पिछली कुछ सदियों में पश्चिमी देशों ने दुनिया को अपने स्वरूप में ढाला है। पश्चिमी फ्रेमवर्क की पकड़ ने हमारी सोच और नज़रिए को प्रभावित किया है। पर आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पश्चिमी देशों की शक्ति, उनका सामर्थ्य कम हो रहा है। उनकी सोच और विचारधारा का प्रभाव घट रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ग़ैर-पश्चिमी (Non-western) देशों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। पहले एक ही सोच प्रबल थी। अब अनेकों विचारधाराओं का बाज़ार लग रहा है। चीन की दुकान सबसे बड़ी है। इसमें कोई शक नहीं। पर रूस, पश्चिम एशिया, यूरेशिया, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्व एशिया में भी उभरते देशों से नए विचार और नई महत्वाकांक्षाएँ निकल कर आ रही हैं।

कहानी इतने पर ख़त्म नहीं होती। यूरोप और अमेरिका के संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। और यूरोप के सामने चुनौती है अपनी एक अलग नीति बनाने की। ऐसे में हमारे पास एक अलग हिंदुस्तानी नज़रिया होना आवश्यक है, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन इसे बनाया कैसे जाए? इसको लेकर कई विचार और तरीके हो सकते हैं। मतांतर भी हो सकते हैं।

पर चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़रिए की रूपरेखा क्या होगी? नज़रिए की बुनियाद दो सवालों पर टिकी होती है: पहला, अंतरराष्ट्रीय जगत में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है? और दूसरा, क्या होना चाहिए?

इसे दो उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं।

हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन यह क्यों चल रहा है? और आगे इसमें क्या होना चाहिए? इन सवालों के जवाब ही आपका नज़रिया तय करेंगे। अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान युद्ध के संदर्भ में भी हमारा नज़रिया इन्हीं दोनों सवालों के जवाब पर टिका है। तो नज़रिए का मतलब हुआ विकल्पों के बीच चयन करने और किसी मुद्दे पर अपनी राय बनाने की क्षमता। और हम इस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। अपने राष्ट्रहित की समझ बनाकर।

सभी देश अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने हितों को साधने में सतत प्रयासरत रहते हैं। एक धारणा है कि राष्ट्रहित यानी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी बल की वृद्धि। यह सच है कि बल के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर बल मात्र से भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका के पास बल की कमी नहीं रही है। पर वियतनाम और अफ़गानिस्तान में संसाधन और बल के बावजूद जीत नहीं मिली। इराक में भारी विध्वंस हुआ। और शायद ईरान में भी ऐसा ही हो।

यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर होना और राष्ट्रहित में सफल होना, दो अलग-अलग बातें हैं। राष्ट्रहित को अलग तरह से देखा और समझा जाना चाहिए। जो चीज़ हमें सुरक्षित, सम्पन्न और विकसित बनाने में सहायक हो और जो दुनिया में हमारा सम्मान और हमारी स्वीकृति बढ़ाए वह हमारे राष्ट्रहित में है। ग़ौर कीजिए कि सुरक्षा, विकास और संपन्नता घरेलू (domestic) उद्देश्य हैं, तथा सम्मान (Respect) और स्वीकृति (Acceptance) ये बाह्य (International) उद्देश्य हैं।

बाकी सारे उद्देश्य तो समझ में आते हैं पर ‘स्वीकृति’? जी, अंतरराष्ट्रीय जगत में आपकी पहल, आपके सुझाव और आपके विज़न की स्वीकृति ही आपके नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को सार्थक बनाती है। आपको याद होगा कि हमारी समकालीन विदेश नीति का एक उद्देश्य भारत को ‘Leading Power’ बनाना है। भारत Leading Power बिना अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के नहीं बन सकता। इस स्वीकृति के लिए ही हम ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों की आशाओं, विचारों, और ज़रूरतों की ओर ख़ास ध्यान देते हैं। ‘वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ’ नामक भारतीय विदेश नीति की पहल इसी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को बनाने-बढ़ाने का हिस्सा है।

इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रहित को साधने के लिए अपने देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय जगत के हितों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद (Nationalism and Internationalism) के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। यह बात भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रमुख हिस्सा है और आज़ादी से चली आ रही है। ‘सर्वजन हिताय’ या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ जैसे विचार इसके सूचक हैं।

तो अपने दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को समझने का अर्थ हुआ उनके हमारे राष्ट्रहित पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जगत की तीन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

पहली है बैलेंस ऑफ़ पावर यानी International System में शक्ति का संतुलन। कौन से देश कितने शक्तिशाली हैं, और उनके बीच आपसी संबंध कैसे हैं, ये दोनों तथ्य हमारी विदेश नीति के प्रभाव को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। अगर चीन और अमेरिका दो सबसे ताकतवर देश हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर है। दोनों से हमें अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलना है, और ऐसे में अगर उनके रिश्ते तल्ख़ होते हैं तो हमारा Strategic Space कम हो जाता है। और Strategic Space का कम होना यानी हमारे विकल्पों का कम होना।

दूसरी बात है दुनिया की प्रमुख विचारधाराओं का परिदृश्य (Landscape)। शीत युद्ध के बाद उदारवाद का बड़ा और व्यापक प्रभाव था। भारतीय नेताओं ने इसको समझा, आत्मसात किया और आर्थिक उदारवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। साथ ही, अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था के उदारवादी आयामों को आगे रखते हुए पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे। डॉ. मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को एक लिबरल डेमोक्रेसी की पहचान से जोड़ा। अमेरिका और यूरोप से रिश्ते गहन हुए, और इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमारी स्थिति मज़बूत हुई।

पिछले कुछ वक़्त से उदारवादी सोच ढलान पर है और भिन्न-भिन्न किस्म के राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद (Populism) जैसी विचारधाराएँ उफ़ान पर हैं। इनका असर हमारे यहाँ भी दिखता है, पर ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि इन विचारधाराओं से निकली हुई नीतियाँ हमारे हित में हैं या नहीं? राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद भूमंडलीकरण की ख़िलाफ़त करते हैं। उनको समझने से हमें भूमंडलीकरण पर अपना एक विशिष्ट नज़रिया बनाने में मदद मिलती है।

तीसरी बात है दुनिया के बहुतायत समाजों और लोगों की सामूहिक मनोदशा या कलेक्टिव साइकोलॉजी। इसे जर्मन भाषा में Zeitgeist यानी Spirit of the Age भी कहते हैं। शीत युद्ध के बाद लोग आशावादी थे कि शांति, संपन्नता और विकास का रास्ता साफ़ हो गया है और उदारवाद की गाड़ी से इन पड़ावों तक पहुँचा जा सकता है। पर आज की वैश्विक मनःस्थिति इसके विपरीत है। कई समाजों में लोग या तो निराश हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितता से बेचैन हैं। लगभग सारे ही लोकतांत्रिक देश इस तरह की मानसिकता से प्रभावित हैं और पश्चिमी जगत को तो इस मानसिकता ने अपनी गिरफ़्त में ले लिया है। इतने बड़े स्तर पर फैली मनोदशा का असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता ही है। अब जब तक हमारा ध्यान वैश्विक Zeitgeist की तरफ़ नहीं जाएगा तब तक दुनिया की हमारी समझ अधूरी तो रहेगी ही, भ्रामक भी हो सकती है।

शक्ति, विचारधारा और मनःस्थिति का एक त्रिकोणीय लेंस बनाइए तो दुनिया का एक स्वरूप निकलकर आएगा। यह हमारा अपना नज़रिया बनाने का आधा काम करेगा। और आधा काम करेंगे हमारे अपने मूल्य (Values), इतिहास-बोध (Historical Consciousness) और भू-राजनीतिक स्थिति (Geopolitical Location)।

मूल्यों की बात करें तो यहाँ वे मूल्य मायने रखते हैं जिन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्तंभ के रूप में देखना चाहते हैं। इन मूल्यों का भारतीय संविधान की धारा 51 में तो उल्लेख है ही। इनका महत्व हमने अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था को सफ़लतापूर्वक चलाने के दौरान भी महसूस किया है। इस व्यवस्था को आप लिबरल डेमोक्रेसी कहें या न कहें। हकीकत यह है कि विविधता और एकता दोनों का बैलेंस बनाकर चलना, विविधता से उत्पन्न होते मतभेदों को शांति से हल करना, वैचारिक न्यूनतमवाद (Ideological Minimalism) और सेक्युलरिज़्म, ये सारे मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हम यह नहीं चाहते कि कोई एक धर्म या विचारधारा दुनिया पर राज करे। मतभेदों का सामंजस्य अगर हम घर में लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो बाहर भी हमारी कूटनीति वही होगी। हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सुधार पसंद करते हैं न कि उसका संहार। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के जो मूल स्तंभ हैं, जिन्हें Westphalian System भी कहा जाता है, उन्हें हमने पंचशील सिद्धांतों में तब्दील किया है।

इतिहास-बोध ज़रूरी है आधुनिक विचार जगत में भारत के योगदान को जानने और समझने के लिए। एक आम भ्रांति है कि उदारवाद एक पश्चिमी विचार है। सच्चाई यह है कि राजा राममोहन राय से लेकर अब तक उदारवाद की भारतीय व्याख्या होती चली आ रही है। भारतीय उदारवाद भारतीय जनमानस से निकलता है और दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी के एक अनूठे मॉडल को प्रस्तुत करता है। आज हम मानवाधिकारों को पश्चिमी सोच और षड्यंत्र का हिस्सा मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स को तैयार करने में भारत की, ख़ास कर हंसा मेहता की, प्रमुख भूमिका थी। हमें यह तो पता है कि पश्चिमी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कटु अनुभव हमारी ग्लोबल साउथ के साथ एकात्मकता (Solidarity) के भाव का स्रोत हैं, पर हमें अब शायद यह याद नहीं रहता कि ‘छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी’ वाली सोच, जो हमने आज़ादी के साथ अपनाई थी, उसने पश्चिमी देशों के प्रति हमारी नीति में कटुता नहीं आने दी। इसका फ़ायदा हमें पिछले कुछ दशकों में पश्चिम जगत से सुधरते रिश्तों के रूप में मिला है।

और अंत में बात आती है हिंदुस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति की। हमारा भौगोलिक विस्तार और हमारी जनसंख्या का महत्व ज़रूर है, पर उससे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है हमारी भू-राजनीतिक स्थिति। और इसके दो भाग हैं।

पहला तो हमारे पड़ोसी कौन हैं और कैसे हैं? पड़ोसियों से न तो हम भाग सकते हैं, न उन्हें हम भगा सकते हैं। देशों का अंत सदियों तक नहीं होता, यानी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और ना ही हम अपने देश को कहीं और ले जा सकते हैं। दक्षिण एशिया हमारा क्षेत्र और हमारा भू-राजनीतिक स्थान है। हमारे और पड़ोसी मुल्कों के परस्पर रिश्तों से पड़ोस यानी Neighbourhood के पैटर्न बनते हैं। इन पैटर्न्स का हमपर दुष्प्रभाव न पड़े इसलिए चाहे किसी से रिश्ते अच्छे हों या खराब उनसे कूटनीति के द्वार खुले होने चाहिए। पाकिस्तान से रिश्ते तल्ख़ हैं, बात नहीं होती। लेकिन अगर पाकिस्तान से बात करने का ज़रिया भी ख़त्म कर दिया तो वह पड़ोसी देशों को हमारे ख़िलाफ़ उकसा कर हमारी मुश्किलें बढ़ाएगा। बल्कि ऐसा ही कुछ हुआ भी है।

भू-राजनीतिक स्थिति का दूसरा भाग है दुनिया की महाशक्तियों से आपकी भौगोलिक दूरी। अमेरिका के पड़ोस में किसी महाशक्ति के नहीं होने से उसे सुरक्षा का डर कभी नहीं रहा। इसने उसके घरेलू विकास को अभूतपूर्व बल दिया और उसके अंतरराष्ट्रीय नज़रिए पर एक आशावादी छाप छोड़ी। अमरीकी सरकारों को काफ़ी वक़्त से यह लगता आया है कि दुनिया में सैन्य बल और पैसों से मूलभूत बदलाव आसानी से लाए जा सकते हैं। यूरोप और रूस पड़ोसी हैं और दोनों महाशक्तियाँ भी हैं। इस वज़ह से यूरोप में रूस का डर (Russophobia) और रूस में यूरोप को लेकर असहजता बनी रही है। चीन भारत का पड़ोसी है और यह हमारी भू-राजनीतिक स्थिति का सबसे बड़ा घटक है। पेचीदगी तब और बढ़ जाती है जब हम पाकिस्तान और चीन के सामरिक रिश्तों को मज़बूत पाते हैं। उनके रिश्ते, और उनका अन्य पड़ोसी देशों पर पड़ता प्रभाव, हमारी अंतरराष्ट्रीय सोच को प्रभावित करते हैं। और अगर नहीं करते तो करना चाहिए।

नज़र मिलती है पर नज़रिया बनाया जाता है। और जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर हमारे घरों तक हर रोज़ पहुँच रहा है वैसे-वैसे हमारा नागरिक कर्तव्य बनता जा रहा है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर दुनिया पर अपनी समझ बनाएँ और भारतीय विदेश नीति की ख़ुद समीक्षा करें, ताकि उसे सुदृढ़ और कारगर बनाया जा सके।

ऊपर कही दो बातों को दोहराना आवश्यक जान पड़ता है। पहली, समझ का मतलब है कि कोई घटना क्यों हो रही है और उस घटना-क्षेत्र में क्या होना चाहिए? इन सवालों के जवाब देने की क्षमता। दूसरी, राष्ट्रहित को साधने का अर्थ संसाधनों को अर्जित करने तक सीमित नहीं रहता। संसाधन हितों की पूर्ति के माध्यम होते हैं। जिस तरह समाज में कुछ लोगों के अमीर होने या हथियारों की भरमार होने से वह समाज संपन्न या सुरक्षित नहीं हो जाता, उसी तरह देश की GDP या सैन्य बल अपने आप में बहुत मायने नहीं रखते। उनसे सुरक्षा और संपन्नता मिले, यह ज़रूरी नहीं। नागरिक होने के नाते इस फ़र्क़ को समझना ज़रूरी है।

और अंत में एक और बात। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि इस क्षेत्र में जटिलता बढ़ गई है। एक तरफ़ हैं बैलेंस ऑफ़ पावर, सामाजिक मानसिकता और विचारधाराओं का उतार-चढ़ाव। और दूसरी तरफ़, अपनी भू-राजनीतिक स्थिति, अपने मूल्य और अपना कच्चा-पक्का इतिहास-बोध। इन सभी घटकों के मूल रूप को समझना यानी इतिहास और इतिहासबोध के, या पड़ोस और पड़ोसी के बीच के फ़र्क़ को समझना। जटिलता (Complexity) और पेचीदगी (Complication) का फ़र्क़ करना, सूर्योदय और सूर्यास्त के आसमानों के बीच फ़र्क़ करने जैसा है। दोनों दिखते एक जैसे हैं, पर होते नहीं। ऐसे में चयन-कुशलता (perceptiveness) अनिवार्य हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति चेस का खेल कम और मैट्रिक्स की दुविधाओं जैसी ज़्यादा हो गई है। इसके सवाल सरल और रास्ते सीधे नहीं रह गए हैं। ऐसे में राज-नेताओं का लोकलुभावन जुमलों से संतुष्ट होना, विश्वगुरू जैसे शब्दों से आत्ममुग्ध होकर अपनी ही पीठ थपथपाना, अपने नागरिक कर्तव्यों से विमुख होने जैसा है।

— अतुल मिश्रा

अतुल शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर में अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में असोसिएट प्रोफ़ेसर और विभाग प्रमुख हैं। वे ‘The Sovereign Lives of India and Pakistan’ के लेखक हैं और देश के प्रमुख अखबारों में भी नियमित रूप से लिखते हैं।

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पेरिस के उत्तर पूर्व में मोनमार्ट (Montmartre) पहाड़ी की चोटी पर स्थित सेक्रेकर एक चर्च की इमारत है। उसका गोल गुंबद पेरिस के ताज की तरह चमकता है। उसके सामने महानगर की बाकी सारी इमारतें बौनी दिखती हैं। न्यू गॉथिक स्टाइल में बने इस चर्च की सुंदरता को देखने सैलानी दूर-दूर से आते हैं। यह पेरिस के पाँच टूरिस्ट आकर्षण केंद्रों में से एक है।

सेक्रेकर को पहली बार मैंने पौम्पीडू सेंटर से देखा था। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल से, दिन में। तभी से मेरे मन में उसे देखने की इच्छा जग गई। रात में आइफ़िल टावर से उसके भव्य नज़ारे को देखने के बाद हमने वहाँ जाने का निश्चय किया। एक नवंबर की शाम हम तीन लोग तन्मय, बंदना और मैं निकल पड़े मोनमार्ट की ओर।

19वीं शताब्दी के मध्य तक मोनमार्ट पहाड़ी और उसके आसपास का इलाका पेरिस महानगर का हिस्सा नहीं था। नेपोलियन तृतीय के शासनकाल (1860) में यह 18वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में शहर का हिस्सा बना। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पड़ा मोनमार्ट। मोनमार्ट नाम से जुड़ी एक रोमांचक दंतकथा है।

सन 250 के आसपास मोनमार्ट पहाड़ी पर डेनिस नामक एक ईसाई संत रहते थे। संभवतः वे पेरिस के पहले ईसाई संत थे। फ्रांस में उस वक्त रोमन साम्राज्य का शासन था, जिसमें ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति नहीं थी। यही कारण है कि संत डेनिस को मृत्युदंड दिया गया। उन पर आरोप था कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। स्थानीय रोमन शासक के आदेश से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं कि सिर जब धड़ से अलग हुआ तब वे उसे हाथ में लेकर बहुत दूर तक पहाड़ी की ढलान पर नीचे दौड़ते रहे। आखिर में जहाँ वे रुके, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बाद में वहाँ एक चर्च बनाया गया। उस समय यूरोप में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। कालांतर में जब उनकी संख्या बढ़ी तो उन्होंने संत डेनिस को शहीद घोषित कर दिया और इस पहाड़ी का नाम पड़ा मोनमार्ट। Mountain के Mont और Martyr के Mart को जोड़कर बना Montmartre, मतलब शहीदों की पहाड़ी।

यह तो हुई एक दंतकथा। पर सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में मशहूर होने से पहले मोनमार्ट पहाड़ी पर एक साधारण सा गाँव बसा था। ढलानों पर अंगूर के बाग, गेहूँ, बार्ली के मिल और विंडमिल हुआ करते थे। उनमें से एक-दो मिल, अंगूर के बाग और विंडमिल आज भी मौजूद हैं जो पुराने समय की याद दिलाते हैं।

अब यह कहना तो मुश्किल है कि किस समय, कौन और कैसे पहले पहुँचा। पर एक बात तय है कि 19वीं सदी में मोनमार्ट सस्ती शराब और सस्ते किराए के घरों के लिए जाना जाने लगा। चित्रकार, कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार यहाँ आकर बसने लगे। कैफ़े और मयखाने खुलने लगे। एक के बाद एक कैबरे हॉल की स्थापना होती गई। यह रात की रंगीनियों के लिए जाना जाने लगा। धनाढ्य लोग यहाँ आकर अपना मनोरंजन करते थे, पैसे लुटाते थे। यहाँ देह व्यापार भी होता था।

19वीं सदी के अंत तक मोनमार्ट पेरिस के (शायद पूरी दुनिया के) सबसे रंगीन इलाके के रूप में मशहूर हो चुका था। उस वक्त के कलाकारों में कौन होगा जिसने यहाँ समय नहीं बिताया, जिसने यहाँ शराब नहीं पी, जिसने यहाँ सेक्स नहीं किया…? चाहे वह मोने हो, रेनो, वैन गॉग, पिकासो या मैटिसी… सूची लंबी है। मोनमार्ट से जुड़े कलाकारों के जीवन, उनके किस्से, अफ़वाह और स्कैंडल्स आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं।

मोनमार्ट के कुछ प्रसिद्ध कैबरे हॉल में से एक था कैबरे मूलां रूज़ (Moulin Rouge)। उसी मूलां रूज़ से हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। हमारे गाइड ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह लाल छाता ओढ़े पाँच बजे वहाँ हमारा इंतज़ार करेगा। जब हम मेट्रो के ब्लैंश (Blanche) स्टेशन पर उतरे, तब वह हमें दूर से ही दिख गया। कैबरे मूलां रूज़ के साए में लाल छाता ओढ़े खड़ा था। दो-चार सैलानी वहाँ पहले से ही जमा थे। पहुँचने पर गाइड हमें सड़क की दूसरी ओर ले गया। मूलां रूज़ के ठीक सामने, जहाँ से उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग हमें स्पष्ट दिख रही थी। और उसके ऊपरी हिस्से पर वह विंडमिल भी, जो उसकी ख़ास पहचान है।

19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मोनमार्ट कैबरे संस्कृति के गढ़ के रूप में पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गया था। मूलां रूज़ उसका एक जीता-जागता उदाहरण था। पेरिस के अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनके मनोरंजन को विशेष ध्यान में रखकर 1889 में इसकी स्थापना हुई। मूलां रूज़ की कुछ खास विशेषताओं में शामिल थे—उसका ख़ूबसूरत हॉल, उसकी वास्तुकला, संगीत, नृत्य, हास्य-व्यंग्य की महफ़िल और शैम्पेन से भरी शाम।

ज़ाहिर है कि मूलां रूज़ में जब कला अपने विविध रूपों में उपलब्ध थी तब बहुत सारे रचनाकार, कलाकार, कवि, लेखक भी उससे जुड़े थे। एक विशेष प्रकार का डांस वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था कनकन (Cancan)। इसमें नृत्यांगनाएँ अपने निर्वस्त्र पैरों को काफ़ी ऊपर तक ले जाती थीं। उस वक्त की नृत्यांगनाओं में दो प्रमुख नाम हैं—ला गुलू और जेन एवरिल। इनकी नृत्य प्रस्तुति के पहले पोस्टर पर उन्हें प्रस्तुत करने वालों में जिस एक खास नाम का जिक्र जरूरी है, वे हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकार टुलुज़-लॉट्रैक। अपनी कलाकृतियों में उन्होंने मोनमार्ट की नृत्यांगनाओं के अलावा वहाँ की वेश्याओं के सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इम्प्रेशनिज़्म और क्यूबिज़्म के बीच सेतु स्थापित करने वाले पॉल सीज़ैन और वैन गॉग जैसे कलाकारों की सूची में टुलुज़-लॉट्रैक का नाम महत्वपूर्ण है।

जिस मूलां रूज़ के लिए टुलुज़-लॉट्रैक पोस्टर बनाया करते थे, उसी के सामने हम खड़े थे। हमारे ग्रुप के बाकी सैलानी भी पहुँच चुके थे। लगभग 15 सैलानियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में हम एक मकान के सामने पहुंच गए, जिसके दरवाज़े का रंग गाढ़ा बैंगनी था। गाइड ने हमें बताया कि इसी की पहली मंजिल पर मशहूर चित्रकार वैन गॉग ने कुछ समय बिताया था।

इम्प्रेशनिज़्म के बाद पश्चिमी कला को प्रभावित करने वाले चित्रकारों में वैन गॉग का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। उनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। 37 वर्ष के अपने जीवन के छोटे अंतराल में उन्होंने क़रीब 2100 कलाकृतियों की रचना की। ज्यादातर रचनाओं का सृजन जीवन के अंतिम दो वर्षों में किया। 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। 1886 और 1887 में मोनमार्ट के इसी घर में वे अपने भाई लियो के साथ रहते थे। लियो एक कला संग्रहकर्ता थे। कला व्यापारी भी थे। वे वैन गॉग को पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे।

वैन गॉग की मोनमार्ट सीरिज़ नामक पेंटिंग्स की एक श्रृंखला है जिसमें उन्होंने मोनमार्ट के जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इस श्रृंखला में वहाँ की प्राकृतिक छटा, वहाँ की गलियों एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों को विशेष जगह दी है। 1886 में उनकी पेंटिंग्स का रंग फीका दिखता है। पर 1887 से टुलुज़-लॉट्रैक जैसे साथी चित्रकारों का उनकी पेंटिंग्स पर प्रभाव स्पष्ट है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने थोड़े गाढ़े रंगों का इस्तेमाल किया है। वैन गॉग की रचनाओं में मोनमार्ट के बगीचे और विंडमिल बार-बार उभरते हैं। गाइड ने रास्ते में हमें मोनमार्ट के ऐतिहासिक अंगूर के एक बाग और दो विंडमिल के दर्शन भी कराए।

फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे, जहाँ बीसवीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकार पाब्लो पिकासो अपने करियर के शुरुआती वर्षों में रहते थे। जहाँ अपनी पार्टनर फ़र्नांडे ओलिवियर के साथ रहकर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों का सृजन किया था।

सन 1900 में पहली बार पिकासो स्पेन से यूरोपीय कला की राजधानी पेरिस आए। उनकी उम्र 19 वर्ष थी। 1904 में वे फ़र्नांडे ओलिवियर के संपर्क में आए। मोनमार्ट में फ़र्नांडे कलाकारों के लिए मॉडलिंग किया करती थीं। ख़ुद भी एक चित्रकार थीं। पिकासो और फ़र्नांडे एक-दूसरे से प्रेम करने लगे और मोनमार्ट में साथ-साथ रहने लगे। फ़र्नांडे पिकासो की रचनाओं की पहली प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। वे पिकासो की उस वक्त की कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों में दिखाई पड़ती हैं।

यही वो वक्त था जब कला की दुनिया में पिकासो की पहचान बढ़ने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी। अपनी कलाकृतियों में अब वे कुछ नए प्रयोग करने लगे थे। 1907 का उनका मास्टरपीस, ‘ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन’ (Les Demoiselles d’Avignon), इसी दिशा में उनका एक प्रयास था। इस पेंटिंग में एक महिला की आकृति उनकी पार्टनर फ़र्नांडे से मिलती है।

यह पिकासो के करियर का वह दौर था जब वे महसूस करने लगे थे कि जीवन के यथार्थ को हू-ब-हू पेश करने के लिए फ़ोटोग्राफी अपने आप में काफ़ी है। पेंटिंग उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती। पेंटिंग के वजूद को अगर बचाना है तो उसके सृजन में कुछ नए प्रयोग करने होंगे। पिकासो एवं उनके सहयोगियों की इसी सोच का परिणाम था क्यूबिज़्म। यह कला के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन था एवं पाब्लो पिकासो उसके प्रणेता थे।

क्यूबिज़्म में ज्यामितीय आकारों के माध्यम से विषय को बहुआयामी बनाया जाता है जिसके कारण कलाकृतियों को देखने, परखने और उनकी व्याख्या करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। विषय में अमूर्त व सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग होता है। पिकासो का ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन क्यूबिज़्म में उनके प्रयोग का पहला उदाहरण था।

मोनमार्ट में फ़रनान्डे के साथ बिताए सात वर्ष पिकासो के करियर के लिए बहुत अहम थे। उनके शुरुआती वर्ष संघर्षों से भरे थे। पर बाद में यहीं उन्हें सफलता मिली। उनकी ख्याति फैलने लगी थी। 1911 में पाब्लो पिकासो फ़र्नांडे ओलिवियर से अलग हो गए।

फ़रनान्डे ओलिवियर ने पिकासो के साथ बिताए गए अपने उन दिनों पर दो किताबें लिखीं। इनमें अन्य बातों के अलावा पिकासो के व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी चित्रण है। संस्मरण में एक जगह फ़रनान्डे लिखती हैं कि कई बार ईर्ष्यावश पिकासो मुझे एक कमरे में बंद करके चला जाता था। लेकिन मैं ख़ुश रहती थी। चाय, किताबें, दीवान के साथ कुछ सफ़ाई का काम करके अपने आप को व्यस्त रखती थी।

पाब्लो पिकासो के निवास स्थान से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ से अचानक हमें सेक्रेकर की भव्य इमारत दिखाई पड़ी। तब तक शाम हो चुकी थी। आसपास की बत्तियाँ जल चुकी थीं। सेक्रेकर की सफ़ेद इमारत प्रकाश में नहा रही थी। मोड़ पर खड़े होकर हम उसका अवलोकन करने लगे।

यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारे सामने था। सेक्रेकर पहुँचने का रास्ता हमें दिख रहा था। दूरी ज्यादा नहीं थी। लेकिन चढ़ाई बिल्कुल सीधी और तीव्र थी।

पहाड़ी के घुमावदार रास्तों पर चढ़ते हुए अब हम थक गए थे। हमारे समूह के बाकी सभी सैलानी हमसे उम्र में छोटे थे। उनके लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए यात्रा का यह अंतिम हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसीलिए गाइड ने जब वहाँ रोककर हमें एक कहानी सुनाना शुरू किया, तब थोड़ी राहत मिली। मोनमार्ट से जुड़ी यह कहानी केवल फ्रांसीसी इतिहास की नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह है सेक्रेकर के निर्माण की पृष्ठभूमि से भी जुड़ी, पेरिस कम्यून की कहानी।

मार्च 1871 में मोनमार्ट की इसी चोटी पर फ्रांसीसी सेना के एक विद्रोह में सिपाहियों ने अपने ही दो जनरल की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाहियों ने उसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सरकार की स्थापना की, जो केवल दो महीने तक ही चली। पर पेरिस कम्यून के नाम से मशहूर वह सरकार विश्व भर में शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। हमारे गाइड ने संक्षेप में हमें पेरिस की उन परिस्थितियों से अवगत कराया, जिन्होंने पेरिस कम्यून को जन्म दिया था।

सन 1870 के फ्रांस-जर्मनी युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय एक लाख से भी ज्यादा सैनिकों के साथ बंदी बना लिए गए। जर्मन सेना ने कुछ महीनों तक पेरिस की घेराबंदी कर ली, जिसके कारण वहाँ के आम आदमी के खाने तक के लाले पड़ गए। पेरिस पर अकाल की भयंकर मार पड़ी।

जनवरी 1871 में फ्रांस में जो सरकार बनी, उसमें ज़्यादातर लोग पारंपरिक, रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। सरकार के मुखिया थे एडोल्फ़ थियर्स। उन्होंने जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ शांति समझौते में घुटने टेक दिए। मुआवज़े के तौर पर एक भारी रकम के साथ जर्मनी को कुछ भूभाग भी सौंपने को तैयार हो गए।

पेरिस में ग़रीब तबके के लोग पहले से ही ख़फ़ा थे। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सेना के एक वर्ग में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ़ रोष था। जर्मनी के साथ इस शांति समझौते के बाद उनका रोष और बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि मोनमार्ट की चोटी पर सैनिकों के एक समूह ने विद्रोह कर दिया। अपने ही दो जनरल को गोलियों से भून डाला। वहाँ के तोपखाने पर कब्ज़ा कर लिया। मोनमार्ट की इस घटना के बाद विद्रोह में शामिल लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस की एडोल्फ़ थियर्स की सरकार को बाध्य होकर पीछे हटना पड़ा। पेरिस छोड़कर वे वरसाई चले गए। इधर विद्रोह में शामिल लोगों ने मिलकर एक नई सरकार का गठन किया जिसका नाम पड़ा पेरिस कम्यून।

कम्यून में ज्यादातर पेरिस के मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, छोटे व्यापारी शामिल थे। इनमें सैनिक भी थे, खासकर वे जो एडोल्फ़ थियर्स की सरकार से क्षुब्ध थे। पेरिस के लोग दो भागों में बंट गए थे। समाज का शोषित, वंचित वर्ग कम्यून के समर्थन में था। उन्हें कम्यूनार्ड्स कहा जाता था। समाज का अमीर, सुविधा संपन्न वर्ग एडोल्फ़ थियर्स की सरकार के समर्थन में था।

कम्यून की यह क्रांतिकारी सरकार फ्रांस में एक बेहतर लोकतंत्र चाहती थी। एक ऐसा लोकतंत्र जो आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। दुर्भाग्यवश यह केवल दो महीने चली। पर इन्हीं दो महीनों में उन्होंने बदलाव की दिशा में जो क़दम उठाए, उनमें प्रमुख थे सरकार में जनता का उचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को वोट का अधिकार, समान‌ वेतन इत्यादि। राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप के भी वे खिलाफ़ थे। चर्च एवं पादरियों के अनावश्यक प्रभाव को खत्म करना चाहते थे।

72 दिनों बाद एडोल्फ़ थियर्स की सेना ने पेरिस कम्यून को हराकर फिर से पेरिस में अपनी सत्ता कायम कर ली। काफ़ी खून-खराबा हुआ। हज़ारों की संख्या में कम्यूनार्ड्स मारे गए। कुछ देश छोड़कर चले गए। कुछ को मृत्युदंड मिला, कुछ को देश-निकाला। लेकिन पेरिस कम्यून की छोटी अवधि की सरकार के परिणाम दूरगामी हुए। केवल फ्रांस पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर।

उस दौरान कार्ल मार्क्स जीवित थे। इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण करते हुए उन्होंने ‘इसे नए समाज का एक अग्रदूत’ कहा। रूस में साम्यवादी क्रांति के अगुआ लेनिन तथा चीन के माओत्से तुंग दोनों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बन गया। रूसी क्रांति के 72 दिन पूरे होने पर लेनिन खुशी से झूमने लगे कि उनकी क्रांति ने पेरिस कम्यून की अवधि को पूरा कर लिया। दिलचस्प है कि जिस पेरिस कम्यून का मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारों से कोई संबंध नहीं था, जो फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असंतोष का एक स्वाभाविक नतीजा था, वह बाद में चलकर साम्यवादियों के लिए एक आदर्श बन गया।

फ्रांस के इतिहास की इसी पृष्ठभूमि में सेक्रेकर का निर्माण हुआ। 1873 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मोनमार्ट की उसी चोटी पर एक चर्च के निर्माण का निर्णय लिया जहाँ से कम्यूनार्ड्स ने क्रांति की शुरुआत की थी। असेंबली में ज्यादातर सदस्य रूढ़िवादी परंपरा के थे। उनके अनुसार ‘यह चर्च हमारी उन गलतियों के पश्चाताप के लिए ज़रूरी है जिन्होंने हमें दुख दिए हैं’। स्पष्ट है कि कम्यून को वे इतिहास की एक ग़लती बता रहे थे। कम्यून के समर्थकों ने उस समय भी सेक्रेकर का विरोध किया था। वे आज भी उसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि वामपंथी व समाजवादी विचारधारा के लोग सेक्रेकर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दो परस्पर विरोधी गुटों में संघर्ष का प्रतीक यह विशाल चर्च 1914 में बनकर तैयार हुआ।

कहानी के साथ हमारा वॉकिंग टूर खत्म हो चुका था। गाइड हमसे विदा ले चुका था। और हम सेक्रेकर की उस भव्य इमारत के सम्मुख खड़े थे जिसे पिछले कुछ दिनों से हमने पेरिस की गलियों, सड़कों या फिर भवनों के ऊपर चढ़कर देखा था। वहाँ से हमें अब पूरा पेरिस दिख रहा था। शाम की रंगीन बत्तियों में जगमगाते हॉसमान बिल्डिंग्स, प्राचीन महल, यहाँ तक कि आइफ़िल टावर भी, सेक्रेकर के सामने बौने प्रतीत हो रहे थे।

— अरुण जी

अरुण एक लेखक, अनुवादक तथा शिक्षाविद् हैं। वे हिंदी और अंग्रेज़ी में नियमित रूप से लिखते हैं। आप उनके लेख और कविताएँ यहाँ पढ़ सकते हैं: arupedia.com

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लेकिन जैसे-जैसे ये बस्तियाँ बड़ी हुईं और आपस में जुड़ीं, व्यापार का तरीका बदलने लगा। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने काम को बड़ा रूप दिया। उन्होंने ‘इकोनॉमी ऑफ़ स्केल’ के फ़ायदों, कुशलता और तत्कालीन तकनीक का इस्तेमाल किया। (यहाँ तकनीक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक चीज़ें नहीं है, बल्कि कोई भी नया तरीका या प्रक्रिया है जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, जैसे हाथ से कपड़ा बुनने के लिए हथकरघे यानी हैंडलूम का इस्तेमाल करना)।

इस बड़े बदलाव से उत्पादन और संपत्ति तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन बाज़ार का वह सीधापन खो गया। ग्राहक अब सामान बनने की प्रक्रिया से पूरी तरह कट गया। कामयाब बिज़नेस मालिकों ने जमकर मुनाफ़ा कमाया। अपने काम में माहिर होने और भारी मात्रा में उत्पादन करने की वजह से इन नए कारोबारियों ने धीरे-धीरे अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार से बाहर कर दिया। जब पूरी आर्थिक ताकत कुछ ही हाथों में सिमट गई, तो बाज़ार का संतुलन बिगड़ने लगा। यहीं से मोनोपोली यानी एकाधिकार, मनमाने दाम और स्पर्धा न होने से सामान की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएँ शुरू हुईं।

बाज़ार की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए नियमों और उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे उस ज़माने के व्यापारी संगठन, यूनियन या फिर आगे चलकर सरकार।

वैसे तो प्राचीन दुनिया में भी नाप-तौल के कुछ तय पैमाने थे और सोना एक हद तक अंतरराष्ट्रीय चलन की तरह काम करता था। यहाँ तक कि टैक्स (जो सामान या सर्विस के रूप में दिया जाता था) वसूलने का नियम तो पैसे से भी पुराना है। लेकिन आधुनिक रेगुलेशन का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जिसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण था ब्रिटेन का 1844 का ‘रेलवे रेगुलेशन एक्ट’।

दुनिया के हर देश के रेगुलेशन का अपना इतिहास रहा है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ कड़े नियमों से पूरी तरह बंधी हुई हैं, जहाँ सरकारी अफ़सरों को अपने मन से फ़ैसला लेने की छूट (discretion) बहुत कम है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो वहाँ के संविधान में लिखा है, बिल्कुल वैसा ही करना होता है।

दूसरी तरफ़, कुछ देश ऐसे भी हैं जो लिखित नियमों से ज़्यादा अफ़सरों के विवेक, अनौपचारिक तरीकों और पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हैं, जैसे ब्रिटेन और जापान। सरकारी अफ़सरों को मन से फ़ैसला लेने की जितनी ज़्यादा छूट होती है, आम जनता का सिस्टम पर भरोसा उतना ही कम होता है। हालाँकि विकसित देशों ने इस मनमानी पर मज़बूत और पारदर्शी संस्थाओं के ज़रिए लगाम कस ली है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में यह छूट अक्सर सरकारी अफ़सरों की मनमानी, लालफ़िताशाही और काम में रोड़े अटकाने का ज़रिया बन जाती है।

जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ और समाज का आकार बढ़ा, रेगुलेशन का स्वरूप भी बदला। अब रेगुलेशन सिर्फ़ व्यापार के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए नहीं, बल्कि बड़े और पेचीदा खतरों को पहले से भाँपने और उन्हें मैनेज करने के लिए बनाए जाने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परमाणु ऊर्जा है।

आज यही बहस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी देख रहे हैं। आज के पॉलिसीमेकर और थिंकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि एक ऐसा संतुलन कैसे बनाया जाए, जिससे समाज भी सुरक्षित रहे और इनोवेशन से होने वाले आर्थिक लाभ भी हाथ से न निकलें।

अगर सही मायने में देखा जाए, तो रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए, जो देश को आगे बढ़ने में मदद करें। जैसा कि Braithwaite कहते हैं: केंद्रीय बैंक सिर्फ़ आर्थिक संकट या मंदी नहीं रोकती, वह देश के विकास की दृष्टि से पूरी अर्थव्यवस्था मैनेज करती है। एनवायरमेंटल रेगुलेटर का काम प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर नदियों में मछलियों और जंगल में पेड़ों की संख्या बढ़ाकर पूरे पर्यावरण को पुनर्जीवित करना है।

लेबर मार्केट रेगुलेटर के नियम सिर्फ़ महिलाओं, दिव्यांगों या अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके लिए तरक्की के नए और बेहतर मौके बनाने वाले होने चाहिए। खाद्य मानक बोर्ड को लोगों को खराब या ज़हरीले खाने से तो बचाना चाहिए ही, साथ ही समाज को मिलने वाले भोजन की ताज़गी और उसमें मौजूद पोषण मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए।

वसूली का जाल और परोपकार का भ्रम

रेगुलेशन का यह ढाँचा यह मानकर चलता है कि व्यवस्थाएँ पूरी तरह से जनता की भलाई के लिए काम करती हैं। लेकिन मानव इतिहास गवाह है कि ऐसा सोचना सिर्फ़ एक वहम है। असलियत तो यह है कि इंसानी सिस्टम पूरी तरह से निजी स्वार्थ, फ़ायदे और लेन-देन के गणित पर चलते हैं। कोई भी रेगुलेटर सिर्फ़ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसे आम जनता की बहुत फ़िक्र है। सरकार और प्रशासन भी आखिरकार इंसानों से ही बने हैं, जो हमेशा अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगे रहते हैं।

अगर इतिहास देखें, तो घरेलू बाज़ार और व्यापारी व्यवस्थाएँ हमेशा से सरकार (या राजाओं) के सीधे दखल से ही खड़ी हुई थीं। पुराने ज़माने के शासक ‘बाज़ार के चौकों’ पर कड़ी निगरानी रखते थे ताकि कीमतें इतनी ज़्यादा न घटें-बढ़ें कि शहरों में दंगे हो जाएँ।

आज भारत की कृषि व्यवस्था पर लगा सरकारी नियंत्रण उसी पुरानी व्यवस्था की कार्बन कॉपी है। सरकार खाद-बीज जैसे इनपुट पर सब्सिडी देकर और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बेड़ियाँ लगाकर एक तरह से किसानों की आर्थिक आज़ादी का गला घोंट रही है। उन्हें सरकारी नियमों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया गया है, जहाँ उन्हें बाज़ार के उतार-चढ़ाव को समझकर खुद फैसले लेने की क्षमता वाला कारोबारी माना ही नहीं जाता।

पुराने ज़माने का कोई शासक किसी बड़े व्यापारी के बढ़ते एकाधिकार को इसलिए नहीं रोकता था क्योंकि वह बाज़ार में पारदर्शिता लाना चाहता था। वह तो इसलिए दखल देता था क्योंकि व्यापारियों की बढ़ती ताकत से उसके राजपाट को खतरा होता था या उसके टैक्स का नुकसान हो रहा होता था।

ज़्यादातर मामलों में, इसका हल दोनों की मिलीभगत से निकलता था। शासक उस बड़े व्यापारी पर थोड़ा और टैक्स ठोक देता, लूट की कमाई में से अपना हिस्सा ले लेता और उन्हें अपनी मनमानी जारी रखने देता। शुरुआत से ही, सरकार कोई निष्पक्ष अंपायर नहीं रही है, वह खुद इस खेल का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे पैसे वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं या अपने पाले में कर सकते हैं।

आधुनिक लोकतंत्रों ने इस पुराने सिस्टम में थोड़ा सुधार ज़रूर किया है। सत्ता में बने रहने के लिए आज की सरकारों को जनता का थोड़ा-बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है। कुछ समाजों ने, खासकर नॉर्डिक देशों ने और एक हद तक अमेरिका ने, धीरे-धीरे चेक्स और बैलंन्सेस का एक ऐसा सिस्टम बनाया, जो खुद सरकार की ताक़त पर भी लगाम कसता है।

लेकिन, बुनियादी दोष आज भी वही है: आज भी शासन-प्रशासन इंसान ही चलाते हैं और वे अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं।

चूँकि बाज़ार की हर छोटी-बड़ी गड़बड़ी पर नज़र रखने का ज़िम्मा सरकार का होता है, इसलिए उसे अर्थव्यवस्था की बारीक-से-बारीक जानकारी मिल जाती है। इसी जानकारी के ज़रिए उसे इतनी असीमित ताकत भी प्राप्त हो जाती है कि वह इन नियमों को ही अपनी अवैध कमाई का हथियार बना लेती है।

भारत में रेगुलेशन का उलटा इतिहास

यहीं विकसित देशों और भारत के बीच का एक बड़ा फ़र्क साफ़ नज़र आता है। दोनों ने इतिहास में जिस तरह रेगुलेशन लागू किया, वो रास्ते एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की तरह ही दुनिया के कई और देशों की भी यही समस्या होगी।

पश्चिम में आधुनिक “रेगुलेटरी स्टेट” के बनने का इतिहास कुछ अलग है। वहाँ सरकार खुद सामान बेचने और सेवाएँ देने के झंझट में नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने स्वतंत्र रेगुलेटरी एजेंसियों के ज़रिए सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का काम चुना।

सबसे ज़रूरी बात यह थी कि विकसित देशों ने अपने बाज़ारों को पहले पूरी तरह से फलने-फूलने, बड़ा होने और नए आविष्कार करने का मौका दिया। जब बाज़ार बड़ा हो गया और उसमें कमियाँ दिखने लगीं, तब जाकर सरकार उन्हें ठीक करने के लिए बीच में आई। इसके अलावा, उन्होंने एक ऐसा बहुआयामी सिस्टम बनाया जिसमें आज़ाद अदालतें, जनता की आवाज़ उठाने वाले संगठन और सेल्फ-रेगुलेटिंग प्रफेशनल बॉडीज़ शामिल थीं। इन सबने मिलकर सरकार की ताकत पर लगाम लगाई, जिससे नियम जनता को दबाने वाले नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाले बने रहे।

लेकिन भारत ने इस पूरी कहानी को ही उलट दिया और खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल दिया, जिससे बाहर निकलना आज बहुत मुश्किल है। आज़ादी के बाद भारत को विरासत में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा (बाबूशाही) मिला, जिसका एकमात्र मक़सद लोगों को गुलाम बनाए रखना और टैक्स वसूलना था। यही वजह थी कि आज़ाद भारत की सरकार प्राइवेट कंपनियों और पूँजी को हमेशा शक की निगाह से देखती थी। होना तो यह चाहिए था कि बाज़ार को नीचे से ऊपर की तरफ़ अपनेआप बढ़ने दिया जाता और जहाँ गड़बड़ी होती, उसे सुधारा जाता। लेकिन हमारी सरकार ने इसके ठीक उलट किया।

ऊपर से उस दौर में सोवियत संघ के प्लानिंग मॉडल का काफ़ी बोलबाला था, इसलिए भारत ने भी समाजवादी सोच को अपनाकर बाज़ार पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले दिन से ही सरकार माई-बाप और नियंत्रक बन गई। इसी से पैदा हुआ कुख्यात लाइसेंस राज।

चूँकि भारत की सरकार ने देश में उद्योगों के पनपने से पहले ही पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, इसलिए सरकारी अफ़सरों की यह निगरानी हर मोड़ पर एक टोल बूथ यानी वसूली का अड्डा बन गई। अगर किसी उद्यमी को कुछ भी नया बनाने, कंपनी को बड़ा करने या नई खोज करने के लिए हर बार सरकार से परमिशन माँगनी पड़े, तो नियंत्रण की यह ताकत सीधे-सीधे वसूली का ज़रिया बन जाती है।

इस अजीबोगरीब और बेतुके सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति का किस्सा है। 1980 के दशक की शुरुआत में, सिर्फ़ एक मेनफ्रेम कंप्यूटर आयात करने के लिए नारायण मूर्ति को दिल्ली के 50 से ज़्यादा चक्कर काटने पड़े थे। सरकारी दफ़्तरों की भूलभुलैया में भटकते-भटकते सरकारी मंज़ूरी मिलने में पूरे 3 साल का लंबा वक्त लग गया। और मज़ाक देखिए, आखिरकार जब इस बाबूशाही ने कंप्यूटर मँगाने की परमिशन दी, तब तक वह कंप्यूटर मॉडल दुनिया के बाज़ार में पूरी तरह पुराना हो चुका था! बाज़ार में उससे कहीं सस्ता और बेहतर मॉडल आ चुका था, लेकिन उसे मँगाने के लिए फिर से वही कवायद करनी पड़ती।

यह है रेगुलेशन की उलटी गंगा बहाने की विनाशकारी कीमत। एक फलते-फूलते बाज़ार को सही दिशा देने के बजाय, भारतीय प्रशासन ने अपनी ताक़त का इस्तेमाल नई सोच और नए आविष्कारों को अंकुरित होने से पहले ही कुचलने के लिए किया।

इस तरह के मनमाने और हर चीज़ में दखलंदाज़ी करने वाले सिस्टम को कानूनी रूप देकर, भारत अपनी प्रशासनिक क्षमता (state capacity) को कभी मज़बूत नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ़ बाज़ार से हफ़्ता वसूली करने वाले नेताओं और अफ़सरों का थोक उत्पादन कर सकता है।

और यही हुआ भी है।

इस पुरानी लत (path dependency) की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था को आज़ाद (liberalize) करना एक पहाड़-जैसी चुनौती बन गया है। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती है कि वहाँ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ बाहर से सरकार पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती हैं। इसके उलट, भारत एक अंदरूनी चक्रव्यूह में फँसा है, जहाँ खुद सरकार अपने ही बाज़ार का गला घोंट रही है। अब इसमें सुधार करने का मतलब है कि हमारे सरकारी तंत्र को अपनी मर्जी से उन शक्तियों और वसूली के रास्तों को छोड़ना होगा, जिसे वह पीढ़ियों से मज़बूत करता आया है।

यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो?

हाल ही में, मैं और मेरे कुछ दोस्त इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो भारत को डिरेगुलेशन करने पर मजबूर कर दे।

इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि यह सुधार खुद सरकार की तरफ़ से होगा। चूँकि हमारा पूरा राजनीतिक ढाँचा खुद को बचाए रखने और कमाई करने के लिए बाज़ार पर पाबंदी लगाने पर ही टिका है, इसलिए सरकार से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह अपनी मर्जी से डिरेगुलेशन कर देगी। साल 2014 के आस-पास उद्योगों को बढ़ावा देने की जो थोड़ी-बहुत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखी भी थी, वह चुनाव जीतने के क्रूर खेल में कहीं खो गई है। अब तो बस सब्सिडी और मुफ़्त की रेवड़ियाँ बाँटकर चुनाव जीतने की एक अंधी दौड़ चल पड़ी है।

अगर बदलाव अपनी मर्जी से नहीं आया, तो इसे मजबूरन लाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हालात आज बने हुए हैं। भारत को बाहरी भू-राजनीतिक दबाव का बहाना करके अपने अंदरूनी सिस्टम को बदलना होगा। साथ ही, देश में एक जागरूकता अभियान खड़ा करना होगा, ताकि मतदाता मुफ़्त रेवड़ियों के बजाय आर्थिक आज़ादी और विकास की माँग करें।

अगर देश के अंदर से व्यवस्था को बदलने की इच्छाशक्ति नहीं दिख रही है, तो वैश्विक स्पर्धा ही सरकार को डिरेगुलेशन के लिए मजबूर कर सकती है। आज की आर्थिक सच्चाइयाँ आखिरकार हमारे नेताओं को बड़े जोखिम लेने और उन बेड़ियों को तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं, जिन्हें उन्होंने खुद दशकों से संजोकर रखा था।

आज बड़े पैमाने पर किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) इस बदलाव के लिए एक बाहरी चाबुक का काम कर रहे हैं। जब भारत अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करता है, तो सरकार को अपने अस्तव्यस्त नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सीधा करना ही पड़ता है। दुनिया के बाज़ार में टिकने के लिए सरकार को मजबूरन ज़मीनी स्तर की अड़चनों को दूर करना पड़ता है। हाल ही में श्रम कानूनों में किए गए सुधार और बिजली क्षेत्र में आ रहे बदलाव इसी मजबूरी में उठाए गए शुरुआती कदम हैं।

लेकिन सिर्फ़ सरकार के स्तर पर सुधार करने से काम नहीं चलेगा, अब जनता को भी अपनी माँगों में सुधार करना होगा। मतदाताओं को अब यह तय करना होगा कि वे अपने चुने हुए नेताओं से आखिर क्या चाहते हैं। वैसे, बदलाव की थोड़ी सुगबुगाहट अब दिखने लगी है। दुनिया भर में देश की आर्थिक छवि का कमज़ोर होना, शहरों की खस्ता हालत के प्रति प्रशासन की लापरवाही और गाँवों में ठप पड़ती कमाई की वजह से आम लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष साफ़ महसूस किया जा सकता है।

फिर भी, जनता के इस गुस्से को एक स्थायी सुधार में बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत एक ऐसे पैटर्न में फँस चुका है, जहाँ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर छोटे-बड़े हिस्से पर सरकार का कब्ज़ा है। इस माई-बाप सरकार वाली आदत से पीछा छुड़ाना दोनों के लिए बहुत दर्दनाक होगा। सरकार को अपनी रोकने-टोकने की ताकत छोड़नी होगी और जनता को मुफ़्त में मिलने वाली सरकारी रेवड़ियों का मोह त्यागना होगा। इस बदलाव से राजनीतिक शोरगुल होगा और सालों से मलाई खा रहे गुटों की तरफ़ से भारी विरोध भी होगा। लेकिन अगर हमने आज यह बदलाव नहीं किया, तो आगे चलकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दुनिया का यह सबसे युवा देश हमेशा युवा नहीं रहेगा। जो सरकार दूर की सोचने और उद्योग बढ़ाने के बजाय सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए मुफ़्त की योजनाएँ बाँटती रहेगी, उसे अंत में एक ऐसी सुस्त अर्थव्यवस्था मिलेगी जो अपने ही नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएगी।

परिशिष्ट: यूनिट इकोनॉमिक्स - उत्पादन की लागत का गणित

अगर हम गहराई से समझना चाहते हैं कि सरकारी रेगुलेशन उद्योगों को बड़ा होने से कैसे रोकते हैं, तो हमें किसी भी सामान को बनाने की असली लागत (जिसे यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं) के ढाँचे को समझना होगा।

मान लीजिए कि किसी चीज़ को भारत में बनाने में 10 डॉलर का खर्च आता है, जबकि वही चीज़ चीन में सिर्फ़ 5 डॉलर में बन जाती है (इस तुलना में हम चीन की सरकारी सब्सिडी को अलग रख रहे हैं)। अब एक बिजनेसमैन की नज़र से देखें, तो हमें यह देखना होगा कि आखिर हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं और यह अतिरिक्त 5 डॉलर का भारी अंतर आ कहाँ से रहा है।

आज हमारे सरकारी सिस्टम ने इस लागत के हर एक हिस्से को बिगाड़ कर रख दिया है। देखते हैं कैसे:

• कच्चे माल की लागत: वैसे तो कच्चे माल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के बराबर होती है। लेकिन उस कच्चे माल को एक पक्के प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें उत्पादन के सभी घटकों की ज़रूरत होती है, जैसे मज़दूर, बिजली, पानी, पूँजी और इनोवेशन।

  भारत में इनमें से हर एक चीज़ पर कड़े सरकारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, भारी टैक्स वसूला जाता है या मनमानी गाइडलाइंस थोप दी जाती हैं। नतीजा यह होता है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही उसके उत्पादन की कीमत आसमान छूने लगती है।

• इंडस्ट्री-विशेष रेगुलेशन: उत्पादन कारकों की दिक्कतों के ऊपर हर एक इंडस्ट्री के लिए बने पेचीदा सरकारी नियम आते हैं। इनमें कभी न खत्म होने वाले कंप्लायंसेस, एक जैसी कई पर्यावरण मंज़ुरियाँ और फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की मनमानी शामिल है। ये सारे अड़ंगे सरकारी बाबूओं को मनमर्ज़ी करने और घूसखोरी की पूरी छूट दे देते हैं।

  उदाहरण के लिए, बायोसाइड्स (जैसे बायो-पेस्टिसाइड्स और बायो-फर्टिलाइजर्स) के सेक्टर को ही देख लीजिए। भारत में इसकी सरकारी मंज़ूरी मिलने में ही करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में इसमें महज़ 6 महीने का समय लगता है। यही वजह है कि ब्राज़ील आज दुनिया का बायोमैन्यूफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और हम पीछे छूट रहे हैं।

• लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट का खर्च: आखिर में, तैयार माल को अपने देश से दुनिया के बाज़ार तक पहुँचाने में भी काफ़ी पैसा लगता है। इसमें हमारे देश के अंदर लगने वाले टैक्स, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होने वाली देरी से लेकर जहाँ निर्यात हो रहा है, उस देश के इम्पोर्ट टैरिफ तक शामिल हैं। FTAs के ज़रिए इस खर्च को कम किया जा सकता है।

अगर हम यह समझना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम अपनी लागत कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें इन सारे पहलुओं को एक सच्चे बिजनेसमैन की नज़र से देखना होगा।

रेगुलेशन के नाम पर लदे इन बेहिसाब खर्चों को एक-एक करके खत्म किए बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उद्योगों को फलने-फूलने से पहले ही रेगुलेशन के जाल में उलझाकर मार देने वाले इस ढाँचे को बदलना होगा। तभी हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन पाएँगे, जो वैश्विक बाज़ार में मज़बूती से खड़ी हो सके। आखिरकार, अगर सरकार को यह दिखेगा ही नहीं कि यथास्थिति बनी रहने से देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भला वह इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई कदम क्यों उठाएगी?

— अभेद मनोचा

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद BiaSPARK में रिसर्च लीड हैं। वे कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Evolution of regulation and how India has it backwards

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तृतीय संस्करण

आप सभी को जिसका इंतज़ार था वह पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध और अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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लेकिन आज देश में जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि Rule of Law की जगह Rule by Law ने ले ली है। फ़िलहाल कानून का इस्तेमाल शासन में मार्गदर्शक की तरह नहीं, बल्कि हथियार की तरह किया जा रहा है। इस परिस्थिति में, फिर एक बार गणराज्य का अर्थ अच्छी तरह समझना लाज़मी हो जाता है।

तो आइए, समझते हैं गणराज्य के मायने अमेय नाइक से।

(यह लेख पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के द्वितीय अंक में प्रकाशित हुआ है। पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के बारे अधिक जानकारी आपको इसी लेख के अंत में मिल जाएगी।)

गणतंत्र की कसौटी: जहाँ ताकतवर भी नियमों के अधीन है

—अमेय अशोक नाइक

आजकल मैं विदेश में रहता हूँ। मेरा ठेठ पेहचानपत्र मेरा पासपोर्ट है। जब भी मैं उसे अपनी जेब से निकालता हूँ, तब उसके मुखपृष्ठ पर, अशोक स्तंभ के ऊपर लिखे शब्द पढता हूँ: भारत गणराज्य। पासपोर्ट के पहले दो पन्ने ये शब्द चार बार दोहराते हैं। सिर्फ़ भारत की नहीं, हरेक भारतीय नागरिक की आत्म-पहचान, इन शब्दों से जुड़ी हुई है: हम एक गणराज्य हैं।

हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि भारत “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” है। India is a Sovereign, Democratic, Republic. इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। ब्रिटिश राज से आज़ाद होने पर खुदमुख्तारी का महत्त्व हम सब समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, यह भी हम जानते हैं, क्योंकि भारत में हर समय कहीं न कहीं चुनाव चल रहा होता है। लेकिन यह तीसरा शब्द—गणराज्य—यह क्या होता है?

लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का अंतर नीति और न्याय के बीच का अंतर है। दोनों संकल्पनाओं में हम नियमों के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र के नियम हमें ये बताते हैं कि कोई भी निर्णय किस तरह लिया जाए। इन नियमों के पालन से देश नीति-धारक कहलाता है।

संविधान में लिखा है कि कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार तय करेगी। लोकतंत्र के लिए अनेक नियमों का पालन ज़रूरी है, जैसे मतदान के नियम, लोकसभा के कामकाज के नियम, वगैरह। ये नियम संविधान के अलावा और भी कई सारे कायदों में लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर, मतदान कैसे होना चाहिए, इसके नियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) 1951 में हैं। इन सब नियमों के पालन से लोकतंत्र चलता है।

गणतंत्र के अनेक नहीं, सिर्फ़ एक नियम है—‘Rule of Law’ यानी न्याय की सर्वोपरिता। अक्सर लोग इसे नियम या कानून के राज की तरह सोचते हैं, लेकिन गणतंत्र के लिए शायद ये परिभाषा अधूरी होगी। गणतंत्र सिर्फ़ नियम का शासन नहीं है, इसमें न्याय का भाव लिप्त है। कानून ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें न्याय न हो तो क्या वो गणतंत्र कहलाएगा? नहीं। गणतंत्र सुनिश्चित करता है कि अन्याय न हो। एक तरफ़ लोकतंत्र ये बताता है कि राज्य किसके द्वारा और कैसे चलेगा, दूसरी तरफ़ गणतंत्र राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। जिस राज्य में हुकूमत अपनी मनमर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है, वह गणतंत्र नहीं, तानाशाही है। जहाँ सबसे ताकतवर व्यक्ति भी नियमों का पालन करने के अधीन है, वह गणतंत्र कहलाता है।

गणतंत्र सिर्फ़ नियमों के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक पालन पर निर्भर करता है। गणतंत्र और तानाशाही दोनों में कई सारे नियम होते हैं; अधिनियम, पुलिस और न्यायालय होते हैं; दैनिक शासन भी रहता है। दोनों में सरकार आपकी जायदाद ज़ब्त कर सकती है, आपको गिरफ़्तार कर सकती है, फाँसी भी चढ़ा सकती है। अगर दोनों में नियम और संस्थाएँ मौजूद हैं तो इनमें अंतर क्या है?

इनमें अंतर यही है कि गणतंत्र में सरकार न्याय और नीति के अधीन है और तानाशाही में न्याय, नियम, निर्णय सब एक व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर हैं। तानाशाही में अधिनियम, पुलिस, न्यायालय, शासन इत्यादि सिर्फ़ उस हद तक चल पाते हैं, जितना उस तानाशाह को मंज़ूर हो। अगर तानाशाह नियमों के विपरीत कुछ करना चाहे तो न तो पुलिस उसे रोक सकती है और न ही न्यायालय।

पेरु के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर बेनाविडेस (Oscar Benavides) ने इस संकल्पना को इन शब्दों में स्पष्ट किया—“For my friends, anything; for my enemies, the law”। मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ (मुमकिन है), मेरे दुश्मनों के लिए कायदा (कड़ा है)। अगर तानाशाह आपका दोस्त है, शायद आपको यह व्यवस्था पसंद आएगी। लेकिन अगर वह आपसे नाराज़ हो, तब आपको न्याय की सर्वोपरिता की कमी महसूस होगी।

इतिहास हमें सिखाता है कि प्राचीन समय से लेकर सिर्फ़ कुछ सदियों पहले तक विश्व में ज़्यादातर देश गणतंत्र नहीं थे, न कागज़ी स्वरूप में और न ही वास्तव में। आज जिन देशों को हम चीन, भारत, यूनान, तुर्की, रूस, इंग्लैंड, इत्यादि के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक दौर में वहाँ एक या अनेक साम्राज्य थे।

साम्राज्य में न्याय नहीं, सम्राट सर्वोच्च था। फ्रांस के महाराजा लुइ द ग्रेट (Louis XIV) ने अपनी संसद को इन शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश की: स्वयं मैं ही राज्य हूँ। “L’État, c’est moi”। फ्रांस में अब दो सदियों से कोई राजा नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप LL.B. पढ़ने जाएँ तो सबसे पहली क्लास में आपको जॉन ऑस्टिन की लिखी हुई यह परिभाषा सिखाई जाएगी—“Law is the command of the sovereign”—विधि सम्राट का आदेश है।

कहने का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन ज़माने में गणतंत्र नहीं थे। इतिहासकारों की राय है कि कई सारी सभ्यताओं ने किसी न किसी वक्त, किसी न किसी स्वरूप में गणतंत्र को अपनाने की कोशिश की थी। प्राचीन एथेंस या भारत में ईसा पूर्व ~500 के महाजनपद इसके उदाहरण हैं। आधुनिक मानकों से इनमें से अधिकांश में यह कमी थी कि अधिकार व मान्यता समाज के किसी वर्ग तक सीमित थी और कोई श्रेणी हमेशा उस ‘गण’ से बाहर थी। उम्र, लिंग, हैसियत, जाति, इत्यादि के मुताबिक राज्य-व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार तय किया जाता था।

आधुनिक गणराज्य इस अवस्था के क्रमशः बदलाव से बने हैं। इस बदलाव की शुरुआत इंग्लैंड में सन् 1215 में मानी जाती है। 15 June, 1215 को इंग्लैंड के महाराजा जॉन ने दो ऐतिहासिक दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए: ‘महान प्राधिकार’ (‘Great Charter’, Magna Carta) और ‘जंगलों का प्राधिकार’ (‘Charter of the Forest’)। इन दोनों चार्टरों में ऐसे प्रावधान थे, जो तख्त की ताकत पर सीमा डालते थे। राज्य के रईस सामंतों (Barons) के अधिकार मैग्ना कार्टा में थे और साधारण लोगों (Serfs) के अधिकार फ़ॉरेस्ट चार्टर में थे।

वास्तव में, मैग्ना कार्टा अद्वितीय नहीं था। करीबन एक सदी पूर्व, किंग जॉन के परदादा महाराजा हेनरी I ने एक स्वतंत्रता प्राधिकार (‘Charter of Liberties’, Carta Libertatum) घोषित किया था और इस तरह के और भी प्राधिकार इंग्लैंड और अन्य राज्यों में घोषित किए जा रहे थे। उन्होंने तख्त के कराधान के अधिकार पर सीमाएँ लगाईं और गिरफ़्तारी से व्यक्तिगत आज़ादी का आश्वासन दिया।

लेकिन इन चार्टर्स का पालन करना या उल्लंघन करना राजा की मर्ज़ी थी—उन पर यह नियम लागू करने की काबलियत किसी की नहीं थी। इसलिए मैग्ना कार्टा में एक नया प्रावधान था, Clause 61, जो इसे गणराज्य की उत्पत्ति बनाता है। Clause 61 में लिखा था कि 25 सामंतों की एक परिषद बनेगी, जो इस बात की निगरानी करेगी कि राजा इस चार्टर का पालन कर रहा है या नहीं; अगर परिषद की राय हो कि राजा अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके पास उसकी ज़मीन और किले ज़ब्त करने का अधिकार था। यह एक प्रकार से न्याय की सर्वोच्चता का तंत्र है।

महाराजा जॉन की इच्छा थी कि इन चार्टरों से इंग्लैंड के सामंत उनका समर्थन करें और फ्रांस में जारी युद्ध के लिए सैनिकों व अपनी मालमत्ता का योगदान करें। लेकिन ये कोशिश विफल रही। जॉन और उनके सामंतों दोनों ने मैग्ना कार्टा के प्रावधानों का पालन नहीं किया और अगले कई सालों तक इंग्लैंड में गृहयुद्ध चलता रहा। आखिर और बारह साल बाद जॉन के बेटे, महाराजा हेनरी III, ने मैग्ना कार्टा को एक बार और घोषित किया—इस बार बिना Clause 61 के, लेकिन तब तक राजा और सामंतों के बीच ताकत का अंतर इतना ज़्यादा नहीं रह गया था और किसी न किसी रूप में तख्त के अधिकारों पर सीमा बनी रही।

मैग्ना कार्टा और आधुनिक गणतंत्र में काफ़ी अंतर है, लेकिन उससे गणतंत्र का एक मूल सिद्धांत प्रकट हुआ। वह ये कि साम्राज्य में सम्राट भी अपनी घोषणाओं और नियमों से बँधा हुआ है। आधुनिक गणतंत्र का दूसरा सिद्धांत है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, न कि सिर्फ़ कुछ लोगों या वर्गों का विशेषाधिकार और इन नियमों का उद्देश्य है—इन अधिकारों का संरक्षण व बढ़ाव। यह संकल्पना मैग्ना कार्टा में नहीं है, जो कि अधिकांशतः सिर्फ़ सामंतों के अधिकारों से संबंधित है।

अठारहवीं सदी में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों में ये भावना महत्वपूर्ण थी और इसका उल्लेख अमरीका के स्वतंत्रता घोषणापत्र में है: हरेक व्यक्ति निर्माण-स्वरूप समान है और निर्माता ने उन्हें ऐसे अधिकार दिए हैं, जो उनसे छीने नहीं जा सकते। “That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights”। उसी तरह, फ्रांस के मानव व नागरिक अधिकार घोषणापत्र में लिखा है कि हरेक व्यक्ति जन्म से और आजीवन स्वतंत्र है व अधिकारों में समान है। “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”।

जैसे मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड को तुरंत गणतंत्र नहीं बनाया, वैसे ही इन घोषणाओं से अमरीका और फ्रांस भी आधुनिक मायने में गणतंत्र नहीं बने। अमरीका में उस वक्त और अगले काफ़ी समय तक गुलामी की प्रथा जारी रही। 1861 से 1865 तक अमरीकी गृहयुद्ध गुलामी की समाप्ति के विषय पर चला और उसके आगे भी और सौ सालों तक मतदान के अधिकार में समानता नहीं थी। यहाँ तक कि औरतों को मतदान का हक भी 1920 में मिला (इंग्लैंड में 1918 में)। दूसरे विश्वयुद्ध तक फ्रांस की कई कॉलोनियाँ रहीं और इन कॉलोनियों के नागरिकों के अधिकार समान नहीं थे। फ्रांस में भी औरतों को मतदान का अधिकार 1945 में मिला।

इस कालक्रम से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र के सिद्धांतों की घोषणा से लेकर उनके वास्तविकता में बदलने तक सदियाँ बीत जाती हैं। बीसवीं सदी के इतिहास में भारत ऐसा पहला देश है, जिसने स्वतंत्रता के पहले क्षण से हरेक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया—चाहे वह आदमी हो या औरत, गरीब हो या रईस, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ या फिर वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। इस निर्णय की वजह से और संविधान में लिखे मौलिक अधिकार के प्रावधानों के बल पर, हम गर्व से कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का निर्माण ही एक गणतंत्र के रूप में हुआ।

लेकिन जो देश गणतंत्र के रूप में जन्म लेता है, उसका भी गणतंत्र बने रहना सुनिश्चित नहीं होता। गणतंत्र का तीसरा सिद्धांत, जो कि उसके दीर्घायु रहने का रहस्य है—‘checks and balances’ यानी अंकुश और संतुलन। जिसका मतलब है कि देश की संस्थाएँ और राज्य-व्यवस्था इस तरह से रची हुई हो कि कोई भी एक व्यक्ति, अधिकारी या राजनेता इतनी ताकत न जमा कर सके कि जिससे वह नियमों को अपनी इच्छा से या अपने लाभ के लिए बदल पाए।

अंकुश और संतुलन के कई रूप और तंत्र हैं। संविधान में ऐसे तीन तंत्र हैं: मौलिक अधिकार, शक्तियों का बँटवारा (‘separation of powers’) और विशेष संवैधानिक संस्थाएँ। मौलिक अधिकार सरकार की ताकत पर सीमाएँ लगाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, सरकार के दायरे से बाहर (‘ultra vires’) है। और हरेक व्यक्ति के पास इन अधिकारों के अमल के लिए न्यायालय की सहायता लेने का मौलिक अधिकार है। शासन के कारनामों पर रोक लगाने की कोर्ट की यह भूमिका शक्तियों के बँटवारे का एक भाग है।

न्यायालय के साथ-साथ संसद भी जाँच और संतुलन का हिस्सा है। संसदीय बहस और समितियाँ सरकार द्वारा गुप्त निर्णय लेने पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण है। दुर्भाग्य से भारत में संसद की यह भूमिका कई सालों से नाकाम रही है। 1985 के दलबदल विरोधी कानून और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से आजकल सरकार संसद को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती है। इस विषय पर कई निबंध लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे।

संसद में शामिल होने के लिए चुनाव ज़रूरी हैं और चुनाव का नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जैसी विशेष संवैधानिक संस्थाएँ, संसद व न्यायालयों के साथ मिलकर सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का काम करती हैं। लोक सेवा आयोग (UPSC), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), वित्त आयोग और अब GST आयोग इस तरह की संस्थाएँ हैं। ये आयोग ऐसे अति-महत्वपूर्ण कामकाज के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्हें सरकार और संसद के रोज़ाना के कामों से अलग रखा जाना ज़रूरी है। उनका सही तरीके से काम करना विधि की सर्वोपरिता के लिए ज़रूरी है।

इस विवरण से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र बने रहना आसान नहीं है। भले ही कागज़ी रूप में सारी संस्थाएँ और सारे नियम मौजूद हों, वास्तव में इनका रचे हुए तरीके से कार्यरत रहना गणतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। जब इनमें कोई बाधा आती है और जब ऐसी बाधाएँ सालों-साल इकठ्ठा होती रहती हैं, तब देश सिर्फ़ नीति-धारक बन जाता है; जहाँ नियमों के पालन से भी न्याय प्राप्त नहीं होता। न्याय की सर्वोपरिता को बरकरार रखने के लिए, हमें इन तीनों सिद्धांतों पर अमल करना होगा: तख्त की ताकत पर सीमाएँ लगाना, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का संरक्षण और सही मायने में जाँच और संतुलन की ज़िम्मेदारी निभानेवाली संस्थाएँ बनाए रखना।

—अमेय अशोक नाइक

अमेय एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर हैं और मनोविज्ञान, कानून तथा शांति और संघर्ष के अध्ययन में दिलचस्पी रखते हैं। वे ODI Global में रिसर्च फ़ेलो हैं और तक्षशिला इंस्टिट्यूशन में नीति विश्लेषण भी पढ़ाते हैं।

Note by Ameya:

यहाँ ‘नीति-धारक’ मेरा खुद का बनाया हुआ शब्द है। शायद अंग्रेज़ी का सही लफ़्ज़ ‘Procedural’ होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में भी आप किसी राज्य के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें ऐसा शब्द चाहिए था जो ‘क़ानूनी’ या ‘न्यायपूर्ण’ से थोड़ा कम लगे। सिर्फ़ रस्मों से या ‘कायदे-क़ानून पर चलने वाली’ व्यवस्था, लेकिन उसकी नैतिक महानता से रहित। इसलिए ‘नीति-धारक’, जिसमें नीति तो है, पर न्याय नहीं। इसीलिए वो गणतंत्र नहीं।

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आज हमने जो दो निबंध चुने हैं, उनके पीछे खास वजहें हैं। पहला निबंध है ‘पढ़ाई’ पर। आजकल भारत में परीक्षाओं को लेकर काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। परीक्षाओं के कई पहलुओं पर चर्चाएँ भी हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में एक बात कहीं पीछे छूट गई है और वह है परीक्षाओं के परे, शिक्षा का मकसद क्या होना चाहिए। पहला निबंध इसी बात पर एक दार्शनिक सोच प्रदान करता है।

दूसरा निबंध है संवाद कला यानी बातचीत के हुनर पर। पुलियाबाज़ी में अच्छी चर्चा करना हमेशा से हमारी कोशिश रही है। और यह निबंध इसी पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छी चर्चा कैसे की जाए।

तो पेश हैं फ्रांसिस बेकन के ये दो खास निबंध आपके लिए।

पढ़ाई (Of Studies)

अध्ययन या पढ़ाई मुख्यत: तीन मकसदों से की जाती है: मन के आनंद के लिए, दिखावे के लिए और अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए।

आनंद के लिए एकांत और फुर्सत में पढ़ाई की जाती है। बातचीत में इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए किया जाता है। और काबिलियत के लिए की गई पढ़ाई, काम को समझने और बेहतर तरीके से करने में मददगार होती है। जो लोग किसी काम में अनुभवी होते हैं, वे वह काम तो कर सकते हैं और शायद छोटी-छोटी बातों में अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर किसी भी काम की पूरी रूपरेखा तैयार करने, उसकी रणनीति बनाने और उसे सही ढंग से करने में, वही बेहतर होते हैं, जो पढ़े-लिखे होते हैं।

ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ़ पढ़ाई में गँवा देना आलस है, बातचीत में इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना दिखावा है और ज़िंदगी का हर फ़ैसला सिर्फ़ किताबों के सहारे लेना, इंसान को औरों की नज़र में मजाक बना देता है। पढ़ाई हमारी स्वाभाविक प्रतिभा को और निखारती है, लेकिन पढ़ाई खुद तब मुकम्मल होती है जब उसे व्यावहारिक अनुभव का साथ मिलता है। हमारी कुदरती क्षमताएँ उन जंगली पौधों की तरह हैं, जिन्हें सही आकार देने के लिए छँटाई (पढ़ाई) की ज़रूरत होती है।

किताबें भी जो राहें दिखाती हैं, वे बहुत सारी और अस्पष्ट हो सकती हैं। इसलिए सही राह चुनने के लिए किताबों के व्यापक ज्ञान को अनुभव की बाड़ ज़रूरी होती है।

चालाक लोग पढ़ाई को कमतर आँकते हैं, सीधे-सादे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन समझदार लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं। किताबें खुद यह नहीं सिखातीं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनका सही इस्तेमाल करने की समझ किताबों के बाहर की और उनसे कहीं ऊपर की चीज़ है, जिसे हम सिर्फ़ दुनिया को करीब से देखने और समझने से ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी,

• पढ़ाई किसी की बात का खंडन करने या उसे गलत साबित करने के मकसद से न करें।

• जो पढ़ा है, उसे आँख बंद करके सच न मान लें।

• और बातचीत के लिए नए-नए मुद्दे ढूँढ़ने के लिए भी न पढ़ें।

• बल्कि इसलिए पढ़ें ताकि आप तथ्यों को ठीक से समझ सकें और उनका गहराई से विश्लेषण कर सकें।

कुछ किताबें सिर्फ़ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें अच्छी तरह चबाकर पचाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ किताबों को बस ऊपर-ऊपर देखना काफ़ी होता है, कुछ को जल्दी-जल्दी और बिना ज़्यादा ध्यान दिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी लगन, बारीकी और गहरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों को आप दूसरों के ज़रिए भी पढ़वा सकते हैं, यानी किसी और के तैयार किए गए नोट्स या सारांश देख सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ़ कम महत्व के विषयों और हल्की-फुल्की किताबों के साथ ही किया जाना चाहिए। वरना, इस तरह निचोड़ निकाली हुई किताबें उस उबले और छने हुए पानी की तरह होती हैं, जो बिल्कुल बेस्वाद और बेजान लगता है।

पढ़ने से इंसान में पूर्णता आती है, चर्चा उसे हाज़िरजवाब बनाती है और लिखने से वह सटीक और स्पष्ट बनता है। इसीलिए, जो इंसान कम लिखता है, उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए, जो चर्चाओं में कम शामिल होता है, उसे बहुत हाज़िरजवाब होना चाहिए और जो बहुत कम पढ़ता है, उसे बहुत चतुर होना चाहिए ताकि वो वह जानने का ढोंग कर सके, जो वह असल में जानता ही नहीं।

इतिहास इंसान को समझदार बनाता है, कविताएँ उसे कुशाग्र और संवेदनशील बनाती हैं।

• गणित इंसान को बारीकियाँ पकड़ना सिखाता है।

• विज्ञान उसकी सोच में गहराई लाता है।

• नैतिक शिक्षा उसे गंभीर और ज़िम्मेदार बनाती है।

• तथा तर्कशास्त्र और भाषण-कला (Rhetoric) उसे अपनी बात मज़बूती से रखने और चर्चा में शामिल होने के काबिल बनाते हैं।

एक लैटिन कहावत है, “Abeunt studia in mores”, मतलब अभ्यास ही आदत बन जाता है। हमारे दिमाग में ऐसी कोई कमी या कठिनाई नहीं होती, जिसे किसी न किसी तरह की पढ़ाई से दूर न किया जा सके।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर की अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग कसरतें होती हैं। उदाहरण के लिए, बॉलिंग (एक पुराना खेल) करना पथरी और गुर्दे के लिए अच्छा माना जाता है, निशानेबाज़ी से फेफड़े और छाती मजबूत होते हैं, हल्की सैर पेट के लिए मुफ़ीद है और घुड़सवारी सिर के लिए फ़ायदेमंद होती है वगैरह।

इसलिए अगर किसी का दिमाग बहुत भटकता हो, तो उसे गणित पढ़ना चाहिए। क्योंकि गणित के सूत्रों और सिद्धांतों को समझते हुए अगर ध्यान एक पल के लिए भी भटका, तो पूरी कड़ी टूट जाती है और सब कुछ शुरू से करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ों के बीच का अंतर न समझ पाता हो या सही-ग़लत का भेद करने में कमज़ोर हो, तो उसे पुराने दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे बाल की खाल निकालने (Cymini sectores) में उस्ताद थे। और अगर कोई किसी मुद्दे की तह तक जाने में असमर्थ हो, या अपनी बात को साबित करने के लिए एक मिसाल से दूसरी मिसाल न जोड़ पाता हो, तो उसे कानूनी मुकदमों (वकीलों की बहस) का अध्ययन करना चाहिए।

इस तरह, दिमाग की हर कमज़ोरी के इलाज के लिए पढ़ाई में एक खास नुस्खा मौजूद है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Studies

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संवाद कला (Discourse)

कुछ लोग सच खोजने और समझने के लिए बात नहीं करते। वे इस चाहत से बात करते हैं कि लोग उनकी बुद्धिमानी और बहस जीतने की क्षमता की तारीफ़ करें। मानो तारीफ़ इस बात की होनी चाहिए कि क्या कहा गया है, न कि इस बात की कि क्या कहा जाना चाहिए।

कुछ लोगों के पास कुछ घिसे-पिटे विषय और मुद्दे होते हैं, जिन पर वे सच तो बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में कोई नयापन नहीं होता। विचारों की यह कंगाली अक्सर लोगों को उबाऊ लगती है, और जब सामने वाले को यह बात पता चल जाती है, तो वह इंसान मज़ाक का विषय बन जाता है।

बातचीत का सबसे गरिमापूर्ण तरीका यह है कि आप किसी विषय की शुरुआत करें, चर्चा को संतुलित रखें और फिर दूसरों को बोलने का मौका दें, क्योंकि ऐसा करके आप उस बातचीत की दिशा तय करते हैं। रोज़मर्रा की बातचीत को दिलचस्प बनाए रखने के लिए उसमें विविधता लाना और अलग-अलग चीज़ों को मिलाना अच्छा होता है, जैसे प्रसंग के अनुरूप दलील देना, कहानियों के साथ उनका मर्म बताना, सवाल पूछने के साथ-साथ अपनी राय भी रखना और हँसी-मज़ाक के साथ गंभीर बातें करना। किसी भी एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना बेहद उबाऊ हो जाता है।

जहाँ तक मज़ाक की बात है, कुछ विषयों को इससे दूर रखना चाहिए, जैसे:

• धर्म

• राज्य (स्टेट) के मामले

• महापुरुष

• किसी व्यक्ति का कोई बेहद ज़रूरी काम

• और ऐसी कोई भी बात जो दया या सहानुभूति की हक़दार हो।

फिर भी, कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे कोई ऐसी चुभने वाली बात न कह दें जो किसी की दुखती रग पर चोट करे, तब तक उनकी बुद्धिमानी बेकार है। इस आदत पर लगाम कसनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रोमन कवि ओविड ने कहा था कि,

“बच्चे, चाबुक कम चलाओ और लगाम को मज़बूती से थामे रखो।”

(Parce, puer, stimulis, et fortius utere loris)

दरअसल, इंसान को बातचीत में रोचकता और कड़वाहट के बीच का अंतर समझना चाहिए। बेशक, जिस व्यक्ति को ताने कसने की आदत होती है, वह अपनी हाज़िरजवाबी से दूसरों को डरा तो सकता है, लेकिन उसे दूसरों की याददाश्त से भी डरकर रहना चाहिए (क्योंकि लोग ऐसे तानों को कभी भूलते नहीं)।

जो इंसान सवाल पूछता है, वह बहुत कुछ सीखता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है, खासकर तब, जब उसके सवाल सामने वाले के ज्ञान और काबिलियत के हिसाब से पूछे गए हों। इससे सामने वाले को अपनी बात रखने में खुशी मिलती है और सवाल पूछने वाले का ज्ञान भी लगातार बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सवाल सामने वाले को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसा करना बातचीत नहीं, बल्कि पूछताछ लगती है।

इसके साथ ही, इंसान को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह दूसरों को भी बोलने का मौका दे। इतना ही नहीं, अगर महफ़िल में कोई ऐसा शख्स है, जो अकेले ही सब पर हावी होना चाहता हो और सारा समय खुद ही हड़प लेना चाहता है, तो कोई न कोई तरीका निकालकर उसे शांत करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी अपनी बात रख सकें।

बातचीत में एक और चतुराई है। कभी-कभी अगर आप किसी ऐसी बात को न जानने का दिखावा करते हो, जो आपको पता है तो आगे चलकर लोग सोचने लगते हैं कि आपको वह बात भी पता है, जो असल में आप नहीं जानते। इंसान को अपने बारे में बहुत कम और सोच-समझकर ही बोलना चाहिए।

मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो अक्सर तंज़ कसते हुए कहा करता था कि “वह यकीनन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, तभी तो वह अपने बारे में इतना ज़्यादा बोलता है!” खुद की तारीफ़ करने का सिर्फ़ एक ही शालीन तरीका है और वह है किसी दूसरे इंसान के अच्छे गुणों की तारीफ़ करना, खासकर तब जब वे गुण खुद आपमें भी हो।

बातचीत में किसी एक व्यक्ति पर सीधे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए। चर्चा तो एक खुले मैदान की तरह होनी चाहिए, जो किसी एक व्यक्ति की निजी चारदीवारी में सिमटकर न रह जाए।

मुझे इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से के दो रईसों का किस्सा याद आता है। उनमें से एक को लोगों पर ताना कसने की आदत थी, लेकिन वह अपने मेहमानों की खातिरदारी बड़े शाही अंदाज़ में करता था। दूसरा रईस अक्सर उन लोगों से पूछता था जो पहले वाले के यहाँ दावत खाकर आए होते थे, “सच-सच बताना, क्या वहाँ किसी का अपमान या कोई कड़वा मज़ाक नहीं हुआ?” इस पर मेहमान जवाब देते, “हाँ, ऐसी-ऐसी बात हुई थी।” तब वह दूसरा रईस कहता, “मुझे मालूम था, वह अपनी इस आदत से एक अच्छी दावत का मज़ा ज़रूर किरकिरा कर देगा।”

बातचीत में समझदारी रखना, वाक्पटुता से कहीं बढ़कर है। और सामने वाले के मिज़ाज के मुताबिक बात करना, महज़ अच्छे शब्दों की सजावट से कहीं ज़्यादा कीमती है।

बातचीत में बिना किसी संवाद या आदान-प्रदान के लगातार बोलते रहना दिमागी सुस्ती का लक्षण है। वहीं अगर कोई हाज़िरजवाबी में तो उस्ताद है, लेकिन किसी विषय पर गंभीर बात नहीं कर पाता, तो यह उसका छिछलापन और दिमागी कमज़ोरी दर्शाता है।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जानवरों में देखते हैं, जो सीधे दौड़ने में कमज़ोर होते हैं, वे आड़ा-तिरछा मुड़ने में सबसे तेज़ होते हैं—जैसा शिकारी कुत्ते और खरगोश के बीच होता है।

अंत में, अपनी मुख्य बात पर आने से पहले बहुत ज़्यादा भूमिका बाँधना लोगों को थका देता है और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर कूद पड़ना बेहद रूखा लगता है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Discourse

—फ्रांसिस बेकन

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे आस-पास या बाहर की चीज़ है।

नाली में फंसी थैली, नदी में तैरती बोतल, समंदर में पड़ा जाल, या फिर किसी मछली के पेट में मिले प्लास्टिक के टुकड़े।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब प्लास्टिक इंसानों के शरीर के अंदर भी मिलने लगा है? हमारे खून में, फेफड़ों में, प्लेसेंटा में, धमनियों में और यहाँ तक कि दिमाग के तंतुओं में भी। हालाँकि इस पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है और इंटरनेट पर कई बातें बढ़ा-चढ़ाकर भी बताई जाती हैं, लेकिन इस सच को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

मेरा यह लेख इसी बारे में है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, किन बातों के बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है और कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई एक नई स्टडी हमें छोटी ही सही, पर उम्मीद की एक किरण दिखाती है।

दिसंबर 2024 की बात है। न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी की न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलेन बियरर दिमाग के तंतुओं की जाँच कर रही थीं, तभी उन्हें कुछ “अजीब सी भूरी और गाँठ जैसी चीज़ें” दिखाई दीं। वे न खून की नसें थीं, न क्लॉट थे, न ही दिमाग में पाया जाने वाला आम कचरा था। वह था प्लास्टिक।

बाद में नेचर मेडिसिन नाम के जर्नल में छपी एक स्टडी में, मौत के बाद इंसान के दिमाग से लिए गए तंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को मापा गया। लीवर या किडनी के मुकाबले दिमाग में इनकी मात्रा कहीं ज़्यादा थी। और जिन लोगों को डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) थी, उनके सैंपल्स में तो प्लास्टिक और भी ज़्यादा मिला।

इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में मौजूद हर प्लास्टिक का कण बीमारी पैदा कर रहा है। साइंस भी अभी ऐसा कोई दावा नहीं करती। लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि हमारी यह पुरानी तसल्ली अब झूठी साबित हो रही है कि प्लास्टिक शरीर में से मल-मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है।

प्लास्टिक मुख्य रूप से दो रास्तों से हम तक पहुँचता है: हमारा खाना और हमारी साँसे। हमारे खाने और पानी में तो प्लास्टिक है ही, लेकिन यह हवा में भी घुला हुआ है। इसके कण सिंथेटिक कपड़ों, फर्नीचर, घर की धूल, घर बनाने के सामान, धुएँ और गाड़ियों के टायरों से आ सकते हैं। हर बार जब टायर सड़क पर घिसते हैं, तो उनके बारीक टुकड़े हवा में उड़ते हैं। हर बार जब सिंथेटिक कपड़े रगड़े जाते हैं, धुलते हैं, सूखते हैं या पुराने होते हैं, तो वे अपने बारीक रेशे छोड़ते हैं।

सच कहूँ तो, हम एक प्लास्टिक की दुनिया में ही जी रहे हैं।

हम खाना खाते हैं और हमारा शरीर उस खाने को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिन्हें शरीर आसानी से सोख लेता है, इस्तेमाल कर सकता है, जमा कर सकता है या बाहर निकाल सकता है।

लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। यह टूटकर बस छोटे-से-छोटे टुकड़ों में बँटता जाता है। इसके सबसे छोटे कण (नैनोप्लास्टिक) शरीर की बायोलॉजिकल रुकावटों को पार कर सकते हैं, हमारे सेल्स (कोशिकाओं) में घुस सकते हैं, टिशूज़ में फँस सकते हैं, और अपने साथ कई तरह के केमिकल्स और प्रदूषक तत्व ले जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के कणों का कौन सा आकार ज़्यादा खतरनाक है, कितनी मात्रा नुकसानदेह है और अलग-अलग तरह के कण शरीर में कितने समय तक टिकते हैं।

शायद यही वजह है कि 2024 में ‘न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ में छपी एक स्टडी ने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। रिसर्चर्स ने उन मरीजों की जाँच की जिनकी कैरोटिड धमनियों (दिमाग तक खून पहुँचाने वाली नसें) से प्लाक निकालने के लिए सर्जरी की गई थी।

जब उन्होंने इस प्लाक की जाँच की, तो कई सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक मिले। लगभग तीन साल तक इन मरीजों पर नज़र रखने के बाद पता चला कि जिन मरीजों के प्लाक में प्लास्टिक के कण थे, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा उन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा था, जिनके प्लाक में प्लास्टिक नहीं था।

हालाँकि, यह नतीजा इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक प्लास्टिक की वजह से ही आए। जिनके प्लाक में प्लास्टिक मिला, शायद उनकी बाकी चीज़ें दूसरों से अलग हों। इसके अलावा, लैब्स और अस्पतालों में भी आजकल हर जगह प्लास्टिक है, तो मुमकिन है कि जाँच के दौरान ही कुछ प्लास्टिक उसमें मिल गया हो। दिमाग वाली रिसर्च को भी इसी सावधानी से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक बीमार दिमाग में कचरा साफ़ करने की क्षमता कम हो गई हो, इसलिए वहाँ प्लास्टिक ज़्यादा जमा हो गया। या हो सकता है कि प्लास्टिक ही बीमारी बढ़ा रहा हो। दोनों ही बातें कुछ हद तक सच हो सकती हैं। फ़िलहाल हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं जानते।

लेकिन हाल ही में जो सबसे काम की जानकारी सामने आई है, वह इस बारे में है कि क्या हम अपने शरीर में जाने वाले प्लास्टिक को कम कर सकते हैं?

यह जानकारी ‘प्लास्टिक एक्सपोज़र रिडक्शन ट्रांसफ़ॉर्म्स हेल्थ’ (PERTH) ट्रायल से मिली है। इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया था और यह हाल ही में नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुई है।

इस स्टडी में प्लास्टिक से जुड़े केमिकल्स, खासकर थैलेट्स (phthalates) और बिस्फेनोल्स (bisphenols) को मापा गया था। ये वो केमिकल्स हैं जो खाने की पैकिंग, प्रोसेसिंग मशीनों, रसोई के बर्तनों और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स से निकलकर हमारे शरीर में जाते हैं।

आसान शब्दों में कहें तो माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक ठोस प्लास्टिक कचरा हैं, जबकि थैलेट्स और बिस्फेनोल्स उनकी केमिकल वाली परछाई है।

इस ट्रायल में सबसे पहले यह पक्का किया गया कि शरीर में सचमुच प्लास्टिक जा रहा है या नहीं। 211 स्वस्थ और प्रौढ़ व्यक्तियों की जाँच में हर एक के यूरिन में प्लास्टिक से जुड़े कई केमिकल्स पाए गए। इनकी वजह कोई अजनबी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें थीं: पैक्ड और प्रोसेस्ड फ़ूड, डिब्बाबंद चीज़ें और ड्रिंक्स, प्लास्टिक के उपकरण और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स।

फिर शुरू हुआ बचाव का काम।

रिसर्चर्स ने 60 लोगों के साथ पूरे सात दिन तक प्लास्टिक के संपर्क को कम करने की कोशिश की। यह कोई “बाज़ार से प्लास्टिक रहित चीज़ें खरीदें” जैसी आम सलाह नहीं थी। टीम ने 100 से ज़्यादा किसानों और फूड कंपनियों के साथ मिलकर काम किया ताकि ‘खेत से लेकर प्लेट तक’ पूरी फ़ूड चेन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जा सके।

कुछ लोगों ने कम से कम प्लास्टिक के संपर्क वाला खाना खाया, स्टील और लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया और कम प्लास्टिक वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए।

और खुशी की बात यह है कि यह तरकीब काम कर गई।

एक हफ्ते बाद ही, उनके यूरिन में केमिकल्स का स्तर तेज़ी से नीचे आ गया। इस कड़े बचाव के कारण थैलेट्स में 40% से ज़्यादा की गिरावट आई और कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले बिस्फेनोल्स लगभग आधा रह गया। जिन लोगों को लो-प्लास्टिक खाना दिया गया था, उनके शरीर में BPA (बिस्फेनॉल ए) का स्तर भी कम हो गया।

इससे यह बात साफ़ होती है कि प्लास्टिक से जुड़े कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में रोज़ जाते हैं। अगर हम बाहरी इस्तेमाल कम कर दें, तो शरीर के अंदर भी इनका स्तर कम हो सकता है।

हालाँकि, यह ट्रायल इस बात की गारंटी नहीं देता कि महज़ एक हफ्ता कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने से सेहत सुधर जाएगी। न ही यह साबित करता है कि जो प्लास्टिक हमारे टिशूज़ में पहले से जमा हो चुका है, उसे बाहर निकाला जा सकता है। और हाँ, हर केमिकल ने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी। DEHP नाम के केमिकल में कोई कमी नहीं आई, जिसका मतलब है कि या तो यह केमिकल हमारे शरीर में किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर हमारा शरीर कुछ प्लास्टिक केमिकल्स को बहुत पेचीदा तरीके से प्रोसेस करता है।

दरअसल, यह स्टडी दिखाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितना प्लास्टिक निगल रहे हैं, इसे मापा जा सकता है। हम इसमें से कुछ को बदल भी सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि प्लास्टिक अब हमारे खाना उगाने, पैक करने, लाने-ले जाने, स्टोर करने, गर्म करने और खाने के तरीके में गहराई से बस चुका है।

प्लास्टिक हर जगह है क्योंकि यह सस्ता है, हल्का है, इस्तेमाल में आसान है और कई बार बहुत काम की चीज़ साबित होता है। दूध, स्नैक्स, मसाले, तेल, सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ, बच्चों का लंच, स्ट्रीट फूड और पानी की बोतलें—सब प्लास्टिक में पैक होकर आते हैं। यह सैशे, टिफिन बॉक्स, डिस्पोज़ेबल कप, सिंथेटिक कपड़ों, खिलौनों, त्योहार की सजावट और घर के सामानों के रूप में हमारी ज़िंदगी में घुसा हुआ है।

कई जगहों पर प्लास्टिक कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है।

इसलिए, सिर्फ़ इच्छाशक्ति के दम पर कोई एक इंसान इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकता। अगर खेती-बाड़ी से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटेल, किचन, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट और कचरे तक हर जगह प्लास्टिक व्याप्त है, तो सिर्फ़ आम आदमी अपनी चॉइस बदलकर इसका हल नहीं निकाल सकता।

फिर भी, हम अपने स्तर पर कुछ समझदारी भरे कदम तो उठा ही सकते हैं।

कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म न करें। पुराने और खरोंच लगे प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल बंद कर दें। जहाँ तक हो सके, गर्म खाने और पीने की चीज़ों के लिए काँच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। और जब भी मुमकिन हो, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की बोतलों और पैकेजिंग से बचें।

ये छोटी-छोटी बातें काफ़ी फर्क ला सकती हैं। ये हमें एक उम्मीद देती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि हम पूरी तरह से लाचार नहीं हैं। ये कदम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं हैं।

—अनिर्बाण महापात्र

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनिर्बाण एक वैज्ञानिक हैं। वे एक लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखक भी हैं और प्रमुख अखबारों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिक हेल्थ और महामारी से लेकर क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे कई विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Removing the plastics polluting your body

अनिर्बाण के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Gyandemic

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पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था में इन दिनों दो ऐसी घटनाएँ एक साथ हो रही हैं, जिनका आपस में कोई लेना-देना नहीं लगता। पहली, विदेशी निवेशक रिकॉर्ड तेज़ी से अपना पैसा निकालकर जा रहे हैं, जिसकी आजकल भरपूर चर्चा भी हो रही है। और दूसरी, भारतीय बैंकों के पास लोगों को क़र्ज़ देने के लिए डिपॉजिट (पैसा) ही नहीं बच रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों ही समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के इस तरह भागने की कुछ आम वजहें तो हम सभी जानते हैं: जैसे डॉलर का मज़बूत होना, पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से बाज़ार में अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की जोखिम टालने की कोशिश। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। और ये पूरी कहानी भी नहीं बतातीं।

सबसे अहम बात यह है कि भारत ने विदेशी पूंजी पर जिस तरह से टैक्स लगाया है, वह ग्लोबल फाइनेंस के मानदंडों से बिल्कुल अलग है। विदेशी पैसा कहीं भी आ-जा सकता है, इसलिए निवेशक स्वाभाविक रूप से भारत की तुलना कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील, सिंगापुर और हॉंगकॉंग जैसी दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं। इन देशों में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता। उल्टे, भारत ने 2024 के बजट में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया।

इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ टैक्स डॉलर में हुए मुनाफ़े पर नहीं, बल्कि रुपये में हुए मुनाफ़े पर लगता है। मान लीजिए डॉलर के मुक़ाबले रुपया 85 से गिरकर 95 पर आ जाता है, तो एक विदेशी निवेशक को डॉलर के हिसाब से तो नुकसान हो रहा है। फिर भी, उसे भारत में रुपये में हुए नाममात्र मुनाफ़े पर टैक्स चुकाना ही पड़ता है।

निवेशक इस तरह का टैक्स भी सह लेते, अगर बाज़ार में कमाई का कोई बहुत बड़ा मौका होता, जैसा भारत में कोविड के बाद की तेज़ी में आया था। लेकिन आज जब दुनिया भर का पैसा AI कंपनियों की तरफ़ भाग रहा है और जिनकी टक्कर का हमारे पास फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है, तब निवेशक इसे क्यों सहेंगे?

एक बार जब विदेशी निवेशक पैसा निकालकर जाने लगते हैं, तो रुपया और कमज़ोर होता है, जिससे हमारा आयात महँगा हो जाता है। गिरते रुपये को बचाने के चक्कर में RBI को अपना रिज़र्व खर्च करना पड़ता है और कमज़ोर रुपये को देखकर नया विदेशी पैसा भारत आने से कतराता है। भारत अब इसी दुष्चक्र (self-reinforcing loop) में फँस गया है।

मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। सरकार टैक्स से होने वाली इस कमाई का इस्तेमाल ईंधन और एनर्जी पर सब्सिडी देने के लिए करती है। लेकिन रुपये के गिरने की वजह से इस सब्सिडी का बिल और भी बड़ा हो गया है। वित्तीय गणित की अपनी अजीब विडंबना होती है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों का इस तरह बाहर निकलना चिंता की बात है, फिर भी इसकी वजह से बाज़ार में वैसी गिरावट नहीं आई जैसी आशंका थी। आजकल इसकी बड़ी वाहवाही हो रही है कि कैसे घरेलू निवेशकों ने इस झटके को संभाल लिया। इसे आत्मनिर्भर बाज़ार और वैश्विक उतार-चढ़ाव से मिली सुरक्षा के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना सुनहरा नहीं है।

पहली बात तो यह कि अगस्त 2023 से सितंबर 2025 के बीच 25 महीनों में भारतीय बाज़ार में जो 11.4 लाख करोड़ रुपये आए, उनमें से तीन-चौथाई (75%) पैसा म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आया। और इसमें से ज़्यादातर उन मध्यमवर्गीय परिवारों का है जो हर महीने अपनी गाढ़ी कमाई से SIP भरते हैं। यानी, अब ग्लोबल कंपनियों के बड़े फंड्स की जगह भारतीय मिडिल क्लास की बचत बाज़ार का जोखिम झेल रही है।

इससे भी बड़ी बात यह है कि शेयर बाज़ार का आधार बने इस नए ट्रेंड ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लोग बैंकों से पैसा निकालकर SIP में डाल रहे हैं। आँकड़े देखें, तो 2020 से 2025 के बीच कुल घरेलू बचत में बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी 41% से घटकर 35% रह गई थी, जबकि म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से बढ़कर सीधे 13% पर पहुँच गया था। तुलना के लिए बता दें कि 2012 में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 58% हुआ करता था।

सरकार की टैक्स नीति इस बदलाव को और बढ़ावा दे रही है। बैंक FD के ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स लग सकता है। दूसरी तरफ़, शेयर बाज़ार के मुनाफ़े (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर सिर्फ़ 12.5% टैक्स लगता है। स्वाभाविक है कि जो लोग बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए इक्विटी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। यह कैसी विडंबना है कि FD के ब्याज पर गुज़ारा करने वाले एक 70 साल के बुज़ुर्ग को अपनी कमाई पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि एक अमीर निवेशक अपने मुनाफ़े पर कम टैक्स चुका रहा है!

बचत की इस कमी की वजह से बैंकों के पास कर्ज़ देने के लिए आवश्यक डिपॉजिट जमा नहीं हो पा रहे हैं। आज बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो 82% तक पहुँच गया है, जो पिछले 61 सालों में सबसे ज़्यादा है। बैंकों के पास सस्ता पैसा (करंट और सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे) कम होता जा रहा है, जिससे उनके लिए फंड जुटाना महँगा हो गया है। डिपॉजिट पाने के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे लोन महँगे हो रहे हैं। कामकाज के लिए बैंक लोन पर निर्भर छोटे व्यापारियों को अब भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

बैंकों की मुश्किलें और भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास जमा रुपयों में से 21% तो वे लोन के रूप में दे ही नहीं सकते। बैंकिंग के नियमानुसार, बैंक को हर 100 रुपये में से 3 रुपये कैश रिज़र्व (CRR) के तौर पर अलग रखने होते हैं और 18 रुपये सरकारी बॉन्ड (Statutory Liquidity Ratio) में लगाने पड़ते हैं। यह नियम बैंकों की सुरक्षा के लिए कम और सरकार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा काम आता है। जो सरकार हमेशा भारी वित्तीय घाटे (Deficit) में चलती है, उसे अपनी उधारी के लिए एक पक्का खरीदार चाहिए होता है और बैंकों का यह SLR नियम सरकार को वही गारंटी देता है।

दरअसल, विदेशी निवेशकों (FIIs) का पलायन और बैंकिंग संकट, इन दोनों समस्याओं के पीछे एक ही बुनियादी वजह है। भारत का फिस्कल डेफिसिट लंबे समय से GDP के करीब 5% पर बना हुआ है। इसकी वजह है कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला भारी खर्च, जिसे कोई भी सरकार कम करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को जहाँ से भी टैक्स वसूलने की गुंजाइश दिखती है, वह वहाँ हाथ डाल देती है।

चूँकि विदेशी निवेशक भारत में वोट नहीं देते, इसलिए 2024 के बजट में उनके निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स आसानी से बढ़ा दिया गया। और चूँकि भारतीयों का बैंकों में जमा पैसा आसानी से देश छोड़कर जा नहीं सकता, सरकार ने SLR के रास्ते उसे अपनी उधारी चुकाने में लगा दिया। इसी तरह, आम परिवारों की ब्याज से होने वाली कमाई भी देश से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए उस पर पूरा (30% तक) टैक्स लगा दिया गया है, जबकि शेयर बाज़ार के मुनाफ़े पर कम टैक्स की रियायत मिलती है।

अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को नज़रअंदाज़ करके, हर संभव जगह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ने की सरकार की यह ज़िद सचमुच चिंताजनक है। वैसे तो इस समस्या का इलाज बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है:

• 2024 में जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया था, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह विदेशी निवेशकों के लिए इसे घटाकर शून्य के करीब लाना चाहिए। इसे विदेशियों के सामने झुकना नहीं, बल्कि वैश्विक स्पर्धा में भारतीय बाज़ार को बनाए रखने का एक ज़रूरी कदम माना जाना चाहिए।

• बैंकों के लिए SLR की सीमा को कम किया जाना चाहिए और बॉन्ड मार्केट को और मज़बूत बनाना चाहिए, ताकि बैंकों के पास आम लोगों और कारोबारियों को लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बच सके।

लेकिन ये सारे सुधार हवा में नहीं हो सकते। इनमें से हर बदलाव के लिए सरकार को या तो अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर टैक्स वसूलने के कुछ ऐसे नए और बेहतर रास्ते ढूँढ़ने होंगे जो अर्थव्यवस्था का दम न घोंटें। अफ़सोस की बात यह है कि अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। विदेशी पूंजी ने भारत को दिखा दिया है कि जब आप उस पर इस तरह टैक्स थोपते हैं, जैसे कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही न हो, तो नतीजा क्या होता है।

— अनुपम मणूर

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनुपम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। वे ‘We, the Citizens’ के सह-लेखक हैं तथा देश के अग्रणी अखबारों में नियमित रूप से लिखते भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: 2 Tax Tweaks To Secure Growth Story

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2026 की हीटवेव: भारत के नक्शे पर दिख रहे गहरे लाल और नारंगी रंग दिखाते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन इन रंगों का मतलब क्या है और गर्मी से बचने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

यूँ तो भारत में हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग है जो यह बर्दाश्त के बाहर हो रही है? इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है और क्या डेटा की मदद से इस पर उपाय खोजे जा सकते हैं? आइए समझते हैं।

गर्मी का नक्शा (Heat Map) क्या बताता है?

नक्शे में दिखने वाले गहरे लाल और नारंगी रंग का मतलब है कि उस इलाके की ज़मीन और उसके आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिक अक्सर सैटेलाइट और मौसम केंद्रों (weather station) से मिले डेटा को इन्हीं रंगों के ज़रिये दर्शाते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि गर्मी का प्रकोप कहाँ और कितना फैला हुआ है।

क्या यह गर्मी सामान्य है?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो गर्मी पड़ रही है, वह कुछ हद तक तो सालाना मौसमी बदलाव है, पर कुछ हद तक खतरनाक लू (हीटवेव) का नतीजा भी है।

अप्रैल और मई के महीनों में तेज़ धूप, सूखी हवाओं, ज़मीन में नमी की कमी और राजस्थान व पाकिस्तान के आसपास बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से इन इलाकों में गर्मी बढ़ना आम बात है। इसलिए, मानसून आने से पहले नक्शे पर लाल या नारंगी रंग दिखना भी कोई अचरज की बात नहीं है।

इस बार जो बात डरा रही है, वह है गर्मी का हद से ज़्यादा बढ़ना, लंबे समय तक टिके रहना और बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेना।

तापमान लगातार कई दिनों तक असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है और रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ही गंभीर हीटवेव का लक्षण है। इन कारणों से हालात और ज़्यादा बिगाड़ गए हैं:

• मानसून से पहले होने वाली बारिश इस बार काफ़ी कम हुई है।

• लगातार गर्म और सूखी हवाएँ चल रही हैं।

• बहुत बड़े इलाके में ज़मीन की सतह गर्म हो चुकी है।

• अनियोजित शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) ने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। भारत के लिए हीटवेव कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे धरती का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से लू अब ज़्यादा बार आती है, ज़्यादा दिनों तक टिकती है और पहले से ज़्यादा खतरनाक होती है। यही वजह है कि ऐसी जानलेवा और झुलसा देने वाली गर्मी अब हमारे लिए एक आम बात होती जा रही है।

गर्मी और तापमान के नक्शे कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे समझना चाहिए?

सबसे पहली बात, तापमान बताने वाले सभी नक्शे एक ही तरीके से नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से इन्हें बनाने के तीन तरीके हैं:

1. पहला तरीका (मौसम केंद्र): कुछ नक्शे मौसम केंद्रों से मिलने वाले हवा के तापमान पर आधारित होते हैं। अलग-अलग जगहों पर लगे ये स्टेशन तापमान रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक अंदाजे (interpolation) के आधार पर पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया जाता है। इलाके में जितने ज़्यादा केंद्र होंगे, जानकारी उतनी ही सटीक होगी। यह डेटा सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट नेटवर्क या मौसम में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से मिलता है।

2. दूसरा तरीका (सैटेलाइट): बड़े इलाकों का तापमान नापने के लिए उपग्रहों में लगे थर्मल सेंसर की मदद ली जाती है। ये सेंसर सीधे ज़मीन की सतह का तापमान (Surface Temperature) नापते हैं। दरअसल, ये देखते हैं कि ज़मीन से कितनी ऊर्जा निकल रही है और फिर इस ऊर्जा का गर्मी से अनुपात निकालकर तापमान बताते हैं।

   1980 के दशक की शुरुआत से ही गर्मी में होने वाले बदलावों को समझने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सन 2000 के बाद, MODIS और Landsat जैसे एडवांस सेंसर आने से, हर दिन पूरी दुनिया का डेटा मिलना और भी आसान हो गया है।

3. तीसरा तरीका (कंप्यूटर मॉडल): इस तरीके में ‘न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स’ (कंप्यूटर सिमुलेशन) का इस्तेमाल करके हवा के तापमान का हिसाब लगाया जाता है। इन मॉडल्स में बहुत सी चीजों का डेटा एक साथ डाला जाता है: जैसे ज़मीनी स्टेशनों की रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिला तापमान डेटा, हवा की नमी, धूप, बादल, बारिश का पैटर्न, मिट्टी की नमी, ज़मीन का इस्तेमाल (खेत, शहर आदि), समंदर का तापमान और उस जगह की भौगोलिक स्थिति।

इन मॉडलों का फ़ायदा यह है कि इनसे हम 4 से 15 दिन पहले ही मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने Windy.com जैसी वेबसाइट्स देखी होंगी। ये मुख्य रूप से European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) और Global Forecast System (GFS) जैसे दुनिया के सबसे मशहूर मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं।

ECMWF मॉडल 15 दिन तक की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। वहीं, हमारा भारतीय मौसम विभाग (IMD) अपने खुद के Numerical Weather Prediction (NWP) सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे भारत के हिसाब से तैयार किए गए GFS पर बनाया गया है। इसके साथ ही, IMD लू की चेतावनी और लंबी भविष्यवाणियों के लिए ECMWF के डेटा की भी मदद लेता है।

तो आगे से जब भी आप कोई ऐसा नक्शा देखें, जिसमें भयंकर गर्मी (लाल/नारंगी रंग) दिखाई गई हो, तो खुद से पहला सवाल पूछें, “यह हवा का तापमान बता रहा है या ज़मीन का?” फिर यह भी देखें कि डेटा कहाँ से आया है। हर तरीके की अपनी अलग कहानी होती है। कुछ नक्शों में किसी खास स्थानीय इलाके की गर्मी का बिल्कुल सटीक असर दिखता है, जिसे एक ग्लोबल मॉडल शायद कभी सही से न पकड़ पाए।

भारत में बढ़ती गर्मी के पीछे असल वजह क्या है, दुनिया भर में बदलता मौसम या हमारे लोकल कारण?

इसका सीधा जवाब है, दोनों।

अगर हम दुनिया के मौसम की बात करें, तो दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली ‘अल नीनो’ का बनना। प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय (equatorial) इलाके में अल नीनो की स्थिति बन रही है और इसके मई से जुलाई के बीच पूरी तरह से सक्रिय होने की आशंका है।

अल नीनो क्या है? यह मौसम का एक ऐसा चक्र है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है और इसका असर उसके ऊपर मौजूद हवाओं और पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अक्सर अल नीनो के सालों में भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मानसून कमज़ोर रहता है।

हालाँकि यह अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से नमी गायब हो रही है और मानसून से पहले की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तो अल नीनो के इसी असर को देखते हुए पहले ही अनुमान लगा दिया है कि 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम (यानी लॉन्ग-पीरियड एवरेज का सिर्फ 92%) रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो ही है।

दूसरा ग्लोबल कारण है, इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिंग लगातार धरती के औसत तापमान को बढ़ा रही है। भारत में साल 1961 से ही लू चलने के दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान बताते हैं कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में लू चलने के दिन 12 से 18 दिन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।

अब आते हैं स्थानीय कारणों पर, जो यह तय करते हैं कि हमें यह गर्मी कितनी महसूस होती है। कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances), लंबे समय तक सूखा रहना और आसमान में बादलों के न होने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।

शहरों में घनी आबादी, कंक्रीट की इमारतें, गाड़ियाँ, एसी और फैक्ट्रियों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, जो शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। गाँवों और देहाती इलाकों में जंगलों की आग, पराली या लकड़ियाँ जलने और खाली पड़ी बंजर ज़मीन की वजह से सतह का तापमान बढ़ जाता है।

यानी जो गर्मी हम महसूस करते हैं, वह किसी एक वजह से नहीं होती। किसी भी इलाके में कितनी गर्मी है, इसका सबसे सही और सटीक अंदाजा ज़मीनी मौसम केंद्रों से ही मिलता है।

इस भीषण गर्मी का लोगों, उनकी रोज़ी-रोटी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है?

गर्मी का असर सिर्फ़ थर्मामीटर के आँकड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह इंसानों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है, हालाँकि इंसानों पर इसका असर सबसे साफ़ दिखाई देता है।

इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले और डिलीवरी बॉय चाहकर भी धूप से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी रोज़ बाहर निकलने से ही चलती है। मजबूरी ऐसी होती है कि वे पैसों के लिए सरकार की ‘गर्मी में बाहर न निकलने’ की सलाह को भी मानने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए यह जितनी मौसम मार है, उतनी ही एक सामाजिक मजबूरी भी है।

इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों और तंग हालात में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी की सबसे बड़ी मार झेलते हैं, क्योंकि उनके पास न तो एसी- कूलर की सुविधा है, न वेंटिलेशन का इंतज़ाम, न आस-पास हरियाली है और न ही पानी सप्लाई। कमज़ोर तबकों में भी बुजुर्गों और नवजात बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका शरीर बदलते तापमान के साथ तालमेल बिठाने में उतना सक्षम नहीं होता।

यह गर्मी दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों को और गंभीर बना देती है। हालत बिगड़ने पर शरीर में पानी की भारी कमी (डीहाइड्रेशन), अत्यधिक थकान और हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी जानलेवा नौबत आ जाती है। हालांकि, गर्मी की वजह से होने वाली मौतों के सटीक आंकड़े अक्सर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि यह साबित करना काफी उलझा हुआ होता है कि मौत की सीधी वजह सिर्फ गर्मी ही थी।

अगर पर्यावरण की बात करें, तो बढ़ता तापमान पेड़-पौधों को सुखा रहा है, पानी के स्रोतों को खत्म कर रहा है और जंगली जानवरों व मवेशियों को बेहाल कर रहा है। लंबे समय तक रहने वाली गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये आग न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और हरे-भरे जंगलों को खाक कर देती है, बल्कि उस पूरे इलाके के तापमान को भी कई गुना बढ़ा देती है।

इसलिए, अब गर्मी को सिर्फ़ एक मौसमी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की सेहत, उनके काम करने की क्षमता, शहरों में रहने के हालात और पर्यावरण के संतुलन को तहस-नहस कर रही है।

डेटा और ‘जियोस्पेशियल’ तकनीक गर्मी से बचने में कैसे मदद कर सकती है?

अगर हमारे पास हर इलाके का सटीक डेटा नहीं होगा, तो गर्मी से निपटने की हमारी तैयारियाँ सिर्फ़ कागजी घोड़े बनकर रह जाएँगी और ज़मीन पर उनका कोई खास असर नहीं दिखेगा। सही डेटा और तकनीक हमें कई तरह से मदद कर सकते हैं।

डेटा का सबसे बड़ा काम यह तय करना है कि किसी इलाके में गर्मी ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से है या लोकल कारणों से। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ते शहरीकरण, ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलाव और स्थानीय पर्यावरण के साथ क्या कनेक्शन है। आज हम जियोस्पेशियल डेटा (सैटेलाइट और लोकेशन पर आधारित डेटा) की मदद से यह देख सकते हैं कि किन शहरों में अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं और कहाँ हरियाली तेज़ी से खत्म हो रही है। इससे हम हर जगह के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाने के बजाय, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से सही कदम उठा सकते हैं।

गर्मी का असर हर जगह अलग-अलग होता है। जो तरीका एक शहर में कारगर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे शहर में भी असरदार हो। हर जगह का मौसम, आबादी और इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी (फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ आदि) अलग-अलग होती है। इसलिए भारत को हर इलाके में और ज़्यादा मौसम केंद्र शुरू करने और तापमान नापने वाले सिस्टम को बेहतर करने की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, हमें खास थर्मल पेलोड्स (तापमान मापने वाले उपकरण) और हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले सैटेलाइट्स लगाने की भी सख्त ज़रूरत है, जो लगातार ज़मीन के तापमान पर नज़र रख सकें। इससे अत्यधिक गर्म जगहों (हीट हॉटस्पॉट्स) की पहचान करने, जंगलों की आग पर नज़र रखने और किसी खास इलाके की गर्मी के पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अलग-अलग जगहों के हिसाब से गर्मी से बचाव के तरीके खोजने के लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करना होगा। साथ ही, हमें शहरों की प्लानिंग बेहतर करके, ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करके और पर्यावरण को सुधार कर इंसानों द्वारा पैदा की जा रही गर्मी को कम करना होगा।

कुल मिलाकर, गर्मी से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे संतुलित तरीके की जरूरत है जिसमें इसके असर और इसकी वजह दोनों से एक साथ निपटा जाए। और यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारी नीतियाँ और प्लानिंग सही डेटा और विज्ञान पर आधारित होंगी।

— नित्यानंदम योगेश्वरन

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है।

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युद्ध हर दिन नहीं लड़े जाते, लेकिन शांति हर दिन बनाए रखनी पड़ती है। भारत जैसी भौगोलिक स्थिति और महत्वाकांक्षा वाले विशाल देश के लिए यह एक बुनियादी सच है।

एक शक्तिशाली देश की पहचान सिर्फ़ इससे नहीं होती कि वह युद्ध कैसे लड़ता है, बल्कि इससे भी होती है कि वह युद्ध होने से कैसे रोकता है। यह तभी संभव होता है, जब वह देश अपनी मौजूदगी, अपनी साख और युद्ध से पहले ही दुश्मन के विकल्पों को सीमित करने की क्षमता रखता हो। इसलिए, सैन्य शक्ति का उपयोग सिर्फ़ युद्ध में नहीं, शांति बरकरार रखने में भी होता है।

आजकल भविष्य के युद्धों पर होने वाली ज़्यादातर चर्चाओं में इसी मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में यह दावा अक्सर सुनाई देता है कि आत्मघाती ड्रोन और सटीक मिसाइलों ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। लोग मानने लगे हैं कि महँगे सैन्य प्लेटफ़ॉर्म (लड़ाकू विमान, एअरक्राफ्ट कैरियर) अब बेकार हो गए हैं और भविष्य की लड़ाइयाँ सस्ते और यूज एंड थ्रो (expendable) हथियारों से जीती जाएँगी। यूक्रेन का युद्ध, ईरान के मिसाइल हमले और अजरबैजान-आर्मेनिया का संघर्ष—इनको अक्सर इसी बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है।

यह दलील सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यह उतनी ही भ्रामक और खतरनाक है।

युद्ध कभी भी सस्ते सिस्टम से नहीं जीते जाते। जीत उसकी होती है जो ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमाये रख सकता है, बिगड़ते हालात में वर्चस्व बनाए रखता है और दुश्मन के मुकाबले ज़्यादा समय तक लड़ाई में टिक पाता है। इनमें से किसी भी क्षमता का कोई विकल्प नहीं है।

हाल के युद्ध यह नहीं दर्शाते कि पारंपरिक सैन्य शक्ति का दौर खत्म हो गया है। वे यह दिखाते हैं कि जब पारंपरिक सैन्य शक्ति नहीं होती, कम होती है या उसमें तालमेल नहीं होता, तब क्या होता है। आर्मेनिया इसलिए नहीं हारा क्योंकि अब टैंक बेकार हो गए हैं, वह इसलिए हारा क्योंकि उसके पास समय पर दुश्मन को देखने, अपना बचाव करने और जवाब देने की क्षमता नहीं थी। वहीं, यूक्रेन रूस के खिलाफ़ सिर्फ़ ड्रोन के दम पर नहीं टिका है, उसके पीछे भारी तोपखाने, मजबूत रसद (logistics), खुफ़िया जानकारी और बड़े देशों की औद्योगिक ताकत है। रही बात ईरान की, तो उसकी मिसाइलें और ड्रोन कुछ हद तक ज़रूर काम आए, लेकिन वे उसकी सेना और नेतृत्व के भारी नुकसान को नहीं रोक पाए। इससे आज भी सस्ते हथियारों के मुकाबले पारंपरिक सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट होती है।

सस्ते हथियार दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, युद्ध का परिणाम तय नहीं कर सकते। वे ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकते, बिगड़ते हालात को काबू नहीं कर सकते और न ही मनचाहे राजनीतिक नतीजे दिला सकते हैं। ये तमाम काम आज भी निश्चित रूप से पारंपरिक सैन्य शक्ति के दम पर ही किए जाते हैं। साथ ही, कोई भी दो युद्ध एक जैसे नहीं होते। हर युद्ध के अपने अलग राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।

भारत के लिए इन बुनियादी बातों को नज़रअंदाज़ करना एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है।

दो मोर्चे, दो युद्ध

भारत के सामने दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं और दोनों के साथ युद्ध का स्वरूप बिल्कुल अलग-अलग है।

पाकिस्तान के मामले में परमाणु का साया हमेशा बना रहता है, इसलिए कोशिश यह होती है कि संघर्ष सीमित हो। यहाँ लक्ष्य होता है दुश्मन को नपी-तुली सज़ा (calibrated punishment) देना—जैसे सीमा पार आतंकवाद का करारा जवाब देना, ताकि भविष्य में वह ऐसी हिमाकत न करे। लेकिन यह भी इस तरह करना होता है कि संघर्ष बढ़कर एक बेकाबू युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान का बर्ताव इस बात से तय होता है कि उसे अपने अस्तित्व पर कितना खतरा महसूस हो रहा है। अगर उसे लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वह युद्ध को तेज़ी से भड़का सकता है, फिर चाहे दोनों देशों की सैन्य शक्ति में कितना भी फ़र्क क्यों न हो।

इसलिए, इस युद्ध में भारत का मकसद सिर्फ़ नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत दिखाते हुए आत्म-संयम बरतना भी होता है।

चीन के साथ मामला पूरी तरह अलग है। यहाँ मुख्य उद्देश्य दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोकना है। हिमालय में होने वाला हर संघर्ष सहनशक्ति की परीक्षा होता है। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक, इस क्षेत्र में रसद, सैनिकों और सामग्री की ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। इस युद्ध में भारत के लिए जीत का मतलब है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन इसके लिए भी भरपूर तैयारी चाहिए।

पहाड़ों में लड़ाई बहुत महँगी पड़ती है। इतनी ऊँचाई पर लंबे समय तक सेनाओं को तैनात रखने के लिए बुनियादी ढाँचे, रिज़र्व फ़ोर्स और अटूट हौसले की ज़रूरत होती है, जिसे रातों-रात पैदा नहीं किया जा सकता। रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम के क्षेत्र में चीन की तरक्की इस युद्ध का स्वरूप और भी बदल सकती है। इसलिए भारत को न केवल उनका मुकाबला करने की, बल्कि वैसे सिस्टम बनाने की क्षमता भी हासिल करनी होगी।

ये ऐसे युद्ध नहीं हैं जिन्हें सिर्फ़ ड्रोन और मिसाइलों के दम पर रोका या लड़ा जा सके।

हाल के युद्धों से मिलने वाला सबक

यूक्रेन में रूस का अनुभव साबित करता है। विशाल सैन्य क्षमता होने के बावजूद, रूस युद्ध के शुरुआती चरणों में हवाई बढ़त (Air Superiority) हासिल करने में नाकाम रहा। एक बेहद अहम मोड़ पर उसकी रसद व्यवस्था लड़खड़ा गई, जिससे उसकी सेना की रफ़्तार धीमी पड़ गई। परिणामतः जिस अभियान को रूस बहुत जल्द खत्म करना चाहता था, वह अब एक लंबे और थकाऊ युद्ध में बदल चुका है।

पारंपरिक सैन्य शक्ति की कमी की वजह से रूस को युद्ध के बीच अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उसे ईरान के ड्रोन और उत्तर कोरियाई सैनिकों जैसे बाहरी सहारे लेने पड़े। साथ ही उसे अपने सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह सस्ते सिस्टम की जीत का सबूत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब किसी देश के पास पारंपरिक सैन्य बढ़त नहीं होती या वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो क्या होता है।

ईरान का उदाहरण गैर-पारंपरिक शक्ति (Asymmetric power) की सीमाओं को उजागर करता है। मिसाइलों और ड्रोन में निवेश करके ईरान ने अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए मुश्किलें तो पैदा कीं और नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ने यह दिखा दिया कि वे लंबी दूरी से हमला करने, दुश्मन के बड़े ठिकानों को तबाह करने और युद्ध के मैदान को अपनी मर्ज़ी से चलाने की ताकत रखते हैं—ऐसी ताकत जिसका मुकाबला ये सस्ते ड्रोन और मिसाइलें नहीं कर सकतीं।

फिर भी, और इस बारीकी का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि ईरान के ये गैर-पारंपरिक हथियार एकदम बेकार भी साबित नहीं हुए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर उसने दुश्मन को बातचीत करने के लिए मजबूर किया, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते को बंद किया और आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया। उसने इस संघर्ष को इतना महँगा बना दिया है कि अमेरिका भी इसे और ज़्यादा बढ़ाने से पहले सोचने पर बाध्य हो गया।

ईरान का मामला एक साथ दोनों ही तर्क साबित करता है—यह दिखता है कि पारंपरिक श्रेष्ठता क्या कर सकती है और गैर-पारंपरिक हथियार भी दबाव बना सकते हैं। भारत के लिए इसका मतलब है: हमें वैसी स्थिति से बचने के लिए पारंपरिक श्रेष्ठता चाहिए, जैसी ईरान झेल रहा है। और हमें गैर-पारंपरिक क्षमता भी चाहिए ताकि अगर कोई दुश्मन भारत के खिलाफ़ वैसी कार्रवाई करने की सोचे जैसी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ़ की है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े।

भारत के लिए सबक साफ़ है: असंतुलन, फिर चाहे वह पारंपरिक सैन्य क्षमता के साथ हो या उसके बिना, कमज़ोरी को जन्म देता है।

बड़े सैन्य प्लेटफ़ॉर्म आज भी क्यों ज़रूरी हैं?

यह दावा कि ड्रोन और मिसाइलें लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों या एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ले लेंगे, सैन्य शक्ति की बुनियादी समझ की कमी दर्शाता है। सैन्य प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ तबाही के औजार नहीं होते, वे आपकी मौजूदगी और साख का ज़रिया भी होते हैं।

एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को अक्सर हम नज़रंदाज़ कर देते हैं और सोचते हैं कि युद्ध के समय दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन यह उनकी असली भूमिका को नज़रअंदाज़ करना है। भारत के लिए वे हिंद महासागर और उसके आगे एक मज़बूत और गतिमान हवाई शक्ति प्रदान करते हैं। वे हमारे इरादों को जताते हैं, हमारे सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, और हमें ऐसे विकल्प देते हैं जो ज़मीन पर मौजूद सिस्टम कभी नहीं दे सकते। उनकी अहमियत जितनी युद्ध लड़ने में है, उतनी ही उसे रोकने में भी है।

लड़ाकू विमान आज भी हवाई नियंत्रण की बुनियाद हैं। उनके बिना हर ऑपरेशन असुरक्षित और महँगा हो जाता है। ड्रोन हवाई ताकत को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन वे विमानों की जगह नहीं ले सकते। इसी तरह, समुद्र के भीतर पनडुब्बियाँ दुश्मन के मन में जो डर और अनिश्चितता पैदा करती हैं, वैसा असर किसी और चीज़ से पैदा करना मुश्किल है।

ड्रोन और मिसाइलें आज बेहद ज़रूरी हैं, वे सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं, पर वे उसका विकल्प नहीं हो सकते।

वास्तविक कमी: औद्योगिक क्षमता और टिकाव

आधुनिक युद्ध जितने मैदान पर लड़े जाते हैं, उतने ही फैक्ट्रियों में भी लड़े जाते हैं।

युद्ध के दौरान गोला-बारूद, हथियार और पुर्जों की खपत इतनी तेज़ी से होती है कि शांति के समय में इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसे में, जीत उसी की होती है जो दुश्मन के मुकाबले तेज़ी से अपने हथियारों की भरपाई कर सके।

भारत अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है।

हमारे युद्ध भंडार (War Reserves) कम समय के तीव्र संघर्षों के हिसाब से बने हैं। हमारे रक्षा उद्योगों में प्रगति तो हुई है, लेकिन उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि युद्ध छिड़ने पर वे रातों-रात उत्पादन बढ़ा सकें। हथियारों की खरीद में होने वाली सालों, और कभी-कभी दशकों, की देरी महज़ सुस्ती नहीं है, यह एक बड़ी रणनीतिक कमज़ोरी है।

भारत शायद छोटे युद्ध पसंद करे, लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चलता है, तो हार-जीत का फैसला इस बात से होगा कि हमारे पास उत्पादन, मरम्मत और हथियारों की भरपाई की कितनी क्षमता है। गोला-बारूद का पर्याप्त भंडार ही सैन्य शक्ति का असली आधार होता है।

रक्षा के लिए आक्रमण की क्षमता ज़रूरी

हमारा मकसद बचाव है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमला करने की क्षमता ज़रूरी नहीं है।

क्षेत्रीय संघर्षों में, सही समय सही स्थान पर दुश्मन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की ताकत हमारी स्थिति को मज़बूत करती है। इससे हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, दुश्मन पर दबाव डाल सकते हैं और बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं। जो सेना सिर्फ़ जवाबी हमला कर सकती है, वह अपने विकल्प खुद ही कम कर लेती है।

भारत के लिए यह बात दोनों मोर्चों पर लागू होती है। रणनीतिक नतीजे हासिल करने के लिए कभी-कभी नपे-तुले हमले ज़रूरी होते हैं। इसके लिए खुफ़िया जानकारी, रसद और मारक क्षमता का सटीक तालमेल चाहिए होता है। यह सब तैयारी से ही संभव है, जुगाड़ से नहीं।

भविष्य और भी पेचीदा होगा

नई तकनीकें युद्ध के तौर-तरीकों को तो बदल देंगी, लेकिन इससे चुनौतियाँ कम नहीं होंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फ़ैसलों की रफ़्तार बढ़ाएगा और सेना में बेहतर तालमेल लाएगा। ऑटोनॉमस सिस्टम निगरानी, रसद और युद्ध सहायता में बड़ी भूमिका निभाएँगे। हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में रोबोटिक सिस्टम सेना की पहुँच को उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहाँ पहुँचना अभी मुमकिन नहीं है।

इसके अलावा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाएँगे, क्योंकि संचार, नेविगेशन और खुफ़िया जानकारी इन्हीं पर टिकी होगीं।

आने वाले दिनों में ये तमाम बदलाव युद्ध को और भी जटिल बना देंगे। ऐसे में जीत उसी की होगी जो इन बदलावों के लिए तैयार होंगे और जिसके पास बेहतर तालमेल, मज़बूत हौसला और बड़े पैमाने पर संसाधन होंगे।

शक्ति का कोई शॉर्टकट नहीं

जैसे-जैसे भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारियों और हितों का भी विस्तार होगा। जो देश 10-20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता हो, वह अपनी सैन्य शक्ति को लेकर कामचलाऊ सोच रखने का जोखिम नहीं उठा सकता।

जैसे-जैसे भारत का प्रभाव बढ़ेगा, उसके हित बढ़ेंगे, उसकी चुनौतियाँ बढ़ेंगी और दुनिया की उससे उम्मीदें भी बढ़ेंगी।

इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें गलत विकल्पों को नकारना होगा। सवाल यह नहीं है कि हमें ड्रोन चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल चाहिए या लड़ाकू विमान। सवाल एक ऐसी सेना बनाने का है, जो हर मोर्चे पर, लंबे समय तक और किसी भी स्तर के संघर्ष में दुश्मन को धूल चटा सके।

भारत के लिए सबक बिल्कुल स्पष्ट है: एक मज़बूत और भरोसेमंद सैन्य शक्ति बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आने वाले दशकों में केवल एक संतुलित, मज़बूत और आत्मनिर्भर सेना ही भारत के हितों की रक्षा कर सकती है।

— युसूफ उंझावाला

युसूफ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एडजंक्ट स्कॉलर हैं। वे रक्षा तथा भू-राजनीति में विशेष रुची रखते हैं और इन विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

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हम सब अक्सर कहते और सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन यह कानून का राज होता क्या है? क्या देश में लागू कायदे-कानून के अनुसार व्यवहार इतनी ही इसकी व्याख्या है या इसमें कुछ सुक्ष्मताएँ भी हैं? क्या कानून के शासन का संबंध सिर्फ़ नागरिकों के दैनंदिन जीवन से है, या इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ता है? यदि हाँ, तो कहाँ, कैसे और क्यों?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए पुलियाबाज़ी मैगज़ीन:

6 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय परमाणु कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। होमी भाभा ने करीब 70 साल पहले भारत के तीन चरणों वाले (थ्री-स्टेज) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। आज भारत ने उसके दूसरे चरण में कदम रखा है। कल्पक्कम के 500 मेगावाट (MW) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने क्रिटिकैलिटी स्तर हासिल कर लिया है।

इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में फिलहाल यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब रिएक्टर में ईंधन का एक परमाणु टूटता है, तो उसमें से भारी मात्रा में ऊष्मा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे भी टूटते हैं। इस प्रक्रिया में एक चेन रिएक्शन शुरू होती है।

इस रिएक्शन में जब एक विभाजन (fission) से औसतन एक से कम नए विभाजन होते हैं, तब उसे Subcritical अवस्था कहा जाता है; जब एक विभाजन से औसतन एक और विभाजन होता है, तब वह Criticality कहलाती है; और जब एक विभाजन से एक से ज़्यादा नए विभाजन होते हैं, तब उसे Supercriticality की स्थिति कहा जाता है। कल्पक्कम के PFBR ने Criticality अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है कि इस रिएक्टर में परमाणुओं का विभाजन अब स्वयं-संचालित (self-sustaining) और निरंतर हो रहा है।

यह सचमुच एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खुशी के बीच हमें भारतीय परमाणु कार्यक्रम की आज की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। इस थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ, हमें ऐसी रिएक्टर तकनीकों पर भी काम करना होगा, जिनमें सीधे थोरियम का इस्तेमाल हो सके।

इसके अलावा, हमें पहले चरण के मौजूदा रिएक्टर्स पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा, परमाणु प्लांट के निर्माण में मॉड्यूलरिटी जैसे आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और परमाणु ऊर्जा निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी साथ लेना होगा। (Modularity यानी रिएक्टर के अलग-अलग हिस्से या पूरा रिएक्टर फैक्ट्री में बनाकर उसे प्लांट साइट पर लाना।)

थ्री-स्टेज का सपना और फास्ट ब्रीडर्स का लंबा इंतजार

जब 1950 के दशक में होमी भाभा ने इस थ्री-स्टेज परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा था, तब वे अच्छी तरह जानते थे कि भारत में यूरेनियम बहुत कम है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हमारे समुद्री तटों की रेत में भारी मात्रा में मिलने वाले थोरियम में अथाह ऊर्जा छिपी है। दिक्कत बस यह है कि थोरियम (Th-232) fertile तो है, लेकिन fissile नहीं। मतलब थोरियम खुद विभाजित होकर ऊर्जा नहीं बना सकता, लेकिन उसे रिएक्टर के अंदर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) में रूपांतरित किया जा सकता है।

इस मजबूरी को समझते हुए, भाभा ने थोरियम का सही इस्तेमाल करने के लिए तीन चरणों वाला यह कार्यक्रम तैयार किया:

• पहला चरण: इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) का इस्तेमाल होता है, जो प्राकृतिक यूरेनियम से चलते हैं (जिसमें ईंधन-रूप U-235 सिर्फ़ 0.7% होता है)।

• दूसरा चरण: पहले चरण से जो बचा हुआ ईंधन (spent fuel) निकलता है, उससे प्लूटोनियम (Pu-239) और डिप्लीटेड यूरेनियम (U-238) मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) में होता है। यह रिएक्टर जितना ईंधन पीता है, उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चारों तरफ थोरियम की एक परत (ब्लैंकेट) लगा दी जाती है, जिससे आगे चलकर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) तैयार होता है।

• तीसरा चरण: थोरियम से बना यही यूरेनियम (U-233) और थोरियम (Th-232) मिलकर तीसरे चरण के ब्रीडर रिएक्टर्स का ईंधन बनते हैं और उसे चलाते हैं।

इस थ्री-स्टेज प्लान में इतनी क्षमता है कि यह भारत को दशकों नहीं, बल्कि सदियों तक ऊर्जा दे सकता है।

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे चरण यानी FBR रिएक्टर्स को शुरू करने में उसे काफ़ी मुश्किलें आईं।

FBR पर 1960 के दशक में काम शुरू हुआ था और इसके डिजाइन में फ्रांस ने हमारी मदद की थी। इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में एक छोटे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) को बनाने का काम शुरू हुआ। यह रिएक्टर 1980 के दशक में जाकर चालू हुआ। कल्पक्कम में बना यह FBTR एक 40 मेगावाट (MW) का छोटा रिएक्टर है, जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने (कूलंट) के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, इस छोटे रिएक्टर को चलाने से भारत को सोडियम कूलंट का अनुभव तो मिला, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसे संभालना आसान नहीं रहा है, इसमें कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

फिर दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए, 2004 में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के तहत कल्पक्कम में ही एक बड़ा 500 मेगावाट का PFBR बनाना शुरू किया गया। उम्मीद थी कि यह 2010 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन काम खिंचते-खिंचते 2020 के दशक तक आ गया। आखिरकार, अक्टूबर 2025 में इसमें ईंधन डाला गया और अप्रैल 2026 में यह रिएक्टर पूरी तरह चालू (क्रिटिकल) हो पाया।

परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और कदम ज़रूरी

एक अकेले 500 मेगावाट के PFBR रिएक्टर को बनाने में ही 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। अगर हम FBTR के इतिहास और दूसरे देशों के अनुभवों को देखें, तो शुरुआती सालों में इस नए PFBR रिएक्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सोडियम कूलंट बहुत खतरनाक होता है—जैसे ही यह हवा या पानी के संपर्क में आता है, इसमें बहुत तेज़ी से गर्मी पैदा होती है और आग लग जाती है (इसे exothermic reaction कहते हैं)।

मान लीजिए हमने सोडियम को ठीक से संभाल लिया और यह रिएक्टर कामयाब भी रहा, तो भी हमें ऐसे कई सारे FBR तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें दशकों लग जाएँगे। इससे तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल करने में बहुत देरी हो जाएगी।

आज हमारे देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता सिर्फ़ 9 GW के आसपास है, जबकि हमारा लक्ष्य 2047 तक इस क्षमता को 100 GW तक बढ़ाना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को अपने तय थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ सीधे थोरियम इस्तेमाल करने वाली तकनीकों पर भी काम करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अलग-अलग डिजाइन वाले टेस्ट रिएक्टर्स बनाने होंगे, जैसे कि:

• मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (Molten Salt Reactor)

• एक्सीलरेटर ड्रिवेन सिस्टम (Accelerator Driven System)

• हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर (High Temperature Gas Cooled Reactor)

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में निपुणता प्राप्त कर ली है और अब हमारे पास 700 मेगावाट के रिएक्टर्स बनाने और चलाने की क्षमता है। अच्छी बात यह है कि ‘शांति एक्ट 2025’ की वजह से अब इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो चुका है। इसलिए भारत सरकार को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर PHWR रिएक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए।

चाहे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हों (जैसे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर - BSMR), कंपनियों के अपने खुद के लिए बनाए गए प्लांट (Captive Nuclear Plants) हों, या फिर बड़े 700 मेगावाट से ज्यादा के रिएक्टर्स—देश में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए PHWR आज की तारीख में सबसे नज़दीकी रास्ता हैं।

— लौकेंद्र शर्मा

लौकेंद्र तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के हाई-टेक जियोपॉलिटिक्स प्रोग्राम में स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट हैं। आप उनकी प्रोफाइल और रिसर्च यहाँ देख सकते हैं: lokendrasharma.com

यह लेख अंग्रेज़ी (मनीकंट्रोल) में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Kalpakkam’s fast breeder reactor alone will not lead to nuclear rejuvenation

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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हम सब अक्सर कहते और सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन यह कानून का राज होता क्या है? क्या देश में लागू कायदे-कानून के अनुसार व्यवहार इतनी ही इसकी व्याख्या है या इसमें कुछ सुक्ष्मताएँ भी हैं? क्या कानून के शासन का संबंध सिर्फ़ नागरिकों के दैनंदिन जीवन से है, या इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ता है? यदि हाँ, तो कहाँ, कैसे और क्यों?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए पुलियाबाज़ी मैगज़ीन:

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अमेरिका आने के बाद मेरी दोस्ती कई नई चीज़ों से हुई है। कैलिफ़ोर्निया की धूप, कॉस्टको की ट्रॉली, बच्चों के स्कूल के ईमेल, और सबसे बढ़कर—पेचकस।

हिंदुस्तान में पेचकस से हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का रहा है। घर में पेचकस होता ज़रूर है, पर वह आमतौर पर उस डिब्बे में पड़ा रहता है जिसमें पुरानी चाबियाँ, ख़राब चार्जर, किसी अज्ञात मशीन का नट-बोल्ट, और एक अधूरी उम्मीद रखी होती है कि “कभी काम आएगा।” फर्नीचर बनवाना हो तो कारपेंटर आएगा। परदा लगाना हो तो मिस्त्री आएगा। बेड खुलवाना हो तो “लड़के” आएँगे। हमारा काम बस चाय पूछना और बीच-बीच में कहना: “भैया, थोड़ा मज़बूत रखना।”

अमेरिका में मामला उल्टा है। यहाँ फर्नीचर खरीदने का मतलब है—एक सपाट डिब्बा घर लाओ, उसे खोलो, और अपने भीतर छिपे हुए मैकेनिकल इंजीनियर को जगाओ। डिब्बे में लकड़ी के टुकड़े होंगे, पन्नी में बंद स्क्रू होंगे, कुछ अजीब-सी धातु की चीज़ें होंगी, और एक निर्देश-पुस्तिका होगी जिसमें इंसान नहीं, बस चित्र होंगे।

पहली बार मैंने सोचा, यह कैसा मज़ाक है। पैसे मैंने दिए, सामान मैंने ढोया, और अब बनाऊँ भी मैं? पर जैसे-जैसे स्क्रू अपनी जगह बैठते गए, मुझे लगा कि यह मज़ाक नहीं, कमाल है। यह सिर्फ़ फर्नीचर नहीं था। यह डिज़ाइन, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और श्रम-बाज़ार की एक छोटी-सी क्लास थी।

तैयार कुर्सी अपने साथ हवा भी ले आती है—जगह घेरती है, टूटती है, महँगी पड़ती है। वही कुर्सी सपाट डिब्बे में आए तो ट्रक, गोदाम, दुकान और ग्राहक की कार—सबकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी डिज़ाइन ने ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और रिटेल—तीनों की समस्या हल कर दी।

असल कमाल यह है कि फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को अलग कर दिया गया है। हमारे यहाँ कारपेंटर अक्सर घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है—नाप यहीं, कटाई यहीं, घिसाई यहीं, फिटिंग यहीं। यानी आपका ड्रॉइंग रूम अस्थायी वर्कशॉप बन जाता है। इसके उलट flat-pack मॉडल में हर पुर्ज़ा मशीनें बनाती हैं: सही नाप, सही छेद, सही किनारा, सही फिनिश। फ़ैक्टरी में scale है, precision है, quality control है। घर पर सिर्फ़ असेंबली बचती है। इसलिए चीज़ अच्छी भी बनती है और सस्ती भी। महँगा हुनर वहाँ लगता है जहाँ उससे सबसे ज़्यादा उत्पादकता निकले; साइट पर केवल उतना काम आता है जितना सचमुच साइट पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे Design for Assembly कहेंगे। पर असल में यह Design for Society भी है। हर काम के लिए विशेषज्ञ नहीं चाहिए।

हमारे यहाँ अक्सर सस्ता माल मतलब घटिया माल माना जाता है। यहाँ कई बार सस्ता माल इसलिए सस्ता है क्योंकि व्यवस्था ने उसे सस्ता होने दिया है—स्टैंडर्ड पार्ट्स, सही छेद, साफ़ निर्देश, चुस्त सप्लाई चेन। हिंदुस्तान में श्रम सस्ता है, इसलिए हम बहुत-सी समस्याएँ श्रम से हल कर लेते हैं: आदमी बुला लो, चार लोग उठा लेंगे, जुगाड़ से फिट हो जाएगा। यह सुविधाजनक है, पर डिज़ाइन सुधारने का दबाव कम कर देता है।

अमेरिका में श्रम महँगा है, इसलिए डिज़ाइन को मेहनत करनी पड़ती है। सिस्टम को सोचना पड़ता है। अगर हर घर में मिस्त्री भेजना महँगा है, तो उत्पाद ऐसा बनाओ कि ग्राहक खुद जोड़ ले। अगर रिटेल स्पेस महँगा है, तो पैकिंग सपाट करो। अगर ट्रकिंग महँगी है, तो वॉल्यूम घटाओ। अगर ग्राहक सेवा महँगी है, तो मैनुअल ऐसा बनाओ कि फ़ोन करने की नौबत ही न आए।

अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? क्या हम सबको पेचकस पकड़ा दें? नहीं। बात पेचकस की नहीं, सोच की है।

हमारे देश में उत्पादन की चर्चा अक्सर बड़ी-बड़ी बातों में होती है—मैन्युफैक्चरिंग शेयर, पीएलआई, एक्सपोर्ट, चीन-प्लस-वन, सेमीकंडक्टर। ये सब ज़रूरी हैं। पर समृद्धि की असली परीक्षा छोटी चीज़ों में है। क्या हमारी अलमारी बिना गाली दिए जुड़ती है? क्या बच्चों की स्टडी टेबल का स्क्रू तीसरे दिन ढीला नहीं पड़ता? क्या निर्देश-पुस्तिका पढ़कर सामान्य आदमी काम कर सकता है? क्या दुकानदार, डिलीवरी वाला, ग्राहक, और निर्माता—सबका समय बचता है?

पब्लिक पॉलिसी की भाषा में इसे Productivity कहेंगे। आम भाषा में कहें तो—कम झंझट में अच्छा काम। यहीं से तरक़्क़ी फूटती है; यहीं अमीरी जन्म लेती है।

पर हिंदुस्तान के लिए इसका मतलब यह नहीं कि हम हर कारपेंटर की छुट्टी कर दें और सबको पेचकस पकड़ा दें। हमारी अपनी ताक़त है। हमारे पास हुनरमंद और अभी भी अपेक्षाकृत सस्ता श्रम है। सवाल यह है कि उस श्रम को कहाँ लगाएँ। अगर मशीनें कारखाने में हर पुर्ज़ा सही नाप और अच्छी फ़िनिश के साथ बना दें, और साइट पर कारपेंटर सिर्फ़ मुश्किल असेंबली, फ़ाइनल फिटिंग और ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से छोटे बदलाव करे, तो शायद हमारा मॉडल अमेरिका से भी बेहतर हो सकता है। वहाँ ग्राहक अकेला पेचकस लेकर बैठा है; यहाँ मशीन की सटीकता और कारीगर का कौशल—दोनों साथ काम कर सकते हैं।

हो सकता है किसी दिन कोई अमरीकी हिंदुस्तान आए, किसी छोटे शहर में सुंदर, सस्ता, मशीन-कटा, कारपेंटर-फिट फर्नीचर देखे, और वापस जाकर लेख लिखे—“हथौड़ा मेरा दोस्त।” तब तक मैं यहाँ पेचकस से दोस्ती निभा रहा हूँ।

— सौरभ चंद्र

सौरभ पुलियाबाज़ी के सह-संस्थापक तथा Ati Robotics के संस्थापक-CEO हैं।

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पुलियाबाज़ी मार्च-मई 2026 का अंक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, उनके लिए पेश है इस अंक की एक झाँकी:

इस अंक में क्या है? ‘Rule of Law’ यानी ‘कानून का शासन’ थीम पर आधारित इस अंक में हैं कई दिलचस्प लेख, किस्से, कहानियाँ और कार्टून, जो आपको एकदम सरल भाषा और उदाहरणों के ज़रिये इस विषय की गहराई तक ले जाते हैं। भारत में कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थिति, संपत्ति का अधिकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की झाँकी, गणतंत्र की विशेषताएँ, भारतीय साहित्य में न्याय तत्त्व के दर्शन और संविधान निर्माण की अनसुनी कहानी। हमें यकीन है इस अंक का हर एक लेख आपको न सिर्फ़ नई जानकारी देगा, बल्कि उस विषय पर एक नया नज़रिया भी देगा।

तो फिर देर किस बात की? अगर आपने अभी तक यह मैगज़ीन नहीं पढ़ी, तो तुरंत बुक कीजिए अपनी कॉपी नीचे दी गई लिंक पर:

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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक में अधिकांश आबादी आदिवासी समुदाय से है। यहाँ के लोग पहाड़ियों और फलियों (hamlets) में बसे हुए हैं, जहाँ न पर्याप्त सिंचाई है, न स्थायी रोज़गार। परिवार वर्षा आधारित खेती और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर हैं। जब बारिश नहीं होती, तो पूरे के पूरे परिवार अहमदाबाद जैसे शहरों में भवन निर्माण के काम के लिए निकल जाते हैं, कभी-कभी साल के बारह में से छह महीने से भी ज़्यादा समय के लिए। यह पलायन सिर्फ़ आर्थिक समस्या नहीं है। इसका सबसे गहरा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर और परिवार के रोज़मर्रा के रिश्तों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

इन्हीं हालात में बिजलपुर गाँव में रहती हैं दयाबाई मोतीलाल डोडीयार। उम्र छियालीस साल, पाँच सदस्यों का परिवार और आठ बीघा ज़मीन। लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने के कारण साल में केवल एक ही फ़सल हो पाती थी। बाकी समय परिवार सहित शहर जाकर मज़दूरी करना उनकी मजबूरी थी।

उनके खेत के पास ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग ने वर्ष 2013 में एक चेकडैम बनाया था। लेकिन एक दशक में उसमें इतनी मिट्टी भर गई कि वह पूरी तरह बेकार हो गया। ढाँचा तो खड़ा था, पर न पानी रुकता था, न खेतों को कोई फ़ायदा होता था। उसी चेकडैम से सटे खेत सक्षम समूह की तेरह अन्य महिला किसानों बिनुबाई, हीरा, राधिका, मीरा, संगीता, राजकुमारी, मंजुला, काली, लक्ष्मी, शीला, देवली और सीता डोडीयार के भी थे। उन सभी के लिए यह जर्जर चेकडैम एक साझी समस्या थी, जिसका समाधान कभी कोई नहीं ढूँढ पाया था।

इसी दौरान वागधारा (कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन) हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से इस क्षेत्र में सतत कृषि, जल के कुशल उपयोग और समुदाय की आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही थी। ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह और बाल स्वराज समूह के ज़रिये नियमित प्रशिक्षण और बैठकें होती थीं। वर्ष 2023 से जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत पर विशेष संवाद शुरू हुआ था।

एक बैठक में जब जल संरचनाओं की चर्चा छिड़ी, तो दयाबाई के मन में वह निष्क्रिय चेकडैम कौंध गया। उन्होंने सोचा—यदि इसे गहरा किया जाए, तो न केवल उनके खेत को, बल्कि आसपास के सभी किसानों को पानी मिल सकता है। दयाबाई ने पहले सक्षम समूह की साथियों बिनुबाई, हीरा, राधिका और मीरा से इस विचार पर बात की। सबकी सहमति बनी और ग्राम स्वराज की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग के नाम प्रस्ताव तैयार हुआ और ग्राम सभा में जमा किया गया।

ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत चेकडैम गहरीकरण का काम स्वीकृत हुआ।

जब काम शुरू हुआ, तो आसपास के सत्तर परिवारों के सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए। दो महीने तक यह सिलसिला चला। दयाबाई और उनकी साथियों की भूमिका विशेष रही। वे मज़दूरों को पानी पिलाने से लेकर हलमा के ज़रिये सफ़ाई और पिचिंग के काम में भी सक्रिय रहीं। हलमा आदिवासी परंपरा में सामूहिक श्रमदान की वह प्रथा है, जिसमें पूरा समुदाय किसी एक काम के लिए बिना किसी मज़दूरी की उम्मीद के एकजुट होता है। इस पुरानी परंपरा ने यहाँ एक आधुनिक ज़रूरत को पूरा किया और पूरा समुदाय एक नई उम्मीद के साथ जुड़ गया।

मनरेगा के तहत हुए इस काम से आसपास के परिवारों को करीब दो महीने का रोज़गार मिला। अनुमानतः 2,200 रोज़गार दिवस सृजित हुए।

बारिश के मौसम में जब चेकडैम में पानी ठहरने लगा, तो उस पानी में इन महिलाओं को अपना भविष्य दिखाई दिया। सभी ने तय किया कि इस बार पलायन नहीं होगा। इस बार घर पर रहेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे। चेकडैम से जुड़ी बासठ बीघा भूमि पर चौदह किसानों ने रबी की फ़सल बोई। चना, गेहूँ, मक्का, मटर और तुवर की फ़सलें लहलहाईं। यह संतुष्टि किसी मज़दूरी से नहीं मिल सकती थी।

पानी ठहरने का असर केवल खेतों तक नहीं रहा। आसपास के कुओं, हैंडपंपों और बोरवेल में भूमिगत जल स्तर में सुधार के संकेत मिले। पशुओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, जिससे पशुपालन में भी राहत मिली। सिंचाई का रकबा बढ़ा और उसी के साथ घर में टिके रहने का हौसला भी।

आज दयाबाई केवल अपने घर तक सीमित नहीं हैं। वे सक्षम समूह को मज़बूत करने के लिए अन्य महिलाओं से नियमित संपर्क करती हैं और अपने समुदाय को जल, ज़मीन, जंगल, जानवर और देसी बीज के महत्व के बारे में समझाती हैं। उनके पति और परिवार के सदस्य जो पहले छह महीने से ज़्यादा समय के लिए शहर चले जाते थे, आज अपनी ज़मीन पर खेती करते हुए परिवार के साथ हैं।

यह बदलाव किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, समुदाय ने साथ दिया और परंपरागत ज्ञान तथा सरकारी योजनाओं का मेल हुआ। बिजलपुर की यह कहानी इस बात की मिसाल है कि जल संरक्षण के छोटे-छोटे प्रयास भी किस तरह एक पूरे समुदाय की दिशा बदल सकते हैं।

— विकास मेश्राम

विकास परसराम मेश्राम वागधारा संस्था के साथ राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि और जल प्रबंधन पर काम करते हैं।

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धर्मो रक्षति रक्षितः

—प्रशांत नारंग

कुरुक्षेत्र थम चुका है। सिंहासन सामने है, पर युधिष्ठिर के मन में सबसे कठिन प्रश्न है—“राजधर्म क्या है?” भीष्म शर-शय्या से स्मरण कराते हैं: राजसत्ता निजी हक नहीं, न्यास है—जनता की अमानत। शासक का पहला धर्म है कि वह स्वयं नियमों से बँधा रहे; यही उसे दूसरों को नियमों से बाँधने का नैतिक अधिकार देता है। “धर्मो रक्षति रक्षितः” अर्थात् तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज की भाषा में यही Rule of Law है। शासन उजाले में चले, कारण दे और मनमर्ज़ी नहीं, बल्कि तय नियमों का अनुसरण करे।

राजधर्म का अर्थ “कड़ी सज़ा” देने की ताकत नहीं, बल्कि ताकत पर अंकुश है, ताकि बल किसी को रौंद न दे। प्रश्न यह है कि क्या हमारे नियम सचमुच सामान्य लोगों का जीवन सुरक्षित, सुगम और सम्मानपूर्ण बनाते हैं?

भारतीय राजनीतिक कल्पना में दंड का विचार डर पैदा करने के लिए नहीं आया है, यह तो मत्स्यन्याय से समाज को बचाने के लिए आया है। एक मूल बात यह है कि दंड का पहला निशाना जनता नहीं, शासक का हाथ होना चाहिए। दंड की वैधता तभी टिकती है, जब शासक अपने ऊपर वैसा ही अंकुश लगाए, जैसा वह नागरिकों पर लगाना चाहता है। यही राजधर्म का नैतिक व्याकरण है।

इस व्याकरण के तीन सरल सूत्र हैं:

• सार्वजनिकता/पारदर्शिता: नियम खुले हों, गुप्त नहीं।

• पूर्वघोषणा/स्थिरता: नागरिक को पहले से पता हो कि क्या करना/क्या नहीं करना है; नियम अचानक न बदलें।

• सामान्यता (Generality): नियम व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं, स्थिति/वर्ग पर लागू हों, मतलब “फलाँ पर छूट/सज़ा” नहीं, “ऐसे काम पर यह परिणाम” हो।

यहीं से Rule of Law की नींव पड़ती है, कानून नाम देखकर नहीं, काम देखकर बोलता है। धर्म या जाति कोई भी हो, “चोरी” की परिभाषा सबके लिए एक-सी; अंतर केवल प्रासंगिक कारणों (जैसे आत्मरक्षा) का। यही सामान्यता, मनमाने अपवादों और पहचान-आधारित पक्षपात को काटती है।

राजधर्म मात्र “सज़ा देने की शक्ति” नहीं, सज़ा की सीमाएँ पहचानने की बुद्धि है। सीमाएँ स्पष्ट हों तो ताकत स्वयं संयमित हो जाती है; सीमाएँ धुंधली हों तो न्याय, दंड-नीति का मुखौटा बन जाता है।

दक्षिण के मनुनिधि चोल राजा की एक प्रचलित कथा है। उनके महल के फाटक पर एक न्याय-घंटी टँगी थी; जो अन्याय-पीड़ित हो, वह आकर घंटी बजा दे। एक दिन एक गाय घंटी बजाती है, उसका बछड़ा राजकुमार की रथ-यात्रा में कुचल गया था। राजा जाँच कराते हैं और अंततः राजकुमार को दंडित किया जाता है। यही सामान्यता और तटस्थता का सार है। शासन यह नहीं देखता कि अभियुक्त कौन है; वह देखता है क्या किया गया और किस परिस्थिति में किया गया। यदि “राजकुमार” होना ही छूट बन जाए तो यह Rule of Law नहीं, Rule of Men रह जाता है।

यहीं “अँधेर नगरी चौपट राजा” याद आती है—जब नियम ऊपर-से समान दिखते हैं, पर विवेक-रहित होते हैं जैसे “सबके लिए एक-सा दाम/एक-सी सज़ा”, तब परिणाम हास्यास्पद और क्रूर होते हैं। फाँसी उस गले में पड़ती है, जो फंदे के नाप का हो! “अँधेर नगरी” चेतावनी देती है कि मूंगफली और बादाम के दाम एक होना न्याय नहीं हो सकता, किसी को किसी और के जुर्म की सज़ा देना न्याय नहीं हो सकता। न्याय के लिए ऐसे तर्कसंगत नियम और समुचित प्रक्रिया चाहिए होती है, जो समझ और अनुपात से तय हो।

सामान्यता और वर्गीकरण

सामान्यता (Generality) का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ “टके सेर” यानी एक ही दाम पर हो। ऐसा होगा तो आर्थिक तर्क भी जाएगा और आपराधिक न्याय भी बेतुका साबित होगा। चर्चा अपराध किसने किया पर नहीं, दंड किस पर ठोकना आसान है, इस पर सिमट जाएगी। नियम यदि समानता के नाम पर विवेक-विहीन हों तो वे व्यंग्य बन जाते हैं।

पर क्या सामान्यता का मतलब है कि वर्गीकरण कभी न हो? नहीं। वर्गीकरण हो सकता है, पर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

GST का वादा था—एक कर, एक बाज़ार, व्यक्ति-निरपेक्ष और सरल व्यवस्था। सिद्धांततः यह सुधार सामान्यता के पक्ष में था। समान स्थिति वाले लेन-देन पर समान दरें लगनी थीं। पर जैसे-जैसे स्लैब और अपवाद बढ़े, नीति का केंद्र “यह आइटम किस खाँचे में?” पर खिसक गया। रोज़मर्रा की “रोटी बनाम परांठा” जैसी बहसें इसी प्रवृत्ति की मिसाल हैं। नतीजा ये कि कर-विधि का असली लक्ष्य, जो कि सरलता, पूर्वानुमेयता, तटस्थता था, किनारे हो गया और वर्गीकरण स्वयं विवेकाधिकार तथा शक्ति के दुरुपयोग का औज़ार बनता चला गया।

समस्या दो स्तर पर जन्म लेती है—

1. अनिश्चितता और ट्रांज़ैक्शन-कॉस्ट बढ़ती है: कारोबारी की ऊर्जा नियम समझने से अधिक खाँचा चुनने में लगती है; प्रशासन का समय विवाद सुलझाने में जाता है।

2. अपवाद-राजनीति शुरू होती है: “मेरे उत्पाद/सेवा को अलग मानो, कम दर लगाओ”—इससे समानता की आत्मा को चोट लगती है और आर्बिट्राज (दरों के फ़र्क से बिना मेहनत के लाभ) पनपता है।

इसीलिए कर-राजनीति का एक बुनियादी नियम होना चाहिए: सामान्यता के पक्ष में पूर्व-धारणा (presumption in favor of generality)। यानी डिफ़ॉल्ट यह कि सब पर एक-सा नियम। और यदि सरकार कोई वर्गीकरण या अपवाद करना चाहती है तो उसकी प्रमाणिकता साबित करने का बोझ (onus) शासन पर होना चाहिए। वह देखे कि (1) उद्देश्य वैध और महत्त्वपूर्ण है या नहीं (2) चुना गया वर्गीकरण उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा है या नहीं और (3) उससे बेहतर या कम-से-कम बाधित करने वाला (least restrictive) विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ऐसी कसौटी लगाने से GST जैसी प्रणालियाँ अपने मूल वादे—सरल, तटस्थ, पूर्वानुमेय कर—की ओर लौट सकती हैं।

कानून मनुष्य के लिए या मनुष्य कानून के लिए

पर निरंकुशता रोकने के लिए सामान्यता काफ़ी नहीं। सब पर एक-सा कर और पक्षपात न हो यह ज़रूरी है, पर यदि दरें ही अपार हों या रोज़ी-रोटी के साधनों पर सरकारी नियंत्रण ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नियम के निष्पक्ष होते हुए भी जीवन अस्वाभाविक हो जाता है। ऐसी दशा में नागरिक नियमों का पालन करना नहीं, उनसे बचाव करना सीखते हैं।

प्रेमचंद की “नमक का दरोगा” और गाँधी की दांडी यात्रा, दोनों में “नमक” केवल पदार्थ नहीं, नियंत्रण की वस्तु है, सत्ता का साधन है। गाँधी और नमक-व्यापारी दोनों कानून तोड़ते हैं—एक खुले में, दूसरा छिपकर। गाँधी तपस्वी हैं, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, सिवाय सत्य के। इसलिए वे खुला टकराव चुन सकते हैं, दांडी में नमक उठाकर अन्यायपूर्ण कानून को सत्याग्रह से ललकार सकते हैं। व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी पीठ पर परिवार और रोज़ी-रोटी का बोझ है। वह गुप्त उल्लंघन की राह लेता है। नतीजा यह होता है कि कानून और आजीविका आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ नियम अतिनियंत्रण में बदलते हैं, वहाँ ईमानदारी जोखिम बन जाती है; तब समाज नियमपालन नहीं, जुगाड़ या दरकिनारी (workaround) सीखता है। यहाँ कानून “अपराध” नहीं रोकता, कानून स्वयं अपराध पैदा करता है, क्योंकि वह सामान्य जीवन-प्रवाह को अप्राकृतिक बना देता है।

नीतिगत शिक्षा सरल है: अतिनियमन, ईमानदार को अपराधी-सा महसूस कराता है और बेईमान के लिए खेल की जगह बना देता है। इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि कानून सरल, स्पष्ट और कारण-सम्मत हो, ताकि लोग भय से नहीं, सम्मान से उसका अनुपालन करें।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजस्व-संग्रह का सुंदर रूपक दिया है: “मधुमक्खी की भाँति कर वसूलो; फूल से रस लो, पर फूल को आहत न करो।”

यह वही सिद्धांत है, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में non-destructive taxation कहा जा सकता है: राजस्व आए, पर उद्यम, गरिमा और प्रतिस्पर्धा अक्षुण्ण रहें। एडम स्मिथ का आग्रह भी यही था कि कर ऐसा हो जो उद्योग और परिश्रम को हतोत्साहित न करे और नियम पूर्वानुमेय हों, ताकि नागरिक अपने जीवन की योजनाएँ भरोसे से बना सकें।

भारतीय सिनेमा में न्यायसंगतता

भारतीय सिनेमा ने उद्यम–नियम–नैतिकता की बहस बार-बार छेड़ी है, क्योंकि पर्दे पर हम कानून के नतीजों को रोज़मर्रा के जीवन में घटते देखते हैं।फ़िल्म गुरु के गुरुकांत देसाई की कहानी केवल “लालच” की कथा नहीं, वह नीति-व्यवस्था से टकराते उद्यम की कहानी है। लाइसेंस–परमिट–कोटा राज में नियमों का लक्ष्य अक्सर प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बनाना नहीं, बल्कि बाज़ार पर नियंत्रण रखना होता है। जब नियम मनमाने और अल्प-दर्शी हों तो उद्यमी उन्हें मोड़ने/तोड़ने को नैतिक बचाव की भाषा में देखने लगता है। वह कहता है कि “मैं तो रोज़गार बना रहा हूँ, फिर नियम मुझे क्यों रोक रहे हैं?” यहाँ असली टकराव कानून बनाम वैधता का नहीं, कानून बनाम न्यायसंगतता का है—रूलबुक एक तरफ़, रैशनलिटी दूसरी तरफ़।

इसी तनाव को ‘बदमाश कंपनी’ अस्सी–नब्बे के दशक की पृष्ठभूमि पर दिखाती है। उदारीकरण की दहलीज़ पर खड़े समाज में कई तरह के आयात-प्रतिबंध, ब्रांड-लाइसेंस और विचित्र कस्टम नियम हैं। इस फ़िल्म के नायक कोई बैंक नहीं लूटते, वे नियम-निर्मित खाइयों में आर्बिट्राज ढूँढ़ते हैं। यह एक तरह की “कानूनी चोरी” है, न कि बाज़ार की धोखाधड़ी। इसका संदेश साफ़ है: जहाँ नियम बहुत बारीक और परतदार होते हैं, वहाँ प्रतिभा उत्पादन के बजाय कानूनों से बचाव की खिड़कियाँ ढूँढ़ने में लग जाती है। प्रतिभा जब फ़ैक्टरी/लैब से निकलकर फ़ाइलों के बीच आ बैठती है तो अर्थव्यवस्था नवोन्मेष नहीं, जुगाड़ पैदा करती है।

वहीं ‘गुलाबो सिताबो’ किराया-नियंत्रण जैसे नेक इरादे वाले कानून के अनचाहे परिणाम दिखाती है, जैसे दशकों से फँसी पूँजी, टूटे ढाँचे और परजीवी रिश्ते। कानून स्थिति को जड़ करता है, जिससे मकान-मालिक और किराएदार दोनों कानूनी जड़ता में फँस जाते हैं। फिर उसी स्थिरता पर सबके अपने-अपने जुगाड़ परत-दर-परत चढ़ते जाते हैं। नेक इरादे नीति बनते-बनते निष्क्रियता का जाल बन जाते हैं। वह जाल, जिसमें निवेश सूखता है और विश्वास क्षीण होता है।

इसका नैतिक निष्कर्ष क्या है? कानून जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही छलनी होता है। वह अनुपालन-लागत तो बढ़ाता है ही, पूँजी को भी कानून के पेंच ढूँढ़ने में मोड़ देता है। नीति का धर्म है–स्पष्ट, सामान्य, पूर्वानुमेय रहना, ताकि उद्यमियों का साहस उत्पादन में लगे, ग्रे-एरिया की खदान में नहीं और समाज कौशल से आगे बढ़े, कायदे की कटाइयों से नहीं।

मनुष्य विवेकशील है या नियमाधीन

जब नियम कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हों तो समाज ईमानदारी को नहीं, चालाकी को पुरस्कृत करता है। यहाँ से एक बड़ा प्रश्न उठता है—क्या नागरिक सचमुच इतना अविवेकशील है कि उसके हर कदम पर नियंत्रण ज़रूरी हो? या वह स्वयं निर्णय लेने वाला नैतिक प्राणी है, जो सिर्फ़ नियमों के मार्गदर्शन से नहीं, अपने विवेक से भी चल सकता है?

गाँधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल “राज्य से आज़ादी” नहीं था। वे स्वराज को “अपने आप पर शासन”—Self-rule as Self-discipline के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि जब राज्य ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है,जैसे- भोजन, व्यापार या आजीविका तक को नियंत्रण में बाँधता है—तो वह व्यक्ति की नैतिकता को कुंद कर देता है। गाँधी ने खाद्य नियंत्रण और अनावश्यक लाइसेंस जैसे उपायों का विरोध इसी कारण किया। वे नागरिक को विवेकशील व्यक्ति मानते थे, निर्भर प्राणी नहीं।

कुछ ऐसा ही विचार आधुनिक अर्थशास्त्र में Hayek की ‘spontaneous order’ की संकल्पना में मिलता है—जहाँ समाज की व्यवस्था किसी “केंद्र” द्वारा बनाई नहीं जाती, बल्कि लाखों स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वनियंत्रित, अर्थपूर्ण निर्णयों से विकसित होती है।

गाँधी और हायेक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जब कानून अत्यधिक नियमन की लालच में व्यक्ति की नैतिक-आर्थिक स्वतंत्रता को कुचलता है तो वह न्याय नहीं, नियंत्रण रचता है।

राज्य का उद्देश्य नागरिक की भलाई तय करना नहीं, उसकी आत्मनिर्णय की क्षमता की रक्षा करना है, क्योंकि वहीं से समाज में अनुशासन, नवोन्मेष और नैतिकता—तीनों पैदा होते हैं।

न्याय का अर्थ स्वतंत्र बुद्धि की रक्षा करना है। भीष्म के राजधर्म से लेकर गाँधी के स्वराज और टैगोर के स्वप्न तक हर परंपरा यही कहती है—राज्य तभी श्रेष्ठ होता है, जब नागरिक निर्भय होते हैं।
“जहाँ मन भय से रहित हो और मस्तक ऊँचा उठ सके”—वही देश Rule of Law का सच्चा घर है। वहाँ शासन आज्ञाकारिता नहीं माँगता, सम्मान अर्जित करता है; वहाँ कानून दीवार नहीं, दीपक बनता है—जो मनमानी पर नहीं, विवेक पर चलता है।

राजधर्म की आत्मा और Rule of Law की रीढ़, दोनों एक ही हैं—सत्ता का संयम और व्यक्ति की स्वायत्तता। जब नियम पारदर्शी होंगे, शक्ति सीमित होगी और नागरिक चेतन होंगे, तब समाज भय से नहीं, विश्वास से संचालित होगा। और यही वह क्षण होगा जब भारत अपनी उस असली परिपक्वता को छूएगा, जिसका स्वप्न टैगोर ने देखा था:

“जहाँ ज्ञान मुक्त हो,
जहाँ तर्क की निर्मल धारा निर्बाध बहे,
जहाँ कर्म की गति भय या दासता से न रुके—
वही भारत मेरे स्वप्न का।”

— प्रशांत नारंग

प्रशांत नारंग एक विधिज्ञ और नीति विश्लेषक हैं। वे Trustbridge Rule of Law Foundation में डेप्युटी डायरेक्टर - रिसर्च ऐंड प्रोग्राम्स पद पर कार्यरत हैं।

यह लेख पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के द्वितीय अंक से लिया गया है।

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हाल ही में जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह खबर फैली कि दुनिया अब बस तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है, तब कई भारतीयों ने अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल भू-राजनीति जैसे विषय को समझने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके बस यही सोचा कि “चलो, पहले राशन भर लेते हैं।” और देखते ही देखते दुकानों से आटा, चावल, तेल, दाल, बिस्कुट और मैगी गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग युद्ध की नहीं, दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं।

अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है?

आखिर हर बार जब भी कोई संकट आता है या संकट की अफ़वाह भी आती है, तो हम भारतीय तुरंत राशन की तरफ़ क्यों भागते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी पूरी सभ्यता कल सुबह खत्म होने वाली है?

कुछ हद तक इसका जवाब हमें शायद प्रकृति से मिले। गिलहरी सर्दियों से पहले अपना खाना जमा कर लेती है। चींटियाँ बारिश से पहले अन्न संग्रह करती हैं। इस तरह प्रकृति में कई जीव संग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा न करने से उनका अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन उनमें और हम में एक मूलभूत फ़र्क है। वे तभी संग्रह करते हैं जब उन्हें पता होता है कि मुश्किल वक्त सचमुच आने वाला है। और संग्रह भी उतना ही करते हैं, जितना आवश्यक हो।

हमारा मामला थोड़ा अलग है। हम इसलिए संग्रह नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि मुश्किल आ रही है। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि “मुश्किल आ सकती है”। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर है जितना वास्तविकता और कल्पना के बीच हो सकता है।

इसे सिर्फ़ एक प्राकृतिक व्यवहार कहकर छोड़ देना आसान होगा और गलत भी। क्योंकि इंसानों के हर व्यवहार के पीछे हमेशा ज्ञान ही नहीं होता, भावनाएँ भी हो सकती हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने भुखमरी देखी और उसी में बड़े हुए। हमारे माता-पिता और दादा-दादी को एक-एक पैसा बचाकर घर चलाना पड़ा। उन्होंने गरीबी देखी, महँगाई देखी और वह वक्त भी देखा जब जीवन-आवश्यक वस्तुएँ भी पूरी तरह खत्म हो जाती थी और फिर कब मिलेंगी इसका कोई भरोसा नहीं होता था। इन हालत में जीते हुए, उन्होंने एक स्वाभाविक पाठ सीखा—अगर आज मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, क्या पता कल मिले न मिले।

समय के साथ हमारे हालात तो बदले, लेकिन हमारी भावनाएँ नहीं बदल पाईं। आज भी हर भारतीय घर में एक छोटा-सा गोदाम होता है, जहाँ अतिरिक्त मात्रा में दाल, तेल, चावल आदि भर के रखे जाते हैं। बाथरूम में डिटर्जेंट, साबुन और शैम्पू का इतना भंडार होता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी झेल जाए! मतलब हर चीज़ की तैयारी करके रखना जैसे हमारे DNA में बस गया है।

लेकिन तैयारी घबराहट में कब तब्दील होती है? जब उसमें गलत जानकारी मिला दी जाए।

व्हाट्सएप के इस दौर में अफ़वाहें प्रकाश से भी तेज़ गति से फैलती हैं। कोई एक संदेश भर डाल दे कि “आने वाले दिनों में गैस की कमी होने वाली है”, “बैंक बंद हो सकते हैं”, “राशन कम पड़ सकता है” और कुछ पता चलने से पहले ही चीज़ें खत्म होने लगती हैं। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जानकारी पर पूरा भरोसा होता है, यह सोचकर खरीदते हैं कि अगर जानकारी सही निकली तो हमारा क्या होगा?

यहीं से शुरुआत होती है झुंड-आधारित व्यवहार की। जब आप किसी को पाँच मैगी उठाते हुए देखते हैं, तो आपका दिमाग़ तर्क नहीं करता। वह वितर्क करता है कि “शायद इसको कुछ पता है क्या?” फिर आप भी पाँच उठा लेते हैं। और जब सब इसी तरह वितर्क करते हैं, तब वह सामान भी कम होने लगता है जिसकी असल में कमी नहीं है।

मानसशास्त्र में इसे Self-fulfilling Prophecy कहते हैं। आम भाषा में हम इसे ‘सोच का सच्चाई में बदलना’ कह सकते हैं। यानी हमारा डर ही कमी बना देता है। लेकिन क्या इस व्यवहार के पीछे केवल प्राकृतिक, ऐतिहासिक और मानसिक कारण ही हैं, या कुछ और भी है? जी हाँ, एक और कारण है और वह है—सरकारी संस्थाओं में विश्वास का अभाव।

जब लोगों को सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं होता, जब उन्हें भरोसा नहीं होता कि संकट प्रणालियाँ ठीक से काम करेंगी, तब वे उनके भरोसे नहीं रहते। वे सोचते हैं कि सरकार के भरोसे रहने के बजाय बेहतर है कि घर में सामान भर लिया जाए!

इसलिए अगली बार जब किसी अफ़वाह के बाद किराना दुकान खाली होते दिखें। तो उसे सिर्फ़ अतार्किक मानसिकता मत समझ लीजिएगा। समझिएगा कि इसके पीछे कुदरती व्यवहार, ऐतिहासिक यादें, गलत जानकारी और संस्थागत अविश्वास का पूरा पैकेज है।

अगर हम भारतीयों का यह व्यवहार कम करना चाहते हैं, तो हमें इन सभी कारणों पर काम करना होगा।

— आस्था रस्तोगी

आस्था तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के Defence and Foreign Affairs विभाग में प्रोग्राम मैनेजर हैं।

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SUBMISSION GUIDELINES & STYLE GUIDE

मैं एक पंजाबी परिवार से आता हूँ और पंचकूला में बड़ा हुआ हूँ। भले ही वह हरियाणा में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पंजाब के काफ़ी करीब है। बचपन से ही पंजाब की संस्कृति, उसकी ज़मीन और उसके लोगों पर मुझे गर्व रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से पंजाब में हो रहे एक सूक्ष्म लेकिन लगातार बदलाव ने मुझे थोड़ा अस्वस्थ कर दिया है। अखबारों की सुर्खियाँ बदल गई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, उद्योगों का स्थानांतरण अब आम खबरें बन गई हैं। दो साल पहले RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब की खराब होती वित्तीय स्थिति की बात की गई थी। आज जब भी मैं घर जाता हूँ, हर बार कोई न कोई अप्रिय खबर ज़रूर सुनने में आती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना ज़रूरी है कि आखिर पंजाब का पतन क्यों हुआ।

पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जिसने विभाजन के दौरान भारी हिंसा और विस्थापन देखा। परिवार टूटे, ज़मीन बँटी, व्यापार खत्म हुआ। लाहौर जैसा शहर, जो पंजाब का आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था, उसे का खोना भी एक बड़ा नुकसान था। इसका असर शुरुआती दशकों में तो ज़रूर रहा होगा। लेकिन समय के साथ घाव भर जाते हैं। इसलिए आज की पंजाब की आर्थिक स्थिति को सिर्फ़ विभाजन से जोड़ना सही नहीं होगा। अगर ऐसा होता, तो राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे सीमावर्ती राज्य भी वैसा ही प्रदर्शन करते। लेकिन उन्होंने बेहतर किया है।

एक और कारण अक्सर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन को बताया जाता है। हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल को कुछ इलाके मिले और चंडीगढ़ एक साझा राजधानी बन गया। इसके बाद जल विवाद भी शुरू हुए। यह ज़रूर एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। हरियाणा वही क्षेत्र था जिसे कभी पंजाब का पिछड़ा हिस्सा समझा जाता था। आज वही पंजाब से काफ़ी आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि समस्या केवल सीमाओं के पुनर्गठन में नहीं है।

हरित क्रांति: एक स्वर्ण युग

भारत के इतिहास में, और खासकर पंजाब के संदर्भ में, सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक रही है हरित क्रांति। उस समय देश गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था और अनाज के आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था। इसी दौर में गेहूँ और धान की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों का इस्तेमाल शुरू हुआ, साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और सिंचाई विस्तार ने मिलकर हरित क्रांति की नींव रखी। और इसका केंद्र बना पंजाब।

कृषि उत्पादकता में ज़बरदस्त उछाल आया। MSP खरीद प्रणाली ने किसानों को गेहूँ और धान के लिए एक स्थिर बाज़ार दिया, जिससे वे इन फसलों की ओर और ज़्यादा आकर्षित हुए। राज्य ने तेजी से सिंचाई और बुनियादी ढांचों को बढ़ाया, जिसमें नहरों के साथ-साथ निजी बोरवेल का भी तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद यांत्रिकीकरण आया और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स तथा हार्वेस्टर्स गाँव-गाँव में आम हो गए।

दरअसल, पंजाब उन शुरुआती राज्यों में था जहाँ हर गाँव तक बारहमासी सड़कें और बिजली पहुँचाई गई। ये दोनों चीजें हरित क्रांति के लिए बेहद ज़रूरी थीं। बिजली की ज़रूरत थी बोरवेल सिंचाई के लिए, और अच्छी सड़कें ज़रूरी थीं ताकि खेतों तक लागत सामग्री (inputs) पहुँच सकें और वहाँ से उत्पादन बाज़ार तक जा सके।

जैसे-जैसे कृषि से आय बढ़ी, वैसे-वैसे पंजाब में पूँजी भी बढ़ी, जिसने तेज़ी से औद्योगीकरण को जन्म दिया। खेती से जो सरप्लस आया, उसने एक तरह की छोटी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। 1980 के शुरुआती वर्षों तक लुधियाना होज़िअरी से लेकर हाइड्रोलिक पंप तक तरह-तरह के उत्पाद बनाने लगा था। स्थानीय स्तर पर इसे ‘Manchester of the East’ कहा जाने लगा। इसी तरह जालंधर खेल सामग्री के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था।

इस छोटे से इंडस्ट्रीयल बूम का सबसे बड़ा सितारा था Hero Cycles। Incremental Engineering और Productivity Improvements जैसी नई रणनीतियों ने हीरो साइकिल का नाम भारत के घर-घर तक पहुँचा दिया। उदारीकरण-पूर्व दौर में हीरो साइकिल की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने हीरो ग्रुप को काफ़ी समर्थन दिया और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उत्पादन सीमा में छूट दिलाने के लिए लॉबीइंग भी की (यह वह दौर था जब अर्थव्यवस्था पर कड़े नियंत्रण थे)।

लेकिन पंजाब में यह औद्योगीकरण का दौर लंबे समय तक नहीं टिक पाया।

हरित क्रांति: एक सुनहरा पिंजरा

समय के साथ पंजाब का कृषि मॉडल गेहूँ और धान के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया। हरित क्रांति के दौरान जो एक सफल रणनीति के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक तरह की संरचनात्मक निर्भरता (Structural Dependence) में बदल गया। 1980 और 1990 के दशक में सिंचाई तेज़ हुई और भूजल दोहन भी तेजी से बढ़ा, जिसका बड़ा कारण था सब्सिडाइज्ड बिजली के साथ बोरवेल का तेजी से फैलना। कुछ समय तक बढ़ता हुआ उत्पादन इन अंदरूनी समस्याओं को छुपाता रहा। लेकिन धीरे-धीरे पैदावार में बढ़ोतरी रुकने लगी, जबकि खाद, डीज़ल और कीटनाशक जैसी सामग्री की लागत खरीद मूल्य से कहीं तेज़ी से बढ़ने लगी।

1990 के दशक तक आते-आते मध्य पंजाब के कई इलाकों में गिरता हुआ भूजल स्तर साफ़ दिखने लगा था। जैसे-जैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी धीमी हुई, किसानों ने उत्पादन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा पानी और ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे एक दुष्चक्र बन गया। मिट्टी की गुणवत्ता गिरती गई, पानी और नीचे जाता गया और रसायनों का खतरा बढ़ता गया। आज पंजाब के बड़े हिस्से भूजल में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं ने भी एक नई चिंता खड़ी कर दी है। पंजाब से राजस्थान के एक कैंसर हॉस्पिटल तक चलने वाली ‘Cancer Train’ इसी संकट की गंभीरता दर्शाती है।

कृषि का यह वर्चस्व सिर्फ़ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सरकार द्वारा खरीद की गारंटी और विभिन्न सब्सिडियों और प्रोत्साहनों के कारण खेती एक फ़ायदे का सौदा बन गई, जिसमें जोखिम बहुत ही कम था। इससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हुआ। छोटे और सीमांत किसान भी इस मॉडल की ओर आकर्षित हुए। इन नीतियों ने ग्रामीण आय को स्थिर ज़रूर रखा, लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित से उद्योग-आधारित बनने का स्वाभाविक सफ़र भी रोक दिया।

इन सब्सिडीज़ को कायम रखने का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था। कृषि को मुफ़्त या सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्री को ऊँची दरों से बिजली दी गई, ताकि सब्सिडी की भरपाई हो सके। इससे इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। समय के साथ, बढ़ती लागत और पड़ोसी राज्यों की बेहतर नीतियों के कारण कई कंपनियों ने विस्तार या स्थानांतरण का फ़ैसला किया। हीरो ग्रुप का हरियाणा जाना इसी का एक उदाहरण है, जहाँ उसने अपने मोटरसाइकिल प्लांट लगाए।

चूँकि कृषि क्षेत्र अभी भी मैन्युफेक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के मुकाबले लाभदायक और राजनीतिक द्वारा संरक्षित था, कम ही लोग कृषि से बाहर शिफ्ट हुए। पूँजी और नीति दोनों ही अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बजाय प्रचलित कृषि व्यवस्था को कायम रखने में लगे रहे। पंजाब के कृषि मॉडल की सफलता ने ही अनजाने में एक संतुलित और लचीले आर्थिक ढाँचे के विकास को कुंठित कर दिया।

इस मंदी को 1980 के दशक के उग्रवाद ने और गहरा कर दिया। यहाँ यह ज़रूरी नहीं कि हम उग्रवाद के कारणों को समझें, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसा और अस्थिरता निवेशकों का विश्वास हिला देती हैं, व्यापार का विस्तार धीमा करती हैं और पूँजी के पलायन को बढ़ावा देती हैं। किसी भी उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थिरता। जहाँ कानून-व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता होती है, वहाँ निवेश नहीं आता। पंजाब में पूरी तरह आर्थिक पतन तो नहीं हुआ, लेकिन विकास की रफ़्तार ज़रूर रुक गई। इसके साथ ही प्रशासन का ध्यान भी विकास से हटकर सुरक्षा की ओर चला गया, जिससे धीरे-धीरे राज्य और नागरिकों के बीच भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा।

यह सब ठीक उसी समय हो रहा था जब 1991 का उदारीकरण आने वाला था। कई राज्यों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुजरात ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, महाराष्ट्र ने अपनी औद्योगिक और वित्तीय बुनियाद और मज़बूत की, तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सशक्त इकोसिस्टम खड़ी की, और कर्नाटक देश की IT राजधानी बनकर उभरा।

लेकिन पंजाब ने खुद को इस बदलाव के हिसाब से नहीं ढाला। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे: उग्रवाद का असर, राजनीतिक सतर्कता, सब्सिडी के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ, और कृषि-आधारित विकास पर निरंतर निर्भरता। उदारीकरण को विविधीकरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, पंजाब ने काफ़ी हद तक अपने पुराने आर्थिक ढाँचे को ही बनाए रखा।

यह पूरी तरह तर्कहीन भी नहीं था। 1970 और 1980 के दशकों में यही मॉडल विकास, स्थिरता और खुशहाली दे चुका था। खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता के शुरुआती संकेत दिख रहे थे, लेकिन वे अभी तक किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं बदले थे। असली समस्या थी बदलाव को अपनाने में देरी। जैसे-जैसे बाकी भारत वैश्विक बाज़ारों से जुड़ रहा था और निवेश के लिए मुकाबला कर रहा था, पंजाब की नीतियाँ अब भी सरकारी सहायता प्राप्त खेती को बचाने और बढ़ावा देने पर टिकी थीं। एक सुरक्षित, सरकारी खरीद पर आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर एक प्रतिस्पर्धी और विविध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए राजनीतिक जोखिम और संस्थागत सुधारों की ज़रूरत थी। लेकिन यह बदलाव पर्याप्त तेजी और गंभीरता के साथ कभी नहीं आया।

ठहरी हुई अर्थव्यवस्था

पंजाब ने अपनी ऐतिहासिक स्थिति के मुकाबले और तेज़ी से बढ़ते राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है। कम से कम वित्त वर्ष 1991 से ही पंजाब लगातार राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में रहा है, जबकि भारत का औसत (median) राज्य वित्त वर्ष 2007 के बाद से ज़्यादातर समय सरप्लस में रहा है (FY21 में कोविड के कारण आई थोड़ी गिरावट को छोड़कर)।

पंजाब की कुल राजस्व प्राप्ति (जिसमें राज्य स्तरीय कर, करबाह्य आय और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा शामिल है) भी एक औसत राज्य के मुकाबले लगभग 6 percentage points कम है।

इसका एक कारण यह है कि वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। इसके बावजूद पंजाब की कुल आय का लगभग 46% हिस्सा केंद्र से आता है। इसका मतलब यह है कि पंजाब अपने खुद के आय के स्रोत विकसित करने में पीछे रह गया है। जबकि अन्य राज्यों के मुकाबले समृद्ध राज्य होने के नाते, पंजाब की कर संकलन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए थी।

इसके उलट, इसके पड़ोसी हरियाणा का प्रदर्शन इस मामले में काफ़ी बेहतर रहा है। हरियाणा की कुल आय का सिर्फ़ लगभग 20% हिस्सा बाहर से आता है, बाकी तकरीबन 80% रेवेन्यू वह खुद कर और करबाह्य स्रोतों से जुटाता है।

इससे एक बात साफ़ होती है कि मज़बूत और प्रभावी कर संग्रह प्रणाली विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसमें पंजाब पीछे रह गया है। इसका असर राज्य के खर्च पर भी साफ़ दिखता है, खासकर पूँजीगत व्यय (CapEx) में कमी के रूप में।

पहली नज़र में पंजाब का राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) ठीक लगता है। पंजाब का यह खर्च GSDP का 17.4% है, जो भारतीय राज्यों के औसत 18.8% के आसपास ही है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा खर्च कहाँ हो रहा है?

एक स्वस्थ राज्य में राजस्व खर्च का बड़ा हिस्सा जनकल्याण में जाता है। लेकिन पंजाब में इसका बड़ा हिस्सा ‘अनिवार्य खर्च’ (Committed Expenditure) में चला जाता है। 2025-26 के अनुमान के अनुसार, पंजाब लगभग 82,174 करोड़ रूपए वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्चों पर खर्च करेगा, जो उसकी कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 74% है।

इससे राज्य एक तरह की आर्थिक ज़ंजीर (Fiscal Straitjacket) में बंध जाता है। यानी राज्य को हर 100 रूपए में से लगभग 74 रूपए पहले ही खर्च करने पड़ते हैं, इससे पहले कि वह एक नया अस्पताल, एक आधुनिक स्कूल या एक हाईवे बनाने के बारे में सोच सके।

खेती पर भारी सब्सिडी, अनिवार्य खर्चों का बोझ, सीमित कर आधार और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पर्याप्त पूँजीगत निवेश (CapEx) न कर पाने के कारण पंजाब का Debt-to-GDP रेशियो देश के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक बन गया है। नीति आयोग के अनुसार, सबसे आशावादी स्थिति में भी इस कर्ज़ में कमी बहुत सीमित रहने वाली है।

आप पूरी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। पंजाब से जुड़े चार्ट मैंने इसी रिपोर्ट से लिए हैं।

पंजाब का यह पतन अचानक नहीं हुआ है, और न ही यह किसी एक नीतिगत गलती का परिणाम है। शुरुआती कृषि उत्पादन ने समृद्धि तो दी, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक निर्भरता भी पैदा कर दी। राजनीतिक प्रोत्साहनों ने इस निर्भरता को और मज़बूत किया, जिससे सुधार करना मुश्किल हो गया। कृषि पर अत्यधिक ध्यान और उग्रवाद जैसे कारणों से औद्योगिक विकास रुक गया। जब बाकी राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहे थे, पंजाब अपनी मंद होती कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से ही चिपका रहा। समय के साथ बढ़ते आर्थिक बोझ ने विकास के नए इंजनों में निवेश की राज्य की क्षमता को और सीमित कर दिया।

आज जब तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य इंडस्ट्री 4.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर रहे हैं, जबकि पंजाब अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन किए बिना, पंजाब का इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।

मानवीय कीमत

जब एक राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और कर्ज़ चुकाने में खर्च कर देता है, तो उसके पास नए उद्योगों को बढ़ावा देने, सुस्त IT क्षेत्र को फिर से खड़ा करने या विश्व स्तरीय रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। दूसरी तरफ़, खेती की लागत लगातार बढ़ती रही, जबकि फसलों के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े। इसका सीधा असर यह हुआ कि युवा पीढ़ी का खेती की ओर रुझान कम होता गया।

आज पंजाब के युवाओं के पास दो ही विकल्प हैं: या तो वे ऐसी अर्थव्यवस्था में रहे जहाँ खेती के अलावा कोई अवसर नहीं है, या फिर राज्य से बाहर चले जाएँ। यही कारण है कि पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा है, जिसमें कई बार अवैध मार्गों का इस्तेमाल भी होता है या फिर परिवार अपनी ज़मीन बेचकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK जाने के लिए पैसे जुटाते हैं।

इसे सिर्फ़ प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक तरह का पूँजी पलायन (कैपिटल फ्लाइट) भी है। जब परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए जमीन बेचते हैं, तो पंजाब सिर्फ़ अपने प्रतिभाशाली युवाओं को ही नहीं खोता, बल्कि वह पूँजी भी खो देता है जो राज्य के भीतर निवेश हो सकती थी।

अवसर के अभाव वाले इस माहौल में, नशाखोरी का बढ़ना भी एक तरह की ‘आर्थिक हताशा’ का संकेत है।

पंजाब में शराब की लत का अनुपात 6% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। नशीले पदार्थों के नशे की दर करीब 2.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना है। NSSO के स्वास्थ्य खर्च के आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि पंजाब के परिवारों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च औसत भारतीय परिवार से ज़्यादा है, और वे मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।

जब एक राज्य अपने भविष्य में निवेश करने की क्षमता खो देता है, तो उसका भविष्य या तो देशांतर कर जाता है, या धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

दूसरे राज्यों के लिए एक चेतावनी

पंजाब की मौजूदा स्थिति एक त्रासदी है। लेकिन यह सिर्फ़ पंजाब की कहानी नहीं है। भारत के कई अन्य राज्य भी इसी तरह के आर्थिक बोझ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में मध्य प्रदेश को देखना दिलचस्प होगा।

आज मध्य प्रदेश वही ‘कृषि उत्पादन में उछाल’ देख रहा है जो पंजाब ने 1960-80 के दशक में देखा था। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ की सरकार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग दिखती है कि यह उछाल आगे चलकर एक ‘सुनहरा पिंजरा’ न बन जाए।

फिलहाल मध्य प्रदेश भी काफ़ी हद तक वही रणनीति दोहरा रहा है, जो पंजाब ने अपनाई थी: चावल-सोयाबीन-गेहूँ की एक ही तरह की फसल उगाने (मोनोकल्चर) पर भारी निर्भरता। लेकिन इस मॉडल की मर्यादाएँ अब दिखने लगी हैं। पराली जलाना बढ़ रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, यानी प्राकृतिक दबाव के शुरुआती संकेत नज़र आने लगे हैं।

सरकार ने विविधता लाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, जो प्रति एकड़ ज़्यादा मुनाफा देते हैं और उनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इसके बावजूद खेती का मध्य प्रदेश की GSDP में योगदान लगभग 43% है, जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक रूप से ज़्यादा है।

पंजाब से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अच्छे समय में बनी बचत को कर के रूप में इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए निवेश करना ज़रूरी है, खासकर औद्योगिक बुनियाद बनाने के लिए। मध्य प्रदेश इस गलती से बचने की कोशिश कर रहा है और इंदौर व भोपाल जैसे शहरों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। लेकिन एक व्यापक समस्या यह भी है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एक स्तर पर आकर रुक जाता है।

वर्तमान में एक औसत भारतीय राज्य अपने GSDP का लगभग 4% पूँजीगत खर्च (CapEx) पर खर्च करता है, और वह भी दबाव में है। हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में केवल 1.8% ही खर्च किया। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं:

पहला, जैसे-जैसे राज्य अमीर होते हैं, उन्हें वित्त आयोग के फॉर्मूले के कारण केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो जाता है।

दूसरा, जैसे-जैसे राज्य बड़े होते हैं, वे GSDP के अनुपात में राजस्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त राज्य क्षमता विकसित नहीं कर पाते।

इसका नतीजा यह होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति दोनों तरफ से दबाव में आ जाती है। पंजाब में यह साफ़ दिखा है, और अब हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके संकेत दिख रहे हैं।

हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health) पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। खासकर राजस्व के मामले में कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक है।

पंजाब की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी एक दौर में “सबसे आगे” होना, चाहे वह गेहूँ के उत्पादन में हो या IT में, इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप अगले दौर में भी आगे रहेंगे। आज की अर्थव्यवस्था में इस तरह के जाल से बचने का एक ही तरीका है: बदलती परिस्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहना।

परिशिष्ट

इस लेख के लिए रिसर्च करते समय कई दिलचस्प लेख पढ़ने को मिले, जिनमें से कुछ यहाँ साझा कर रहा हूँ:

1. पंजाब बजट विश्लेषण (PRS)

सच कहूँ तो, जब तक मैंने राज्य का लेखा-जोखा देखा नहीं था, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी खराब है।

2. पंजाब से पलायन का इतिहास

3. पंजाब से उद्योग क्यों बाहर जा रहे हैं

इस आखिरी लेख में “चाइना फैक्टर” का भी ज़िक्र है, जिसने अपने भारी सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

— अभेद मनोचा

हिंदी संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और वे तक्षशिला इंस्टिट्यूटशन के भी छात्र रह चुके हैं।

An older version of the article was published in English here: What went wrong with Punjab?

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती है। वे हमेशा ‘Champion of the Downtrodden’ रहें। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उन्हीं की प्रेरणा से हुई।

डॉ. आंबेडकर को समझे बगैर भारत को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना बुनियाद की इमारत बनाना। इसलिए पुलियाबाज़ी पर डॉ. आंबेडकर और संविधान पर हमने कई अंक और लेख प्रकाशित किए हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनमें से कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़रूर सुनें।

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 1

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 2

• अराजकता का व्याकरण। Grammar of Anarchy

• आंबेडकर का घोषणा पत्र। Ambedkar’s Manifesto for India

• आंबेडकर की विचार यात्रा। The Life and Ideas of Dr. BR Ambedkar

• दलित पूंजीवाद | Dalit Capitalism

…देश की सेवा करने वाले महान लोगों के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरलैंड के सपूत डैनियल ओ’कॉनेल ने कहा है कि,

“कृतज्ञता के नाम पर किसी भी पुरुष से उसका आत्मसम्मान नहीं छिना जा सकता, कृतज्ञता के नाम पर किसी भी स्त्री से उसकी पवित्रता नहीं छिनी जा सकती और कृतज्ञता के नाम पर किसी भी राष्ट्र से उसकी आजादी नहीं छिनी जा सकती।”

भारत के लिए यह सावधानी अन्य किसी भी देश से ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हम श्रद्धा या ‘व्यक्ति-पूजा’ कह सकते हैं, राजनीति में इतनी गहराई तक समाई हुई है, जितनी किसी और देश में नहीं है। धर्म में तो भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यही भक्ति या व्यक्ति-पूजा, निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है… — डॉ. आंबेडकर के भाषण - अराजकता का व्याकरण (अनुवाद) से।

साथ ही भारतीय संविधान पर भी हमने कई एपिसोड किए हैं। हमारी अंक लड़ी पर जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं।

अंक-लड़ी The Puliyabaazi Playlist

बचत या अनुभव: क्या है आज की पीढ़ी की पसंद?

The generational shift in spending patterns of Indian Gen Z vs the oldies

—जीत जोशी

मेरा जन्म 2002 में हुआ, यानी मैं Gen Z हुआ। मेरी परवरिश एक छोटे से शहर में हुई, फिर मैं पुणे और सिडनी जैसे बड़े शहरों में रहा और अब कुछ समय से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। जब आपकी अर्थशास्त्र की तालीम उन गुरुओं के साए में हुई हो जिनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो आपकी पूरी ज़िंदगी केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन्स और एक्सपेरिमेंट्स की एक चलती-फिरती प्रयोगशाला बन जाती है।

आज मैं आपसे थोड़े अलग रिसर्च की बात करने वाला हूँ। मेरे और मेरे दोस्तों के माता-पिता पैसे कैसे खर्च करते हैं और मैं और मेरे दोस्त कैसे खर्च करते हैं—ये बात बताती है कि भारत कितना बदल गया है और कहाँ जा रहा है। और चूँकि मैं सिडनी में भी रहा हूँ, तो मुझे उनके और हमारे खर्च करने के तरीकों के बीच की बारीकियाँ भी देखने को मिली हैं।

ये खयाल आया कैसे?

कुछ महीनों पहले, मैं लकी अली के कॉन्सर्ट और ज़ाकिर खान के शो में गया था। पिछले साल सिडनी में रहते हुए मैंने स्कूबा डाइविंग और स्काईडाइविंग जैसे अनुभव भी लिए, जो मुझे बहुत पसंद आए। और हाँ, मुझे दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले के टिकट न मिल पाने का FOMO भी हुआ (ज़ाहिर है, यह बात मैंने किसी को बताई नहीं)।

ये बातें मैंने आपको इसलिए बताईं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरी पीढ़ी पैसे कहाँ खर्च कर रही है। चीज़ों से ज़्यादा अनुभवों पर खर्च करने की ये आदत आज की पीढ़ी में काफ़ी दिखाई देती है।

एक दिन मेरी पापा से बात हो रही थी और वो मेरे कॉन्सर्ट्स पर पैसा और वक्त खर्च करने पर थोड़े नाराज़ थे। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे पहले कि आप उनके बारे में कोई राय बना लें, मैं आपको बता दूँ कि ये वही पापा हैं जो महँगे रेस्टोरेंट्स, कोर्सेस, सब्सक्रिप्शन्स, ब्रांडेड कपड़े और यहाँ तक कि दिमाग की तरंगों को मापने वाली मेडिटेशन डिवाइस जैसी चीज़ों के लिए अपना कार्ड देने से पहले एक बार भी नहीं झिझकते।

तो उस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी,

“पर मेरी जेनरेशन तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में जाती है। मैं तो बस दो में गया हूँ। और भला ज़ाकिर खान को लाइव देखने की तुलना टीवी पर देखने से कैसे की जा सकती है?”

मैंने इस पूरे मामले को समझने के लिए तीन पहलुओं की कल्पना की। चलिए मैं आपको अपने इस अजीब रिसर्च के सफ़र पर ले चलता हूँ, जो मैंने Reddit, Substack, Instagram, YouTube, BookMyShow आदि के डेटा के आधार पर किया है।

ये तीन पहलू हैं:

1. व्यवहार: Gen Z पिछली पीढ़ियों की तुलना में अनुभवों पर ज़्यादा खर्च करती है।

2. संस्कृति: वो अनुभवों को ऐशोआराम नहीं, अपनी पहचान बनाने का ज़रिया मानती है।

3. इतिहास: पिछली पीढ़ी ने तंगी देखी और उसी में जीना भी सीख लिया। लेकिन आज की पीढ़ी विकसित होते भारत में बढ़ी है। इसलिए इन दोनों का पैसों की ओर देखने का नज़रिया अलग है।

मैंने क्या पाया?

मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी बहुत ही यथार्थवादी (realistic) है। आज जब कोई Gen Z नौकरी शुरू करता है, तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके मम्मी-पापा ने जिस तरह थोड़ी-थोड़ी बचत जोड़कर घर बना लिया या बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, वैसा आज के दौर में कर पाना बहुत मुश्किल है।

आज की अर्थव्यवस्था जिस रफ़्तार से भाग रही है, उसमें अगर आप महीने के 10-15 हज़ार रुपये बचा भी लें, तो इस महंगाई में उसकी कीमत ऊँट के मुँह में जीरे जितनी ही होगी। तो इससे अच्छा क्यों न 15 हज़ार के जूते ही ले लें या 30 हज़ार की एक यादगार वीकेंड ट्रिप ही कर लें।

दुनिया इतनी अस्थिर है कि उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं रहा। अब समझदार लोग कहेंगे कि भाई, अगर कल का भरोसा नहीं है, तो उस अनिश्चित कल के लिए ही बचत क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी पीढ़ी के लिए delusion ही नया solution है।

ख़ुद को बहलाने से आर्थिक सच्चाई नहीं बदलती।

मेरी पीढ़ी के अर्थशास्त्री एक अजीब जगह खड़े हैं। वे उन्हीं दोस्तों में रहते हैं, जो ऐसे खर्च करते हैं, पर अर्थशास्त्र भी जानते हैं। मैं अपनी पीढ़ी की भावनाओं को समझता हूँ और इसलिए कभी-कभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में बह भी जाता हूँ, लेकिन मुझे इस ‘नई ज़िंदगी’ के पीछे की आर्थिक हकीकत भी दिखाई देती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं न तो अपनी पीढ़ी को कोस रहा हूँ और न ही पापा की। एक अर्थशास्त्री का काम है दुनिया को देखना, समझना और उस समझ को उन लोगों तक पहुँचाना जो अर्थशास्त्र की भाषा नहीं जानते।

Reddit और ब्लॉग्स पर जब मैं लोगों की बातें पढ़ता हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा बार-बार दिखाई देता है, जो है भारत के बड़े शहरों का आर्थिक बोझ। ये एक ऐसी ‘शहरी-चक्की’ है, जहाँ इंसान खूब पिसता है, अच्छा-खासा कमाता भी है, पर फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली ही रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने, आने-जाने और अपने प्रोफ़ेशनल नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वो पूरी कमाई चट कर जाता है। ये कोई शौक की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय पूंजीवाद की एक ढाँचागत समस्या है, जहाँ महँगाई तनख्वाह से लगातार ज़्यादा तेज़ बढ़ती है।

“40 साल की उम्र में PlayStation खरीदना वैसा नहीं होता, जैसा 23 की उम्र में होता है। 50 की उम्र में गोवा जाना वैसा नहीं होता, जैसा 25 की उम्र में होता है। कल के लिए बचत ज़रूर करो, पर आज की बलि देकर नहीं।” – Reddit पर एक Gen Z की कमेंट

“80% iPhone किश्तों पर लिए जा रहे हैं। छुट्टियाँ किश्तों पर मनाई जा रही हैं। ये सब बस एक दिखावा है... इससे तो बेहतर है तंगी में जिएँ, पर चैन की नींद सोएँ।” — सोशल मीडिया की “नकली अमीरी” पर कमेंट

“अगर आप 45,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 बचा रहे हैं, तो ये कोई बचत नहीं है, बस गलती से बचे हुए पैसे हैं। आपकी आय 30 हज़ार से 50 हज़ार हो जाती है, पर क्या आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़ती है? नहीं, आपका Zomato का बिल बढ़ जाता है।” — आर्थिक सलाह के थ्रेड पर Lifestyle Inflation पर कमेंट

ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं?

2000 के बाद पैदा हुई इस पीढ़ी के लिए खर्च करना खुद को ज़ाहिर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो जो चीज़ें खरीदते हैं या जो अनुभव इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो उनकी पहचान बनाने के साधन हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका स्टेटस क्या है और वे दुनिया के किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं।

आज इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली डिजिटल पहचान फिल्टर से सजी होती है। ऐशोआराम की चीज़ों के लिए EMI का बढ़ता चलन इसी पहचान की ज़रूरत से पैदा हुआ है। आजकल लोग खुलकर स्वीकार करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स या महँगे गैजेट्स के लिए उन्होंने कर्ज़ लिया है। वे इसके ब्याज को एक टैक्स की तरह देखते हैं, जो वे आज अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए दे रहे हैं।

बहुत से Gen Z और मिलेनियल ने अपने खर्च की आदतों की अपने माता-पिता की आदतों से तुलना की है। वे कहते हैं कि उनके माता-पिता को तंगी के साये (Scarcity Shadow) में जीना पड़ा। 1991 (उदारीकरण) से पहले विकल्प कम थे और अर्थव्यवस्था सुस्त थी। ऐसे दौर में बचत करना स्वाभाविक समझदारी थी। लेकिन Gen Z उदारीकरण के बाद वाले भारत में बढ़ी है, जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स, हाई-स्पीड इंटरनेट और विदेश यात्रा के विकल्पों के कारण उनकी इच्छाओं की शुरुआत ही एक अलग स्तर से होती है।

ये बात मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ी और मन में आया, अरे, ये तो मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि आकांक्षाएँ बड़ी संक्रामक होती हैं। जब आपके आस-पास सिर्फ़ तंगी हो, तो आप अमीरी का सपना कैसे देखेंगे? उसे जीने की हिम्मत कैसे करेंगे? जब न सोशल मीडिया था, न ही हॉलीवुड फिल्में देखने को मिलती थीं, तब आप उनकी इच्छा भी कैसे करते? हाँ, पुराने ज़माने में पश्चिमी साहित्य उपलब्ध था, पर वो भी भारतीय समाज में उतना गहरा नहीं उतरा था, जितना आज स्मार्टफ़ोन उतरा है।

अनदेखे विरोधाभास

लेकिन ये निष्कर्ष भी एकदम ब्लैक-एंड-व्हाइट नहीं है। मैंने अपनी ही उम्र के ऐसे लोग भी देखे जो तनख़्वाह का 70-90% हिस्सा बचत करते हैं, फिर भी छोटी सी चीज़ खरीदते वक्त भी अपराधी महसूस करते हैं। और ऐसे लोग भी देखे जो बाहर से तो अमीर दिखते हैं, पर असल में किस्तों पर ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी पुश्तैनी दौलत मिली है, पर वे बेहद सादगी से जीते हैं। यानी खर्च करना अमीरी की निशानी नहीं, न ही खर्च न करना समझदारी की। मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी ख़ुद को एक बहुत कच्चे पैमाने से आँक रही है।

जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने देखा कि सत्तर साल के लोग भी वैसी ही ज़िंदगी जीते थे, जैसी आज की पीढ़ी जीती है। दुनिया घूमना उनके लिए कोई पचास साल के बाद पूरा होने वाला सपना नहीं था, वो उनके हर साल के खर्च का हिस्सा था। ज़िंदगी का मतलब बड़ा घर बनाना या बच्चों की धूमधाम से शादी करना नहीं था। हर साल चार देश घूमना, सुकून भरी सुबह की कॉफ़ी पीना, पहाड़ों पर जाना, वीकेंड पर कैम्पिंग करना, उनके लिए यही ज़िंदगी थी।

मुझे लगता है कि आज भारत के अमीर जैसे खर्च कर रहे हैं, वैसा ही पश्चिमी लोग दो सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे-जैसे भारत में पैसा आ रहा है, वैसे-वैसे हम चीज़ों से अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी Gen Z आज के भारत की इस अमीरी का अनुभव लेने वाली पहली पीढ़ी है, और उसके पास इसे दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ?

हो सकता है कि मैं एक छोटे सैंपल से बड़े नतीजे निकाल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तो वही दिखते हैं जो बोलते हैं, चुपचाप बचत करने वाले कभी चर्चा में नहीं आते। तो संभव है कि Gen Z ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च नहीं करती होगी। शायद बस वो ज़्यादा दिखती है।

पापा किस बात पर चिंतित थे?

पापा मेरे खर्च पर चिंतित नहीं थे। मुझे लगता है, आने वाले वक्त में जो अनिश्चितता उन्हें दिख रही थी, उसको लेकर चिंतित थे (और ये पूरी तरह मेरा अंदाज़ा है)। जब उनकी पीढ़ी जवान थी, स्थिरता धीरे-धीरे कमाई जाती थी और जल्दी खो भी जाती थी। नौकरियाँ कम थीं, सहारे कमज़ोर थे। महँगाई की मार तेज़ थी। इसलिए उनकी आर्थिक समझ थी—पहले सुरक्षा, फिर खर्चा।

हमारी पीढ़ी एक अलग भारत में बढ़ी। हमने राशन की लाइन से पहले मॉल देखा। तंगी से पहले ग्लोबल ब्रांड्स देखें। अभाव से पहले पसंदीदा चीज़ें देखीं।

इसलिए जब मैं अनुभव पर खर्च करता हूँ, तो पापा को उसमें खतरा दिखाई देता है, जबकि मुझे एक याद।

हम दोनों समझदार हैं। बस अलग-अलग दुनिया में बड़े हुए हैं।

आख़िरी बात

शायद हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पैसों के मामले में लापरवाह मानती है।

मुझे लगता है कि ये लापरवाह नौजवान बनाम समझदार बुज़ुर्गों वाली बात नहीं है। दरअसल, हर पीढ़ी की सोच उस वक्त की अर्थव्यवस्था बनाती है।

और अगर भारत बढ़ता रहा, तो आज की फ़िज़ूलखर्ची कल की आम बात बन जाएगी।

— जीत जोशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Aaj kal ke bachhe

जीत जोशी के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: jeetjoshi.substack.com

लेख में दिए गए चित्र AI की मदद से बनाए गए हैं।

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026

ORF और Teamlease Regtech की रिपोर्ट, ‘Jailed for Doing Business’ के मुताबिक, भारत में कारोबार पर कुल 1,536 कानून लागू होते हैं और इन कानूनों के तहत 69,233 कंप्लायंस (अनुपालन) करने पड़ते हैं। और इन सब की जानकारी सरकार को साल भर में 6,618 फ़ाइलिंग द्वारा देनी पड़ती है… —पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 के एक लेख से

कानून से शासन पर ऐसे ही अहम तथ्य जानने के लिए ज़रूर पढ़ें:

ऐसा लगता है कि 19वीं सदी की तरह, आज एक बार फिर समुद्री चोकपॉइंट्स यानी समुद्र के संकरे रास्ते (अवरोध बिंदु) बेहद अहम हो गए हैं। आज युद्ध के तरीके ट्रैंच और टैंकों से आगे बढ़कर, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद ड्रोन्स तक ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही अभी भी भूगोल पर ही निर्भर है। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति यही सत्य साबित करती है।

चित्र 1 में 28 अवरोध बिंदु/हब दिखाए गए हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और 15 छोटे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रमुख अवरोध बिंदु हैं: पनामा कनाल, जिब्राल्टर स्ट्रेट (Strait), डोवर स्ट्रेट, ओरेसंड स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, सुएज़ कनाल, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, लोम्बोक-मकस्सर स्ट्रेट, ओम्बई स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट। अन्य 15 छोटे अवरोध बंदुओं में मैगलन, फ्लोरिडा, विंडवर्ड पैसेज, युकाटन चैनल, मोज़ाम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, पाक (Palk), सुंडा, टोरेस, लूजोन, बोहाई, सुशिमा, सुगारू, सोया (La Pérouse) और ओसुमी स्ट्रेट शामिल हैं। चित्र 1 में दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं, जिनमें ग्रे रंग की लाइनों की मोटाई जहाज़ों की भीड़ दर्शाती है।

भारत में LPG की माँग, आपूर्ति और समुद्री रास्ते

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय घरों और व्यावसायिक जगहों पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह गैस ज़्यादातर प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀) के मिश्रण से बनती है। यह पूरी तरह जलने वाला एक साफ़ ईंधन है और भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसने काफ़ी हद तक पहले इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और केरोसिन की जगह ले ली है।

LPG नेचरल गैस लिक्विड (NGL) निकालते समय बायप्रोडक्ट के रूप में या रिफाइनरी प्रक्रिया में डिस्टिलेट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बायप्रोडक्ट के रूप में इसे निकालने का खर्च रिफाइनरी के डिस्टिलेशन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपनी सालाना ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद इसे बनाने के बजाय अभी भी आयात पर निर्भर है।

दुनिया भर में LPG की सालाना माँग और आपूर्ति 340 मिलियन टन से ज़्यादा है। भारत में LPG की खपत दुनिया की कुल खपत के लगभग 10% यानी 31.3 मिलियन टन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ मुख्यतः खाना पकाने के लिए होता है। कुल खपत में सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 87% घरेलू सेक्टर (14.2 किलो के सिलेंडर) का ही है। इस सेक्टर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी सरकारी नीतियों की वजह से वृद्धि हुई है, जिससे आज 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र (रेस्टोरेंट आदि) में 19 किलो, 47.5 किलो या 425 किलो के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और कुल खपत में इनकी हिस्सेदारी लगभग 13% है।

भारत की कुल LPG ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि हम सालाना करीब 20 मिलियन टन LPG आयात करते हैं। एक विशाल गैस वाहक जहाज़ (VLGC) एक बार में लगभग 50,000 टन कंप्रेस्ड LPG लाता है। इस हिसाब से भारत को हर साल LPG के लगभग 400 जहाज़ों की ज़रूरत होती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ़ से टैंकरों द्वारा आता है। भारत के लिए LPG के प्रमुख सप्लायर कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब हैं।

इसके अलावा, भारत का लगभग 45% कच्चा तेल और 52% लिक्विफाइड नेचरल गैस (LNG) होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। LNG, LPG से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से मीथेन से बनता है और इसका इस्तेमाल CNG गाड़ियों तथा शहरों में पाइप वाली गैस (PNG) के लिए होता है।

मौजूदा संघर्ष के कारण, ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। ऊपर दिया गया नक्शा खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख और छोटे बंदरगाह दिखाता है, ओमान और सऊदी अरब के बंदरगाह ईरान के सीधे प्रभाव से बाहर हैं। भारत अपना 20-23% कच्चा तेल इराक से, 16-18% सऊदी अरब से और 8-10% यूएई से आयात करता है। साथ ही 50% LNG कतर से, 12% यूएई से और 4% ओमान से आता है। इन सभी को होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए भारत के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के कुछ बंदरगाहों से दूसरे रास्ते तो हैं, पर वे बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरते हैं। और वहाँ के सभी बंदरगाह टैंकर या कार्गो लोड करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं।

पर्शियन गल्फ़ का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही जाता है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सऊदी अरब के रेड सी (Red Sea) वाले बंदरगाहों, जैसे यानबू, जेद्दा या जिज़ान से ज़्यादा गैस मँगवाई जाए। हालाँकि सऊदी अरब की LPG दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सऊदी अरब के Shaybah जैसे NGL फील्ड (जहाँ से बायप्रोडक्ट के रूप में LPG निकलती है) रेड सी के बंदरगाहों से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन फ़िलहाल सिर्फ़ कच्चा तेल ले जा सकती है, LPG या NGL नहीं। इसके अलावा, रेड सी के बंदरगाहों से गैस मँगाने का मतलब है कि जहाज़ों का बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना। यह एक और बेहद संवेदनशील अवरोध बिंदु है, जिसकी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ़ 27 किमी चौड़ी है। येमेन व जिबूती के बीच स्थित इस चोकपॉइंट को येमेन के हूती विद्रोहियों से सीधा खतरा है। इन विद्रोहियों को ईरान के साथी माना जाता है और वे कभी भी मौजूदा हमलों में शामिल हो सकते हैं।

अगर जहाज़ होर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी में या बाब अल-मंडेब के रास्ते एडन की खाड़ी (Gulf of Aden) में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे भारत के पश्चिमी तट पर पहुँच सकते हैं। जेद्दा से मुंबई का समुद्री रास्ता बाब अल-मंडेब होते हुए लगभग 2300 नॉटिकल मील का है, जबकि कतर से होर्मुज होते हुए मुंबई का रास्ता लगभग 1300 नॉटिकल मील है। जब यह लेख लिखा जा रहा है, तब अखबारों में खबरें हैं कि भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन, इसमें शामिल जोखिम और बीमे की दिक्कतों को देखते हुए, अभी भी बहुत कम जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं।

भारतीय आयात में लगने वाले प्रमुख चोकपॉइंट्स और ट्रांजिट टाइम

टेबल 1: समुद्री रास्ते और अवरोध बिंदु जिनसे होकर भारत कच्चा तेल और गैस मँगाता है:

टेबल 1 से यह बात साफ़ होती है कि भारत में आने वाले कच्चे तेल और LNG/LPG को (खाड़ी देशों से आने के लिए) होर्मुज जलडमरूमध्य और (रूस/अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से से आने के लिए) सुएज़ कनाल जैसे चोकपॉइंट्स से गुजरना ही पड़ता है। खाड़ी देशों से आयात का रास्ता सबसे छोटा है, जहाँ से ज़्यादातर शिपमेंट 10 दिनों से भी कम समय में भारतीय बंदरगाहों पर पहुँच जाते हैं। वहीं रूस, अफ्रीका, नॉर्डिक क्षेत्रों और अमरीका से आयात में 12 से 50 दिन लग जाते हैं।

इन अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता के कारण, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने भारतीय आयात की जोखिम काफ़ी बढ़ा दी है।

टेबल 2: विभिन्न चोकपॉइंट्स पर भारत का जोखिम

संकरे समुद्री रास्तों से तेल और गैस का आयात फ़िलहाल हमारी मजबूरी है, लेकिन भारत के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। होर्मुज स्ट्रेट तो सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में है ही, साथ ही येमेन संघर्ष और हूती हमलों के कारण बाब अल-मंडेब भी खतरे में है। सुएज़ कनाल और मलक्का स्ट्रेट को अभी कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखते हुए ये भी चिंता के विषय ज़रूर हैं।

जब खतरों की बात आती है, तो रास्ते की चौड़ाई भी बहुत मायने रखती है। संकरे चोकपॉइंट्स से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स, पानी के अंदर चलने वाले स्वचालित वाहन (UUV) और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट सबसे चौड़ा है, इसके दोनों तटों के बीच 33 किलोमीटर का फ़ासला है। जबकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ़ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। इन संकरे रास्तों में समुद्री सुरंगें (mines) बिछाई जा सकती हैं और जहाज़ों को आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ज़्यादा खतरा रहता है। हालाँकि केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते में कम खतरा है, पर यह बहुत लंबा है। इसलिए इससे दूरी और यात्रा का समय दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

पारंपरिक खतरों के अलावा, भारत के लिए अहम समुद्री रास्तों (विशेष रूप से पर्शियन गल्फ़ और रेड सी) के पास GNSS spoofing की घटनाएँ भी अक्सर देखी गई हैं (चित्र 3 देखें)। ऐसा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण नेविगेशन में होने वाली रुकावटों की वजह से होता है। GNSS spoofing में फर्जी सिग्नल भेजकर GNSS रिसीवर (GPS जैसे) को उसकी असली लोकेशन, स्पीड या समय के बारे में धोखा दिया जाता है। और ये फर्जी सिग्नल असली सिग्नलों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं।

जिन संघर्ष वाले इलाकों में एंटी-ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ स्पूफिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं और इसका सिविल एविएशन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ये घटनाएँ ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) की लोकेशन और नेविगेशन को प्रभावित कर सकती हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिये अपनी स्थिति बताता है। साथ ही, स्पूफिंग की बढ़ती घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि इस इलाके में कितने ड्रोन सक्रिय हैं। ड्रोन हमलों से जहाज़ों को कितना बड़ा खतरा होता है, यह तो हम मौजूदा संघर्ष में देख ही रहे हैं।

भारत के विकल्प

अल्पकालिक रणनीति

भारतीय परिवारों के लिए अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि LPG का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी बनता है और 30-50% गैस की बचत होती है। बड़े समूह के लिए एक साथ खाना बनाने से भी समय और LPG दोनों की बचत की जा सकती है। पानी उबालने या चाय बनाने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक बर्तन और इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाने से करीब 30% ऊष्मा बचती है। गैस का इस्तेमाल तभी सबसे सही है जब खाने को सीधे आग पर सेंकना हो, जैसे रोटी बनाना।

ये तो हुई घरेलू बचत की बात। इसके अलावा, भारत को ईरान के साथ अपनी कूटनीति जारी रखनी चाहिए ताकि होर्मुज स्ट्रेट से ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ सुरक्षित निकल सकें। होर्मुज से निकलने वाले हर तीन जहाज़ों से भारत के लिए दो दिन की सप्लाई सुनिश्चित होती है। भारत को सऊदी अरब और अमरीका से भी खरीद बढ़ानी चाहिए। सऊदी अरब की LPG के लिए रेड सी के बंदरगाहों के ज़रिये करार किए जाने चाहिए। रेड सी से आने वाले जहाज़ों को बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना होगा। अमरीका से आने वाला सबसे आम समुद्री रास्ता अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट (जैसे मुंद्रा, वाडिनार और जामनगर) तक पहुँचता है।

दीर्घकालिक रणनीति

भारत अभी कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान बायप्रोडक्ट के तौर पर लगभग 12 मिलियन टन LPG बनाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पानीपत, मथुरा और वडोदरा की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) रिफाइनरियों से आता है। हालाँकि बायप्रोडक्ट के तौर पर LPG बनाने में मुनाफ़ा कम होता है, फिर भी पश्चिम एशिया के झटकों से बचने के लिए भारत को अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।

फ़िलहाल भारत के पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु में दो भूमिगत भंडार हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 1,50,000 टन है, जो 3 बड़े जहाज़ों (VLGCs) या लगभग 2 दिन की माँग के बराबर है। भारतीय घरों के लिए LPG की अहमियत को देखते हुए, कम से कम 3 मिलियन टन (30-40 दिन की माँग के बराबर) का स्ट्रैटेजिक LPG रिज़र्व (आपातकालीन भंडार) बनाना बहुत ज़रूरी है।

भारत को कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ़ LPG पर निर्भर रहने के बजाय पाइप्ड नेचरल गैस (PNG) का भी विस्तार करना चाहिए। हालाँकि PNG भी आयात पर निर्भर है, लेकिन इसका सप्लाई चेन अलग है और यह नेचरल गैस से आती है, जिसका LNG कंटेनरों में बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। यह कोई स्थायी समाधान तो नहीं है, पर एक कारगर विकल्प ज़रूर है।

जैसे-जैसे भारत अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, यह भी ज़रूरी है कि खाना पकाने से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। यह काम तभी सही मायनों में सफल होगा जब हमारा बिजली ग्रिड भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और भारत को अभी से इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए।

चीन और भारत के LPG इस्तेमाल में फ़र्क

जब बात LPG के इस्तेमाल की आती है, तो चीन और भारत में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। भारत LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने वाली गैस के रूप में करता है। वहीं, चीन LPG का इस्तेमाल प्रोपलीन (propylene) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में करता है, जिससे बाद में पॉलीप्रोपाइलीन बनता है।

हैरानी की बात यह है कि साफ़ ईंधन से खाना पकाने के मामले में चीन भारत से पीछे है, लेकिन चीन ने लकड़ी से सीधे PNG और बिजली से चलने वाले चूल्हों की ओर मोर्चा बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ग्रीन बनाने में भी बहुत तरक्की की है। यही वजह है कि पर्शियन गल्फ़ से LPG की सप्लाई रुकने पर चीन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि चीन भी कच्चे तेल और LNG के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन वह अपने विशाल आपातकालीन भंडार की वजह से काफ़ी सुरक्षित है। लगभग 120 दिनों की क्षमता वाला चीन का भंडार “माँग के दिनों” के हिसाब से भारत से 3 गुना बड़ा है।

आगे की राह

भारत ने ज़्यादातर घरों में LPG पहुँचाने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। शहरों में यह 90% से ज़्यादा घरों तक पहुँच गई है और गाँवों में भी यह आँकड़ा लगभग 70% है (हालाँकि गाँवों में दोबारा सिलेंडर भरवाने की दर शहरों के मुकाबले कम है)।

भले ही आज यह सोचना मुश्किल लगे, लेकिन भारत को आने वाले कुछ दशकों में खाना पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पर शिफ्ट होना ही होगा। इसके साथ-साथ बिजली ग्रिड को ग्रीन बनाने का एक और भी बड़ा बदलाव भी करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत समुद्री रास्तों से जुड़े इन खतरों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा।

— नारायण रामचंद्रन और नित्यानंदम योगेश्वरन

नारायण मॉर्गन स्टेनली इंडिया के कंट्री हेड रह चुके हैं। वे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह-संस्थापक हैं और यहाँ समकालीन अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं।

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Geopolitics of LPG Supply in India

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल ने हमारी घरेलू कमजोरियों को और भी चिंताजनक बना दिया है। ईरान युद्ध से तेल बाज़ार का बेड़ा गर्क हो गया है और जोखिम के सारे समीकरण बदल गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 1970 के दशक से ही भारत के लिए यह एक बड़ी समस्या रही है।

आइए, हमारी इस बुनियादी कमजोरी को ज़रा आँकड़ों में समझते हैं। हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 21.7% हिस्सा आयात होने वाले कच्चे तेल का है। इसके अलावा 2.6% हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस का है। कुल मिलाकर, हमारी कुल ऊर्जा ज़रूरत का 24.3% हिस्सा आयात पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र (खाड़ी देशों) पर हमारी यह निर्भरता देश के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकती है और भारत के रणनीतिक हलकों में लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जाती रही है।

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अब हमें यह परिस्थिति बदलनी चाहिए। इसका एक जवाब भी हमारे पास तैयार है: चूँकि सौभाग्य से भारत में इतनी धूप पड़ती है, रिन्यूएबल एनर्जी की आधुनिक तकनीकें अपनाकर हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

हमारी ऊर्जा नीतियाँ क्यों सफल नहीं रही हैं?

आत्मनिर्भरता के इस सफ़र में हम आज कहाँ खड़े हैं? पिछले एक दशक में, भारत में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में हर साल 8% की वृद्धि हुई है। यह आँकड़ा देखकर लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 8% की दर से 10 साल में कुल उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। लेकिन इस पूरी बढ़ोतरी के बावजूद, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3.2% है। दशकों से चली आ रही हमारी ऊर्जा नीतियों की सच्चाई बस इस एक आँकड़े में दिख जाती है: कुल ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा मात्र 3.2%!

हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा: इतने सालों बाद भी रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा सिर्फ़ 3.2% है, जबकि आयातित कच्चे तेल और गैस पर हमारी निर्भरता 24.3% है।

भविष्य में आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। हमारी GDP तभी बढ़ सकती है जब हमारी ऊर्जा आपूर्ति भी उसी मात्रा में बढ़े। हमारी आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण और औद्योगीकरण, ये सभी इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ेगी। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों में बुनियादी बदलाव करना ही होगा। फ़िलहाल हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 20% हिस्सा पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) का है। ज़ाहिर है कि अगर हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हमें बायोमास पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए उद्योग, परिवहन और घरेलू कामकाज का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना होगा।

त्रिसूत्रीय समाधान

हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हम रिन्यूएबल एनर्जी में धीरे-धीरे होने वाली बढ़ोतरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलाँग लगानी पड़ेगी। क्या हम कुल ऊर्जा आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा दस गुना बढ़ाकर उसे 32% तक कैसे ले जा सकते हैं?

3.2% तक पहुँचने में ही हमें 20 साल लग गए। अगर इसी तरह चलते रहे तो 32% के लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कई दशक लग जाएँगे। इसलिए हमें हमारी ऊर्जा नीति पूरी तरह बदलनी होगी। सिर्फ़ सब्सिडी एडजस्ट करने या सरकारी विभागों को नए लक्ष्य थमा देने से यह फ़ासला तय नहीं होगा। निवेश जुटाने और सही दिशा में काम करने के लिए तीन बड़े ढाँचागत बदलाव जरूरी हैं:

पहला कदम: कीमत-आधारित बिजली बाज़ार

पहला कदम है बिजली क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाना। फ़िलहाल हमारी बिजली व्यवस्था सेंट्रल प्लानिंग पर चलती है। सरकारी संस्थाएँ ही तय करती हैं कि बिजली कैसे खरीदनी है, कितनी खरीदनी है और उसकी कीमत क्या होगी। यह व्यवस्था न तो पैसों का सही इस्तेमाल कर पाती है, न ही जोखिम लेने की प्रेरणा देती है और न ही नए विचारों को पनपने देती है। आज के आधुनिक और डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड मुख्य रूप से मौसम आधारित रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हैं। सेंट्रल प्लानिंग इनकी जटिलता को नहीं संभाल सकती। इसलिए हमें कीमत-आधारित व्यवस्था (price-system) अपनानी होगी। हमारा बिजली बाज़ार ऐसा होना चाहिए, जहाँ माँग और आपूर्ति के आधार पर बिजली की दरें रियल-टाइम में तय हों।

ऊर्जा नीतियाँ बनाने वाली मौजूदा प्रणाली रिन्यूएबल एनर्जी को एक समस्या की तरह देखती है, क्योंकि यह उनके पुराने ढाँचे में फिट नहीं बैठती। जबकि हमें इस पुराने ढाँचे को ही बदलने की जरूरत है, ताकि भारत एक आधुनिक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर सके और प्रकृति से हमें मिलने वाली भरपूर धूप का पूरा लाभ उठा सके।

कोई भी आर्थिक गतिविधि तभी ठीक से चलती है जब वह बाज़ार की कीमतों और मुनाफ़े की दरों पर आधारित होती है। कीमत-आधारित प्रणाली निजी निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन, ट्रांसमिशन और भंडारण में निवेश के लिए आकर्षित करेगी। पैसा अपने आप ग्रिड की समस्याओं को सुलझाने वाले विकल्पों की ओर बहने लगेगा। अक्षय जेटली और मैं ऊर्जा क्षेत्र के इस गहरे सुधार को नारियल के पेड़ का सबसे निचला फल कहते हैं (हालाँकि इस क्षेत्र के सभी सुधार बहुत मुश्किल हैं, यह सुधार उन सब में थोड़ा सा कम मुश्किल है)। अभी सरकारी प्लानर्स राजनीतिक और नौकरशाही के चश्मे से सही तकनीक चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ार ऐसा नहीं करता। वह खुद जोखिम लेता है और सबसे सस्ते व बेहतरीन विकल्प खोज निकालता है। सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा बाज़ार बनाए, जहाँ लाखों निजी उत्पादक और उपभोक्ता, बिना किसी दखलअंदाजी के तय होने वाली कीमतों के आधार पर, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के अपने निर्णय खुद ले सकें।

दूसरा कदम: कार्बन टैक्स

दूसरा कदम है बिजली निर्माण से होने वाले अप्रत्यक्ष नुकसान (externalities) पर टैक्स लगाना। हम जो भी ऊर्जा चुनते हैं, उसकी कुछ छिपी कीमत होती है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाला प्रदूषण लोगों की सेहत खराब करता है, जलवायु परिवर्तन बढ़ाता है और चूँकि यह एक अशांत क्षेत्र से आयात होता है, देश के लिए रणनीतिक खतरे भी पैदा करता है। इस तरह की बाज़ार विफलता (Market Failure) से निपटने के लिए अर्थशास्त्र Pigouvian taxation का उपाय सुझाता है। ऐसा ही एक टैक्स है कार्बन टैक्स। यह भारत के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा। यह कार्बन उत्सर्जन की एक कीमत तय करेगा, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की कीमतें बढ़ेंगी और लोग स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मुड़ेंगे। विकसित देशों में अब आयात पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने लगा है, ऐसे में भारत में कार्बन टैक्स लागू होने से हमारे निर्यातकों को निर्यात में लाभ होगा और भारत की GDP तेज़ी से बढ़ेगी।

जब ज्यादा कार्बन पैदा करने वाले काम महँगे हो जाएँगे, तब निजी कंपनियाँ खुद अपनी सप्लाई चेन में बदलाव करेंगी। पैसा अपने आप ऊर्जा बचाने वाले तरीकों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने लगेगा। एक तरह से, कार्बन टैक्स मुनाफ़े की चाहत का इस्तेमाल करके देश को स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ाएगा। यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले ही बहुत सारे टैक्स हैं और कोई भी नया टैक्स नहीं चाहता। इसलिए इसे इस तरह लागू किया जाए जिससे सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू न बढ़े। फ़िलहाल हमारे GST में बहुत सारे स्लैब हैं, पेचीदा वर्गीकरण है और टैक्स की दरें भी ज्यादा हैं। इससे व्यापार करना मुश्किल होता है और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। कार्बन टैक्स से सरकार को जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल GST की दरों को कम करने और पूरे देश में एक समान और कम GST दर लागू करने में हो सकता है। काफ़ी समय से लंबित इस सुधार को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा मौका है।

तीसरा कदम: विदेशी निवेश का स्वागत

तीसरा अहम पहलू है पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पैसा लगता है। ये प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकते हैं, जब उन्हें सस्ती दरों पर इक्विटी और लंबी अवधि के कर्ज मिलें। अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी दस गुना बढ़ानी है, तो इसके लिए बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। यह निवेश बिजली का उत्पादन, भंडारण, ग्रिड का विस्तार और नई तकनीकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। साथ ही, माँग के मोर्चे पर भी बड़ा निवेश चाहिए होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन न तो भारत सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि वह अकेले इस विस्तार का खर्च उठा सके, और न ही हमारे घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास इतनी क्षमता है। हमारी जरूरतें हमारी घरेलू बचत से कहीं ज्यादा हैं।

इसका समाधान है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरतों को दुनिया के पूंजी बाज़ारों से जोड़ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के लेन-देन में आने वाली रुकावटों के कारण कर्ज लेना महँगा हो जाता है। कड़े नियम और चलन के उतार-चढ़ाव से संबंधित खर्चे FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को भारत आने से रोकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में इस बड़े बदलाव के लिए हमें अपने वित्तीय नियम में ढील देनी पड़ेगी। अगर पूंजी के आने-जाने पर लगी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ, तो दुनिया भर की बचत का पैसा भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में आ सकेगा, जिससे इन परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाने का पूरा गणित ही बदल जाएगा।

एक निर्णायक मोड़

दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक खींचतान ने हमारी आर्थिक सच्चाई को उजागर कर दिया है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भारत की स्थिरता पर पड़ी एक बड़ी बेड़ी है। इस बेड़ी से छुटकारा पाने के लिए हमें उन पुराने तरीकों को छोड़ना होगा जिन्होंने इसे बनाया है। आज रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 3.2% होना, दरअसल दशकों की सेंट्रल प्लानिंग, बिना मुआवजे के हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और पूंजी पर लगे कड़े नियंत्रणों का ही नतीजा है।

अगर हमें 32% रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य तक पहुँचना है, तो हमें अपना रास्ता बदलना होगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी ऊर्जा व्यवस्था—कीमत, कार्बन टैक्स और पूंजी के मुक्त प्रवाह पर आधारित हो।

—अजय शाह

यह लेख अंग्रेज़ी में 30 मार्च 2026 के बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ है।

अजय शाह के इस वर्ष बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपे लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन पर एक पाठक की प्रतिक्रिया

‘नए कानून की पुरानी कहानी’ बहुत बढ़िया विश्लेषण है। मंटो से लेकर उदय प्रकाश की कहानियाँ अपने समय का सच कहती हैं। आंबेडकर और रेणु के पात्र भी अपने त्रासद समय के गवाह हैं। समय के बदलाव ने पात्रों को भले बदल दिया हो पर उनके जीवन की रेखाएँ शायद नहीं बदलीं। शहरीकरण मौजूदा विकास की अवधारणा पर खड़ा एक जानलेवा नुस्खा है। पूरा अंक जानकारी के साथ विवेकशील बनाने की दिशा में है। पुलियाबाज़ी की टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और हाँ, आमुख भी भारत की न्याय प्रणाली के मकड़जाल को बखूबी प्रस्तुत करता है। आज के दौर में ऐसी पत्रिकाओं की अहमियत बढ़ जाती है।

—अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, पटना

अगर आप भी यह और ऐसी ही अन्य कहानियाँ, लेख, संवाद और कार्टून पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दी गई लिंक से अपनी कॉपी आज ही मंगवाए:

AI को लेकर आजकल जो चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर कुछ चुनिंदा मुद्दों के इर्दगिर्द ही घूमती रहती हैं, जैसे सबसे बड़े मॉडल्स कौन बना रहा है? क्या चीन को भेजे जाने वाले चिप्स पर नियंत्रण लगाया जाएगा? भारत सरकार ने कितने GPU का इंतज़ाम किया है? या फिर भारत के पैक्स सिलिका (Pax Silica) में शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वगैरह। बेशक ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ़ इन्हीं सवालों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना यानी घोड़े के आगे गाड़ी बाँधने जैसे होगा।

यहीं पर मुझे Michael Mazarr की नई किताब (RAND रिपोर्ट), ‘A New Age of Nations: Power and Advantage in the AI Era‘ बहुत अहम लगती है। बाज़ार में ऐसी ढेरों किताबें हैं जो अलग-अलग देशों के AI सामर्थ्य की तुलना करती हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिर्फ़ तकनीकी चुनौतियों, जैसे GPU कितने हैं? डेटा सेंटर कहाँ हैं? मॉडल्स कितने सक्षम हैं आदि तक ही सिमट जाती हैं।

लेकिन मॅज़ार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि “AI युग में कामयाबी एक तकनीकी चुनौती से कहीं ज़्यादा एक सामाजिक चुनौती होगी।” मतलब आने वाले वक्त में जीत सिर्फ़ उन देशों की नहीं होगी जो बेहतरीन मॉडल्स बनाएँगे, बल्कि उन देशों की होगी जो अपने समाज की काबिलियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएँगे।

किताब की शुरुआत में मॅज़ार AI जैसी जनरल-पर्पस टेक्नोलॉजी (समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डालने वाली तकनीक उदा. बिजली, इंटरनेट) की क्रांतिकारी ताकत का ज़िक्र करते हैं। पिछली औद्योगिक क्रांतियों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, वे इस समस्या को कुछ यूँ समझाते हैं:

“दुनिया आज एक और तकनीकी क्रांति की दहलीज़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतिहास की अब तक की सबसे व्यापक और शक्तिशाली जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। जैसे कभी औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदली थी, वैसे ही AI भी अब देशों की किस्मत का फैसला करेगी और ग्लोबल पावर का पूरा समीकरण ही बदल देगी।”

कुछ देश इस दौर के ब्रिटेन और जापान बनकर उभरेंगे, जो जल्द ही अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे या फिर बहुत तेज़ी और समझदारी से दूसरों के पीछे चलकर कामयाब होंगे। कुछ देश ओटोमन साम्राज्य जैसे साबित होंगे, जो अपनी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक आदतों के बोझ तले दबे रहेंगे और नए दौर की माँगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएँगे। तो कुछ और रूस की तरह पिछली सदी के पैमानों पर तो बहुत ताकतवर दिखेंगे और जिन्हें कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएगा, पर वे नई तकनीक और सामाजिक बदलावों के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों का मुकाबला नहीं कर पाएँगे।”

मॅज़ार आगे जो बात कहते हैं, वो आजकल की मान्यता के बिल्कुल उलट है। आज हर देश बस इसी होड़ में लगा है कि उसकी AI रणनीति क्या होनी चाहिए। पर मॅज़ार कहते हैं:

हमें AI रणनीति की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारी क्षमता (competitive advantage) बढ़ाने वाली ऐसी रणनीति की, जो AI के दौर में मिलने वाले मौकों और ताक़त का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कर सके।

अब सवाल आता है कि किसी समाज की क्षमता आखिर कैसे तय होती है? इसके लिए मॅज़ार अमरीकी रक्षा विभाग की एक पुरानी स्टडी का सहारा लेते हैं, जिसमें सात ऐसे सामाजिक लक्षणों की पहचान की गई थी, जो तय करते हैं कि कोई देश लंबे दौर की लड़ाई में टिका रहेगा या हार जाएगा।

ये सात बातें कुछ इस तरह हैं:

1. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति

2. एकजुट राष्ट्रीय पहचान

3. तरक्की के साझा अवसर

4. एक सक्रिय और जागरूक समाज

5. कारगर सरकारी संस्थाएँ

6. सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल

7. विविधता और बहुलता (pluralism)

‘A New Age of Nations’ में, वे इसी कसौटी को AI पर लागू करते हैं और जाँचते हैं कि AI इनमें से हर एक कड़ी को कैसे मज़बूत या कमज़ोर कर सकती है।

ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी क्योंकि AI को लेकर जो भी चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर चिप्स, कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स और मॉडल्स पर ही केंद्रित रहती हैं। ये सब तो बस ऊपरी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ GPU ही किसी देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो समझिये कि आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। असली कसौटी तो ये है कि कोई समाज AI जैसी शक्तिशाली तकनीक को अपनाने, इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने और इसके असर को सँभालने के लिए कितना तैयार है?

नंदन नीलेकणी भी भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी ही बात कहते रहे हैं। उनका मानना है कि भारत AI के इस्तेमाल का सबसे बड़ा केंद्र (use-case capital) बनेगा। उन्होंने डिफ्यूजन—यानी तकनीक को लैब से आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुँचाने—को असली ताकत (competitive edge) बताया है।

आधार का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत में आधार इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ी बायोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार कर लिया था। वह इसलिए चला क्योंकि हमने अपनी संस्थाओं की पुनर्रचना की और हर सेक्टर ने उस तकनीक को अपने रोज़ाना कामकाज का हिस्सा बना लिया।

इसलिए डिफ्यूजन पर ज़ोर देना ज़रूरी है, पर ये भी सिर्फ़ ‘कैसे’ का जवाब देता है। मॅज़ार उससे भी एक कदम आगे जाकर पूछते हैं कि कोई समाज आखिर इस डिफ्यूजन के काबिल बनता कैसे है? इसका जवाब वही सात सामाजिक विशेषताएँ हैं। अगर हम इन सात पैमानों को एक जाँच के साधन की तरह देखें, तो हम समझ पाएँगे कि भारत आज कहाँ खड़ा है। भले ही यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए लिखी गई हो, पर ये बातें हम पर भी उतनी ही लागू होती हैं।

तो आइए देखते हैं भारत इन पैमानों पर कहाँ है।

शुरुआत करते हैं ‘राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति’ से। शायद ये भारत का सबसे मज़बूत पहलू है। विकसित भारत 2047 के विज़न ने वो काम किया है, जिसे मॅज़ार बहुत ज़रूरी मानते हैं। इसने एक ऐसी उम्मीद जगाई है, जिसके सच होने की चाह हर राजनीतिक दल और समाज के हर तबके में पाई जाती है। भले ही पॉलिसी की बारीकियों पर असहमति हो, लेकिन हर सच्चा भारतीय चाहेगा कि आज़ादी की शताब्दी तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ही मॅज़ार वो ईंधन कहते हैं, जो किसी भी देश को लंबी रेस में टिकाए रखता है। हमारा AI मिशन हो, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा हो या अभी हाल ही में हुई AI Impact Summit हो, ये सब इसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। यहाँ भारत का स्कोर बहुत बढ़िया है, पर अक्सर हम इस मज़बूत पहलू को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए।

दूसरा पहलू है—एकजुट राष्ट्रीय पहचान। यहाँ हमारा मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत को हमेशा अपनी बेमिसाल विविधता में एकता बनाए रखनी पड़ी है। मॅज़ार का कहना है कि जिन समाजों में एक साझी पहचान होती है, वे तकनीकी बदलावों के दौर में बहुत तेज़ी से एकजुट होकर काम कर पाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता हमें एक मज़बूत बुनियाद तो देती है, पर लोकलुभावनवाद (populism) और सामाजिक ध्रुवीकरण भी हमारी एक कड़वी हकीकत है। ऊपर से सांप्रदायिकता और राजनीति-प्रेरित जाति जनगणना जैसे मुद्दे इस आग में तेल डालने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या AI की ये क्रांति हमें जोड़ने वाली शक्ति बन पाएगी? जैसे हमारे स्पेस प्रोग्राम या UPI की कामयाबी ने हम सब को एक सामूहिक गर्व का एहसास कराया था। अगर AI का फायदा सबको मिलता दिखेगा, तो ये देश को और मज़बूत करेगा।

अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, ‘साझा अवसर’। यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। AI का वादा बहुत बड़ा है। चाहे बीमारी की पहचान करना हो, कानूनी सलाह हो, खेती-बाड़ी की जानकारी हो या अच्छी पढ़ाई-लिखाई हो, ये सब आम आदमी की पहुँच में ला सकता है। भारत की विशाल आबादी का मतलब है कि अगर AI के छोटे-छोटे एप्लीकेशन्स भी जनता तक पहुँच गए, तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू पैदा होगी। इसीलिए कई भाषाओं में काम करने वाले टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट जैसे टूल्स पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। पर यहाँ एक खतरा भी है। खतरा ये है कि कहीं AI का सारा लाभ सिर्फ़ मुट्ठी भर अंग्रेज़ी बोलने वाले और शहरों में रहने वाले डिजिटल इंडियन्स तक ही सीमित न रह जाए। मॅज़ार का ये फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि वही समाज आगे बढ़ते हैं जहाँ तकनीकी क्रांति का फल सबमें बँटता है। अगर ये सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के पास जमा होकर रह गया, तो हम पिछड़ जाएँगे।

चौथा पैमाना है ‘एक सक्रिय और जागरूक समाज’। मॅज़ार कहते हैं कि जिस समाज के नागरिक जागरूक होते हैं और जहाँ की आबादी में काम करने का उत्साह होता है, वो देश आगे बढ़ता है। अगर सच कहें तो भारत की आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। यहाँ की आबादी बिल्कुल सुस्त नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। असली चुनौती इस ऊर्जा को सही दिशा देने की है। अगर हमारे नौजवानों के पास काम नहीं होगा या वे अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं पाएँगे, तो यही जोश और सक्रियता इनोवेशन के बजाय हताशा में बदल सकते हैं।

अब आते हैं उस बात पर, जो मेरे हिसाब से भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी है, ‘कारगर सरकारी संस्थाएँ’। मॅज़ार के इस पूरे फ्रेमवर्क में भारत का सबसे कमज़ोर स्कोर शायद यहीं होगा। हमारी सरकारी क्षमता (State capacity) की कमियाँ सबको पता हैं। सरकारी काम में AI लाने का मतलब सिर्फ़ नए सॉफ़्टवेयर खरीदना नहीं होता। इसका मतलब है सरकारी दफ़्तरों के काम करने के तरीके, उनके फ़ैसले लेने की प्रक्रिया और लोगों तक सुविधा पहुँचाने के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना। हमारे पास GST, CoWIN और DBT जैसे शानदार उदाहरण हैं। ये इसलिए सफल रहे क्योंकि इनमें नई तकनीक के साथ-साथ पूरे संस्थागत ढाँचे की पुनर्रचना की गई। लेकिन सुस्त सरकारी ढाँचे के समंदर में ये कामयाबियाँ बस छोटे-छोटे टापुओं जैसी हैं।

छठा पैमाना है ‘सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल’। यहाँ तस्वीर थोड़ी धुँधली है। भारत हर साल बड़ी तादाद में साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट तथा AI रिसर्चर बनाता है, जिनमें से कई विदेशों में काम करने चले जाते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें वो लचीलापन, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, जो किसी भी तकनीकी क्रांति में सफलता के लिए ज़रूरी है? इस दौर में सिर्फ़ डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, अब हमें बार-बार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छी बात ये है कि भारत के नौजवानों में कुछ नया सीखने की भूख बहुत है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स और अपनी भाषाओं में आ रहे टेक कंटेंट की बाढ़ इसका पुख्ता सबूत है। लोग तो सीखने को तैयार हैं, ज़रूरत है तो उन्हें सही रास्ता और साधन दिखाने की।

और आखिर में आती है ‘विविधता और बहुलता’। मॅज़ार कहते हैं कि जो समाज अलग-अलग विचारों का स्वागत करता है और जहाँ खुलकर बहस हो सकती है, वो समाज ज़्यादा इनोवेटिव होता है। ये बात तो भारत की रगों में है! हमारी भाषाओं, संस्कृतियों और अलग-अलग नज़रियों की विविधता हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चुनौती बस ये है कि हम इस विविधता का सही इस्तेमाल कैसे करें। भारतीय भाषाओं में AI मॉडल्स बनाने की कोशिशें इस दिशा में एक सही कदम है, पर हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है।

तो कुल मिलाकर सार यह है कि हमारा लेखा-जोखा न तो उतना डरावना है जितना कि तकनीक को कोसने वाले निराशावादी बताते हैं और न ही उतना सुहावना जितना कि सरकारी समिट के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखाया जाता है।

मॅज़ार का ये ढाँचा बहुत अहम है क्योंकि ये AI की जंग को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। ये एक कड़वी सच्चाई ये है कि भारत AI की रेस और एडवांस रिसर्च में अमरिका और चीन जितना पैसा नहीं लगा सकता, पर हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो एक ऐसा सामाजिक माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे हम AI को अपनाने में और उसे समाज के आखिरी छोर तक पहुँचाने में दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी बन सकें। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ़ सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने का एजेंडा नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर के अंदर के तौर-तरीकों को सुधारने का एजेंडा चाहिए।

ये किताब निश्चित ही आपके वक्त और ध्यान की हकदार है।

—प्रणय कोटस्थाने

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख आप अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: The Summit of AI’s Impact

Homework:

Barry Pavel का एक पेपर है—How Artificial General Intelligence Could Affect Rise and Fall of Nations। इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प परिस्थितियों (scenarios) के ज़रिये बताया हैं कि AI कैसे देशों की किस्मत तय कर सकता है। अगर मौका मिले, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा।

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खुली दुनिया में उभरती दरारों को पार करना आसान नहीं

—विजय केलकर और अजय शाह

दुनिया की एक कमाल की व्यवस्था अब रास्ता भटक गई है। पचास साल से अधिक समय तक दुनिया एक खुली व्यवस्था पर टिकी रही, जिसमें चीज़ें, सेवाएँ, पैसा और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकते थे। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने गढ़ी थी। आज़ादी के बाद बाज़ार और दुनिया को लेकर हमारी तमाम शंकाओं के बावजूद, भारत को इस व्यवस्था से बड़ा फ़ायदा हुआ। 1991 से 2011 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था (GDP) की रफ़्तार चार गुना हो गई थी। यह केवल हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं था, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की देन थी, जिसने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को नए बाज़ार दिए और भारत में पूँजी, तकनीक और कारोबारी ज्ञान पहुँचाया। विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादकता और ज्ञान को नए पैमाने दिए। विदेशी वित्तीय कंपनियों ने हमारे हाई-टेक क्षेत्र को पूँजी दी। विदेशी ग्राहकों ने भारत से सेवाएँ खरीदीं, जो आज सालाना 400 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुँच चुकी हैं। विदेशी कंपनियों ने CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और तमाम सिस्टम सॉफ़्टवेयर जैसी बुनियादी तकनीक दीं, जिन पर भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। भारत की खुली अर्थव्यवस्था के पैरोकार—जगदीश भगवती और अशोक देसाई—पूरी तरह सही साबित हुए।

हमें सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी: 1991 से 2011 तक भारत का विकास कुछ हद तक दुनिया की उदार अनदेखी पर टिका हुआ था। या कहें कि एक कूटनीतिक सिक्के पर, जो अब घिस चुका है। उन वर्षों में भारत ने हमेशा कायदे से काम नहीं किया। हमें तो लगा कि दुनिया भर में अपना माल और सेवाएँ बेचना हमारा हक है, पर हम भारत में विदेशी चीज़ों पर तरह-तरह की रोक लगाएँगे। ज़्यादातर दुनिया ने इस रवैये को ‘कोई बात नहीं’ के भाव से जाने दिया।

यह उदारता इसलिए थी, क्योंकि वे भारत को एक सभ्य, लोकतांत्रिक देश मानते थे और उन्हें विश्वास था कि समय के साथ यह एक सफल और ज़रूरी राष्ट्र बनेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज़िम्मेदार भूमिका निभाएगा। पश्चिमी देशों का ‘आइडिया ऑफ़ इंडिया’ पर भरोसा था। वे मानते थे कि भारत समृद्धि की राह पर है और उसका साथ देना ज़रूरी है—चाहे भारत स्वदेशी नारों के चक्कर में बराबरी से हाथ न भी मिलाए।

दुनिया का यह ‘कोई बात नहीं’ वाला बर्ताव, भारत की 1991–2011 की विकास गाथा का एक अहम पहलू रहा है—जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।

वह दौर अब ख़त्म हो चुका है

साल 2016 में कहानी एक टेढ़ा मोड़ ले लेती है। डोनाल्ड ट्रम्प का सत्ता में आना और उनकी “अमेरिका फ़र्स्ट” नीतियाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी खुली दुनिया का अंत थीं।

इसी समय, चीन भी दुनिया से दूर होने लगा—उनकी अपनी स्वदेशी नीति और व्यापार में बदमाशी, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए चीन में काम करना मुश्किल हो गया। यह कोई क्षणिक रुकावट नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव है। यह है नया वैश्वीकरण, जहाँ पुरानी व्यवस्था के दो ध्रुव—अमेरिका और चीन—या तो इस व्यवस्था के विरोध में खड़े हैं या उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं।

अभी तक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ट्रम्प के झटकों को झेल गई है। लेकिन इस खुशकिस्मती पर हमें बेफ़िक्र नहीं हो जाना चाहिए। अमेरिका को लेकर चार मुद्दों पर बड़ी चिंताएँ हैं:

• घरेलू महँगाई, जिससे निपटने के लिए उन्हें सख्त मुद्रा नीति अपनानी पड़ेगी,

• उनका निर्यात कमज़ोर पड़ना,

• बढ़ती अनिश्चितता से निवेश पर बुरा असर

• और शेयर मार्केट का दबाव

जैसे उदारीकरण और खुले व्यापार से GDP की रफ़्तार बढ़ती है, वैसे ही उसके उलट भी नियम चलते हैं: डी-ग्लोबलाइज़ेशन यानी वैश्विकता या खुली दुनिया से पीछे हटना, विकास को चोट पहुँचाएगा। और इस समस्या के दो बड़े केंद्र हैं—अमेरिका और चीन।

नतीजा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य और गौर से देखने पर और भी निराशाजनक नज़र आता है। जब अमेरिका की नीतियाँ किसी पिछड़े देश जैसी लगने लगेंगी तो विदेशी निवेशक हिचकिचाएँगे, जिससे वित्तीय बाज़ारों पर दबाव पड़ेगा। यह भारत के लिए खासकर खराब खबर है, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से गहराई से जुड़ चुकी है। अपने विकास की रफ़्तार बनाए रखने के लिए हमें एक मज़बूत और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है।

हमारे लिए यह 1991 जैसे संकट की घड़ी नहीं है। हमारी तिजोरी खाली नहीं हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार टूटने की कगार पर नहीं है और न ही हमें अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आई है।

लेकिन यह भी सच है कि यह पल उतना ही अहम है—शायद उससे भी ज़्यादा—क्योंकि यह हमारी लंबी दौड़ की दिशा बदलने वाला मोड़ है। पुरानी रणनीतियाँ अब काम नहीं करेंगी। हम अब और यह भरोसा नहीं कर सकते कि खुली दुनिया हमें हाथ थामकर ऊपर खींचती रहेगी। भारत की प्रगति का रास्ता कठिन हो गया है और इसके लिए हमें उपयुक्त जवाब तैयार करना होगा।

आज भारत के आर्थिक विचारकों की ज़िम्मेदारी है कि वे इन नए हालात का जवाब ढूँढ़ें। अच्छी बात यह है कि हाल ही में इस पर कई मज़बूत लेखन सामने आए हैं, जैसे- चिनॉय, दास, निनान, राव, सेनगुप्ता और शर्मा के वर्ष 2025 के काम। इस लेख में हम इन सभी विचारों को साथ रखकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे।

नया केंद्र बिंदु : OECD (बिन अमेरिका) से दोस्ती

इस नई दुनिया में पहला कदम है—अपने व्यापारिक संबंधों का पुनरावलोकन। अगर अमेरिका और चीन का साथ खटाई में है तो भारत का भविष्य कहाँ है? जवाब है- हमें होशियारी से एक नए केंद्र की ओर रुख करना होगा—OECD देशों का वह समूह, जिसमें अमेरिका न हो।

इस समूह में आते हैं- यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश। इनके साथ ही ताइवान जैसे उन्नत देश भी हैं, जो OECD के सदस्य नहीं हैं। ये सभी विकसित, नियमबद्ध अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो अब भी ज़्यादातर खुले वैश्विक ढाँचे में यकीन रखती हैं। हाँ, कुछ खामियाँ भी हैं—जैसे यूरोपीय संघ की कृषि नीतियाँ—लेकिन कुल मिलाकर यही आज की खुली दुनिया का सबसे समझदार और स्थिर केंद्र है।

इन देशों से जुड़ाव को प्राथमिकता देने के पीछे दो मज़बूत कारण हैं:

पहला, इनकी GDP बहुत ज़्यादा है ।

दूसरा, ये लोकतांत्रिक और खुलेपन के समर्थक ढाँचे पर चलते हैं और ‘दूसरे वैश्वीकरण’ के आधार पर खड़े हैं।

यह देश सधे हुए लोकतांत्रिक संस्थानों के ज़रिए चलते हैं—इनकी नीतियाँ किसी एक नेता की सनक पर नहीं बदलतीं। एक बार कोई समझौता हो गया तो वह लंबे समय तक चलता है। यही वह स्थिरता है, जिसकी ज़रूरत निजी कंपनियों को होती है, ताकि वे अपने फ़ैसले और निवेश उसी समय-सीमा में कर सकें।

हमें इन देशों के साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा।

पहला, हमें इनके साथ मिलकर वैश्विक व्यापार की नई रूपरेखा बनानी चाहिए—जहाँ GATT या WTO के तहत, जो अनुचित चालें पहले बर्दाश्त की जाती थीं, उन्हें रोका जाए। यह भारत के लिए मौक़ा है कि वह इस नए ढाँचे का संस्थापक सदस्य बने। जब यह प्रणाली एक मज़बूत छोटे समूह में चल पड़ेगी तो इसे बाक़ी दुनिया के लिए भी खोला जा सकता है—बशर्ते वे साफ़ नियमों और deep globalisation पर सहमत हों। CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) और यूरोपीय संघ इसके आधुनिक उदाहरण हैं।

दूसरा, हमें इस ब्लॉक के हर देश के साथ नई शैली के मुक्त व्यापार समझौते (FTA/CECA) करने को अहमियत देनी चाहिए। इन्हें अब डीप ट्रेड एग्रीमेंट्स (DTA) यानी गहन व्यापार समझौते कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ टैरिफ़ घटाने तक सीमित नहीं रहते—बल्कि नियमों और मानकों को एक करने, कानूनी व कारोबारी माहौल को स्थिर और भरोसेमंद बनाने और वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी की सहज आवाजाही सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते हैं। हालिया भारत-UK FTA एक सही शुरुआत है, लेकिन इसे बस शुरुआत ही समझना चाहिए।

ऐसे समझौते भारतीय कंपनियों को उन्नत वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगे—बेहतर तकनीक, पूँजी और बाज़ार तक पहुँच का रास्ता खोलेंगे। यह रणनीति हमसे यह माँग करती है कि हम अपनी पुरानी संरक्षणवादी (protectionist), स्वदेशी सोच से पीछे हटें। लंबे समय तक हमने ऊँचे टैरिफ़, उलझाऊ गैर-शुल्क बाधाओं पर भरोसा किया और फ़ालतू की लक्ष्मण रेखाएँ खींच रखी हैं, जिनकी वजह से असली व्यापार समझौते पटरी से उतरते रहे। पर अब वह दौर गया, जो उदार छूट हमें पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। आज अगर भारत पुराने तरीके अपनाएगा तो दुनिया हमें भी उसी सिक्के से जवाब देगी—और यह जवाब हमारे लिए काफ़ी खट्टा होगा।

अमेरिका पहले ही पॉपुलिज़्म या भीड़प्रियता की आँधी से गुज़र रहा है; बाक़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को उकसाकर हमें उनके आर्थिक राष्ट्रवाद का शिकार नहीं बनना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ़ होना चाहिए: भारत अब कोई रियायतें माँगने वाली उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी है—जो बराबरी का मैदान देने और गहरे वैश्वीकरण में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

हम अकेले नहीं हैं। समझदार नीति-विश्लेषक दुनिया भर में ट्रम्प-उपरांत व्यापारिक टूट-फूट को देखकर इसी तरह के रास्ते तलाश रहे हैं (Froman, 2025; Hinz इत्यादि, 2025)।

गहरे जुड़ाव से ऐसे नए आर्थिक अवसर खुलेंगे, जिनके बारे में आज तक सोचा भी नहीं गया।

• उदाहरण के लिए, अगर जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ यूरोपीय संघ के ज़रिए एक गहन व्यापार समझौता (DTA) हो तो भारतीय कंपनियाँ BMW या Mercedes-Benz की सप्लाई चेन में शामिल हो सकती हैं—सिर्फ़ सस्ते पुर्ज़ों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की गाड़ियों के हाई-टेक घटकों और सॉफ़्टवेयर तक के लिए। इसके लिए मानकों और बौद्धिक संपदा सुरक्षा (IP protection) को मिलाना होगा।

• इसी तरह जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स या दक्षिण कोरियाई जहाज़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को देखिए। अगर इनके साथ गहन व्यापार समझौते हुए तो वे भारत को चीन+1 पार्टनर (या कहें OECD (बिन अमेरिका)+1) मान सकते हैं और भारत को अपनी उन्नत मैन्युफ़ैक्चरिंग में शामिल कर सकते हैं ।

• रक्षा क्षेत्र में भी नए अवसर खुल रहे हैं। आज पोलैंड और दक्षिण कोरिया मिलकर रक्षा अनुसंधान और मैन्युफ़ैक्चरिंग में गहरे सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं।

• अगर भारत इनके साथ गहरे आर्थिक समझौते कर सके तो वह इस साझेदारी का निर्माण-आधार (manufacturing platform) बन सकता है—जहाँ भारतीय कौशल और हमारी भौगोलिक दूरी (remoteness) काम आए। इससे भारत को एक साथ दो बड़े फ़ायदे मिलेंगे:

  • अत्याधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुँच

  • और बेहतर रक्षा उपकरणों का उत्पादन।

आत्मनिरीक्षण: अपनी बनाई बेड़ियाँ तोड़ना

OECD (बिन अमेरिका) समूह के साथ जुड़ाव हमारी लड़ाई का, बस आधा हिस्सा है। बाक़ी आधा और शायद ज़्यादा कठिन हिस्सा है अपने भीतर झाँकना। अगर हमें चुनिंदा और समझदार साझेदारों के एक छोटे समूह के साथ गहराई से और सफलतापूर्वक व्यापार करना है तो भारतीय कंपनियों को और ज़्यादा वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसके लिए एक व्यापक घरेलू सुधार एजेंडा चाहिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी बेड़ियों को तोड़ सके। आठ चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं।

1. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) व्यवस्था

मौजूदा GST व्यवस्था एक बड़ा सुधार है, लेकिन इसमें गहरी खामी है—यह एक्स्पोर्टर्स द्वारा चुकाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की पूरी भरपाई नहीं करती। “डेस्टिनेशन-बेस्ड कंज़म्पशन टैक्स” का मतलब है कि गैर-निवासियों से टैक्स नहीं लिया जाए। लेकिन आज भी कई टैक्स (जैसे सेस, बिजली, ईंधन, नगरपालिका टैक्स) उत्पादन लागत में फँसे रह जाते हैं और निर्यातक को रिफ़ंड नहीं मिलते। इसका नतीजा यह है कि भारतीय निर्यात अनावश्यक रूप से महँगे हो जाते हैं।

समाधान साफ़ है—इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा प्रवाह सुनिश्चित हो, ताकि निर्यात पर पूरा रिफ़ंड मिल सके। साथ ही एक साधारण कार्बन टैक्स जोड़कर, हमें एक सिंगल, लो-रेट GST की ओर बढ़ना चाहिए (Kelkar और Shah, 2022; Kelkar, Modi और Shah, 2025)। यह न सिर्फ़ भारतीय माल को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बल्कि वैश्विक मानकों (जैसे EU का Carbon Border Adjustment Mechanism) के अनुरूप भी होगा।

2. नियामक (Regulatory) सुधार

हमें Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) की बौद्धिक नींव पर आगे बढ़ना होगा। FSLRC का मूल विचार था कि किसी भी नियामक संस्था को—जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, तीनों शक्तियाँ अपने पास रखती है—checks and balances (नियंत्रण और संतुलन) के घेरे में लाया जाए।

यह सोच सिर्फ़ वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे भारत की सभी वैधानिक नियामक संस्थाओं पर लागू किया जाना चाहिए। जब नियामकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और उनका व्यवहार सुनिश्चित (predictable) बनेगा, तभी व्यापार में भरोसा पैदा होगा। यही भरोसा घरेलू कंपनियों और विदेशी निवेशकों—दोनों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। दरअसल, यही है ‘deregulation’ शब्द का असली और समझदारी भरा मतलब (Shah, 2025; Krishnan, 2025)।

3. न्यायपालिका को दुरुस्त करना

यह पूरी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक भारत की न्यायपालिका और कानूनी ढाँचे में बुनियादी सुधार न हों। भारतीय अदालतों में मामलों का लंबा खिंचना और गलत फ़ैसले का जोखिम आर्थिक गतिविधि पर भारी बोझ डालते हैं। भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियाँ ऐसे विवादों में उलझ जाती हैं, जो दशकों तक चलते रहते हैं। यह अनिश्चितता आधुनिक कारोबारी व्यवस्था के लिए घातक है, क्योंकि आज के व्यावसायिक संबंध कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिके होते हैं—जो समय पर और भरोसेमंद तरीके से पूरे होने चाहिए। यही वजह है कि भारत पर एक बड़ा “इंडिया रिस्क प्रीमियम” चढ़ जाता है।

आज हमारे पास बेहतर न्याय व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों मौजूद हैं। ज़रूरत बस यही है कि इस दिशा में गंभीरता से अमल किया जाए (Shah, 2024)

4. शहर: जहाँ असली उत्पादन होता है

सेवाएँ हों या उद्योग—निर्यात-ओरिएंटेड उत्पादन असल में शहरों में ही होता है। इसीलिए भारत के शहर सुधार और हमारी उत्पादन-क्षमता के बीच सीधा रिश्ता है।

जब प्रतिभाशाली लोग अच्छे, रहने लायक शहरों में एक जगह जुटते हैं, तभी असली economies of agglomeration बनती हैं—यानी इकट्ठा होने के फ़ायदे मिलते हैं—लागत घटती है और उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन अब तक विकेंद्रीकरण (decentralisation) और नगर नियोजन (town planning) जैसे मुद्दों पर प्रगति बेहद कम रही है। भारत में आज शहरी नीतियों और योजनाओं पर काफ़ी ज्ञान और अनुभव इकट्ठा हो चुका है—अब समय है इसको काम में लाने का ।

5. कृषि का जाम हटाना

हम बरसों से जानते हैं कि भारतीय कृषि गहरे संकट में है—कारण है राज्य का हर जगह दखल और सब्सिडी पर टिका एक टेढ़ा ढाँचा। यह व्यवस्था किसानों को गलत प्रोत्साहन देती है, खराब पोषण के ज़रिए स्वास्थ्य संकट पैदा करती है और पराली जलाने जैसी आदतों को बढ़ावा देती है।

इस क्षेत्र में संरक्षणवाद (protectionism) का बोझ पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असमान रूप से भारी पड़ता है। असल उपाय यही है कि कृषि इनपुट और आउटपुट—दोनों—पर कीमतों का असली खेल (price system) चले:

• लोगों को ज़मीन खरीदने-बेचने की आज़ादी मिले,

• कृषि उत्पाद बेचने, उन्हें भंडारण करने और भारत के भीतर व बाहर ले जाने की आज़ादी हो,

• और कमोडिटी फ़्यूचर्स मार्केट (commodity futures markets) में देश-विदेश में लेन-देन की छूट हो।

• पर यह काम आधा-अधूरा सुधार करके नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक सूझबूझ और व्यापक सुधार कार्यक्रम चाहिए—जैसे 90 के दशक के structural adjustment programs। और इसकी शुरुआत उन इलाकों से करनी होगी, जहाँ राज्य का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है—यानी पंजाब और हरियाणा।

6. व्यापक आर्थिक मज़बूती (Macroeconomic Resilience)

इस उथल-पुथल भरे माहौल में भारत के लिए सबसे अहम काम है—अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। स्थिरता का रास्ता न तो आत्मनिर्भरता के पुराने जज़्बे में है और न ही निजी क्षेत्र की ऊर्जा को दबाने में। इसका रास्ता है मज़बूत संस्थान बनाना, जो हर झटके को सह सकें।

भारत ने एक बड़ी छलाँग पहले ही लगाई है—महँगाई लक्ष्य प्रणाली (inflation targeting) अपनाकर। 2015 के बाद से CPI महँगाई काफ़ी हद तक काबू में रही है। अब चुनौती है कि इसे लगातार 4% लक्ष्य पर टिकाए रखा जाए।

इससे आगे, असली काम इन चार मोर्चों पर है:

• राजकोषीय अनुशासन (Fiscal prudence): भारत का क़र्ज़/GDP अनुपात काफ़ी बढ़ चुका है और हर साल प्राइमरी घाटा बना रहता है। इसे सँभालने के लिए Fiscal Council जैसी संस्थाएँ चाहिए।

• लचीली विनिमय दर (Exchange rate flexibility): विनिमय दर में ढील (floating exchange rate) आर्थिक झटकों को सँभालने का सबसे अच्छा साधन है। (Shah, 2024)

• मज़बूत वित्तीय बाज़ार: हमें ऐसे वित्तीय बाज़ार बनाने होंगे, जो कठिन समय में भी झटके सह सकें। (Shah 2026)

• वित्तीय दमन (Financial repression) हटाना: धीरे-धीरे उस व्यवस्था को तोड़ना होगा, जहाँ राज्य निजी बचतों को जबरन खींच लेता है। इससे भारत को देशी और विदेशी निवेशक अपनी मर्ज़ी से अधिक भरोसेमंद कर्ज़ देना चाहेंगे। (Chitgupi et. al. 2024)

7. फ़ाइनैंस है दिमाग़ और पैसा खुराक

भारत का वित्तीय क्षेत्र अब बुनियादी सुधार माँगता है—FSLRC को ही ध्यान में रखकर। आज भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पीछे हैं, क्योंकि उन्हें पूँजी ज़्यादा महँगी मिलती है। यह बोझ एक बिगड़ी हुई वित्तीय प्रणाली और आंशिक रूप से बंद पूँजी खाते (capital account) की वजह से है।

हमारे यहाँ वित्तीय दमन (financial repression) अब भी जारी है—जहाँ राज्य नियमों के ज़रिए निजी बचतों का बड़ा हिस्सा अपने लिए खींच लेता है। इसे हटाना होगा। असल में, वित्त अर्थव्यवस्था का “दिमाग” है—यही तय करता है कि सीमित घरेलू बचतें कहाँ लगें। जब वित्तीय सुधार होंगे तो यही दिमाग ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण फ़ैसले ले पाएगा। और जब पूँजी खाते को सावधानी और क्रमबद्ध ढंग से उदार बनाया जाएगा, तब भारतीय कंपनियाँ विश्व बाज़ार से सबसे सस्ते भाव में पैसा उठा पाएंगी—और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर पाएँगी।

8. सूचना और संवाद में बेहतरी

आर्थिक नीति लोगों के व्यवहार और उम्मीदों को आकार देकर असर डालती है। इसमें सरकार की संचार रणनीति (communication strategy) अहम भूमिका निभाती है (Shah, 2018)। 1991 से 2011 के बीच भारत की तेज़ आर्थिक छलाँग का एक बड़ा आधार था—निजी क्षेत्र का यह भरोसा कि सुधारों की दिशा साफ़ है और चुनाव बदलने पर भी रणनीति नहीं डगमगाएगी। उस दौर में नीति-निर्माताओं ने जो कहा, वो किया।

आज का माहौल कठिन है—सोशल मीडिया के ज़माने में अफ़वाहें और अविश्वास ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे माहौल में सरकार के लिए सबसे बड़ी पूँजी है—सच्चाई के लिए जाने जाना। यही गुण निजी क्षेत्र की उम्मीदों और निवेश के माहौल को मज़बूत करेगा।

आज सभी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ अमेरिका और चीन में अपने कामकाज को घटा रही हैं। अगर भारत ने समझदारी से पत्ते खेले तो हम OECD (बिन-US)+1 के रूप में उनकी अगली मंज़िल बन सकते हैं। इसके लिए भारत को विदेशी कंपनियों के साथ अपने व्यवहार में ठोस सुधार करने होंगे। हमें OECD-स्तर के tax treaties और निवेश सुरक्षा समझौते (bilateral investment protection agreements) बनाने होंगे। सबसे अहम कदम होगा संसद से एक साफ़ कानून पास करना, जो विदेशियों को भी बराबरी का दर्जा दे और आर्थिक राष्ट्रवाद की मानसिकता से बाहर निकले। दुनिया को यह साफ़ संदेश जाना चाहिए कि भारत कारोबार के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है।

ताकतवर देशों से मज़बूती से बातचीत

जब भारत अपनी आंतरिक समस्याएँ सँभालेगा और नए व्यापारिक साझेदार बना लेगा, तभी वह ताकत की स्थिति से दुनिया के दो सबसे पेचीदा संबंध—अमेरिका और चीन—निभा पाएगा।

इन दोनों देशों की समस्याएँ पेचीदा हैं और इनका हल सीने पर हाथ मारकर राष्ट्रवाद दिखाने या ऊँची आवाज़ में बोलने से नहीं होगा। इनसे निपटने के लिए उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ चाहिए। दिखावे या तिरस्कार से भारतीय हित पूरे नहीं होंगे। सरकार को एक समझदार सलाहकार मंडल (brain trust) बनाना होगा, जो अमेरिका और चीन—दोनों की घरेलू राजनीति, उनकी आर्थिक कमज़ोरियाँ और उनके बातचीत के तौर-तरीके—को गहराई से समझे। डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने चीन के इरादों और तरीकों को लेकर भारत के बुद्धिजीवी जगत को आगाह कर दिया है। अब हमारे पास इस मोर्चे पर सोचने और रणनीति बनाने की गहराई मौजूद है (Bambawale et al., 2021)।

चीन के अतिउत्पादन (overproduction) की समस्या वास्तविक है और अभी है (Patnaik and Shah, 2024)। रोज़गार बनाए रखने के लिए अपनी कंपनियों को सब्सिडी देने की चीन की नीति एक तरह का आर्थिक युद्ध है, क्योंकि इससे दूसरे देशों में सस्ते निर्यात से बाज़ार भर जाते हैं। यह सिर्फ़ अनुचित ही नहीं, बल्कि भारत समेत दूसरे देशों के उद्योग क्षेत्र के लिए विनाशकारी भी है। चीन से आयातित वस्तुओं के खिलाफ़ कड़े अवरोध लगाना न केवल जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है। हालाँकि ये पूरी तरह से संबंध तोड़ देने की दलील नहीं है। चीन के साथ जुड़ने के कई रास्ते हैं, जिन्हें अपनाया जा सकता है और अपनाना भी चाहिए। ख़ासकर उन क्षेत्रों में, जहाँ हमारे हित मेल खाते हैं, जैसे कि वैश्विक संस्थानों में या वैश्विक चुनौतियों से निपटने में। जैसे दुनिया को कार्बन-मुक्त बनाने के लिए चीन और भारत के बीच सहयोग ज़रूरी है।

अमेरिका एक अलग और शायद ज़्यादा बुनियादी, चुनौती है। अमेरिका, जिसने पुरानी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया, अब आत्म-संदेह में लिपटा है और अपनी ही सोच से पीछे हट रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्रम्प के बाद का अमेरिका फिर से मुक्त व्यापार समर्थक बन जाएगा। संरक्षणवाद का जिन्न अब बोतल से बाहर आ चुका है। जब तक अमेरिका फिर से सँभल नहीं जाता, हमारी मुख्य रणनीति यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका-रहित OECD देशों के गुट को अपनाएँ। हमें चीन के साथ वहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ ये तर्कसंगत हो। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि चीन ने पहले भी कई बार भारत के खिलाफ़ गलत रवैया अपनाया है। और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि एक दिन अमेरिका फिर से अपनी पहचान ढूँढ़ पाए।

भारत के आर्थिक उदय का वह दौर अब बीत चुका है, जब हमें एक उदार और खुली वैश्विक व्यवस्था का सहारा मिला हुआ था। यह भले ही 1991 का संकट नहीं है, जहाँ हमें RBI का सोना गिरवी रखना पड़े, पर यह उतना ही निर्णायक पल है। हमारा भविष्य इस पर टिका है।

भारत के नेतृत्व को विपक्ष को साथ लेकर—जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद किया था—इस परिवर्तन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। भारत के लिए, हमारी जनता और हमारी कंपनियों के लिए, यह वह समय है, जब हमें अपना लोहा दिखाना है और साबित करना है कि हम इस चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं।

बात का निचोड़:

1. भारत वैश्वीकरण का एक बड़ा लाभार्थी रहा है।

2. लेकिन अब हमें मानना होगा कि वैश्वीकरण का स्वरूप बदल गया है—और यह भारत के हित में नहीं है।

3. यह भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ है; हमें ठोस रणनीति बनानी होगी।

4. भारत को एक नए, गहरे वैश्वीकरण ढाँचे का सूत्रधार बनना चाहिए—जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (बिन अमेरिका) और भारत मिलकर आगे बढ़ें।

5. भारत को इन उन्नत देशों (बिन अमेरिका) के साथ गहन व्यापार समझौते (Deep Trade Agreements, DTA) करने चाहिए।

6. साथ ही, भारत में उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए घरेलू सुधार ज़रूरी हैं: वैश्वीकरण-लायक अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) व्यवस्था, नियामक (regulatory) सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, न्यायपालिका में सुधार, मज़बूत मैक्रो-आर्थिक संस्थान, बेहतर शहर, कृषि नीति की गाँठ खोलना और संवाद रणनीति में सच्चाई पर ज़ोर देना ।

7. यह सब करके हम एक मज़बूत स्थिति से अमेरिका और चीन के त्रुटिपूर्ण उद्देश्यों को निरस्त कर सकते हैं।

—डॉ. विजय केलकर पद्म विभूषण सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और GST के निर्माण में अपना योगदान दिया है। फ़िलहाल वे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

—अजय शाह अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने भारत में हुए कई आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ़िलहाल वे XKDR Forum के सह-संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। आप उनकी चर्चाएँ Everything is Everything यूट्यूब शो पर सुन सकते हैं।

First published in: पुलियाबाज़ी मैगज़ीन | Puliyabaazi Magazine

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