कानून आने के बावजूद विक्रेताओं को हटाया जा रहा था। जिन सर्वेक्षणों के ज़रिए उन्हें बेदखली से बचाया जाना था, वे हो ही नहीं रहे थे। हमारी समझ के मुताबिक, हमारा काम यह सुनिश्चित करना था कि सरकार कागजों पर किए गए अपने वादों को ज़मीन पर उतारे। हम यही मानकर चल रहे थे कि इसका एकमात्र हल औपचारिककरण (formalisation) है, यानी विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें लाइसेंस मिले, उनकी गिनती हो और फिर कानून खुद-ब-खुद उन्हें सुरक्षा दे देगा, क्योंकि कानून में ऐसा ही लिखा था। हमने इस सोच पर कभी गहराई से सवाल नहीं उठाया। हमारे दिमाग में कानून का वादा और उसका नतीजा, दोनों एक ही चीज़ थे।

मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बार, बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नहीं सोचते। हमारे सामने जो कुछ होता है, हम उसी के आधार पर सोचने लगते हैं। कानून हमारे सामने था और उसका तर्क एकदम स्पष्ट था: विक्रेताओं को परेशान किया जाता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा का मतलब है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वे तब तक सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते जब तक सर्वेक्षण में उनकी गिनती न हो जाए, गिनती होने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें हटाना गैरकानूनी हो जाएगा।

अगर आप इसी कड़ी के अनुसार सोचें, तो सिर्फ़ एक ही सवाल बचता है कि क्या सरकार अपना काम ठीक से कर रही है? शुरुआती कुछ सालों तक, मैं भी बस यही सवाल पूछ रहा था।

हम चाहते थे कि सबसे पहले कानून लागू हो

सरकार अपना काम नहीं कर रही थी। कानून के मुताबिक जिन शहरों में सर्वे होने चाहिए थे, वे हो नहीं रहे थे। इस कानून में ऐसा कोई पुख्ता तरीका नहीं था जो नगर निगमों को सर्वे कराने के लिए मजबूर कर सके, न तो कोई सख्त समय-सीमा थी और न ही काम न करने पर किसी कार्रवाई का प्रावधान।

जहाँ सर्वे हुए भी, वे अक्सर बहुत जल्दबाजी में किए गए। या यूँ कहें कि सिर्फ़ खानापूर्ति कर दी गई और सैकड़ों विक्रेताओं को गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। जो लोग छूट गए, प्रशासन की दृष्टि में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सर्वे के अलावा इस कानून में बाकी कई व्यवस्थाएँ भी थीं: एक योजना, कुछ नियम, एक वेंडिंग प्लान और इन सबकी मंज़ूरी के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी। वह भी देश के हर छोटे-बड़े शहर और कस्बे में। हर एक नया काम उस कमज़ोर और कम कर्मचारियों वाले नगर निगम के लिए एक मौका था, अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह फेरने का।

सर्वेक्षण न होने के पीछे छिपी असली और गहरी समस्या को समझने में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग गया। समस्या यह थी कि जिस प्रशासन के पास किसी भी चीज़ को लागू करने की क्षमता बेहद सीमित थी, उसी के हाथ में एक ऐसा कानून थमा दिया गया था जो यह मानकर चलता था कि सरकार के पास सब कुछ लागू करने की अपार क्षमता है—सर्वे कराना, योजना बनाना, नियम बनाना, वेंडिंग प्लान तैयार करना, कमेटी गठित करना और सर्टिफिकेट बाँटना। एक सरल कानून शायद उतनी बार विफल न होता, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी रस्सी में उलझकर गिरने की आशंका कम होती है। इस कानून की रस्सी बहुत लंबी थी।

एक नहीं, तीन सवाल

बेहतर कार्यान्वयन की वकालत करते-करते, मुझे इस पूरी समस्या के पीछे छिपा सवाल परेशान करने लगा। अब तक हम यही पूछ रहे थे कि क्या इस कानून को लागू किया जा रहा है? लेकिन हमने कभी गंभीरता से यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या यह कानून वाकई लागू किए जाने के लायक भी है?

यह सवाल तीन अलग-अलग हिस्सों में बँटता है और मैं अब तक इन्हें अलग करके नहीं देख पा रहा था।

• पहला: जिस कानून में इतने सारे काम हों और अधिकांश नगर निगमों के पास काम करने की क्षमता इतनी कम हो, तो क्या उस कानून को व्यावहारिक रूप से लागू किया भी जा सकता है?

• दूसरा: अगर इसे हूबहू वैसा ही लागू कर दिया जाए जैसा लिखा गया है, तो क्या इससे रेहड़ी-पटरी वालों को वाकई सुरक्षा मिलेगी, या फिर यह सिर्फ़ कागज़ी सुरक्षा होगी?

• तीसरा: इस कानून के नतीज़े चाहे कुछ भी हों, लेकिन क्या इसके ऐसे कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिनकी कल्पना इसे बनाने वालों ने कभी की ही नहीं थी?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने मुझे क्या सिखाया

साल 2015 के आसपास मैंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (किसी भी व्यापार, व्यवसाय या आजीविका को चुनने का अधिकार) पर पीएचडी में दाखिला लिया। उस दौरान मैंने पथ बिक्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को पढ़ने में काफ़ी समय बिताया। इनमें ‘सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका समिति’ का मामला भी शामिल था। यह वही ऐतिहासिक मामला था, जिसने फुटपाथ पर सामान बेचने के रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकार को व्यापार के संवैधानिक अधिकार से जोड़ा था।

इस फैसले के पन्नों में रेहड़ी-पटरी वालों और सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने वाले अन्य निजी लोगों के बीच एक तुलना छिपी हुई थी। पूरे फैसले के मुकाबले इस एक तुलना पर मैं कहीं ज़्यादा देर तक सोचता रहा।

हम—रेहड़ी-पटरी वालों के वकील, शहर के प्लानर्स और आम निवासी—इस सवाल पर ही दिमाग लड़ाते रहते हैं कि कोई अपनी निजी आजीविका के लिए सार्वजनिक ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे कर सकता है, मानो रेहड़ी-पटरी वाले ही ऐसा करने वाले इकलौते लोग हों। जबकि ऐसा नहीं है। सार्वजनिक जगह पर खड़ी की गई कार यही करती है और सड़क पर निकलने वाली बारात भी। बैंड-बाजे के साथ जो शादी का जुलूस घंटों तक सड़क जाम कर देता है, उससे कोई यह नहीं पूछता कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं। किसी मकान मालिक के गमले, जो बरामदे से बाहर निकलकर फुटपाथ तक फैल जाते हैं, वे भी सार्वजनिक ज़मीन घेरते हैं। किसी के गेट के बाहर फुटपाथ पर ही बना सुरक्षा गार्ड का केबिन भी यही काम करता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ की उतनी बारीक जाँच-पड़ताल या सख्त रवैया देखने को नहीं मिलता, जितना कि रेहड़ी-पटरी वालों के मामले में दिखता है।

इनमें से ज़्यादातर तुलनाएँ किसी न किसी वजह से कमज़ोर साबित हुईं, जैसे बारात कभी-कभार आने वाली चीज़ है और गार्ड का केबिन या गमले आकार में छोटे होते हैं। कार पार्किंग की तुलना थोड़ी ज़्यादा सटीक थी, क्योंकि तब तक भारत के कई शहरों में वह व्यवस्था काम कर रही थी: मीटर वाली, तय समयवाली, टिकट वाली और कभी-कभी तो उसे चलाने वाले नगर निगम के लिए मुनाफ़े वाले भी।

इसलिए मैंने दोनों मॉडलों की तुलना करना शुरू किया, और यह तुलना काफ़ी काम की साबित हुई, इसलिए नहीं कि इससे यह पता चला कि पार्किंग और पथ बिक्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि इसलिए कि यह तुलना जहाँ फेल हुई, उसने असली तस्वीर दिखाई।

पार्किंग आमतौर पर सीमित समय के लिए होती है, जबकि किसी विक्रेता का किसी जगह पर दावा लगातार और लगभग हमेशा के लिए होता है। कार रजिस्टर्ड होती है और उसके मालिक का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं ठेला ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता जिसे सरकार आसानी से ढूँढ सके।

रेहड़ी-पटरी की वजह से वहाँ लाइनें लगती हैं, सामान रखने की जगह चाहिए होती है, कचरा होता है और हर ग्राहक के पाँच मिनट रुकने से वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। पार्किंग में ऐसा नहीं होता।

इनमें से किसी भी बात ने मरे पहले निरीक्षण को गलत साबित नहीं किया, बल्कि उसे और स्पष्टता दी: शहरों ने सार्वजनिक ज़मीन के एक निजी इस्तेमाल के इर्द-गिर्द नैतिक जामा पहना हुआ एक जटिल तंत्र खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ़ वैसी ही कई अन्य चीज़ों को सामान्य मानकर उन्हें भारी छूट दे रखी थी। माना कि दोनों चीज़ों के लिए अलग-अलग नियमों की ज़रूरत है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इनमें से एक को परमिट और कमेटियों के जंजाल में उलझा दिया जाए और बाकी सब पूरी तरह बचे रहें।

वह अधिकार जो कानून ने कभी नहीं दिया

दूसरा सवाल—क्या यह कानून वाकई रेहड़ी-पटरी वालों को सुरक्षा देता है? यह विचार अदालती फैसलों से नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत से उपजा था।

साल 2019 में हमने गौतम नगर के पास कुछ ऐसे विक्रेताओं के मामलों पर काम किया, जिन पर साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नगर निगम ने भारी-भरकम जुर्माना (चालान) लगा दिया था। जब मैंने उनसे बात की, तो एक बात ने मुझे चौंका दिया।

उनमें से एक विक्रेता को वह जगह न तो विरासत में मिली थी और न ही उसने सुबह जल्दी पहुँचकर उस पर कब्ज़ा जमाया था, उसने वह जगह पहले कब्जेदार से दो लाख रुपये देकर खरीदी थी।

कानून की नज़र में रेहड़ी-पटरी की जगह कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन कानून की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है और वहाँ वह पहले से एक संपत्ति बन चुकी है।

यह सब किस हद तक फैला हुआ है यह जानने के लिए मैंने पश्चिम दिल्ली में हफ़्ता बाजार चलाने वाले एक व्यक्ति से बात की। ये ऐसे साप्ताहिक बाजार होते हैं जहाँ विक्रेता हफ़्ते में एक बार, तीन या चार घंटे के लिए अपनी दुकान लगाते है और बाकी पूरे दिन वह फुटपाथ ऐसा खाली रहता है जैसे वहाँ कभी कोई बाजार लगा ही न हो। न कोई स्टाल, न कोई निशान, जहाँ एक दिन पहले सब्जी का ठेला लगा हुआ था ठीक उसी जगह पर दूसरे दिन एक कार खड़ी होती है।

मैंने उससे पूछा कि ऐसी एक जगह की कीमत क्या होगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे कोई रिसर्चर समझने के बजाय एक विक्रेता समझकर कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कीमत होगी पचहत्तर हजार रुपये!

पचहत्तर हजार रुपये, हफ़्ते में चार घंटे सार्वजनिक फुटपाथ पर दुकान लगाने के हक के बदले में, वह भी हमेशा के लिए। उस सौदे में शामिल किसी भी व्यक्ति ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट नहीं पढ़ा था, न ही किसी को उसे पढ़ने की ज़रूरत थी। बाज़ार ने उस अधिकार की कीमत पहले ही तय कर ली थी और उसका खुलेआम लेन-देन भी हो रहा था, जबकि यह कानून यह जिद करता है कि ऐसे किसी अधिकार का अस्तित्व ही नहीं है।

यही पैटर्न ज़्यादा पक्की दुकानों के मामले में भी नज़र आया। कानून यह उम्मीद करता है कि हर शाम एक तय समय से पहले सारा सामान सड़क से हटा लिया जाएगा। यानी यह कानून पथ बिक्री को फुटपाथ का एक ऐसा इस्तेमाल मानता है जो दिन में तो हो सकता है, पर रात को नहीं।

लेकिन हमने जिन स्थायी विक्रेताओं से बात की, उनमें से कई लोग रात में अपना सामान हटाते ही नहीं थे। वह सामान वहीं तिरपाल के नीचे, उसी जगह पर रखा रहता था, क्योंकि उनकी नज़रों में वह जगह उनकी अपनी थी। फिर चाहे कानून इसे माने या न माने। हमने आखिरकार जो रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, उसका सार यही था। वह किसी बहस से ज़्यादा एक तस्वीर की तरह था। एक तरफ़ यह था कि कानून क्या कहता है और दूसरी तरफ़ यह कि लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं। और ये दोनों तस्वीरें एक जैसी तो बिल्कुल नहीं थीं।

कानून की सोच से कहीं ज़्यादा अमीर

कानूनी कल्पना और वास्तविकता के बीच की यह खाई जितनी दिखती है, उससे कहीं गहरी है। इस पूरे कानून का ढाँचा इस बुनियादी सोच पर टिका है कि रेहड़ी-पटरी वाला अनिवार्य रूप से गरीब होता है। यानी वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास आजीविका कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए उसे सुरक्षा की ज़रूरत है। लगभग 2020 में, एक सरकारी योजना आई, जो इसी सोच पर आधारित थी: पीएम स्वनिधि योजना।

इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को महामारी से उबरने में मदद के लिए दस हजार रुपये का बिना गारंटी का कर्ज़ दिया गया। नगर निगम के कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों ने विक्रेताओं को इस योजना से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मैं इस बारे में कोई आम दावा नहीं करूँगा। हो सकता है देश में कहीं कुछ रेहड़ी-पटरी वालों को सचमुच दस हजार रुपये की ज़रूरत रही हो और मेरे पास पूरे देश का डेटा भी नहीं है।

लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि दक्षिण दिल्ली के जिन विक्रेताओं से हमने बात की, उनमें से कई लोगों को इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उनमें से कुछ लोग तो अच्छा-खासा कारोबार चला रहे थे। हर एक के पास कई जगह दुकानें थीं, उन्होंने 8,000 से 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर कर्मचारी रखे हुए थे और उनकी मासिक कमाई 70,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक थी। ऐसे विक्रेताओं के लिए दस हज़ार रुपये का कर्ज़ कोई मायने नहीं रखता था, फिर भी उन्होंने इसे ले लिया क्योंकि यह पैसों के लिए था ही नहीं।

केंद्र सरकार की किसी योजना में नाम दर्ज होना अपने आप में सरकारी मान्यता प्राप्त करने का एक ज़रिया होता है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की नज़र में आप एक आधिकारिक रेहड़ी-पटरी वाले हैं। यह ठीक वही चीज़ है जो यह कानून, अपनी तमाम योजनाओं, कमेटियों और नियमों के बावजूद, अब भी किसी को आसानी से नहीं दे पा रहा है। मैंने जहाँ यह सब देखा, वहाँ गरीबों के लिए बनाई गई एक योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित हुई जो बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह योजना फेल हो गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत से ‘एक रेहड़ी-पटरी वाला कौन होता है?’ इस बारे में इस कानून की सोच अत्यंत संकुचित रही थी।

जब आप इन दोनों कमियों को देख लेते हैं, तो इस कानून के बाकी फैसले भी कुछ अलग ही नज़र आने लगते हैं।

पहला: सर्टिफिकेट्स की संख्या को किसी वार्ड की आबादी के एक तय हिस्से तक सीमित कर देना। दरअसल, इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि बस की कतार या स्कूल के गेट के लिए जगह छोड़ने के बाद, फुटपाथ के किसी हिस्से पर कितनी गाड़ियाँ या ठेले लग सकते हैं। ऐसे में एक आँकड़े को बदलकर दूसरा आँकड़ा रख देने से समस्या हल नहीं होती, बस रूप बदल लेती है।

दूसरा: यह कानून, जैसे किसी मास्टर प्लान में लैंडफिल या बिजली घर के लिए अलग प्लॉट होते हैं, उसी तरह पथ विक्रेताओं के लिए अलग “वेंडिंग ज़ोन” की कल्पना करता है। इससे यह साबित होता है कि इसकी पूरी भौगोलिक समझ ही उलटी है। विक्रेता वहाँ जमा होते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही और भीड़ पहले से है, जैसे मेट्रो के गेट पर या किसी बाज़ार के द्वार पर, न कि उस जगह पर जहाँ किसी ऑफिस ने कोई लाइन खींच दी हो और यह उम्मीद कर रहा हो कि ग्राहक खुद-ब-खुद वहाँ चले आएँगे।

गोवा, 2021

तीसरा सवाल है, इस कानून से वास्तव में ऐसा क्या होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? इसका जवाब मैंने किसी रिसर्च से नहीं, बल्कि एक हॉल के अंदर के माहौल को देखकर पाया।

मुझे गोवा में एक स्ट्रीट वेंडर यूनियन की छमाही बैठक को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था (जी हाँ, गोवा में!)। वह हॉल रेहड़ी-पटरी वालों से खचाखच भरा हुआ था। हालाँकि, उन्हें संबोधित करने वाले लोग ज़्यादातर रेहड़ी-पटरी वाले नहीं थे। उस मंच पर बैठे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं का रेहड़ी-पटरी से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, वे ज़्यादातर वामपंथी दलों से जुड़े लोग थे, दूसरे आंदोलनों में भी सक्रिय रह चुके थे और उन्हें पथ विक्रेताओं की पैरवी में एक नया मुद्दा और अपना वोट बैंक मिल गया था।

मेरे पहले एक वामपंथ की ओर झुकाव वाले अर्थशास्त्री ने भाषण दिया, और उन्होंने नीतिगत बातचीत करने के बजाय किसी राजनीतिक रैली की तर्ज पर ज़्यादातर समय वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार की आलोचना की। दूसरे वक्ताओं ने भी मौलिक अधिकारों पर बहुत लंबे-चौड़े भाषण दिए। लेकिन इस बात पर बहुत कम चर्चा हुई कि दुनिया भर में आखिर इस मामले में कौन-सी व्यवस्थाएँ काम कर रही हैं। दरअसल, वे ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग थे जो असली विक्रेताओं को यह सिखा रहे थे कि उन्हें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए और इस प्रक्रिया में वे एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व ले रहे थे जिससे उनका अपना कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा था।

उस कमरे में मुझे जो बात समझ आई, वह यह थी कि टाउन वेंडिंग कमेटी उन लोगों के लिए बहुत काम की बन चुकी थीं जिनका रेहड़ी-पटरी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था।

किसी भी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ने के लिए एक मतदाता वर्ग (constituency) और उससे संबंधित एक सुलगते हुए मुद्दे की ज़रूरत होती है। इसके लिए कोई अच्छी तरह से काम करने वाली व्यवस्था के मुकाबले एक ऐसा मसला कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो हमेशा अनसुलझा रहे और जिससे भावनाएँ जुड़ी हों।

उस कमरे में किसी ने भी एक पल के लिए भी पथ बिक्री व्यवस्था की तुलना कार पार्किंग से करने का सुझाव नहीं दिया, जबकि कार पार्किंग की व्यवस्था (बिना किसी टाउन वेंडिंग कमेटी के) दुनिया की ज़्यादातर जगहों पर ठीक-ठाक काम कर रही है।

वह तुलना सिर्फ़ उस कमरे से गायब नहीं थी, बल्कि वहाँ मौजूद लोगों के स्वार्थ के खिलाफ़ थी। बाज़ार विरोधी और व्यवसायीकरण विरोधी भाषा ही इस मुद्दे को उतना राजनीतिक रूप से उपयोगी बनाए रखती है, जितनी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत है। अगर कोई काम करने वाला, बोरिंग सा और अच्छा समाधान सामने आ गया, तो इन नेताओं की दुकान ही बंद हो जाएगी।

कानून की तीन बड़ी भूलें

1. अत्यधिक योजना बनाने की बीमारी (Constructivism)

यह कानून ‘ओवर-डिज़ाइनिंग’ करता है, यानी हर चीज़ को हद से ज़्यादा योजनाबद्ध करने की कोशिश करता है। एक योजना, कुछ नियम, एक वेंडिंग प्लान, वार्ड की आबादी के 2.5% की सीमा, वेंडिंग ज़ोन, नो-वेंडिंग ज़ोन, वेंडिंग चार्टर और वेंडिंग सर्टिफिकेट। ऐसा लगता है जैसे भारत में कहीं भी रेहड़ी-पटरी वालों से निपटने का एकमात्र सही तरीका यही है कि कागजों पर ज़्यादा से ज़्यादा नियम बनाए जाएँ।

हाँ, इसे बनाने वालों की इसलिए तारीफ ज़रूर करनी होगी कि उन्होंने यह सारा डिज़ाइन खुद दिल्ली में बैठकर तय करने के बजाय राज्य और स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे की सोच फिर भी वही है कि: देश भर में रेहड़ी-पटरी के लिए किसी न किसी योजना और नियमन की जरूरत है।

जबकि भारत के अधिकांश कस्बों और कई शहरों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देश की ज़्यादातर जगहें इतनी भीड़भाड़ वाली नहीं हैं कि एक विक्रेता की दुकान की जगह के लिए लड़ाई करनी पड़े। वहाँ स्वयंभू व्यवस्था (spontaneous order)—यानी विक्रेता, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों का आपस में तालमेल—बिना किसी सर्वेक्षण, सर्टिफिकेट या कमेटी के ही सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। जो सरकार अपनी सीमित प्रशासनिक ताक़त को ऐसी व्यवस्था को ठीक करने में खर्च करती है, जो पहले से ठीक चल रही है, उसके पास उन असली समस्याओं के लिए ताकत कम पड़ जाती है जिन्हें वाकई सुलझाने की ज़रूरत है।

2. यह मान लेना कि हर रेहड़ी-पटरी वाला गरीब ही होता है

दूसरी गलती यह मान लेना है कि रेहड़ी-पटरी वाला गरीब ही होता है। वे गरीब हो सकते हैं, आखिरकार भारत में बहुत से लोग गरीब हैं, चाहे वे पथ विक्रेता हों या न हों। इसलिए सिर्फ़ विक्रेता होना कोई गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। ज़्यादा दिलचस्प बात यह देखना है कि वे कहाँ गरीब नहीं हैं और वे वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं।

हम जिन विक्रेताओं से मिले, उनमें से बहुत से ऐसे नहीं थे जो किसी तरह अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। वे सचमुच उद्यमी थे। और भी सटीक शब्द इस्तेमाल करना हो तो आप उन्हें ‘नैनो-एंट्रेप्रेन्योर’ कह सकते हैं, लेकिन हैं वे उद्यमी ही।

उनमें से कुछ लोग एक से ज़्यादा जगहों पर दुकानें चला रहे थे। कुछ ने परिवार के अलावा अन्य लोगों को काम पर रखा हुआ था, जिन्हें वे महीने के आठ, दस या पंद्रह हज़ार रुपये वेतन दे रहे थे।

मैंने खुद पश्चिम दिल्ली के एक रेहड़ी-पटरी वाले को अपनी पुरानी Wagon R कार बेची थी, जिसे वह अब सुबह सूरज निकलने से पहले मंडी जाकर सब्जियाँ लाने के लिए इस्तेमाल करता है। और वह अकेला ऐसा विक्रेता नहीं है जिसे मैंने ठेला खींचने के बजाय कार से थोक सामान लाते हुए देखा हो।

बेशक यह बात हर किसी पर लागू नहीं होती। बहुत से रेहड़ी-पटरी वाले वाकई जैसे-तैसे अपना गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन यह कानून ‘अकेले ठेले पर सामान बेचने वाले गरीब इंसान’ की जिस तस्वीर को आधार मानकर चलता है, वह पूरी तस्वीर नहीं है। जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा विवाद और सबसे ज़्यादा कमाई होती है, उनके बारे में तो यह तस्वीर सच्चाई के आस-पास भी नहीं पहुँचती।

इसकी एक खास वजह है: जिन जगहों पर सार्वजनिक ज़मीन सीमित है और उस पर कब्ज़े को लेकर खींचतान चलती है—यानी ठीक वही जगहें जिन पर यह कानून अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देता है—वहाँ के विक्रेता शायद उन विक्रेताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमा रहे होते हैं, जिनकी जगह के लिए कोई नहीं लड़ रहा। कोई भी ऐसी जगह के लिए लड़ाई नहीं करता जिसकी कीमत मामूली हो।

जिस विक्रेता ने गौतम नगर के पास अपनी जगह दो लाख रुपये में खरीदी थी, या जिसकी हफ़्ते में चार घंटे लगने वाली दुकान की कीमत पचहत्तर हज़ार रुपये थी, वे विक्रेता उस गरीबी की तस्वीर में फिट नहीं बैठते, जिसे ध्यान में रखकर यह कानून बनाया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून अपना सबसे ज़्यादा समय इसी तरह के विक्रेताओं पर खर्च करता है।

और जहाँ ये विक्रेता गरीब हैं, वहाँ भी यह बात अक्सर वहीं खत्म नहीं हो जाती। मेरा अपना परिवार विभाजन के बाद शरणार्थी बनकर दिल्ली आया था। मेरी दादी और उनके पाँच बेटे, 1947 में बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब से लगभग सब कुछ गँवाकर भारत आए थे। शुरुआती सालों में मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई साइकिल पर मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचा करते थे, बाद में परिवार ने सब्जियाँ बेचना शुरू किया। वक्त के साथ, उन्होंने अपनी दुकानें खोलीं।

मैंने यही कहानी कई और परिवारों से भी सुनी है। वे लोग जिन्होंने कभी सड़क पर छोले-भटूरे बेचे और आगे चलकर खुद की दुकान के मालिक बने। सड़क किनारे के वे ठेले जो कभी तिरपाल और रस्सियों के कच्चे ढाँचे हुआ करते थे, आज आलीशान रेस्तराँ बन चुके हैं।

ऐसे लोगों के लिए रेहड़ी-पटरी कभी उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। यह तो सिर्फ़ ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी थी। एक ऐसा कानून जो हर विक्रेता को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे हमेशा सुरक्षा की ज़रूरत है, वह उन विक्रेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर देता है जिनके लिए यह काम उस गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता भर है।

3. सुरक्षा का उलटा ढाँचा

तीसरी भूल सुरक्षा और उसके रुख को लेकर है। रेहड़ी-पटरी वालों को सुरक्षा की ज़रूरत वाकई होती है, उन पुलिस वालों से और नगर निगम के अधिकारियों से जो आँखें मूँदने के एवज में हफ़्ता या महीना (रिश्वत) वसूलते हैं। इस कानून में ऐसी वसूली के खिलाफ़ कोई सख्त प्रावधान नहीं है। विक्रेता से रिश्वत वसूलने वाले अधिकारी पर कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि जुर्माना केवल उस विक्रेता पर लगाया जाता है जो उस सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसे पाने के लिए ही उससे रिश्वत वसूली गई थी। यानी, उत्पीड़न से लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, उत्पीड़न करने वालों पर कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

इन तीनों ही भूलों की जड़ में एक ही ऐसी बड़ी अनदेखी है, जिस पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Hernando de Soto ने अपनी पूरी किताब — ‘The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000)’ लिख डाली थी। कानून उस प्रॉपर्टी सिस्टम को देख ही नहीं पाता जो ज़मीन पर पहले से ही मौजूद है। वहाँ एक खुला बाज़ार है। यह बाज़ार रेहड़ी-पटरी की जगहों की कीमत तय करता है, उनका लेन-देन करता है और उन्हें एक ऐसी संपत्ति के रूप में देखता है, जिसकी कीमत किसी फुटपाथ पर दो लाख रुपये है तो किसी पर पचहत्तर हज़ार रुपये।

इस कानून को ऐसे लिखा गया मानो यह सब कुछ हो ही न रहा हो। मानो इस खेल में एकमात्र संपत्ति वह सर्टिफिकेट हो जिसे सरकार बाँटती है, न कि वह जगह जिसे लोग पहले से खरीदते और बेचते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती।

बारह साल बाद

मैं उस नीति-निर्माण प्रक्रिया के बारे में सोचता हूँ जिससे ऐसे कानून बनते हैं। शायद ही कोई दूसरा मुद्दा इतना स्थानीय हो, जिसमें इतनी स्थानीय चीज़ें आती हैं, जैसे कौन सा फुटपाथ, कौन सा विक्रेता और शाम का कौन सा वक्त। लेकिन इस पूरे कानून को संसद द्वारा पूरे देश के लिए बना दिया गया। एक ऐसे देश के लिए जिसके एक शहर का एक मोहल्ला दूसरे से ज़रा भी मेल नहीं खाता।

यह फ़र्क ही इसे बनाने वालों को यह समझाने के लिए काफ़ी होना चाहिए था कि इसके सही तरीके से लागू होने की संभावना कितनी है। और यह कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून तो है नहीं, जिसे लोग हटाना भूल गए हों, या नेहरूवादी योजना का कोई ऐसा अवशेष जिसे हम उस दौर की मजबूरी मानकर खारिज कर सकें। यह बमुश्किल बारह साल पुराना है, जिसे आज के ज़माने के लोगों ने तैयार किया है और जो बाहर निकलकर खुद सब कुछ अपनी आँखों से देख सकते थे।

एक कानून के लिए बारह साल का समय इतना भी लंबा नहीं है कि वह—उस ज़मीनी हकीकत से जिस पर वह लागू होता है या उस देश से जिसकी सेवा के लिए वह बनाया गया है—इतनी दूर बना रहे।

(व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ नाम और पहचान से जुड़ी जानकारियों को या तो हटा दिया गया है या बदल दिया गया है।)

— प्रशांत नारंग

प्रशांत नारंग एक विधिज्ञ और नीति विश्लेषक हैं। वे Trustbridge Rule of Law Foundation में डेप्युटी डायरेक्टर - रिसर्च ऐंड प्रोग्राम्स पद पर कार्यरत हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: The Order of the Street

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लेकिन पैदल चलना सिर्फ़ पार्क में टहलने, पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने या गांव-कस्बों के नेचरल प्लेसेस में सैर करने तक सीमित नहीं है। पैदल चलना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर दिन हम लोग काम, स्कूल, बाज़ार या बस-ट्रेन पकड़ने जैसे ज़रूरी कामों के लिए मीलों पैदल चलते हैं।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में हर रोज़ 47% सफ़र पैदल किए जाते हैं। इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग अपने सफ़र कोई न कोई हिस्सा पैदल चलकर तय करते हैं। भारत के अन्य बड़े शहरों में भी रोज़मर्रा की आवाजाही में पैदल सफ़र करने वालों की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। उदाहरण के लिए, कोलकाता में 48% सफ़र पैदल होते हैं। अहमदाबाद में यह संख्या 37%, दिल्ली में 35%, बेंगलुरु में 29%, चेन्नई में 28% और पुणे में 22% है। पैदल चलना लगातार उन तरीक़ों में शामिल रहता है जिनका हमारी रोज़मर्रा की आवाजाही में बड़ा हिस्सा है, बावजूद इसके भारत के कई शहर आज भी पैदल चलने वालों के लिए आसान नहीं हैं।

संक्षेप में कहें तो हमारे सभी बड़े शहरों में हर रोज़ लाखों लोग पैदल चलते हैं, लेकिन इन सबकी शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं होतीं। बच्चों, बूढ़ों और विकलांग लोगों को हमारी सड़कों पर चलते वक्त और भी ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। इतनी बुनियादी चीज़ होने के बावजूद, हमारे यहाँ पैदल चलना काफ़ी परेशानी भरा और कभी-कभी ज़ोखिम भरा भी हो सकता है।

यही वजह है कि हमारी सड़कों और फुटपाथों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ शहर का एक ऐसा सार्वजनिक स्थल है, जहाँ अमीर-गरीब, हर उम्र और सभी तरह के लोग एक साथ चलते हैं। इसलिए उनकी डिज़ाइन और क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, जिससे वहाँ चलना आसान हो।

लेकिन हमारे फुटपाथों की हालत इस उम्मीद के बिल्कुल उलटी है। कहीं फुटपाथ बहुत संकरे हैं, कहीं बीच में ही टूटे हुए हैं, रास्ते में रुकावटें हैं या उनका डिज़ाइन ही ठीक नहीं है। कई जगह लोगों की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरी सुविधाएँ भी नहीं हैं। सड़क किनारे बेतरतीब-तरीके से लगने वाली दुकानें, गाड़ियाँ और पार्किंग के नियमों को ठीक से लागू न किया जाना इन परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। शहरों में पैदल चलने की सुविधाएँ बनाते समय पूरी सड़क को एक साथ ध्यान में रखकर उसकी बनावट तय करने की सोच ही अक्सर ग़ायब रहती है।

हमारे शहरों में फुटपाथ से जुड़ी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके लिए कोई एक क़दम ऐसा नहीं है, जिससे पैदल चलने की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। हालाँकि, तीन चीज़ों पर अगर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए, और सही तरीके से काम किया जाए, तो पैदल चलने के अनुभव में काफ़ी सुधार हो सकता है: फुटपाथ की स्टैंडर्ड चौड़ाई, उसका लगातार जुड़ा होना और ऐसा डिज़ाइन जो हर किसी के लिए इस्तेमाल करने में आसान हो। अगर कोई शहर इन तीन चीज़ों पर काम कर लें, तो पैदल चलने वालों की काफ़ी सारी परेशानियाँ हल हो सकती हैं। जबकि इनमें से एक चीज़ की भी कमी पैदल चलने के अनुभव को खराब कर सकती है।

लेकिन यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान इस बात पर दुबारा ले जाना चाहूँगा कि भारतीय शहरों की परेशानियाँ सिर्फ़ इन तीन चीज़ों से जुड़ी हुई नही हैं। हालाँकि बिना किसी नियम के सड़क किनारे लगने वाली दुकानें और सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की अघोषित पार्किंग भी परेशानी की एक बड़ी वजह है, मास्टर प्लान के तहत डेवलप होने वाले शहरों में भी ग़लत तरीके से इलाकों को बाँटने (ज़ोनिंग) की वजह से दिक्क़तें पैदा होती हैं, जहाँ कॉर्बुसियर के बेतरतीब डिज़ाइन की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इन परेशानियों के हल आसान या सीधे नहीं हैं, लेकिन इन पर तुरंत ध्यान देने की सख़्त ज़रूरत है।

हमारे शहरों को चलाने के अर्बन गवर्नेंस के तरीके में भी कई बड़ी दिक्कतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में कर्मचारियों की कमी है, ज़रूरी तकनीकी जानकारी की कमी है और काम करने का तरीक़ा भी ठीक नहीं है। परेशानियाँ बहुत हैं और उन्हें दूर करने के लिए शहरों में अलग-अलग स्तरों पर लगातार काम करने की ज़रूरत है।

दूसरी और शहर से जुड़े कामों में लोगों की भागीदारी की कमी भी एक बड़ी परेशानी है, चाहे मामला पैदल चलने की सुविधाओं का हो या शहर से जुड़ी किसी और समस्या का। पैदल चलने की सुविधाओं से जुड़ी परिशानियाँ अक्सर पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी, यह नहीं जानते कि पैदल चलने की अच्छी सुविधाएँ कैसी होनी चाहिए। फुटपाथ के डिज़ाइन और निर्माण के लिए देश में तय नियम क्या हैं, या उनके शहर के स्थानीय नियम क्या कहते हैं।

बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश में Indian Roads Congress (IRC) नाम की एक संस्था है, जो सड़कों और फुटपाथों के लिए ज़रूरी नियम और मानक तय करती है। IRC के मुताबिक फुटपाथ सड़क से 15 सेमी से ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए और हर जगह, जहाँ से फुटपाथ पर आना-जाना आसान हो, व्हीलचेयर के लिए आसान ढलान होनी चाहिए। यह बात भी कम लोग जानते हैं कि फुटपाथ की कम से कम चौड़ाई इस बात के हिसाब से तय होनी चाहिए कि वहाँ कितने लोग पैदल चलेंगे, आसपास की जगह का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और ऐसी ही दूसरी बातों को भी ध्यान में रखा जाए। आम तौर पर लोगों को इन बातों की जानकारी ही नहीं होती।

ऊपर बताई गई परेशानियों के अलावा, हमारे शहरों में कुछ परिशानियाँ हमारे अपने स्थानीय निकायों के फैसलों की वजह से पैदा होती हैं या और बढ़ जाती हैं। इसका एक उदाहरण है ट्रैफ़िक आइलैंड (सड़क के बीच की सुरक्षित जगह)। इन जगहों का उद्देश्य व्यस्त सड़क या चौराहा पार करने से पहले पैदल चलने वाले लोगों को, कुछ देर के लिए सुरक्षित जगह देना होता है। लेकिन कई बार वहाँ ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं, जिससे लोगों के लिए यह जगह इस्तेमाल करना मुश्क़िल हो जाता है।

जब मुंबई में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ चल रही थीं, तब शहर के “सौंदर्यीकरण” के लिए 1,700 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का बजट रखा गया था। इस बजट का एक हिस्सा ट्रैफ़िक आइलैंड्स पर पेड़-पौधे और हरियाली लगाने में खर्च हुआ। यह जगह इसलिए बनाई जाती है ताकि सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थल मिल सके।

हालाँकि, IRC के नियम कहते हैं कि इन जगहों पर इस तरह पेड़-पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से गाड़ियों के चालकों और पैदल चलने वालों, दोनों को एक-दूसरे को देखने में दिक्कत होती है। इससे सुरक्षित खड़े होने की जगह कम हो जाती है और मजबूरन लोगों को बहती ट्रैफ़िक के बीच में ही खड़े होकर सड़क पार करने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस लेख को लिखे जाने तक, अकेले बृहन्मुंबई क्षेत्र में ही हमें ऐसे 60 ट्रैफ़िक आइलैंड्स मिले हैं।

बड़े ट्रैफ़िक सिग्नलों पर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए कितना समय मिलना चाहिए, इसका भी एक सिस्टेमिक तरीका IRC बताता है। इसमें लोगों की चलने की अलग-अलग रफ़्तार का ध्यान रखा जाता है ताकि हर उम्र और शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने का पूरा समय मिल सके। लेकिन वास्तव में, हम देखते हैं कि पैदल चलने वालों को बहुत कम समय दिया जाता है। कुछ चौराहों पर तो छह लेन की चौड़ी सड़क पार करने के लिए मुश्किल से 8 सेकंड मिलते हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ताक पर रखकर सिर्फ़ गाड़ियों को अहमियत देने से, पैदल चलना खतरनाक हो जाता है। इससे पैदल चलने वालों का हौसला भी कम हो जाता है।

पैदल चलने वालों की इस तरह की अनदेखी का एक असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (मेट्रो या बस स्टेशन तक पैदल पहुँचने की सुविधा) पर भी पड़ता है। हमारे शहरों में मेट्रो नेटवर्क पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन सेवाओं का फ़ायदा लोग तभी उठा पाएँगे जब वे आसानी से पैदल चलकर इन स्टेशनों तक पहुँच सकेंगे। IIT बॉम्बे के एक सर्वेक्षण के अनुसार, मुंबई की येलो लाइन मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले लगभग 80% लोग पैदल चलकर ही मेट्रो तक आते-जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यह रास्ता ही टूटी-फूटी फुटपाथों और खतरनाक चौराहों के कारण मुश्किल, असुविधाजनक और असुरक्षित हो जाए, तो क्या होगा?

नतीजा यह होगा कि लोग ऐसी यात्राओं को टालने लगेंगे या जहाँ तक संभव हो, कम करेंगे। अगर हम मेट्रो स्टेशनों के आसपास पैदल चलने के इंतज़ामों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इन विशाल सार्वजनिक परियोजनाओं में लगाए गए जनता के पैसों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसलिए, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों तक पहुँचने वाले रास्तों को सुधारना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का ही एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण (holistic approach) की ज़रूरत है, जिसमें अच्छी फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग, सही सिग्नल टाइमिंग, बेहतर रोशनी और पैदल चलने वालों के पूरे अनुभव का खास खयाल रखा जाना चाहिए।

हालाँकि यह समस्या बहुत बड़ी है और एक बार में इसे देखकर लग सकता है कि इसे सुलझाना हमारे बस से बाहर है, लेकिन नागरिक के तौर पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं।

सबसे पहली चीज़, पहले से मौजूद सरकारी नियमों और मानकों के बारे में जानकारी हासिल करना। फिर जब भी आपके इलाके में सड़कों या फुटपाथ का काम हो, तो आप उन्हीं नियमों का हवाला देकर सही तरीके से काम कराने की माँग कर सकते हैं।

IRC के दिशानिर्देशों जैसे दस्तावेज़, खासकर वे जो पैदल चलने वालों की सुविधाओं और सड़कों के डिज़ाइन से संबंधित हैं, इनमें फुटपाथ की चौड़ाई, ढलान (रैंप), क्रॉसिंग और फुटपाथ के किनारों (kerbs) के सही माप लिखे होते हैं। जब आप अपने स्थानीय नगर निगम या निकाय (ULB) के अधिकारियों से बात करें, तो ये नियम आपके लिए बड़े काम के हथियार साबित हो सकते हैं।

इसकी शुरुआत आप अपने वॉर्ड ऑफ़िस से कर सकते हैं। अपने इलाके में पैदल चलना आसान बनाने के लिए वहाँ के अधिकारियों से बात करें। आप जब उनके पास जाएँ तो एक लिखित अर्जी में अपनी माँग स्पष्ट रूप से लिखकर ले जाएँ। और उस पत्र की एक कॉपी पर वॉर्ड ऑफ़िस का सील (रिसीविंग) ज़रूर लगवा लें। आप चाहें तो उस आवेदन के साथ IRC के नियमों की कॉपी भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत किसी पेड़ के आसपास की ज़मीन को समतल कराने, किसी क्रॉसिंग को लोगों के आने-जाने लायक बनाने या रास्ते से कोई रुकावट हटवाने जैसे छोटे-छोटे कामों से भी हो सकती है।

Walking Project द्वारा हम इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भारत और दुनिया भर के नियमों, गाइडलाइन्स, रिपोर्टों और संसाधनों को एक जगह इकट्ठा किया है। आप इन्हें walkingproject.org/resources पर जाकर देख सकते हैं।

इस मुहिम को यह समझने की शुरुआत मानें कि आपकी सड़क कैसी होनी चाहिए और आप अपने स्थानीय निकाय से क्या-क्या माँग कर सकते हैं? पहले ही दिन पूरे शहर को बदलने की कोशिश न करें। अपनी नज़दीकी सड़क से शुरुआत करें। कुछ विचारशील लोगों को साथ लें, अपने आसपास की समस्याओं को समझें, देखें कि नियम क्या कहते हैं और फिर अपनी विशिष्ट माँगों के साथ स्थानीय अधिकारियों से बात करें।

किसी शहर में बड़े बदलाव अक्सर तब शुरू होते हैं जब लोग अपने आसपास की समस्याओं की ज़िम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। एक ऐसे इलाक़े की कल्पना कीजिए, जहाँ घर से बाहर निकलते समय आपको एक पल के लिए भी यह सोचने की ज़रूरत न पड़े कि रास्ता पार कैसे होगा।

जहाँ फुटपाथ बेवजह की रुकावटों से आज़ाद हो, जहाँ छाँव हो, जहाँ बच्चे पैदल स्कुल जा सकें, जहाँ बुज़ुर्ग बाज़ार तक आसानी से पहुँच सकें और जहाँ एक व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला इंसान भी बाकी लोगों की तरह आसानी से आ-जा सके। जहाँ सड़क पार करना कोई जान हथेली पर ले कर चलने का काम न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आसानी से पैदल पहुँचा जा सके और सड़कें सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों की जागीर न हो, बल्कि उन पर पैदल चलने वालों का भी उतना ही हक हो। क्या हम नहीं चाहते कि एक दिन हमारे शहरों में भी पैदल चलना ऐसा हो?

वॉकिंग प्रोजेक्ट में हम इन परेशानियों पर तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ काम करते हैं। पहला है कम्युनिटी वॉक्स, कम्युनिटी टॉक्स और स्टूडेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के ज़रिए लोगों को पैदल चलने की सुविधाओं और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर सड़कों के बारे में जानकारी देना। दूसरा है सरकारी एजेंसियों के साथ सीधे काम करना, ज़रूरी सुधारों की माँग करना, ऐसे सुझाव देना जिन पर काम किया जा सके और ULB प्रशासन के साथ मिलकर काम करना। तीसरा है लोगों के बीच इस बातचीत को और आगे बढ़ाना, ताकि सिर्फ़ हम ऊपर-ऊपर की बातों तक सीमित न रहकर उन असली वजहों तक जा सके, जिनकी वजह से हमारे शहरों में पैदल चलने में दिक्क़तें आती हैं। आप भी हमारे इन विचारों को अपने स्तर पर किए जाने वाले कामों में शामिल कर एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।

इन परेशानियों को ठीक करना आसान नहीं है और न ही यह जल्दी होने वाला काम है। इसमें धीरे-धीरे और लगातार काम करना होगा और इसे पूरी तरह हकीकत में बदलने में कई दशक लग सकते हैं। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, और न ही इस दिशा में काम करना बंद करना चाहिए।

पेड़ ऐसे लोग भी लगाते हैं, जिन्हें पता होता है कि वे कभी उन पेड़ों की छाँव में नहीं बैठ पाएँगे, और न ही उनके फल खा पाएँगे। फिर भी वे पेड़ लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी छाँव और फल आने वाली कई पीढ़ियों को खुशियाँ देंगे। हमें भी यही सोचकर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह काम करते रहना चाहिए।

— वेदांत म्हात्रे

प्रोग्राम मैनेजर, Walking Project

अनुवाद : Imran Uz Zaman

Walking Project के बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ पा सकते हैं: walkingproject.org

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तीसरा अंक

पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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पहले सुपरहीरो: तर्कवादी बापट

इनमें से पहले हैं पुणे के विद्यानंद बापट। उन्होंने गणेशोत्सव में होने वाले कानफ़ोड़ू ध्वनि प्रदूषण और सड़कों पर पंडाल लगाने से होने वाले ट्रैफ़िक जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने वही किया, जो एक ज़िम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। पुणे नगर निगम की बैठक में उन्होंने माँग रखी कि डीजे पर पूरी तरह रोक लगे और पंडालों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाए जहाँ जाम न लगे। लेकिन जिस बैठक में उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, उसमें मौजूद ज़्यादातर लोग गणेश मंडलों के आयोजक थे। दुर्भाग्य से, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बैठक से बाहर निकाल दिया गया।

कुछ दिनों बाद, एक इंटरव्यू देते वक्त एक अनजान शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस हमले के बाद भी बापट जी ने असाधारण संयम दिखाया और उन पर हुए इस हमले के जवाब में एक संस्कृत श्लोक सुनाया:

लाउडस्पीकर और शोर-शराबे के खिलाफ़ तो पहले भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन विद्यानंद बापट जनता के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हुए? दरअसल, उनकी शुद्ध मराठी और सही जगह पर सही संस्कृत सुभाषित के इस्तेमाल ने लोगों को आकर्षित कर लिया। यही हमारी अपनी भाषा की ताकत होती है। अगर वे यही बातें अंग्रेजी में कह रहे होते, तो शायद लोग उनकी ओर इतना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब कोई इंसान अपनी स्थानीय भाषा में और अपने ही सांस्कृतिक संदर्भों के साथ बात करता है, तो उसे नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं होता।

विद्यानंद बापट की भाषा पर पकड़ और स्पष्टता ने उन्हें कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। हालाँकि कुछ लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी की। मीडिया ने ध्वनि प्रदूषण पर बात करने के बजाय, मुद्दे को भटकाने की नीयत से उनसे नास्तिकता जैसे विवादास्पद विषयों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए।

अब सवाल यह उठता है कि जब इतने सारे लोग इन गणेश मंडलों से परेशान हैं, तो फिर इन पर नकेल कसने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छिपा है गणेश मंडलों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में। ये मंडल सांस्कृतिक संगठन नहीं हैं, बल्कि स्थानीय राजनीति का एक हिस्सा हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक समर्थन के बदले इन्हें स्थानीय नगरसेवक या विधायक का पूरा संरक्षण मिलता है। बड़े-बड़े लाउडस्पीकर और भड़कीले कार्यक्रम, असल में इलाके में अपना रौब जमाने की तरकीब होते हैं। जिसका लाउडस्पीकर ज़्यादा तेज़, वही “इलाके का असली दादा।”

ये मंडल संगठित होते हैं क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। दूसरी तरफ, शोर-शराबे से परेशान आम नागरिक बिखरे हुए हैं। डीजे और पंडालों का फ़ायदा एक छोटे से संगठित समूह को मिलता है, जबकि इसका नुकसान पूरे इलाके के लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है यह आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं: एक छोटा और संगठित समूह लॉबिंग के दम पर अपनी मनमानी करता है, जबकि असंगठित आम जनता परेशान होती रहती है और कुछ भी नहीं बदलता।

बदलाव कैसे आएगा?

ऐसे मामलों में साँठगाँठ की राजनीति (क्लाइंट पॉलिटिक्स) ही चलती है। नेता हमेशा उन्हीं की सुनेंगे जो उनके काम आते हैं। यहाँ ‘काम आने वाले लोग’ ये मंडल हैं, जो चुनाव में नेताओं के लिए ज़मीन पर काम करते हैं। अब, नेताजी को आम जनता को भी थोड़ा शांत रखना होता है ताकि उनका गुस्सा न फूटे। इसलिए ‘सख्त कार्रवाई’ जैसे गोल-मटोल बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कुल मिलाकर, डीजे ऐसे ही बजते रहते हैं। पुणे में तो गणेशोत्सव के दौरान पाँच दिनों के लिए देर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट दे दी गई थी।

यहीं पर हमें विद्यानंद बापट जैसे सुपरहीरो की ज़रूरत महसूस होती है। अगर डीजे पर बैन लग जाए, तो शांति और सुकून का लाभ सभी नागरिकों को होगा और मंडलों के हाथ से अपना दबदबा दिखाने का ज़रिया छिन जाएगा। इसके लिए एक नई और साहसी राजनीतिक पहल की ज़रूरत है, जिसकी झलक हमें बापट की बेबाकी में देखने को मिलती है।

भले ही डीजे पर तुरंत पूरी तरह रोक न लगी हो, फिर भी इस साल ध्वनि प्रदूषण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता ज़रूर बढ़ी है और इस पर खुलकर बहस शुरू हुई है। कई स्थानीय संगठन और नागरिक समूह आगे आए और उन्होंने इस शोर के खिलाफ़ कार्रवाई की माँग की। रेडिट पर कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि विद्यानंद बापट द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद उनके इलाके के मंडलों ने खुद ही आवाज़ कम कर दी।

बदलाव रातों-रात नहीं आता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बापट ने एक बेहद ज़रूरी बदलाव पर चर्चा शुरू कर दी है।

दूसरी सुपरहीरो: बाइकर सिया

हमारी दूसरी सुपरहीरो हैं गुड़गांव (गुरुग्राम) की बाइकर सिया। गुड़गांव में एक कार चालक ने उनका पीछा किया, उन्हें परेशान किया और फिर जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी। सिया की बाइक पर लगे कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसमें कार को साफ़ तौर पर उनकी तरफ मुड़कर टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। गनीमत रही कि इस हमले में उनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की माँग करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। उसने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ़्तार किया और उस पर ‘हत्या के प्रयास’ का मामला दर्ज किया।

वैसे तो किसी महिला का बाइक चलाना इतनी सामान्य बात होनी चाहिए कि इस पर किसी का ध्यान भी न जाए, लेकिन जब आप गुड़गांव में बाइक चला रही हों, तो यह एक बड़ी घटना बन जाती है। सिया का यह कहना बिल्कुल सही है कि उनके साथ यह सब सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि वे एक महिला हैं। जो लोग इस बात से इनकार करते हैं, वे शायद हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। भारत में महिलाएँ आए दिन इस तरह की बदसलूकी का सामना करती हैं।

जब मैं गुड़गांव में रहती थी, तो मेरे स्थानीय सहकर्मियों ने मुझे बस एक ही सलाह दी थी: जिन गाड़ियों पर जातिसूचक स्टिकर लगे हों, उनसे दूर रहना। और जैसा कि अंदेशा था, इस मामले में भी जातिगत संगठन आरोपी के समर्थन में उतर आए हैं। उनके लिए यह अपनी ताकत दिखाने का एक और ज़रिया है।

आखिर सिया मेरी नज़र में हीरो क्यों हैं? क्योंकि वे इस देश की नागरिक के तौर पर अपने बराबरी के अधिकारों का दावा कर रही हैं। जब नागरिकों के बीच ताकत का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ हो, तो अपने हक़ के लिए अडिगता से खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम बन जाता है।

हम सब जानते हैं कि भारत की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को घरों में बंद रखकर हालात कभी नहीं सुधरेंगे। स्थिति तब सुधरेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ बाहर निकलेंगी और सार्वजनिक जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएँगी। सिया ने अपने हक के लिए बड़ी निडरता से आवाज़ उठाई। अब प्रशासन की बारी है कि वह एक सही मिसाल कायम करे, क्योंकि अपराध का खौफ़ सिर्फ़ कागज़ों पर सख्त कानून बनाने से नहीं, बल्कि उनका कड़ाई से पालन कराने से पैदा होता है।

हमें ऐसे सुपरहीरो क्यों चाहिए?

इस देश में जब भी कोई तर्कसंगत बात करने की कोशिश करता है, तो चर्चा को धर्म या जाति का रंग देकर भटका दिया जाता है। मुद्दा क्या है उस पर ध्यान देने के बजाय, हम बात उठाने वाले को ही टारगेट कर देते हैं या पूरे विषय को अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफ़िक जाम और लोगों की सेहत से जुड़ा सीधा-सादा मामला धार्मिक आज़ादी का मुद्दा बन जाता है। सड़क सुरक्षा जैसी बुनियादी बात जातिगत स्वाभिमान की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। सच तो यह है कि भारत में सही बात के लिए आवाज़ उठाने के अपने ही खतरे हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता विद्यानंद बापट हों या फिर बाइकर सिया, ये दोनों ही असली सुपरहीरो हैं, क्योंकि वे वो काम कर रहे हैं जो भारत में करना बिल्कुल आसान नहीं है: एक जागरूक, सक्रिय और बेबाक नागरिक बनना। आज भारत को ऐसे ही कई और सुपरहीरोज़ की सख्त ज़रूरत है।

— ख्याति पाठक

ख्याति भारतीय लोकनीति पर बनी प्रसिद्ध सचित्र किताब ‘We, the Citizens’ की सह-लेखिका और इलस्ट्रेटर हैं। वे पुलियाबाज़ी पॉडकास्ट की सह-संचालिका तथा पुलियाबाज़ी पत्रिका की संपादक भी हैं।

अग्रेज़ी में पूर्व-प्रकाशित: Everyday superheroes and why India needs them to assert civic rights

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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माना कि हालिया सालों में भारत ने स्मार्टफोन असेंबली और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया का वैसा ध्यान नहीं खींच पाया, जैसा कभी चीन ने खींचा था। ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे (2025) के मुताबिक, देश के कुल श्रम बल का सिर्फ़ 12% हिस्सा ही मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत है (यह नंबर कंस्ट्रक्शन के बराबर है, लेकिन कृषि के 43% से काफ़ी कम है)। और पिछले कई सालों से यह आँकड़ा लगभग इतना ही है। साल 2001 के आसपास, जब चीन की प्रति व्यक्ति GDP (GDP per capita) आज के भारत जितनी थी, तब मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हिस्सेदारी भी हमसे कुछ खास ज़्यादा नहीं थी (लगभग 15%)। लेकिन इसके बाद के 15 सालों में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त क्रांति आई और यह आँकड़ा बढ़कर लगभग 30% तक पहुँच गया।

मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ने के बावजूद, IT-BPO, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट जैसी सेवाओं के दम पर भारत की GDP में ठीक-ठाक वृद्धि होती रही। हालाँकि इस वृद्धि का लाभ खासकर डिग्री-धारक युवाओं को मिला (और उनमें भी सबको नहीं)। हमारी वर्कफोर्स का लगभग 80% हिस्सा उच्च शिक्षित नहीं है, इसलिए उनके लिए यह वृद्धि पर्याप्त रोज़गार पैदा नहीं कर पाई।

जिन देशों ने अपना आर्थिक ढाँचा सफलतापूर्वक बदला है (स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन), उनका अनुभव बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से एक आम वर्कर के लिए बेहतर नौकरियाँ पैदा होती हैं। इससे दूसरे सेक्टरों की वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ती है तथा उन्हें नई तकनीकों का फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनी चीज़ें सिर्फ़ देश के भीतर ही नहीं बिकतीं, उनका निर्यात भी हो सकता है। इसलिए यह स्थानीय माँग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में बढ़ सकता है। ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्रीज में ये गुण नहीं होते।

वापस नोएडा आते हैं। यहाँ और पूरे NCR इंडस्ट्रियल बेल्ट में स्थित कई कारखाने ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। ये अक्सर मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए उत्पादन करते हैं और छोटे एवं मध्यम उद्योगों से माल खरीदते हैं। ये कंपनियाँ बेहद प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करती हैं, जहाँ अपने ग्राहकों (बड़ी कंपनियों) से मोलभाव करने की इनकी क्षमता बहुत कम होती है। ऊपर से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी रेगुलेटरी चंगुल के चलते इनकी लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में बाज़ार में टिके रहने के लिए इन कंपनियों को सबसे आसान रास्ता यही दिखता है कि वे मज़दूरों की मज़दूरी काट लें या उसे न बढ़ाएँ। चूँकि भारत में सरप्लस मज़दूर उपलब्ध हैं (जो पर्याप्त नौकरियाँ न बना पाने की हमारी पुरानी नाकामियों का नतीजा है), इसलिए इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे पहली गाज सबसे कमज़ोर कड़ी यानी मज़दूरों पर ही गिरती है।

ऐसा नहीं है कि ये समस्याएँ सिर्फ़ भारत में ही हैं। लेकिन पूर्वी एशियाई देशों की तरह हम तानाशाही के ज़रिए मज़दूरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ समय-समय पर चुनाव कराना नहीं होता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यह उतना ही ज़रूरी है, फिर चाहे वह आज़ादी का अधिकार हो (जिसमें विरोध-प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है) या फिर बातचीत के ज़रिए मतभेदों को सुलझाना हो। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो हमारी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हो। उद्योगपतियों ने यूपी सरकार की यह कहकर आलोचना की कि उसने मज़दूरों की माँगें इतनी जल्दी मान लीं। लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो यहाँ भी लोकतंत्र ही काम कर रहा था। यूपी में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं। जब चुनाव आएँगे तब आज के यही बेबस मज़दूर कल के ताकतवर वोटर बन जाएँगे। चुनाव के समय सरकारें कमज़ोर वर्ग को लुभाने के लिए जो भी कदम उठाती हैं (जैसे कैश ट्रांसफर), उन सभी में से मज़दूरों को उनकी वाजिब मज़दूरी देना सबसे कम आलोचना-पात्र कदम है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस मज़दूरी पर यह पूरा महाभारत हुआ, वह है सिर्फ़ 10,000 से 15,000 रुपये महीना! किसी भी पैमाने पर यह मज़दूरी बेहद कम है। उन दिनों रोज़ी-रोटी की जद्दोजहद के बीच LPG सप्लाई में आई दिक्कतों ने इन मज़दूरों की ज़िंदगी को मानो रोक दिया था। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी छोटी सी बात के लिए अपनी नौकरी और कमाई को दाँव पर लगाकर सड़क पर उतर आएँगे। ये ऐसा कदम तभी उठाते हैं जब इनके पास जीने का और कोई रास्ता ही नहीं बचता।

तो फिर आगे का रास्ता क्या हो? डी-ग्लोबलाइज़ेशन, जलवायु परिवर्तन और AI की अनिश्चितताओं के बावजूद, अगर भारत को अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक मध्यम-आय (middle-income) वाले देशों में शामिल होना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्लोबल वैल्यू चेन को अहमियत देनी ही होगी। हमें यह समझना होगा कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त सिर्फ़ सस्ते मज़दूरों के दम पर नहीं बनाई जा सकती। यह बनती और टिकती है—भरोसेमंद सार्वजनिक सुविधाओं (जैसे किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और मकान), सुचारू बुनियादी ढाँचे (‘वर्ल्ड क्लास’ नहीं, काम करने वाले) और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल से।

ये चीज़ें कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाती हैं, जिससे वे इसका फ़ायदा बेहतर मज़दूरी के रूप में अपने मज़दूरों के साथ भी बाँट पाती हैं। बदले में, इससे मज़दूरों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है और बाज़ार में औद्योगिक वस्तुओं की माँग भी। हर सफल देश की कहानी के पीछे ऐसी ही एक सद्चक्र (virtuous cycle) काम करती है।

बेशक, केंद्र और कई राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा भी रही हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इस रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। सुविधाओं और मानव विकास में निवेश करने के साथ-साथ, हमें एक नई सोच की भी ज़रूरत है, एक ऐसी सोच की जो लोकतंत्र और विकास को एक-दूसरे का विरोधी न माने। आखिरकार, एक मज़दूर और एक वोटर भी एक ही इंसान होता है।

— अमित बसोले

अमित अर्थशास्त्र और न्यूरोसाइंस के डॉक्टरेट तथा अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। आप उनके अन्य लेख यहाँ पढ़ सकते हैं: amitbasole.substack.com

अंग्रेज़ी में पूर्व-प्रकाशित: Times of India

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने भारतीय कृषि की इस दुर्दशा की मूलगामी मीमांसा की थी। यह एक अजीब विडंबना है कि आज 100 साल बाद भी भारतीय कृषि पर उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की टिप्पणी में हम डॉ. आंबेडकर के उन्हीं विचारों को समझेंगे उनके कालजयी निबंध—‘Small Holdings in India and Their Remedies’ (भारत में छोटे खेत और उनके उपाय) के सारांश के रूप में।

परिचय

सितंबर 1918 में जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित डॉ. आंबेडकर का रिसर्च पेपर—‘Small Holdings in India and Their Remedies’ (भारत में छोटे खेत और उनके उपाय) भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक आर्थिक दस्तावेज है।

उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। भारतीय कृषि बार-बार पड़ने वाले अकाल, भीषण गरीबी और निम्न उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। अंग्रेज़ प्रशासक और तत्कालीन भारतीय अर्थशास्त्री कृषि की इस बदहाली का मुख्य कारण भारत में ज़मीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने (Small Holdings) और उनके बिखरे होने (Fragmentation) को मानते थे।

अधिकांश विचारकों का मानना था कि अगर कानून बनाकर खेतों को जोड़ दिया जाए और बड़ा कर दिया जाए, तो भारत की कृषि समस्या हल हो जाएगी। लेकिन डॉ. आंबेडकर ने अपने इस पेपर में पारंपरिक अर्थशास्त्रियों की इस धारणा की धज्जियाँ उड़ा दीं। उन्होंने आर्थिक तर्कों और आँकड़ों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि खेतों का छोटा होना कृषि संकट का मूल कारण नहीं है, दरअसल यह भारत की बिगड़ी हुई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था (Bad Social Economy) का केवल एक लक्षण है।

डॉ. आंबेडकर की खासियत थी कि वे प्रतिपक्ष के विचारों का खंडन करने से पहले उनका विस्तार से वर्णन करते थे। भारतीय वाद-विवाद की इस प्राचीन पद्धति को ‘पूर्वपक्ष’ कहा जाता है। आंबेडकर ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत से ही इस परंपरा का पालन किया और यही हमें इस शोध-पत्र में भी देखने को मिलती है।

आंबेडकर अपने लेख की शुरुआत उद्योगों के वर्गीकरण से करते हैं। वे कहते हैं कि प्राथमिक उद्योग वे होते हैं जो प्रकृति से सीधे उपयोगी सामग्री निकालते हैं, जैसे शिकार करना, पशुपालन, खनन और खेती। द्वितीयक उद्योग वे होते हैं जो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल करके नई वस्तुएँ बनाते हैं। यहीं आंबेडकर यह भी कहते हैं कि प्राथमिक उद्योगों में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व का मुख्य साधन यानी अन्न पैदा करती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है।

भारत में खेत इतने छोटे और बिखरे हुए क्यों?

आंबेडकर दुनिया के अलग-अलग देशों में खेतों के आकार का तुलनात्मक टेबल प्रस्तुत करते हैं और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का हवाला देते हुए बताते हैं कि किसी देश में खेत बड़े होंगे या छोटे, यह वहाँ के सामाजिक और कानूनी इतिहास पर निर्भर करता है।

बड़े खेतों वाले देश, जैसे इंग्लैंड में युद्ध और सैन्य आवश्यकताओं के कारण ‘ज्येष्ठाधिकार कानून’ (Law of Primogeniture) लागू हुआ। इसके तहत पिता की मृत्यु के बाद पूरी ज़मीन केवल सबसे बड़े बेटे को मिलती थी ताकि संपत्ति के टुकड़े न हों। इसलिए इंग्लैंड में बड़े-बड़े खेत बने रहे। वहीं क्रांति के बाद फ्रांस और अन्य शांतिप्रिय यूरोपीय देशों में ‘समान विभाजन का कानून’ (Law of Equal Sub-division) अपनाया गया, जिसमें पिता की संपत्ति सभी बच्चों में बराबर बाँटी जाती थी। इससे वहाँ छोटे-छोटे खेत बने। भारत में भी शांतिपूर्ण सामाजिक संरचना और हिंदू व मुस्लिम उत्तराधिकार नियमों के कारण समान विभाजन वाला कानून लागू रहा है। परिणामस्वरूप, भारत में भी खेत छोटे होते गए।

भारत में इसके साथ ही खेतों का बड़े पैमाने पर विखंडन (fragmentation) भी हुआ, जिसकी वजह खेतों का सर्वे नंबर के अनुसार कई लोगों में बँटवारा थी। मान लीजिए एक पिता के पास 3 सर्वे नंबरों में 3 अलग-अलग खेत हैं और उसके 3 बेटे हैं, तो ठीक तो यह होता कि तीनों बेटे 1-1 पूरा खेत ले लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। बेटे हर सर्वे नंबर में अपना-अपना हिस्सा माँगते हैं। इससे वही 3 खेत 9 टुकड़ों में बंट जाते हैं।

एकत्रीकरण के दो मुख्य सिद्धांत

बिखरे हुए खेतों को जोड़कर बड़े बनाने के लिए बड़ौदा समिति और प्रो. एच. एस. जीवोंस (Prof. H. S. Jevons) जैसे विद्वानों ने दो तरीके सुझाए थे:

1. आर्थिक इकाई का सिद्धांत (Principle of Economic Unit): यह तरीका कहता है कि पूरे गाँव की ज़मीन की सारी सीमाएँ मिटा दी जाएँ। सड़कें, सार्वजनिक स्थान आदि अलग निकालने के बाद, पूरी ज़मीन को नए सिरे से आर्थिक इकाइयों (एक परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आकार के बड़े खेतों) में बाँट दिया जाए। फिर इन नए खेतों की नीलामी की जाए और इस नीलामी से जो पैसा आता है उसे मूल खेतों के मालिकों में उनकी ज़मीन के आकार के अनुसार बाँट दिया जाए।

2. मूल स्वामित्व का सिद्धांत (Principle of Original Ownership): गाँव के सभी किसानों के खेतों का मूल्यांकन पंचों द्वारा किया जाए। इसके बाद, हर किसान को उसकी पुरानी बिखरी हुई ज़मीन के कुल मूल्य के बराबर एक ही स्थान पर एक मुश्त (Compact Plot) ज़मीन दे दी जाए। यदि किसी के मूल्य में थोड़ा-बहुत अंतर आता है, तो उसका पैसों के रूप में मुआवजा दे दिया जाए।

भविष्य में विखंडन को कैसे रोका जाए?

सिर्फ़ एकत्रीकरण कर देना काफ़ी नहीं। अगर उत्तराधिकार का पुराना कानून वैसा ही बना रहा, तो अगली पीढ़ी में वह इकट्ठा किया गया खेत फिर से टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जाएगा।

इसे रोकने के लिए दो मुख्य प्रस्ताव सामने आए थे:

• बड़ौदा समिति का प्रस्ताव: ज़मीन के बंटवारे की एक न्यूनतम कानूनी सीमा तय कर दी जाए। यदि बंटवारा करने से खेत उस सीमा से छोटा होता हो, तो कानूनन बंटवारा रोक दिया जाए। ज़मीन या तो मिलकर जोती जाए, या किसी एक भाई को पूरी ज़मीन दे दी जाए और वह बाकी भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन का मुआवजा चुका दे।

• जी. एफ. कीटिंग (G. F. Keatinge) का कानून: बंबई प्रेसिडेंसी के कृषि निदेशक कीटिंग ने एक बिल तैयार किया था। इसके तहत किसी किसान को अपनी ज़मीन को लाभदायक या आदर्श खेत (Economic Holding) के रूप में पंजीकृत कराने की छूट दी जाए। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वह खेत केवल एक ही व्यक्ति (ज्येष्ठ पुत्र या नामांकित वारिस) के नाम स्थानांतरित हो सकेगा। उसे टुकड़ों में बेचा या गिरवी भी नहीं रखा जा सकेगा। इसमें बाकी बेदखल भाइयों को कोई मुआवजा देने का प्रावधान भी नहीं था। जनता के भारी विरोध के चलते यह कानून पास नहीं हुआ था।

डॉ. आंबेडकर का युक्तिवाद

उपरोक्त सभी विचारों को सारांश रूप में पेश करते हुए आंबेडकर कहते हैं कि बड़ौदा समिति अकेले ज़मीन को एकत्रित करने और एकत्रित रखने का प्रयास करती है। प्रो. जीवोंस एकत्रित ज़मीन को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं देते। श्री कीटिंग को बिखरी हुई ज़मीन से कोई लेना-देना ही नहीं है। वे केवल अधिक विखंडन रोकने की चिंता करते हैं। लेकिन लाभदायक खेत के रूप में दर्ज होने के बाद भी खेत तो बिखरे हुए ही रहेंगे।

आंबेडकर यह भी दर्ज करते हैं कि इस सारी चर्चा में ये विद्वान ये तो भूल ही गए हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़मीन को सिर्फ़ एकत्रित करना और रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बढ़ाना (enlargement) भी ज़रूरी है। केवल प्रो. जीवोंस इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वे भी किसी हठवादी की तरह कह देते हैं कि हर परिवार के पास 29 से 30 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किसान का जीवन स्तर (Standard of Living) ऊँचा उठेगा! वे आगे इसका कोई विस्तृत विवेचन भी नहीं करते। बड़ौदा समिति इस बारे में और भी कन्फ्यूज़ नज़र आती है। वह एक आदर्श खेत के तीन जगह तीन अलग-अलग आकार देती है और कहती है ‘लाभदायक खेत’ इतना होना चाहिए, जिससे एक परिवार पूरी तरह व्यस्त रहे और उसका पेट भरे! श्री कीटिंग कहते हैं कि लाभदायक खेत वह है जो किसान को अपने सभी खर्चे निकालने के बाद अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण-पोषण करने का अवसर दे।

आंबेडकर का उपभोग बनाम उत्पादन दृष्टिकोण

डॉ. आंबेडकर इन सभी की लाभदायक खेत (economic holding) की संकल्पना पर ही धावा बोलते हैं। अपना अकाट्य तर्क देते हुए वे कहते हैं कि जीवोंस, कीटिंग और बड़ौदा समिति, इन सभी ने लाभदायक खेत या आदर्श खेत की परिभाषा उपभोग (Consumption) की दृष्टि से की है, न कि उत्पादन (Production) की दृष्टि से। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है।

किसी किसान के परिवार में 5 सदस्य हो सकते हैं और किसी के परिवार में 15। खेत की उत्पादकता इस बात से तय नहीं होती कि वह किसान के परिवार के कितने सदस्यों का पेट भरता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि खेत में लगाई गई पूँजी, श्रम और निवेश के अनुपात में कितना उत्पादन (Output) मिल रहा है।

अनुपात का नियम (Law of Proportion)

डॉ. आंबेडकर समझाते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में उत्पादन हमेशा अनुपात के नियम (Law of Proportion) के आधार संचालित होता है। उत्पादन के मुख्य साधन हैं भूमि (Land), श्रम (Labour) और पूंजी (Capital)। अनुपात का नियम यह कहता है कि उत्पादन के इन सभी साधनों के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि किसी एक साधन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए और बाकी साधनों की मात्रा कम रहे, तो कुल उत्पादन गिर जाता है।

इसके आधार पर डॉ. आंबेडकर लाभदायक खेत की अपनी परिभाषा देते हैं:

“केवल ज़मीन का आकार अपने आप में कोई आर्थिक अर्थ नहीं रखता। अर्थशास्त्र की भाषा में कोई भी खेत अपने आप में न तो बड़ा होता है न छोटा। एक खेत किसी किसान के लिए तब छोटा या बड़ा होता है, जब हम उसकी तुलना किसान के पास उपलब्ध अन्य साधनों (पूँजी, हल, बैल, श्रम आदि) से करते हैं।”

अगर किसी किसान के पास 50 एकड़ ज़मीन है, पर उसे कसने के लिए पर्याप्त श्रमबल और पूँजी नहीं है तो वह उसके लिए घाटे का सौदा (Uneconomic) साबित होगा, क्योंकि वह उस ज़मीन से संभव उत्पादन नहीं ले पाएगा। वहीं किसी के पास पर्याप्त पूँजी, आधुनिक उपकरण और सिंचाई के साधन हैं, तो उसके लिए एक छोटा खेत भी अत्यधिक लाभदायक (Economic) बन सकता है। इसलिए आंबेडकर कहते हैं कि आदर्श खेत ज़मीन के किसी निश्चित एकड़ या बीघे का नाम नहीं है। यह भूमि, पूँजी और श्रम का वह सही अनुपात है, जहाँ हर साधन का प्रति-इकाई योगदान (Pro-rata contribution) उच्चतम होता है।

भारतीय कृषि में संसाधनों की कमी

इस तरह खेतों को बड़ा करने के प्रस्ताव को निरर्थक साबित करने के बाद आंबेडकर पूछते हैं कि “क्या भारत में उत्पादन के अन्य साधन बढ़ गए हैं, लेकिन ज़मीन कम पड़ गई है?” और आँकड़ों के ज़रिए दिखाते हैं कि स्थिति इसके बिलकुल उलट है।

के. एल. दत्ता की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन भारत में अकाल और गरीबी के कारण हल चलाने वाले बैलों और पानी की भारी कमी हो गई थी। किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एलियट जेम्स और एम. बी. नानावटी ने भी कुछ ऐसे ही तथ्य पेश किए थे। इन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए डॉ. आंबेडकर ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला, जिसने पूरे देश को चौंका दिया था:

“उपलब्ध पूँजी, श्रम और कृषि उपकरणों की कमी को देखते हुए, भारत के मौजूदा खेत छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं!”

भारतीय कृषि की मूल बीमारी, छिपी बेरोज़गारी

तब सवाल उठता है कि ज़मीन का आकार अगर समस्या नहीं है, तो समस्या क्या है? ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग एक-एक इंच के लिए लड़ रहे हैं?

डॉ. आंबेडकर इसका जवाब विस्तार से देते हैं। सर जेम्स कैर्ड (Sir James Caird) का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि इंग्लैंड में जहाँ 1 वर्ग मील ज़मीन पर 50 लोग काम करते हैं, वहीं भारत में उतनी ही ज़मीन पर 800 लोग टूट पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय कृषि पर निर्भर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में अतिरिक्त और पूरी तरह बेकार (Idle labour) है! (इसी को आधुनिक अर्थशास्त्र में छिपी या अदृश्य बेरोज़गारी कहा जाता है)। जब किसी देश की आधी से ज़्यादा आबादी उत्पादन में बिना कोई योगदान दिए इस तरह निष्क्रिय बैठी रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।

ज़मीन के टुकडें इसलिए होते हैं कि क्योंकि देश में खेती के अलावा रोज़गार का कोई और साधन (उद्योग/व्यापार) मौजूद ही नहीं है। हर व्यक्ति जीवित रहने के लिए ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा पाना चाहता है। चाहे वह टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों न हो!

किसान के पास पैसा क्यों नहीं है, इसकी वजह बताते हुए आंबेडकर पूछते हैं कि पैसा यानी पूँजी क्या है? पूँजी और कुछ नहीं, बचत (Surplus) है। बचत तब होती है जब मनुष्य उपभोग से ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन जब भारत में लाखों-करोड़ों लोग खेती में बेकार बैठे हैं, तो समाज में बचत होगी कैसे? जब बचत नहीं होती, तो पूँजी नहीं बनती और जब पूँजी नहीं बनती, तो नई तकनीक और साधन नहीं खरीदे जा सकते।

आंबेडकर का स्थायी समाधान: भारत का औद्योगीकरण

समस्या का इतना गहरा और वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद, डॉ. आंबेडकर पारंपरिक सुधारकों के सतही उपायों को पूरी तरह खारिज़ कर देते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय कृषि की समस्याओं का स्थायी और स्वाभाविक इलाज कृषि के भीतर नहीं, बल्कि उसके बाहर है। और वह है भारत का औद्योगिकीकरण (Industrialization)!

डॉ. आंबेडकर समझाते हैं कि जब देश में उद्योग और गैर-कृषि क्षेत्र (Non-agricultural sectors) विकसित होंगे, तो इसका कृषि पर अद्भुत और सकारात्मक प्रभाव (Reflex Effect) पड़ेगा:

• छिपी बेरोज़गारी में कमी: उद्योग खेती में निष्क्रिय बैठे लाखों लोगों को खींचकर कारखानों में उत्पादक रोज़गार देंगे। इससे वे समाज पर बोझ बनने के बजाय खुद कमाएँगे और राष्ट्रीय आय में योगदान देंगे।

• ज़मीन पर दबाव में कमी: जब लोग उद्योगों में काम करने शहरों में चले जाएँगे, तो ज़मीन पर से जनसंख्या का भीषण दबाव अपने आप हट जाएगा।

• विखंडन के लालच का अंत: जब लोगों को उद्योगों में ज़मीन से ज़्यादा लाभदायक रोज़गार मिलने लगेगा, तो वे ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों के लिए लड़ना बंद कर देंगे।

• पूंजी निर्माण: उद्योगों और कारखानों से समाज में संपत्ति बढ़ेगी। इससे किसानों को भी अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। बचत बढ़ेगी, जिससे किसान नए कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और कृषि का विकास होगा।

• स्वाभाविक एकत्रीकरण: जब कृषि में पूँजी बढ़ेगी और ज़मीन पर लोगों का दबाव कम होगा, तो अनुपात के नियम के अनुसार किसान खुद-ब-खुद अपने खेतों को बड़ा करेंगे!

अमेरिकी इतिहास का सबूत

अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए डॉ. आंबेडकर 1883 के अमेरिकी कृषि और औद्योगिक आँकड़ों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।

अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के जिन राज्यों में कुल आबादी के 70% से अधिक लोग केवल खेती में लगे थे, वहाँ खेतों की कीमत सबसे कम यानी केवल $5.28 प्रति एकड़ थी और किसान बेहद गरीब थे। इसके उलट, अमेरिका के जिन औद्योगिक राज्यों में 30% से कम लोग खेती में थे और बाकी लोग उद्योगों में थे, वहाँ खेतों की कीमत बढ़कर $40.91 प्रति एकड़ हो गई थी! जहाँ उद्योग ज़्यादा थे, वहाँ न केवल ज़मीन की कीमत ज़्यादा थी, बल्कि प्रति एकड़ पैदावार भी अधिक थी और कृषि मजदूरों की मजदूरी भी बहुत ज़्यादा थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उद्योग केवल उद्योगपतियों को ही लाभ नहीं पहुँचाते, वे किसानों के भी सबसे बड़े मित्र और मददगार होते हैं।

अपने पेपर का अंत डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश भारत के वरिष्ठ अधिकारी सर हेनरी कॉटन के प्रसिद्ध वाक्य से करते हैं: “There is danger of too much agriculture in India.”

बात का निचोड़

डॉ. आंबेडकर भारतीय कृषि की समस्याओं पर तत्कालीन विद्वानों के सभी सिद्धांतों को जड़ से खारिज़ करते हैं। पूर्वपक्ष रखने के बाद वे तर्क, आँकड़ों और सबूतों के ज़रिए अपनी बात रखते हैं:

• खेत का आकार अपने आप में कोई मायने नहीं रखता: खेत का लाभदायी होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसान के पास ज़रूरी पूँजी, उपकरण और श्रम हैं या नहीं।

• उपभोग नहीं, उत्पादन है मानदंड: खेत की लाभ-हानि को परिवार के उपभोग से जोड़ना गलत है। इसे निवेश और उत्पादन के गणित से नापना चाहिए।

• खेतों का टुकड़ों में बंटना सिर्फ़ एक लक्षण: खेतों के टुकड़ों में बंटने का असली कारण उत्तराधिकार का कानून नहीं, रोज़गार के अन्य साधनों का अभाव और ज़मीन पर भीषण जनसंख्या का दबाव है।

• छिपी बेरोज़गारी पूंजी को नष्ट करती है: खेती पर निर्भर बेकार श्रम देश की बचत को खा जाता है, जिससे कृषि में पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता।

• औद्योगीकरण ही कृषि समस्या का सच्चा समाधान: जब तक खेती से अतिरिक्त आबादी को हटाकर उद्योगों और सेवाओं में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक भारत के किसानों की गरीबी, खेतों का विखंडन और निम्न उत्पादकता की समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

डॉ. आंबेडकर ने आज से सौ साल पहले ही भारतीय कृषि की समस्या को भलीभाँति समझ लिया था और उसका एक बेहद कारगर इलाज़ भी सुझाया था। दुर्भाग्य से आज भी हम उस समस्या को पूरी तरह दूर नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे और यही भारत के उस दूरदर्शी और महान सपूत को सच्ची श्रंद्धांजलि होगी।

— परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तीसरा अंक

पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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पहली बात, पहली बार चिप डिज़ाइन को महज़ औपचारिकता की तरह देखने के बजाय इस योजना के बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। भारत में मौजूद डिज़ाइन टैलेंट को देखते हुए यह बहुत ही समझदारी भरा कदम है। दूसरी बात, अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिज़ाइन का काम भी खुद संभालेगा। अब तक डिज़ाइन का जिम्मा सरकार की कंप्यूटिंग रिसर्च संस्था C-DAC के पास था। तीसरी बात, रिसर्च और टैलेंट के विकास के लिए अब अलग से बजट और आर्थिक मदद तय की गई है। चौथी बात, मैन्युफैक्चरिंग की अलग-अलग श्रेणियों के लिए सरकार की तरफ़ से मिलने वाली शुरुआती पूँजीगत मदद (Capex) 30 से 40% तक सीमित की गई है, जो पहले सेमीकॉन 1.0 के तहत सभी के लिए समान रूप से 50% थी।

साल 2021 में आया ‘सेमीकॉन 1.0’ चार अलग-अलग योजनाओं के रूप में जारी हुआ था: डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव, कंपाउंड सेमीकंडक्टर व पैकेजिंग स्कीम, डिस्प्ले-फैब स्कीम और सिलिकॉन-फैब स्कीम। वहीं सेमीकॉन 2.0 में इस पूरी वैल्यू चेन को 6 स्तंभों (pillars) और 10 श्रेणियों वाली एक ही साझा योजना में लाया गया है। इसमें डिज़ाइन, मटेरियल, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, रिसर्च और टैलेंट सब शामिल हैं।

सेमीकॉन 1.0 के तहत डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव भरपाई (reimbursement) मॉडल पर काम करता था। चिप डिज़ाइन करने वाली कंपनियाँ पहले खर्च करती थीं और फिर खर्च की आधी रकम (अधिकतम ₹15 करोड़) का दावा करती थीं। साथ ही, वे कुल बिक्री पर डिप्लॉयमेंट इंसेंटिव माँग सकती थीं। यह तरीका आसान तो था, लेकिन इस इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता था, क्योंकि यहाँ किसी प्रोडक्ट को बाज़ार तक पहुँचने में ही 5 साल तक का समय लग सकता है। नतीजा यह हुआ कि 100 कंपनियों का लक्ष्य होने के बावजूद सिर्फ़ 24 कंपनियों को ही यह मदद मिल सकी।

सेमीकॉन 2.0 ने इस व्यवस्था को हाइब्रिड कैपिटल स्टैक से बदल दिया है। इसमें ₹15 करोड़ तक की सीड फंडिंग (शुरुआती पूँजी) दी जाएगी। इसके आगे, जब कोई स्टार्टअप प्राइवेट वेंचर कैपिटल से फंडिंग जुटा लेगा, तो सरकार इक्विटी को-इन्वेस्टमेंट या रॉयल्टी फाइनेंसिंग के माध्यम से मदद करेगी। आसान शब्दों में कहें तो, सिर्फ़ भरपाई पर निर्भर रहने के बजाय अब स्टार्टअप्स के पास ग्रांट, इक्विटी और रॉयल्टी जैसे कई विकल्प मौजूद होंगे। यह मॉडल उस इंडस्ट्री के लिए सचमुच बेहतर है जहाँ किसी प्रोडक्ट को मार्केट तक आने में ही 5 साल लग जाते हैं। इसके अलावा, नई योजना में विदेशी हिस्सेदारी पर लगी सीमा को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब बस यह शर्त रखी गई है कि कंपनी का मालिकाना हक और कंट्रोल भारतीय नागरिकों या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) के हाथों में ही रहना चाहिए। साथ ही, अब भारतीय स्टार्टअप्स ग्लोबल कंपनियों, R&D संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर (कंसोर्टियम बनाकर) भी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकते हैं।

विदेशी हिस्सेदारी की तय सीमा हटाना भी एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यहाँ ‘प्रतिशत’ के बजाय ‘कंट्रोल’ का जो नियम लाया गया है, उससे अनिश्चितता बनी रहती है। अब कोई भी पात्र स्टार्टअप निवेशकों से विदेशी पैसा जुटा सकेगा, परंतु यह निवेश उतना ही होगा, जिससे कंपनी का कंट्रोल भारतीय नागरिकों या OCI के पास रहे। यह विदेशी पूँजी आकर्षित करने और सरकारी पैसे को विदेशी-नियंत्रित कंपनी में जाने से रोकने का एक उपाय तो है, लेकिन इसे एक बड़ा सुधार नहीं कहा जा सकता। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारत में रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी को यह मदद मिलती, चाहे उसका मालिक कोई भी हो। क्योंकि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि डिज़ाइन क्षमता किसके पास है, न कि कंपनी की इक्विटी किसके पास है।

इक्विटी मॉडल से जुड़ी दूसरी समस्या तब सामने आएगी जब स्टार्टअप्स असफल होने लगेंगे, और वे होंगे ही। वेंचर कैपिटल में ज़्यादातर दाँव खाली जाते हैं और कुछ बड़ी सफलताएँ बाकी सभी नुकसानों की भरपाई कर देती हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम में जनता के पैसे के नुकसान को गड़बड़ी या लापरवाही के रूप में देखा जाता है। इस डर के माहौल में जब अफ़सर वैल्यूएशन या नुकसान तय करेंगे, तो वे अत्यधिक सावधानी बरतेंगे और यह बात डीप-टेक इन्वेस्टिंग की ज़रूरतों के बिल्कुल उलट है। इसका एक समाधान ANRF की RDI योजना में पहले ही इस्तेमाल किया गया है। सरकार इक्विटी रखती है, लेकिन कंपनी के फैसलों में उसका कोई दखल नहीं होता। सारी शर्तें तय करने का काम प्राइवेट निवेशकों पर छोड़ दिया जाता है। ISM भी ऐसा ही कुछ करेगा या नहीं, यह गाइडलाइंस आने के बाद ही साफ़ हो पाएगा।

डिफेंस और टेलीकॉम जैसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिप्स बनाने पर अलग से इंसेंटिव की व्यवस्था है। C-DAC बोली (competitive bidding) के ज़रिए कंपनियों का चुनाव करेगा और इससे तैयार होने वाली बौद्धिक संपदा (IP) पर C-DAC का भी सह-स्वामित्व (co-ownership) होगा। C-DAC के साथ बौद्धिक संपदा साझा करने का मकसद देश की संपत्ति को विदेशी हाथों में जाने से बचाना और निर्यात प्रतिबंधों का मुकाबला करना है। लेकिन ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहाँ बौद्धिक संपदा पर किसी बाहरी का दावा न हो। ऐसे में सरकार का सह-स्वामी होना प्राइवेट निवेशकों के लिए फंडिंग करने के रास्ते बंद कर देता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से देखें तो यह श्रेणी केवल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी सहायता प्राप्त समूहों तक ही सीमित रह जाएगी। इसके अलावा, जब C-DAC ही बोलियाँ आयोजित करेगा और चुने गए प्रोजेक्ट्स में खुद सह-स्वामी बनेगा, तो हितों के टकराव (conflict of interest) का मुद्दा भी बना रहेगा।

पिलर 2 चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों (फैब) में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और उपकरणों के लिए है। यह एक नया बदलाव है। इसके द्वारा सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली सामग्री को अलग से वित्तीय मदद की ज़रूरत है। इसके तहत 30% की शुरुआती मदद दी जा रही है। साथ ही, वित्त वर्ष 2029 से घरेलू स्तर पर कच्चा माल खरीदने पर 2 से 10% तक का प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) भी मिलेगा। इससे उस बेहद शुद्ध और उच्च स्तर की सप्लाई चेन को फंडिंग मिलेगी, जिसकी कमी चिप फैक्ट्रियों को पहले खलती थी।

पिलर 3 चिप फैक्ट्रियों को मिलने वाली मदद को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसमें मिलने वाली रकम थोड़ी कम कर दी गई है। धोलेरा के TATA-PSMC प्रोजेक्ट जैसे भविष्य के सिलिकॉन वेफर फैब्स को अब पहले के 50% के बजाय 40% की शुरुआती सरकारी मदद मिलेगी। वहीं कंपाउंड-सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स और डिस्प्ले फैब्स के लिए इसे घटाकर 35% कर दिया गया है।

पिलर 4 यानी पैकेजिंग और भी दिलचस्प है। इसमें एडवांस 2.5D और 3D पैकेजिंग के लिए 35% की शुरुआती मदद दी जा रही है, जबकि पुराने या पारंपरिक तरीकों (legacy work) के लिए यह मदद 25% है। यह भारत की मौजूदा ताकत के भी अनुकूल है, क्योंकि सेमीकॉन 1.0 के तहत ही असेंबली और टेस्टिंग के 9 प्लांट्स को मंज़ूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, चिप्स से बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए पैकेजिंग के क्षेत्र में अब रिसर्च पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है।

लेकिन सबसे अहम दो पिलर हैं रिसर्च और टैलेंट। ऐतिहासिक रूप से भारत की सरकारी प्रयोगशालाओं (पब्लिक लैब्स) को महँगे उपकरण खरीदने के लिए बजट तो मिल जाता था, लेकिन उन्हें चलाने के लिए कोई ऑपरेटिंग बजट नहीं मिलता था। सेमीकॉन 2.0 इन दोनों के लिए 75% तक की फंडिंग दे रहा है। इसमें ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय चिप लैब्स को चालू रखने के खर्चे शामिल हैं, साथ ही एडवांस प्रोसेस, सिलिकॉन फोटोनिक्स और चिपलेट टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है। यह एक बुनियादी कमी थी, जिसे इस योजना ने दूर किया है।

कुल मिलाकर, यह योजना सेमीकॉन 1.0 के मुकाबले एक बड़ा सुधार है। यह दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। हालाँकि, सबसे बड़ा जोखिम प्रशासनिक बोझ का है। ISM को अब पूरी वैल्यू चेन, 10 अलग-अलग श्रेणियों, इक्विटी मैनेजमेंट, रॉयल्टी ट्रैकिंग और निवेश से जुड़े फैसलों को अकेले संभालना है। यह योजना कितनी सफल होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मंत्रालय और ISM इस जटिल मिशन को संभालने के लिए अपनी क्षमताओं को कितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं।

ताज़ा कलम: All Things Policy पॉडकास्ट में सेमीकंडक्टर फ्यूचर ऐक्सेलेरेटर लैब (SFAL) के सुनील जी. आचार्य और मैंने इस बात पर चर्चा की कि निवेशक, उद्यमी और चिप डिज़ाइन इंजीनियर सेमीकॉन 2.0 को कैसे देखते हैं। इसमें इस पॉलिसी के चिप डिज़ाइन पिलर का गहराई से विश्लेषण किया गया है और हमारे मेहमान इस क्षेत्र के अनुभवी निवेशक और उद्यमी हैं। तो ज़रूर सुनें!

— प्रणय कोटस्थाने

अग्रेज़ी लेख: Semicon 2.0 is Here

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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दुख की बात यह है कि भारत के शहरों में नाइटलाइफ़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। इस पर पुलिस की कड़ी नज़र रहती है और नियम भी बेहद सख्त हैं। मेरे हिसाब से, यह स्थिति भारतीय शहरों की बड़ी और बुनियादी समस्याओं को बखूबी बयां करती है।

भारतीय शहरों में नाइटलाइफ़

भारत में नाइटलाइफ़ को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता रहा है। आखिरकार, हमारे यहाँ रात को अक्सर शराबखोरी, अपराध और उल्टे-सीधे कामों से जो जोड़ा जाता है। एक समाज के तौर पर, हम रात में घर से बाहर निकलने वाले इंसान को भी संदेह से देखते हैं कि ‘ज़रूर यह कोई गलत काम करने ही निकला होगा।’ इसी शक और झिझक ने आगे चलकर सरकारी नीतियों का रूप ले लिया। भारत में लगभग हर जगह, राज्य सरकारों के ‘शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट’ ने दुकानों, रेस्टोरेंटों और कारोबारों के खुलने और बंद होने का एक सख्त समय तय कर रखा है। इस तय समय के बाद काम जारी रखने के लिए पुलिस की NOC और विशेष लाइसेंस लेने पड़ते हैं।

इन नियमों के पीछे अक्सर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी जाती है। पहली नज़र में यह तर्क सही भी लगता है। हम मान लेते हैं कि देर रात तक खुले रहने वाले ठिकानों पर शराबखोरी, मारपीट और अपराध होते ही हैं, फिर चाहे यह मान्यता सही हो या गलत। दूसरी तरफ़, सरकार के पास इतनी राज्य क्षमता (State Capacity) नहीं है कि वह रात को पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर सके। इन्हीं वजहों से महाराष्ट्र के गृह विभाग और पुलिस प्रशासन ने एक लंबे समय तक मुंबई में दुकानों और होटलों को 24 घंटे खुले रखने की मंज़ूरी का विरोध किया था।

इन चिंताओं पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं मशहूर शहर विशेषज्ञ जेन जैकब्स के विचारों और उनके ‘Eyes on the Street’ के आइडिया पर बात करना चाहूँगा। 1961 में आई अपनी मशहूर किताब ‘The Death and Life of Great American Cities’ में जैकब्स कहती हैं कि सड़कों पर ज़्यादा लोगों और कारोबारों का होना एक अनौपचारिक सुरक्षा व्यवस्था बनाता है। ये अनौपचारिक निगाहें (आइज़ ऑन द स्ट्रीट) कड़े पुलिस पहरे के मुकाबले शहर को कहीं ज़्यादा सुरक्षित रखती हैं। हम अपने अनुभवों से भी यह बात जानते हैं। रात के समय हम अंधेरे और सुनसान रास्तों के बजाय चहल-पहल और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, फिर भले ही उन सुनसान रास्तों पर पुलिस नियमित रूप से गश्त ही क्यों न लगाती हो।

जब लोग किसी आम जगह पर खुलकर घुलते-मिलते हैं, तब यह ‘आइज़ ऑन द स्ट्रीट’ की व्यवस्था अपने आप बनती है। शहर ऐसी ही जगहें मुहैया कराते हैं और फिर उन्हें विचारों के आदान-प्रदान के केंद्रों में बदल देते हैं। यहाँ लोग आपस में विचार-विमर्श करते हैं और समस्याओं के हल तलाशते हैं। आख़िर शहर का मक़सद यही तो है! शहर एक ऐसी ज़िंदादिल और आज़ाद जगह होना चाहिए जहाँ लोग एक-दूसरे से कभी भी मिल सकें, बातें कर सकें, साथ मिलकर सोच सकें और कुछ नया गढ़ सकें। इस पूरे माहौल में आज़ादी बहुत अहम है और ठीक यहीं पर हमारी नियम-कानून व्यवस्था रोड़ा बनकर खड़ी रहती है।

नियमों का अनंत जाल

नाइटलाइफ़ की ही तरह ऐसे और भी कई मामले हैं जहाँ नियमों का जंजाल भारतीय शहरों को उनकी असली क्षमता हासिल करने से रोकता है। उदाहरण के लिए ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (FSI) के नियमों को देखिए। FSI यह तय करता है कि आप ज़मीन के किसी टुकड़े पर कितना निर्माण कर सकते हैं। भारत के ज़्यादातर शहरों में FSI बहुत कम है, इसलिए हमारे शहरों में ज़्यादा ऊँची इमारतें नहीं बन पातीं। नतीजतन, शहरों के पास बढ़ने का इकलौता रास्ता यही बचता है कि वे दूर-दराज़ के इलाकों में फैलते जाएँ। इससे लोगों के आने-जाने का वक्त बढ़ जाता है और घनी आबादी के फ़ायदे भी नहीं मिलते। पर्यावरण के लिहाज़ से देखें, तो यह विस्तार हमें झीलों और जंगलों पर अतिक्रमण करने के लिए मजबूर करता है। यह मंज़र हम आज अपने शहरों में आए दिन देख रहे हैं।

इसी तरह के नियम लोगों के स्वाभाविक आपसी मेल-जोल में भी खलल डालते हैं। उदाहरण के लिए, रेहड़ी-पटरी वालों को ही ले लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को साफ़, चौड़े और ढंग के फुटपाथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, तो बेंगलुरु जैसे शहरों ने सबसे पहला काम रेहड़ी-पटरी वालों को बेदखल करने का किया। इस तरह के मनमाने कदम लोगों के व्यापार करने के मौलिक अधिकार को तो छीनते ही हैं, साथ ही आम ग्राहकों के लिए सस्ती चीज़ों का मिलना भी बंद कर देते हैं।

ज़्यादातर शहरों में ज़मीन के इस्तेमाल और ज़ोनिंग (zoning) को लेकर भी बहुत सख्त नियम हैं। ज़मीन को आवासीय (residential), औद्योगिक (industrial) और व्यावसायिक (commercial) जैसी श्रेणियों में बाँट दिया गया है। इन क्षेत्रों में सिर्फ़ उन्हीं से जुड़ी गतिविधियों की इजाज़त होती है। लेकिन एक जानदार शहर बनाने के लिए सभी तरह की गतिविधियों का एक साथ होना ज़रूरी है। नहीं तो औद्योगिक इलाके रात में एकदम सुनसान हो जाएँगे और आवासीय इलाकों में दिन के समय कोई हलचल नहीं होगी। दरअसल, जेन जैकब्स ने भी मिक्स्ड-यूज़ यानी मिली-जुली शहरी बसावट की ज़ोरदार वकालत की थी, जहाँ एक ही इलाके में रहने, काम करने और व्यापार करने की जगहें एक साथ मौजूद हों।

इन सबके अलावा, भारतीय नियमों का यह चंगुल न केवल आर्थिक संभावनाओं पर ब्रेक लगाता है, बल्कि शहरों की उस पहचान को भी कमज़ोर करता है जिससे लोग अपनापन महसूस कर सकें। ‘सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च’ द्वारा केरल में पलायन (migration) पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि केरल की 78% छात्राओं ने अपना शहर छोड़कर जाना सिर्फ़ इसलिए चुना क्योंकि वे एक ऐसे समाज में रहना चाहती थीं जो सबको साथ लेकर चले, एक बेहतर जीवनशैली दे और सामाजिक रूढ़ियों के जंजाल से आज़ाद हो। हमारे नियम-कानूनों के इस जाल ने हमारे शहरों को अपने ही निवासियों के लिए ऐसी आज़ाद जगह बनने से रोक दिया है।

शहर जहाँ रहना लोग पसंद करें

मशहूर अर्बन डिज़ाइनर यान गेल (Jan Gehl) कहते हैं कि एक अच्छा शहर किसी बेहतरीन पार्टी की तरह होता है, जहाँ लोग इसलिए देर तक रुकते हैं “क्योंकि वहाँ उन्हें मज़ा आ रहा होता है।” असल में, शहर होते ही हैं लोगों के लिए। शहरों को अपने नागरिकों की ज़रूरतों, उनकी पसंद और उनके सपनों को पूरा करना चाहिए, ताकि वे अपनी आर्थिक और सामाजिक ज़िंदगी खुलकर जी सकें। जब लोग अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं, तो इसी से पूरे देश की आर्थिक तरक्की होती है और नई तकनीकें जन्म लेती हैं।

हमें अपने शहरों को ऐसी जगह बनाने की ज़रूरत है जहाँ लोग खुशी से रह सकें। हालाँकि ज़िम्मेदार शहर प्रशासन, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन किसी शहर को असली जिंदादिली वहाँ के लोगों को मिलने वाली आज़ादी से मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शहरों में कोई नियम-कायदे ही न हों, लेकिन नियम ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो लोगों की गतिविधियों पर पहले से ही रोक लगा दें। उदाहरण के लिए, आधी रात के बाद सभी दुकानों को जबरन बंद कराने के बजाय इस बात के दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं कि उन्हें कैसे चलाया जाए, कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या इंतज़ाम हों और शोर की सीमा कितनी हो।

इसकी शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका यह होगा कि लोगों की आज़ादी पर रोक लगाने वाले नियमों की एक लिस्ट बनाई जाए और उन्हें तीन हिस्सों में बाँटा जाए—पहले ऐसे नियम जिन्हें पूरी तरह खत्म करना है, दूसरे जिनमें सुधार करना है और तीसरे जिन्हें बनाए रखना है। इस पूरे काम पर नज़र रखने और यह देखने के लिए कि क्या वाकई गैर-ज़रूरी बंदिशें हटाई जा रही हैं, एक स्वतंत्र आयोग बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में साल 2011 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया था, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था।

हमें ऐसे शहरों की ज़रूरत है जो अपने लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा पहरा लगाने या नियंत्रण करने के बजाय उन पर भरोसा करें। उम्मीद है कि जब 2030 का फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होगा, तब भारत के किसी भी रेस्टोरेंट को देर रात तक मैच दिखाने के लिए सरकार से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी।

— आनंद एस उन्नी

आनंद केरल स्थित Nayaneethi Policy Collective के सह-संस्थापक हैं। यह एक थिंक-डू टैंक के रूप में कार्यरत संस्था है, जो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और सामाजिक क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम करती है।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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तो फिर मदद मिलती कैसे है? मदद मिलती है जब आप मदद माँगने के बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए, अनजान लोगों से मदद माँगते समय कुछ आसान नियम ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए।

पहला नियम है यह समझना कि मदद काम की नहीं, इंसान की की जाती है। जब कोई मदद करता है तो वह आपके काम की मदद नहीं करता, वह आपकी मदद करता है। इसलिए, आपको यह साबित करना होगा कि आप मदद पाने के काबिल इंसान हैं। और यह साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है यह दिखाना कि आप अपने काम को लेकर वाकई गंभीर हैं।

कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है या वेटलिफ्टिंग शुरू करनी है। लेकिन क्या आप सच में यह करना चाहते हैं, इसका पता चलता है आपके ‘Proof of Work’ से, यानी आपके द्वारा पहले किए गए काम से। आपका बनाया हुआ कोई AI मॉडल, गहरे रिसर्च के आधार पर लिखा हुआ कोई लेख, या आपकी ट्रेनिंग का कोई वीडियो—ये साबित करते हैं कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे। सामने वाला आपके लिए चार कदम चल सकता है, बशर्ते आप पहले दो कदम चलें।

मदद माँगने का दूसरा तरीका है व्यक्तिगत पहचान। अगर आप कहते हैं कि “रमेश ने मुझे आपसे बात करने को कहा था” तो सामने वाला आपकी बात गंभीरता से सुनता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप किसी और की साख (credibility) का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंसान रमेश को पसंद नहीं करता, तो वह शायद आपको भी नापसंद कर दे। और अगर आप उतने बेहतर नहीं निकले जितना रमेश ने बताया था, तो रमेश की साख भी कम हो जाएगी।

आखिर में बात आती है किसी नामी संस्थान की साख (institutional credibility) की। आप कह सकते हैं कि आप किसी मशहूर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन यह तरीका सबसे कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही साबित होता है कि आपने एक बार कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू पास किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा, इससे सामने वाले के साथ आपका कोई खास संबंध भी नहीं बनता और उसे ऐसा लग सकता है कि आप बस अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें और सिर्फ़ इसी के भरोसे न रहें।

एक बार जब आप अपना परिचय दे दें (या न भी दें), तो अगला कदम होता है संदर्भ (context) समझाना। मदद माँगने से पहले आपको इस सवाल का जवाब देना होगा: आखिरकार बात क्या है? अगर आपने पिछला कदम ठीक से पूरा किया है, तो आप सामने वाले का ध्यान हासिल कर चुके हैं, और अब आपको उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा। यहाँ आपकी बात इतनी संक्षिप्त होनी चाहिए कि उसे और छोटा करना मुमकिन ही न हो। याद रहे, आप उनका समय और ध्यान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज की दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं। इसके लिए, यह सोचिए कि आपकी बात का सामने वाले से संबंध है या नहीं। अपने इलाके के नेता से बात करते वक्त अपने कॉलेज क्लब की गुटबाज़ी का किस्सा न सुनाएँ, बल्कि यह बताएँ कि आपका क्लब उनकी विधायी प्राथमिकताओं (legislative priorities) में कैसे योगदान दे रहा है। जब आप किसी वैज्ञानिक से इंटर्नशिप माँग रहे हों, तो यह न बताएँ कि आपको बचपन से ही विज्ञान से कितना लगाव रहा है, बल्कि यह बताएँ कि आपने 2023 के उनके रिसर्च पेपर पर आगे क्या काम किया है।

अगला नियम यह है, आपकी माँग ऐसी हो जिसे स्वीकार करना सामने वाले के लिए आसान हो। किसी बात को आसान बनाने का मतलब है सामने वाले की मेहनत और समय को कम करना। इसमें पहली चीज़ है—माँग का दायरा। किसी से 20 मिनट का समय माँगना ठीक है, लेकिन उनसे एक हफ्ते में अपनी 500 पन्नों की किताब पढ़ने की उम्मीद न रखें। दूसरी बात, अपनी माँग को बिल्कुल स्पष्ट रखें— “क्या मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकता हूँ?” कहने से बेहतर है कि आप सीधे किसी रिसोर्स या किताब की सलाह माँगें। जब आप अपनी बात रख दें, तो सामने वाले के लिए प्रक्रिया को आसान बना दें। अगर आप किसी से परिचय करवाने की गुज़ारिश कर रहे हैं, तो अपने बारे में एक छोटा-सा संदेश खुद लिखकर दें, जिसे वे आसानी से आगे भेज सकें। अगर कोई सवाल है, तो फ़ोन करने के बजाय उसे मेसेज द्वारा पूछें। और आखिरी बात, अपनी माँग को मर्यादित रखें। जीवनभर का मेंटर बनने जैसी लंबी ज़िम्मेदारी न माँगें, बल्कि अपनी बात को सिर्फ़ एक ब्लॉग पोस्ट पढ़वाने तक सीमित रखें। अगर यह पहला अनुभव अच्छा रहा, तो वे आगे भी खुशी-खुशी आपकी मदद करेंगे।

आखिरी नियम थोड़ा अलग है, सामने वाले के लिए ‘ना’ कहना आसान बनाएँ। आपको लग सकता है कि यह तो हमारे लिए सबसे बुरी बात होगी। लेकिन यह बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात है किसी दबाव में, बेमन कहा गया ‘हाँ’। इसलिए अगर कोई ‘ना’ कहे, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उनका शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ जाएँ। अपनी बातों से उन्हें अपराधी महसूस कराना या बार-बार उनके पीछे पड़ना—इससे आपके फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा। आपकी यह ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ आपके रिश्ते हमेशा के लिए खराब कर देगी, भले ही आपको लगे कि आपने बहुत मेहनत से कोई जीत हासिल कर ली है।

कोई इंसान बेदिली से एक बार आपकी मदद कर भी देता है, तो भी वह दोबारा कभी आपकी मदद नहीं करेगा। उसकी वह मदद भी महज़ आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भर होगी। इसके उलट, अपनी मर्जी से की गई मदद एकदम सहज होती है। ठीक वैसी ही, जैसे आप किसी पसंदीदा मेहमान के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़े रहते हैं। खुशी से मिली मदद आपके ज़मीर को बोझमुक्त रखती है और किसी को मजबूर भी नहीं करती। जब मदद दिल से मिलती है, तो वह एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद बनती है जहाँ आप दोनों मिलकर कुछ बेहतर कर पाते हैं।

ये सिर्फ़ कुछ व्यावहारिक नियम हैं। अगर आप मुख्य सिद्धांत को समझते हैं, तो आप इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं या पूरी तरह छोड़ भी सकते हैं। सबसे अहम बात बस यह है आप सामने वाले के नज़रिए से सोच रहे हैं या नहीं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें—झूठ कभी मत बोलिए। आपकी हर गुज़ारिश के पीछे आप खुद खड़े होते हैं। अगर सामने वाले को ज़रा-सी भी भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है, तो आपकी माँग, फिर चाहे वह कितनी भी छोटी, स्पष्ट या आसान क्यों न हो, कभी पूरी नहीं होगी।

— प्रद्युम्न प्रसाद

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

प्रद्युम्न नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापूर के छात्र हैं तथा अर्थशास्त्र और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

अंग्रेज़ी में यह लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: How to Ask for Help?

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पांडुरंग नगर में ‘बेंगलुरु हब्बा’ के हिस्से के रूप में जब हमने ‘रास्ते हब्बा’ आयोजित करने का फ़ैसला किया, तब हमारा मकसद इसी सोच को चुनौती देना था। हम कोई बड़ी घोषणाएँ नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक सीधा, पर चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहते थे: अगर कोई सड़क, सिर्फ़ एक दिन के लिए ही सही, वहाँ के लोगों को लौटा दी जाए, तो क्या हो सकता है?

हमारे पास इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी। मोहल्ले में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए हमारे पास कोई दिशानिर्देश भी नहीं था। हमारे पास अगर कुछ था तो बस एक दूसरे का भरोसा कि सामूहिक ज़िम्मेदारी और सहयोग की मदद से, कुछ समय के लिए ही सही, सड़क को एक सार्वजनिक स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी भरोसे के साथ हमने पहला कदम उठाया।

‘रास्ते हब्बा’ की टीम के साथ पहली मीटिंग में हमने जानबूझ कर इंतज़ामों के बारे में बात नहीं की। हमने परिपेक्ष्य की बात की। इसमें हमने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जैसे, सड़कें हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं, एक सामुदायिक कार्यक्रम किसी व्यवसायिक मेले जैसा क्यों नहीं लगना चाहिए और क्यों लोगों की और उस जगह की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।

क्योंकि यह सिर्फ़ किसी उत्सव की बात नहीं थी, हम सार्वजनिक जीवन को संजीवनी देना चाहते थे। इसलिए हमने इस उत्सव के लिए मोहल्ले की मुख्य सड़क चुनी। अगर सहूलियत के लिए हम किसी किनारे की गली चुनते, तो यह पूरा अनुभव ही फीका पड़ जाता।

इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल काम कार्यक्रम तय करना या सरकारी मंज़ूरियाँ लेना नहीं था। वह था लोगों का भरोसा जीतना। हमने सिर्फ़ तीन रेसिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन्स के साथ शुरुआत की और उन्होंने नशा, अपहरण, लैंड माफिया, कानून-व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ी बेहद व्यावहारिक चिंताएँ जताईं। मैंने उनके इस डर को खारिज नहीं किया, उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुना। लोगों के साथ दो दशकों तक काम करते हुए मैंने सीखा है कि सिर्फ़ आश्वासनों से आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। इसमें सालों लगते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है।

इसके बाद बैठकों का एक लंबा दौर चला, कभी शांतिमय वातावरण में तो कभी तनावपूर्ण माहौल में, लेकिन हर एक बैठक ज़रूरी थी। इस दौरान MoU पर भी काफ़ी विचार-विमर्श हुआ। जवाबदेही, मेडिकल इमरजेंसी और ट्रैफ़िक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चाएँ हुईं। इस मंथन से एक रूपरेखा निकलकर आई: एक कोर ग्रुप और उसके साथ कई छोटे-छोटे ग्रुप बनाए गए, जिन्हें कानून-व्यवस्था, ट्रैफ़िक प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी, बुनियादी सुविधाएँ, तथा सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन जैसी अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। यह कोई आनन-फानन में किया गया फैसला नहीं था। यह समाज को जोड़ने की एक ज़मीनी स्तर की कोशिश थी। इसने कई मायनों में यह दिखाया कि एक बेहतरीन सार्वजनिक व्यवस्था को कैसे काम करना चाहिए। यह भी समझाया कि ऐसे कामों में साझा ज़िम्मेदारी, तय भूमिकाएँ और स्थानीय लोगों की भागीदारी का क्या महत्व है।

ट्रैफ़िक पुलिस, BBMP और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई नहीं थी, न ही यह किसी तरह का शक्ति-प्रदर्शन था। यह हमारे आपसी सहयोग का प्रतीक था। जब हमारे स्थानीय विधायक और कॉर्पोरेटर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो वे मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, एक आम प्रतिभागी की तरह आए। यहाँ न कोई मंच था, न कोई आकर्षण का केंद्र और न ही कोई दिखावा। ये फ़ैसले भले ही छोटे दिखते हों, लेकिन ये उस सार्वजनिक जीवन की झलक थी, जिसे गढ़ने की हम कोशिश कर रहे थे।

इसके बाद सड़क पर जो नज़ारा देखने को मिला, वह समानता की एक मिसाल था। वहाँ न तो कोई VIP कतारें थीं, न कोई “मुख्य प्रस्तुति” और न ही कला के रूपों में कोई छोटे-बड़े का भेद। शास्त्रीय नृत्य के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक चल रहे थे, बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ लोक परंपराएँ पेश की जा रही थीं और फ़्लैश मॉब के साथ रॉक म्यूज़िक गूँज रहा था। संस्कृति लोगों से ठीक उसी जगह मिल रही थी जहाँ वे मौजूद थे, यानी सड़क पर। जब संस्कृति से ऊँच-नीच का भेद हट जाता है, तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। फिर लोग दर्शक बनकर नहीं आते, बल्कि आयोजन का हिस्सा बन जाते हैं।

सुरक्षा का इंतज़ाम भी पूरी मुस्तैदी के साथ किया गया था। मेडिकल इमरजेंसी की पूरी तैयारी, अग्निशमन सुरक्षा, आने-जाने के स्पष्ट रास्ते, हर उम्र के स्वयंसेवक और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों की भरपूर भागीदारी थी। हमारे चार पैरों वाले दोस्त, कुत्ते और बिल्लियाँ, भी इसमें शामिल हुए। और वह भी इतनी सहजता से कि बच्चों की आर्ट स्पेस में उनके आने से किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। समावेशिता कागज़ी दावों से निकलकर जब हकीकत में उतरती है तो कैसी दिखती है? बिल्कुल वैसी, जैसी हमने उस दिन रास्ते हब्बा में देखी!

पब्लिक पॉलिसी के नज़रिए से देखें तो ऐसे सामुदायिक आयोजनों से ऐसे फ़ायदे (positive externalities) मिलते हैं, जिन्हें किसी बैलेंस शीट में नहीं मापा जा सकता। इस कार्यक्रम के माध्यम से घर से काम करने वाली एक महिला उद्यमी को पहली बार अपने काम को नाम देने और उसे एक ब्रांड के रूप में बेचने का हौसला मिला। स्थानीय छोटे-छोटे ब्रांड्स को पहचान मिली। जो लोग बरसों से एक-दूसरे के पड़ोस में अलग-अलग दायरों में जी रहे थे, वे आपस में बातें करने लगे। हर उम्र के लोगों की इस भागीदारी ने उन पड़ोसियों के बीच भरोसे की दूरियों को मिटा दिया, जो सालों से एक ही सड़क पर रहने के बावजूद कभी ठीक से मिले नहीं थे। बच्चों को फिर से उनका खेल मिल गया और बुज़ुर्ग दर्शक बनने के बजाय एंकर बन गए। उस दिन सड़क पर छह हज़ार से ज़्यादा लोग उमड़े और इस सामुदायिक कार्यक्रम को सार्वजनिक जीवन की जिस ऊँचाई तक पहुँचाया, उसे छूना बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी अक्सर एक सपना होता है।

‘हसीरू दला’ टीम की अगुआई में की गई कचरा प्रबंधन व्यवस्था सिस्टम्स थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इस व्यवस्था के तहत डिस्पोजेबल्स के बजाय स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया और ज़ीरो-वेस्ट का सख्त पालन किया गया। इसलिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद सड़क पहले से भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देने लगी। यह सिर्फ़ एक उत्सव नहीं था। यह कम लागत में बड़ा असर छोड़ने वाले शहरी नियोजन का एक उदाहरण था। यह इस बात का सबूत था कि केवल एक दिन की अच्छी तैयारी से हम सार्वजनिक जीवन के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, जिसकी छाप भविष्य में लंबे समय तक टिक सकती है।

आयोजन में क्या हुआ, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके बाद लोगों के मन पर उसका असर क्या रहा। बच्चों ने पूछा कि क्या वे सड़क पर फिर से चित्र बना सकते हैं। मोहल्ले के लोग पूछने लगे कि अब आगे क्या करना है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक फ़ेडरेशन भी बन गया। गाड़ियों के लिए सड़क भले दोबारा खोल दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में संभावनाओं के जो दरवाज़े खुले, वे बंद नहीं हुए। ‘बेंगलुरु हब्बा’, ‘अनबॉक्सिंग बेंगलुरु’ तथा रविचंदर और प्रशांत प्रकाश जैसे लोगों के निरंतर सहयोग के बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं था।

सड़क उत्सव की इस कहानी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ: यह सब रातोंरात नहीं हुआ। बाहर से देखने पर जो सिर्फ़ एक दिन का उत्सव लग रहा था, वह दरअसल लगभग दो दशकों के लगातार और सादगी भरे उन प्रयासों का नतीजा था, जिनमें समय के साथ संबंधों में मजबूती, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना और उनका भरोसा जीतना शामिल हैं। एक समुदाय का निर्माण किसी प्रॉडक्ट लॉन्च की तरह अचानक नहीं होता। इसकी बुनियाद धीरे-धीरे डालनी पड़ती है। पब्लिक पॉलिसी के नज़रिए से अपने आप में यह काफ़ी अहम बात है। यह एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना है, जिसके बिना कितना भी भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग या पैसा लगा दिया जाए, एक सच्चा सामूहिक जीवन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसकी जगह दूसरी कोई चीज़ नहीं ले सकती। यहाँ लिया गया हर शॉर्टकट आगे चलकर कमज़ोरी बनकर सामने आता है। ऐसी सड़क के रूप में जिसे बिना डर के एक दिन के लिए भी बंद न किया जा सके। ऐसे पड़ोसियों के रूप में जो एक-दूसरे को पहचानते तक न हों। और एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जिसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई न हो। बीस साल इस क्षेत्र में बिताने के बाद मैं यह समझ पाई हूँ कि शहरी भारत में असली ‘इंफ्रास्ट्रक्चर गैप’ सड़कें या नालियाँ नहीं हैं, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने को धीरज और सादगी से बुनने की कमी है, जिस पर लोग सचमुच भरोसा कर सकें।

इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सोसायटियों और मोहल्लों को सजग होकर ‘तीसरी जगह’ (थर्ड स्पेस) बनने की ज़रूरत है। ऐसी जगह जो न तो घर हो और न ही दफ़्तर, बल्कि इन दोनों के बीच एक ऐसा सहज स्थल जहाँ इंसान बिना किसी प्रेशर के अपनापन महसूस कर सके। शहरी भारत के एक बड़े हिस्से के लिए यह तीसरी जगह ग़ायब हो चुकी है। हमारी पहली जगह हमारा घर है और दूसरी जगह हमारा दफ़्तर या फिर ट्रैफ़िकभरा रोज़ का वही रास्ता। आज इस तीसरी जगह के लिए हमारे पास शायद ही कुछ बचा है।

इसकी एक झलक हम हर साल भारत के गाँवों में देख सकते हैं, जहाँ ‘जत्रे’ (गाँव का मेला) या कोई पारंपरिक उत्सव कुछ दिनों के लिए मुख्य सड़क पर छा जाता है। दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था खुलकर खिलती है, शाम को परिवार एक साथ टहलते हैं और बिना किसी अपवाद के हर कोई इसका हिस्सा बनता है। यहाँ आयोजक और दर्शक के बीच कोई फ़र्क़ नहीं होता, हर किसी की भागीदारी स्वाभाविक होती है। जब भी मैं ऐसे किसी मेले को देखती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से होती है कि यह सब कितना सहज लगता है। और आज शहरों में ऐसा कुछ करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तो अब शायद ही कोई यह मानता है कि सड़क या छत उसकी अपनी है।

कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या जिंदादिल मोहल्ला इसे कुछ हद तक संभव बना सकता है, बशर्ते इसके आयोजन में छोटी से छोटी चीज़ों से भी सरकारी बाबुशाही को दूर रखा जाए। हफ़्ते में एक शाम छत पर इकट्ठा होकर कुछ पढ़ने, चित्र बनाने, बुनाई करने, साथ में खाना खाने या बच्चों के खेलते समय आपस में बातें करने के लिए हमें किसी कमिटी के प्रस्ताव की क्या ज़रूरत है? थोड़ा संगीत बजा दीजिए, माहौल अपने आप बन जाता है। कोई बोर्ड गेम ले आता है, तो कोई कुर्सियाँ और कुछ ही हफ़्तों में इस मेल-मुलाक़ात को किसी आयोजक की ज़रूरत नहीं रह जाती। काग़ज़ पर ये बेहद मामूली और छोटी बातें लग सकती हैं। लेकिन जिस तरह ट्रैफ़िक ने छोटे से सफ़र को भी मुश्किल बना दिया है और दफ़्तर के बाद हममें से ज़्यादातर लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है, ऐसे में ये छोटे, नियमित और बिना किसी झंझट वाले मेले एक बेहद अहम काम कर रहे हैं। ये हमारी एक-दूसरे के साथ खड़े रहने और मिलने-जुलने की आदत को फिर से जगा रहे हैं।

शहरी भारत में कल्पना शक्ति की कमी नहीं है, कमी है तो भरोसेमंद मंचों की। ‘रास्ते हब्बा’ ऐसा ही एक मंच था, जिसे सालों की मेहनत से तैयार किया गया और सिर्फ़ एक दिन में परखा गया। हमारे मोहल्लों, छतों और आँगनों में बनने वाली तीसरी जगहें उसी मंच का छोटा और रोज़मर्रा का रूप हैं। इन्हें सिर्फ़ पॉलिसी के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉलिसी इनके लिए गुंजाइश ज़रूर बना सकती हैं। सड़कों को केवल गाड़ियों की आवाजाही का साधन मानने के बजाय एक सार्वजनिक जगह माननेवाली, आम लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए कागज़ी अड़चनों को कम करनेवाली, और सामाजिक मेल-मिलाप को कोई ऑप्शनल चीज़ समझने के बजाय एक निवेश के रूप में देखनेवाली पॉलिसी इस प्रयास में सहायक हो सकती है।

सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन से मुझे जो सीख मिली और उसके बाद छत पर हुई हर मुलाक़ात ने जिस पर मुहर लगाई, वह यही है कि: जब लोगों पर भरोसा रखकर उन्हें उनकी अपनी जगह सौंपी जाती है, तब वे उसका दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि आत्मीयता और ज़िम्मेदारी से उसका सदुपयोग करते हैं। हालाँकि यह समुदाय एक उत्सव मनाने के बहाने जुड़ा, लेकिन अब यह साथ मिलकर काम करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मेरे लिए सफलता का असली पैमाना यही है। महफ़िल में तो सभी साथ होते हैं, महफ़िल खत्म होने के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे रहना ही सच्चा साथ है।

— सौम्या प्रभाकर

सौम्या तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं। वे कई सामाजिक उपक्रमों में शामिल रहती हैं और जिवंत सामाजिक स्थल बनाने में दिलचस्पी रखती हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी | संपादन: अरुण जी

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November 27, 2025

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हालिया सरकार सिर्फ़ एक ही तरह की राजनीतिक भागीदारी को असली मानती है और वह है वोटों की भागीदारी। मीडिया सरकार की सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मना रही है और भारत को “विश्वगुरु” बता रही है। अब तक इस सरकार को खराब नीतियों की कीमत बहुत कम चुकानी पड़ी है और इसलिए आम भारतीयों की असली तकलीफ़ें कम नहीं हो रही हैं। हाल फ़िलहाल तक सोशल मीडिया पर भी सत्ता पक्ष का ही वर्चस्व था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इस किले में सुरंग लगा दी और सोशल मीडिया को जनता के लिए वापस जीत लिया।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा राजनीतिक जवाबदेही की एक जीत है और लोकतंत्र में जवाबदेही ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ जवाबदेही काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है गहरे नीतिगत (policy) सुधारों की, जिसके लिए हमें बुनियादी समस्याओं को समझना होगा।

जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए हालिया प्रदर्शनों के पीछे दो मुख्य समस्याएँ थीं। आगे हम उन्हीं दो समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे:

समस्या #1: एग्ज़ाम और एडमिशन को लेकर जो घबराहट है, वो असल में बेरोज़गारी के संकट से पैदा होती है। लोगों को नौकरी चाहिए, सिर्फ़़ डिग्री नहीं और भारत की अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियाँ नहीं दे पा रही है। हर साल लाखों ग्रेजुएट एक सुस्त इकॉनमी से टकरा रहे हैं।
समस्या #2: डिग्री देने वाले संस्थान तो बहुत हैं, लेकिन टॉप संस्थानों के बाद क्वालिटी में एकदम खाई है। मुट्ठी भर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाना ही आगे बढ़ने का लगभग इकलौता रास्ता बन गया है।
समाधान: पेपर लीक जैसे मामलों पर हमें सरकार से जवाबदेही माँगनी चाहिए, लेकिन असली, लंबे समय का हल है आर्थिक आज़ादी (economic freedom)। इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की संख्या खुद-ब-खुद बढ़ेगी।

ग्रेजुएट बेरोज़गारी

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक हालिया स्टडी में भारत में रोज़गार की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। जो ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं (यानी सक्रिय रूप से नौकरी ढूँढ रहे हैं, पर मिली नहीं रही है), उनकी संख्या कुछ इस तरह है:

• 25 साल से कम उम्र वालों में 40%

• 25-29 साल की उम्र वालों में 20%

• 30 से ऊपर वालों में यह आंकड़ा घटकर 10% से भी कम रह जाता है

यह पैटर्न बताता है कि लोग एक अच्छी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं।

25-29 साल की उम्र वर्ग में 20% बेरोज़गारी का मतलब 60 लाख से ज़्यादा पढ़े-लिखे भारतीय बिना नौकरी के बैठे हैं। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।

कॉलेज के बाद के साल ज़िंदगी के सबसे रचनात्मक, ऊर्जा से भरे और स्वतंत्र होते हैं, और इन्हें बेकार गंवाना व्यक्ति और देश की अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अगर डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, तो कॉलेज सिर्फ़़ बेरोज़गारी को कुछ साल टालने का एक महँगा तरीका बनकर रह जाता है। कॉलेज को “युवाओं का पालनाघर” नहीं बनना चाहिए।

बढ़ती ग्रेजुएट बेरोज़गारी का मतलब है ग्रेजुएट्स के बीच बढ़ती स्पर्धा और इसका नतीजा है सैलरी का जम जाना। डेटा भी यही बताता है: 2011 के बाद से महँगाई का हिसाब लगाने पर असल सैलरी (real wages) घटी ही है। यह आँकड़ा भी उसी अज़ीम प्रेमजी रिपोर्ट से है:

किसी को लगेगा कि भई, बेरोज़गार ग्रेजुएट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है तो कंपनियों के लिए तो यह अच्छी बात है। वे इनमें से अच्छे-से-अच्छे उम्मीदवारों को चुन सकती हैं। लेकिन कंपनियाँ शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ManpowerGroup के एक सर्वे के मुताबिक, 82% भारतीय कंपनियों को क्वालिटी उम्मीदवार न मिलने की वजह से पदों को भरने में दिक्कत हुई। इस मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। आख़िर हो क्या रहा है?

यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता

हमारा उच्च शिक्षा तंत्र एक ऐसी छलनी है जो हाई स्कूल के टॉप छात्रों को ढूँढ़कर तराशती है। इससे हमें सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग मिलते हैं, लेकिन आम छात्र की अनदेखी होती है और इसका खामियाज़ा हमारी अर्थव्यवस्था भुगतती है।

भारत में युवाओं पर मुट्ठीभर अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने का जबरदस्त दबाव होता है। हम अपने बचपन के आख़िरी कुछ साल घर के अंदर बंद होकर, बस उस एक एग्ज़ाम की तैयारी में गुज़ार देते हैं, जो हमारी पूरी किस्मत तय करता है। हर साल कई छात्र इस दबाव तले टूट जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पाँच सालों में NEET के तनाव से जुड़ी 93 आत्महत्याएँ दर्ज हुई हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि भारत में छात्रों की आत्महत्या अब कोई अपवाद नहीं रह गई है। इसके पीछे की सच्चाई हर भारतीय जानता है। अच्छी शिक्षा और रोज़गार देने वाली यूनिवर्सिटीज़ बहुत गिनी-चुनी हैं। देश के सर्वोच्च संस्थानों और बाकी सबके बीच एक बहुत बड़ी खाई है।

यह हाल मेडिकल शिक्षा में सबसे साफ़ दिखता है। सीटों की कुल संख्या ही बेहद कम है। भारत में करीब 14 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। यानी हर 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर से भी कम। OECD देशों में यह आंकड़ा हर 1000 लोगों पर 3.9 डॉक्टर है। प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” विज़न का लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। देश में फ़िलहाल कुल 1.2 लाख MBBS सीटें हैं। अगर हमें 2047 तक OECD जितने डॉक्टरों के स्तर पर पहुँचना है, तो हमें क्वालिटी से समझौता किए बिना मेडिकल सीटों की संख्या लगभग तीन गुना करनी होगी। ज़रा सोचिए, एक तरफ़ हमें डॉक्टरों की इतनी सख़्त ज़रूरत है और दूसरी तरफ़ ऐसे छात्र हैं जो मेडिसिन पढ़ना चाहते थे, लेकिन मौका न मिलने पर अपनी जान दे रहे हैं।

20 साल में सीटें तीन गुना कैसे की जा सकती हैं? यह काम किसी अकेले शिक्षा मंत्री के बस का नहीं है, फिर चाहे वो कितना ही होनहार और नेकनीयत क्यों न हो। भारत की राज्य क्षमता (state capacity) पहले ही कम है, इसलिए इसे बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सिर्फ़़ सरकारी मेडिकल शिक्षा के दम पर OECD के स्तर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।

सरकार रास्ते का रोड़ा न बने

भ्रष्टाचार, पेपर लीक और आत्महत्याओं की जड़ में जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, उसे कम करने का एकमात्र टिकाऊ तरीका है—एक अकेले एग्ज़ाम की अहमियत को घटाना। इसके लिए हमें अच्छी उच्च शिक्षा संस्थाओं और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की संख्या बढ़ानी होगी। और इन दोनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है सरकार का दमघोटू रेगुलेशन।

UGC के 2003 के नियमों के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य विधानसभा या संसद का एक कानून (Act) ज़रूरी है। राज्य दर राज्य शर्तें अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश में तो शहरी इलाके में 20 एकड़ और ग्रामीण इलाके में 50 एकड़ लगातार (contiguous) ज़मीन, 5 करोड़ रुपये की शुरुआती पूँजी और 24,000 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया चाहिए। इस हिसाब से तो हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ भारत में शुरू ही नहीं हो पातीं। आज भी इनके पास इतना बड़ा लगातार ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये शहर के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। हार्वर्ड के अलग-अलग कैंपस के बीच से तो एक नदी तक गुज़रती है। MIT की शुरुआत 1865 में बोस्टन की एक किराए की इमारत से हुई थी, और उसकी पहली अपनी बिल्डिंग तब भी बन ही रही थी।

यही UGC के नियम यह भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपने शेयरधारकों के लिए मुनाफ़ा नहीं कमा सकतीं। तो हमारे पास बस दो ही रास्ते बचते हैं: या तो सरकार यूनिवर्सिटी खोले, या कोई निजी व्यक्ति इसे “राष्ट्र-सेवा” समझकर खोले। सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो हमारे छात्रों का भविष्य कुछ गिने-चुने भले लोगों की नेकनीयत पर टिका रह जाता है। लेकिन नेकनीयत “स्केल” नहीं करती। जो चीज़ स्केल करती है, वो है लोगों की वो चाहत, जिसमें वे एक बढ़िया सेवा देकर मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं। ऐसी सेवा जिसके लिए परिवार पैसे देने को तैयार हों।

पर क्या प्राइवेटाइज़ेशन से शिक्षा महँगी नहीं हो जाएगी और ग़रीब इससे बाहर नहीं हो जाएँगे? दरअसल, एक मुक्त बाज़ार प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और स्पर्धा बढ़ने से कीमतें घटती हैं। आज प्राइवेट शिक्षा इसलिए महँगी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम हैं और एडमिशन की इच्छा वाले ज़्यादा। तो क्या डीरेगुलेशन से शिक्षा की क्वालिटी गिर जाएगी? कार्तिक मुरलीधरन की एक स्टडी में प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूलों की तुलना की गई और पाया गया कि प्राइवेट स्कूलों के आउटकम बराबर या बेहतर हैं और खर्च भी काफ़ी कम है। प्राइवेट स्कूल में प्रति छात्र औसत खर्च, सरकारी स्कूल के मुकाबले सिर्फ़़ एक-तिहाई है। इस विषय पर कार्तिक का पेपर या लेख भी आप पढ़ सकते हैं।

मुश्किल यह है कि सभी बड़ी प्रवेश परीक्षाएँ केंद्र सरकार ही संचालित करती है। NEET देश की हर MBBS सीट के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा है। मान लीजिए कोई अपनी जमापूँजी लगाकर और तमाम नियमों की बाधाएँ पार करके एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल भी ले, तो भी वो अपने छात्र खुद नहीं चुन सकता। उसे छात्रों की भर्ती NEET के ज़रिए ही करनी होगी। प्रणय कोटस्थाने तो कहते हैं कि भारत को प्रवेश परीक्षाएँ लेने और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ज़रूरत ही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन और डीरेगुलेशन ही इसका समाधान है।

यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही, कारोबार भी भारी रेगुलेशन, सख़्त श्रम कानूनों और पूँजी पर लगी बंदिशों के बोझ तले दबे हैं, जो उन्हें बढ़ने और नौकरियाँ देने से रोकते हैं। भारत की 99% से ज़्यादा औद्योगिक कंपनियाँ MSME हैं। इनके लिए एक बड़ी कंपनी बन पाना लगभग नामुमकिन है।

अर्थशास्त्री श्रुति राजगोपालन और कादंबरी शाह अपने एक पेपर में बताते हैं कि MSMEs को किस तरह के अनुपालन (compliance) की भरमार झेलनी पड़ती है। वे लिखती हैं:

भारत के व्यापार-नियमन ढाँचे में कुल मिलाकर केंद्र और राज्य स्तर पर 1,536 कानून, 69,233 अनुपालन शर्तें (compliance requirements) और 6,632 फाइलिंग्स शामिल हैं। इसे ही मनीष सभरवाल भारत का “रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल” कहते हैं।

वे एक अजीबोग़रीब नियम की मिसाल भी देती हैं:

फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948... निर्माण से जुड़े प्रतिष्ठानों को “मुलायम” और “सोखने वाला” टॉयलेट पेपर रखना अनिवार्य बनाता है, और यह भी तय करता है कि शौचालय व मूत्रालय की फ़र्श और दीवारें, 90 सेंटीमीटर की ऊँचाई तक चमकदार टाइलों या ऐसी ही सामग्री से बनी होनी चाहिए (धारा 19)।

नई कंपनियों को इतना रेगुलेटरी नाच नचाकर (और बचने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर करके), हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि उन्हें बढ़ने देने से ही वो नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं, जिनकी हमारे युवाओं को सख़्त ज़रूरत है।

बात का निचोड़

भारत की कई समस्याएँ, जिनमें उच्च शिक्षा में गड़बड़ी और बेरोज़गारी भी शामिल हैं, तभी कम हो सकती हैं जब हम लोगों को आपस में एक-दूसरे की सहमति से आर्थिक लेन-देन करने की आज़ादी देंगे। बशर्ते इससे किसी तीसरे को नुकसान न पहुँचे। अगर आप नीतिगत सुधारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको विजय केलकर और अजय शाह की किताब In Service of the Republic ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास वक्त कम है, तो आप ग्राफ़िक नॉवेल We, The Citizens भी पढ़ सकते हैं। यह भी उतना ही दिलचस्प है, जितने CJP के रील्स।

कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं में एक ऐसी राजनीतिक हलचल पैदा की है जो पहले कभी नहीं देखी गई। युवाओं को अच्छे शासन की माँग करते देखकर उम्मीद बंधती है कि भारत में लोकतंत्र फिर से जिंदा हो सकता है। आइए, इस बीज को विकास-केंद्रित नीतियों के जल से सींचें, ताकि भारत रहने लायक एक बेहतर जगह बन सके।

— अमृता सिंग और चिराग गुप्ता

अमृता न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और चिराग AI रिसर्चर हैं। अमृता और चिराग दोनों ही विज्ञान, लोकनीति और अर्थशास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं तथा इन विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

मूल अंग्रेज़ी लेख: What next for the CJP movement?

अमृता और चिराग के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं:

अमृता: Learning To Be Happy | चिराग: New Frames

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तीसरा अंक

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November 27, 2025

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तो आइए, समझते हैं तीसरे भारत को शिरीष खरे की नज़रों से।

भारत एक साथ कई समय में जी रहा है। कहीं मेट्रो की रफ़्तार है तो कहीं सरकारी अनाज पाने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। कहीं नदियों पर बड़े बाँध बन रहे हैं और कहीं कोई गाँव अपनी सूखती नदी को बचाने में असमर्थ है। कहीं मनोरंजन मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट गया है तो कहीं रामलीला आज भी पूरे गाँव को एक साथ ले आती है। इसलिए इस देश को देखने के लिए केवल नक्शा काफ़ी नहीं है। नक्शे में रास्ते दिखाई देते हैं, पर उन रास्तों के किनारे छूटे हुए जीवन नहीं। उन तक पहुँचने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। शिरीष खरे की ‘एक देश बारह दुनिया’ और ‘नदी सिंदूरी’ ऐसी ही यात्राओं के जरिए भारत को समझने की कोशिशे हैं। पहली किताब देश के दूर-दराज इलाकों तक जाती है, जबकि दूसरी एक गाँव और उसकी नदी के किनारे ठहरती है।

दरअसल किसी देश को केवल उसकी राजधानी, महानगरों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं समझा जा सकता। देश की पहचान उसकी दूरियों में भी छिपी होती है। कहीं ये भौगोलिक दूरियाँ हैं, कहीं सुविधाओं और अवसरों की और कहीं समाज के भीतर बनी ऐसी दूरियाँ, जिन्हें आँकड़े आसानी से नहीं दिखा पाते। शिरीष खरे ने इसी भारत तक पहुँचने के लिए पत्रकारिता को यात्रा का रास्ता बनाया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में घूमते हुए उन्होंने मेलघाट के कोरकू परिवारों से लेकर कमाठीपुरा की महिलाओं, घुमंतू समुदायों, गन्ना मजदूरों, पारधियों, विस्थापितों और किसानों तक ऐसी जिंदगियों को दर्ज किया है, जिनसे देश की एक दूसरी तस्वीर सामने आती है।

सबसे पहले वे उन समुदायों की ओर देखते हैं, जिनकी मौजूदगी भारत की आम तस्वीर में अक्सर दिखाई ही नहीं देती। विमुक्त (Denotified), घुमंतू (Nomadic) और अर्ध-घुमंतू (Semi-nomadic) समुदाय इसके बड़े उदाहरण हैं। सरकार ने देश में ऐसे 1,262 समुदायों की पहचान की है, मगर पहचान भर से उनकी जिंदगी नहीं बदली। आज भी अनेक समुदाय भूख, मजदूरी और स्थायी ठिकाने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसी फ़र्क को लेखक मेलघाट में देखते हैं। मुंबई से करीब सात सौ किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच खड़े होकर वे खुद से पूछते हैं, “मैं कौन सी दुनिया में हूँ भाई?” यहाँ दूरी केवल किलोमीटरों की नहीं, जीवन जीने की स्थितियों की है। विदर्भ का मेलघाट कोरकू आदिवासियों का इलाका है, जहाँ बच्चों की मौत लंबे समय से गंभीर सवाल रही है। 1991 से 2008 के बीच यहाँ दस हजार से अधिक बच्चों की मौत का आँकड़ा महाराष्ट्र सरकार ने दर्ज किया था। मौतों को स्वीकार किया गया, पर उन्हें भूख से हुई मौत मानने में व्यवस्था लगातार हिचकती रही।

यात्रा इसके बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुँचती है। लेकिन महानगर की चमक के पीछे भी लेखक को छूटे हुए जीवन दिखाई देते हैं। कमाठीपुरा में रहने वाली महिलाओं की दुनिया में प्रवेश करते हुए वे उन सीलन भरी छोटी-छोटी कोठरियों तक जाते हैं, जहाँ घर और काम की जगह लगभग एक हो गई है। अलग-अलग जातियों, धर्मों और इलाकों से आई ये महिलाएँ अपने दुखों के बीच एक-दूसरे का सहारा बनती हैं और ईद, दिवाली तथा क्रिसमस साथ मनाती हैं। एक सेक्सवर्कर का यह कहना कि कमाठीपुरा में दंगे नहीं होते, महानगर के भीतर बने इस छोटे-से समाज को देखने का एक अलग नज़रिया देता है।

तिरमली लोगों की घुमंतू जिंदगी भी इसी यात्रा का एक पड़ाव है। उनके पास स्थायी घर और रोजगार का भरोसा नहीं है। नंदी बैल लेकर पीढ़ियों से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए उनका जीवन अपनी कला पर टिका रहा, लेकिन बदलते समय के साथ पुराने काम और रास्ते बंद होते गए। बच्चों की पढ़ाई, रोजी-रोटी और स्थायी ठिकाने की मुश्किलें इस जीवन का हिस्सा बन गईं। शिरीष खरे दिखाते हैं कि घुमंतू होना हमेशा पसंद का जीवन नहीं होता, कई बार परिस्थितियाँ आदमी को लगातार चलते रहने के लिए मजबूर करती हैं।

इसके बाद लेखक मराठवाड़ा के आष्टी कस्बे की सैय्यद मदारियों की बस्ती में पहुँचते हैं। कभी इनके करतब मनोरंजन का बड़ा साधन थे, फिर टीवी, सिनेमा और मनोरंजन के नए साधनों ने इनके हुनर की जगह छीन ली। विडंबना यह है कि फिल्मों में स्टंट के लिए इसी कला का इस्तेमाल होता रहा। बस्ती के घरों में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और दूसरे अभिनेताओं के साथ मदारियों की तस्वीरें हैं। सवाल यही है कि जिनके स्टंट ने पर्दे को चमक दी, उनके अपने जीवन में वह चमक क्यों नहीं आई?

कृषि की चमकती अर्थव्यवस्था के पीछे भी ऐसी ही जिंदगी दिखाई देती है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, पर इस मिठास के पीछे लाखों मौसमी गन्ना मजदूरों की छह-सात महीने की कठिन जिंदगी है। हर साल नवंबर से मई तक दलित, आदिवासी, बंजारा और घुमंतू समुदायों के मजदूर अपने गाँवों से निकलकर दूसरे जिलों के खेतों में पहुँचते हैं। इनके पास अपनी खेती नहीं और गाँव में साल भर काम भी नहीं। किसान के पास कम-से-कम जमीन है, गन्ना मजदूर के पास वह भी नहीं। इन मजदूरों के सपनों में न खोया-खोया चाँद होता है और न मुँह में मिठास घोलने वाली चीनी के दाने।

फिर महादेव बस्ती में पारधी समुदाय की कहानी सामने आती है। यहाँ समस्या केवल आजीविका की नहीं, उस पहचान की भी है, जिसे इतिहास ने कलंक में बदल दिया। कभी शिकार और सुरक्षा के हुनर के लिए पहचाने जाने वाले पारधियों को अंग्रेजों ने ‘अपराधी’ घोषित किया था। कानून खत्म हुआ, मगर उसकी छाया पूरी तरह नहीं गई। जिस समुदाय के पास अपने शौर्य का इतिहास था, उसकी बस्ती आज भी रोशनी से दूर है।

इसके बाद यात्रा नर्मदा तक पहुँचती है। अब बात किसी एक समुदाय या बस्ती की नहीं, उस विकास की हो जाती है जो जमीन, पानी और लोगों के जीवन को बदल रहा है। ‘वे तुम्हारी नदी को मैदान बना देंगे’ में नर्मदा की मुख्यधारा के साथ उसकी सहायक नदियों की हालत भी सामने आती है। नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ और करीब एक लाख वर्ग किलोमीटर का जलग्रहण क्षेत्र होने के बावजूद ये छोटी जलधाराएँ खुद संकट में हैं। उनकी साँसें जगह-जगह टूट रही हैं।

नर्मदा घाटी की एक पीढ़ी ने विकास को किसी दूर के नारे की तरह नहीं, अपनी जिंदगी में घटती हुई चीज की तरह देखा है। शिरीष खरे उसके अनुभवों को “रेत, पानी, जंगल, जमीन, घाट, धुआँ, बिजली, कॉरपोरेट, दमन, विस्थापन, वादे, राहत राशि, धोखे, विरोध और हिंसा” जैसे शब्दों में दर्ज करते हैं। इसलिए नर्मदा सिर्फ़ एक नदी नहीं रह जाती। वह इस बड़े सवाल का रूप बन जाती है कि देश आगे बढ़ रहा है, पर इस आगे बढ़ने की कीमत कौन चुका रहा है?

इसके बाद यात्रा राजस्थान के थार तक पहुँचती है। मीरा की धरती पर। लेकिन संत मीरा की स्मृति से पहचाने जाने वाले इस इलाके में राजौ और गीता जैसी औरतों की सुबह अभी दूर है। ‘इनकी सुबह होने में देर है’ में शिरीष खरे बताते हैं कि जाति और पुरुष सत्ता का दबाव किस तरह न्याय की राह रोकते हैं। कानून लागू है, मगर न्याय के रास्ते चलने वाली औरतों के सामने उनका ही समाज रोड़ा बन जाता है।

राजस्थान से यात्रा बस्तर की ओर मुड़ती है। ‘दंडकारण्य यूँ ही लाल नहीं है’ में बस्तर को केवल नक्सली हिंसा, पुलिस कार्रवाई या कानून-व्यवस्था के आँकड़ों से समझने के बजाय शिरीष खरे उन परिस्थितियों तक जाते हैं, जिनमें हिंसा ने जगह बनाई। जंगल, गाँव, उजड़ते घर और वे लोग, जिनके लिए हिंसा किसी समाचार की घटना नहीं, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। वे इन्हीं ‘उजाड़-कथाओं’ को सामने लाते हैं, जो बड़ी घटनाओं के शोर में दब जाती हैं। किसी इलाके को उसकी हिंसा से पहचानना आसान है, पर उस हिंसा के पीछे छूटे जीवन को देखना कहीं ज्यादा कठिन।

यात्रा छत्तीसगढ़ के मदकूद्वीप तक पहुँचती है, जहाँ शिवनाथ नदी के बीच से ‘एक देश बारह दुनिया’ की बारहवीं और अंतिम दुनिया किसानों तक आती है। यहाँ लेखक छोटी जोत पर टिके उस किसान को देखते हैं जिसके लिए जमीन गाँव में बने रहने का आखिरी आधार है। दो एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसान सिंचाई के अभाव और बढ़ती लागत के बीच खेती से जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दशक में किसानों की संख्या करीब 12% घट गई, जबकि खेतिहर मजदूरों की संख्या 70% बढ़ गई। किसान जमीन से तुरंत बेदखल नहीं होता। पहले उसकी खेती उसके लिए अपर्याप्त होती है और फिर धीरे-धीरे उसका रिश्ता खेत से मजदूरी की ओर खिसकने लगता है।

‘एक देश बारह दुनिया’ में देश के दूर-दराज़ इलाकों की यात्राओं के बाद शिरीष खरे ‘नदी सिंदूरी’ नाम की एक छोटी नदी के किनारे लौटते हैं। मध्य भारत की सिंदूरी आगे चलकर नर्मदा में मिल जाती है और उसके किनारे बसा मदनपुर बाहर से एक सामान्य-सा गाँव दिखाई देता है। लेकिन लेखक की निगाह में यही गाँव असाधारण हो उठता है। यहाँ नदी के साथ बचपन, प्रेम, जाति, लोककला, रिश्ते, पशु, राजनीति, हिंसा और बदलते समय की इतनी कहानियाँ जुड़ी हैं कि मदनपुर केवल एक गाँव की कहानी नहीं रह जाता।

“इतिहास दोहराता है, पर नदियाँ सूख जाएँ तो जीवन खत्म हो जाता है, कुछ भी दोहराने लायक नहीं बचता।” यह पंक्ति किताब की पूरी संवेदना को समझने की कुंजी है। सिंदूरी केवल कहानियों की पृष्ठभूमि नहीं, उन्हें जोड़ने वाली जीवनधारा है। तेरह कहानियों में एक-दूसरे की आवाज़ें और स्मृतियाँ आती-जाती रहती हैं। ‘हम अवधेश का शुक्रिया अदा करते हैं’ में रामलीला के बहाने गाँव का सामूहिक जीवन खुलता है, जहाँ लोग एक-दूसरे की जिंदगी में शामिल रहते हैं।

‘नदी सिंदूरी’ गाँव को किसी सुंदर और निर्दोष दुनिया की तरह पेश नहीं करती। ‘रामदई हमने टीबी नहीं देखी’ में मुग्घा के जरिए जाति की वह दीवार सामने आती है जो बचपन तक का पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ खाना न खाने वाला बच्चा बताता है कि गाँव की आत्मीयता के भीतर भी बराबरी नहीं थी। ‘खूंटा की लुगाई भी बह गई’ में एक विधवा स्त्री के दुख की कहानी है। नदी उसके दुख में शामिल हो जाती है।

बसंत जैसा दलित युवक अपनी मिट्टी और स्वाभिमान से जुड़ा है। जब वह सामंती दबंग की हरकत का विरोध करता है तो वही गाँव जाति के दबाव में उसके खिलाफ़ खड़ा हो जाता है। ‘हमने उनकी सई में फाड़ दई’ बताती है कि गाँव की सामूहिकता हमेशा बराबरी की जमीन पर नहीं टिकी होती। ‘सात खून माफ़ है’ का सत्या पंडित भी गाँव की बनी-बनाई धारणाओं को उलट देता है। लोग उसकी अजीबोगरीब बातों को बाल-बुद्धि समझकर हंसते हैं, मगर एक दिन उसके हत्या करके गायब हो जाने पर पूरी छवि टूट जाती है।

इसके उलट ‘ऐसो कोई नहीं बोलो हमसे आज तक’ के यादव मास्साब अपने व्यवहार से गाँव में ऐसा सम्मान हासिल करते हैं, जो किसी पद या संपत्ति से नहीं आता। बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित इस मास्साब का एक बाहरी दबंग द्वारा अपमान और उसके बाद उनकी मृत्यु यह दिखाती है कि देहाती दुनिया में विश्वास, लिहाज और नैतिक प्रतिष्ठा कितनी गहरी भूमिका निभाते हैं।

इसलिए ‘नदी सिंदूरी’ की खासियत केवल यह नहीं कि इसमें गाँव की कहानियाँ हैं। इसकी असली खूबी यह है कि लेखक गाँव को एक साथ कई रूपों में देखते हैं। मदनपुर कोई ‘आदर्श गाँव’ नहीं बनता। वह अपनी अच्छाइयों, कमियों, प्रेम, हिंसा, हास्य और विडंबनाओं के साथ एक पूरा जीवित समाज बन जाता है। और शायद यही वह जगह है जहाँ ‘एक देश बारह दुनिया’ और ‘नदी सिंदूरी’ एक-दूसरे से जुड़ती हैं। पहली किताब लेखक को भारत के उन हिस्सों तक ले जाती है, जो आम नज़र से दूर हैं। दूसरी उसे अपने गाँव के भीतर वापस लाती है। एक में वह दूरियों के जरिए देश को समझता है, दूसरी में निकटता के जरिए। एक में भारत के अनेक भूगोल खुलते हैं, दूसरी में एक गाँव के भीतर छिपी अनेक दुनियाएँ सामने आती हैं। यही दोनों किताबों को साथ पढ़ने का सबसे अर्थपूर्ण अनुभव है।

— धर्मेंद्र कुमार गोंड

धर्मेंद्र कुमार गोंड ड्योनी पोलो महाविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर हैं।

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वहीं दूसरी विचारधारा Development Economics यानी मानव विकास पर ज़ोर देती है। इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ़ आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने से समाज में विषमता बढ़ती है। इसलिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अमर्त्य सेन और Jean Drèze जैसे अर्थशास्त्री इस विचारधारा की तरफ़दारी करते हैं। इन दोनों ही विचारधाराओं के अपने-अपने अच्छे और बुरे पहलू हैं।

प्रो. कार्तिक मुरलीधरन इस विषय में एक अलग सोच प्रस्तुत करते हैं। अपनी किताब “Accelerating India’s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance” में वे कहते हैं कि हमें आर्थिक वृद्धि और विकास इन दोनों में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये दोनों लक्ष्य पा सकते हैं यदि हम स्टेट कैपेसिटी अर्थात राज्य की क्षमता बढाएँ। प्रो. मुरलीधरन का कहना है कि फ़िलहाल हमारी राज्य क्षमता इतनी कम है कि हम कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाते। इस बात को वे एक मज़ेदार और सटीक उदाहरण के ज़रिये समझाते देते हैं।

मान लीजिए हमारे पास एक कार है और हम आपस में लड़ रहे हैं कि इसे कौन चलाएगा और कहाँ जाएगा। हम जाना तो कई जगह चाहते हैं पर समय सीमित है और हमारी कार 1950 की पुरानी एम्बेसडर है! प्रो. मुरलीधरन कहते है कि जैसे कोई कितना ही कुशल ड्राइवर क्यों न हो वह इस कार को एक निश्चित स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, उसी तरह राज्य की क्षमता बढ़ाए बगैर हम चाहे कुछ भी कर लें, देश का विकास एक निश्चित गति से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता।

प्रो. मुरलीधरन कहते हैं कि हम वृद्धि, विकास और गति सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम अपनी कार को अपडेट करें, मतलब राज्य की क्षमता बढ़ाएँ। हमारी राज्य क्षमता की स्थिति आज क्या है, इसकी कमियाँ और चुनौतियाँ कौन सी हैं और इन्हें दूर कर राज्य की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सभी बातों को प्रो. मुरलीधरन ने अपनी किताब में विस्तार से समझाया है। इस लेख में हम इन्हीं बातों को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे।

भारत की राज्य क्षमता कम क्यों हैं?

आज़ादी के पचहत्तर साल में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कीं। आज़ादी के वक़्त कइयों ने यह कहकर हमारा मज़ाक उड़ाया था कि, एक लोकतंत्र तो दूर इस देश का एक रहना भी नामुमकिन है। आज भारत न केवल एकता की एक जीती-जागती मिसाल बना हुआ है, बल्कि अपना संवैधानिक ढाँचा और लोकतंत्र भी काफ़ी हद तक टिकाए हुए है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो दुनिया के कुछ गिने-चुने देश और उनसे भी कम लोकतांत्रिक देश इतने लंबे समय तक भारत जितना विकास दर रख पाएँ हैं। इसी प्रकार हमारे प्रशासन ने भी सराहनीय काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, टीकाकरण, जनगणना और सबसे सस्ता मून-लैंडिंग तक हमने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी हम कारगर साबित हुए हैं।

लेकिन एक तरफ़ जहाँ निश्चित काम, लक्ष्य और समय सीमा वाले ‘मिशन मोड़’ में हमने बेहतरीन काम कर दिखाया हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने में हम काफ़ी हद तक पिछड़ गए हैं।

भारत के विकास रथ के दो पहिये

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आज शासन-प्रशासन में जो भी अच्छा-बुरा है उसके दो मुख्य किरदार हैं—राजनेता और नोकरशहा। राजनेताओं को अक्सर भ्रष्ट और सत्ता के भूखे माना जाता है, जबकि नोकरशाहों को जोखिम से भागने वाले और आलसी। हालाँकि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन यह आरोप हमेशा सच और उचित नहीं होता। राजनेताओं और नोकरशाहों की अपनी चुनौतियाँ और मर्यादाएँ होती हैं। इसलिए पहले इन चुनौतियों को समझते हैं और फिर उनके समाधान की बात करते हैं।

राजनेताओं की आफ़त

भारत और पश्चिमी देशों में लोकतंत्र की स्थापना और विकास जिस प्रकार हुआ, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में सभी नागरिकों को शुरू से मताधिकार नहीं दिया गया था। वहाँ काफ़ी जद्दोजहद के बाद महिलाओं, अश्वेतों, गुलामों आदि को आज़ादी और मताधिकार मिले। जबकि भारत में पहले चुनाव से सभी को मताधिकार दिया गया। दूसरी बात, कॉलोनियों से की गई लुट और गुलामों के शोषण के बल पर ये देश पहले अमीर बनें और फिर इन्होंने लोकतंत्र बहाली की।

भारत में लोकतंत्र है और फर्स्ट-पास-द-पोस्ट (FPTP) चुनाव पद्धति है। इस पद्धति में जिस उम्मीदवार को डाले गए वोटों में सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। भारत में आमतौर पर किसी भी चुनाव में कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और कुल 50 से 70% वोटिंग होती है। ऐसे में जीतने वाला उम्मीदवार कई बार 25% से कम रजिस्टर्ड वोटरों के समर्थन से भी चुनाव जीत सकता है। इसलिए इस पद्धति के चुनाव में राजनेता अक्सर सभी वोटरों पर ध्यान देने के बजाय अपने निष्ठावान वोटर गुट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी राजनेता के पास 100 वोटरों के लिए 1000 रुपये का बजट है। वो यह 1000 रुपये जनहित में निवेश कर सकता है जिससे नागरिकों को 1500 रुपयों की सेवाएँ मिल सकती हैं अर्थात हर मतदाता को 15 रुपये का लाभ हो सकता है। लेकिन अगर वही राजनेता इस 1000 रुपये में से 750 रुपये अपने निष्ठावान वोटरों में बाँट दें (250 रुपये भ्रष्टाचार और वितरण खर्च) तो उसके 25 मतदाताओं में हर एक को 30 रुपये मिलेंगे। जबकि बाकी 75 मतदाताओं को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जब किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए केवल 20-25% मतदाता ही चाहिए और मतदाताओं को भी 15 के बजाय 30 रुपये मिलें, तो स्वाभाविक रूप से उस उम्मीदवार के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे ही भारत में वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है और इसी पॉलिटिक्स के लिए राजनेता अपने मतदाताओं को धर्म, जाती आदि के गुटों में बाँटते हैं।

दूसरी समस्या है ‘Politics of Scarcity’ यानी अभाव की राजनीति। चूँकि हमारे संसाधन सीमित हैं, सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएँ सभी को नहीं मिल सकतीं। फिर ये किसे मिलती हैं? ये उन्हीं को मिलती हैं जो बाहुबली होते हैं। ये बाहुबली इन संसाधनों पर कब्ज़ा जमा लेते हैं और इन्हें अपने ही लोगों में बाँटते हैं। इसी से गुंडों का राजनीति में प्रवेश सुलभ होता है। जब ऐसे गुंडे राजनीति में आ जाते हैं तो वे राज्य की क्षमता बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध करते हैं क्योंकि अगर राज्य की क्षमता बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सार्वजनिक सेवाएँ मिलती हैं तो स्वाभाविक रूप से इन गुंडों का महत्व कम हो जाता है।

तीसरी समस्या है चुनावी खर्च। जब राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में हज़ारों करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, तब उनकी सरकार व्यापक जनहित के बजाय फंडरेजिंग पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसी से भ्रष्टाचार जन्म लेता है और फिर परियोजनाओं से लेकर कानून तक ऐसे बनाएँ जाते हैं जो नागरिकों से ज़्यादा पार्टी को फंड देने वालों का भला करते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाला चुनावी खर्च भारतीय लोकतंत्र की कई समस्याओं का मूल कारण है।

हालाँकि इस स्थिति में अब धीरे-धीरे बदलाव देखा जा रहा है। जैसे-जैसे समाज में पढ़े-लिखे वोटरों की संख्या बढ़ती है, वे राज्य की क्षमता और नागरिकों के अधिकारों के प्रति अधिक सजग होते हैं। वे वोट बैंक पॉलिटिक्स की मर्यादाएँ तथा शासन प्रणाली और राज्य क्षमता में सुधार का महत्व समझने लगते हैं। इससे भारत में भी राजनेताओं पर सुशासन के लिए दबाव बढ़ रहा है।

नोकरशाही का बोझ

भारत में लगभग दो करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से तकरीबन 25% केंद्रीय और 75% राज्य सरकारी कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में सर्वोच्च स्तर पर IAS अधिकारी होते हैं जो नीति निर्माण में योगदान देते हैं और विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। मध्यम स्तर के अधिकारी मैनेजर का काम करते हैं और सबसे नीचे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। कुल सरकारी कर्मचारियों में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कांस्टेबल जैसे फ्रंटलाइन कर्मियों की संख्या 80-90% तक होती है।

भारत में आबादी की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है यह नीचे दिए गए आलेख से देखा जा सकता है।

एक तरफ़ जहाँ कर्मचारियों की कम है, वहीं दूसरी तरफ़ सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी एक बड़ी समस्या है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर नज़र रखने वाले सुपरवाइजर ही न होने से कई कर्मचारी अक्सर काम पर नियमित रूप से नहीं जाते। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि वर्तमान शासन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी सेवा के लिए जवाबदेह नहीं हैं। सरकारी सिस्टम में प्रत्यक्ष काम से ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है।

जब किसी व्यक्ति को काम की आज़ादी और परिणामों की ज़िम्मेदारी होती है, तब वह अच्छा काम करता है। लेकिन हमारे सरकारी सिस्टम में इससे बिलकुल उलटी स्थिति है। सरकारी कर्मचारी कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, छोटे-छोटे कामों के लिए भी उन्हें बहुत सारी पेपरबाज़ी करनी पड़ती है। अच्छा काम न करने पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन काम करते हुए कोई गलती हो गई तो वह बहुत महँगी पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी जोखिम टालते हैं और ‘जैसे थे’ स्थिति में रहना पसंद करते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल और काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। कर्मचारियों का प्रमोशन केवल ज्येष्ठता के आधार पर होता है, न कि उनके कौशल और काम के आधार पर। इसके अलावा इस सिस्टम में और भी कई समस्याएँ हैं जैसे—बड़े अधिकारियों का (एक जगह) अत्यल्प कार्यकाल, मध्यम और कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों में क्षमता की कमी, नौकर भर्ती में भ्रष्टाचार आदि।

भारत में मध्यम और कनिष्ठ स्तर के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक भारतीय सरकारी कर्मचारी की औसतन सैलरी हमारे per capita GDP के 7.2 गुना है, जबकि दूसरे एशियाई देशों में यही अनुपात 3 गुना और OECD राष्ट्रों में मात्र 1.6 गुना है। सरकारी नौकरी के और भी कई लाभ हैं, इसलिए भारत की जनता में आज भी सरकारी नौकरी का आकर्षण कायम है।

इसी आकर्षण के चक्कर में लाखों भारतीय युवा अपने जीवन के कई साल गँवा देता हैं और उतने ही इसे पाने के लिए मुँह-माँगी क़ीमत देने को तैयार होते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनेताओं को भी चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की ज़रूरत होती है। इसी वजह से सरकारी नोकर भर्ती में बड़े घोटाले होते हैं। इस प्रकार भर्ती हुए कर्मचारियों में काम करने के लिए न तो पर्याप्त ज्ञान और कुशलता होती है और न ही प्रेरणा। उलटे ये कर्मचारी नौकरी पाने के लिए दिए गए पैसे वसूलने के लिए खुद भ्रष्टाचार का सहारा लेने में कुछ भी गैर नहीं मानते।

राज्य क्षमता बढ़ाना भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए?

भारत की राज्य क्षमता बढ़ाना एक लंबे दौर का प्रोजेक्ट है लेकिन इससे मिलनेवाले लाभ अतुलनीय हैं। कई अनुसंधानों और प्रयोगों में यह पाया गया है कि बजट बढ़ाने के बजाय परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावी किया जाए तो नागरिकों को कम से कम दस गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। 2018 में तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ की फ्लैगशिप स्कीम ‘रयथू बंधू’ लागू की। इस दौरान सरकार ने एक कॉल सेंटर की स्थापना की और 25,000 किसानों को रेंडम तरीके से फोन करके पूछा गया कि क्या उन्हें पैसे मिले या नहीं। ब्लॉक-लेवल अधिकारियों को सिर्फ़ इतना बताने से कि किसानों से सीधे संपर्क किया जा रहा है, उनके काम में अभूतपूर्व बदलाव दिखाई दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कॉल सेंटर पर किए गए हर एक रुपये के खर्च की तुलना में किसानों को पच्चीस रुपये ज़्यादा मिले और सौ रुपये समय पर मिलें। मनरेगा के पेमेंट के लिए (अविभाजित) आंध्रप्रदेश में बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर निगरानी करने आदि जैसे उपायों से भी कुछ ऐसे ही परिणाम मिलें।

यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमीर देश जब गरीब थे उस समय की तुलना में आज हमारे पास काफ़ी बेहतर डेटा, प्रमाण और टेक्नोलॉजी हैं। इसलिए अगर हम सोच-समझकर राज्य क्षमता बढ़ाने में निवेश करते हैं तो हमारी GDP कम होते हुए भी बहुत बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।

राज्य की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए?

प्रो. मुरलीधरन कहते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें गुणवत्ता आधारित विकास को तेज़ करना होगा। गुणवत्ता आधारित विकास का मतलब है GDP वृद्धि के साथ ही हमारे नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होना। किताब के अगले अध्यायों में इन दोनों लक्ष्यों को पाने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या सुधार कर सकते हैं, इसपर चर्चा की है। चूँकि एक लेख में इन सभी क्षेत्रों और सुधारों की चर्चा करना संभव नहीं है, हम कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उनके सुझावों को समझने की कोशिश करते हैं।

नौकरशाही को कार्यक्षम कैसे बनाएँ?

कार्तिक कहते हैं कि हमारी नौकरशाही को कार्यक्षम बनाना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले सरकारी नौकर भर्ती, पोस्टिंग और ट्रांसफर में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। शीर्ष स्तर के अधिकारियों के कार्यकाल में स्थिरता लानी होगी और अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को काम की आज़ादी देकर परिणामों के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। ये बदलाव लाने के लिए हमें सरकार के सभी स्तरों पर डेटा और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नन्स में निवेश करना होगा।

नीतियों का डेटा और परिणाम आधारित मूल्यांकन

नीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब वे ज़मीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं और वे हकीकत से तभी जुड़ सकती हैं जब वे पूरे और अपडेटेड डेटा पर आधारित होती हैं। इसलिए भारत सरकार को बेहतर डेटा संकलन और विश्लेषण की क्षमता विकसित करनी होगी। इसके लिए प्रशासनिक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ और एकीकृत करना होगा। पारंपरिक सरकारी सर्वेक्षणों (जैसे NSS, NFHS) में कई साल लग जाते हैं, इसके बजाय टेक्नोलॉजी की मदद से रियल-टाइम डेटा जुटाना होगा। डेटा इकट्ठा करते समय निजता और सहमति का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। डेटा नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से इकट्ठा किया जाना चाहिए।

इस डेटा को सिर्फ़ सरकारी अफसरों के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराना चाहिए। विभिन्न सरकारी विभाग और योजनाओं का डेटा सार्वजनिक डैशबोर्ड पर डालने से जवाबदेही और जन भागीदारी दोनों बढ़ सकते हैं। सरकार को विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को साथ लेकर इस डेटा का विश्लेषण करना चाहिए ताकि नीतियों का बेहतर आकलन हो सके। कोई नीति कितनी कारगर है, यह उसके परिणामों से निश्चित होना चाहिए। इससे ‘Evidence-based’ नीतियाँ बनेंगी जो केवल कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होंगी।

कर्मचारी प्रबंधन

सरकार की नीतियाँ कितनी भी अच्छी क्यों न हों, उनका कार्यान्वयन करने वाले जबतक अच्छे नहीं होंगे तक वे सफल नहीं होंगी। इसलिए सरकारी कर्मचारियों का प्रभावी प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्तिक कहते हैं कि सरकार को एक डिजिटल ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMIS) विकसित करना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों की शिक्षा, रुचि, कौशल, ज़िम्मेदारियाँ, परफॉर्मन्स, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र आदि से संबंधित सारी जानकारी हो। ऐसा सिस्टम होने से कर्मचारियों से संबंधित सभी निर्णय जल्दी और पारदर्शक रूप से लिए जा सकेंगे। जिनमें कौशल की कमी है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकेगा और कुशल कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा सकेगा। रियल-टाइम डेटा के आधार पर कर्मचारियों की निगरानी की जा सकेगी और उन्हें अपने काम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

अनुभव-आधारित प्रशिक्षण और भर्ती कार्यक्रम

कार्तिक कहते हैं कि सरकार को व्यापक तौर पर अनुभव-आधारित प्रशिक्षण एवं भर्ती कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इससे बजट में बढ़ोतरी किए बिना ही सरकारी सेवाओं की व्याप्ति और गुणवत्ता में भारी सुधार हो सकता है। इस कल्पना का सार है—शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में 2 से 4 वर्ष के व्यावहारिक अनुभव-आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना। इस प्रोग्राम में 12वी पास छात्र दाखिला ले सकेंगे। वे साल में 3-4 महीने थ्योरी पढ़ेंगे और बाकी 8-9 महीने संबंधित विभाग में काम करेंगे। ये उम्मीदवार अपने ही जिले में काम करेंगे और उन्हें कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के कई फ़ायदे हैं। एक तो प्रत्यक्ष काम करते हुए सीखने से छात्रों को मिलने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता कई गुना बेहतर होगी। दूसरा ये जहाँ काम करेंगे वहाँ के स्टाफ़ की क्षमता बढ़ेगी और सेवा में बेहतरी आएगी। तीसरा, इससे सरकार पर कोई विशेष आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। चौथा, ये उम्मीदवार अपने ही जिले में काम करेंगे तो अनुपस्थिति कम होगी और जवाबदेही का अहसास रहेगा। इस प्रकार अनुभव-आधारित प्रशिक्षण पूरा करने पर इन्हें सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी मिल सकेगी। अगर ये सरकारी नौकरी में जाते हैं तो पहले से प्रशिक्षित होने से बेहतर सेवा दे पाएँगे और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिली, तो निजी क्षेत्र में कुशल कर्मचारी के तौर पर काम कर पाएँगे।

प्रो. मुरलीधरन कर्मचारी प्रबंधन के लिए और भी कुछ उपाय सुझाते हैं, जैसे आजीवन भर्ती के बजाय फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करना और महत्वपूर्ण कामों के लिए ज़्यादा समय और पेपरबाज़ी के लिए कम समय देना आदि।

सरकारी खर्च और आय

अगले चैप्टर्स में कार्तिक सरकारी खर्च और आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। इनमें बजट का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करना, सरकारी खर्च और आय दोनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर ‘पब्लिक फाइनेंस कमीशन’ बनाना, 500 करोड़ से ऊपर के हर प्रस्ताव के लिए स्वतंत्र विश्लेषण अनिवार्य करना और उसे सार्वजनिक करना, पेंशन और ब्याज जैसे स्थायी खर्चो को कम करने के लिए न्यू पेंशन जैसी नई नीति को बढ़ावा देना, और नए कर्ज उपभोग के लिए न लेकर, उत्पादक कामों के लिए लेना आदि शामिल हैं।

संघवाद और विकेंद्रीकरण

प्रो. मुरलीधरन ने संघवाद (federalism) और विकेंद्रीकरण (decentralization) पर भी काफ़ी जोर दिया है। उनका कहना है कि भारत एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड देश है, यहाँ कि केंद्र सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक अधिकार हैं। इन अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने से निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी और सुधार आता है। हम अक्सर मानते हैं कि चीन में लोकतंत्र न होने से वहाँ अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन ने अपने आर्थिक अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया है और उसकी अविश्वसनीय प्रगति का एक रहस्य यह भी है। चीन में कुल बजट का 51% हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक खर्च किया जाता है, जबकि भारत में यह कुल खर्च का मात्र 3% है।

कार्तिक कहते हैं कि भारत को छोटे राज्य, जिले, उप जिले और स्थानीय निकाय बनाने चाहिए और उन्हें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय परिस्थिति की समझ दूर बैठी केंद्र सरकार से कहीं बेहतर होती है, इसलिए वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

शिक्षा और कौशल

अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो शायद आप कहेंगे बेरोज़गारी, गरीबी या आर्थिक असमानता। लेकिन कार्तिक कहते हैं कि इन सब की जड़ है हमारी खराब शिक्षा प्रणाली। भारत हर साल शिक्षा पर 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। इसमें से ज़्यादातर हिस्सा शिक्षकों के वेतन, स्कूल के निर्माण, रखरखाव पर खर्च होता है। लेकिन ग्रामीण सरकारी स्कूलों में पाँचवी कक्षा के आधे बच्चे दूसरी कक्षा की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। हर साल तकरीबन एक करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके होते है पर उन्हें कोई बुनियादी कौशल अवगत नहीं होता। जब इन बच्चों की बुनियाद ही कच्ची होती है तो ये कॉलेज और स्किल प्रोग्राम्स में भी कुछ सीख नहीं पाते। फिर जब वे नौकरी ढूँढ़ने निकलते हैं तो उन्हें रोज़गार मिलना भी मुश्किल हो जाता है। रोज़गार न मिलने से बेरोज़गारी और गरीबी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

सिर्फ़ Quantity नहीं, Quality भी चाहिए

भारतीय सरकारें इनपुट पर बहुत ध्यान देती हैं जैसे कितने स्कूल हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चों के नाम स्कूल में दाखिल हो चुके हैं आदि। हालाँकि ये ज़रूरी हैं और इनमें से कुछ मापदंडों पर हमने अच्छी प्रगति भी की है, जैसे 2022 में भारत के 6 से 14 वर्ष के लगभग 98% बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज थे। लेकिन इसके ‘आउटपुट’ पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है। यानी इन बच्चों को इन स्कूलों से मिलने वाली शिक्षा सुधारने में हमारे प्रयास कम पड़ रहे हैं।

शिक्षा में सुधार कैसे लाएँ?

हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले सभी बच्चों को कम से कम बेसिक पढ़ाई-लिखाई और गणित आना चाहिए। इसके लिए हमें बच्चों की क्षमता के अनुसार उनके ग्रुप बनाकर उन्हें बुनियादी शिक्षा देनी पड़ेगी। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो इसे ‘Teaching at the Right Level’ (TaRL) कहते हैं।

अभी शिक्षकों को अच्छा काम करने पर न कोई प्रोत्साहन मिलता है, न ही अनुपस्थित रहने पर कोई खास जवाबदेही होती है। यदि हम शिक्षकों की सैलरी के कुछ हिस्से को बच्चों की शैक्षिक प्रगति से जोड़ दें तो इसके परिणाम बहुत ही असरदार हो सकते हैं। ऐसे प्रयोग हुए हैं और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे देखे गए हैं।

कौशल विकास

भारत में हजारों स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं लेकिन इनमें से ज़्यादातर छात्रों को नौकरी दिलाने में असफल होते हैं और नौकरी मिलती भी है तो भी वह अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इन प्रोग्राम्स में आते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही कमज़ोर होते हैं। इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग में भी दिक्कतें आती हैं। ट्रेनिंग संस्थानों की गुणवत्ता और इंसेंटिव भी संदेहास्पद होते हैं।

इसलिए मुरलीधरन कहते हैं कि कौशल विकास को स्कूली शिक्षा में ही शामिल करना चाहिए। पहले बच्चों को बुनियादी पढ़ाई-लिखाई सिखानी चाहिए और फिर उन्हें वास्तविक दुनिया की ज़रूरतों के अनुसार ट्रेनिंग देना चाहिए। कई विकसित देशों में छात्रों को छठी या आठवीं कक्षा से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह बच्चे स्कूली शिक्षा के दौरान ही उपयुक्त कौशल प्राप्त कर सकते हैं और आगे ज़्यादा पढ़-लिख न सकने पर भी रोज़गार हासिल कर सकते हैं।

इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एम्प्लॉयर, पाठ्यक्रम निर्माता, प्रशिक्षक शिक्षक और प्रशासन सभी को साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाने चाहिए।

रोज़गार, उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि

भारत को एक युवा देश कहा जाता है, लेकिन अगर हम इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें तो यही युवा शक्ति, समाज में असंतोष और अपराध का कारण बन सकती है।

भारत का असली संकट बेरोज़गारी नहीं, उत्पादकता की कमी है। भारत में लेबर फ़ोर्स पार्टीसिपेशन रेट (LFPR) 56% है। यानी 15 से 64 की उम्र के 56% लोग ही किसी न किसी प्रकार का काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। इनमें से लगभग 30% वेतनधारी हैं, 20% दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं और 50% अपने आप को सेल्फ-एम्प्लॉयड कहते हैं। इन सेल्फ-एम्प्लॉयड में अधिकांश किसान, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले आदि हैं, जिनकी आय बहुत कम है। इसका मतलब है, भारत की बहुत थोड़ी सी आबादी ठीक-ठाक कमाती है, बाकी ज़्यादातर लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तरक्की तो बहुत दूर की बात है। इस तरह भारत में खुली बेरोज़गारी तो कम दिखती है, लेकिन छुपी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है।

दूसरी चिंता की बात है भारत के लेबर फ़ोर्स में महिलाओं की घटती सहभागिता। इसके कई कारण हैं जैसे कार्यस्थल पर असुरक्षित वातावरण, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, असंगठित क्षेत्र में होने वाला महिलाओं का शोषण आदि। अपनी आधी आबादी को इस तरह पीछे छोड़कर भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है?

इस प्रकार भारत में नौकरी और उत्पादकता की कमी के कई कारण हैं, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल की कमी, पूँजी की अनुपलब्धता, सरकारी नियमों का चंगुल, सार्वजनिक सेवाओं की कमी, सामाजिक वातावरण इत्यादि शामिल हैं।

इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्तिक कुछ उपयुक्त सुझाव देते हैं।

राज्यस्तर पर नौकरी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। फ़िलहाल राज्य के किसी भी मंत्रालय या अधिकारी पर नौकरियाँ बढ़ाने की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए इस बारे में जवाबदेही भी नहीं है। सरकार को राज्य स्तर पर एक मिशन तैयार कर सचिव-स्तर के किसी अधिकारी को इस काम की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए।

राज्य सरकारें अक्सर उद्योगों को टैक्स में छूट या ज़मीन देकर लुभाने की कोशिश करती हैं लेकिन इससे समग्र आर्थिक वातावरण नहीं सुधरता। इसके बजाय उन्हें बिजली, पानी, सड़क, कानून-व्यवस्था जैसी सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। अगर किसी लॉ-स्किल लेबर-इंटेंसिव (कम कौशल वाले और ज़्यादा रोज़गार देनेवाले) उद्योग को सब्सिडी देनी भी पड़ती है तो वह पूँजी के बजाय मज़दूरों के लाभ के स्वरूप में होनी चाहिए। निवेश से संबंधित कई प्रकार की सरकारी समस्याओं को हल करने के लिए SEZ का उपयोग करना चाहिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भर्ती करने से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है और पूरे समाज को लाभ होता है। फ़िलहाल सरकारी नौकरी में कम लोगों को अधिक वेतन दिया जा रहा है इसके बजाय उचित वेतन पर अधिक लोगों को भर्ती करना ज़्यादा उपयोगी होगा।

भारत में लाखों युवा सालों तक सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं और कोई उपयुक्त कौशल नहीं सीखते। इसलिए सरकार को भर्ती प्रक्रिया में रट्टा मारकर पास की गई परीक्षा के मुकाबले, कौशल और परफॉर्मन्स को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इससे युवाओं में कौशल विकास होगा, जो उन्हें अन्य क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए भी काम आएगा। सरकारी नौकरियों के लिए आजीवन भर्ती करने के बजाय 3-5 साल के कॉन्ट्रेक्ट करने चाहिए और उनका परफॉर्मन्स के आधार पर नवीकरण करना चाहिए।

न्याय व्यवस्था में सुधार

भारत की अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले एक साल से ज़्यादा समय से लटके हुए हैं। इनमें से कुछ तो 10-15 सालों से लंबित हैं। साल-दर-साल इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लाखों लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर लाखों अन्य जमानत न मिल पाने के कारण जेल में बंद हैं, जबकि उनका अपराध अभी साबित भी नहीं हुआ है। न्याय में होनेवाली यह देरी न्याय नकारने के बराबर है।

इस देरी की एक प्रमुख वजह है जजों की कमी। भारत में हर दस लाख लोगों के लिए सेंक्शन यानी मंज़ूर जजों की संख्या मात्र 20 है, जबकि UK में यह 51 और USA में 107 है। इन मंजूर पदों में भी कई पद खाली पड़े हैं। भारतीय अदालतों में कर्मचारी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की इस कमी का मुख्य कारण बजट की कमी है। GDP रेशियो की दृष्टि से देखें तो USA अपनी न्याय व्यवस्था के लिए हमसे दस गुना ज़्यादा प्रावधान करता है।

एक तरफ़ जहाँ जज और कर्मचारी कम हैं, वहीं दूसरी तरफ़ हमारी अदालती कार्यवाही की प्रक्रिया भी कोई कम जटिल नहीं है। एक आम कोर्ट केस में केस फाइलिंग से लेकर फ़ैसला मिलने तक 15 प्रक्रियाएँ होती हैं, जिनकी वजह से अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी एक केस का फ़ैसला आने में पूरा एक साल लग सकता है। और एक चीज़ है अजर्नमेंट्स। वकीलों द्वारा गवाह और सबूत इकट्ठा करने के लिए अजर्नमेंट माँगी जाती है। हालाँकि यह क़ानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारे यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। कोर्ट शुरू होने पर कौन सी केस में अजर्नमेंट होगी और कौन सी में नहीं, यह निश्चित नहीं होता, इसलिए हर दिन लगभग 100 तक केसेस लिस्ट की जाती हैं और इन सब मामलों के वकील और वादी कोर्ट के बाहर अपना नंबर आने की राह देखते बैठते हैं। इस प्रकार एक आम आदमी को भारतीय अदालतों में न्याय के बजाय बस ‘तारीख-पे-तारीख’ मिलती है!

हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि एक जज बढ़ाने से साल में 200 लंबित केस हल हुए और बैकलॉग 10% से कम हुआ। इतना ही नहीं, इससे उस जिले में बैंक के क्रेडिट सर्कुलेशन के साथ ही कुल मज़दूरी और मुनाफ़े में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई। चूँकि ये सभी बदलाव फॉर्मल सेक्टर में हुए, इससे सरकार का राजस्व बढ़ा और सरकार को एक अतिरिक्त जज के खर्चे की तुलना में छह गुना लाभ हुआ। समाज को मिलने वाला समग्र लाभ तो 30 गुना से भी ज़्यादा रहा।

न्याय व्यवस्था की यही अहमियत समझते हुए सरकार को न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर जल्द-से-जल्द नियुक्तियाँ करनी चाहिए। जिला न्यायाधीशों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 2 साल का जुडिशियल क्लर्कशीप प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए। इसमें LL.B. फ़ाइनल इयर के छात्र या अभी पास हुए स्नातक एक परीक्षा के माध्यम से चुने जा सकते हैं। ये उम्मीदवार जज के लिए रिसर्च, राइटिंग और फैक्ट-फाइंडिंग जैसे काम कर सकेंगे, जिनकी वजह से जज का काफ़ी समय बचेगा और वे ज़्यादा मामलों का निपटारा कर पाएँगे। साथ ही अदालती कामकाज़ में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने से भी प्रक्रियाएँ तेज़ होंगी और देरी कम होगी। साथ ही सरकार को चाहिए कि पुराने, जटिल और अस्पष्ट कानूनों रद्द करें तथा मौजूदा कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाए।

इस प्रकार, राज्य की कार्य क्षमता बढ़ाने से न केवल नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी भी आएगी। यह क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके उपर्युक्त उपायों समेत कई अन्य उपाय कार्तिक मुरलीधरन ने अपनी किताब में दिए हैं। पॉलिसीमेकर्स से लेकर पब्लिक पॉलिसी के विद्यार्थियों तक, सभी को यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसके सुझावों को वास्तविकता में लाने की कोशिश करनी चाहिए।

— परीक्षित सूर्यवंशी

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पिछली कुछ सदियों में पश्चिमी देशों ने दुनिया को अपने स्वरूप में ढाला है। पश्चिमी फ्रेमवर्क की पकड़ ने हमारी सोच और नज़रिए को प्रभावित किया है। पर आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पश्चिमी देशों की शक्ति, उनका सामर्थ्य कम हो रहा है। उनकी सोच और विचारधारा का प्रभाव घट रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ग़ैर-पश्चिमी (Non-western) देशों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। पहले एक ही सोच प्रबल थी। अब अनेकों विचारधाराओं का बाज़ार लग रहा है। चीन की दुकान सबसे बड़ी है। इसमें कोई शक नहीं। पर रूस, पश्चिम एशिया, यूरेशिया, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्व एशिया में भी उभरते देशों से नए विचार और नई महत्वाकांक्षाएँ निकल कर आ रही हैं।

कहानी इतने पर ख़त्म नहीं होती। यूरोप और अमेरिका के संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। और यूरोप के सामने चुनौती है अपनी एक अलग नीति बनाने की। ऐसे में हमारे पास एक अलग हिंदुस्तानी नज़रिया होना आवश्यक है, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन इसे बनाया कैसे जाए? इसको लेकर कई विचार और तरीके हो सकते हैं। मतांतर भी हो सकते हैं।

पर चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़रिए की रूपरेखा क्या होगी? नज़रिए की बुनियाद दो सवालों पर टिकी होती है: पहला, अंतरराष्ट्रीय जगत में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है? और दूसरा, क्या होना चाहिए?

इसे दो उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं।

हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन यह क्यों चल रहा है? और आगे इसमें क्या होना चाहिए? इन सवालों के जवाब ही आपका नज़रिया तय करेंगे। अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान युद्ध के संदर्भ में भी हमारा नज़रिया इन्हीं दोनों सवालों के जवाब पर टिका है। तो नज़रिए का मतलब हुआ विकल्पों के बीच चयन करने और किसी मुद्दे पर अपनी राय बनाने की क्षमता। और हम इस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। अपने राष्ट्रहित की समझ बनाकर।

सभी देश अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने हितों को साधने में सतत प्रयासरत रहते हैं। एक धारणा है कि राष्ट्रहित यानी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी बल की वृद्धि। यह सच है कि बल के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर बल मात्र से भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका के पास बल की कमी नहीं रही है। पर वियतनाम और अफ़गानिस्तान में संसाधन और बल के बावजूद जीत नहीं मिली। इराक में भारी विध्वंस हुआ। और शायद ईरान में भी ऐसा ही हो।

यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर होना और राष्ट्रहित में सफल होना, दो अलग-अलग बातें हैं। राष्ट्रहित को अलग तरह से देखा और समझा जाना चाहिए। जो चीज़ हमें सुरक्षित, सम्पन्न और विकसित बनाने में सहायक हो और जो दुनिया में हमारा सम्मान और हमारी स्वीकृति बढ़ाए वह हमारे राष्ट्रहित में है। ग़ौर कीजिए कि सुरक्षा, विकास और संपन्नता घरेलू (domestic) उद्देश्य हैं, तथा सम्मान (Respect) और स्वीकृति (Acceptance) ये बाह्य (International) उद्देश्य हैं।

बाकी सारे उद्देश्य तो समझ में आते हैं पर ‘स्वीकृति’? जी, अंतरराष्ट्रीय जगत में आपकी पहल, आपके सुझाव और आपके विज़न की स्वीकृति ही आपके नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को सार्थक बनाती है। आपको याद होगा कि हमारी समकालीन विदेश नीति का एक उद्देश्य भारत को ‘Leading Power’ बनाना है। भारत Leading Power बिना अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के नहीं बन सकता। इस स्वीकृति के लिए ही हम ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों की आशाओं, विचारों, और ज़रूरतों की ओर ख़ास ध्यान देते हैं। ‘वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ’ नामक भारतीय विदेश नीति की पहल इसी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को बनाने-बढ़ाने का हिस्सा है।

इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रहित को साधने के लिए अपने देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय जगत के हितों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद (Nationalism and Internationalism) के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। यह बात भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रमुख हिस्सा है और आज़ादी से चली आ रही है। ‘सर्वजन हिताय’ या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ जैसे विचार इसके सूचक हैं।

तो अपने दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को समझने का अर्थ हुआ उनके हमारे राष्ट्रहित पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जगत की तीन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

पहली है बैलेंस ऑफ़ पावर यानी International System में शक्ति का संतुलन। कौन से देश कितने शक्तिशाली हैं, और उनके बीच आपसी संबंध कैसे हैं, ये दोनों तथ्य हमारी विदेश नीति के प्रभाव को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। अगर चीन और अमेरिका दो सबसे ताकतवर देश हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर है। दोनों से हमें अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलना है, और ऐसे में अगर उनके रिश्ते तल्ख़ होते हैं तो हमारा Strategic Space कम हो जाता है। और Strategic Space का कम होना यानी हमारे विकल्पों का कम होना।

दूसरी बात है दुनिया की प्रमुख विचारधाराओं का परिदृश्य (Landscape)। शीत युद्ध के बाद उदारवाद का बड़ा और व्यापक प्रभाव था। भारतीय नेताओं ने इसको समझा, आत्मसात किया और आर्थिक उदारवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। साथ ही, अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था के उदारवादी आयामों को आगे रखते हुए पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे। डॉ. मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को एक लिबरल डेमोक्रेसी की पहचान से जोड़ा। अमेरिका और यूरोप से रिश्ते गहन हुए, और इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमारी स्थिति मज़बूत हुई।

पिछले कुछ वक़्त से उदारवादी सोच ढलान पर है और भिन्न-भिन्न किस्म के राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद (Populism) जैसी विचारधाराएँ उफ़ान पर हैं। इनका असर हमारे यहाँ भी दिखता है, पर ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि इन विचारधाराओं से निकली हुई नीतियाँ हमारे हित में हैं या नहीं? राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद भूमंडलीकरण की ख़िलाफ़त करते हैं। उनको समझने से हमें भूमंडलीकरण पर अपना एक विशिष्ट नज़रिया बनाने में मदद मिलती है।

तीसरी बात है दुनिया के बहुतायत समाजों और लोगों की सामूहिक मनोदशा या कलेक्टिव साइकोलॉजी। इसे जर्मन भाषा में Zeitgeist यानी Spirit of the Age भी कहते हैं। शीत युद्ध के बाद लोग आशावादी थे कि शांति, संपन्नता और विकास का रास्ता साफ़ हो गया है और उदारवाद की गाड़ी से इन पड़ावों तक पहुँचा जा सकता है। पर आज की वैश्विक मनःस्थिति इसके विपरीत है। कई समाजों में लोग या तो निराश हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितता से बेचैन हैं। लगभग सारे ही लोकतांत्रिक देश इस तरह की मानसिकता से प्रभावित हैं और पश्चिमी जगत को तो इस मानसिकता ने अपनी गिरफ़्त में ले लिया है। इतने बड़े स्तर पर फैली मनोदशा का असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता ही है। अब जब तक हमारा ध्यान वैश्विक Zeitgeist की तरफ़ नहीं जाएगा तब तक दुनिया की हमारी समझ अधूरी तो रहेगी ही, भ्रामक भी हो सकती है।

शक्ति, विचारधारा और मनःस्थिति का एक त्रिकोणीय लेंस बनाइए तो दुनिया का एक स्वरूप निकलकर आएगा। यह हमारा अपना नज़रिया बनाने का आधा काम करेगा। और आधा काम करेंगे हमारे अपने मूल्य (Values), इतिहास-बोध (Historical Consciousness) और भू-राजनीतिक स्थिति (Geopolitical Location)।

मूल्यों की बात करें तो यहाँ वे मूल्य मायने रखते हैं जिन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्तंभ के रूप में देखना चाहते हैं। इन मूल्यों का भारतीय संविधान की धारा 51 में तो उल्लेख है ही। इनका महत्व हमने अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था को सफ़लतापूर्वक चलाने के दौरान भी महसूस किया है। इस व्यवस्था को आप लिबरल डेमोक्रेसी कहें या न कहें। हकीकत यह है कि विविधता और एकता दोनों का बैलेंस बनाकर चलना, विविधता से उत्पन्न होते मतभेदों को शांति से हल करना, वैचारिक न्यूनतमवाद (Ideological Minimalism) और सेक्युलरिज़्म, ये सारे मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हम यह नहीं चाहते कि कोई एक धर्म या विचारधारा दुनिया पर राज करे। मतभेदों का सामंजस्य अगर हम घर में लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो बाहर भी हमारी कूटनीति वही होगी। हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सुधार पसंद करते हैं न कि उसका संहार। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के जो मूल स्तंभ हैं, जिन्हें Westphalian System भी कहा जाता है, उन्हें हमने पंचशील सिद्धांतों में तब्दील किया है।

इतिहास-बोध ज़रूरी है आधुनिक विचार जगत में भारत के योगदान को जानने और समझने के लिए। एक आम भ्रांति है कि उदारवाद एक पश्चिमी विचार है। सच्चाई यह है कि राजा राममोहन राय से लेकर अब तक उदारवाद की भारतीय व्याख्या होती चली आ रही है। भारतीय उदारवाद भारतीय जनमानस से निकलता है और दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी के एक अनूठे मॉडल को प्रस्तुत करता है। आज हम मानवाधिकारों को पश्चिमी सोच और षड्यंत्र का हिस्सा मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स को तैयार करने में भारत की, ख़ास कर हंसा मेहता की, प्रमुख भूमिका थी। हमें यह तो पता है कि पश्चिमी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कटु अनुभव हमारी ग्लोबल साउथ के साथ एकात्मकता (Solidarity) के भाव का स्रोत हैं, पर हमें अब शायद यह याद नहीं रहता कि ‘छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी’ वाली सोच, जो हमने आज़ादी के साथ अपनाई थी, उसने पश्चिमी देशों के प्रति हमारी नीति में कटुता नहीं आने दी। इसका फ़ायदा हमें पिछले कुछ दशकों में पश्चिम जगत से सुधरते रिश्तों के रूप में मिला है।

और अंत में बात आती है हिंदुस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति की। हमारा भौगोलिक विस्तार और हमारी जनसंख्या का महत्व ज़रूर है, पर उससे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है हमारी भू-राजनीतिक स्थिति। और इसके दो भाग हैं।

पहला तो हमारे पड़ोसी कौन हैं और कैसे हैं? पड़ोसियों से न तो हम भाग सकते हैं, न उन्हें हम भगा सकते हैं। देशों का अंत सदियों तक नहीं होता, यानी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और ना ही हम अपने देश को कहीं और ले जा सकते हैं। दक्षिण एशिया हमारा क्षेत्र और हमारा भू-राजनीतिक स्थान है। हमारे और पड़ोसी मुल्कों के परस्पर रिश्तों से पड़ोस यानी Neighbourhood के पैटर्न बनते हैं। इन पैटर्न्स का हमपर दुष्प्रभाव न पड़े इसलिए चाहे किसी से रिश्ते अच्छे हों या खराब उनसे कूटनीति के द्वार खुले होने चाहिए। पाकिस्तान से रिश्ते तल्ख़ हैं, बात नहीं होती। लेकिन अगर पाकिस्तान से बात करने का ज़रिया भी ख़त्म कर दिया तो वह पड़ोसी देशों को हमारे ख़िलाफ़ उकसा कर हमारी मुश्किलें बढ़ाएगा। बल्कि ऐसा ही कुछ हुआ भी है।

भू-राजनीतिक स्थिति का दूसरा भाग है दुनिया की महाशक्तियों से आपकी भौगोलिक दूरी। अमेरिका के पड़ोस में किसी महाशक्ति के नहीं होने से उसे सुरक्षा का डर कभी नहीं रहा। इसने उसके घरेलू विकास को अभूतपूर्व बल दिया और उसके अंतरराष्ट्रीय नज़रिए पर एक आशावादी छाप छोड़ी। अमरीकी सरकारों को काफ़ी वक़्त से यह लगता आया है कि दुनिया में सैन्य बल और पैसों से मूलभूत बदलाव आसानी से लाए जा सकते हैं। यूरोप और रूस पड़ोसी हैं और दोनों महाशक्तियाँ भी हैं। इस वज़ह से यूरोप में रूस का डर (Russophobia) और रूस में यूरोप को लेकर असहजता बनी रही है। चीन भारत का पड़ोसी है और यह हमारी भू-राजनीतिक स्थिति का सबसे बड़ा घटक है। पेचीदगी तब और बढ़ जाती है जब हम पाकिस्तान और चीन के सामरिक रिश्तों को मज़बूत पाते हैं। उनके रिश्ते, और उनका अन्य पड़ोसी देशों पर पड़ता प्रभाव, हमारी अंतरराष्ट्रीय सोच को प्रभावित करते हैं। और अगर नहीं करते तो करना चाहिए।

नज़र मिलती है पर नज़रिया बनाया जाता है। और जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर हमारे घरों तक हर रोज़ पहुँच रहा है वैसे-वैसे हमारा नागरिक कर्तव्य बनता जा रहा है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर दुनिया पर अपनी समझ बनाएँ और भारतीय विदेश नीति की ख़ुद समीक्षा करें, ताकि उसे सुदृढ़ और कारगर बनाया जा सके।

ऊपर कही दो बातों को दोहराना आवश्यक जान पड़ता है। पहली, समझ का मतलब है कि कोई घटना क्यों हो रही है और उस घटना-क्षेत्र में क्या होना चाहिए? इन सवालों के जवाब देने की क्षमता। दूसरी, राष्ट्रहित को साधने का अर्थ संसाधनों को अर्जित करने तक सीमित नहीं रहता। संसाधन हितों की पूर्ति के माध्यम होते हैं। जिस तरह समाज में कुछ लोगों के अमीर होने या हथियारों की भरमार होने से वह समाज संपन्न या सुरक्षित नहीं हो जाता, उसी तरह देश की GDP या सैन्य बल अपने आप में बहुत मायने नहीं रखते। उनसे सुरक्षा और संपन्नता मिले, यह ज़रूरी नहीं। नागरिक होने के नाते इस फ़र्क़ को समझना ज़रूरी है।

और अंत में एक और बात। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि इस क्षेत्र में जटिलता बढ़ गई है। एक तरफ़ हैं बैलेंस ऑफ़ पावर, सामाजिक मानसिकता और विचारधाराओं का उतार-चढ़ाव। और दूसरी तरफ़, अपनी भू-राजनीतिक स्थिति, अपने मूल्य और अपना कच्चा-पक्का इतिहास-बोध। इन सभी घटकों के मूल रूप को समझना यानी इतिहास और इतिहासबोध के, या पड़ोस और पड़ोसी के बीच के फ़र्क़ को समझना। जटिलता (Complexity) और पेचीदगी (Complication) का फ़र्क़ करना, सूर्योदय और सूर्यास्त के आसमानों के बीच फ़र्क़ करने जैसा है। दोनों दिखते एक जैसे हैं, पर होते नहीं। ऐसे में चयन-कुशलता (perceptiveness) अनिवार्य हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति चेस का खेल कम और मैट्रिक्स की दुविधाओं जैसी ज़्यादा हो गई है। इसके सवाल सरल और रास्ते सीधे नहीं रह गए हैं। ऐसे में राज-नेताओं का लोकलुभावन जुमलों से संतुष्ट होना, विश्वगुरू जैसे शब्दों से आत्ममुग्ध होकर अपनी ही पीठ थपथपाना, अपने नागरिक कर्तव्यों से विमुख होने जैसा है।

— अतुल मिश्रा

अतुल शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर में अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में असोसिएट प्रोफ़ेसर और विभाग प्रमुख हैं। वे ‘The Sovereign Lives of India and Pakistan’ के लेखक हैं और देश के प्रमुख अखबारों में भी नियमित रूप से लिखते हैं।

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पेरिस के उत्तर पूर्व में मोनमार्ट (Montmartre) पहाड़ी की चोटी पर स्थित सेक्रेकर एक चर्च की इमारत है। उसका गोल गुंबद पेरिस के ताज की तरह चमकता है। उसके सामने महानगर की बाकी सारी इमारतें बौनी दिखती हैं। न्यू गॉथिक स्टाइल में बने इस चर्च की सुंदरता को देखने सैलानी दूर-दूर से आते हैं। यह पेरिस के पाँच टूरिस्ट आकर्षण केंद्रों में से एक है।

सेक्रेकर को पहली बार मैंने पौम्पीडू सेंटर से देखा था। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल से, दिन में। तभी से मेरे मन में उसे देखने की इच्छा जग गई। रात में आइफ़िल टावर से उसके भव्य नज़ारे को देखने के बाद हमने वहाँ जाने का निश्चय किया। एक नवंबर की शाम हम तीन लोग तन्मय, बंदना और मैं निकल पड़े मोनमार्ट की ओर।

19वीं शताब्दी के मध्य तक मोनमार्ट पहाड़ी और उसके आसपास का इलाका पेरिस महानगर का हिस्सा नहीं था। नेपोलियन तृतीय के शासनकाल (1860) में यह 18वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में शहर का हिस्सा बना। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पड़ा मोनमार्ट। मोनमार्ट नाम से जुड़ी एक रोमांचक दंतकथा है।

सन 250 के आसपास मोनमार्ट पहाड़ी पर डेनिस नामक एक ईसाई संत रहते थे। संभवतः वे पेरिस के पहले ईसाई संत थे। फ्रांस में उस वक्त रोमन साम्राज्य का शासन था, जिसमें ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति नहीं थी। यही कारण है कि संत डेनिस को मृत्युदंड दिया गया। उन पर आरोप था कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। स्थानीय रोमन शासक के आदेश से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं कि सिर जब धड़ से अलग हुआ तब वे उसे हाथ में लेकर बहुत दूर तक पहाड़ी की ढलान पर नीचे दौड़ते रहे। आखिर में जहाँ वे रुके, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बाद में वहाँ एक चर्च बनाया गया। उस समय यूरोप में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। कालांतर में जब उनकी संख्या बढ़ी तो उन्होंने संत डेनिस को शहीद घोषित कर दिया और इस पहाड़ी का नाम पड़ा मोनमार्ट। Mountain के Mont और Martyr के Mart को जोड़कर बना Montmartre, मतलब शहीदों की पहाड़ी।

यह तो हुई एक दंतकथा। पर सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में मशहूर होने से पहले मोनमार्ट पहाड़ी पर एक साधारण सा गाँव बसा था। ढलानों पर अंगूर के बाग, गेहूँ, बार्ली के मिल और विंडमिल हुआ करते थे। उनमें से एक-दो मिल, अंगूर के बाग और विंडमिल आज भी मौजूद हैं जो पुराने समय की याद दिलाते हैं।

अब यह कहना तो मुश्किल है कि किस समय, कौन और कैसे पहले पहुँचा। पर एक बात तय है कि 19वीं सदी में मोनमार्ट सस्ती शराब और सस्ते किराए के घरों के लिए जाना जाने लगा। चित्रकार, कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार यहाँ आकर बसने लगे। कैफ़े और मयखाने खुलने लगे। एक के बाद एक कैबरे हॉल की स्थापना होती गई। यह रात की रंगीनियों के लिए जाना जाने लगा। धनाढ्य लोग यहाँ आकर अपना मनोरंजन करते थे, पैसे लुटाते थे। यहाँ देह व्यापार भी होता था।

19वीं सदी के अंत तक मोनमार्ट पेरिस के (शायद पूरी दुनिया के) सबसे रंगीन इलाके के रूप में मशहूर हो चुका था। उस वक्त के कलाकारों में कौन होगा जिसने यहाँ समय नहीं बिताया, जिसने यहाँ शराब नहीं पी, जिसने यहाँ सेक्स नहीं किया…? चाहे वह मोने हो, रेनो, वैन गॉग, पिकासो या मैटिसी… सूची लंबी है। मोनमार्ट से जुड़े कलाकारों के जीवन, उनके किस्से, अफ़वाह और स्कैंडल्स आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं।

मोनमार्ट के कुछ प्रसिद्ध कैबरे हॉल में से एक था कैबरे मूलां रूज़ (Moulin Rouge)। उसी मूलां रूज़ से हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। हमारे गाइड ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह लाल छाता ओढ़े पाँच बजे वहाँ हमारा इंतज़ार करेगा। जब हम मेट्रो के ब्लैंश (Blanche) स्टेशन पर उतरे, तब वह हमें दूर से ही दिख गया। कैबरे मूलां रूज़ के साए में लाल छाता ओढ़े खड़ा था। दो-चार सैलानी वहाँ पहले से ही जमा थे। पहुँचने पर गाइड हमें सड़क की दूसरी ओर ले गया। मूलां रूज़ के ठीक सामने, जहाँ से उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग हमें स्पष्ट दिख रही थी। और उसके ऊपरी हिस्से पर वह विंडमिल भी, जो उसकी ख़ास पहचान है।

19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मोनमार्ट कैबरे संस्कृति के गढ़ के रूप में पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गया था। मूलां रूज़ उसका एक जीता-जागता उदाहरण था। पेरिस के अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनके मनोरंजन को विशेष ध्यान में रखकर 1889 में इसकी स्थापना हुई। मूलां रूज़ की कुछ खास विशेषताओं में शामिल थे—उसका ख़ूबसूरत हॉल, उसकी वास्तुकला, संगीत, नृत्य, हास्य-व्यंग्य की महफ़िल और शैम्पेन से भरी शाम।

ज़ाहिर है कि मूलां रूज़ में जब कला अपने विविध रूपों में उपलब्ध थी तब बहुत सारे रचनाकार, कलाकार, कवि, लेखक भी उससे जुड़े थे। एक विशेष प्रकार का डांस वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था कनकन (Cancan)। इसमें नृत्यांगनाएँ अपने निर्वस्त्र पैरों को काफ़ी ऊपर तक ले जाती थीं। उस वक्त की नृत्यांगनाओं में दो प्रमुख नाम हैं—ला गुलू और जेन एवरिल। इनकी नृत्य प्रस्तुति के पहले पोस्टर पर उन्हें प्रस्तुत करने वालों में जिस एक खास नाम का जिक्र जरूरी है, वे हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकार टुलुज़-लॉट्रैक। अपनी कलाकृतियों में उन्होंने मोनमार्ट की नृत्यांगनाओं के अलावा वहाँ की वेश्याओं के सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इम्प्रेशनिज़्म और क्यूबिज़्म के बीच सेतु स्थापित करने वाले पॉल सीज़ैन और वैन गॉग जैसे कलाकारों की सूची में टुलुज़-लॉट्रैक का नाम महत्वपूर्ण है।

जिस मूलां रूज़ के लिए टुलुज़-लॉट्रैक पोस्टर बनाया करते थे, उसी के सामने हम खड़े थे। हमारे ग्रुप के बाकी सैलानी भी पहुँच चुके थे। लगभग 15 सैलानियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में हम एक मकान के सामने पहुंच गए, जिसके दरवाज़े का रंग गाढ़ा बैंगनी था। गाइड ने हमें बताया कि इसी की पहली मंजिल पर मशहूर चित्रकार वैन गॉग ने कुछ समय बिताया था।

इम्प्रेशनिज़्म के बाद पश्चिमी कला को प्रभावित करने वाले चित्रकारों में वैन गॉग का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। उनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। 37 वर्ष के अपने जीवन के छोटे अंतराल में उन्होंने क़रीब 2100 कलाकृतियों की रचना की। ज्यादातर रचनाओं का सृजन जीवन के अंतिम दो वर्षों में किया। 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। 1886 और 1887 में मोनमार्ट के इसी घर में वे अपने भाई लियो के साथ रहते थे। लियो एक कला संग्रहकर्ता थे। कला व्यापारी भी थे। वे वैन गॉग को पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे।

वैन गॉग की मोनमार्ट सीरिज़ नामक पेंटिंग्स की एक श्रृंखला है जिसमें उन्होंने मोनमार्ट के जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इस श्रृंखला में वहाँ की प्राकृतिक छटा, वहाँ की गलियों एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों को विशेष जगह दी है। 1886 में उनकी पेंटिंग्स का रंग फीका दिखता है। पर 1887 से टुलुज़-लॉट्रैक जैसे साथी चित्रकारों का उनकी पेंटिंग्स पर प्रभाव स्पष्ट है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने थोड़े गाढ़े रंगों का इस्तेमाल किया है। वैन गॉग की रचनाओं में मोनमार्ट के बगीचे और विंडमिल बार-बार उभरते हैं। गाइड ने रास्ते में हमें मोनमार्ट के ऐतिहासिक अंगूर के एक बाग और दो विंडमिल के दर्शन भी कराए।

फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे, जहाँ बीसवीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकार पाब्लो पिकासो अपने करियर के शुरुआती वर्षों में रहते थे। जहाँ अपनी पार्टनर फ़र्नांडे ओलिवियर के साथ रहकर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों का सृजन किया था।

सन 1900 में पहली बार पिकासो स्पेन से यूरोपीय कला की राजधानी पेरिस आए। उनकी उम्र 19 वर्ष थी। 1904 में वे फ़र्नांडे ओलिवियर के संपर्क में आए। मोनमार्ट में फ़र्नांडे कलाकारों के लिए मॉडलिंग किया करती थीं। ख़ुद भी एक चित्रकार थीं। पिकासो और फ़र्नांडे एक-दूसरे से प्रेम करने लगे और मोनमार्ट में साथ-साथ रहने लगे। फ़र्नांडे पिकासो की रचनाओं की पहली प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। वे पिकासो की उस वक्त की कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों में दिखाई पड़ती हैं।

यही वो वक्त था जब कला की दुनिया में पिकासो की पहचान बढ़ने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी। अपनी कलाकृतियों में अब वे कुछ नए प्रयोग करने लगे थे। 1907 का उनका मास्टरपीस, ‘ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन’ (Les Demoiselles d’Avignon), इसी दिशा में उनका एक प्रयास था। इस पेंटिंग में एक महिला की आकृति उनकी पार्टनर फ़र्नांडे से मिलती है।

यह पिकासो के करियर का वह दौर था जब वे महसूस करने लगे थे कि जीवन के यथार्थ को हू-ब-हू पेश करने के लिए फ़ोटोग्राफी अपने आप में काफ़ी है। पेंटिंग उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती। पेंटिंग के वजूद को अगर बचाना है तो उसके सृजन में कुछ नए प्रयोग करने होंगे। पिकासो एवं उनके सहयोगियों की इसी सोच का परिणाम था क्यूबिज़्म। यह कला के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन था एवं पाब्लो पिकासो उसके प्रणेता थे।

क्यूबिज़्म में ज्यामितीय आकारों के माध्यम से विषय को बहुआयामी बनाया जाता है जिसके कारण कलाकृतियों को देखने, परखने और उनकी व्याख्या करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। विषय में अमूर्त व सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग होता है। पिकासो का ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन क्यूबिज़्म में उनके प्रयोग का पहला उदाहरण था।

मोनमार्ट में फ़रनान्डे के साथ बिताए सात वर्ष पिकासो के करियर के लिए बहुत अहम थे। उनके शुरुआती वर्ष संघर्षों से भरे थे। पर बाद में यहीं उन्हें सफलता मिली। उनकी ख्याति फैलने लगी थी। 1911 में पाब्लो पिकासो फ़र्नांडे ओलिवियर से अलग हो गए।

फ़रनान्डे ओलिवियर ने पिकासो के साथ बिताए गए अपने उन दिनों पर दो किताबें लिखीं। इनमें अन्य बातों के अलावा पिकासो के व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी चित्रण है। संस्मरण में एक जगह फ़रनान्डे लिखती हैं कि कई बार ईर्ष्यावश पिकासो मुझे एक कमरे में बंद करके चला जाता था। लेकिन मैं ख़ुश रहती थी। चाय, किताबें, दीवान के साथ कुछ सफ़ाई का काम करके अपने आप को व्यस्त रखती थी।

पाब्लो पिकासो के निवास स्थान से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ से अचानक हमें सेक्रेकर की भव्य इमारत दिखाई पड़ी। तब तक शाम हो चुकी थी। आसपास की बत्तियाँ जल चुकी थीं। सेक्रेकर की सफ़ेद इमारत प्रकाश में नहा रही थी। मोड़ पर खड़े होकर हम उसका अवलोकन करने लगे।

यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारे सामने था। सेक्रेकर पहुँचने का रास्ता हमें दिख रहा था। दूरी ज्यादा नहीं थी। लेकिन चढ़ाई बिल्कुल सीधी और तीव्र थी।

पहाड़ी के घुमावदार रास्तों पर चढ़ते हुए अब हम थक गए थे। हमारे समूह के बाकी सभी सैलानी हमसे उम्र में छोटे थे। उनके लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए यात्रा का यह अंतिम हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसीलिए गाइड ने जब वहाँ रोककर हमें एक कहानी सुनाना शुरू किया, तब थोड़ी राहत मिली। मोनमार्ट से जुड़ी यह कहानी केवल फ्रांसीसी इतिहास की नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह है सेक्रेकर के निर्माण की पृष्ठभूमि से भी जुड़ी, पेरिस कम्यून की कहानी।

मार्च 1871 में मोनमार्ट की इसी चोटी पर फ्रांसीसी सेना के एक विद्रोह में सिपाहियों ने अपने ही दो जनरल की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाहियों ने उसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सरकार की स्थापना की, जो केवल दो महीने तक ही चली। पर पेरिस कम्यून के नाम से मशहूर वह सरकार विश्व भर में शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। हमारे गाइड ने संक्षेप में हमें पेरिस की उन परिस्थितियों से अवगत कराया, जिन्होंने पेरिस कम्यून को जन्म दिया था।

सन 1870 के फ्रांस-जर्मनी युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय एक लाख से भी ज्यादा सैनिकों के साथ बंदी बना लिए गए। जर्मन सेना ने कुछ महीनों तक पेरिस की घेराबंदी कर ली, जिसके कारण वहाँ के आम आदमी के खाने तक के लाले पड़ गए। पेरिस पर अकाल की भयंकर मार पड़ी।

जनवरी 1871 में फ्रांस में जो सरकार बनी, उसमें ज़्यादातर लोग पारंपरिक, रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। सरकार के मुखिया थे एडोल्फ़ थियर्स। उन्होंने जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ शांति समझौते में घुटने टेक दिए। मुआवज़े के तौर पर एक भारी रकम के साथ जर्मनी को कुछ भूभाग भी सौंपने को तैयार हो गए।

पेरिस में ग़रीब तबके के लोग पहले से ही ख़फ़ा थे। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सेना के एक वर्ग में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ़ रोष था। जर्मनी के साथ इस शांति समझौते के बाद उनका रोष और बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि मोनमार्ट की चोटी पर सैनिकों के एक समूह ने विद्रोह कर दिया। अपने ही दो जनरल को गोलियों से भून डाला। वहाँ के तोपखाने पर कब्ज़ा कर लिया। मोनमार्ट की इस घटना के बाद विद्रोह में शामिल लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस की एडोल्फ़ थियर्स की सरकार को बाध्य होकर पीछे हटना पड़ा। पेरिस छोड़कर वे वरसाई चले गए। इधर विद्रोह में शामिल लोगों ने मिलकर एक नई सरकार का गठन किया जिसका नाम पड़ा पेरिस कम्यून।

कम्यून में ज्यादातर पेरिस के मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, छोटे व्यापारी शामिल थे। इनमें सैनिक भी थे, खासकर वे जो एडोल्फ़ थियर्स की सरकार से क्षुब्ध थे। पेरिस के लोग दो भागों में बंट गए थे। समाज का शोषित, वंचित वर्ग कम्यून के समर्थन में था। उन्हें कम्यूनार्ड्स कहा जाता था। समाज का अमीर, सुविधा संपन्न वर्ग एडोल्फ़ थियर्स की सरकार के समर्थन में था।

कम्यून की यह क्रांतिकारी सरकार फ्रांस में एक बेहतर लोकतंत्र चाहती थी। एक ऐसा लोकतंत्र जो आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। दुर्भाग्यवश यह केवल दो महीने चली। पर इन्हीं दो महीनों में उन्होंने बदलाव की दिशा में जो क़दम उठाए, उनमें प्रमुख थे सरकार में जनता का उचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को वोट का अधिकार, समान‌ वेतन इत्यादि। राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप के भी वे खिलाफ़ थे। चर्च एवं पादरियों के अनावश्यक प्रभाव को खत्म करना चाहते थे।

72 दिनों बाद एडोल्फ़ थियर्स की सेना ने पेरिस कम्यून को हराकर फिर से पेरिस में अपनी सत्ता कायम कर ली। काफ़ी खून-खराबा हुआ। हज़ारों की संख्या में कम्यूनार्ड्स मारे गए। कुछ देश छोड़कर चले गए। कुछ को मृत्युदंड मिला, कुछ को देश-निकाला। लेकिन पेरिस कम्यून की छोटी अवधि की सरकार के परिणाम दूरगामी हुए। केवल फ्रांस पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर।

उस दौरान कार्ल मार्क्स जीवित थे। इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण करते हुए उन्होंने ‘इसे नए समाज का एक अग्रदूत’ कहा। रूस में साम्यवादी क्रांति के अगुआ लेनिन तथा चीन के माओत्से तुंग दोनों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बन गया। रूसी क्रांति के 72 दिन पूरे होने पर लेनिन खुशी से झूमने लगे कि उनकी क्रांति ने पेरिस कम्यून की अवधि को पूरा कर लिया। दिलचस्प है कि जिस पेरिस कम्यून का मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारों से कोई संबंध नहीं था, जो फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असंतोष का एक स्वाभाविक नतीजा था, वह बाद में चलकर साम्यवादियों के लिए एक आदर्श बन गया।

फ्रांस के इतिहास की इसी पृष्ठभूमि में सेक्रेकर का निर्माण हुआ। 1873 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मोनमार्ट की उसी चोटी पर एक चर्च के निर्माण का निर्णय लिया जहाँ से कम्यूनार्ड्स ने क्रांति की शुरुआत की थी। असेंबली में ज्यादातर सदस्य रूढ़िवादी परंपरा के थे। उनके अनुसार ‘यह चर्च हमारी उन गलतियों के पश्चाताप के लिए ज़रूरी है जिन्होंने हमें दुख दिए हैं’। स्पष्ट है कि कम्यून को वे इतिहास की एक ग़लती बता रहे थे। कम्यून के समर्थकों ने उस समय भी सेक्रेकर का विरोध किया था। वे आज भी उसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि वामपंथी व समाजवादी विचारधारा के लोग सेक्रेकर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दो परस्पर विरोधी गुटों में संघर्ष का प्रतीक यह विशाल चर्च 1914 में बनकर तैयार हुआ।

कहानी के साथ हमारा वॉकिंग टूर खत्म हो चुका था। गाइड हमसे विदा ले चुका था। और हम सेक्रेकर की उस भव्य इमारत के सम्मुख खड़े थे जिसे पिछले कुछ दिनों से हमने पेरिस की गलियों, सड़कों या फिर भवनों के ऊपर चढ़कर देखा था। वहाँ से हमें अब पूरा पेरिस दिख रहा था। शाम की रंगीन बत्तियों में जगमगाते हॉसमान बिल्डिंग्स, प्राचीन महल, यहाँ तक कि आइफ़िल टावर भी, सेक्रेकर के सामने बौने प्रतीत हो रहे थे।

— अरुण जी

अरुण एक लेखक, अनुवादक तथा शिक्षाविद् हैं। वे हिंदी और अंग्रेज़ी में नियमित रूप से लिखते हैं। आप उनके लेख और कविताएँ यहाँ पढ़ सकते हैं: arupedia.com

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लेकिन जैसे-जैसे ये बस्तियाँ बड़ी हुईं और आपस में जुड़ीं, व्यापार का तरीका बदलने लगा। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने काम को बड़ा रूप दिया। उन्होंने ‘इकोनॉमी ऑफ़ स्केल’ के फ़ायदों, कुशलता और तत्कालीन तकनीक का इस्तेमाल किया। (यहाँ तकनीक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक चीज़ें नहीं है, बल्कि कोई भी नया तरीका या प्रक्रिया है जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, जैसे हाथ से कपड़ा बुनने के लिए हथकरघे यानी हैंडलूम का इस्तेमाल करना)।

इस बड़े बदलाव से उत्पादन और संपत्ति तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन बाज़ार का वह सीधापन खो गया। ग्राहक अब सामान बनने की प्रक्रिया से पूरी तरह कट गया। कामयाब बिज़नेस मालिकों ने जमकर मुनाफ़ा कमाया। अपने काम में माहिर होने और भारी मात्रा में उत्पादन करने की वजह से इन नए कारोबारियों ने धीरे-धीरे अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार से बाहर कर दिया। जब पूरी आर्थिक ताकत कुछ ही हाथों में सिमट गई, तो बाज़ार का संतुलन बिगड़ने लगा। यहीं से मोनोपोली यानी एकाधिकार, मनमाने दाम और स्पर्धा न होने से सामान की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएँ शुरू हुईं।

बाज़ार की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए नियमों और उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे उस ज़माने के व्यापारी संगठन, यूनियन या फिर आगे चलकर सरकार।

वैसे तो प्राचीन दुनिया में भी नाप-तौल के कुछ तय पैमाने थे और सोना एक हद तक अंतरराष्ट्रीय चलन की तरह काम करता था। यहाँ तक कि टैक्स (जो सामान या सर्विस के रूप में दिया जाता था) वसूलने का नियम तो पैसे से भी पुराना है। लेकिन आधुनिक रेगुलेशन का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जिसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण था ब्रिटेन का 1844 का ‘रेलवे रेगुलेशन एक्ट’।

दुनिया के हर देश के रेगुलेशन का अपना इतिहास रहा है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ कड़े नियमों से पूरी तरह बंधी हुई हैं, जहाँ सरकारी अफ़सरों को अपने मन से फ़ैसला लेने की छूट (discretion) बहुत कम है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो वहाँ के संविधान में लिखा है, बिल्कुल वैसा ही करना होता है।

दूसरी तरफ़, कुछ देश ऐसे भी हैं जो लिखित नियमों से ज़्यादा अफ़सरों के विवेक, अनौपचारिक तरीकों और पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हैं, जैसे ब्रिटेन और जापान। सरकारी अफ़सरों को मन से फ़ैसला लेने की जितनी ज़्यादा छूट होती है, आम जनता का सिस्टम पर भरोसा उतना ही कम होता है। हालाँकि विकसित देशों ने इस मनमानी पर मज़बूत और पारदर्शी संस्थाओं के ज़रिए लगाम कस ली है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में यह छूट अक्सर सरकारी अफ़सरों की मनमानी, लालफ़िताशाही और काम में रोड़े अटकाने का ज़रिया बन जाती है।

जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ और समाज का आकार बढ़ा, रेगुलेशन का स्वरूप भी बदला। अब रेगुलेशन सिर्फ़ व्यापार के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए नहीं, बल्कि बड़े और पेचीदा खतरों को पहले से भाँपने और उन्हें मैनेज करने के लिए बनाए जाने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परमाणु ऊर्जा है।

आज यही बहस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी देख रहे हैं। आज के पॉलिसीमेकर और थिंकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि एक ऐसा संतुलन कैसे बनाया जाए, जिससे समाज भी सुरक्षित रहे और इनोवेशन से होने वाले आर्थिक लाभ भी हाथ से न निकलें।

अगर सही मायने में देखा जाए, तो रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए, जो देश को आगे बढ़ने में मदद करें। जैसा कि Braithwaite कहते हैं: केंद्रीय बैंक सिर्फ़ आर्थिक संकट या मंदी नहीं रोकती, वह देश के विकास की दृष्टि से पूरी अर्थव्यवस्था मैनेज करती है। एनवायरमेंटल रेगुलेटर का काम प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर नदियों में मछलियों और जंगल में पेड़ों की संख्या बढ़ाकर पूरे पर्यावरण को पुनर्जीवित करना है।

लेबर मार्केट रेगुलेटर के नियम सिर्फ़ महिलाओं, दिव्यांगों या अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके लिए तरक्की के नए और बेहतर मौके बनाने वाले होने चाहिए। खाद्य मानक बोर्ड को लोगों को खराब या ज़हरीले खाने से तो बचाना चाहिए ही, साथ ही समाज को मिलने वाले भोजन की ताज़गी और उसमें मौजूद पोषण मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए।

वसूली का जाल और परोपकार का भ्रम

रेगुलेशन का यह ढाँचा यह मानकर चलता है कि व्यवस्थाएँ पूरी तरह से जनता की भलाई के लिए काम करती हैं। लेकिन मानव इतिहास गवाह है कि ऐसा सोचना सिर्फ़ एक वहम है। असलियत तो यह है कि इंसानी सिस्टम पूरी तरह से निजी स्वार्थ, फ़ायदे और लेन-देन के गणित पर चलते हैं। कोई भी रेगुलेटर सिर्फ़ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसे आम जनता की बहुत फ़िक्र है। सरकार और प्रशासन भी आखिरकार इंसानों से ही बने हैं, जो हमेशा अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगे रहते हैं।

अगर इतिहास देखें, तो घरेलू बाज़ार और व्यापारी व्यवस्थाएँ हमेशा से सरकार (या राजाओं) के सीधे दखल से ही खड़ी हुई थीं। पुराने ज़माने के शासक ‘बाज़ार के चौकों’ पर कड़ी निगरानी रखते थे ताकि कीमतें इतनी ज़्यादा न घटें-बढ़ें कि शहरों में दंगे हो जाएँ।

आज भारत की कृषि व्यवस्था पर लगा सरकारी नियंत्रण उसी पुरानी व्यवस्था की कार्बन कॉपी है। सरकार खाद-बीज जैसे इनपुट पर सब्सिडी देकर और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बेड़ियाँ लगाकर एक तरह से किसानों की आर्थिक आज़ादी का गला घोंट रही है। उन्हें सरकारी नियमों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया गया है, जहाँ उन्हें बाज़ार के उतार-चढ़ाव को समझकर खुद फैसले लेने की क्षमता वाला कारोबारी माना ही नहीं जाता।

पुराने ज़माने का कोई शासक किसी बड़े व्यापारी के बढ़ते एकाधिकार को इसलिए नहीं रोकता था क्योंकि वह बाज़ार में पारदर्शिता लाना चाहता था। वह तो इसलिए दखल देता था क्योंकि व्यापारियों की बढ़ती ताकत से उसके राजपाट को खतरा होता था या उसके टैक्स का नुकसान हो रहा होता था।

ज़्यादातर मामलों में, इसका हल दोनों की मिलीभगत से निकलता था। शासक उस बड़े व्यापारी पर थोड़ा और टैक्स ठोक देता, लूट की कमाई में से अपना हिस्सा ले लेता और उन्हें अपनी मनमानी जारी रखने देता। शुरुआत से ही, सरकार कोई निष्पक्ष अंपायर नहीं रही है, वह खुद इस खेल का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे पैसे वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं या अपने पाले में कर सकते हैं।

आधुनिक लोकतंत्रों ने इस पुराने सिस्टम में थोड़ा सुधार ज़रूर किया है। सत्ता में बने रहने के लिए आज की सरकारों को जनता का थोड़ा-बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है। कुछ समाजों ने, खासकर नॉर्डिक देशों ने और एक हद तक अमेरिका ने, धीरे-धीरे चेक्स और बैलंन्सेस का एक ऐसा सिस्टम बनाया, जो खुद सरकार की ताक़त पर भी लगाम कसता है।

लेकिन, बुनियादी दोष आज भी वही है: आज भी शासन-प्रशासन इंसान ही चलाते हैं और वे अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं।

चूँकि बाज़ार की हर छोटी-बड़ी गड़बड़ी पर नज़र रखने का ज़िम्मा सरकार का होता है, इसलिए उसे अर्थव्यवस्था की बारीक-से-बारीक जानकारी मिल जाती है। इसी जानकारी के ज़रिए उसे इतनी असीमित ताकत भी प्राप्त हो जाती है कि वह इन नियमों को ही अपनी अवैध कमाई का हथियार बना लेती है।

भारत में रेगुलेशन का उलटा इतिहास

यहीं विकसित देशों और भारत के बीच का एक बड़ा फ़र्क साफ़ नज़र आता है। दोनों ने इतिहास में जिस तरह रेगुलेशन लागू किया, वो रास्ते एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की तरह ही दुनिया के कई और देशों की भी यही समस्या होगी।

पश्चिम में आधुनिक “रेगुलेटरी स्टेट” के बनने का इतिहास कुछ अलग है। वहाँ सरकार खुद सामान बेचने और सेवाएँ देने के झंझट में नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने स्वतंत्र रेगुलेटरी एजेंसियों के ज़रिए सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का काम चुना।

सबसे ज़रूरी बात यह थी कि विकसित देशों ने अपने बाज़ारों को पहले पूरी तरह से फलने-फूलने, बड़ा होने और नए आविष्कार करने का मौका दिया। जब बाज़ार बड़ा हो गया और उसमें कमियाँ दिखने लगीं, तब जाकर सरकार उन्हें ठीक करने के लिए बीच में आई। इसके अलावा, उन्होंने एक ऐसा बहुआयामी सिस्टम बनाया जिसमें आज़ाद अदालतें, जनता की आवाज़ उठाने वाले संगठन और सेल्फ-रेगुलेटिंग प्रफेशनल बॉडीज़ शामिल थीं। इन सबने मिलकर सरकार की ताकत पर लगाम लगाई, जिससे नियम जनता को दबाने वाले नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाले बने रहे।

लेकिन भारत ने इस पूरी कहानी को ही उलट दिया और खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल दिया, जिससे बाहर निकलना आज बहुत मुश्किल है। आज़ादी के बाद भारत को विरासत में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा (बाबूशाही) मिला, जिसका एकमात्र मक़सद लोगों को गुलाम बनाए रखना और टैक्स वसूलना था। यही वजह थी कि आज़ाद भारत की सरकार प्राइवेट कंपनियों और पूँजी को हमेशा शक की निगाह से देखती थी। होना तो यह चाहिए था कि बाज़ार को नीचे से ऊपर की तरफ़ अपनेआप बढ़ने दिया जाता और जहाँ गड़बड़ी होती, उसे सुधारा जाता। लेकिन हमारी सरकार ने इसके ठीक उलट किया।

ऊपर से उस दौर में सोवियत संघ के प्लानिंग मॉडल का काफ़ी बोलबाला था, इसलिए भारत ने भी समाजवादी सोच को अपनाकर बाज़ार पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले दिन से ही सरकार माई-बाप और नियंत्रक बन गई। इसी से पैदा हुआ कुख्यात लाइसेंस राज।

चूँकि भारत की सरकार ने देश में उद्योगों के पनपने से पहले ही पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, इसलिए सरकारी अफ़सरों की यह निगरानी हर मोड़ पर एक टोल बूथ यानी वसूली का अड्डा बन गई। अगर किसी उद्यमी को कुछ भी नया बनाने, कंपनी को बड़ा करने या नई खोज करने के लिए हर बार सरकार से परमिशन माँगनी पड़े, तो नियंत्रण की यह ताकत सीधे-सीधे वसूली का ज़रिया बन जाती है।

इस अजीबोगरीब और बेतुके सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति का किस्सा है। 1980 के दशक की शुरुआत में, सिर्फ़ एक मेनफ्रेम कंप्यूटर आयात करने के लिए नारायण मूर्ति को दिल्ली के 50 से ज़्यादा चक्कर काटने पड़े थे। सरकारी दफ़्तरों की भूलभुलैया में भटकते-भटकते सरकारी मंज़ूरी मिलने में पूरे 3 साल का लंबा वक्त लग गया। और मज़ाक देखिए, आखिरकार जब इस बाबूशाही ने कंप्यूटर मँगाने की परमिशन दी, तब तक वह कंप्यूटर मॉडल दुनिया के बाज़ार में पूरी तरह पुराना हो चुका था! बाज़ार में उससे कहीं सस्ता और बेहतर मॉडल आ चुका था, लेकिन उसे मँगाने के लिए फिर से वही कवायद करनी पड़ती।

यह है रेगुलेशन की उलटी गंगा बहाने की विनाशकारी कीमत। एक फलते-फूलते बाज़ार को सही दिशा देने के बजाय, भारतीय प्रशासन ने अपनी ताक़त का इस्तेमाल नई सोच और नए आविष्कारों को अंकुरित होने से पहले ही कुचलने के लिए किया।

इस तरह के मनमाने और हर चीज़ में दखलंदाज़ी करने वाले सिस्टम को कानूनी रूप देकर, भारत अपनी प्रशासनिक क्षमता (state capacity) को कभी मज़बूत नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ़ बाज़ार से हफ़्ता वसूली करने वाले नेताओं और अफ़सरों का थोक उत्पादन कर सकता है।

और यही हुआ भी है।

इस पुरानी लत (path dependency) की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था को आज़ाद (liberalize) करना एक पहाड़-जैसी चुनौती बन गया है। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती है कि वहाँ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ बाहर से सरकार पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती हैं। इसके उलट, भारत एक अंदरूनी चक्रव्यूह में फँसा है, जहाँ खुद सरकार अपने ही बाज़ार का गला घोंट रही है। अब इसमें सुधार करने का मतलब है कि हमारे सरकारी तंत्र को अपनी मर्जी से उन शक्तियों और वसूली के रास्तों को छोड़ना होगा, जिसे वह पीढ़ियों से मज़बूत करता आया है।

यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो?

हाल ही में, मैं और मेरे कुछ दोस्त इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो भारत को डिरेगुलेशन करने पर मजबूर कर दे।

इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि यह सुधार खुद सरकार की तरफ़ से होगा। चूँकि हमारा पूरा राजनीतिक ढाँचा खुद को बचाए रखने और कमाई करने के लिए बाज़ार पर पाबंदी लगाने पर ही टिका है, इसलिए सरकार से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह अपनी मर्जी से डिरेगुलेशन कर देगी। साल 2014 के आस-पास उद्योगों को बढ़ावा देने की जो थोड़ी-बहुत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखी भी थी, वह चुनाव जीतने के क्रूर खेल में कहीं खो गई है। अब तो बस सब्सिडी और मुफ़्त की रेवड़ियाँ बाँटकर चुनाव जीतने की एक अंधी दौड़ चल पड़ी है।

अगर बदलाव अपनी मर्जी से नहीं आया, तो इसे मजबूरन लाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हालात आज बने हुए हैं। भारत को बाहरी भू-राजनीतिक दबाव का बहाना करके अपने अंदरूनी सिस्टम को बदलना होगा। साथ ही, देश में एक जागरूकता अभियान खड़ा करना होगा, ताकि मतदाता मुफ़्त रेवड़ियों के बजाय आर्थिक आज़ादी और विकास की माँग करें।

अगर देश के अंदर से व्यवस्था को बदलने की इच्छाशक्ति नहीं दिख रही है, तो वैश्विक स्पर्धा ही सरकार को डिरेगुलेशन के लिए मजबूर कर सकती है। आज की आर्थिक सच्चाइयाँ आखिरकार हमारे नेताओं को बड़े जोखिम लेने और उन बेड़ियों को तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं, जिन्हें उन्होंने खुद दशकों से संजोकर रखा था।

आज बड़े पैमाने पर किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) इस बदलाव के लिए एक बाहरी चाबुक का काम कर रहे हैं। जब भारत अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करता है, तो सरकार को अपने अस्तव्यस्त नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सीधा करना ही पड़ता है। दुनिया के बाज़ार में टिकने के लिए सरकार को मजबूरन ज़मीनी स्तर की अड़चनों को दूर करना पड़ता है। हाल ही में श्रम कानूनों में किए गए सुधार और बिजली क्षेत्र में आ रहे बदलाव इसी मजबूरी में उठाए गए शुरुआती कदम हैं।

लेकिन सिर्फ़ सरकार के स्तर पर सुधार करने से काम नहीं चलेगा, अब जनता को भी अपनी माँगों में सुधार करना होगा। मतदाताओं को अब यह तय करना होगा कि वे अपने चुने हुए नेताओं से आखिर क्या चाहते हैं। वैसे, बदलाव की थोड़ी सुगबुगाहट अब दिखने लगी है। दुनिया भर में देश की आर्थिक छवि का कमज़ोर होना, शहरों की खस्ता हालत के प्रति प्रशासन की लापरवाही और गाँवों में ठप पड़ती कमाई की वजह से आम लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष साफ़ महसूस किया जा सकता है।

फिर भी, जनता के इस गुस्से को एक स्थायी सुधार में बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत एक ऐसे पैटर्न में फँस चुका है, जहाँ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर छोटे-बड़े हिस्से पर सरकार का कब्ज़ा है। इस माई-बाप सरकार वाली आदत से पीछा छुड़ाना दोनों के लिए बहुत दर्दनाक होगा। सरकार को अपनी रोकने-टोकने की ताकत छोड़नी होगी और जनता को मुफ़्त में मिलने वाली सरकारी रेवड़ियों का मोह त्यागना होगा। इस बदलाव से राजनीतिक शोरगुल होगा और सालों से मलाई खा रहे गुटों की तरफ़ से भारी विरोध भी होगा। लेकिन अगर हमने आज यह बदलाव नहीं किया, तो आगे चलकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दुनिया का यह सबसे युवा देश हमेशा युवा नहीं रहेगा। जो सरकार दूर की सोचने और उद्योग बढ़ाने के बजाय सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए मुफ़्त की योजनाएँ बाँटती रहेगी, उसे अंत में एक ऐसी सुस्त अर्थव्यवस्था मिलेगी जो अपने ही नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएगी।

परिशिष्ट: यूनिट इकोनॉमिक्स - उत्पादन की लागत का गणित

अगर हम गहराई से समझना चाहते हैं कि सरकारी रेगुलेशन उद्योगों को बड़ा होने से कैसे रोकते हैं, तो हमें किसी भी सामान को बनाने की असली लागत (जिसे यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं) के ढाँचे को समझना होगा।

मान लीजिए कि किसी चीज़ को भारत में बनाने में 10 डॉलर का खर्च आता है, जबकि वही चीज़ चीन में सिर्फ़ 5 डॉलर में बन जाती है (इस तुलना में हम चीन की सरकारी सब्सिडी को अलग रख रहे हैं)। अब एक बिजनेसमैन की नज़र से देखें, तो हमें यह देखना होगा कि आखिर हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं और यह अतिरिक्त 5 डॉलर का भारी अंतर आ कहाँ से रहा है।

आज हमारे सरकारी सिस्टम ने इस लागत के हर एक हिस्से को बिगाड़ कर रख दिया है। देखते हैं कैसे:

• कच्चे माल की लागत: वैसे तो कच्चे माल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के बराबर होती है। लेकिन उस कच्चे माल को एक पक्के प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें उत्पादन के सभी घटकों की ज़रूरत होती है, जैसे मज़दूर, बिजली, पानी, पूँजी और इनोवेशन।

  भारत में इनमें से हर एक चीज़ पर कड़े सरकारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, भारी टैक्स वसूला जाता है या मनमानी गाइडलाइंस थोप दी जाती हैं। नतीजा यह होता है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही उसके उत्पादन की कीमत आसमान छूने लगती है।

• इंडस्ट्री-विशेष रेगुलेशन: उत्पादन कारकों की दिक्कतों के ऊपर हर एक इंडस्ट्री के लिए बने पेचीदा सरकारी नियम आते हैं। इनमें कभी न खत्म होने वाले कंप्लायंसेस, एक जैसी कई पर्यावरण मंज़ुरियाँ और फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की मनमानी शामिल है। ये सारे अड़ंगे सरकारी बाबूओं को मनमर्ज़ी करने और घूसखोरी की पूरी छूट दे देते हैं।

  उदाहरण के लिए, बायोसाइड्स (जैसे बायो-पेस्टिसाइड्स और बायो-फर्टिलाइजर्स) के सेक्टर को ही देख लीजिए। भारत में इसकी सरकारी मंज़ूरी मिलने में ही करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में इसमें महज़ 6 महीने का समय लगता है। यही वजह है कि ब्राज़ील आज दुनिया का बायोमैन्यूफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और हम पीछे छूट रहे हैं।

• लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट का खर्च: आखिर में, तैयार माल को अपने देश से दुनिया के बाज़ार तक पहुँचाने में भी काफ़ी पैसा लगता है। इसमें हमारे देश के अंदर लगने वाले टैक्स, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होने वाली देरी से लेकर जहाँ निर्यात हो रहा है, उस देश के इम्पोर्ट टैरिफ तक शामिल हैं। FTAs के ज़रिए इस खर्च को कम किया जा सकता है।

अगर हम यह समझना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम अपनी लागत कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें इन सारे पहलुओं को एक सच्चे बिजनेसमैन की नज़र से देखना होगा।

रेगुलेशन के नाम पर लदे इन बेहिसाब खर्चों को एक-एक करके खत्म किए बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उद्योगों को फलने-फूलने से पहले ही रेगुलेशन के जाल में उलझाकर मार देने वाले इस ढाँचे को बदलना होगा। तभी हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन पाएँगे, जो वैश्विक बाज़ार में मज़बूती से खड़ी हो सके। आखिरकार, अगर सरकार को यह दिखेगा ही नहीं कि यथास्थिति बनी रहने से देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भला वह इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई कदम क्यों उठाएगी?

— अभेद मनोचा

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद BiaSPARK में रिसर्च लीड हैं। वे कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Evolution of regulation and how India has it backwards

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तृतीय संस्करण

आप सभी को जिसका इंतज़ार था वह पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध और अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अब डिजिटल फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध!

हमारे कई पाठकों की माँग थी कि पुलियाबाज़ी मैगज़ीन डिजिटल फ़ॉर्मेट भी उपलब्ध कराई जाए। हमें ख़ुशी है कि हम उनकी यह माँग पूरी कर सके।

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लेकिन आज देश में जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि Rule of Law की जगह Rule by Law ने ले ली है। फ़िलहाल कानून का इस्तेमाल शासन में मार्गदर्शक की तरह नहीं, बल्कि हथियार की तरह किया जा रहा है। इस परिस्थिति में, फिर एक बार गणराज्य का अर्थ अच्छी तरह समझना लाज़मी हो जाता है।

तो आइए, समझते हैं गणराज्य के मायने अमेय नाइक से।

(यह लेख पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के द्वितीय अंक में प्रकाशित हुआ है। पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के बारे अधिक जानकारी आपको इसी लेख के अंत में मिल जाएगी।)

गणतंत्र की कसौटी: जहाँ ताकतवर भी नियमों के अधीन है

—अमेय अशोक नाइक

आजकल मैं विदेश में रहता हूँ। मेरा ठेठ पेहचानपत्र मेरा पासपोर्ट है। जब भी मैं उसे अपनी जेब से निकालता हूँ, तब उसके मुखपृष्ठ पर, अशोक स्तंभ के ऊपर लिखे शब्द पढता हूँ: भारत गणराज्य। पासपोर्ट के पहले दो पन्ने ये शब्द चार बार दोहराते हैं। सिर्फ़ भारत की नहीं, हरेक भारतीय नागरिक की आत्म-पहचान, इन शब्दों से जुड़ी हुई है: हम एक गणराज्य हैं।

हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि भारत “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” है। India is a Sovereign, Democratic, Republic. इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। ब्रिटिश राज से आज़ाद होने पर खुदमुख्तारी का महत्त्व हम सब समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, यह भी हम जानते हैं, क्योंकि भारत में हर समय कहीं न कहीं चुनाव चल रहा होता है। लेकिन यह तीसरा शब्द—गणराज्य—यह क्या होता है?

लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का अंतर नीति और न्याय के बीच का अंतर है। दोनों संकल्पनाओं में हम नियमों के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र के नियम हमें ये बताते हैं कि कोई भी निर्णय किस तरह लिया जाए। इन नियमों के पालन से देश नीति-धारक कहलाता है।

संविधान में लिखा है कि कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार तय करेगी। लोकतंत्र के लिए अनेक नियमों का पालन ज़रूरी है, जैसे मतदान के नियम, लोकसभा के कामकाज के नियम, वगैरह। ये नियम संविधान के अलावा और भी कई सारे कायदों में लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर, मतदान कैसे होना चाहिए, इसके नियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) 1951 में हैं। इन सब नियमों के पालन से लोकतंत्र चलता है।

गणतंत्र के अनेक नहीं, सिर्फ़ एक नियम है—‘Rule of Law’ यानी न्याय की सर्वोपरिता। अक्सर लोग इसे नियम या कानून के राज की तरह सोचते हैं, लेकिन गणतंत्र के लिए शायद ये परिभाषा अधूरी होगी। गणतंत्र सिर्फ़ नियम का शासन नहीं है, इसमें न्याय का भाव लिप्त है। कानून ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें न्याय न हो तो क्या वो गणतंत्र कहलाएगा? नहीं। गणतंत्र सुनिश्चित करता है कि अन्याय न हो। एक तरफ़ लोकतंत्र ये बताता है कि राज्य किसके द्वारा और कैसे चलेगा, दूसरी तरफ़ गणतंत्र राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। जिस राज्य में हुकूमत अपनी मनमर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है, वह गणतंत्र नहीं, तानाशाही है। जहाँ सबसे ताकतवर व्यक्ति भी नियमों का पालन करने के अधीन है, वह गणतंत्र कहलाता है।

गणतंत्र सिर्फ़ नियमों के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक पालन पर निर्भर करता है। गणतंत्र और तानाशाही दोनों में कई सारे नियम होते हैं; अधिनियम, पुलिस और न्यायालय होते हैं; दैनिक शासन भी रहता है। दोनों में सरकार आपकी जायदाद ज़ब्त कर सकती है, आपको गिरफ़्तार कर सकती है, फाँसी भी चढ़ा सकती है। अगर दोनों में नियम और संस्थाएँ मौजूद हैं तो इनमें अंतर क्या है?

इनमें अंतर यही है कि गणतंत्र में सरकार न्याय और नीति के अधीन है और तानाशाही में न्याय, नियम, निर्णय सब एक व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर हैं। तानाशाही में अधिनियम, पुलिस, न्यायालय, शासन इत्यादि सिर्फ़ उस हद तक चल पाते हैं, जितना उस तानाशाह को मंज़ूर हो। अगर तानाशाह नियमों के विपरीत कुछ करना चाहे तो न तो पुलिस उसे रोक सकती है और न ही न्यायालय।

पेरु के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर बेनाविडेस (Oscar Benavides) ने इस संकल्पना को इन शब्दों में स्पष्ट किया—“For my friends, anything; for my enemies, the law”। मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ (मुमकिन है), मेरे दुश्मनों के लिए कायदा (कड़ा है)। अगर तानाशाह आपका दोस्त है, शायद आपको यह व्यवस्था पसंद आएगी। लेकिन अगर वह आपसे नाराज़ हो, तब आपको न्याय की सर्वोपरिता की कमी महसूस होगी।

इतिहास हमें सिखाता है कि प्राचीन समय से लेकर सिर्फ़ कुछ सदियों पहले तक विश्व में ज़्यादातर देश गणतंत्र नहीं थे, न कागज़ी स्वरूप में और न ही वास्तव में। आज जिन देशों को हम चीन, भारत, यूनान, तुर्की, रूस, इंग्लैंड, इत्यादि के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक दौर में वहाँ एक या अनेक साम्राज्य थे।

साम्राज्य में न्याय नहीं, सम्राट सर्वोच्च था। फ्रांस के महाराजा लुइ द ग्रेट (Louis XIV) ने अपनी संसद को इन शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश की: स्वयं मैं ही राज्य हूँ। “L’État, c’est moi”। फ्रांस में अब दो सदियों से कोई राजा नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप LL.B. पढ़ने जाएँ तो सबसे पहली क्लास में आपको जॉन ऑस्टिन की लिखी हुई यह परिभाषा सिखाई जाएगी—“Law is the command of the sovereign”—विधि सम्राट का आदेश है।

कहने का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन ज़माने में गणतंत्र नहीं थे। इतिहासकारों की राय है कि कई सारी सभ्यताओं ने किसी न किसी वक्त, किसी न किसी स्वरूप में गणतंत्र को अपनाने की कोशिश की थी। प्राचीन एथेंस या भारत में ईसा पूर्व ~500 के महाजनपद इसके उदाहरण हैं। आधुनिक मानकों से इनमें से अधिकांश में यह कमी थी कि अधिकार व मान्यता समाज के किसी वर्ग तक सीमित थी और कोई श्रेणी हमेशा उस ‘गण’ से बाहर थी। उम्र, लिंग, हैसियत, जाति, इत्यादि के मुताबिक राज्य-व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार तय किया जाता था।

आधुनिक गणराज्य इस अवस्था के क्रमशः बदलाव से बने हैं। इस बदलाव की शुरुआत इंग्लैंड में सन् 1215 में मानी जाती है। 15 June, 1215 को इंग्लैंड के महाराजा जॉन ने दो ऐतिहासिक दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए: ‘महान प्राधिकार’ (‘Great Charter’, Magna Carta) और ‘जंगलों का प्राधिकार’ (‘Charter of the Forest’)। इन दोनों चार्टरों में ऐसे प्रावधान थे, जो तख्त की ताकत पर सीमा डालते थे। राज्य के रईस सामंतों (Barons) के अधिकार मैग्ना कार्टा में थे और साधारण लोगों (Serfs) के अधिकार फ़ॉरेस्ट चार्टर में थे।

वास्तव में, मैग्ना कार्टा अद्वितीय नहीं था। करीबन एक सदी पूर्व, किंग जॉन के परदादा महाराजा हेनरी I ने एक स्वतंत्रता प्राधिकार (‘Charter of Liberties’, Carta Libertatum) घोषित किया था और इस तरह के और भी प्राधिकार इंग्लैंड और अन्य राज्यों में घोषित किए जा रहे थे। उन्होंने तख्त के कराधान के अधिकार पर सीमाएँ लगाईं और गिरफ़्तारी से व्यक्तिगत आज़ादी का आश्वासन दिया।

लेकिन इन चार्टर्स का पालन करना या उल्लंघन करना राजा की मर्ज़ी थी—उन पर यह नियम लागू करने की काबलियत किसी की नहीं थी। इसलिए मैग्ना कार्टा में एक नया प्रावधान था, Clause 61, जो इसे गणराज्य की उत्पत्ति बनाता है। Clause 61 में लिखा था कि 25 सामंतों की एक परिषद बनेगी, जो इस बात की निगरानी करेगी कि राजा इस चार्टर का पालन कर रहा है या नहीं; अगर परिषद की राय हो कि राजा अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके पास उसकी ज़मीन और किले ज़ब्त करने का अधिकार था। यह एक प्रकार से न्याय की सर्वोच्चता का तंत्र है।

महाराजा जॉन की इच्छा थी कि इन चार्टरों से इंग्लैंड के सामंत उनका समर्थन करें और फ्रांस में जारी युद्ध के लिए सैनिकों व अपनी मालमत्ता का योगदान करें। लेकिन ये कोशिश विफल रही। जॉन और उनके सामंतों दोनों ने मैग्ना कार्टा के प्रावधानों का पालन नहीं किया और अगले कई सालों तक इंग्लैंड में गृहयुद्ध चलता रहा। आखिर और बारह साल बाद जॉन के बेटे, महाराजा हेनरी III, ने मैग्ना कार्टा को एक बार और घोषित किया—इस बार बिना Clause 61 के, लेकिन तब तक राजा और सामंतों के बीच ताकत का अंतर इतना ज़्यादा नहीं रह गया था और किसी न किसी रूप में तख्त के अधिकारों पर सीमा बनी रही।

मैग्ना कार्टा और आधुनिक गणतंत्र में काफ़ी अंतर है, लेकिन उससे गणतंत्र का एक मूल सिद्धांत प्रकट हुआ। वह ये कि साम्राज्य में सम्राट भी अपनी घोषणाओं और नियमों से बँधा हुआ है। आधुनिक गणतंत्र का दूसरा सिद्धांत है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, न कि सिर्फ़ कुछ लोगों या वर्गों का विशेषाधिकार और इन नियमों का उद्देश्य है—इन अधिकारों का संरक्षण व बढ़ाव। यह संकल्पना मैग्ना कार्टा में नहीं है, जो कि अधिकांशतः सिर्फ़ सामंतों के अधिकारों से संबंधित है।

अठारहवीं सदी में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों में ये भावना महत्वपूर्ण थी और इसका उल्लेख अमरीका के स्वतंत्रता घोषणापत्र में है: हरेक व्यक्ति निर्माण-स्वरूप समान है और निर्माता ने उन्हें ऐसे अधिकार दिए हैं, जो उनसे छीने नहीं जा सकते। “That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights”। उसी तरह, फ्रांस के मानव व नागरिक अधिकार घोषणापत्र में लिखा है कि हरेक व्यक्ति जन्म से और आजीवन स्वतंत्र है व अधिकारों में समान है। “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”।

जैसे मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड को तुरंत गणतंत्र नहीं बनाया, वैसे ही इन घोषणाओं से अमरीका और फ्रांस भी आधुनिक मायने में गणतंत्र नहीं बने। अमरीका में उस वक्त और अगले काफ़ी समय तक गुलामी की प्रथा जारी रही। 1861 से 1865 तक अमरीकी गृहयुद्ध गुलामी की समाप्ति के विषय पर चला और उसके आगे भी और सौ सालों तक मतदान के अधिकार में समानता नहीं थी। यहाँ तक कि औरतों को मतदान का हक भी 1920 में मिला (इंग्लैंड में 1918 में)। दूसरे विश्वयुद्ध तक फ्रांस की कई कॉलोनियाँ रहीं और इन कॉलोनियों के नागरिकों के अधिकार समान नहीं थे। फ्रांस में भी औरतों को मतदान का अधिकार 1945 में मिला।

इस कालक्रम से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र के सिद्धांतों की घोषणा से लेकर उनके वास्तविकता में बदलने तक सदियाँ बीत जाती हैं। बीसवीं सदी के इतिहास में भारत ऐसा पहला देश है, जिसने स्वतंत्रता के पहले क्षण से हरेक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया—चाहे वह आदमी हो या औरत, गरीब हो या रईस, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ या फिर वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। इस निर्णय की वजह से और संविधान में लिखे मौलिक अधिकार के प्रावधानों के बल पर, हम गर्व से कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का निर्माण ही एक गणतंत्र के रूप में हुआ।

लेकिन जो देश गणतंत्र के रूप में जन्म लेता है, उसका भी गणतंत्र बने रहना सुनिश्चित नहीं होता। गणतंत्र का तीसरा सिद्धांत, जो कि उसके दीर्घायु रहने का रहस्य है—‘checks and balances’ यानी अंकुश और संतुलन। जिसका मतलब है कि देश की संस्थाएँ और राज्य-व्यवस्था इस तरह से रची हुई हो कि कोई भी एक व्यक्ति, अधिकारी या राजनेता इतनी ताकत न जमा कर सके कि जिससे वह नियमों को अपनी इच्छा से या अपने लाभ के लिए बदल पाए।

अंकुश और संतुलन के कई रूप और तंत्र हैं। संविधान में ऐसे तीन तंत्र हैं: मौलिक अधिकार, शक्तियों का बँटवारा (‘separation of powers’) और विशेष संवैधानिक संस्थाएँ। मौलिक अधिकार सरकार की ताकत पर सीमाएँ लगाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, सरकार के दायरे से बाहर (‘ultra vires’) है। और हरेक व्यक्ति के पास इन अधिकारों के अमल के लिए न्यायालय की सहायता लेने का मौलिक अधिकार है। शासन के कारनामों पर रोक लगाने की कोर्ट की यह भूमिका शक्तियों के बँटवारे का एक भाग है।

न्यायालय के साथ-साथ संसद भी जाँच और संतुलन का हिस्सा है। संसदीय बहस और समितियाँ सरकार द्वारा गुप्त निर्णय लेने पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण है। दुर्भाग्य से भारत में संसद की यह भूमिका कई सालों से नाकाम रही है। 1985 के दलबदल विरोधी कानून और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से आजकल सरकार संसद को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती है। इस विषय पर कई निबंध लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे।

संसद में शामिल होने के लिए चुनाव ज़रूरी हैं और चुनाव का नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जैसी विशेष संवैधानिक संस्थाएँ, संसद व न्यायालयों के साथ मिलकर सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का काम करती हैं। लोक सेवा आयोग (UPSC), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), वित्त आयोग और अब GST आयोग इस तरह की संस्थाएँ हैं। ये आयोग ऐसे अति-महत्वपूर्ण कामकाज के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्हें सरकार और संसद के रोज़ाना के कामों से अलग रखा जाना ज़रूरी है। उनका सही तरीके से काम करना विधि की सर्वोपरिता के लिए ज़रूरी है।

इस विवरण से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र बने रहना आसान नहीं है। भले ही कागज़ी रूप में सारी संस्थाएँ और सारे नियम मौजूद हों, वास्तव में इनका रचे हुए तरीके से कार्यरत रहना गणतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। जब इनमें कोई बाधा आती है और जब ऐसी बाधाएँ सालों-साल इकठ्ठा होती रहती हैं, तब देश सिर्फ़ नीति-धारक बन जाता है; जहाँ नियमों के पालन से भी न्याय प्राप्त नहीं होता। न्याय की सर्वोपरिता को बरकरार रखने के लिए, हमें इन तीनों सिद्धांतों पर अमल करना होगा: तख्त की ताकत पर सीमाएँ लगाना, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का संरक्षण और सही मायने में जाँच और संतुलन की ज़िम्मेदारी निभानेवाली संस्थाएँ बनाए रखना।

—अमेय अशोक नाइक

अमेय एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर हैं और मनोविज्ञान, कानून तथा शांति और संघर्ष के अध्ययन में दिलचस्पी रखते हैं। वे ODI Global में रिसर्च फ़ेलो हैं और तक्षशिला इंस्टिट्यूशन में नीति विश्लेषण भी पढ़ाते हैं।

Note by Ameya:

यहाँ ‘नीति-धारक’ मेरा खुद का बनाया हुआ शब्द है। शायद अंग्रेज़ी का सही लफ़्ज़ ‘Procedural’ होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में भी आप किसी राज्य के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें ऐसा शब्द चाहिए था जो ‘क़ानूनी’ या ‘न्यायपूर्ण’ से थोड़ा कम लगे। सिर्फ़ रस्मों से या ‘कायदे-क़ानून पर चलने वाली’ व्यवस्था, लेकिन उसकी नैतिक महानता से रहित। इसलिए ‘नीति-धारक’, जिसमें नीति तो है, पर न्याय नहीं। इसीलिए वो गणतंत्र नहीं।

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आज हमने जो दो निबंध चुने हैं, उनके पीछे खास वजहें हैं। पहला निबंध है ‘पढ़ाई’ पर। आजकल भारत में परीक्षाओं को लेकर काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। परीक्षाओं के कई पहलुओं पर चर्चाएँ भी हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में एक बात कहीं पीछे छूट गई है और वह है परीक्षाओं के परे, शिक्षा का मकसद क्या होना चाहिए। पहला निबंध इसी बात पर एक दार्शनिक सोच प्रदान करता है।

दूसरा निबंध है संवाद कला यानी बातचीत के हुनर पर। पुलियाबाज़ी में अच्छी चर्चा करना हमेशा से हमारी कोशिश रही है। और यह निबंध इसी पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छी चर्चा कैसे की जाए।

तो पेश हैं फ्रांसिस बेकन के ये दो खास निबंध आपके लिए।

पढ़ाई (Of Studies)

अध्ययन या पढ़ाई मुख्यत: तीन मकसदों से की जाती है: मन के आनंद के लिए, दिखावे के लिए और अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए।

आनंद के लिए एकांत और फुर्सत में पढ़ाई की जाती है। बातचीत में इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए किया जाता है। और काबिलियत के लिए की गई पढ़ाई, काम को समझने और बेहतर तरीके से करने में मददगार होती है। जो लोग किसी काम में अनुभवी होते हैं, वे वह काम तो कर सकते हैं और शायद छोटी-छोटी बातों में अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर किसी भी काम की पूरी रूपरेखा तैयार करने, उसकी रणनीति बनाने और उसे सही ढंग से करने में, वही बेहतर होते हैं, जो पढ़े-लिखे होते हैं।

ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ़ पढ़ाई में गँवा देना आलस है, बातचीत में इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना दिखावा है और ज़िंदगी का हर फ़ैसला सिर्फ़ किताबों के सहारे लेना, इंसान को औरों की नज़र में मजाक बना देता है। पढ़ाई हमारी स्वाभाविक प्रतिभा को और निखारती है, लेकिन पढ़ाई खुद तब मुकम्मल होती है जब उसे व्यावहारिक अनुभव का साथ मिलता है। हमारी कुदरती क्षमताएँ उन जंगली पौधों की तरह हैं, जिन्हें सही आकार देने के लिए छँटाई (पढ़ाई) की ज़रूरत होती है।

किताबें भी जो राहें दिखाती हैं, वे बहुत सारी और अस्पष्ट हो सकती हैं। इसलिए सही राह चुनने के लिए किताबों के व्यापक ज्ञान को अनुभव की बाड़ ज़रूरी होती है।

चालाक लोग पढ़ाई को कमतर आँकते हैं, सीधे-सादे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन समझदार लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं। किताबें खुद यह नहीं सिखातीं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनका सही इस्तेमाल करने की समझ किताबों के बाहर की और उनसे कहीं ऊपर की चीज़ है, जिसे हम सिर्फ़ दुनिया को करीब से देखने और समझने से ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी,

• पढ़ाई किसी की बात का खंडन करने या उसे गलत साबित करने के मकसद से न करें।

• जो पढ़ा है, उसे आँख बंद करके सच न मान लें।

• और बातचीत के लिए नए-नए मुद्दे ढूँढ़ने के लिए भी न पढ़ें।

• बल्कि इसलिए पढ़ें ताकि आप तथ्यों को ठीक से समझ सकें और उनका गहराई से विश्लेषण कर सकें।

कुछ किताबें सिर्फ़ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें अच्छी तरह चबाकर पचाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ किताबों को बस ऊपर-ऊपर देखना काफ़ी होता है, कुछ को जल्दी-जल्दी और बिना ज़्यादा ध्यान दिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी लगन, बारीकी और गहरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों को आप दूसरों के ज़रिए भी पढ़वा सकते हैं, यानी किसी और के तैयार किए गए नोट्स या सारांश देख सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ़ कम महत्व के विषयों और हल्की-फुल्की किताबों के साथ ही किया जाना चाहिए। वरना, इस तरह निचोड़ निकाली हुई किताबें उस उबले और छने हुए पानी की तरह होती हैं, जो बिल्कुल बेस्वाद और बेजान लगता है।

पढ़ने से इंसान में पूर्णता आती है, चर्चा उसे हाज़िरजवाब बनाती है और लिखने से वह सटीक और स्पष्ट बनता है। इसीलिए, जो इंसान कम लिखता है, उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए, जो चर्चाओं में कम शामिल होता है, उसे बहुत हाज़िरजवाब होना चाहिए और जो बहुत कम पढ़ता है, उसे बहुत चतुर होना चाहिए ताकि वो वह जानने का ढोंग कर सके, जो वह असल में जानता ही नहीं।

इतिहास इंसान को समझदार बनाता है, कविताएँ उसे कुशाग्र और संवेदनशील बनाती हैं।

• गणित इंसान को बारीकियाँ पकड़ना सिखाता है।

• विज्ञान उसकी सोच में गहराई लाता है।

• नैतिक शिक्षा उसे गंभीर और ज़िम्मेदार बनाती है।

• तथा तर्कशास्त्र और भाषण-कला (Rhetoric) उसे अपनी बात मज़बूती से रखने और चर्चा में शामिल होने के काबिल बनाते हैं।

एक लैटिन कहावत है, “Abeunt studia in mores”, मतलब अभ्यास ही आदत बन जाता है। हमारे दिमाग में ऐसी कोई कमी या कठिनाई नहीं होती, जिसे किसी न किसी तरह की पढ़ाई से दूर न किया जा सके।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर की अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग कसरतें होती हैं। उदाहरण के लिए, बॉलिंग (एक पुराना खेल) करना पथरी और गुर्दे के लिए अच्छा माना जाता है, निशानेबाज़ी से फेफड़े और छाती मजबूत होते हैं, हल्की सैर पेट के लिए मुफ़ीद है और घुड़सवारी सिर के लिए फ़ायदेमंद होती है वगैरह।

इसलिए अगर किसी का दिमाग बहुत भटकता हो, तो उसे गणित पढ़ना चाहिए। क्योंकि गणित के सूत्रों और सिद्धांतों को समझते हुए अगर ध्यान एक पल के लिए भी भटका, तो पूरी कड़ी टूट जाती है और सब कुछ शुरू से करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ों के बीच का अंतर न समझ पाता हो या सही-ग़लत का भेद करने में कमज़ोर हो, तो उसे पुराने दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे बाल की खाल निकालने (Cymini sectores) में उस्ताद थे। और अगर कोई किसी मुद्दे की तह तक जाने में असमर्थ हो, या अपनी बात को साबित करने के लिए एक मिसाल से दूसरी मिसाल न जोड़ पाता हो, तो उसे कानूनी मुकदमों (वकीलों की बहस) का अध्ययन करना चाहिए।

इस तरह, दिमाग की हर कमज़ोरी के इलाज के लिए पढ़ाई में एक खास नुस्खा मौजूद है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Studies

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संवाद कला (Discourse)

कुछ लोग सच खोजने और समझने के लिए बात नहीं करते। वे इस चाहत से बात करते हैं कि लोग उनकी बुद्धिमानी और बहस जीतने की क्षमता की तारीफ़ करें। मानो तारीफ़ इस बात की होनी चाहिए कि क्या कहा गया है, न कि इस बात की कि क्या कहा जाना चाहिए।

कुछ लोगों के पास कुछ घिसे-पिटे विषय और मुद्दे होते हैं, जिन पर वे सच तो बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में कोई नयापन नहीं होता। विचारों की यह कंगाली अक्सर लोगों को उबाऊ लगती है, और जब सामने वाले को यह बात पता चल जाती है, तो वह इंसान मज़ाक का विषय बन जाता है।

बातचीत का सबसे गरिमापूर्ण तरीका यह है कि आप किसी विषय की शुरुआत करें, चर्चा को संतुलित रखें और फिर दूसरों को बोलने का मौका दें, क्योंकि ऐसा करके आप उस बातचीत की दिशा तय करते हैं। रोज़मर्रा की बातचीत को दिलचस्प बनाए रखने के लिए उसमें विविधता लाना और अलग-अलग चीज़ों को मिलाना अच्छा होता है, जैसे प्रसंग के अनुरूप दलील देना, कहानियों के साथ उनका मर्म बताना, सवाल पूछने के साथ-साथ अपनी राय भी रखना और हँसी-मज़ाक के साथ गंभीर बातें करना। किसी भी एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना बेहद उबाऊ हो जाता है।

जहाँ तक मज़ाक की बात है, कुछ विषयों को इससे दूर रखना चाहिए, जैसे:

• धर्म

• राज्य (स्टेट) के मामले

• महापुरुष

• किसी व्यक्ति का कोई बेहद ज़रूरी काम

• और ऐसी कोई भी बात जो दया या सहानुभूति की हक़दार हो।

फिर भी, कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे कोई ऐसी चुभने वाली बात न कह दें जो किसी की दुखती रग पर चोट करे, तब तक उनकी बुद्धिमानी बेकार है। इस आदत पर लगाम कसनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रोमन कवि ओविड ने कहा था कि,

“बच्चे, चाबुक कम चलाओ और लगाम को मज़बूती से थामे रखो।”

(Parce, puer, stimulis, et fortius utere loris)

दरअसल, इंसान को बातचीत में रोचकता और कड़वाहट के बीच का अंतर समझना चाहिए। बेशक, जिस व्यक्ति को ताने कसने की आदत होती है, वह अपनी हाज़िरजवाबी से दूसरों को डरा तो सकता है, लेकिन उसे दूसरों की याददाश्त से भी डरकर रहना चाहिए (क्योंकि लोग ऐसे तानों को कभी भूलते नहीं)।

जो इंसान सवाल पूछता है, वह बहुत कुछ सीखता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है, खासकर तब, जब उसके सवाल सामने वाले के ज्ञान और काबिलियत के हिसाब से पूछे गए हों। इससे सामने वाले को अपनी बात रखने में खुशी मिलती है और सवाल पूछने वाले का ज्ञान भी लगातार बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सवाल सामने वाले को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसा करना बातचीत नहीं, बल्कि पूछताछ लगती है।

इसके साथ ही, इंसान को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह दूसरों को भी बोलने का मौका दे। इतना ही नहीं, अगर महफ़िल में कोई ऐसा शख्स है, जो अकेले ही सब पर हावी होना चाहता हो और सारा समय खुद ही हड़प लेना चाहता है, तो कोई न कोई तरीका निकालकर उसे शांत करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी अपनी बात रख सकें।

बातचीत में एक और चतुराई है। कभी-कभी अगर आप किसी ऐसी बात को न जानने का दिखावा करते हो, जो आपको पता है तो आगे चलकर लोग सोचने लगते हैं कि आपको वह बात भी पता है, जो असल में आप नहीं जानते। इंसान को अपने बारे में बहुत कम और सोच-समझकर ही बोलना चाहिए।

मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो अक्सर तंज़ कसते हुए कहा करता था कि “वह यकीनन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, तभी तो वह अपने बारे में इतना ज़्यादा बोलता है!” खुद की तारीफ़ करने का सिर्फ़ एक ही शालीन तरीका है और वह है किसी दूसरे इंसान के अच्छे गुणों की तारीफ़ करना, खासकर तब जब वे गुण खुद आपमें भी हो।

बातचीत में किसी एक व्यक्ति पर सीधे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए। चर्चा तो एक खुले मैदान की तरह होनी चाहिए, जो किसी एक व्यक्ति की निजी चारदीवारी में सिमटकर न रह जाए।

मुझे इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से के दो रईसों का किस्सा याद आता है। उनमें से एक को लोगों पर ताना कसने की आदत थी, लेकिन वह अपने मेहमानों की खातिरदारी बड़े शाही अंदाज़ में करता था। दूसरा रईस अक्सर उन लोगों से पूछता था जो पहले वाले के यहाँ दावत खाकर आए होते थे, “सच-सच बताना, क्या वहाँ किसी का अपमान या कोई कड़वा मज़ाक नहीं हुआ?” इस पर मेहमान जवाब देते, “हाँ, ऐसी-ऐसी बात हुई थी।” तब वह दूसरा रईस कहता, “मुझे मालूम था, वह अपनी इस आदत से एक अच्छी दावत का मज़ा ज़रूर किरकिरा कर देगा।”

बातचीत में समझदारी रखना, वाक्पटुता से कहीं बढ़कर है। और सामने वाले के मिज़ाज के मुताबिक बात करना, महज़ अच्छे शब्दों की सजावट से कहीं ज़्यादा कीमती है।

बातचीत में बिना किसी संवाद या आदान-प्रदान के लगातार बोलते रहना दिमागी सुस्ती का लक्षण है। वहीं अगर कोई हाज़िरजवाबी में तो उस्ताद है, लेकिन किसी विषय पर गंभीर बात नहीं कर पाता, तो यह उसका छिछलापन और दिमागी कमज़ोरी दर्शाता है।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जानवरों में देखते हैं, जो सीधे दौड़ने में कमज़ोर होते हैं, वे आड़ा-तिरछा मुड़ने में सबसे तेज़ होते हैं—जैसा शिकारी कुत्ते और खरगोश के बीच होता है।

अंत में, अपनी मुख्य बात पर आने से पहले बहुत ज़्यादा भूमिका बाँधना लोगों को थका देता है और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर कूद पड़ना बेहद रूखा लगता है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Discourse

—फ्रांसिस बेकन

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे आस-पास या बाहर की चीज़ है।

नाली में फंसी थैली, नदी में तैरती बोतल, समंदर में पड़ा जाल, या फिर किसी मछली के पेट में मिले प्लास्टिक के टुकड़े।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब प्लास्टिक इंसानों के शरीर के अंदर भी मिलने लगा है? हमारे खून में, फेफड़ों में, प्लेसेंटा में, धमनियों में और यहाँ तक कि दिमाग के तंतुओं में भी। हालाँकि इस पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है और इंटरनेट पर कई बातें बढ़ा-चढ़ाकर भी बताई जाती हैं, लेकिन इस सच को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

मेरा यह लेख इसी बारे में है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, किन बातों के बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है और कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई एक नई स्टडी हमें छोटी ही सही, पर उम्मीद की एक किरण दिखाती है।

दिसंबर 2024 की बात है। न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी की न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलेन बियरर दिमाग के तंतुओं की जाँच कर रही थीं, तभी उन्हें कुछ “अजीब सी भूरी और गाँठ जैसी चीज़ें” दिखाई दीं। वे न खून की नसें थीं, न क्लॉट थे, न ही दिमाग में पाया जाने वाला आम कचरा था। वह था प्लास्टिक।

बाद में नेचर मेडिसिन नाम के जर्नल में छपी एक स्टडी में, मौत के बाद इंसान के दिमाग से लिए गए तंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को मापा गया। लीवर या किडनी के मुकाबले दिमाग में इनकी मात्रा कहीं ज़्यादा थी। और जिन लोगों को डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) थी, उनके सैंपल्स में तो प्लास्टिक और भी ज़्यादा मिला।

इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में मौजूद हर प्लास्टिक का कण बीमारी पैदा कर रहा है। साइंस भी अभी ऐसा कोई दावा नहीं करती। लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि हमारी यह पुरानी तसल्ली अब झूठी साबित हो रही है कि प्लास्टिक शरीर में से मल-मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है।

प्लास्टिक मुख्य रूप से दो रास्तों से हम तक पहुँचता है: हमारा खाना और हमारी साँसे। हमारे खाने और पानी में तो प्लास्टिक है ही, लेकिन यह हवा में भी घुला हुआ है। इसके कण सिंथेटिक कपड़ों, फर्नीचर, घर की धूल, घर बनाने के सामान, धुएँ और गाड़ियों के टायरों से आ सकते हैं। हर बार जब टायर सड़क पर घिसते हैं, तो उनके बारीक टुकड़े हवा में उड़ते हैं। हर बार जब सिंथेटिक कपड़े रगड़े जाते हैं, धुलते हैं, सूखते हैं या पुराने होते हैं, तो वे अपने बारीक रेशे छोड़ते हैं।

सच कहूँ तो, हम एक प्लास्टिक की दुनिया में ही जी रहे हैं।

हम खाना खाते हैं और हमारा शरीर उस खाने को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिन्हें शरीर आसानी से सोख लेता है, इस्तेमाल कर सकता है, जमा कर सकता है या बाहर निकाल सकता है।

लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। यह टूटकर बस छोटे-से-छोटे टुकड़ों में बँटता जाता है। इसके सबसे छोटे कण (नैनोप्लास्टिक) शरीर की बायोलॉजिकल रुकावटों को पार कर सकते हैं, हमारे सेल्स (कोशिकाओं) में घुस सकते हैं, टिशूज़ में फँस सकते हैं, और अपने साथ कई तरह के केमिकल्स और प्रदूषक तत्व ले जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के कणों का कौन सा आकार ज़्यादा खतरनाक है, कितनी मात्रा नुकसानदेह है और अलग-अलग तरह के कण शरीर में कितने समय तक टिकते हैं।

शायद यही वजह है कि 2024 में ‘न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ में छपी एक स्टडी ने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। रिसर्चर्स ने उन मरीजों की जाँच की जिनकी कैरोटिड धमनियों (दिमाग तक खून पहुँचाने वाली नसें) से प्लाक निकालने के लिए सर्जरी की गई थी।

जब उन्होंने इस प्लाक की जाँच की, तो कई सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक मिले। लगभग तीन साल तक इन मरीजों पर नज़र रखने के बाद पता चला कि जिन मरीजों के प्लाक में प्लास्टिक के कण थे, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा उन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा था, जिनके प्लाक में प्लास्टिक नहीं था।

हालाँकि, यह नतीजा इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक प्लास्टिक की वजह से ही आए। जिनके प्लाक में प्लास्टिक मिला, शायद उनकी बाकी चीज़ें दूसरों से अलग हों। इसके अलावा, लैब्स और अस्पतालों में भी आजकल हर जगह प्लास्टिक है, तो मुमकिन है कि जाँच के दौरान ही कुछ प्लास्टिक उसमें मिल गया हो। दिमाग वाली रिसर्च को भी इसी सावधानी से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक बीमार दिमाग में कचरा साफ़ करने की क्षमता कम हो गई हो, इसलिए वहाँ प्लास्टिक ज़्यादा जमा हो गया। या हो सकता है कि प्लास्टिक ही बीमारी बढ़ा रहा हो। दोनों ही बातें कुछ हद तक सच हो सकती हैं। फ़िलहाल हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं जानते।

लेकिन हाल ही में जो सबसे काम की जानकारी सामने आई है, वह इस बारे में है कि क्या हम अपने शरीर में जाने वाले प्लास्टिक को कम कर सकते हैं?

यह जानकारी ‘प्लास्टिक एक्सपोज़र रिडक्शन ट्रांसफ़ॉर्म्स हेल्थ’ (PERTH) ट्रायल से मिली है। इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया था और यह हाल ही में नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुई है।

इस स्टडी में प्लास्टिक से जुड़े केमिकल्स, खासकर थैलेट्स (phthalates) और बिस्फेनोल्स (bisphenols) को मापा गया था। ये वो केमिकल्स हैं जो खाने की पैकिंग, प्रोसेसिंग मशीनों, रसोई के बर्तनों और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स से निकलकर हमारे शरीर में जाते हैं।

आसान शब्दों में कहें तो माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक ठोस प्लास्टिक कचरा हैं, जबकि थैलेट्स और बिस्फेनोल्स उनकी केमिकल वाली परछाई है।

इस ट्रायल में सबसे पहले यह पक्का किया गया कि शरीर में सचमुच प्लास्टिक जा रहा है या नहीं। 211 स्वस्थ और प्रौढ़ व्यक्तियों की जाँच में हर एक के यूरिन में प्लास्टिक से जुड़े कई केमिकल्स पाए गए। इनकी वजह कोई अजनबी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें थीं: पैक्ड और प्रोसेस्ड फ़ूड, डिब्बाबंद चीज़ें और ड्रिंक्स, प्लास्टिक के उपकरण और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स।

फिर शुरू हुआ बचाव का काम।

रिसर्चर्स ने 60 लोगों के साथ पूरे सात दिन तक प्लास्टिक के संपर्क को कम करने की कोशिश की। यह कोई “बाज़ार से प्लास्टिक रहित चीज़ें खरीदें” जैसी आम सलाह नहीं थी। टीम ने 100 से ज़्यादा किसानों और फूड कंपनियों के साथ मिलकर काम किया ताकि ‘खेत से लेकर प्लेट तक’ पूरी फ़ूड चेन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जा सके।

कुछ लोगों ने कम से कम प्लास्टिक के संपर्क वाला खाना खाया, स्टील और लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया और कम प्लास्टिक वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए।

और खुशी की बात यह है कि यह तरकीब काम कर गई।

एक हफ्ते बाद ही, उनके यूरिन में केमिकल्स का स्तर तेज़ी से नीचे आ गया। इस कड़े बचाव के कारण थैलेट्स में 40% से ज़्यादा की गिरावट आई और कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले बिस्फेनोल्स लगभग आधा रह गया। जिन लोगों को लो-प्लास्टिक खाना दिया गया था, उनके शरीर में BPA (बिस्फेनॉल ए) का स्तर भी कम हो गया।

इससे यह बात साफ़ होती है कि प्लास्टिक से जुड़े कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में रोज़ जाते हैं। अगर हम बाहरी इस्तेमाल कम कर दें, तो शरीर के अंदर भी इनका स्तर कम हो सकता है।

हालाँकि, यह ट्रायल इस बात की गारंटी नहीं देता कि महज़ एक हफ्ता कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने से सेहत सुधर जाएगी। न ही यह साबित करता है कि जो प्लास्टिक हमारे टिशूज़ में पहले से जमा हो चुका है, उसे बाहर निकाला जा सकता है। और हाँ, हर केमिकल ने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी। DEHP नाम के केमिकल में कोई कमी नहीं आई, जिसका मतलब है कि या तो यह केमिकल हमारे शरीर में किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर हमारा शरीर कुछ प्लास्टिक केमिकल्स को बहुत पेचीदा तरीके से प्रोसेस करता है।

दरअसल, यह स्टडी दिखाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितना प्लास्टिक निगल रहे हैं, इसे मापा जा सकता है। हम इसमें से कुछ को बदल भी सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि प्लास्टिक अब हमारे खाना उगाने, पैक करने, लाने-ले जाने, स्टोर करने, गर्म करने और खाने के तरीके में गहराई से बस चुका है।

प्लास्टिक हर जगह है क्योंकि यह सस्ता है, हल्का है, इस्तेमाल में आसान है और कई बार बहुत काम की चीज़ साबित होता है। दूध, स्नैक्स, मसाले, तेल, सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ, बच्चों का लंच, स्ट्रीट फूड और पानी की बोतलें—सब प्लास्टिक में पैक होकर आते हैं। यह सैशे, टिफिन बॉक्स, डिस्पोज़ेबल कप, सिंथेटिक कपड़ों, खिलौनों, त्योहार की सजावट और घर के सामानों के रूप में हमारी ज़िंदगी में घुसा हुआ है।

कई जगहों पर प्लास्टिक कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है।

इसलिए, सिर्फ़ इच्छाशक्ति के दम पर कोई एक इंसान इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकता। अगर खेती-बाड़ी से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटेल, किचन, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट और कचरे तक हर जगह प्लास्टिक व्याप्त है, तो सिर्फ़ आम आदमी अपनी चॉइस बदलकर इसका हल नहीं निकाल सकता।

फिर भी, हम अपने स्तर पर कुछ समझदारी भरे कदम तो उठा ही सकते हैं।

कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म न करें। पुराने और खरोंच लगे प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल बंद कर दें। जहाँ तक हो सके, गर्म खाने और पीने की चीज़ों के लिए काँच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। और जब भी मुमकिन हो, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की बोतलों और पैकेजिंग से बचें।

ये छोटी-छोटी बातें काफ़ी फर्क ला सकती हैं। ये हमें एक उम्मीद देती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि हम पूरी तरह से लाचार नहीं हैं। ये कदम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं हैं।

—अनिर्बाण महापात्र

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनिर्बाण एक वैज्ञानिक हैं। वे एक लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखक भी हैं और प्रमुख अखबारों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिक हेल्थ और महामारी से लेकर क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे कई विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Removing the plastics polluting your body

अनिर्बाण के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Gyandemic

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पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था में इन दिनों दो ऐसी घटनाएँ एक साथ हो रही हैं, जिनका आपस में कोई लेना-देना नहीं लगता। पहली, विदेशी निवेशक रिकॉर्ड तेज़ी से अपना पैसा निकालकर जा रहे हैं, जिसकी आजकल भरपूर चर्चा भी हो रही है। और दूसरी, भारतीय बैंकों के पास लोगों को क़र्ज़ देने के लिए डिपॉजिट (पैसा) ही नहीं बच रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों ही समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के इस तरह भागने की कुछ आम वजहें तो हम सभी जानते हैं: जैसे डॉलर का मज़बूत होना, पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से बाज़ार में अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की जोखिम टालने की कोशिश। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। और ये पूरी कहानी भी नहीं बतातीं।

सबसे अहम बात यह है कि भारत ने विदेशी पूंजी पर जिस तरह से टैक्स लगाया है, वह ग्लोबल फाइनेंस के मानदंडों से बिल्कुल अलग है। विदेशी पैसा कहीं भी आ-जा सकता है, इसलिए निवेशक स्वाभाविक रूप से भारत की तुलना कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील, सिंगापुर और हॉंगकॉंग जैसी दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं। इन देशों में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता। उल्टे, भारत ने 2024 के बजट में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया।

इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ टैक्स डॉलर में हुए मुनाफ़े पर नहीं, बल्कि रुपये में हुए मुनाफ़े पर लगता है। मान लीजिए डॉलर के मुक़ाबले रुपया 85 से गिरकर 95 पर आ जाता है, तो एक विदेशी निवेशक को डॉलर के हिसाब से तो नुकसान हो रहा है। फिर भी, उसे भारत में रुपये में हुए नाममात्र मुनाफ़े पर टैक्स चुकाना ही पड़ता है।

निवेशक इस तरह का टैक्स भी सह लेते, अगर बाज़ार में कमाई का कोई बहुत बड़ा मौका होता, जैसा भारत में कोविड के बाद की तेज़ी में आया था। लेकिन आज जब दुनिया भर का पैसा AI कंपनियों की तरफ़ भाग रहा है और जिनकी टक्कर का हमारे पास फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है, तब निवेशक इसे क्यों सहेंगे?

एक बार जब विदेशी निवेशक पैसा निकालकर जाने लगते हैं, तो रुपया और कमज़ोर होता है, जिससे हमारा आयात महँगा हो जाता है। गिरते रुपये को बचाने के चक्कर में RBI को अपना रिज़र्व खर्च करना पड़ता है और कमज़ोर रुपये को देखकर नया विदेशी पैसा भारत आने से कतराता है। भारत अब इसी दुष्चक्र (self-reinforcing loop) में फँस गया है।

मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। सरकार टैक्स से होने वाली इस कमाई का इस्तेमाल ईंधन और एनर्जी पर सब्सिडी देने के लिए करती है। लेकिन रुपये के गिरने की वजह से इस सब्सिडी का बिल और भी बड़ा हो गया है। वित्तीय गणित की अपनी अजीब विडंबना होती है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों का इस तरह बाहर निकलना चिंता की बात है, फिर भी इसकी वजह से बाज़ार में वैसी गिरावट नहीं आई जैसी आशंका थी। आजकल इसकी बड़ी वाहवाही हो रही है कि कैसे घरेलू निवेशकों ने इस झटके को संभाल लिया। इसे आत्मनिर्भर बाज़ार और वैश्विक उतार-चढ़ाव से मिली सुरक्षा के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना सुनहरा नहीं है।

पहली बात तो यह कि अगस्त 2023 से सितंबर 2025 के बीच 25 महीनों में भारतीय बाज़ार में जो 11.4 लाख करोड़ रुपये आए, उनमें से तीन-चौथाई (75%) पैसा म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आया। और इसमें से ज़्यादातर उन मध्यमवर्गीय परिवारों का है जो हर महीने अपनी गाढ़ी कमाई से SIP भरते हैं। यानी, अब ग्लोबल कंपनियों के बड़े फंड्स की जगह भारतीय मिडिल क्लास की बचत बाज़ार का जोखिम झेल रही है।

इससे भी बड़ी बात यह है कि शेयर बाज़ार का आधार बने इस नए ट्रेंड ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लोग बैंकों से पैसा निकालकर SIP में डाल रहे हैं। आँकड़े देखें, तो 2020 से 2025 के बीच कुल घरेलू बचत में बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी 41% से घटकर 35% रह गई थी, जबकि म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से बढ़कर सीधे 13% पर पहुँच गया था। तुलना के लिए बता दें कि 2012 में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 58% हुआ करता था।

सरकार की टैक्स नीति इस बदलाव को और बढ़ावा दे रही है। बैंक FD के ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स लग सकता है। दूसरी तरफ़, शेयर बाज़ार के मुनाफ़े (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर सिर्फ़ 12.5% टैक्स लगता है। स्वाभाविक है कि जो लोग बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए इक्विटी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। यह कैसी विडंबना है कि FD के ब्याज पर गुज़ारा करने वाले एक 70 साल के बुज़ुर्ग को अपनी कमाई पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि एक अमीर निवेशक अपने मुनाफ़े पर कम टैक्स चुका रहा है!

बचत की इस कमी की वजह से बैंकों के पास कर्ज़ देने के लिए आवश्यक डिपॉजिट जमा नहीं हो पा रहे हैं। आज बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो 82% तक पहुँच गया है, जो पिछले 61 सालों में सबसे ज़्यादा है। बैंकों के पास सस्ता पैसा (करंट और सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे) कम होता जा रहा है, जिससे उनके लिए फंड जुटाना महँगा हो गया है। डिपॉजिट पाने के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे लोन महँगे हो रहे हैं। कामकाज के लिए बैंक लोन पर निर्भर छोटे व्यापारियों को अब भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

बैंकों की मुश्किलें और भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास जमा रुपयों में से 21% तो वे लोन के रूप में दे ही नहीं सकते। बैंकिंग के नियमानुसार, बैंक को हर 100 रुपये में से 3 रुपये कैश रिज़र्व (CRR) के तौर पर अलग रखने होते हैं और 18 रुपये सरकारी बॉन्ड (Statutory Liquidity Ratio) में लगाने पड़ते हैं। यह नियम बैंकों की सुरक्षा के लिए कम और सरकार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा काम आता है। जो सरकार हमेशा भारी वित्तीय घाटे (Deficit) में चलती है, उसे अपनी उधारी के लिए एक पक्का खरीदार चाहिए होता है और बैंकों का यह SLR नियम सरकार को वही गारंटी देता है।

दरअसल, विदेशी निवेशकों (FIIs) का पलायन और बैंकिंग संकट, इन दोनों समस्याओं के पीछे एक ही बुनियादी वजह है। भारत का फिस्कल डेफिसिट लंबे समय से GDP के करीब 5% पर बना हुआ है। इसकी वजह है कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला भारी खर्च, जिसे कोई भी सरकार कम करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को जहाँ से भी टैक्स वसूलने की गुंजाइश दिखती है, वह वहाँ हाथ डाल देती है।

चूँकि विदेशी निवेशक भारत में वोट नहीं देते, इसलिए 2024 के बजट में उनके निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स आसानी से बढ़ा दिया गया। और चूँकि भारतीयों का बैंकों में जमा पैसा आसानी से देश छोड़कर जा नहीं सकता, सरकार ने SLR के रास्ते उसे अपनी उधारी चुकाने में लगा दिया। इसी तरह, आम परिवारों की ब्याज से होने वाली कमाई भी देश से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए उस पर पूरा (30% तक) टैक्स लगा दिया गया है, जबकि शेयर बाज़ार के मुनाफ़े पर कम टैक्स की रियायत मिलती है।

अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को नज़रअंदाज़ करके, हर संभव जगह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ने की सरकार की यह ज़िद सचमुच चिंताजनक है। वैसे तो इस समस्या का इलाज बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है:

• 2024 में जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया था, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह विदेशी निवेशकों के लिए इसे घटाकर शून्य के करीब लाना चाहिए। इसे विदेशियों के सामने झुकना नहीं, बल्कि वैश्विक स्पर्धा में भारतीय बाज़ार को बनाए रखने का एक ज़रूरी कदम माना जाना चाहिए।

• बैंकों के लिए SLR की सीमा को कम किया जाना चाहिए और बॉन्ड मार्केट को और मज़बूत बनाना चाहिए, ताकि बैंकों के पास आम लोगों और कारोबारियों को लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बच सके।

लेकिन ये सारे सुधार हवा में नहीं हो सकते। इनमें से हर बदलाव के लिए सरकार को या तो अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर टैक्स वसूलने के कुछ ऐसे नए और बेहतर रास्ते ढूँढ़ने होंगे जो अर्थव्यवस्था का दम न घोंटें। अफ़सोस की बात यह है कि अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। विदेशी पूंजी ने भारत को दिखा दिया है कि जब आप उस पर इस तरह टैक्स थोपते हैं, जैसे कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही न हो, तो नतीजा क्या होता है।

— अनुपम मणूर

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनुपम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। वे ‘We, the Citizens’ के सह-लेखक हैं तथा देश के अग्रणी अखबारों में नियमित रूप से लिखते भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: 2 Tax Tweaks To Secure Growth Story

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2026 की हीटवेव: भारत के नक्शे पर दिख रहे गहरे लाल और नारंगी रंग दिखाते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन इन रंगों का मतलब क्या है और गर्मी से बचने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

यूँ तो भारत में हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग है जो यह बर्दाश्त के बाहर हो रही है? इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है और क्या डेटा की मदद से इस पर उपाय खोजे जा सकते हैं? आइए समझते हैं।

गर्मी का नक्शा (Heat Map) क्या बताता है?

नक्शे में दिखने वाले गहरे लाल और नारंगी रंग का मतलब है कि उस इलाके की ज़मीन और उसके आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिक अक्सर सैटेलाइट और मौसम केंद्रों (weather station) से मिले डेटा को इन्हीं रंगों के ज़रिये दर्शाते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि गर्मी का प्रकोप कहाँ और कितना फैला हुआ है।

क्या यह गर्मी सामान्य है?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो गर्मी पड़ रही है, वह कुछ हद तक तो सालाना मौसमी बदलाव है, पर कुछ हद तक खतरनाक लू (हीटवेव) का नतीजा भी है।

अप्रैल और मई के महीनों में तेज़ धूप, सूखी हवाओं, ज़मीन में नमी की कमी और राजस्थान व पाकिस्तान के आसपास बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से इन इलाकों में गर्मी बढ़ना आम बात है। इसलिए, मानसून आने से पहले नक्शे पर लाल या नारंगी रंग दिखना भी कोई अचरज की बात नहीं है।

इस बार जो बात डरा रही है, वह है गर्मी का हद से ज़्यादा बढ़ना, लंबे समय तक टिके रहना और बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेना।

तापमान लगातार कई दिनों तक असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है और रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ही गंभीर हीटवेव का लक्षण है। इन कारणों से हालात और ज़्यादा बिगाड़ गए हैं:

• मानसून से पहले होने वाली बारिश इस बार काफ़ी कम हुई है।

• लगातार गर्म और सूखी हवाएँ चल रही हैं।

• बहुत बड़े इलाके में ज़मीन की सतह गर्म हो चुकी है।

• अनियोजित शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) ने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। भारत के लिए हीटवेव कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे धरती का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से लू अब ज़्यादा बार आती है, ज़्यादा दिनों तक टिकती है और पहले से ज़्यादा खतरनाक होती है। यही वजह है कि ऐसी जानलेवा और झुलसा देने वाली गर्मी अब हमारे लिए एक आम बात होती जा रही है।

गर्मी और तापमान के नक्शे कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे समझना चाहिए?

सबसे पहली बात, तापमान बताने वाले सभी नक्शे एक ही तरीके से नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से इन्हें बनाने के तीन तरीके हैं:

1. पहला तरीका (मौसम केंद्र): कुछ नक्शे मौसम केंद्रों से मिलने वाले हवा के तापमान पर आधारित होते हैं। अलग-अलग जगहों पर लगे ये स्टेशन तापमान रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक अंदाजे (interpolation) के आधार पर पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया जाता है। इलाके में जितने ज़्यादा केंद्र होंगे, जानकारी उतनी ही सटीक होगी। यह डेटा सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट नेटवर्क या मौसम में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से मिलता है।

2. दूसरा तरीका (सैटेलाइट): बड़े इलाकों का तापमान नापने के लिए उपग्रहों में लगे थर्मल सेंसर की मदद ली जाती है। ये सेंसर सीधे ज़मीन की सतह का तापमान (Surface Temperature) नापते हैं। दरअसल, ये देखते हैं कि ज़मीन से कितनी ऊर्जा निकल रही है और फिर इस ऊर्जा का गर्मी से अनुपात निकालकर तापमान बताते हैं।

   1980 के दशक की शुरुआत से ही गर्मी में होने वाले बदलावों को समझने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सन 2000 के बाद, MODIS और Landsat जैसे एडवांस सेंसर आने से, हर दिन पूरी दुनिया का डेटा मिलना और भी आसान हो गया है।

3. तीसरा तरीका (कंप्यूटर मॉडल): इस तरीके में ‘न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स’ (कंप्यूटर सिमुलेशन) का इस्तेमाल करके हवा के तापमान का हिसाब लगाया जाता है। इन मॉडल्स में बहुत सी चीजों का डेटा एक साथ डाला जाता है: जैसे ज़मीनी स्टेशनों की रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिला तापमान डेटा, हवा की नमी, धूप, बादल, बारिश का पैटर्न, मिट्टी की नमी, ज़मीन का इस्तेमाल (खेत, शहर आदि), समंदर का तापमान और उस जगह की भौगोलिक स्थिति।

इन मॉडलों का फ़ायदा यह है कि इनसे हम 4 से 15 दिन पहले ही मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने Windy.com जैसी वेबसाइट्स देखी होंगी। ये मुख्य रूप से European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) और Global Forecast System (GFS) जैसे दुनिया के सबसे मशहूर मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं।

ECMWF मॉडल 15 दिन तक की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। वहीं, हमारा भारतीय मौसम विभाग (IMD) अपने खुद के Numerical Weather Prediction (NWP) सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे भारत के हिसाब से तैयार किए गए GFS पर बनाया गया है। इसके साथ ही, IMD लू की चेतावनी और लंबी भविष्यवाणियों के लिए ECMWF के डेटा की भी मदद लेता है।

तो आगे से जब भी आप कोई ऐसा नक्शा देखें, जिसमें भयंकर गर्मी (लाल/नारंगी रंग) दिखाई गई हो, तो खुद से पहला सवाल पूछें, “यह हवा का तापमान बता रहा है या ज़मीन का?” फिर यह भी देखें कि डेटा कहाँ से आया है। हर तरीके की अपनी अलग कहानी होती है। कुछ नक्शों में किसी खास स्थानीय इलाके की गर्मी का बिल्कुल सटीक असर दिखता है, जिसे एक ग्लोबल मॉडल शायद कभी सही से न पकड़ पाए।

भारत में बढ़ती गर्मी के पीछे असल वजह क्या है, दुनिया भर में बदलता मौसम या हमारे लोकल कारण?

इसका सीधा जवाब है, दोनों।

अगर हम दुनिया के मौसम की बात करें, तो दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली ‘अल नीनो’ का बनना। प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय (equatorial) इलाके में अल नीनो की स्थिति बन रही है और इसके मई से जुलाई के बीच पूरी तरह से सक्रिय होने की आशंका है।

अल नीनो क्या है? यह मौसम का एक ऐसा चक्र है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है और इसका असर उसके ऊपर मौजूद हवाओं और पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अक्सर अल नीनो के सालों में भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मानसून कमज़ोर रहता है।

हालाँकि यह अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से नमी गायब हो रही है और मानसून से पहले की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तो अल नीनो के इसी असर को देखते हुए पहले ही अनुमान लगा दिया है कि 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम (यानी लॉन्ग-पीरियड एवरेज का सिर्फ 92%) रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो ही है।

दूसरा ग्लोबल कारण है, इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिंग लगातार धरती के औसत तापमान को बढ़ा रही है। भारत में साल 1961 से ही लू चलने के दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान बताते हैं कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में लू चलने के दिन 12 से 18 दिन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।

अब आते हैं स्थानीय कारणों पर, जो यह तय करते हैं कि हमें यह गर्मी कितनी महसूस होती है। कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances), लंबे समय तक सूखा रहना और आसमान में बादलों के न होने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।

शहरों में घनी आबादी, कंक्रीट की इमारतें, गाड़ियाँ, एसी और फैक्ट्रियों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, जो शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। गाँवों और देहाती इलाकों में जंगलों की आग, पराली या लकड़ियाँ जलने और खाली पड़ी बंजर ज़मीन की वजह से सतह का तापमान बढ़ जाता है।

यानी जो गर्मी हम महसूस करते हैं, वह किसी एक वजह से नहीं होती। किसी भी इलाके में कितनी गर्मी है, इसका सबसे सही और सटीक अंदाजा ज़मीनी मौसम केंद्रों से ही मिलता है।

इस भीषण गर्मी का लोगों, उनकी रोज़ी-रोटी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है?

गर्मी का असर सिर्फ़ थर्मामीटर के आँकड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह इंसानों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है, हालाँकि इंसानों पर इसका असर सबसे साफ़ दिखाई देता है।

इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले और डिलीवरी बॉय चाहकर भी धूप से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी रोज़ बाहर निकलने से ही चलती है। मजबूरी ऐसी होती है कि वे पैसों के लिए सरकार की ‘गर्मी में बाहर न निकलने’ की सलाह को भी मानने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए यह जितनी मौसम मार है, उतनी ही एक सामाजिक मजबूरी भी है।

इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों और तंग हालात में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी की सबसे बड़ी मार झेलते हैं, क्योंकि उनके पास न तो एसी- कूलर की सुविधा है, न वेंटिलेशन का इंतज़ाम, न आस-पास हरियाली है और न ही पानी सप्लाई। कमज़ोर तबकों में भी बुजुर्गों और नवजात बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका शरीर बदलते तापमान के साथ तालमेल बिठाने में उतना सक्षम नहीं होता।

यह गर्मी दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों को और गंभीर बना देती है। हालत बिगड़ने पर शरीर में पानी की भारी कमी (डीहाइड्रेशन), अत्यधिक थकान और हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी जानलेवा नौबत आ जाती है। हालांकि, गर्मी की वजह से होने वाली मौतों के सटीक आंकड़े अक्सर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि यह साबित करना काफी उलझा हुआ होता है कि मौत की सीधी वजह सिर्फ गर्मी ही थी।

अगर पर्यावरण की बात करें, तो बढ़ता तापमान पेड़-पौधों को सुखा रहा है, पानी के स्रोतों को खत्म कर रहा है और जंगली जानवरों व मवेशियों को बेहाल कर रहा है। लंबे समय तक रहने वाली गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये आग न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और हरे-भरे जंगलों को खाक कर देती है, बल्कि उस पूरे इलाके के तापमान को भी कई गुना बढ़ा देती है।

इसलिए, अब गर्मी को सिर्फ़ एक मौसमी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की सेहत, उनके काम करने की क्षमता, शहरों में रहने के हालात और पर्यावरण के संतुलन को तहस-नहस कर रही है।

डेटा और ‘जियोस्पेशियल’ तकनीक गर्मी से बचने में कैसे मदद कर सकती है?

अगर हमारे पास हर इलाके का सटीक डेटा नहीं होगा, तो गर्मी से निपटने की हमारी तैयारियाँ सिर्फ़ कागजी घोड़े बनकर रह जाएँगी और ज़मीन पर उनका कोई खास असर नहीं दिखेगा। सही डेटा और तकनीक हमें कई तरह से मदद कर सकते हैं।

डेटा का सबसे बड़ा काम यह तय करना है कि किसी इलाके में गर्मी ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से है या लोकल कारणों से। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ते शहरीकरण, ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलाव और स्थानीय पर्यावरण के साथ क्या कनेक्शन है। आज हम जियोस्पेशियल डेटा (सैटेलाइट और लोकेशन पर आधारित डेटा) की मदद से यह देख सकते हैं कि किन शहरों में अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं और कहाँ हरियाली तेज़ी से खत्म हो रही है। इससे हम हर जगह के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाने के बजाय, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से सही कदम उठा सकते हैं।

गर्मी का असर हर जगह अलग-अलग होता है। जो तरीका एक शहर में कारगर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे शहर में भी असरदार हो। हर जगह का मौसम, आबादी और इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी (फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ आदि) अलग-अलग होती है। इसलिए भारत को हर इलाके में और ज़्यादा मौसम केंद्र शुरू करने और तापमान नापने वाले सिस्टम को बेहतर करने की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, हमें खास थर्मल पेलोड्स (तापमान मापने वाले उपकरण) और हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले सैटेलाइट्स लगाने की भी सख्त ज़रूरत है, जो लगातार ज़मीन के तापमान पर नज़र रख सकें। इससे अत्यधिक गर्म जगहों (हीट हॉटस्पॉट्स) की पहचान करने, जंगलों की आग पर नज़र रखने और किसी खास इलाके की गर्मी के पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अलग-अलग जगहों के हिसाब से गर्मी से बचाव के तरीके खोजने के लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करना होगा। साथ ही, हमें शहरों की प्लानिंग बेहतर करके, ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करके और पर्यावरण को सुधार कर इंसानों द्वारा पैदा की जा रही गर्मी को कम करना होगा।

कुल मिलाकर, गर्मी से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे संतुलित तरीके की जरूरत है जिसमें इसके असर और इसकी वजह दोनों से एक साथ निपटा जाए। और यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारी नीतियाँ और प्लानिंग सही डेटा और विज्ञान पर आधारित होंगी।

— नित्यानंदम योगेश्वरन

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है।

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