीवन में विनोद (humour) को उसकी सही जगह मिल पाती है।

किसी का अपने अस्तित्व या पूरी सृष्टि के मकसद के बारे में सवाल करना मुझे हमेशा से बेमतलब लगा है।

फिर भी, हर किसी के कुछ न कुछ आदर्श होते हैं जो उसकी कोशिशों और फ़ैसलों की दिशा तय करते हैं। इस मामले में, मैंने आराम और खुशी को कभी अपना आखिरी लक्ष्य नहीं माना। अगर कोई सिर्फ़ इन्हीं के पीछे भागता है तो मैं उसे इंसानी नैतिकता नहीं, बल्कि जानवरों के झुंड वाली मानसिकता कहूँगा। जिन आदर्शों ने मेरी राह रोशन की है और मुझे बार-बार ज़िंदगी का मुस्कुराकर सामना करने की हिम्मत दी है, वे हैं—सत्य, भलाई और खूबसूरती।

अगर मेरे पास ऐसे साथी न होते जिनकी सोच मुझसे मिलती है, या मैं विज्ञान और कला के उन अनसुलझे रहस्यों में न डूबा रहता, जिन्हें शायद हम कभी सुलझा न सकें तो मेरे लिए ज़िंदगी बिल्कुल खाली होती। दुनिया की नज़र में जो बड़ी चीज़ें हैं—संपत्ति, बाहरी सफलता और ऐश-ओ-आराम—वे मुझे हमेशा से ही तुच्छ लगी हैं।

मज़े की बात तो यह है कि एक तरफ़ तो मेरे भीतर सामाजिक न्याय और ज़िम्मेदारी की गहरी भावना है, लेकिन दूसरी तरफ़ मुझे इंसानों और समुदायों के साथ सीधे संपर्क रखने की कोई खास ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। मैं अपनी ही धुन में रहता हूँ। मैंने कभी भी अपने देश, अपने घर, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी अपना पूरा दिल नहीं दिया। इन तमाम रिश्तों के बीच भी मुझमें हमेशा एक किस्म की अलिप्तता बनी रही, अकेलेपन की ज़रूरत मुझे हमेशा महसूस होती रही और उम्र के साथ यह एहसास बढ़ता ही गया। इस तरह जीने से, इंसान को इस बात का गहरा अहसास हो जाता है कि एक-दूसरे को पूरी तरह समझ पाने या हमदर्दी जताने की एक सीमा होती है। हालाँकि, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। ऐसा इंसान बेशक दूसरों के साथ घुलने-मिलने वाली वो ज़िंदादिली और बेफिक्री थोड़ी खो देता है। लेकिन बदले में उसे एक बड़ी आज़ादी मिलती है। वह दूसरों की राय, उनकी आदतों और उनके फ़ैसलों के चंगुल से आज़ाद रहता है। वह अपनी ज़िंदगी की बुनियाद दूसरों के अस्थिर कंधों पर नहीं रखता।

राजनीति में मेरा आदर्श लोकतंत्र है। हर इंसान की इज़्ज़त एक व्यक्ति के तौर पर होनी चाहिए और किसी भी शख्स को भगवान नहीं बनाना चाहिए। यह किस्मत का बड़ा मज़ाक ही है कि मुझे अपने साथियों से इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और तारीफ़ मिली, जबकि इसमें न तो मेरा कोई कसूर है और न ही कोई खूबी। शायद इसकी वजह यह हो कि लोग उन एक-दो संकल्पनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें मैंने अपनी सीमित क्षमता और अंतहीन संघर्ष से हासिल किया है।

मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि किसी भी बड़े या जटिल काम को पूरा करने के लिए एक इंसान का सोचना, निर्देश देना और पूरी ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है। लेकिन, जिन लोगों पर नेतृत्व किया जा रहा है, उन्हें मजबूर न किया जाए, बल्कि उनके पास अपना लीडर चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

मेरी नज़र में डंडे के ज़ोर पर चलने वाली तानाशाही बहुत जल्द भ्रष्ट हो जाती है। ताकत हमेशा ओछे लोगों को अपनी ओर खींचती है। मेरा मानना है कि यह एक अटल नियम है कि बुद्धिमान तानाशाहों के बाद हमेशा घटिया लोग ही गद्दी पर बैठते हैं। यही वजह है कि मैं ऐसी व्यवस्थाओं का हमेशा से विरोधी रहा हूँ, जो आज (उस दौर के) इटली और रूस में पाई जाती हैं।

आज यूरोप में लोकतंत्र की जो बदनामी हो रही है, उसका दोष लोकतांत्रिक विचार को नहीं, बल्कि सरकार की अस्थिरता और बेजान चुनावी तंत्र को दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में अमेरिका ने सही रास्ता चुना है। उनके पास एक ज़िम्मेदार राष्ट्रपति होता है जिसे पर्याप्त समय के लिए चुना जाता है और उसके पास इतनी ताकत होती है कि वह वाकई जवाबदेह बन सके।

दूसरी तरफ़ मुझे अपनी राजनीतिक व्यवस्था की एक बात बहुत पसंद है और वह है बीमारी या ज़रूरत के समय एक व्यक्ति को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधा। मेरे लिए इंसानी ज़िंदगी के इस पूरे तमाशे में सबसे कीमती चीज़ राज्य (State) नहीं, बल्कि नई सोच वाला, संवेदनशील व्यक्ति है। महान और शानदार चीज़ें एक व्यक्ति ही पैदा करता है, जबकि झुंड सोचने और समझने के मामले में हमेशा सुस्त ही रहता है।

यही झुंड वाली मानसिकता जब अपने सबसे घटिया रूप में बाहर आती है, तब वह मिलिट्री सिस्टम बन जाती है, जिससे मैं सख्त नफ़रत करता हूँ। अगर कोई इंसान किसी बैंड की धुन पर ताल से ताल मिलाकर मार्च करने में खुशी महसूस करता है, तो मेरे मन में उसके लिए सिर्फ़ तिरस्कार ही उत्पन्न होता है। मुझे लगता है कि उसे गलती से इतना बड़ा दिमाग दे दिया गया, उसे तो बस एक रीढ़ की हड्डी दे दी जाती तो भी उसका काम चल जाता। सभ्यता के इस नासूर को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए।

हुक्म पर दिखाई गई बहादुरी, बेमतलब की हिंसा और देशभक्ति के नाम पर चलने वाली तमाम बकवास—मुझे इन सब से चिढ़ है! युद्ध मेरे लिए बहुत ही नीच और घृणित चीज़ है। मैं ऐसे घिनौने काम में हिस्सा लेने के बजाय टुकड़ों में कटना पसंद करूँगा। इतना सब होने के बावजूद, इंसानियत के बारे में मेरी राय काफ़ी ऊँची है। मेरा मानना है कि युद्ध का यह भूत कब का गायब हो चुका होता, अगर बड़े-बड़े व्यापारिक और राजनीतिक हितों के लिए स्कूलों और अखबारों के ज़रिये आम जनता के दिमाग में ज़हर न घोला गया होता।

सबसे खूबसूरत अनुभव जो हम कर सकते हैं, वह है रहस्य। यह वह बुनियादी भावना है जो सच्ची कला और सच्चे विज्ञान की नींव है। जो इस एहसास को नहीं जानता, जो अचरज नहीं कर सकता, वह एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह है, यानी जीते-जी मर चुका है। रहस्य का यही अनुभव—भले ही इसमें थोड़ा डर मिला हुआ हो—धर्म के जन्म की वजह बना। एक ऐसी शक्ति के होने का एहसास, जिसे हम कभी भेद नहीं सकते। जिसकी अनंत गहनता और अपार सुंदरता की बस एक अदनी-सी झलक ही हम पा सकते हैं। यही ज्ञान और यही एहसास धर्म का मर्म है। इस और सिर्फ़ इसी अर्थ में, मैं खुद को एक बहुत ही धार्मिक इंसान मानता हूँ।

मैं ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो अपने ही बनाए इंसानों को इनाम या सजा दे, या जिसकी इच्छाएँ हम इंसानों जैसी ही हों। कोई व्यक्ति शरीर मरने के बाद भी कैसे जीवित रह सकता है? यह बात भी मेरी समझ से तो बाहर है। और न ही मैं इसे समझना चाहता हूँ। ऐसी बातें तो कमज़ोर दिल के लोगों के डर या अहंकार की उपज होती हैं। मैं तो—जीवन के अनंत रहस्य, विश्व की अद्भुत रचना और प्रकृति के महान नियमों—के किसी मामूली हिस्से को समझ सकूँ तो भी मेरे लिए बहुत है।

— अल्बर्ट आइंस्टाइन

यह निबंध और आइंस्टाइन की किताब आप यहाँ पढ़ सकते हैं :The World as I See It.

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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साल 2025 जाते-जाते भारतीय सेवा क्षेत्र में कंज्यूमर राइट्स (उपभोक्ता अधिकारों) के उल्लंघन की कई घटनाएँ हुईं। कुछ सुर्खियों में आईं, तो कुछ यूँ ही भुला दी गईं।

दिसंबर की शुरुआत में, इंडिगो ने अपनी ऑपरेशनल गड़बड़ियों और पायलटों की कमी की वजह से कई उड़ानें रद्द या रिशेड्यूल कीं। उधर अर्थव्यवस्था के एक अलग कोने में, शेयर बाज़ार में, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी पर आरोप लगे कि उन्होंने शेयर बाज़ार की ट्रेनिंग के नाम पर छात्रों को जमकर गुमराह किया। एक और मामला, जो उतना चर्चा में नहीं रहा, क्रेडिट स्कोर से जुड़ा था। एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा क्योंकि Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) ने कोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद उनका गलत क्रेडिट स्कोर ठीक करने से मना कर दिया था।

इन तीनों ही मामलों में, सरकार की किसी न किसी संस्था ने हस्तक्षेप किया ताकि असहाय भारतीय कंज्यूमर को बचाया जा सके! पहले मामले में, Director General of Civil Aviation (DGCA) ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई और इंडिगो के दफ़्तर में अपने लोग बिठा दिए ताकि कामकाज पर नज़र रखी जा सके। दूसरे मामले में, SEBI ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवधूत एकेडमी को काम रोकने का आदेश दिया और जाँच पूरी होने तक उनके 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा ज़ब्त (impound) कर लिए। और तीसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दो बैंकों से जवाब माँगा है कि भाई, कंज्यूमर का क्रेडिट स्कोर गलत क्यों है? यह केस अभी चल रहा है।

लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, उन आम लोगों को कोई ठोस राहत या मुआवज़ा नहीं मिला, जिनका असली नुकसान हुआ था। यह एक बड़े मुद्दे की तरफ़ इशारा करता है: हमारे कानूनों ने आम भारतीय कंज्यूमर्स को इतना कमज़ोर बना दिया है कि वह खुद सर्विस प्रवाइडर पर केस करके अपने लिए न्याय नहीं पा सकता। उसकी खुदमुख्तारी छीन ली गई है।

जब व्यक्ति और समूहों को अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने देने के बजाय सरकार खुद हस्तक्षेप करने लगती है, तब यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि चलो, सरकार ही गरीबों का मसीहा बनकर खड़ी हो गई है। लेकिन असल में यह चलन कंज्यूमर्स की आवाज़, उनकी पसंद और उनके न्याय पाने के रास्ते बंद करके उनके अधिकारों को खोखला कर देता है।

सरकार द्वारा कंज्यूमर राइट्स की लड़ाई में क्या बुराई है?

जब सरकार कंज्यूमर राइट्स को अपने हाथ में ले लेती है, तब कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

सबसे पहली बात, इससे सरकार के हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि वह किसी भी कारोबार की आज़ादी और अधिकारों का आसानी से हनन कर सकती है।

दूसरी बात, बड़े और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बिज़नेस सरकारी तंत्र को ही अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। ऐसे में वे अगर कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन करते भी हैं, तो भी सरकार अक्सर आँखें मूंद लेती है।

तीसरी बात, सरकार के पास न तो इतना बजट होता है और न ही इतनी क्षमता कि वह सभी बड़ी कंपनियों पर लगाम कस सके। नतीजा? सरकारी एजेंसियों को चुनना पड़ता है कि वे किस पर कार्रवाई करेंगी। इसमें अक्सर वे छोटे कंज्यूमर पीछे छूट जाते हैं जिनका नुकसान कम होता है, क्योंकि यह व्यवस्था उन्हें प्राथमिकता नहीं देती।

चौथी बात, सरकार जो जुर्माना वसूलती है, वह शायद ही कंज्यूमर को मिलता है। उदाहरण के लिए, SEBI ने अवधूत साठे के मामले में पैसे तो ज़ब्त कर लिए, लेकिन क्या वह उन छात्रों को मिलेंगे जिन्हें गुमराह किया गया था? या इंडिगो के दफ़्तर में अफसरों को बिठाने से क्या उन यात्रियों को मुवावजा मिल जाएगा, जिनकी उड़ानें रद्द हुई थीं? शायद नहीं।

निजी लड़ाई की ताकत

दुनिया के जिन देशों में कंज्यूमर राइट्स मज़बूत हैं, वहाँ उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा हथियार उपलब्ध होता है और वह है—Class Action Suit, इसे हम मोटे तौर पर सामूहिक मुक़दमा कह सकते हैं।

क्लास एक्शन यानी ऐसी कानूनी कार्रवाई जिसमें एक या कुछ लोग मिलकर उन सभी की तरफ़ से मुकदमा लड़ सकते हैं, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसमें छोटे-छोटे दावों को मिलाकर सामूहिक समाधान के लिए एक बड़ी कानूनी लड़ाई खड़ी की जाती है। इतिहास गवाह है कि इसी तरीके ने बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं, जैसे कि,

Enron और Satyam जैसे घोटालों में निवेशकों को पैसा वापस मिला, Volkswagen ने जब अपनी कारों के डीज़ल एमिशन के आँकड़ों में हेराफेरी की, तो खरीददारों ने सामूहिक लड़ाई लड़कर बड़ा हर्जाना लिया और अमेरिका में तंबाकू कंपनियों से वहाँ की नगरपालिकाओं ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के खर्च की भरपाई करवाई।

सरकारी दखल के मुकाबले क्लास एक्शन जैसे तरीकों से कंज्यूमर का खुद केस लड़ना (Private Enforcement) कई मायनों में असरदार होता है।

सबसे पहले, यहाँ कंज्यूमर के पास अपनी पसंद का समाधान चुनने का अधिकार होता है। क्लास एक्शन का मकसद होता है पीड़ित की भरपाई करना। इसमें कंपनी को उतना ही हर्जाना चुकाना पड़ता है, जितना उसने नुकसान पहुँचाया है। दूसरी तरफ, सरकार का रवैया बेअंदाज़ होता है, कभी बहुत कड़ा तो कभी बेहद मुलायम।

दूसरा, क्लास एक्शन जैसे उपायों से पूरी कानूनी लड़ाई का बोझ सरकार पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका खर्च और मेहनत कई लोगों में बँट जाते हैं।

तीसरा, जब कोई कंपनी देखती है कि बहुत सारे ग्राहक एक साथ कोर्ट पहुँच गए हैं, तो उसकी साख पर बन आती है। ऐसे में कंपनी खुद चाहती है कि वह ग्राहकों से माफ़ी माँगकर, हर्जाना देकर या किसी और तरह सीधा समझौता कर ले ताकि बात और न बिगड़े।

चौथा, ऐसे मामलों को दबाना कंपनियों के लिए मुश्किल होता है। अगर कोई कंपनी कुछ लोगों को मना भी ले, तो भी उसे इसका ब्यौरा सार्वजनिक करना पड़ता है और ऐसा करने पर भी पूरा केस खत्म नहीं होता।

भारत में क्लास एक्शन को कारगर कैसे बनाएँ?

ऐसा नहीं है कि क्लास एक्शन के लिए भारत में कानून नहीं है। हमारे यहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) है। कंपनियों के माइनॉरटी शेयरधारकों और ग्राहकों जैसे समूह भी विशिष्ट कानूनों के तहत एक क्लास के तौर पर मुकदमा कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तो ग्राहकों और ग्राहक संगठनों को ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सामूहिक मुकदमा दायर करने की अनुमति भी देता है।

अगर भारत में क्लास एक्शन मौजूद है, तो फिर भी उसका प्रभावी रूप से इस्तेमाल क्यों नहीं होता? इसके तीन बड़े कारण हैं:

पहला कारण, भारत में सामूहिक या प्रतिनिधिक मुकदमों की दिशा और फ़ैसले काफ़ी अनिश्चित रहे हैं। भारत सरकार ने 2015 में नेस्ले (मैगी नुडल्स) के खिलाफ एक सामूहिक उपभोक्ता मुकदमा दायर किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार 2024 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इसे खारिज कर दिया। भारत में जिन सामूहिक मुकदमों में पीड़ितों के साथ समझौता हुआ, उनमें भी 4 से 10 साल तक का समय लगा। सालों-साल की देरी के कारण कंज्यूमर ऐसे मुकदमों से कतराते हैं और कंपनियों को भी उनसे समझौता करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती।

दूसरा कारण, भारत में क्लास एक्शन को कामयाब बनाने वाले दो बुनियादी चीज़ों की कमी है:

1. पहली कमी है उस ताकत की है जो पीड़ित ग्राहकों को एक साथ ला सके, जिसे अमेरिका में ‘Plaintiffs’ Lawyer’ कहा जाता है। कंज्यूमर अक्सर अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं और बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें पहचानना और संगठित करना मुश्किल होता है। अमेरिका में ऐसे वकील होते हैं जो यह काम बखूबी करते हैं। वहाँ अक्सर उनका का मज़ाक भी उड़ाया जाता है और उन्हें ‘एम्बुलेंस चेसर’ (एम्बुलेंस का पीछा करनेवाला) कहा जाता है क्योंकि वे मुक़दमा करने के लिए पीड़ितों के पीछे भागते हैं। लेकिन हकीकत में वे बिखरे हुए ग्राहकों को एकजुट करने का एक बड़ा काम करते हैं। इसके बदले वे ग्राहकों को मिलनेवाले हर्जाने का एक विशिष्ट हिस्सा फ़ीस के तौर पर लेते हैं। लेकिन भारत में वकील हर्जाने का हिस्सा फ़ीस के तौर पर नहीं ले सकते।

2. दूसरी कमी है लिटिगेशन फंडिंग की, जिसे भारत में अच्छा नहीं माना जाता। जैसा कि नाम से पता चलता है, लिटिगेशन फंडिंग न केवल मुकदमे का खर्च उठाती है, बल्कि पीड़ित ग्राहकों के दावों को डिस्काउंट पर खरीदकर उन्हें तुरंत पैसा भी देती है और मुक़दमे को अंजाम तक पहुँचाती है। इन दो बड़े फायदों की कमी की वजह से किसी भी प्रोफेशनल को पीड़ित ग्राहक को एकजुट करने, सबूत जुटाने और मुकदमा लड़ने की कोई ठोस प्रेरणा नहीं मिलती।

तीसरा कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में क्लास एक्शन सबसे ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ अपराधियों पर कार्रवाई का एकाधिकार सरकार ने अपने पास रखा है।

उदाहरण के तौर पर, अगर शेयर बाज़ार में किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो उसे अपनी शिकायत के लिए पूरी तरह SEBI पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि SEBI एक्ट के तहत कोई भी सिविल कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता, जो SEBI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि उपभोक्ता मंच पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र में रेगुलेटर का वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि लोग रेगुलेटर के बिना न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते।

चाहे वे इंडिगो के यात्री हों, ठगे गए निवेशक हों, या वह व्यक्ति जो पाँच साल से गलत क्रेडिट स्कोर का बोझ झेल रहा है, सच्चे ग्राहक संरक्षण के लिए हमें सरकारी दखल से ज़्यादा कंज्यूमर राइट्स को बल देना होगा। जब तक निजी कानूनी लड़ाई के रास्ते मज़बूत नहीं होंगे, तब तक उपभोक्ता संरक्षण महज़ सरकारी कमेटियों के उन वादों तक सिमट कर रह जाएगा, जिनसे कोई ठोस राहत नहीं मिलती।

अगर भारत वाकई कंज्यूमर्स की भलाई चाहता है, तो उसे कंज्यूमर्स को—जहाँ मुमकिन हो, वहाँ अकेले और जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ सामूहिक रूप से—अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सशक्त करना होगा। कंज्यूमर्स के लिए क्लास एक्शन को संभव बनाना इस दिशा में एक सही कदम होगा।

—भार्गवी ज़वेरी-शाह

भार्गवी ज़वेरी-शाह The Professeer की सह-संस्थापक तथा CEO हैं। The Professeer एक litigation analytics engine है, जो भारतीय अदालतों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करके प्रभावी कानूनी रणनीति बनाने में सहायता करता है। भार्गवी के लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: https://theprofesseer.com/#media

This article was originally published in The Print: Govt control has weakened Indian consumers by taking away their right to sue

अनुवाद—परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी के दूसरे अंक की तैयारियाँ जोरों पर है और उसकी घोषणा भी हम जल्द ही करेंगे। तब तक अगर आपने पहला अंक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें। हमारी कोशिश है कि हर अंक दूरदर्शिता भरा और चिरकालीन विषयों पर हो, ताकि इससे आपको सिर्फ़ जानकारी नहीं, बल्कि नई सोच और विषयों का गहरा ज्ञान मिले।

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Recommendations

—प्रणय कोटस्थाने

बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक मशहूर किस्सा है। जब उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि संविधान सभा के सदस्यों ने आखिर किस तरह की सरकार बनाई है, तब उन्होंने अपने खास अंदाज़ में जवाब दिया: एक गणतंत्र, अगर आप इसे संभाल सकें।

यह छोटी सी व्याख्या आज भी भारत समेत सभी लोकतांत्रिक गणराज्यों के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। हम अक्सर अपने लोकतंत्र की चिंता करते रहते हैं, जबकि असली खतरा होता है हमारे गणतंत्र को। सच तो यह है कि हम इस शब्द का अर्थ भी शायद ही समझते हैं। आज भी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गणतंत्र का मतलब बस इतना है कि देश का प्रमुख कोई राजा-महाराजा न हो।

आखिर गणतंत्र इतना ज़रूरी क्यों है और हमें इसे मज़बूत क्यों करना चाहिए? यह समझने के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर दिन और कौन-सा हो सकता है? इसलिए आइए समझते हैं गणतंत्र की परिभाषा हमारी किताब ‘Missing in Action’ के इस अंश से:

भारत में मतभेद, विरोध प्रदर्शन और गिरफ़्तारी का जो सिलसिला हम अक्सर देखते हैं, वह एक बुनियादी विरोधाभास दर्शाता है: हमने लोकतंत्र के लिए अपने गणतंत्र के साथ समझौता कर लिया है। कैसे?

दुनिया में लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा नहीं है, फिर भी इसका शब्दशः अर्थ होता है ‘जनता का शासन’, यानी जहाँ किसी राजा आदि का शासन नहीं है। वास्तव में इसे ‘बहुमत का शासन’ कहा जा सकता है। अब बहुमत का मतलब भी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हो सकता है, पर किसी भी लोकतंत्र में सरकार वही करती है, जो बहुमत चाहता है।

इसलिए एक शुद्ध लोकतंत्र में, सभी मामलों में बहुमत का ही राज चलता है, फिर चाहे उसका नतीजा उन लोगों के लिए कुछ भी हो जो बहुमत में नहीं है। मिसाल के तौर पर, प्राचीन ग्रीस के नगर लोकतांत्रिक थे, और इसीलिए बहुमत की इच्छा से सुकरात को मारना वहाँ पूरी तरह कानूनी था। अब आते हैं सदियों बाद, 2016 के JNU विरोध प्रदर्शन में। यहाँ जब बहुमत किसी छात्र के भाषण को ‘राजद्रोह’ करार देकर उसकी गिरफ़्तारी की माँग करता है, तो इससे लोकतंत्र का कोई खास नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है हमारे गणतंत्र का क्योंकि गणतंत्र ही बहुमत को अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर व्यक्ति और समूहों के खिलाफ़ करने से रोकता है।

सैद्धांतिक रूप से, एक गणतंत्र में कानून का राज होता है, न कि किसी इंसान का। इसका मतलब है गणतंत्र में कानून सर्वशक्तिमान होता है, कोई राजा या शासक नहीं। कानून के राज का अर्थ यह भी है कि देश का कानून हर किसी पर समान रूप से लागू होगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री और आम नागरिक दोनों के अधिकार एक समान होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री भी कानून के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक गणतंत्र में, किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी आकांक्षा यही होनी चाहिए कि वह कानून का पालन करे और उसे सही ढंग से लागू भी करवाए।

कानून के राज यानी गणतंत्र का एक अनिवार्य सिद्धांत यह भी है कि इसमें नागरिकों को कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। किसी विधेयक या चार्टर के ज़रिये इन अधिकारों को औपचारिक रूप दिया जाता है। हर नागरिक को यह अधिकार अपने आप प्राप्त होते हैं और संविधान जैसा दस्तावेज़ यह तय करता है कि इन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी।

तो यह हमारा गणतंत्र है जो बहुमत को अपनी संख्या के बल पर मनमानी करने से रोकता है। भारत जैसे गणतंत्र में, संविधान व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और समूहों की ताकत पर अंकुश लगाता है।

लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का यह संघर्ष बहुत पुराना है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब ‘सामूहिक भलाई’ या ‘देश और नागरिकों की सुरक्षा’ के नाम पर व्यक्तिगत आज़ादी को खत्म कर दिया गया। इस संघर्ष की पहली झलक भारतीय संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) के रूप में दिखाई दी, जिसने ‘उचित’ (Reasonable) प्रतिबंधों की संकल्पना पेश की। इस संशोधन ने सरकार को लोगों की बोलने की आज़ादी (Freedom of Speech) पर लगाम लगाने का अधिकार दे दिया। अगर सरकार को लगता है कि किसी का कहा या लिखा—‘भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को हानि पहुँचाता है, अदालत की अवमानना, किसी की मानहानि करता है या किसी अपराध के लिए उकसावा देता है’—तो सरकार उस पर पाबंदी लगा सकती है या उसे अनुशासित भी कर सकती है। इस ‘उचित’ शब्द और पाबंदी के कारणों की अस्पष्टता ने बड़ी संदिग्धता पैदा कर दी है—इसने हमारे मीडिया, प्रशासन, संसद और अदालतों को एक ऐसे चौतरफा मुकाबले में फँसा दिया है जो आज तक जारी है।

अंत में सार यही है कि हमारा लोकतंत्र तो ठीक-ठाक चल रहा है, असली ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गणतंत्र पर ध्यान दें।

पुलियाबाज़ी टीम की तरफ़ से आप सभी को आनेवाले गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!

— प्रणय कोटस्थाने

मूल अंग्रेज़ी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: A Republic, If You Can Keep It

अनुवाद—परीक्षित सूर्यवंशी

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गणतंत्र दिवस मनाने का सही तरीका!

नमस्ते दोस्तों!

अगला गणतंत्र दिवस अब ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादातर लोग गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्रता दिवस की तरह ही मनाते है। हालाँकि ये दोनों ही दिन हमारे लिए बेहद अहम हैं, इन दोनों को मनाने का मकसद अलग-अलग है। इसलिए नितिन पई और सौरभ चंद्रा ने सोचा कि क्यों न इस दिन को इसके असली मकसद के हिसाब से मनाने के लिए कुछ अलग किया जाए और उन्होंने इसके लिए एक “टूलकिट” तैयार की।

मैंने पिछले साल की शुरुआत में इसे आज़माया था और मेरे लिए यह बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था। इसलिए इस बार मैं इसे आप सबके साथ भी साझा कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी सोसाइटी या मोहल्ले में एक नए और बेहतर तरीके से गणतंत्र दिवस मना सकें।

गणतंत्र दिवस ‘टूलकिट’

• झंडा फहराने और राष्ट्रगान के बाद, सब मिलकर संविधान की प्रस्तावना को एक साथ पढ़ें। मैंने मूल प्रस्तावना पढ़ी।

• संविधान और भारतीय गणतंत्र पर एक छोटा सा लिखित सवाल-ज़वाब सत्र लें। मैं वे सवाल यहाँ साझा कर रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किए थे। आप चाहें तो इनमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं।

• 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ‘बंधुता’ (Fraternity) की अहमियत पर एक निबंध या कविता प्रतियोगिता रखें।

• 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ‘भारतीय संविधान’ पर एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करें।

• विजेताओं को इनाम में किताबें दें। Eastern Book Store की पॉकेटबुक ‘Constitution’ बहुत ही सुंदर दिखती है और एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है। हमारी किताब ‘We, the Citizens: Strengthening the Indian Republic’ भी 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एक शानदार तोहफ़ा हो सकती है।

• इसे आज़माने के बाद अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।

—प्रणय कोटस्थाने

अंग्रेज़ी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Celebrating Republic Day Appropriately

जिन पाठकों ने पुलियाबाज़ी मैगज़ीन बुक की है और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं, उन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है।

अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी बुक नहीं की है, तो आप भी ज़रूर कीजिए।

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हालिया व्यापार समझौतों की चर्चा में एक मुद्दा अक्सर सामने आता रहा है और वह है भारत का डेयरी सेक्टर। अमरीका समेत कई देशों का आक्षेप है कि भारत अपना डेयरी सेक्टर आयात के लिए खुला नहीं करता। दरअसल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, फिर भी क्या वजह है कि वह एक मज़बूत निर्यातक नहीं बन पा रहा है? इसी विषय को गहराई से समझते हैं इस हफ़्ते के हमारे अतिथि लेखक अभेद मनोचा से।

अभेद एक कंसल्टेंट हैं जो ग्लोबल फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियों को उनकी रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और वे तक्षशिला इंस्टिट्यूटशन के भी छात्र रह चुके हैं।

पिछले महीने भारत ने इस साल का अपना तीसरा बड़ा व्यापार समझौता, भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता पूरा किया। इससे पहले भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) और भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भी हो चुके हैं। मौजूदा सरकार इस साल व्यापार समझौतों के लिए ज़ोरदार कोशिशें कर रही है। कुछ लोग तो मज़ाक में इसका श्रेय अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भी दे रहे हैं कि उन्होंने ही भारत को आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित किया!

खैर, असली दिलचस्प बात तो वह है जो न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार समझौते के तुरंत बाद हुई। न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह एक बुरा व्यापार समझौता है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड ने भारत को बहुत ज़्यादा रियायतें दे दीं और बदले में ज़्यादा कुछ मिला नहीं। उनका खास आक्षेप यह था कि भारत ने अपने डेयरी क्षेत्र को न्यूज़ीलैंड के लिए खुला नहीं किया।

हालाँकि यह थोड़ा अटपटा मामला है। आखिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अगर किसी को दूध के आयात से डर नहीं लगना चाहिए तो वह भारत होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं से शुरू होती है भारतीय डेयरी सेक्टर की दिलचस्प कहानी।

भारत दूध उत्पादन में अव्वल होने पर भी दुनिया के 10 शीर्ष दूध निर्यातकों में भी शामिल नहीं है। हर साल करीब 7 अरब डॉलर का डेयरी निर्यात करने वाला न्यूज़ीलैंड, इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं भारत लगभग 0.4 अरब डॉलर के निर्यात पर अटका हुआ है।

तो सवाल उठता है कि इतना दूध बनाने के बावजूद भारत दूध निर्यात क्यों नहीं कर पाता?

दूध पीता है इंडिया

पहला कारण स्वाभाविक है। भारत के अंदर ही दूध की माँग ही इतनी ज़्यादा है कि निर्यात के लिए कुछ बचता ही नहीं। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में डेयरी उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए व्यापारिक तौर पर किया जाता है। जबकि भारत में यह हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है। इसलिए हम जितना दूध उत्पादन करते हैं, लगभग पूरा का पूरा गटक जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ ज़्यादा उत्पादन की होती, तो भी भारत थोड़ा दूध तो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेच ही सकता था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यह समस्या कहीं ज़्यादा पेचीदा और गंभीर है।

डेयरी है डेली इन्कम का ज़रिया

भारत के करीब 90% दूध उत्पादक छोटे किसान हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास पाँच या उससे कम जानवर होते हैं। बहुत से किसानों के पास खेती होती है, पर उनकी रोज़ की आमदनी का ज़रिया दूध ही होता है। फसल खराब भी हो जाए तो भी दूध से कुछ न कुछ आमदनी मिलती रहती है और घर चल जाता है। इसलिए भारत में दूध उत्पादन मुनाफ़ा कमाने का नहीं, बल्कि जीविका बचाने का साधन है।

इस इकोसिस्टम में, भारत के लाखों किसानों से बहुत छोटी-छोटी मात्रा में दूध इकट्ठा किया जाता है, वह भी सुदूर और बिखरे हुए इलाकों से। नतीजतन, हमें दूध को ठंडा रखने के लिए मशीनों का इंतज़ाम करना पड़ता है और दूर के गाँवों से दूध लाने-ले जाने में ख़र्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह सारा काम बहुत मशक्कत भरा होता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे यहाँ कोऑपरेटिव यानी सहकारी दूध संघों का जन्म हुआ है।

कोऑपरेटिव कैसे काम करते हैं?

भारत के लगभग हर राज्य में सहकारी दूध संघ है। गुजरात में अमूल, पंजाब में वेरका, कर्नाटक में नंदिनी, तमिलनाडु में आविन और महाराष्ट्र में महानंद। इन सभी का अपने-अपने राज्यों में दूध की खरीद और बिक्री में वर्चस्व है। औपचारिक तौर पर तो ये सरकारी संस्थाएँ नहीं हैं। राज्य सहकारी कानूनों के तहत पंजीकृत इन संस्थाओं पर दूध उत्पादक किसानों का अधिकार है। वे इन कोऑपरेटिव के सदस्य और मालिक हैं। इसलिए इनका मुनाफ़ा भी किसानों को ही जाना चाहिए, न कि सरकार को।

लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। बहुत से कोऑपरेटिव सरकार की छत्रछाया में काम करते हैं। दूध के दाम, कारोबार बढ़ाने की योजनाएँ और यहाँ तक कि ब्रांडिंग में भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दखलअंदाज़ी होती है। इससे इन संस्थाओं का स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है, जो न पूरी तरह बाज़ार-आधारित है, और न ही पूरी तरह सरकारी। इसलिए ये कोऑपरेटिव खुले बाज़ार की माँग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव और स्पर्धा नहीं कर सकते।

आइए एक उदाहरण देखते हैं अमूल का। अमूल सिर्फ़ भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। लेकिन यह भी दूध उत्पादन नहीं करता, सिर्फ़ इकट्ठा करता है। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो लाखों किसानों से रोज़ थोड़ा-थोड़ा दूध लेती है, उसकी गुणवत्ता जाँचती है और एक तय दाम पर सारा दूध खरीदने की गारंटी देती है। इस व्यवस्था के ज़रिये अमूल ने कई समस्याओं को एक साथ हल किया है। अमूल की वजह से लाखों छोटे किसानों को आमदनी मिली, उनकी स्थानीय बिचौलियों पर निर्भरता घटी, मौसमी अतिरिक्त दूध को मक्खन और दूध पाउडर जैसे टिकाऊ उत्पादों में बदलने से नुकसान कम हुआ और मुनाफ़ा बाहरी निवेशकों की बजाय सीधे किसानों को मिलने लगा। लेकिन यहाँ भी राजनीति ने पीछा नहीं छोड़ा। कैसे?

भारत में दूध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) के तहत एक जीवन आवश्यक वस्तु मानी जाती है। इसका मतलब, सरकार को इसके उत्पादन, खरीद, कीमत और वितरण में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सरकार अक्सर इस अधिकार का इस्तेमाल कोऑपरेटिव के माध्यम से बाज़ार में दूध की क़ीमत पर लगाम लगाने के लिए करती है। अगर इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न होता, तो जब माँग बढ़ती और आपूर्ति कम हो जाती तब दूध की कीमतें अपने आप बढ़ जातीं। कीमतें बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाती तो कीमतें फिर कम हो जातीं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि दूध के मामले में चुनावी गणित बीच में आ जाता है। चुनाव से पहले दूध की कीमत बढ़ाना सरकार को महँगा पड़ सकता है, इसलिए वह ऐसा होने नहीं देती। नतीजा यह होता है कि कीमतें जमीं रहती हैं, दूध उत्पादक कम कीमत देखकर उत्पादन कम कर देते हैं और इससे दूध की कमी हो जाती है। अमीर ग्राहक तो ज़्यादा दाम देकर दूध ख़रीद लेते हैं, पर गरीब परिवारों को दूध मिलना ही बंद हो जाता है।

हमें शायद आज यह समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती क्योंकि हमें पर्याप्त दूध मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यवस्था में सब कुछ ठीक है। कोऑपरेटिव में कीमतें तय होने से किसान अपने बढ़ते खर्च के हिसाब से दाम तय नहीं कर पाते। दूध उपभोक्ताओं को यह समस्या भले ही न दिखाई दे, पर दूध उत्पादक को तो यह हर रोज़ महसूस होती है।

सहकारी संघ और स्पर्धा

एक और बड़ी समस्या यह है कि हमारे कोऑपरेटिव आपस में स्पर्धा नहीं करते। इन्हें एक-दूसरे से स्पर्धा करने से कोई कानून नहीं रोकता, फिर भी ज़्यादातर संघ अपने राज्यों की सीमा के भीतर की काम करते हैं। जब स्पर्धा नहीं होती, तो सुधार का दबाव भी नहीं होता। यहाँ स्थिरता को नवाज़ा जाता है, जबकि कोई भी बदलाव राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जाता है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारी ये संस्थाएँ बहुत सारा दूध इकट्ठा करने और कीमतों के उतार-चढ़ाव को काबू में रखने में तो उस्ताद हो गई हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक लाने या लागत कम करने के मामले में सुस्त पड़ गई हैं। यह एक दुष्चक्र है जिसमें जोखिम कम है पर विकास की संभावना भी न के बराबर है। इस तरह हमारे कोऑपरेटिव संघ छोटे किसानों को थोड़ी-बहुत आमदनी तो दे पाते हैं, लेकिन उत्पादन में बड़े पैमाने पर अकुशलता के कारण वैश्विक स्तर पर स्पर्धा नहीं कर पाते।

अमूल ने 2023 में कर्नाटक में प्रवेश करने की कोशिश की और इसे कड़ा राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा। आखिरकार उसे 2025 में वहाँ प्रवेश मिला। नंदिनी ने 2024 में दिल्ली में प्रवेश किया। दोनों अभी सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। यह सीमित स्पर्धा भी उत्पादन में कुशलता और इनोवेशन लाने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।

इस क्षेत्र में हैटसन, हेरिटेज और कंट्री डिलाइट जैसी निजी कंपनियों के प्रवेश को कुछ लोग भारतीय डेयरी क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत मानते हैं। लेकिन ये कंपनियाँ भी उसी पुराने तरीके से काम करती हैं। वही दूर-दूर बिखरे किसान, वही जानवरों की बीमारियाँ और वही कीमतों की समस्याएँ। इनका इनोवेशन खासकर ब्रांडिंग, वितरण और ग्राहक से संवाद तक ही सीमित है। यहाँ भी दूध उत्पादन की बुनियादी समस्या वैसी की वैसी ही है।

उदाहरण के लिए, कंट्री डिलाइट कंपनी शहरी ग्राहकों को टारगेट करती है, जो दूध की गुणवत्ता और शुद्धता (traceability) के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। ये वितरण और मार्केटिंग के इनोवेशन हैं, कोई ढाँचागत बदलाव नहीं। इसी तरह हैटसन भी एक मज़बूत ब्रांड के तौर पर उभरा है लेकिन उसे भी कोऑपरेटिव डेयरी के वर्चस्व और सरकारी नियमन का सामना करना पड़ता है। इन कंपनियों ने कुछ हद तक इनोवेशन किया है, हाई-प्रोटीन दूध और पनीर जैसे नए उत्पाद बाज़ार में लाए हैं। अमूल और मदर डेयरी ने भी अब ऐसे उत्पाद बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे इनोवेशन इस क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी भी हैं। ऐसी स्पर्धा समय के साथ दूध को बाज़ार में अपनी असली कीमत दिला सकती है।

कोऑपरेटिव को निर्यातक्षम कैसे बनाएँ?

भारत में निजी डेयरी कंपनियाँ अभी शुरुआती दौर में हैं। विदेशी कंपनियों से स्पर्धा न होने के कारण पूरे क्षेत्र में बदलाव की प्रेरणा भी न के बराबर है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव अपनी भूमिका बदले, तो इस क्षेत्र में Overton Window* थोड़ी शिफ्ट हो सकती है।

जैसा कि हमने पहले देखा, कोऑपरेटिव किसानों से दूध खरीदते और उसे इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से अन्न और आय की सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन इससे निर्यात में बाधा डालने वाली अड़चनें दूर नहीं होतीं। भारत के इस क्षेत्र को निर्यातक्षम बनाने के लिए इन कोऑपरेटिव को उत्पादन में साझेदार बनना होगा।

भारत की समस्या पशुओं की कमी नहीं है, बल्कि प्रति पशु कम दुग्ध उत्पादन है। इन कोऑपरेटिव का किसानों से कई सालों का रिश्ता है, जिसके बल पर वे उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे किसानों को सिर्फ़ ज़्यादा जानवर के बजाय, ज़्यादा दूध देने वाले कम जानवर रखने, उनके लिए बेहतर चारा और बेहतर प्रबंधन करने को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

सिर्फ़ दूध में फैट की मात्रा के बजाय, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के आधार पर ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कम उत्पादन वालों को बाहर करना पड़ सकता है। पर अगर कोऑपरेटिव किसानों को ज़्यादा दूध देने वाली नस्लें दिलाने में मदद करें, तो यह समस्या भी सुलझाई जा सकती है।

अभी कोऑपरेटिव लाखों किसानों से दूध लेते हैं और उसे एक साथ मिला देते हैं। भारत में तो यह सब चल जाता है क्योंकि यहाँ नियम थोड़े ढीले हैं, लेकिन जब निर्यात की बात आती है, तो यह सिस्टम विफल हो जाता है। अमीर देशों में गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाता और वहाँ कीमतें स्पर्धा के आधार पर तय होती हैं। निर्यात के लिए हमें एक्सपोर्ट-ग्रेड दूध को अलग करना होगा, सभी नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा और ऐसी पारदर्शक सप्लाई चेन बनानी होगी जिसमें किसान के खेत से लेकर बाज़ार तक दूध का पूरा सफ़र बिल्कुल साफ़ दिखाई दे।

जानवरों की बीमारियाँ निर्यात के रास्ते में एक और रूकावट है। अमीर देशों में बीमार जानवर का दूध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। भारत में अक्सर पशुओं में बीमारियां फैल जाती हैं (हाल में 2022 में) और दूध में कीटनाशकों या एंटीबायोटिक्स के अंश भी मिलते हैं। जब तक हम खेतों तक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के बाज़ार हमारे लिए बंद ही रहेंगे।

अंत में बात आती है खर्चे की। आज के कोऑपरेटिव लागत कम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। निर्यात के लिए हमें अलग प्रोसेसिंग लाइन, किसानों के साथ लंबे दौर के कॉन्ट्रैक्ट और बड़े पैमाने पर चारा प्रबंधन की ज़रूरत है। यह कोई बहुत ही तकनीकी काम नहीं है, हमें बस इसे कॉर्पोरेट तरीके से करना पड़ेगा।

पूरे देश को एक साथ निर्यातक्षम बनाने के बजाय, कोऑपरेटिव कुछ खास इलाकों या क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहाँ सख्त नियम लागू करें, जानवरों का वैक्सीनेशन कराएँ और बेहतर मॉनिटरिंग करें। हमने फलों के उत्पादन और निर्यात के मामले में यही चीज़ें कामयाबी से अमल में लाई हैं। इसलिए इन्हें डेयरी सेक्टर में कर पाना कोई असंभव काम नहीं है। बस दिक्कत यह है कि हमारी राजनीति किसानों के बीच भेद करने से हिचकिचाती है।

असल में, हमारी कई समस्याओं की तरह यह भी एक राजनीतिक समस्या है। अगर निर्यात बढ़ाना है, तो कोऑपरेटिव पर सरकारी पकड़ ढीली करनी होगी और बाज़ार के संकेतों को खुलकर काम करने देना होगा। जब तक यह नहीं होता, कोऑपरेटिव स्पर्धा के बजाय सिर्फ़ रोज़ी-रोटी बचाने पर ही ध्यान देते रहेंगे।

किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPO)

एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या निजी कंपनियाँ दूध निर्यात कर सकती हैं? इसका जवाब हमें ‘सह्याद्री फार्म्स’ जैसे उदाहरणों में मिलता है। यह एक किसान उत्पादक कंपनी (FPO) है। कोऑपरेटिव के बजाय, एक निजी कंपनी के रूप में संगठित होने से, ये किसान राजनीतिक हस्तक्षेप से बच गए हैं। इन्हें कीमत में स्थिरता और आवश्यक वस्तु आपूर्ति जैसी कवायदें नहीं करनी पड़तीं। निजी कंपनी की तरह काम करने से यहाँ अधिक अनुशासन भी है। यहाँ सरकार अप्रत्यक्ष मालिक नहीं, बल्कि एक समर्थक (enabler) है। इसलिए यहाँ कीमत, खरीद और गुणवत्ता से जुड़े फैसले बाज़ार आधारित होते हैं।

स्थापना से ही सह्याद्री ने अपनी नज़र निर्यात पर रखी। इसने किसानों को छोटे-छोटे क्लस्टर में बाँटा। गुणवत्ता के मानकों को सख्ती से लागू किया, बीमारियों के मामले में कोई समझौता नहीं किया और बाज़ार के संकेतों को सीधे किसानों तक पहुँचाया। ख़राब गुणवत्ता वाले उत्पादों को स्वीकार करने के बजाय सीधे बाहर कर दिया।

यह मॉडल जोखिम खत्म करने की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन यह साबित करता है कि अगर हमारी संस्थागत रचना सही हो, तो भारतीय किसान भी वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा कर सकते हैं।

—अभेद मनोचा

मूल अंग्रेज़ी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Why India doesn’t export Milk?

*Overton Window: ओवरटन विंडो राजनीतिक विचारों की वह रेंज दिखाता है, जिसे लोग उस दौर में स्वीकार्य मानते हैं। इस रेंज में अकल्पनीय से लेकर लोकप्रिय तक, विभिन्न विचार शामिल होते हैं। सामाजिक बदलाव के साथ यह रेंज बदलती रहती है, जिससे कभी क्रांतिकारी या अस्वीकार्य कहे जाने वाले विचार, मुख्यधारा में आ जाते हैं।

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नारीवाद जितना महिलाओं के लिए ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा पुरुषों के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह हम सभी को लिंग-आधारित पहचान से ऊपर उठकर इंसान बनना सिखाता है। अगर आप भी सच्चा नारीवाद समझना चाहते हैं, तो सौ साल पहले लिखी गई, वर्जिनिया वुल्फ की यह किताब ज़रूर पढ़िए, जिसका नाम है: ‘A Room of One’s Own’.

वर्जिनिया वुल्फ 20वीं सदी के महान लेखकों में से एक थीं। वे अपने आधुनिकतावादी विचारों के लिए जानी जाती हैं। साल 1929 में प्रकाशित हुई ‘A Room of One’s Own’ उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। इस किताब को नारीवाद के बुनियादी दस्तावेजों में से एक माना जाता है। दरअसल, यह किताब वुल्फ के दो भाषणों पर आधारित है जो उन्होंने अक्तूबर 1928 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो महिला कॉलेजों में दिए थे।

वर्जिनिया जब कॉलेज में गईं, तब उन्हें भाषण के लिए विषय दिया गया था ‘Women and Fiction’। इसी धागे को पकड़कर उन्होंने यह पूरा निबंध लिखा है। इसमें वे दिखाती हैं कि किस प्रकार यह पुरुष-प्रधान समाज सदियों से, जाने-अनजाने में, पुरुषों के लिए ही चीज़ें बनाता आ रहा है। (ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी को भी महिलाओं के लिए कॉलेज शुरू करने में कई सदियाँ लगीं।) पुरुषों को महिलाओं का ख़याल कभी आया नहीं और ख़याल आकर भी महिलाएँ कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर महिलाओं को कुछ करना है तो उनके पास आर्थिक और मानसिक आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। इसे वे कुछ इस प्रकार कहती हैं, जो इस किताब का मुख्य संदेश है और सबसे प्रसिद्ध कोट भी:

अपना तर्क साबित करने के लिए कोई रूखा भाषण देने के बजाय, वे एक काल्पनिक कहानी सुनाती हैं और वास्तविकता को इतने तटस्थ रूप से पेश करती हैं कि पढ़नेवाला उनसे सहमत हुए बगैर रह नहीं सकता। किताब की शुरुआत एक काल्पनिक पात्र मैरी बेटन से होती है, जो एक कॉलेज में गई हैं। यहाँ उनके साथ पग-पग पर भेदभाव होता है। अपनी ही सोच में डुबी वे किसी घास पर चलने लगती हैं, तो गुस्से से भरा चौकीदार उतरने का इशारा करता है। घास पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कंकड़वाला रास्ता है। वे लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करती हैं, तो दूर से ही उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि बिना किसी पुरुष के साथ या बिना सिफ़ारिश पत्र के महिलाओं का वहाँ प्रवेश वर्जित है। इतना ही नहीं, पुरुषों और महिलाओं का खाना भी बिल्कुल अलग-अलग है।

इस किताब की खासियत यह है कि इसके काल्पनिक उदाहरण भी वास्तविकता पर आधारित हैं। मतलब इसके पात्र भले ही काल्पनिक हों, लेकिन उस दौर में महिलाओं के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होता था। महिलाओं को कुछ कर पाने के लिए आर्थिक आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है, यह बताने के लिए लेखिका अपनी खुद की कहानी भी सुनाती हैं। वे कहती हैं कि हाल ही में उनकी एक मौसी से उन्हें विरासत में हर साल के 500 पाउंड मिलने लगे हैं। इन पैसों की वजह से अब उन्हें पहले जैसे छोटे-मोटे काम नहीं करने पड़ते और वे लिखने को समय दे पाती हैं। जब उन्हें विरासत का खत मिला, उसी समय ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला था। इस पर वे कहती हैं:

पहले तो यह बात मुझे चौंकानेवाली लगी। वोट से ज़्यादा पैसा? एक बार तो आजकल के चुनाव भी याद आ गए! लेकिन फिर उनका पूरा स्पष्टीकरण पढ़ा और अपनी ही नासमझी समझ में आई। वे जिस दौर की बात कर रही थीं, वह 1918 का दौर था। उस समय महिलाओं को बहुत छोटे और हल्के काम दिए जाते थे। उन्हें भी ऐसे ही छोटे-मोटे काम करके अपना गुज़ारा करना पड़ता था। न सोचने का समय मिलता था, न ही लिखने का। किसी लेखक या कलाकार की प्रतिभा पर इस तरह जंग लगना, उसके लिए जीते जी मरने जैसा होता है। इसलिए तो वे कहती हैं कि इन पैसों ने उन्हें डर और कड़वाहट से आज़ादी दी। अब उन्हें किसी पुरुष की खुशामद नहीं करनी पड़ती, न झूठ बोलना पड़ता है और न ही किसी के लिए दिल में नफ़रत पैदा होती है। इन 500 पाउंड ने उन्हें सोचने और लिखने की आज़ादी दी। याद रहे, वुल्फ यहाँ सिर्फ़ शारीरिक गुलामी से ही नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से भी छुटकारे की बात कर रही हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे।

इससे पहले देखते हैं इतिहास का वह उदाहरण, जो इस किताब का सबसे मार्मिक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कोई महिला शेक्सपियर क्यों नहीं हुई? मान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर की एक बहन थी, जुडिथ शेक्सपियर। जुडिथ भी उतनी ही प्रतिभावान थी जितना विलियम। विलियम स्कूल गया, उसने लैटिन सीखी, लंदन जाकर थिएटर में काम किया और महान बना। लेकिन जुडिथ के साथ क्या हुआ होगा? जुडिथ को घर पर रखा गया, उसने पढ़ना चाहा, तो उसे झिड़का गया और घर के काम करने को कहा गया। जब उसकी जबरन शादी तय की गई, तो वह भी विलियम की तरह भागकर लंदन गई, लेकिन वहाँ उसे उपहास और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिरकार, अपनी प्रतिभा को दबाते-दबाते वह पागल हो गई और एक सर्दी की रात उसने आत्महत्या कर ली।

लेखिका का यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें झकझोर देता है। वे कहती हैं कि इतिहास में जितनी भी अनाम कविताएँ या कहानियाँ हैं, उनमें से कई किसी महिला ने ही लिखी होंगी जो अपना नाम सामने नहीं ला सकती थी।

“When, however, one reads of a witch being ducked, of a woman possessed by devils, of a wise woman selling herbs, or even of a very remarkable man who had a mother, then I think we are on the track of a lost novelist, a suppressed poet, of some mute and inglorious Jane Austen, some Emily Bronte who dashed her brains out on the moor or mopped and mowed about the highways crazed with the torture that her gift had put her to. Indeed, I would venture to guess that Anon, who wrote so many poems without signing them, was often a woman.”

यह पढ़ते हुए आँखों में नमी आ गई और सोचा कितनी प्रतिभाएँ सिर्फ़ इसलिए दम तोड़ गईं क्योंकि उनके पास पैसा और सामाजिक आज़ादी नहीं थी। सबसे दुखद बात तो यह है कि यह तस्वीर आज भी पूरी तरह बदली नहीं है।

वर्जिनिया ने पुरुषों की मानसिकता पर भी एक कड़ा प्रहार किया है। वे कहती हैं कि सदियों से महिलाएँ पुरुषों के लिए एक जादुई आईने की तरह रही हैं, जिसमें पुरुष खुद को अपने असली कद से दोगुना बड़ा देखते हैं। वे हमेशा अपने आप को आसपास की आधी आबादी से श्रेष्ठ मानते हैं और यही मान्यता उनमें आत्मविश्वास भर देती है। अगर यह आईना हटा दिया जाए, अगर महिलाएँ सच बोलने लगें, तो पुरुषों की दुनिया हिल जाती है। इसीलिए तो किसी पुरुष की अपेक्षा, महिला की आलोचना पुरुष को कई गुना ज़्यादा आहत करती है।

लेकिन यहीं वुल्फ हमें आगाह करती हैं कि हमें अपने आप को क्रोध के हवाले भी नहीं करना चाहिए। जिस पर सदियों से अन्याय हुआ है उसे गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यही गुस्सा उसकी रचना में उतर आता है, तो वह कभी महान नहीं बन सकती। यह भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। वे कहती हैं कि एक लेखिका जब इस गुलामी से छुटकारा पा लेती है, तभी उसकी कलाकृति सही मायने में दीप्तिमान (Incandescent) हो सकती है। खास बात यह है कि इस पूरी किताब में वर्जिनिया में वह नफ़रत कहीं नहीं दिखती।

किताब के अंत में वे एक बहुत ही गहरा विचार पेश करती हैं। वे कहती हैं कि एक महान मस्तिष्क एंड्रोजिनस (Androgynous) यानी उभयलिंगी होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों तत्व पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ऐसा मस्तिष्क, स्त्री और पुरुष दोनों की दृष्टि से सोचता है और एक परिपूर्ण रचना बनाता है। लेखिका का मानना है कि शेक्सपियर का मस्तिष्क ऐसा ही था। वे स्त्री या पुरुष होकर नहीं लिखते थे। वे बस लिखते थे। वे कहती हैं कि जब हम सिर्फ़ अपने जेंडर के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, तो हमारी रचना अधूरी रह जाती है। सच्चे सृजन के लिए मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का मिलन ज़रूरी है।

यह किताब पढ़कर मेरे दिल में कई ख़याल आए, महिलाओं तथा समाज के कमज़ोर तबकों पर होने वाले अन्याय से लेकर आज़ादी के कई अर्थ और द्वेषरहित जीवन की अहमियत तक। उम्मीद है, आपको भी यह छोटी सी किताब बहुत कुछ दे पाएगी।

अंत में, हम सभी को वर्जिनिया वुल्फ की यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए:

“Now my belief is that this poet (Judith Shakespeare) who never wrote a word and was buried at the cross–roads still lives. She lives in you and in me, and in many other women who are not here to–night, for they are washing up the dishes and putting the children to bed. But she lives; for great poets do not die; they are continuing presences; they need only the opportunity to walk among us in the flesh. (…) But I maintain that she would come if we worked for her, and that so to work, even in poverty and obscurity, is worth while.”

—परीक्षित

वर्जिनिया वुल्फ की किताब आप यहाँ पढ़ सकते हैं: A Room of One’s Own

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन से

सिर्फ़ लड़ी नहीं, लिखी भी गई थी आज़ादी

—अरुण जी

कल्पना कीजिए कि ब्रिटिश राज के खिलाफ़ 1857 का सिपाही विद्रोह सफल हो जाता। हालाँकि यह एक कोरी कल्पना है। और इसका सफल होना लगभग असंभव था, फिर भी अगर हम कुछ समय के लिए यह मान भी लें कि भारत की आज़ादी की उस पहली लड़ाई में हम जीत जाते और अंग्रेज़ हार जाते तो कैसी होती हमारी आज़ादी? जनता के लिए उस आज़ादी का मतलब क्या होता?

उत्तर स्पष्ट है। हमारी आज़ादी उस वक्त वही होती, जो किसी राजा के आधीन उसकी प्रजा को मिलती है। आज़ादी का स्वरूप वह नहीं होता, जो हमें 1947 के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद मिला। हम किसी देसी राजा या नवाब के चंगुल में होते।

1857 से 1947 के बीच भारत में राजतंत्र से लोकतंत्र की इस यात्रा में आज़ादी की परिकल्पना और उसके स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुए। आज़ादी के बीज को बोने, उसे सिंचित करने और उसे जन-जन तक पहुँचाने में लेखकों का अहम योगदान रहा। अलग-अलग भाषा, अलग-अलग क्षेत्र के लेखकों ने अपनी लेखनी से लोगों में जागरूकता पैदा की। समाज में व्याप्त रूढ़ियों को उजागर किया, लोगों को आईना दिखाया और लोकतांत्रिक विमर्श को एक मुकाम तक पहुँचाया।

19वीं सदी के शुरुआती दौर के अग्रणी लेखकों में सबसे पहला नाम हेनरी लुई विवयन डीरोज़िओ (Henry Louis Vivian Derozio) का आता है। बंगाल के बौद्धिक क्षितिज पर डीरोज़िओ का कार्यकाल छोटा ज़रूर था, लेकिन युवाओं पर उनका प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ा। 1826 में महज़ 17 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदू कॉलेज (बाद में प्रेसीडेंसी कॉलेज) में अंग्रेज़ी साहित्य व इतिहास के प्राध्यापक के रूप अपना करियर शुरू किया। तब तक कलकत्ता में कवि और लेखक के रूप में उनकी पहचान बन चुकी थी। उनकी प्रसिद्ध कविता ‘इंडिया माइ नेटिव लैंड’ राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अंग्रेज़ी की पहली कविता मानी जाती है।

डीरोज़िओ की यह कविता भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का शुरुआती प्रयास है। भारत उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे किसी भी अन्य यूरोपीय देश से बिल्कुल भिन्न था। उसे एक राष्ट्र के रूप में देखना मुश्किल था। उसके राजनीतिक एकीकरण का बस एक ही आधार था और वह था—ब्रिटिश राज, जो देश के एक बड़े भूभाग को एक सूत्र में जोड़ता था।

ब्रिटिश राज की सत्ता का केंद्र था- बंगाल। कलकत्ता उसकी राजधानी थी। यूरोप में हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की हवा कलकत्ता सबसे पहले पहुँचती थी। पंद्रहवीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद से यूरोप में आधुनिक विचारों का संचार तेज़ी से हो रहा था। आज़ादी, समानता, भाईचारा जैसे विचारों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एवं फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। उनका प्रभाव बंगाल के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से वे इन विचारों से अवगत हो रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में बंगाल में नवजागरण की शुरुआत हो रही थी। भारत के लिए भी यह नवजागरण का आगाज़ था।

हेनरी डीरोज़िओ उसी नवजागरण की पहली आवाज़ बन कर उभरे थे। हिंदू कॉलेज के छात्रों के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय थे। क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी, वे छात्रों का मार्गदर्शन करते थे। जीवन व समाज से जुड़े मुद्दों पर वे उन्हें तर्क एवं विवेक के प्रयोग के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसके तहत छात्र किसी भी विषय पर विमर्श, वाद-विवाद कर सकते थे।

विडम्बना यह है कि इन्हीं कारणों से डीरोज़िओ रूढ़िवादी शक्तियों की आँखों में खटकने लगे। 1831 में कॉलेज के मैनेजमेंट ने उन्हें प्राध्यापक के पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। छात्रों को ग़लत शिक्षा प्रदान करने के जो आरोप उन पर मढ़े गए थे, वे बिल्कुल निराधार थे। कॉलेज मैनेजमेंट के प्रतिनिधि डॉ. एच एच विल्सन और डीरोज़िओ के बीच हुए पत्राचार को पढ़कर समझ में आता है कि किस तरह डीरोज़िओ अपने प्रगतिशील विचारों की बलि चढ़ गए। छात्रों को हमेशा वे अपनी खुद की सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करते थे। किसी भी विषय पर वे अपने विचार को थोपते नहीं थे। 1831 की ये घटना कट्टरता की आधुनिकता पर जीत थी।

कॉलेज की नौकरी छोड़ने के आठ महीने के अंदर ही हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छात्रों ने कई पत्र-पत्रिकाओं की शुरुआत की। डीरेज़ियन्स के नाम से प्रसिद्ध इन्हीं छात्रों ने यंग बंगाल आन्दोलन की शुरुआत की।

बंगाल के युवाओं में आज़ादी के बीज का संचार करने वाला और भारत की राष्ट्रीयता को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करने वाला यह लेखक धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। 1923 में उन्हें फिर से प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है फ्रांसिस ब्रैडली बर्ट नामक एक ब्रिटिश लेखक को, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लम्बे समय तक कार्यरत रहे थे। उन्होंने डीरोज़िओ की चुनिंदा कविताओं को एक किताब की शक्ल में प्रकाशित करवाया। इसमें विल्सन के साथ हुए पत्राचार के अलावा ब्रैडली ने विस्तार से डीरोज़िओ के बारे में लिखा है। किताब का शीर्षक है ‘Poems of Henry Louis Vivian Derozio: A Forgotten Anglo-Indian Poet’।

हेनरी डीरोज़िओ अपनी कविताओं में राष्ट्र की छवि को उस वक्त ढूंढ़ रहे थे, जब भारत में राष्ट्र की परिकल्पना अपने शैशव काल में थी। भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य था। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, ग्वालियर जैसे प्रदेशों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व ज़रूर था, पर औपचारिक रूप से सत्ता अभी भी नवाबों, राजाओं के आधीन थी…

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साल 2025 खत्म होने को है और मैं टिप्पणी के लिए अपने लेख के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे 2025 की फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल: थी फाइनल रेकनिंग’ देखने का मौका मिला। सच कहूँ तो पिक्चर देखते देखते मैंने एक अच्छी झपकी ले ली। जब उठी तो देखा कि टॉम क्रूज़ एक सबमरीन में से कुछ रिमोट कंट्रोल बचाने में लगा हुआ था। एक दुष्ट AI सिस्टम ने दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया था और अमेरिका के परमाणु हथियार दुनियाभर के देशों की और दागने ही वाला था। फिल्म का विलन भले ही AI हो, सच तो यह है कि आज विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए हमें कोई AI की जरूरत नहीं है, दुनियाभर के राजनेता ही इसके लिए काफी हैं।

खैर, एक काफ़ी रोमांचक लेकिन तर्कहीन प्लॉट के ज़रिये फिल्म का हीरो इस दुष्ट AI को एक क्रिस्टलनुमा चिप में बंद कर देता है। माना AI नहीं कोई जिन्न हो जिसे जादुई चिराग में रखा जा सकता है। मुझे लगा कि AI के बारे में इस तरह से सोचने में सिर्फ़ फ़िल्म के लेखक की मानसिक कंगाली ही नहीं दिखती, ये इंसानी कल्पना के दायरे भी बताता है। नए दुश्मनों को भी हम पुराने तरीकों से ही निपटने की सोच रखते हैं। ये एक “civilizational lack of imagination” है।

खैर, फिल्म तो काफ़ी बकवास ही थी पर ऐसी मेनस्ट्रीम फिल्मों से आज की पीढ़ी की चिंताएँ जैसे की परमाणु शस्त्रों का खतरा, दुनिया पर AI का असर, वगेरे बातों पर ध्यान ज़रूर जाता है। फिल्म में अमेरिका की प्रेसिडेंट एक अश्वेत महिला दिखाई गयी है, ये भी बदलती पीढ़ी की आकाँक्षाओं के बारे में कुछ तो कहता है।

2025 में फिल्मों के परे भी AI के नए नए वर्ज़न और AI से सीधे या आड़े तौर पर प्रभावित टेक्नोलॉजी कंपनियों के कर्मचारियों की हटाई चर्चा में रही।

इस साल की दूसरी बड़ी थीम रही देशभर की खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हवा। इस साल आखिरकार लोगों ने ये मानना तो शुरू किया कि हवा सिर्फ़ दिल्ली में नहीं लेकिन भारतभर में प्रदूषित है।

मुंबई से पुणे जाते हुए हम इस चिमनी के पास से गुज़रे, तो मैंने ये फोटो खिंच ली। फोटो में साफ़ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन चिमनी के पीछे दिख रहा पहाड़ कूड़े का है। हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इस चिमनी तले शायद कूड़ा ही जल रहा है। प्रदूषित हवा के लिए हम अक्सर पराली और ट्रांसपोर्ट साधनों को दोषी ठहराते हैं लेकिन खुले में या गलत तरीके से जलाये जाते प्लास्टिक और कूड़े को शायद ही कोई याद करता है। भारत में 80% म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) खुले में फेंका जाता है। अक्सर गली नुक्कड़ के कोने में इसे जलाया जाता है या तो लैंडफिल में खुद ही आग पकड़ता है।

AQI सुधारने के लिए AI नहीं, बल्कि बुनियादी विज्ञान की ज़रूरत है। प्रदुषण और उसके स्त्रोतों को सटीक तरीके से मापने और इन्हें सुधारने के लिए ठोस कदमों की ज़रूरत है। भारतभर में अलग अलग संस्थाएँ इस पर काम भी करती है, रिपोर्ट भी निकालती हैं।

हवा का प्रदुषण एक “glocal” समस्या है। ये लोकल कारक जैसे कि ट्रैफिक जाम, जलता कूड़ा, और आस पास हो रहे बाँधकाम से प्रभावित होता है, साथ ही दुसरे शहर या राज्य में जल रही पराली या कोयले के पावर प्लांट से भी प्रभावित होता है। हर मौसम में इन कारकों का असर कम ज़्यादा भी होता है। दिल्ली और मुंबई में भी कारक और कम्पोज़िशन अलग अलग हैं। ये सब बातें सरकारी रिपोर्ट में हैं।

दिल्ली में पिछले दस साल से सर्दि में हवा भयंकर स्तर पर प्रदूषित रहती है। हमें पूछना चाहिए की पिछले दस साल में क्या कदम उठाये गए? ग्रेडेड रेस्पॉन्स के तहत हर साल कुछ कदम तो उठाये जाते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी कमियाँ भी हैं। कोयले से चल रहे पावर प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड और NOx एमिशन घटाने के लिए जो अपग्रेड करने थे उसकी समय सीमा पिछले ही साल बढ़ा दी गयी। 2015 से जारी इस रेगुलेशन का कार्यान्वन 10 साल में 4 बार टाला गया है। अब नयी समय सीमा 2027 के अंत तक दी गयी है, जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और खींच ही जायेगी।

साफ़ हवा के लिए समाधान ढूंढने के बजाय मापने के तरीके बदलकर ‘बेहद खराब हवा’ को ‘थोड़ी सी ही खराब हवा’ प्रमाणित करने में सरकार अपना समय खर्च कर रही है। इंडिकेटर बदलने से असलियत नहीं बदलती ये तो हम सभी समझते हैं, फिर हमारे राजनेता तक ये बात क्यों नहीं पहुँच रही?

इसका जवाब शायद इस साल की तीसरी बड़ी थीम ECI में है। 2025 का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ECI (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) याने कि निर्वाचन आयोग की तटस्थता का रहा। सतीश आचार्य जी ने पुलियाबाज़ी के लिए ये कार्टून सितम्बर 2025 में बनाया था। हमें डर था कि कहीं छपते-छपते बात पुरानी न हो जाये, पर बिहार चुनावो के बाद तो कार्टून और चोटदार लगने लगा। ये कार्टून पुलियाबाज़ी मैगज़ीन में शामिल है। इसे आप यहाँ खरीद सकते हैं।

इस साल देशभर में हुए तमाम चुनावों के बीच एक ही धागा सबसे प्रमुखता से उभर कर आया—संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठता सवाल। यदि लोकतंत्र की बुनियाद ही संदेह के घेरे में हो, तो समाज की अन्य समस्याओं का समाधान और भी मुश्किल हो जाता है।

वैसे भारत आते ही AI के प्रति मेरा डर तो गायब हो गया। सुबह ही बैंक में कुछ काम से जाना हुआ। ये एक प्रतिष्ठित प्राइवेट बैंक था। मुझे बस खाते में कुछ अपडेट करना था। एप्लीकेशन तो बैंक में भी ऑनलाइन ही थी, पर लग रहा था कि बैंक के कर्मचारियों को ऑनलाइन कुश्ती लड़नी पड़ रही थी। कभी पेज लोड नहीं हो रहा था, कभी एरर तुक्का लगाकर समझना पड़ रहा था, बार बार पेज टाइम आउट हो रहा था। एक एप्लीकेशन डालने में दो घंटे लगे। एक कर्मचारी तीन तीन डिवाइस लेके बैठा था, क्योंकि किसी में कुछ दिक्कत किसी में कुछ। IT सर्विस जायंट के देश में बैंकिंग की ये हालत! भाई, AI हमारा क्या उखाड़ लेगा! हमारा प्रॉब्लम ही किसी और लेवल का है। और पुणे जैसे बड़े शहर में ऑनलाइन प्रोसेस के इतने बुरे हाल देखकर लगा कि गाँव में तो ऑनलाइन प्रोसेस के नाम पर क्या ही होता होगा।

अब ये लिख रही हूँ तो लग रहा है कि हम काल्पनिक विलेनों से ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन अपनी आँखों के सामने मौजूद असली संकटों को लेकर उदासीन हैं, चाहे वह सांस लेने वाली हवा हो या लोकतंत्र को चलाने वाली संस्थाएँ। । हमारी समस्या वह राजनीतिक विफलता है जो समाधान के बजाय केवल सतही दिखावे पर केंद्रित है।

लेकिन। लेकिन। लेकिन। इस साल का अंत इतने हताश तरीके से करना ठीक नहीं है। इस साल दो बातों ने मन खुश कर दिया।

एक तो ये कि दिसंबर महीना बैंगलोर और पुणे में बुक फेयर का महीना है। पुणे में ऐतिहासिक फर्गुसन कॉलेज में बुक फेस्टिवल सजा था। किताब प्रेमियों की भीड़ देखकर मन खुश हो गया।

भारत की पूँजी अगर कोई है तो वो है भारत के लोग। इंस्टाग्राम पर आठ साल की एक लड़की सुंदर की बात सुनी तो दिल खुश हो गया। सुंदर का परिवार भेड़ चराता है। सुंदर टारपोलिन के घर में बैटरी की लाइट तले पढ़ती है। उसका सपना क्या है? वो कहती है, “भगवान ने मुझे सब दिया है, बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है।”

जिंदगी जीने का इससे बेहतर जज़्बा क्या हो सकता है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता, और जो चाहिए उसे पाने की लगन।

आशा यही है कि सुंदर का ये सपना पूरा हो। और ये भी कि हम सब को भी सुंदर का ये सुंदर जज़्बा मिलें।

गुडबाय 2025,

ख्याति

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन

जैसा कि आप जानते ही हैं, पुलियाबाज़ी मैगज़ीन आ गई है। इस पर आप लोगों की दिल खुश कर देने वाली प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं और कहीं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। आप में से जिन लोगों ने मैगज़ीन पर अपनी प्रतिक्रियाएँ नहीं भेजी हैं, उनसे आग्रह है कि वे भी अपने विचार ज़रूर साझा करें, सिर्फ़ प्रशंसा ही नहीं, सुधार भी सुझाएँ, ताकि हम आप तक एक बढ़िया से बढ़िया पत्रिका ला सकें।

साथ ही आप सभी से यह भी निवेदन है कि पुलियाबाज़ी मैगज़ीन की खबर अपने दोस्तों और जान-पहचान के लोगों तक भी पहुँचाए। इसके लिएआप नीचे दी गई लिंक शेयर कर सकते हैं।

Best of 2025

पिछले हफ़्ते आपने Best of 2025 पॉडकास्ट की लिस्ट देखी होगी। इस बार Best of 2025 टिप्पणी शेयर कर रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट तो आप सुनते ही हैं, हमारी टिप्पणियाँ आपको कैसी लगती हैं, नए साल में आप कौनसे विषयों पर पढ़ना चाहेंगे, यह भी ज़रा बताइए।

यहाँ कुछ टिप्पणियों की लिस्ट दे रहे हैं। आपको इनमें से या इनके अलावा भी कौन सी टिप्पणियाँ पसंद आईं, बताइएगा ज़रूर!

इन्हीं प्रो. माइकल सैंडेल की एक किताब है, ‘What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets’ जो समाज और बाज़ार की भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है। हम भी अक्सर समाज, सरकार और बाज़ार की बात करते हैं। यह किताब पढ़कर मेरे दिमाग में इनके परस्पर संबंधों के बारे में थोड़ी और स्पष्टता आई। तो आइए, इस हफ़्ते इसी पर बात करते हैं।

आजकल बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकतीं। किताब में दिए गए कुछ उदाहरण देखिए, कुछ अमरीकी जेलों में लगभग 90 डॉलर देकर कैदी अपने लिए एक अलग, साफ़-सुथरा कमरा ले सकते हैं, भीड़ के समय अकेले कार चालक 8 डॉलर देकर शेयरिंग-कार की लेन में चल सकते हैं, यूरोप में कोई भी कंपनी 18 डॉलर देकर एक मेट्रिक टन कार्बनडाई ऑक्साइड हवा में छोड़ सकती है। ये उदाहरण शायद आपको थोड़े अजीब लगें, लेकिन ऐसे कई क्षेत्रों में आज बाज़ार प्रवेश कर रहा है जहाँ पर वह पहले नहीं था। इसे प्रो. माइकल ‘मार्केट ट्रायम्फ़लिज़्म’ कहते हैं। ऐसे में हमारे लिए यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि समाज में पैसों की भूमिका क्या होनी चाहिए।

“The era of market triumphalism has come to an end. The financial crisis did more than cast doubt on the ability of markets to allocate risk efficiently. It also prompted a widespread sense that markets have become detached from morals and that we need somehow to reconnect them.”

ज़रा सोचिए और बताइए कि क्या किताब पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे देने चाहिए? टेक्सास के एक स्कूल में एक प्रयोग किया गया। एक किताब पढ़ने पर बच्चों को 2 डॉलर दिए गए। अर्थशास्त्र सिखाता है कि इंसान इंसेंटिव के अनुसार काम करता है। इसलिए अगर कुछ बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं है, तो उन्हें प्रेरित करने के लिए पैसों का इंसेंटिव के तौर पर इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? हो सकता है इससे बच्चों को पढ़ने की आदत लग जाए।

लेकिन यह भी हो सकता है कि इससे बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा बदल जाए, वे किताब पढ़ने को पैसे कमाने का ज़रिया समझ लें, न कि ज्ञान और आनंद पाने का। हो सकता है इससे किताबों के चुनाव पर भी असर पड़े (जैसे टेक्सास में कई बच्चों ने छोटी किताबें चुनी)। लेकिन यह तो हमारा मकसद नहीं था!

प्रोफेसर सैंडल इसे ‘Crowding Out Effect’ कहते हैं, यानी जहाँ पर पैसों का काम नहीं है, वहाँ पर पैसों के आने से हमारा असली मकसद धुंधला हो सकता है और हम भटक सकते हैं।

एक और उदाहरण देखते हैं। अमरीका में लाइन-स्टेंडिंग यानी कतार में खड़े रहने के लिए लोग मुहैया करानेवाली बाकायदा कंपनियाँ है। ये कंपनियाँ बेघर और गरीब लोगों को लाईन में खड़े रहने के लिए 10-20 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देती हैं। जब वहाँ कांग्रेस की सुनवाई (Congressional hearing) होती है तो लॉबिस्ट खुद लाइन में खड़े रहने के बजाय इन कंपनियों से टिकट खरीदते हैं, जो 1000 डॉलर या उससे महँगें हो सकते हैं। इस तरह वे तो सभा में घुस जाते हैं लेकिन वो लोग बाहर रह जाते हैं, जो इतनी रकम नहीं दे सकते। बेशक हम कह सकते हैं कि इन लोगों को अगर सभा में शामिल होना इतना ही महत्वपूर्ण लगता है तो वे भी उन गरीबों की तरह रातभर लाइन में क्यों खड़े नहीं रहते? लेकिन हमें अपनेआप से यह भी पूछना चाहिए कि जिस तरह हम किसी क्रिकेट मैच का टिकट खरीदते हैं उसी तरह कांग्रेस की सभा का टिकट लेकर किसी का उसमें शामिल होना, क्या एक समाज के तौर पर हमें सही दिशा में ले जाता है?

यहाँ यह बात साफ़ कर दें कि माइकल सैंडेल कोई मार्क्सवादी नहीं हैं, न ही वे खुले बाज़ार के खिलाफ़ हैं। दरअसल भौतिक चीज़ों की लेन-देन में बाज़ार की अहमियत को वे अच्छी तरह समझते हैं। वे कहते हैं कि

“As the cold war ended, markets and market thinking enjoyed unrivaled prestige, understandably so. No other mechanism for organizing the production and distribution of goods had proved as successful at generating affluence and prosperity.”

वे सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में बाज़ार जीवन के उन क्षेत्रों में घुस गया है, जहाँ उसकी जगह नहीं है। वे पूछते हैं कि क्या हम ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहाँ सामाजिक नैतिकता, इंसानी रिश्ते, राजनीति और कानून जैसी चीज़ों की भी विशिष्ट कीमत हो? जहाँ जीवन के हर एक पहलू पर पैसों का राज हो?

“We drifted from having a market economy to being a market society. The difference is this: A market economy is a tool—a valuable and effective tool—for organizing productive activity. A market society is a way of life in which market values seep into every aspect of human endeavor.”

सैंडेल कहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बाज़ार के आने से दो तरह का नुकसान हो सकता है। एक तो समाज के कमज़ोर तबके पर अन्याय हो सकता है और दूसरा जिस चीज़ की कीमत लगाई जाती है उसका पतन हो सकता है। जैसे इज़राइल में एक डे-केयर सेंटर ने नियम लागू किया कि जो माँ-बाप बच्चों को लेने के लिए देरी से आएँगे उन पर दण्ड लगाया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि देरी से आनेवालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। लोगों ने दण्ड की रकम को लेट आने की फ़ीज मान लिया और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी न निभाने का दुःख भी नहीं हुआ। विशेष बात तो यह है कि दण्ड का नियम बंद करने के बाद भी माता-पिता का देरी से आना कम नहीं हुआ! यानी एक तरह से इंसानी रिश्ते और ज़िम्मेदारी का मूल्य गिर गया।

इस किताब के ज़रिये प्रो. सैंडल की कोशिश यह है कि हमारे नागरिक जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए पब्लिक डिबेट यानी सार्वजनिक विमर्श शुरू हो। खुले बाज़ार और अर्थव्यवस्था की अहमियत समझना जितना ज़रूरी है, उतना ही बाज़ार की नैतिक सीमाओं को पहचानना भी आवश्यक है। ऐसा करने से ही शायद हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

एक सभ्य समाज में पैसे की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए यह दर्शाने के लिए सैंडेल वास्तविक जीवन से जुड़े कई उदाहरण देते हैं। वे इन उदाहरणों को तर्क और विवेक की कसौटी लगाते हैं और लोकतंत्र-नागरिकों के बीच बने सामाजिक करार का सार पेश करते हैं। मुझे यह किताब अहम लगती है क्योंकि, पब्लिक पॉलिसी के एक विद्यार्थी के नाते यह मुझे समाज और बाज़ार की उन मर्यादाओं को समझने में मदद करती है, जिनके धुंधलाने से अक्सर सामाजिक संघर्ष पैदा होता है। यह हमें अपने आप से यह सवाल पूछने को मजबूर करती है कि हम कैसे समाज में रहना चाहेंगे—सिर्फ़ पैसों के आधार पर चलनेवाले या नियमों के आधार पर चलनेवाले?

इसे पढ़कर हम में से कुछ लोगों को तो मास्टरकार्ड का वह विज्ञापन ज़रूर याद आएगा, “There are some things money can’t buy; for everything else, there’s Mastercard”

—परीक्षित

Best of 2025

पुलियाबाज़ी पर बातें करते-सुनते हम 2025 के आखिरी महीने में पहुँच गए। तो हमने सोचा क्यों न इस साल के कुछ खास एपिसोड, जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके साथ फिर एक बार शेयर करें। तो पेश है Best of Puliyabaazi 2025!

सारांश: इस लेख में सूर्य प्रकाश यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में लाए गए सुधार, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें न्याय व्यवस्था का कायापलट करना है, तो हमें हर न्यायिक संस्था के काम में स्पष्टता लानी होगी, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेना होगा और विशेष तकनीकी पद तैयार करने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे eCourts Phase III के विज़न डॉक्यूमेंट में परिकल्पित किया गया है।

बात का निचोड़

• अलग-अलग न्यायिक संस्थाओं का काम और उनसे की जाने वाली अपेक्षाएँ, इनकी पड़ताल करनी चाहिए और इनमें स्पष्टता लानी चाहिए, ताकि काम-काज में सुधार हो और जवाबदेही तय की जा सके।

• तकनीकी कामों और सपोर्ट सर्विस में निजी क्षेत्र को शामिल करने से काम में कुशलता आ सकती है, उदाहरण: निजी फॉरेंसिक लैब या डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल।

• प्रत्येक हाई कोर्ट के अंदर एक तकनीकी ऑफिस होना चाहिए, जो eCourts जैसे डिजिटल उपक्रमों की देख-रेख करे। इससे जज या प्रशासन बदलने पर भी तकनीकी काम नहीं रुकेगा और सब कुछ एक लय में चलता रहेगा।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों से न्याय व्यवस्था क्या सीख सकती है?

क्या आपने वह वीडियो देखा है जिसमें एक 30-मंजिला रॉकेट बिना किसी गड़बड़ी के वापस अपने स्थान पर आ जाता है? अगर नहीं, तो मेरी सलाह है कि अभी देख लीजिए। इसे देखकर मैं सोच में पड़ गया कि पिछले कुछ सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है और भविष्य में क्या-क्या हो सकता है। भारत में भी अंतरिक्ष खोज को लेकर गज़ब की हलचल है। सितंबर 2024 में भारत ने ‘चंद्रयान-4’ का ऐलान किया। इस अभूतपूर्व मिशन का बजट करीब 2,100 करोड़ रुपये है। ISRO की अगुवाई में चंद्रयान-4 को 2027 में अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। यह मिशन उस बड़े सपने की नींव रखेगा, जिसके तहत भारत 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद पर उतारना चाहता है।

यह सब अचानक नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, यह उसी का नतीजा है। भारत ने अब अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े ज़्यादातर क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को अनुमति दे दी है। हम NASA और यूरोपियन स्पेस एजेंसीयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अब हमारे पास भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भी है। इस नीति ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसने मानो अंतरिक्ष के दरवाज़े निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं। अब निजी कंपनियाँ रॉकेट या सैटेलाइट जैसी चीज़ें बना सकती हैं, ग्राउंड स्टेशन चला सकती हैं और कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग या नेविगेशन जैसी सेवाएँ भी दे सकती हैं। शर्त बस इतनी है कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के नियमों का पालन करना होगा।

साल 2020 में बनी IN-SPACe एक स्वायत्त सरकारी संस्था है, जिसका काम देश में अंतरिक्ष संबंधी कामों को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना और अनुमति देना है। साथ ही, यह समय-समय पर निर्देश जारी करती है और प्रक्रियाओं की जानकारी भी देती है ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में कारोबार करना आसान हो सके।

इसके अलावा 2019 में अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की भी स्थापना की गई है। यह एक सरकारी कंपनी (PSU) है और इसका काम उद्योग संघों के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान, प्रक्षेपण यान, तकनीक और प्लेटफॉर्म्स आदि विकसित करना, उन्हें किराए पर देना या निजी/सरकारी कंपनी से खरीदना है।

नई संस्थाएँ ठीक से काम कर सकें, इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने ISRO और DoS का काम एकदम स्पष्ट रूप से बांट दिया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ISRO अब अपनी उस पुरानी भूमिका से बाहर निकल रहा है, जहाँ उसे हर चीज़ खुद बनानी पड़ती थी। अब वह पूरी तरह परिपक्व तकनीक व्यावसायिक उपयोग के लिए उद्योगों को उपलब्ध करा रहा है।

ISRO अब अपना पूरा ध्यान आधुनिक तकनीक और देश के लिए ज़रूरी बड़े अंतरिक्ष मिशन्स पर लगा रहा है। इससे ISRO अपने सारे संसाधन और ऊर्जा गगनयान जैसी लंबी अवधि की परियोजनाओं और आधुनिक अनुसंधान पर खर्च कर पाएगा।

ISRO की वेबसाइट पर इन संस्थाओं के का योजनाबद्ध चित्रण दिया गया है, जो कुछ ऐसा है:

इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कमियाँ अब भी हैं, जैसे कई जानकार कहते हैं कि IN-SPACe को अंतरिक्ष विभाग के अधीन नहीं होना चाहिए, विवाद सुलझाने के लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और इस नीति को एक कानून की शक्ल दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि यह बदलाव कितना बड़ा है। एक ऐसा क्षेत्र, जहाँ बरसों से एक ही बड़ी सरकारी संस्था, यानी ISRO का राज रहा है और जो जनता की नज़रों में भी हमेशा से हीरो रहा है, वहाँ इतना बड़ा बदलाव होना कोई मामूली बात नहीं है।

मेरे लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक है—संस्था की पुनर्रचना: यानी हर संस्था की ज़िम्मेदारियाँ उसके मुख्य कौशल के अनुसार तय करना; निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर नई संस्थाएँ बनाना।

अंतरिक्ष क्षेत्र के इन बदलावों से दूसरे क्षेत्र भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आइए, अब इसी नज़रिए से अपनी कानून और न्याय व्यवस्था को देखते हैं। हमारे देश में इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि संस्था की रचना का कानून के राज पर क्या असर पड़ता है। आम चर्चा अक्सर क्षमता में बढ़ोतरी (अधिक जज, अधिक कोर्ट, अधिक फॉरेंसिक लैब) या फिर कौन किसे नियुक्त करेगा, इन्हीं मुद्दों पर होती रहती है। कोविड के बाद से थोड़ी बहुत बात तकनीक पर भी होने लगी है।

लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था इतनी बड़ी और पेचीदा है कि ऊपर कही बातों के अलावा, हमें कानून व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार सभी संस्थाओं के काम करने के तरीके, उनके नियम और एक-दूसरे के साथ उनके तालमेल पर पुनर्विचार करने की भी ज़रूरत है।

एक उदाहरण लेते हैं फॉरेंसिक लैब्स का। काफ़ी सालों से यह मुद्दा उठ रहा है कि फॉरेंसिक लैब्स से रिपोर्ट मिलने में देरी होने से इंसाफ मिलने में भी देर हो जाती है। यह हाल पूरे देश का है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मौजूदा लैब्स को सुधारने और नई लैब्स बनाने के लिए अगले 4 सालों में करीब 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुके हैं और इन नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन न्याय समय पर होने के लिए निजी फॉरेंसिक लैब्स का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जाहिर है, अगर निजी लैब्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उन पर नज़र भी रखनी पड़ेगी ताकि जाँच की गुणवत्ता और नैतिकता से समझौता न हो। और यह काम करने के लिए फॉरेंसिक निदेशालय, पुलिस, सरकारी वकील और अदालतों को अभी से कहीं ज़्यादा काम करना पड़ेगा।

तकनीक का भी यही हाल है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने अदालतों के तकनीकी कायापलट के लिए eCourts Phase III के लिए 7,210 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस फेज़ की योजना एकदम क्रांतिकारी है। इसका मुख्य मकसद डिजिटल कोर्ट्स बनाना है— “जहाँ कोर्ट, वादी और बाकी संबंधित लोगों के बीच का सारा काम पेपरलेस और बिना रुकावट के हो।” फिलहाल इसे भारत सरकार के न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट की eCommittee की साझेदारी में और विकेंद्रित तरीके से, अलग-अलग हाई कोर्ट्स द्वारा लागू किया जा रहा है। साथ ही, राज्य सरकारों से भी उम्मीद है कि वे इसमें फण्ड जोड़ेंगी।

सरकार और न्याय व्यवस्था के नीति-निर्माताओं के लिए अब यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को कैसे साथ लिया जाए। इसके लिए न्याय व्यवस्था की अंदरूनी क्षमता बढ़ानी होगी—खासकर Request for Proposal (RFP) लिखने में, अच्छा टेंडर निकालने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में और काम की गुणवत्ता जाँचने में (ज़रा उस वेंडर के बारे में सोचिए जिसे कोई दिक्कत होने पर उसी कोर्ट के खिलाफ़ उसी कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़े, जिसने उसे काम दिया है! यह अपने आप में एक अजीब स्थिति होगी!)।

इसलिए, क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों को लाया जाए—चाहे फुल-टाइम कर्मचारी के तौर पर या कम से कम कंसल्टेंट यानी सलाहकार के रूप में। हमें सिस्टम आर्किटेक्चर, कोडिंग, यूजर इंटरफेस (UI/UX) और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में माहिर लोगों की ज़रूरत है। प्रत्येक हाई कोर्ट को अपना एक अलग ‘तकनीकी ऑफिस’ बनाना चाहिए, जिसकी कमान किसी जज के हाथ में नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञ के हाथ में होनी चाहिए।

eCourts Phase III के विज़न डॉक्यूमेंट में यह भी सोचा गया है कि एक स्थायी संस्था बनाई जाए जिसे कानून का सहारा हो—इसका नाम होगा नेशनल ज्यूडिशियल टेक्नोलॉजी काउंसिल (NJTC)। विज़न डॉक्यूमेंट में इसके संस्थागत संरचना का योजनाबद्ध प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है, उसका एक हिस्सा नीचे दिया गया है:

NJTC की कल्पना एक “वैधानिक संस्था (Statutory Body) के रूप में की गई थी। मतलब, चाहे जज बदलें या सरकारें, इस संस्था की नीतियाँ और काम-काज लगातार चलते रहते। इसे सरकार की दखलंदाज़ी के बिना काम करने की आज़ादी होती, पैसा ख़र्च करने तथा अपनी गवर्निंग और ऑपरेशनल बॉडी बनाने की आज़ादी होती। और सबसे बड़ी बात, इसकी ताकत और वैधता संसद के बनाए कानून से आती, जिससे इसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता।”

इसका मुख्य मकसद “न्यायपालिका के एकीकृत (एकसमान नहीं) डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इसके लिए सार्वजनिक संपत्तियों (पब्लिक गुड्स) तथा आधारभूत संरचना का डिज़ाइन और निर्माण करना ताकि राज्य इसे अपनाएँ; मानक, विशिष्टियाँ और प्रोटोकॉल निर्धारित करना; तथा अदालतों को इनके अपनाने में सहायता प्रदान करना।”

साथ ही, यह संस्था नए ढाँचे को खड़ा करने के लिए ज़रूरी निर्देश और आदर्श प्रक्रियाएँ बनाने में भी अहम भूमिका निभाती। हालाँकि NJTC के गठन की प्रक्रिया अभी किस चरण में है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देश में कानून के शासन को मज़बूत करने और लोगों को न्याय तक पहुँच दिलाने के लिए कानूनी व न्यायिक प्रक्रियाओं की पुनर्कल्पना करना और संस्थागत सुधार करना बेहद ज़रूरी है।

अगर अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्र खुद को बदल सकते हैं, तो न्यायपालिका को भी प्रेरणा के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह कोई अँधेरे में तीर चलाने वाली बात नहीं है, और न ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है!

— सूर्य प्रकाश बी. एस.

सूर्य प्रकाश DAKSH के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। दक्ष भारत के कानून और न्याय व्यवस्था में सुधारों पर काम करने वाली एक सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन है।

मूल अंग्रेज़ी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Not Quite Rocket Science

अनुवाद - परीक्षित सूर्यवंशी

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