We discuss:

• Why is the Census data important?

• How did the questions in the Census evolve?

• Life Expectancy in 19th Century

• Recent trends to watch for

• India State Stories

• How can this data be used?

• District Administration in Princely States

• Cooling down the ambitions of Maharajas

• How did Districts evolve?

  Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Puliyabaazi Magazine in Digital Format:

https://amzn.in/d/0fQ7QCVd

Census related discussions:

• Censusnama https://www.indiastatestory.in/censusnama

• Census 2027 and the making of modern India https://theprint.in/opinion/census-2027-modern-india/2949083/

• 2 | History of pre-colonial census in India and evolution of modern census https://www.indiastatestory.in/post/history-of-pre-colonial-census-in-india-and-evolution-of-modern-census

• Making of the Modern Census - https://www.indiastatestory.in/post/4-making-of-modern-indian-census-1850-1872

• 8 | India Seen Through First Synchronous Census of 1881: A Demographic Overview - https://www.indiastatestory.in/post/8-india-seen-through-first-synchronous-census-of-1881-a-demographic-overview

• 9 | India Seen Through First Synchronous Census of 1881: Social Condition and Identity Formation https://www.indiastatestory.in/post/9-india-seen-through-first-synchronous-census-of-1881-social-condition-and-identity-formation

• 10 | Enumerating ‘Fuzzy Communities’: Recording Caste in the 1881 Census
  https://www.indiastatestory.in/post/10-enumerating-fuzzy-communities-recording-caste-in-the-1881-census

Book: Mapping the Republic: Visual Story of India’s States and Districts 1950–2025 Amazon , Publisher

India State Stories

• Website: https://www.indiastatestory.in/

• District Evolution 1872-2024 https://www.indiastatestory.in/districtevolution

• District Dashboards - https://www.indiastatestory.in/districtdashboards

• Databases : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/indiastatestories
  

Integration of India

• Webpage : https://www.indiastatestory.in/indiaevolution/integrationofindia

• 1| Making of Princley states https://www.indiastatestory.in/post/1-making-of-indian-princely-states

• 2 | The paramountcy of the British crown https://www.indiastatestory.in/post/2-princely-states-under-the-paramountcy-of-the-british-crown

• 5 | The Menon Plan (June 3rd Plan) https://www.indiastatestory.in/post/5-the-menon-plan-june-3rd-plan

• 7a | Forging a Nation: The process of accession and integration of the Princely States
  https://www.indiastatestory.in/post/7-forging-a-nation-the-process-of-accession-and-integration-of-the-princely-states

• 7b | Legal documents of Integration https://www.indiastatestory.in/post/36-legal-documents-of-integration

• 11 | Deccan States https://www.indiastatestory.in/post/11-deccan-states

• 10 | Baroda State https://www.indiastatestory.in/post/10-baroda-state

• 25 | Kathiawar states & Junagarh merger into Saurashtra Union https://www.indiastatestory.in/post/25-kathiawar-states-junagarh-merger-into-saurashtra-union

• 13 | Orissa States including Mayurbhanj
  https://www.indiastatestory.in/post/13-orissa-states-including-mayurbhanj

• 36 | Administrative Consolidation After Political Integration https://www.indiastatestory.in/post/38-administrative-consolidation-after-political-integration
  

State formation website: https://www.indiastatestory.in/state-evolution

Related Episodes:

भारत की बदलती जनसंरचना। India’s Demography Decoded ft. Shivakumar Jolad

संसद में आख़िर हुआ क्या? संवैधानिक संशोधन की गुत्थी। Parliament, Delimitation & Women’s Reservation ft. M. R. Madhavan

आज़ादी की राह : भारत के सटीक नक़्शे कैसे बनें? The Himalayan task of mapping India

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guests: @shivakjolad

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

पेरिस के उत्तर पूर्व में मोनमार्ट (Montmartre) पहाड़ी की चोटी पर स्थित सेक्रेकर एक चर्च की इमारत है। उसका गोल गुंबद पेरिस के ताज की तरह चमकता है। उसके सामने महानगर की बाकी सारी इमारतें बौनी दिखती हैं। न्यू गॉथिक स्टाइल में बने इस चर्च की सुंदरता को देखने सैलानी दूर-दूर से आते हैं। यह पेरिस के पाँच टूरिस्ट आकर्षण केंद्रों में से एक है।

सेक्रेकर को पहली बार मैंने पौम्पीडू सेंटर से देखा था। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल से, दिन में। तभी से मेरे मन में उसे देखने की इच्छा जग गई। रात में आइफ़िल टावर से उसके भव्य नज़ारे को देखने के बाद हमने वहाँ जाने का निश्चय किया। एक नवंबर की शाम हम तीन लोग तन्मय, बंदना और मैं निकल पड़े मोनमार्ट की ओर।

19वीं शताब्दी के मध्य तक मोनमार्ट पहाड़ी और उसके आसपास का इलाका पेरिस महानगर का हिस्सा नहीं था। नेपोलियन तृतीय के शासनकाल (1860) में यह 18वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में शहर का हिस्सा बना। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पड़ा मोनमार्ट। मोनमार्ट नाम से जुड़ी एक रोमांचक दंतकथा है।

सन 250 के आसपास मोनमार्ट पहाड़ी पर डेनिस नामक एक ईसाई संत रहते थे। संभवतः वे पेरिस के पहले ईसाई संत थे। फ्रांस में उस वक्त रोमन साम्राज्य का शासन था, जिसमें ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति नहीं थी। यही कारण है कि संत डेनिस को मृत्युदंड दिया गया। उन पर आरोप था कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। स्थानीय रोमन शासक के आदेश से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं कि सिर जब धड़ से अलग हुआ तब वे उसे हाथ में लेकर बहुत दूर तक पहाड़ी की ढलान पर नीचे दौड़ते रहे। आखिर में जहाँ वे रुके, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बाद में वहाँ एक चर्च बनाया गया। उस समय यूरोप में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। कालांतर में जब उनकी संख्या बढ़ी तो उन्होंने संत डेनिस को शहीद घोषित कर दिया और इस पहाड़ी का नाम पड़ा मोनमार्ट। Mountain के Mont और Martyr के Mart को जोड़कर बना Montmartre, मतलब शहीदों की पहाड़ी।

यह तो हुई एक दंतकथा। पर सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में मशहूर होने से पहले मोनमार्ट पहाड़ी पर एक साधारण सा गाँव बसा था। ढलानों पर अंगूर के बाग, गेहूँ, बार्ली के मिल और विंडमिल हुआ करते थे। उनमें से एक-दो मिल, अंगूर के बाग और विंडमिल आज भी मौजूद हैं जो पुराने समय की याद दिलाते हैं।

अब यह कहना तो मुश्किल है कि किस समय, कौन और कैसे पहले पहुँचा। पर एक बात तय है कि 19वीं सदी में मोनमार्ट सस्ती शराब और सस्ते किराए के घरों के लिए जाना जाने लगा। चित्रकार, कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार यहाँ आकर बसने लगे। कैफ़े और मयखाने खुलने लगे। एक के बाद एक कैबरे हॉल की स्थापना होती गई। यह रात की रंगीनियों के लिए जाना जाने लगा। धनाढ्य लोग यहाँ आकर अपना मनोरंजन करते थे, पैसे लुटाते थे। यहाँ देह व्यापार भी होता था।

19वीं सदी के अंत तक मोनमार्ट पेरिस के (शायद पूरी दुनिया के) सबसे रंगीन इलाके के रूप में मशहूर हो चुका था। उस वक्त के कलाकारों में कौन होगा जिसने यहाँ समय नहीं बिताया, जिसने यहाँ शराब नहीं पी, जिसने यहाँ सेक्स नहीं किया…? चाहे वह मोने हो, रेनो, वैन गॉग, पिकासो या मैटिसी… सूची लंबी है। मोनमार्ट से जुड़े कलाकारों के जीवन, उनके किस्से, अफ़वाह और स्कैंडल्स आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं।

मोनमार्ट के कुछ प्रसिद्ध कैबरे हॉल में से एक था कैबरे मूलां रूज़ (Moulin Rouge)। उसी मूलां रूज़ से हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। हमारे गाइड ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह लाल छाता ओढ़े पाँच बजे वहाँ हमारा इंतज़ार करेगा। जब हम मेट्रो के ब्लैंश (Blanche) स्टेशन पर उतरे, तब वह हमें दूर से ही दिख गया। कैबरे मूलां रूज़ के साए में लाल छाता ओढ़े खड़ा था। दो-चार सैलानी वहाँ पहले से ही जमा थे। पहुँचने पर गाइड हमें सड़क की दूसरी ओर ले गया। मूलां रूज़ के ठीक सामने, जहाँ से उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग हमें स्पष्ट दिख रही थी। और उसके ऊपरी हिस्से पर वह विंडमिल भी, जो उसकी ख़ास पहचान है।

19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मोनमार्ट कैबरे संस्कृति के गढ़ के रूप में पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गया था। मूलां रूज़ उसका एक जीता-जागता उदाहरण था। पेरिस के अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनके मनोरंजन को विशेष ध्यान में रखकर 1889 में इसकी स्थापना हुई। मूलां रूज़ की कुछ खास विशेषताओं में शामिल थे—उसका ख़ूबसूरत हॉल, उसकी वास्तुकला, संगीत, नृत्य, हास्य-व्यंग्य की महफ़िल और शैम्पेन से भरी शाम।

ज़ाहिर है कि मूलां रूज़ में जब कला अपने विविध रूपों में उपलब्ध थी तब बहुत सारे रचनाकार, कलाकार, कवि, लेखक भी उससे जुड़े थे। एक विशेष प्रकार का डांस वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था कनकन (Cancan)। इसमें नृत्यांगनाएँ अपने निर्वस्त्र पैरों को काफ़ी ऊपर तक ले जाती थीं। उस वक्त की नृत्यांगनाओं में दो प्रमुख नाम हैं—ला गुलू और जेन एवरिल। इनकी नृत्य प्रस्तुति के पहले पोस्टर पर उन्हें प्रस्तुत करने वालों में जिस एक खास नाम का जिक्र जरूरी है, वे हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकार टुलुज़-लॉट्रैक। अपनी कलाकृतियों में उन्होंने मोनमार्ट की नृत्यांगनाओं के अलावा वहाँ की वेश्याओं के सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इम्प्रेशनिज़्म और क्यूबिज़्म के बीच सेतु स्थापित करने वाले पॉल सीज़ैन और वैन गॉग जैसे कलाकारों की सूची में टुलुज़-लॉट्रैक का नाम महत्वपूर्ण है।

जिस मूलां रूज़ के लिए टुलुज़-लॉट्रैक पोस्टर बनाया करते थे, उसी के सामने हम खड़े थे। हमारे ग्रुप के बाकी सैलानी भी पहुँच चुके थे। लगभग 15 सैलानियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में हम एक मकान के सामने पहुंच गए, जिसके दरवाज़े का रंग गाढ़ा बैंगनी था। गाइड ने हमें बताया कि इसी की पहली मंजिल पर मशहूर चित्रकार वैन गॉग ने कुछ समय बिताया था।

इम्प्रेशनिज़्म के बाद पश्चिमी कला को प्रभावित करने वाले चित्रकारों में वैन गॉग का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। उनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। 37 वर्ष के अपने जीवन के छोटे अंतराल में उन्होंने क़रीब 2100 कलाकृतियों की रचना की। ज्यादातर रचनाओं का सृजन जीवन के अंतिम दो वर्षों में किया। 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। 1886 और 1887 में मोनमार्ट के इसी घर में वे अपने भाई लियो के साथ रहते थे। लियो एक कला संग्रहकर्ता थे। कला व्यापारी भी थे। वे वैन गॉग को पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे।

वैन गॉग की मोनमार्ट सीरिज़ नामक पेंटिंग्स की एक श्रृंखला है जिसमें उन्होंने मोनमार्ट के जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इस श्रृंखला में वहाँ की प्राकृतिक छटा, वहाँ की गलियों एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों को विशेष जगह दी है। 1886 में उनकी पेंटिंग्स का रंग फीका दिखता है। पर 1887 से टुलुज़-लॉट्रैक जैसे साथी चित्रकारों का उनकी पेंटिंग्स पर प्रभाव स्पष्ट है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने थोड़े गाढ़े रंगों का इस्तेमाल किया है। वैन गॉग की रचनाओं में मोनमार्ट के बगीचे और विंडमिल बार-बार उभरते हैं। गाइड ने रास्ते में हमें मोनमार्ट के ऐतिहासिक अंगूर के एक बाग और दो विंडमिल के दर्शन भी कराए।

फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे, जहाँ बीसवीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकार पाब्लो पिकासो अपने करियर के शुरुआती वर्षों में रहते थे। जहाँ अपनी पार्टनर फ़र्नांडे ओलिवियर के साथ रहकर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों का सृजन किया था।

सन 1900 में पहली बार पिकासो स्पेन से यूरोपीय कला की राजधानी पेरिस आए। उनकी उम्र 19 वर्ष थी। 1904 में वे फ़र्नांडे ओलिवियर के संपर्क में आए। मोनमार्ट में फ़र्नांडे कलाकारों के लिए मॉडलिंग किया करती थीं। ख़ुद भी एक चित्रकार थीं। पिकासो और फ़र्नांडे एक-दूसरे से प्रेम करने लगे और मोनमार्ट में साथ-साथ रहने लगे। फ़र्नांडे पिकासो की रचनाओं की पहली प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। वे पिकासो की उस वक्त की कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों में दिखाई पड़ती हैं।

यही वो वक्त था जब कला की दुनिया में पिकासो की पहचान बढ़ने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी। अपनी कलाकृतियों में अब वे कुछ नए प्रयोग करने लगे थे। 1907 का उनका मास्टरपीस, ‘ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन’ (Les Demoiselles d’Avignon), इसी दिशा में उनका एक प्रयास था। इस पेंटिंग में एक महिला की आकृति उनकी पार्टनर फ़र्नांडे से मिलती है।

यह पिकासो के करियर का वह दौर था जब वे महसूस करने लगे थे कि जीवन के यथार्थ को हू-ब-हू पेश करने के लिए फ़ोटोग्राफी अपने आप में काफ़ी है। पेंटिंग उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती। पेंटिंग के वजूद को अगर बचाना है तो उसके सृजन में कुछ नए प्रयोग करने होंगे। पिकासो एवं उनके सहयोगियों की इसी सोच का परिणाम था क्यूबिज़्म। यह कला के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन था एवं पाब्लो पिकासो उसके प्रणेता थे।

क्यूबिज़्म में ज्यामितीय आकारों के माध्यम से विषय को बहुआयामी बनाया जाता है जिसके कारण कलाकृतियों को देखने, परखने और उनकी व्याख्या करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। विषय में अमूर्त व सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग होता है। पिकासो का ले डेमोज़िल्स डी’एविग्नन क्यूबिज़्म में उनके प्रयोग का पहला उदाहरण था।

मोनमार्ट में फ़रनान्डे के साथ बिताए सात वर्ष पिकासो के करियर के लिए बहुत अहम थे। उनके शुरुआती वर्ष संघर्षों से भरे थे। पर बाद में यहीं उन्हें सफलता मिली। उनकी ख्याति फैलने लगी थी। 1911 में पाब्लो पिकासो फ़र्नांडे ओलिवियर से अलग हो गए।

फ़रनान्डे ओलिवियर ने पिकासो के साथ बिताए गए अपने उन दिनों पर दो किताबें लिखीं। इनमें अन्य बातों के अलावा पिकासो के व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी चित्रण है। संस्मरण में एक जगह फ़रनान्डे लिखती हैं कि कई बार ईर्ष्यावश पिकासो मुझे एक कमरे में बंद करके चला जाता था। लेकिन मैं ख़ुश रहती थी। चाय, किताबें, दीवान के साथ कुछ सफ़ाई का काम करके अपने आप को व्यस्त रखती थी।

पाब्लो पिकासो के निवास स्थान से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ से अचानक हमें सेक्रेकर की भव्य इमारत दिखाई पड़ी। तब तक शाम हो चुकी थी। आसपास की बत्तियाँ जल चुकी थीं। सेक्रेकर की सफ़ेद इमारत प्रकाश में नहा रही थी। मोड़ पर खड़े होकर हम उसका अवलोकन करने लगे।

यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारे सामने था। सेक्रेकर पहुँचने का रास्ता हमें दिख रहा था। दूरी ज्यादा नहीं थी। लेकिन चढ़ाई बिल्कुल सीधी और तीव्र थी।

पहाड़ी के घुमावदार रास्तों पर चढ़ते हुए अब हम थक गए थे। हमारे समूह के बाकी सभी सैलानी हमसे उम्र में छोटे थे। उनके लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए यात्रा का यह अंतिम हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसीलिए गाइड ने जब वहाँ रोककर हमें एक कहानी सुनाना शुरू किया, तब थोड़ी राहत मिली। मोनमार्ट से जुड़ी यह कहानी केवल फ्रांसीसी इतिहास की नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह है सेक्रेकर के निर्माण की पृष्ठभूमि से भी जुड़ी, पेरिस कम्यून की कहानी।

मार्च 1871 में मोनमार्ट की इसी चोटी पर फ्रांसीसी सेना के एक विद्रोह में सिपाहियों ने अपने ही दो जनरल की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाहियों ने उसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सरकार की स्थापना की, जो केवल दो महीने तक ही चली। पर पेरिस कम्यून के नाम से मशहूर वह सरकार विश्व भर में शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। हमारे गाइड ने संक्षेप में हमें पेरिस की उन परिस्थितियों से अवगत कराया, जिन्होंने पेरिस कम्यून को जन्म दिया था।

सन 1870 के फ्रांस-जर्मनी युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय एक लाख से भी ज्यादा सैनिकों के साथ बंदी बना लिए गए। जर्मन सेना ने कुछ महीनों तक पेरिस की घेराबंदी कर ली, जिसके कारण वहाँ के आम आदमी के खाने तक के लाले पड़ गए। पेरिस पर अकाल की भयंकर मार पड़ी।

जनवरी 1871 में फ्रांस में जो सरकार बनी, उसमें ज़्यादातर लोग पारंपरिक, रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। सरकार के मुखिया थे एडोल्फ़ थियर्स। उन्होंने जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ शांति समझौते में घुटने टेक दिए। मुआवज़े के तौर पर एक भारी रकम के साथ जर्मनी को कुछ भूभाग भी सौंपने को तैयार हो गए।

पेरिस में ग़रीब तबके के लोग पहले से ही ख़फ़ा थे। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सेना के एक वर्ग में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ़ रोष था। जर्मनी के साथ इस शांति समझौते के बाद उनका रोष और बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि मोनमार्ट की चोटी पर सैनिकों के एक समूह ने विद्रोह कर दिया। अपने ही दो जनरल को गोलियों से भून डाला। वहाँ के तोपखाने पर कब्ज़ा कर लिया। मोनमार्ट की इस घटना के बाद विद्रोह में शामिल लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस की एडोल्फ़ थियर्स की सरकार को बाध्य होकर पीछे हटना पड़ा। पेरिस छोड़कर वे वरसाई चले गए। इधर विद्रोह में शामिल लोगों ने मिलकर एक नई सरकार का गठन किया जिसका नाम पड़ा पेरिस कम्यून।

कम्यून में ज्यादातर पेरिस के मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, छोटे व्यापारी शामिल थे। इनमें सैनिक भी थे, खासकर वे जो एडोल्फ़ थियर्स की सरकार से क्षुब्ध थे। पेरिस के लोग दो भागों में बंट गए थे। समाज का शोषित, वंचित वर्ग कम्यून के समर्थन में था। उन्हें कम्यूनार्ड्स कहा जाता था। समाज का अमीर, सुविधा संपन्न वर्ग एडोल्फ़ थियर्स की सरकार के समर्थन में था।

कम्यून की यह क्रांतिकारी सरकार फ्रांस में एक बेहतर लोकतंत्र चाहती थी। एक ऐसा लोकतंत्र जो आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। दुर्भाग्यवश यह केवल दो महीने चली। पर इन्हीं दो महीनों में उन्होंने बदलाव की दिशा में जो क़दम उठाए, उनमें प्रमुख थे सरकार में जनता का उचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को वोट का अधिकार, समान‌ वेतन इत्यादि। राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप के भी वे खिलाफ़ थे। चर्च एवं पादरियों के अनावश्यक प्रभाव को खत्म करना चाहते थे।

72 दिनों बाद एडोल्फ़ थियर्स की सेना ने पेरिस कम्यून को हराकर फिर से पेरिस में अपनी सत्ता कायम कर ली। काफ़ी खून-खराबा हुआ। हज़ारों की संख्या में कम्यूनार्ड्स मारे गए। कुछ देश छोड़कर चले गए। कुछ को मृत्युदंड मिला, कुछ को देश-निकाला। लेकिन पेरिस कम्यून की छोटी अवधि की सरकार के परिणाम दूरगामी हुए। केवल फ्रांस पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर।

उस दौरान कार्ल मार्क्स जीवित थे। इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण करते हुए उन्होंने ‘इसे नए समाज का एक अग्रदूत’ कहा। रूस में साम्यवादी क्रांति के अगुआ लेनिन तथा चीन के माओत्से तुंग दोनों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बन गया। रूसी क्रांति के 72 दिन पूरे होने पर लेनिन खुशी से झूमने लगे कि उनकी क्रांति ने पेरिस कम्यून की अवधि को पूरा कर लिया। दिलचस्प है कि जिस पेरिस कम्यून का मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारों से कोई संबंध नहीं था, जो फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असंतोष का एक स्वाभाविक नतीजा था, वह बाद में चलकर साम्यवादियों के लिए एक आदर्श बन गया।

फ्रांस के इतिहास की इसी पृष्ठभूमि में सेक्रेकर का निर्माण हुआ। 1873 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मोनमार्ट की उसी चोटी पर एक चर्च के निर्माण का निर्णय लिया जहाँ से कम्यूनार्ड्स ने क्रांति की शुरुआत की थी। असेंबली में ज्यादातर सदस्य रूढ़िवादी परंपरा के थे। उनके अनुसार ‘यह चर्च हमारी उन गलतियों के पश्चाताप के लिए ज़रूरी है जिन्होंने हमें दुख दिए हैं’। स्पष्ट है कि कम्यून को वे इतिहास की एक ग़लती बता रहे थे। कम्यून के समर्थकों ने उस समय भी सेक्रेकर का विरोध किया था। वे आज भी उसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि वामपंथी व समाजवादी विचारधारा के लोग सेक्रेकर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दो परस्पर विरोधी गुटों में संघर्ष का प्रतीक यह विशाल चर्च 1914 में बनकर तैयार हुआ।

कहानी के साथ हमारा वॉकिंग टूर खत्म हो चुका था। गाइड हमसे विदा ले चुका था। और हम सेक्रेकर की उस भव्य इमारत के सम्मुख खड़े थे जिसे पिछले कुछ दिनों से हमने पेरिस की गलियों, सड़कों या फिर भवनों के ऊपर चढ़कर देखा था। वहाँ से हमें अब पूरा पेरिस दिख रहा था। शाम की रंगीन बत्तियों में जगमगाते हॉसमान बिल्डिंग्स, प्राचीन महल, यहाँ तक कि आइफ़िल टावर भी, सेक्रेकर के सामने बौने प्रतीत हो रहे थे।

— अरुण जी

अरुण एक लेखक, अनुवादक तथा शिक्षाविद् हैं। वे हिंदी और अंग्रेज़ी में नियमित रूप से लिखते हैं। आप उनके लेख और कविताएँ यहाँ पढ़ सकते हैं: arupedia.com

Leave a comment

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तृतीय संस्करण

आप सभी को जिसका इंतज़ार था वह पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

तो देर किस बात की? आज ही अपनी कॉपी बुक कीजिए नीचे दी गई लिंक पर:

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अब डिजिटल फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध!

हमारे कई पाठकों की माँग थी कि पुलियाबाज़ी मैगज़ीन डिजिटल फ़ॉर्मेट भी उपलब्ध कराई जाए। हमें ख़ुशी है कि हम उनकी यह माँग पूरी कर सके।

नीचे दी गई लिंक से आप पुलियाबाज़ी के तीनों अंक डिजिटल रूप में खरीद सकते हैं।

Puliyabaazi Hindi Magazine on Amazon

Buy Now

लेकिन जैसे-जैसे ये बस्तियाँ बड़ी हुईं और आपस में जुड़ीं, व्यापार का तरीका बदलने लगा। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने काम को बड़ा रूप दिया। उन्होंने ‘इकोनॉमी ऑफ़ स्केल’ के फ़ायदों, कुशलता और तत्कालीन तकनीक का इस्तेमाल किया। (यहाँ तकनीक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक चीज़ें नहीं है, बल्कि कोई भी नया तरीका या प्रक्रिया है जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, जैसे हाथ से कपड़ा बुनने के लिए हथकरघे यानी हैंडलूम का इस्तेमाल करना)।

इस बड़े बदलाव से उत्पादन और संपत्ति तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन बाज़ार का वह सीधापन खो गया। ग्राहक अब सामान बनने की प्रक्रिया से पूरी तरह कट गया। कामयाब बिज़नेस मालिकों ने जमकर मुनाफ़ा कमाया। अपने काम में माहिर होने और भारी मात्रा में उत्पादन करने की वजह से इन नए कारोबारियों ने धीरे-धीरे अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार से बाहर कर दिया। जब पूरी आर्थिक ताकत कुछ ही हाथों में सिमट गई, तो बाज़ार का संतुलन बिगड़ने लगा। यहीं से मोनोपोली यानी एकाधिकार, मनमाने दाम और स्पर्धा न होने से सामान की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएँ शुरू हुईं।

बाज़ार की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए नियमों और उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे उस ज़माने के व्यापारी संगठन, यूनियन या फिर आगे चलकर सरकार।

वैसे तो प्राचीन दुनिया में भी नाप-तौल के कुछ तय पैमाने थे और सोना एक हद तक अंतरराष्ट्रीय चलन की तरह काम करता था। यहाँ तक कि टैक्स (जो सामान या सर्विस के रूप में दिया जाता था) वसूलने का नियम तो पैसे से भी पुराना है। लेकिन आधुनिक रेगुलेशन का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जिसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण था ब्रिटेन का 1844 का ‘रेलवे रेगुलेशन एक्ट’।

दुनिया के हर देश के रेगुलेशन का अपना इतिहास रहा है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ कड़े नियमों से पूरी तरह बंधी हुई हैं, जहाँ सरकारी अफ़सरों को अपने मन से फ़ैसला लेने की छूट (discretion) बहुत कम है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो वहाँ के संविधान में लिखा है, बिल्कुल वैसा ही करना होता है।

दूसरी तरफ़, कुछ देश ऐसे भी हैं जो लिखित नियमों से ज़्यादा अफ़सरों के विवेक, अनौपचारिक तरीकों और पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हैं, जैसे ब्रिटेन और जापान। सरकारी अफ़सरों को मन से फ़ैसला लेने की जितनी ज़्यादा छूट होती है, आम जनता का सिस्टम पर भरोसा उतना ही कम होता है। हालाँकि विकसित देशों ने इस मनमानी पर मज़बूत और पारदर्शी संस्थाओं के ज़रिए लगाम कस ली है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में यह छूट अक्सर सरकारी अफ़सरों की मनमानी, लालफ़िताशाही और काम में रोड़े अटकाने का ज़रिया बन जाती है।

जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ और समाज का आकार बढ़ा, रेगुलेशन का स्वरूप भी बदला। अब रेगुलेशन सिर्फ़ व्यापार के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए नहीं, बल्कि बड़े और पेचीदा खतरों को पहले से भाँपने और उन्हें मैनेज करने के लिए बनाए जाने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परमाणु ऊर्जा है।

आज यही बहस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी देख रहे हैं। आज के पॉलिसीमेकर और थिंकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि एक ऐसा संतुलन कैसे बनाया जाए, जिससे समाज भी सुरक्षित रहे और इनोवेशन से होने वाले आर्थिक लाभ भी हाथ से न निकलें।

अगर सही मायने में देखा जाए, तो रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए, जो देश को आगे बढ़ने में मदद करें। जैसा कि Braithwaite कहते हैं: केंद्रीय बैंक सिर्फ़ आर्थिक संकट या मंदी नहीं रोकती, वह देश के विकास की दृष्टि से पूरी अर्थव्यवस्था मैनेज करती है। एनवायरमेंटल रेगुलेटर का काम प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर नदियों में मछलियों और जंगल में पेड़ों की संख्या बढ़ाकर पूरे पर्यावरण को पुनर्जीवित करना है।

लेबर मार्केट रेगुलेटर के नियम सिर्फ़ महिलाओं, दिव्यांगों या अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके लिए तरक्की के नए और बेहतर मौके बनाने वाले होने चाहिए। खाद्य मानक बोर्ड को लोगों को खराब या ज़हरीले खाने से तो बचाना चाहिए ही, साथ ही समाज को मिलने वाले भोजन की ताज़गी और उसमें मौजूद पोषण मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए।

वसूली का जाल और परोपकार का भ्रम

रेगुलेशन का यह ढाँचा यह मानकर चलता है कि व्यवस्थाएँ पूरी तरह से जनता की भलाई के लिए काम करती हैं। लेकिन मानव इतिहास गवाह है कि ऐसा सोचना सिर्फ़ एक वहम है। असलियत तो यह है कि इंसानी सिस्टम पूरी तरह से निजी स्वार्थ, फ़ायदे और लेन-देन के गणित पर चलते हैं। कोई भी रेगुलेटर सिर्फ़ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसे आम जनता की बहुत फ़िक्र है। सरकार और प्रशासन भी आखिरकार इंसानों से ही बने हैं, जो हमेशा अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगे रहते हैं।

अगर इतिहास देखें, तो घरेलू बाज़ार और व्यापारी व्यवस्थाएँ हमेशा से सरकार (या राजाओं) के सीधे दखल से ही खड़ी हुई थीं। पुराने ज़माने के शासक ‘बाज़ार के चौकों’ पर कड़ी निगरानी रखते थे ताकि कीमतें इतनी ज़्यादा न घटें-बढ़ें कि शहरों में दंगे हो जाएँ।

आज भारत की कृषि व्यवस्था पर लगा सरकारी नियंत्रण उसी पुरानी व्यवस्था की कार्बन कॉपी है। सरकार खाद-बीज जैसे इनपुट पर सब्सिडी देकर और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बेड़ियाँ लगाकर एक तरह से किसानों की आर्थिक आज़ादी का गला घोंट रही है। उन्हें सरकारी नियमों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया गया है, जहाँ उन्हें बाज़ार के उतार-चढ़ाव को समझकर खुद फैसले लेने की क्षमता वाला कारोबारी माना ही नहीं जाता।

पुराने ज़माने का कोई शासक किसी बड़े व्यापारी के बढ़ते एकाधिकार को इसलिए नहीं रोकता था क्योंकि वह बाज़ार में पारदर्शिता लाना चाहता था। वह तो इसलिए दखल देता था क्योंकि व्यापारियों की बढ़ती ताकत से उसके राजपाट को खतरा होता था या उसके टैक्स का नुकसान हो रहा होता था।

ज़्यादातर मामलों में, इसका हल दोनों की मिलीभगत से निकलता था। शासक उस बड़े व्यापारी पर थोड़ा और टैक्स ठोक देता, लूट की कमाई में से अपना हिस्सा ले लेता और उन्हें अपनी मनमानी जारी रखने देता। शुरुआत से ही, सरकार कोई निष्पक्ष अंपायर नहीं रही है, वह खुद इस खेल का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे पैसे वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं या अपने पाले में कर सकते हैं।

आधुनिक लोकतंत्रों ने इस पुराने सिस्टम में थोड़ा सुधार ज़रूर किया है। सत्ता में बने रहने के लिए आज की सरकारों को जनता का थोड़ा-बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है। कुछ समाजों ने, खासकर नॉर्डिक देशों ने और एक हद तक अमेरिका ने, धीरे-धीरे चेक्स और बैलंन्सेस का एक ऐसा सिस्टम बनाया, जो खुद सरकार की ताक़त पर भी लगाम कसता है।

लेकिन, बुनियादी दोष आज भी वही है: आज भी शासन-प्रशासन इंसान ही चलाते हैं और वे अपने निजी फ़ायदे, राजनीतिक अस्तित्व और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं।

चूँकि बाज़ार की हर छोटी-बड़ी गड़बड़ी पर नज़र रखने का ज़िम्मा सरकार का होता है, इसलिए उसे अर्थव्यवस्था की बारीक-से-बारीक जानकारी मिल जाती है। इसी जानकारी के ज़रिए उसे इतनी असीमित ताकत भी प्राप्त हो जाती है कि वह इन नियमों को ही अपनी अवैध कमाई का हथियार बना लेती है।

भारत में रेगुलेशन का उलटा इतिहास

यहीं विकसित देशों और भारत के बीच का एक बड़ा फ़र्क साफ़ नज़र आता है। दोनों ने इतिहास में जिस तरह रेगुलेशन लागू किया, वो रास्ते एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की तरह ही दुनिया के कई और देशों की भी यही समस्या होगी।

पश्चिम में आधुनिक “रेगुलेटरी स्टेट” के बनने का इतिहास कुछ अलग है। वहाँ सरकार खुद सामान बेचने और सेवाएँ देने के झंझट में नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने स्वतंत्र रेगुलेटरी एजेंसियों के ज़रिए सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का काम चुना।

सबसे ज़रूरी बात यह थी कि विकसित देशों ने अपने बाज़ारों को पहले पूरी तरह से फलने-फूलने, बड़ा होने और नए आविष्कार करने का मौका दिया। जब बाज़ार बड़ा हो गया और उसमें कमियाँ दिखने लगीं, तब जाकर सरकार उन्हें ठीक करने के लिए बीच में आई। इसके अलावा, उन्होंने एक ऐसा बहुआयामी सिस्टम बनाया जिसमें आज़ाद अदालतें, जनता की आवाज़ उठाने वाले संगठन और सेल्फ-रेगुलेटिंग प्रफेशनल बॉडीज़ शामिल थीं। इन सबने मिलकर सरकार की ताकत पर लगाम लगाई, जिससे नियम जनता को दबाने वाले नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाले बने रहे।

लेकिन भारत ने इस पूरी कहानी को ही उलट दिया और खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल दिया, जिससे बाहर निकलना आज बहुत मुश्किल है। आज़ादी के बाद भारत को विरासत में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा (बाबूशाही) मिला, जिसका एकमात्र मक़सद लोगों को गुलाम बनाए रखना और टैक्स वसूलना था। यही वजह थी कि आज़ाद भारत की सरकार प्राइवेट कंपनियों और पूँजी को हमेशा शक की निगाह से देखती थी। होना तो यह चाहिए था कि बाज़ार को नीचे से ऊपर की तरफ़ अपनेआप बढ़ने दिया जाता और जहाँ गड़बड़ी होती, उसे सुधारा जाता। लेकिन हमारी सरकार ने इसके ठीक उलट किया।

ऊपर से उस दौर में सोवियत संघ के प्लानिंग मॉडल का काफ़ी बोलबाला था, इसलिए भारत ने भी समाजवादी सोच को अपनाकर बाज़ार पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले दिन से ही सरकार माई-बाप और नियंत्रक बन गई। इसी से पैदा हुआ कुख्यात लाइसेंस राज।

चूँकि भारत की सरकार ने देश में उद्योगों के पनपने से पहले ही पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, इसलिए सरकारी अफ़सरों की यह निगरानी हर मोड़ पर एक टोल बूथ यानी वसूली का अड्डा बन गई। अगर किसी उद्यमी को कुछ भी नया बनाने, कंपनी को बड़ा करने या नई खोज करने के लिए हर बार सरकार से परमिशन माँगनी पड़े, तो नियंत्रण की यह ताकत सीधे-सीधे वसूली का ज़रिया बन जाती है।

इस अजीबोगरीब और बेतुके सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति का किस्सा है। 1980 के दशक की शुरुआत में, सिर्फ़ एक मेनफ्रेम कंप्यूटर आयात करने के लिए नारायण मूर्ति को दिल्ली के 50 से ज़्यादा चक्कर काटने पड़े थे। सरकारी दफ़्तरों की भूलभुलैया में भटकते-भटकते सरकारी मंज़ूरी मिलने में पूरे 3 साल का लंबा वक्त लग गया। और मज़ाक देखिए, आखिरकार जब इस बाबूशाही ने कंप्यूटर मँगाने की परमिशन दी, तब तक वह कंप्यूटर मॉडल दुनिया के बाज़ार में पूरी तरह पुराना हो चुका था! बाज़ार में उससे कहीं सस्ता और बेहतर मॉडल आ चुका था, लेकिन उसे मँगाने के लिए फिर से वही कवायद करनी पड़ती।

यह है रेगुलेशन की उलटी गंगा बहाने की विनाशकारी कीमत। एक फलते-फूलते बाज़ार को सही दिशा देने के बजाय, भारतीय प्रशासन ने अपनी ताक़त का इस्तेमाल नई सोच और नए आविष्कारों को अंकुरित होने से पहले ही कुचलने के लिए किया।

इस तरह के मनमाने और हर चीज़ में दखलंदाज़ी करने वाले सिस्टम को कानूनी रूप देकर, भारत अपनी प्रशासनिक क्षमता (state capacity) को कभी मज़बूत नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ़ बाज़ार से हफ़्ता वसूली करने वाले नेताओं और अफ़सरों का थोक उत्पादन कर सकता है।

और यही हुआ भी है।

इस पुरानी लत (path dependency) की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था को आज़ाद (liberalize) करना एक पहाड़-जैसी चुनौती बन गया है। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती है कि वहाँ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ बाहर से सरकार पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती हैं। इसके उलट, भारत एक अंदरूनी चक्रव्यूह में फँसा है, जहाँ खुद सरकार अपने ही बाज़ार का गला घोंट रही है। अब इसमें सुधार करने का मतलब है कि हमारे सरकारी तंत्र को अपनी मर्जी से उन शक्तियों और वसूली के रास्तों को छोड़ना होगा, जिसे वह पीढ़ियों से मज़बूत करता आया है।

यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो?

हाल ही में, मैं और मेरे कुछ दोस्त इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो भारत को डिरेगुलेशन करने पर मजबूर कर दे।

इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि यह सुधार खुद सरकार की तरफ़ से होगा। चूँकि हमारा पूरा राजनीतिक ढाँचा खुद को बचाए रखने और कमाई करने के लिए बाज़ार पर पाबंदी लगाने पर ही टिका है, इसलिए सरकार से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह अपनी मर्जी से डिरेगुलेशन कर देगी। साल 2014 के आस-पास उद्योगों को बढ़ावा देने की जो थोड़ी-बहुत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखी भी थी, वह चुनाव जीतने के क्रूर खेल में कहीं खो गई है। अब तो बस सब्सिडी और मुफ़्त की रेवड़ियाँ बाँटकर चुनाव जीतने की एक अंधी दौड़ चल पड़ी है।

अगर बदलाव अपनी मर्जी से नहीं आया, तो इसे मजबूरन लाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हालात आज बने हुए हैं। भारत को बाहरी भू-राजनीतिक दबाव का बहाना करके अपने अंदरूनी सिस्टम को बदलना होगा। साथ ही, देश में एक जागरूकता अभियान खड़ा करना होगा, ताकि मतदाता मुफ़्त रेवड़ियों के बजाय आर्थिक आज़ादी और विकास की माँग करें।

अगर देश के अंदर से व्यवस्था को बदलने की इच्छाशक्ति नहीं दिख रही है, तो वैश्विक स्पर्धा ही सरकार को डिरेगुलेशन के लिए मजबूर कर सकती है। आज की आर्थिक सच्चाइयाँ आखिरकार हमारे नेताओं को बड़े जोखिम लेने और उन बेड़ियों को तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं, जिन्हें उन्होंने खुद दशकों से संजोकर रखा था।

आज बड़े पैमाने पर किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) इस बदलाव के लिए एक बाहरी चाबुक का काम कर रहे हैं। जब भारत अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करता है, तो सरकार को अपने अस्तव्यस्त नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सीधा करना ही पड़ता है। दुनिया के बाज़ार में टिकने के लिए सरकार को मजबूरन ज़मीनी स्तर की अड़चनों को दूर करना पड़ता है। हाल ही में श्रम कानूनों में किए गए सुधार और बिजली क्षेत्र में आ रहे बदलाव इसी मजबूरी में उठाए गए शुरुआती कदम हैं।

लेकिन सिर्फ़ सरकार के स्तर पर सुधार करने से काम नहीं चलेगा, अब जनता को भी अपनी माँगों में सुधार करना होगा। मतदाताओं को अब यह तय करना होगा कि वे अपने चुने हुए नेताओं से आखिर क्या चाहते हैं। वैसे, बदलाव की थोड़ी सुगबुगाहट अब दिखने लगी है। दुनिया भर में देश की आर्थिक छवि का कमज़ोर होना, शहरों की खस्ता हालत के प्रति प्रशासन की लापरवाही और गाँवों में ठप पड़ती कमाई की वजह से आम लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष साफ़ महसूस किया जा सकता है।

फिर भी, जनता के इस गुस्से को एक स्थायी सुधार में बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत एक ऐसे पैटर्न में फँस चुका है, जहाँ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर छोटे-बड़े हिस्से पर सरकार का कब्ज़ा है। इस माई-बाप सरकार वाली आदत से पीछा छुड़ाना दोनों के लिए बहुत दर्दनाक होगा। सरकार को अपनी रोकने-टोकने की ताकत छोड़नी होगी और जनता को मुफ़्त में मिलने वाली सरकारी रेवड़ियों का मोह त्यागना होगा। इस बदलाव से राजनीतिक शोरगुल होगा और सालों से मलाई खा रहे गुटों की तरफ़ से भारी विरोध भी होगा। लेकिन अगर हमने आज यह बदलाव नहीं किया, तो आगे चलकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दुनिया का यह सबसे युवा देश हमेशा युवा नहीं रहेगा। जो सरकार दूर की सोचने और उद्योग बढ़ाने के बजाय सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए मुफ़्त की योजनाएँ बाँटती रहेगी, उसे अंत में एक ऐसी सुस्त अर्थव्यवस्था मिलेगी जो अपने ही नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएगी।

परिशिष्ट: यूनिट इकोनॉमिक्स - उत्पादन की लागत का गणित

अगर हम गहराई से समझना चाहते हैं कि सरकारी रेगुलेशन उद्योगों को बड़ा होने से कैसे रोकते हैं, तो हमें किसी भी सामान को बनाने की असली लागत (जिसे यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं) के ढाँचे को समझना होगा।

मान लीजिए कि किसी चीज़ को भारत में बनाने में 10 डॉलर का खर्च आता है, जबकि वही चीज़ चीन में सिर्फ़ 5 डॉलर में बन जाती है (इस तुलना में हम चीन की सरकारी सब्सिडी को अलग रख रहे हैं)। अब एक बिजनेसमैन की नज़र से देखें, तो हमें यह देखना होगा कि आखिर हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं और यह अतिरिक्त 5 डॉलर का भारी अंतर आ कहाँ से रहा है।

आज हमारे सरकारी सिस्टम ने इस लागत के हर एक हिस्से को बिगाड़ कर रख दिया है। देखते हैं कैसे:

• कच्चे माल की लागत: वैसे तो कच्चे माल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के बराबर होती है। लेकिन उस कच्चे माल को एक पक्के प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें उत्पादन के सभी घटकों की ज़रूरत होती है, जैसे मज़दूर, बिजली, पानी, पूँजी और इनोवेशन।

  भारत में इनमें से हर एक चीज़ पर कड़े सरकारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, भारी टैक्स वसूला जाता है या मनमानी गाइडलाइंस थोप दी जाती हैं। नतीजा यह होता है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही उसके उत्पादन की कीमत आसमान छूने लगती है।

• इंडस्ट्री-विशेष रेगुलेशन: उत्पादन कारकों की दिक्कतों के ऊपर हर एक इंडस्ट्री के लिए बने पेचीदा सरकारी नियम आते हैं। इनमें कभी न खत्म होने वाले कंप्लायंसेस, एक जैसी कई पर्यावरण मंज़ुरियाँ और फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की मनमानी शामिल है। ये सारे अड़ंगे सरकारी बाबूओं को मनमर्ज़ी करने और घूसखोरी की पूरी छूट दे देते हैं।

  उदाहरण के लिए, बायोसाइड्स (जैसे बायो-पेस्टिसाइड्स और बायो-फर्टिलाइजर्स) के सेक्टर को ही देख लीजिए। भारत में इसकी सरकारी मंज़ूरी मिलने में ही करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में इसमें महज़ 6 महीने का समय लगता है। यही वजह है कि ब्राज़ील आज दुनिया का बायोमैन्यूफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और हम पीछे छूट रहे हैं।

• लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट का खर्च: आखिर में, तैयार माल को अपने देश से दुनिया के बाज़ार तक पहुँचाने में भी काफ़ी पैसा लगता है। इसमें हमारे देश के अंदर लगने वाले टैक्स, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होने वाली देरी से लेकर जहाँ निर्यात हो रहा है, उस देश के इम्पोर्ट टैरिफ तक शामिल हैं। FTAs के ज़रिए इस खर्च को कम किया जा सकता है।

अगर हम यह समझना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम अपनी लागत कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें इन सारे पहलुओं को एक सच्चे बिजनेसमैन की नज़र से देखना होगा।

रेगुलेशन के नाम पर लदे इन बेहिसाब खर्चों को एक-एक करके खत्म किए बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उद्योगों को फलने-फूलने से पहले ही रेगुलेशन के जाल में उलझाकर मार देने वाले इस ढाँचे को बदलना होगा। तभी हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन पाएँगे, जो वैश्विक बाज़ार में मज़बूती से खड़ी हो सके। आखिरकार, अगर सरकार को यह दिखेगा ही नहीं कि यथास्थिति बनी रहने से देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भला वह इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई कदम क्यों उठाएगी?

— अभेद मनोचा

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद BiaSPARK में रिसर्च लीड हैं। वे कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Evolution of regulation and how India has it backwards

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

Leave a comment

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तृतीय संस्करण

आप सभी को जिसका इंतज़ार था वह पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध और अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

तो देर किस बात की? आज ही अपनी कॉपी बुक कीजिए नीचे दी गई लिंक पर:

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अब डिजिटल फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध!

हमारे कई पाठकों की माँग थी कि पुलियाबाज़ी मैगज़ीन डिजिटल फ़ॉर्मेट भी उपलब्ध कराई जाए। हमें ख़ुशी है कि हम उनकी यह माँग पूरी कर सके।

नीचे दी गई लिंक से आप पुलियाबाज़ी के तीनों अंक डिजिटल रूप में खरीद सकते हैं।

Puliyabaazi Hindi Magazine on Amazon

Buy Now

We discuss:

• Issues with E20

• People must have the option to choose

• Purvapaksh: It is in national interest

• Are we compromising water and food security?

• Did You Know? TIL #1

• Today I Learned TIL #2

• Today I Learned TIL #3

• AI Sovereignty

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Share

Related Episodes:

चुनाव, पैसा और हमारा लोकतंत्र: The Cost of Politics in India ft. Niranjan Sahoo, Ambar Kumar Ghosh

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत कैसे करें? How to Strengthen India’s Energy Security

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

लेकिन आज देश में जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि Rule of Law की जगह Rule by Law ने ले ली है। फ़िलहाल कानून का इस्तेमाल शासन में मार्गदर्शक की तरह नहीं, बल्कि हथियार की तरह किया जा रहा है। इस परिस्थिति में, फिर एक बार गणराज्य का अर्थ अच्छी तरह समझना लाज़मी हो जाता है।

तो आइए, समझते हैं गणराज्य के मायने अमेय नाइक से।

(यह लेख पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के द्वितीय अंक में प्रकाशित हुआ है। पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के बारे अधिक जानकारी आपको इसी लेख के अंत में मिल जाएगी।)

गणतंत्र की कसौटी: जहाँ ताकतवर भी नियमों के अधीन है

—अमेय अशोक नाइक

आजकल मैं विदेश में रहता हूँ। मेरा ठेठ पेहचानपत्र मेरा पासपोर्ट है। जब भी मैं उसे अपनी जेब से निकालता हूँ, तब उसके मुखपृष्ठ पर, अशोक स्तंभ के ऊपर लिखे शब्द पढता हूँ: भारत गणराज्य। पासपोर्ट के पहले दो पन्ने ये शब्द चार बार दोहराते हैं। सिर्फ़ भारत की नहीं, हरेक भारतीय नागरिक की आत्म-पहचान, इन शब्दों से जुड़ी हुई है: हम एक गणराज्य हैं।

हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि भारत “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” है। India is a Sovereign, Democratic, Republic. इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। ब्रिटिश राज से आज़ाद होने पर खुदमुख्तारी का महत्त्व हम सब समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, यह भी हम जानते हैं, क्योंकि भारत में हर समय कहीं न कहीं चुनाव चल रहा होता है। लेकिन यह तीसरा शब्द—गणराज्य—यह क्या होता है?

लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का अंतर नीति और न्याय के बीच का अंतर है। दोनों संकल्पनाओं में हम नियमों के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र के नियम हमें ये बताते हैं कि कोई भी निर्णय किस तरह लिया जाए। इन नियमों के पालन से देश नीति-धारक कहलाता है।

संविधान में लिखा है कि कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार तय करेगी। लोकतंत्र के लिए अनेक नियमों का पालन ज़रूरी है, जैसे मतदान के नियम, लोकसभा के कामकाज के नियम, वगैरह। ये नियम संविधान के अलावा और भी कई सारे कायदों में लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर, मतदान कैसे होना चाहिए, इसके नियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) 1951 में हैं। इन सब नियमों के पालन से लोकतंत्र चलता है।

गणतंत्र के अनेक नहीं, सिर्फ़ एक नियम है—‘Rule of Law’ यानी न्याय की सर्वोपरिता। अक्सर लोग इसे नियम या कानून के राज की तरह सोचते हैं, लेकिन गणतंत्र के लिए शायद ये परिभाषा अधूरी होगी। गणतंत्र सिर्फ़ नियम का शासन नहीं है, इसमें न्याय का भाव लिप्त है। कानून ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें न्याय न हो तो क्या वो गणतंत्र कहलाएगा? नहीं। गणतंत्र सुनिश्चित करता है कि अन्याय न हो। एक तरफ़ लोकतंत्र ये बताता है कि राज्य किसके द्वारा और कैसे चलेगा, दूसरी तरफ़ गणतंत्र राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। जिस राज्य में हुकूमत अपनी मनमर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है, वह गणतंत्र नहीं, तानाशाही है। जहाँ सबसे ताकतवर व्यक्ति भी नियमों का पालन करने के अधीन है, वह गणतंत्र कहलाता है।

गणतंत्र सिर्फ़ नियमों के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक पालन पर निर्भर करता है। गणतंत्र और तानाशाही दोनों में कई सारे नियम होते हैं; अधिनियम, पुलिस और न्यायालय होते हैं; दैनिक शासन भी रहता है। दोनों में सरकार आपकी जायदाद ज़ब्त कर सकती है, आपको गिरफ़्तार कर सकती है, फाँसी भी चढ़ा सकती है। अगर दोनों में नियम और संस्थाएँ मौजूद हैं तो इनमें अंतर क्या है?

इनमें अंतर यही है कि गणतंत्र में सरकार न्याय और नीति के अधीन है और तानाशाही में न्याय, नियम, निर्णय सब एक व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर हैं। तानाशाही में अधिनियम, पुलिस, न्यायालय, शासन इत्यादि सिर्फ़ उस हद तक चल पाते हैं, जितना उस तानाशाह को मंज़ूर हो। अगर तानाशाह नियमों के विपरीत कुछ करना चाहे तो न तो पुलिस उसे रोक सकती है और न ही न्यायालय।

पेरु के पूर्व राष्ट्रपति ऑस्कर बेनाविडेस (Oscar Benavides) ने इस संकल्पना को इन शब्दों में स्पष्ट किया—“For my friends, anything; for my enemies, the law”। मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ (मुमकिन है), मेरे दुश्मनों के लिए कायदा (कड़ा है)। अगर तानाशाह आपका दोस्त है, शायद आपको यह व्यवस्था पसंद आएगी। लेकिन अगर वह आपसे नाराज़ हो, तब आपको न्याय की सर्वोपरिता की कमी महसूस होगी।

इतिहास हमें सिखाता है कि प्राचीन समय से लेकर सिर्फ़ कुछ सदियों पहले तक विश्व में ज़्यादातर देश गणतंत्र नहीं थे, न कागज़ी स्वरूप में और न ही वास्तव में। आज जिन देशों को हम चीन, भारत, यूनान, तुर्की, रूस, इंग्लैंड, इत्यादि के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक दौर में वहाँ एक या अनेक साम्राज्य थे।

साम्राज्य में न्याय नहीं, सम्राट सर्वोच्च था। फ्रांस के महाराजा लुइ द ग्रेट (Louis XIV) ने अपनी संसद को इन शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश की: स्वयं मैं ही राज्य हूँ। “L’État, c’est moi”। फ्रांस में अब दो सदियों से कोई राजा नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप LL.B. पढ़ने जाएँ तो सबसे पहली क्लास में आपको जॉन ऑस्टिन की लिखी हुई यह परिभाषा सिखाई जाएगी—“Law is the command of the sovereign”—विधि सम्राट का आदेश है।

कहने का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन ज़माने में गणतंत्र नहीं थे। इतिहासकारों की राय है कि कई सारी सभ्यताओं ने किसी न किसी वक्त, किसी न किसी स्वरूप में गणतंत्र को अपनाने की कोशिश की थी। प्राचीन एथेंस या भारत में ईसा पूर्व ~500 के महाजनपद इसके उदाहरण हैं। आधुनिक मानकों से इनमें से अधिकांश में यह कमी थी कि अधिकार व मान्यता समाज के किसी वर्ग तक सीमित थी और कोई श्रेणी हमेशा उस ‘गण’ से बाहर थी। उम्र, लिंग, हैसियत, जाति, इत्यादि के मुताबिक राज्य-व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार तय किया जाता था।

आधुनिक गणराज्य इस अवस्था के क्रमशः बदलाव से बने हैं। इस बदलाव की शुरुआत इंग्लैंड में सन् 1215 में मानी जाती है। 15 June, 1215 को इंग्लैंड के महाराजा जॉन ने दो ऐतिहासिक दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए: ‘महान प्राधिकार’ (‘Great Charter’, Magna Carta) और ‘जंगलों का प्राधिकार’ (‘Charter of the Forest’)। इन दोनों चार्टरों में ऐसे प्रावधान थे, जो तख्त की ताकत पर सीमा डालते थे। राज्य के रईस सामंतों (Barons) के अधिकार मैग्ना कार्टा में थे और साधारण लोगों (Serfs) के अधिकार फ़ॉरेस्ट चार्टर में थे।

वास्तव में, मैग्ना कार्टा अद्वितीय नहीं था। करीबन एक सदी पूर्व, किंग जॉन के परदादा महाराजा हेनरी I ने एक स्वतंत्रता प्राधिकार (‘Charter of Liberties’, Carta Libertatum) घोषित किया था और इस तरह के और भी प्राधिकार इंग्लैंड और अन्य राज्यों में घोषित किए जा रहे थे। उन्होंने तख्त के कराधान के अधिकार पर सीमाएँ लगाईं और गिरफ़्तारी से व्यक्तिगत आज़ादी का आश्वासन दिया।

लेकिन इन चार्टर्स का पालन करना या उल्लंघन करना राजा की मर्ज़ी थी—उन पर यह नियम लागू करने की काबलियत किसी की नहीं थी। इसलिए मैग्ना कार्टा में एक नया प्रावधान था, Clause 61, जो इसे गणराज्य की उत्पत्ति बनाता है। Clause 61 में लिखा था कि 25 सामंतों की एक परिषद बनेगी, जो इस बात की निगरानी करेगी कि राजा इस चार्टर का पालन कर रहा है या नहीं; अगर परिषद की राय हो कि राजा अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके पास उसकी ज़मीन और किले ज़ब्त करने का अधिकार था। यह एक प्रकार से न्याय की सर्वोच्चता का तंत्र है।

महाराजा जॉन की इच्छा थी कि इन चार्टरों से इंग्लैंड के सामंत उनका समर्थन करें और फ्रांस में जारी युद्ध के लिए सैनिकों व अपनी मालमत्ता का योगदान करें। लेकिन ये कोशिश विफल रही। जॉन और उनके सामंतों दोनों ने मैग्ना कार्टा के प्रावधानों का पालन नहीं किया और अगले कई सालों तक इंग्लैंड में गृहयुद्ध चलता रहा। आखिर और बारह साल बाद जॉन के बेटे, महाराजा हेनरी III, ने मैग्ना कार्टा को एक बार और घोषित किया—इस बार बिना Clause 61 के, लेकिन तब तक राजा और सामंतों के बीच ताकत का अंतर इतना ज़्यादा नहीं रह गया था और किसी न किसी रूप में तख्त के अधिकारों पर सीमा बनी रही।

मैग्ना कार्टा और आधुनिक गणतंत्र में काफ़ी अंतर है, लेकिन उससे गणतंत्र का एक मूल सिद्धांत प्रकट हुआ। वह ये कि साम्राज्य में सम्राट भी अपनी घोषणाओं और नियमों से बँधा हुआ है। आधुनिक गणतंत्र का दूसरा सिद्धांत है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, न कि सिर्फ़ कुछ लोगों या वर्गों का विशेषाधिकार और इन नियमों का उद्देश्य है—इन अधिकारों का संरक्षण व बढ़ाव। यह संकल्पना मैग्ना कार्टा में नहीं है, जो कि अधिकांशतः सिर्फ़ सामंतों के अधिकारों से संबंधित है।

अठारहवीं सदी में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों में ये भावना महत्वपूर्ण थी और इसका उल्लेख अमरीका के स्वतंत्रता घोषणापत्र में है: हरेक व्यक्ति निर्माण-स्वरूप समान है और निर्माता ने उन्हें ऐसे अधिकार दिए हैं, जो उनसे छीने नहीं जा सकते। “That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights”। उसी तरह, फ्रांस के मानव व नागरिक अधिकार घोषणापत्र में लिखा है कि हरेक व्यक्ति जन्म से और आजीवन स्वतंत्र है व अधिकारों में समान है। “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”।

जैसे मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड को तुरंत गणतंत्र नहीं बनाया, वैसे ही इन घोषणाओं से अमरीका और फ्रांस भी आधुनिक मायने में गणतंत्र नहीं बने। अमरीका में उस वक्त और अगले काफ़ी समय तक गुलामी की प्रथा जारी रही। 1861 से 1865 तक अमरीकी गृहयुद्ध गुलामी की समाप्ति के विषय पर चला और उसके आगे भी और सौ सालों तक मतदान के अधिकार में समानता नहीं थी। यहाँ तक कि औरतों को मतदान का हक भी 1920 में मिला (इंग्लैंड में 1918 में)। दूसरे विश्वयुद्ध तक फ्रांस की कई कॉलोनियाँ रहीं और इन कॉलोनियों के नागरिकों के अधिकार समान नहीं थे। फ्रांस में भी औरतों को मतदान का अधिकार 1945 में मिला।

इस कालक्रम से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र के सिद्धांतों की घोषणा से लेकर उनके वास्तविकता में बदलने तक सदियाँ बीत जाती हैं। बीसवीं सदी के इतिहास में भारत ऐसा पहला देश है, जिसने स्वतंत्रता के पहले क्षण से हरेक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया—चाहे वह आदमी हो या औरत, गरीब हो या रईस, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ या फिर वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। इस निर्णय की वजह से और संविधान में लिखे मौलिक अधिकार के प्रावधानों के बल पर, हम गर्व से कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का निर्माण ही एक गणतंत्र के रूप में हुआ।

लेकिन जो देश गणतंत्र के रूप में जन्म लेता है, उसका भी गणतंत्र बने रहना सुनिश्चित नहीं होता। गणतंत्र का तीसरा सिद्धांत, जो कि उसके दीर्घायु रहने का रहस्य है—‘checks and balances’ यानी अंकुश और संतुलन। जिसका मतलब है कि देश की संस्थाएँ और राज्य-व्यवस्था इस तरह से रची हुई हो कि कोई भी एक व्यक्ति, अधिकारी या राजनेता इतनी ताकत न जमा कर सके कि जिससे वह नियमों को अपनी इच्छा से या अपने लाभ के लिए बदल पाए।

अंकुश और संतुलन के कई रूप और तंत्र हैं। संविधान में ऐसे तीन तंत्र हैं: मौलिक अधिकार, शक्तियों का बँटवारा (‘separation of powers’) और विशेष संवैधानिक संस्थाएँ। मौलिक अधिकार सरकार की ताकत पर सीमाएँ लगाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, सरकार के दायरे से बाहर (‘ultra vires’) है। और हरेक व्यक्ति के पास इन अधिकारों के अमल के लिए न्यायालय की सहायता लेने का मौलिक अधिकार है। शासन के कारनामों पर रोक लगाने की कोर्ट की यह भूमिका शक्तियों के बँटवारे का एक भाग है।

न्यायालय के साथ-साथ संसद भी जाँच और संतुलन का हिस्सा है। संसदीय बहस और समितियाँ सरकार द्वारा गुप्त निर्णय लेने पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण है। दुर्भाग्य से भारत में संसद की यह भूमिका कई सालों से नाकाम रही है। 1985 के दलबदल विरोधी कानून और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से आजकल सरकार संसद को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती है। इस विषय पर कई निबंध लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे।

संसद में शामिल होने के लिए चुनाव ज़रूरी हैं और चुनाव का नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जैसी विशेष संवैधानिक संस्थाएँ, संसद व न्यायालयों के साथ मिलकर सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का काम करती हैं। लोक सेवा आयोग (UPSC), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), वित्त आयोग और अब GST आयोग इस तरह की संस्थाएँ हैं। ये आयोग ऐसे अति-महत्वपूर्ण कामकाज के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्हें सरकार और संसद के रोज़ाना के कामों से अलग रखा जाना ज़रूरी है। उनका सही तरीके से काम करना विधि की सर्वोपरिता के लिए ज़रूरी है।

इस विवरण से हम देख सकते हैं कि गणतंत्र बने रहना आसान नहीं है। भले ही कागज़ी रूप में सारी संस्थाएँ और सारे नियम मौजूद हों, वास्तव में इनका रचे हुए तरीके से कार्यरत रहना गणतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। जब इनमें कोई बाधा आती है और जब ऐसी बाधाएँ सालों-साल इकठ्ठा होती रहती हैं, तब देश सिर्फ़ नीति-धारक बन जाता है; जहाँ नियमों के पालन से भी न्याय प्राप्त नहीं होता। न्याय की सर्वोपरिता को बरकरार रखने के लिए, हमें इन तीनों सिद्धांतों पर अमल करना होगा: तख्त की ताकत पर सीमाएँ लगाना, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का संरक्षण और सही मायने में जाँच और संतुलन की ज़िम्मेदारी निभानेवाली संस्थाएँ बनाए रखना।

—अमेय अशोक नाइक

अमेय एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर हैं और मनोविज्ञान, कानून तथा शांति और संघर्ष के अध्ययन में दिलचस्पी रखते हैं। वे ODI Global में रिसर्च फ़ेलो हैं और तक्षशिला इंस्टिट्यूशन में नीति विश्लेषण भी पढ़ाते हैं।

Note by Ameya:

यहाँ ‘नीति-धारक’ मेरा खुद का बनाया हुआ शब्द है। शायद अंग्रेज़ी का सही लफ़्ज़ ‘Procedural’ होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में भी आप किसी राज्य के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें ऐसा शब्द चाहिए था जो ‘क़ानूनी’ या ‘न्यायपूर्ण’ से थोड़ा कम लगे। सिर्फ़ रस्मों से या ‘कायदे-क़ानून पर चलने वाली’ व्यवस्था, लेकिन उसकी नैतिक महानता से रहित। इसलिए ‘नीति-धारक’, जिसमें नीति तो है, पर न्याय नहीं। इसीलिए वो गणतंत्र नहीं।

Leave a comment

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तृतीय संस्करण

आप सभी को जिसका इंतज़ार था वह पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

तो देर किस बात की? आज ही अपनी कॉपी बुक कीजिए नीचे दी गई लिंक पर:

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन अब डिजिटल फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध!

हमारे कई पाठकों की माँग थी कि पुलियाबाज़ी मैगज़ीन डिजिटल फ़ॉर्मेट भी उपलब्ध कराई जाए। हमें ख़ुशी है कि हम उनकी यह माँग पूरी कर सके।

नीचे दी गई लिंक से आप पुलियाबाज़ी के तीनों अंक डिजिटल रूप में खरीद सकते हैं।

Puliyabaazi Hindi Magazine on Amazon

Buy Now

आज हमने जो दो निबंध चुने हैं, उनके पीछे खास वजहें हैं। पहला निबंध है ‘पढ़ाई’ पर। आजकल भारत में परीक्षाओं को लेकर काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। परीक्षाओं के कई पहलुओं पर चर्चाएँ भी हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में एक बात कहीं पीछे छूट गई है और वह है परीक्षाओं के परे, शिक्षा का मकसद क्या होना चाहिए। पहला निबंध इसी बात पर एक दार्शनिक सोच प्रदान करता है।

दूसरा निबंध है संवाद कला यानी बातचीत के हुनर पर। पुलियाबाज़ी में अच्छी चर्चा करना हमेशा से हमारी कोशिश रही है। और यह निबंध इसी पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छी चर्चा कैसे की जाए।

तो पेश हैं फ्रांसिस बेकन के ये दो खास निबंध आपके लिए।

पढ़ाई (Of Studies)

अध्ययन या पढ़ाई मुख्यत: तीन मकसदों से की जाती है: मन के आनंद के लिए, दिखावे के लिए और अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए।

आनंद के लिए एकांत और फुर्सत में पढ़ाई की जाती है। बातचीत में इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए किया जाता है। और काबिलियत के लिए की गई पढ़ाई, काम को समझने और बेहतर तरीके से करने में मददगार होती है। जो लोग किसी काम में अनुभवी होते हैं, वे वह काम तो कर सकते हैं और शायद छोटी-छोटी बातों में अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर किसी भी काम की पूरी रूपरेखा तैयार करने, उसकी रणनीति बनाने और उसे सही ढंग से करने में, वही बेहतर होते हैं, जो पढ़े-लिखे होते हैं।

ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ़ पढ़ाई में गँवा देना आलस है, बातचीत में इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना दिखावा है और ज़िंदगी का हर फ़ैसला सिर्फ़ किताबों के सहारे लेना, इंसान को औरों की नज़र में मजाक बना देता है। पढ़ाई हमारी स्वाभाविक प्रतिभा को और निखारती है, लेकिन पढ़ाई खुद तब मुकम्मल होती है जब उसे व्यावहारिक अनुभव का साथ मिलता है। हमारी कुदरती क्षमताएँ उन जंगली पौधों की तरह हैं, जिन्हें सही आकार देने के लिए छँटाई (पढ़ाई) की ज़रूरत होती है।

किताबें भी जो राहें दिखाती हैं, वे बहुत सारी और अस्पष्ट हो सकती हैं। इसलिए सही राह चुनने के लिए किताबों के व्यापक ज्ञान को अनुभव की बाड़ ज़रूरी होती है।

चालाक लोग पढ़ाई को कमतर आँकते हैं, सीधे-सादे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन समझदार लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं। किताबें खुद यह नहीं सिखातीं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनका सही इस्तेमाल करने की समझ किताबों के बाहर की और उनसे कहीं ऊपर की चीज़ है, जिसे हम सिर्फ़ दुनिया को करीब से देखने और समझने से ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी,

• पढ़ाई किसी की बात का खंडन करने या उसे गलत साबित करने के मकसद से न करें।

• जो पढ़ा है, उसे आँख बंद करके सच न मान लें।

• और बातचीत के लिए नए-नए मुद्दे ढूँढ़ने के लिए भी न पढ़ें।

• बल्कि इसलिए पढ़ें ताकि आप तथ्यों को ठीक से समझ सकें और उनका गहराई से विश्लेषण कर सकें।

कुछ किताबें सिर्फ़ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें अच्छी तरह चबाकर पचाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ किताबों को बस ऊपर-ऊपर देखना काफ़ी होता है, कुछ को जल्दी-जल्दी और बिना ज़्यादा ध्यान दिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी लगन, बारीकी और गहरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों को आप दूसरों के ज़रिए भी पढ़वा सकते हैं, यानी किसी और के तैयार किए गए नोट्स या सारांश देख सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ़ कम महत्व के विषयों और हल्की-फुल्की किताबों के साथ ही किया जाना चाहिए। वरना, इस तरह निचोड़ निकाली हुई किताबें उस उबले और छने हुए पानी की तरह होती हैं, जो बिल्कुल बेस्वाद और बेजान लगता है।

पढ़ने से इंसान में पूर्णता आती है, चर्चा उसे हाज़िरजवाब बनाती है और लिखने से वह सटीक और स्पष्ट बनता है। इसीलिए, जो इंसान कम लिखता है, उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए, जो चर्चाओं में कम शामिल होता है, उसे बहुत हाज़िरजवाब होना चाहिए और जो बहुत कम पढ़ता है, उसे बहुत चतुर होना चाहिए ताकि वो वह जानने का ढोंग कर सके, जो वह असल में जानता ही नहीं।

इतिहास इंसान को समझदार बनाता है, कविताएँ उसे कुशाग्र और संवेदनशील बनाती हैं।

• गणित इंसान को बारीकियाँ पकड़ना सिखाता है।

• विज्ञान उसकी सोच में गहराई लाता है।

• नैतिक शिक्षा उसे गंभीर और ज़िम्मेदार बनाती है।

• तथा तर्कशास्त्र और भाषण-कला (Rhetoric) उसे अपनी बात मज़बूती से रखने और चर्चा में शामिल होने के काबिल बनाते हैं।

एक लैटिन कहावत है, “Abeunt studia in mores”, मतलब अभ्यास ही आदत बन जाता है। हमारे दिमाग में ऐसी कोई कमी या कठिनाई नहीं होती, जिसे किसी न किसी तरह की पढ़ाई से दूर न किया जा सके।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर की अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग कसरतें होती हैं। उदाहरण के लिए, बॉलिंग (एक पुराना खेल) करना पथरी और गुर्दे के लिए अच्छा माना जाता है, निशानेबाज़ी से फेफड़े और छाती मजबूत होते हैं, हल्की सैर पेट के लिए मुफ़ीद है और घुड़सवारी सिर के लिए फ़ायदेमंद होती है वगैरह।

इसलिए अगर किसी का दिमाग बहुत भटकता हो, तो उसे गणित पढ़ना चाहिए। क्योंकि गणित के सूत्रों और सिद्धांतों को समझते हुए अगर ध्यान एक पल के लिए भी भटका, तो पूरी कड़ी टूट जाती है और सब कुछ शुरू से करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ों के बीच का अंतर न समझ पाता हो या सही-ग़लत का भेद करने में कमज़ोर हो, तो उसे पुराने दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे बाल की खाल निकालने (Cymini sectores) में उस्ताद थे। और अगर कोई किसी मुद्दे की तह तक जाने में असमर्थ हो, या अपनी बात को साबित करने के लिए एक मिसाल से दूसरी मिसाल न जोड़ पाता हो, तो उसे कानूनी मुकदमों (वकीलों की बहस) का अध्ययन करना चाहिए।

इस तरह, दिमाग की हर कमज़ोरी के इलाज के लिए पढ़ाई में एक खास नुस्खा मौजूद है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Studies

Leave a comment

संवाद कला (Discourse)

कुछ लोग सच खोजने और समझने के लिए बात नहीं करते। वे इस चाहत से बात करते हैं कि लोग उनकी बुद्धिमानी और बहस जीतने की क्षमता की तारीफ़ करें। मानो तारीफ़ इस बात की होनी चाहिए कि क्या कहा गया है, न कि इस बात की कि क्या कहा जाना चाहिए।

कुछ लोगों के पास कुछ घिसे-पिटे विषय और मुद्दे होते हैं, जिन पर वे सच तो बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में कोई नयापन नहीं होता। विचारों की यह कंगाली अक्सर लोगों को उबाऊ लगती है, और जब सामने वाले को यह बात पता चल जाती है, तो वह इंसान मज़ाक का विषय बन जाता है।

बातचीत का सबसे गरिमापूर्ण तरीका यह है कि आप किसी विषय की शुरुआत करें, चर्चा को संतुलित रखें और फिर दूसरों को बोलने का मौका दें, क्योंकि ऐसा करके आप उस बातचीत की दिशा तय करते हैं। रोज़मर्रा की बातचीत को दिलचस्प बनाए रखने के लिए उसमें विविधता लाना और अलग-अलग चीज़ों को मिलाना अच्छा होता है, जैसे प्रसंग के अनुरूप दलील देना, कहानियों के साथ उनका मर्म बताना, सवाल पूछने के साथ-साथ अपनी राय भी रखना और हँसी-मज़ाक के साथ गंभीर बातें करना। किसी भी एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना बेहद उबाऊ हो जाता है।

जहाँ तक मज़ाक की बात है, कुछ विषयों को इससे दूर रखना चाहिए, जैसे:

• धर्म

• राज्य (स्टेट) के मामले

• महापुरुष

• किसी व्यक्ति का कोई बेहद ज़रूरी काम

• और ऐसी कोई भी बात जो दया या सहानुभूति की हक़दार हो।

फिर भी, कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे कोई ऐसी चुभने वाली बात न कह दें जो किसी की दुखती रग पर चोट करे, तब तक उनकी बुद्धिमानी बेकार है। इस आदत पर लगाम कसनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रोमन कवि ओविड ने कहा था कि,

“बच्चे, चाबुक कम चलाओ और लगाम को मज़बूती से थामे रखो।”

(Parce, puer, stimulis, et fortius utere loris)

दरअसल, इंसान को बातचीत में रोचकता और कड़वाहट के बीच का अंतर समझना चाहिए। बेशक, जिस व्यक्ति को ताने कसने की आदत होती है, वह अपनी हाज़िरजवाबी से दूसरों को डरा तो सकता है, लेकिन उसे दूसरों की याददाश्त से भी डरकर रहना चाहिए (क्योंकि लोग ऐसे तानों को कभी भूलते नहीं)।

जो इंसान सवाल पूछता है, वह बहुत कुछ सीखता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है, खासकर तब, जब उसके सवाल सामने वाले के ज्ञान और काबिलियत के हिसाब से पूछे गए हों। इससे सामने वाले को अपनी बात रखने में खुशी मिलती है और सवाल पूछने वाले का ज्ञान भी लगातार बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सवाल सामने वाले को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसा करना बातचीत नहीं, बल्कि पूछताछ लगती है।

इसके साथ ही, इंसान को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह दूसरों को भी बोलने का मौका दे। इतना ही नहीं, अगर महफ़िल में कोई ऐसा शख्स है, जो अकेले ही सब पर हावी होना चाहता हो और सारा समय खुद ही हड़प लेना चाहता है, तो कोई न कोई तरीका निकालकर उसे शांत करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी अपनी बात रख सकें।

बातचीत में एक और चतुराई है। कभी-कभी अगर आप किसी ऐसी बात को न जानने का दिखावा करते हो, जो आपको पता है तो आगे चलकर लोग सोचने लगते हैं कि आपको वह बात भी पता है, जो असल में आप नहीं जानते। इंसान को अपने बारे में बहुत कम और सोच-समझकर ही बोलना चाहिए।

मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो अक्सर तंज़ कसते हुए कहा करता था कि “वह यकीनन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, तभी तो वह अपने बारे में इतना ज़्यादा बोलता है!” खुद की तारीफ़ करने का सिर्फ़ एक ही शालीन तरीका है और वह है किसी दूसरे इंसान के अच्छे गुणों की तारीफ़ करना, खासकर तब जब वे गुण खुद आपमें भी हो।

बातचीत में किसी एक व्यक्ति पर सीधे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए। चर्चा तो एक खुले मैदान की तरह होनी चाहिए, जो किसी एक व्यक्ति की निजी चारदीवारी में सिमटकर न रह जाए।

मुझे इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से के दो रईसों का किस्सा याद आता है। उनमें से एक को लोगों पर ताना कसने की आदत थी, लेकिन वह अपने मेहमानों की खातिरदारी बड़े शाही अंदाज़ में करता था। दूसरा रईस अक्सर उन लोगों से पूछता था जो पहले वाले के यहाँ दावत खाकर आए होते थे, “सच-सच बताना, क्या वहाँ किसी का अपमान या कोई कड़वा मज़ाक नहीं हुआ?” इस पर मेहमान जवाब देते, “हाँ, ऐसी-ऐसी बात हुई थी।” तब वह दूसरा रईस कहता, “मुझे मालूम था, वह अपनी इस आदत से एक अच्छी दावत का मज़ा ज़रूर किरकिरा कर देगा।”

बातचीत में समझदारी रखना, वाक्पटुता से कहीं बढ़कर है। और सामने वाले के मिज़ाज के मुताबिक बात करना, महज़ अच्छे शब्दों की सजावट से कहीं ज़्यादा कीमती है।

बातचीत में बिना किसी संवाद या आदान-प्रदान के लगातार बोलते रहना दिमागी सुस्ती का लक्षण है। वहीं अगर कोई हाज़िरजवाबी में तो उस्ताद है, लेकिन किसी विषय पर गंभीर बात नहीं कर पाता, तो यह उसका छिछलापन और दिमागी कमज़ोरी दर्शाता है।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जानवरों में देखते हैं, जो सीधे दौड़ने में कमज़ोर होते हैं, वे आड़ा-तिरछा मुड़ने में सबसे तेज़ होते हैं—जैसा शिकारी कुत्ते और खरगोश के बीच होता है।

अंत में, अपनी मुख्य बात पर आने से पहले बहुत ज़्यादा भूमिका बाँधना लोगों को थका देता है और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर कूद पड़ना बेहद रूखा लगता है।

अंग्रेज़ी में यह निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Of Discourse

—फ्रांसिस बेकन

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

Leave a comment

पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

We discuss:

• The nexus of politics and money

• What do politicians have to spend money on?

• Vote Buying

• How do voters behave?

• Cynicism of voters

• How does this impact the demography of elected representatives?

• Who can clean this system?

• Asymmetry in Political Finance

• Will One Nation One Election reduce the cost of politics?

• Alternatives systems for political funding

• Transparency in funding

• What can common citizens do?

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Read more:

Cost of Politics Report by Niranjan Sahoo and Ambar Kumar Ghosh

https://costofpolitics.net/asia-and-the-pacific/india

Related Episodes:

भारतीय मतदाता को कैसे समझें? Understanding the Indian Voter ft. Rahul Verma

संसद का रिपोर्ट कार्ड। Legislative Incentives of Our Parliamentarians ft. Prof. Ajit Phadnis

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guests: @SNiranjansahoo @AmbarKumarGhos1

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे आस-पास या बाहर की चीज़ है।

नाली में फंसी थैली, नदी में तैरती बोतल, समंदर में पड़ा जाल, या फिर किसी मछली के पेट में मिले प्लास्टिक के टुकड़े।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब प्लास्टिक इंसानों के शरीर के अंदर भी मिलने लगा है? हमारे खून में, फेफड़ों में, प्लेसेंटा में, धमनियों में और यहाँ तक कि दिमाग के तंतुओं में भी। हालाँकि इस पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है और इंटरनेट पर कई बातें बढ़ा-चढ़ाकर भी बताई जाती हैं, लेकिन इस सच को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

मेरा यह लेख इसी बारे में है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, किन बातों के बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है और कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई एक नई स्टडी हमें छोटी ही सही, पर उम्मीद की एक किरण दिखाती है।

दिसंबर 2024 की बात है। न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी की न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलेन बियरर दिमाग के तंतुओं की जाँच कर रही थीं, तभी उन्हें कुछ “अजीब सी भूरी और गाँठ जैसी चीज़ें” दिखाई दीं। वे न खून की नसें थीं, न क्लॉट थे, न ही दिमाग में पाया जाने वाला आम कचरा था। वह था प्लास्टिक।

बाद में नेचर मेडिसिन नाम के जर्नल में छपी एक स्टडी में, मौत के बाद इंसान के दिमाग से लिए गए तंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को मापा गया। लीवर या किडनी के मुकाबले दिमाग में इनकी मात्रा कहीं ज़्यादा थी। और जिन लोगों को डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) थी, उनके सैंपल्स में तो प्लास्टिक और भी ज़्यादा मिला।

इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में मौजूद हर प्लास्टिक का कण बीमारी पैदा कर रहा है। साइंस भी अभी ऐसा कोई दावा नहीं करती। लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि हमारी यह पुरानी तसल्ली अब झूठी साबित हो रही है कि प्लास्टिक शरीर में से मल-मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है।

प्लास्टिक मुख्य रूप से दो रास्तों से हम तक पहुँचता है: हमारा खाना और हमारी साँसे। हमारे खाने और पानी में तो प्लास्टिक है ही, लेकिन यह हवा में भी घुला हुआ है। इसके कण सिंथेटिक कपड़ों, फर्नीचर, घर की धूल, घर बनाने के सामान, धुएँ और गाड़ियों के टायरों से आ सकते हैं। हर बार जब टायर सड़क पर घिसते हैं, तो उनके बारीक टुकड़े हवा में उड़ते हैं। हर बार जब सिंथेटिक कपड़े रगड़े जाते हैं, धुलते हैं, सूखते हैं या पुराने होते हैं, तो वे अपने बारीक रेशे छोड़ते हैं।

सच कहूँ तो, हम एक प्लास्टिक की दुनिया में ही जी रहे हैं।

हम खाना खाते हैं और हमारा शरीर उस खाने को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिन्हें शरीर आसानी से सोख लेता है, इस्तेमाल कर सकता है, जमा कर सकता है या बाहर निकाल सकता है।

लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। यह टूटकर बस छोटे-से-छोटे टुकड़ों में बँटता जाता है। इसके सबसे छोटे कण (नैनोप्लास्टिक) शरीर की बायोलॉजिकल रुकावटों को पार कर सकते हैं, हमारे सेल्स (कोशिकाओं) में घुस सकते हैं, टिशूज़ में फँस सकते हैं, और अपने साथ कई तरह के केमिकल्स और प्रदूषक तत्व ले जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के कणों का कौन सा आकार ज़्यादा खतरनाक है, कितनी मात्रा नुकसानदेह है और अलग-अलग तरह के कण शरीर में कितने समय तक टिकते हैं।

शायद यही वजह है कि 2024 में ‘न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’ में छपी एक स्टडी ने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। रिसर्चर्स ने उन मरीजों की जाँच की जिनकी कैरोटिड धमनियों (दिमाग तक खून पहुँचाने वाली नसें) से प्लाक निकालने के लिए सर्जरी की गई थी।

जब उन्होंने इस प्लाक की जाँच की, तो कई सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक मिले। लगभग तीन साल तक इन मरीजों पर नज़र रखने के बाद पता चला कि जिन मरीजों के प्लाक में प्लास्टिक के कण थे, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा उन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा था, जिनके प्लाक में प्लास्टिक नहीं था।

हालाँकि, यह नतीजा इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक प्लास्टिक की वजह से ही आए। जिनके प्लाक में प्लास्टिक मिला, शायद उनकी बाकी चीज़ें दूसरों से अलग हों। इसके अलावा, लैब्स और अस्पतालों में भी आजकल हर जगह प्लास्टिक है, तो मुमकिन है कि जाँच के दौरान ही कुछ प्लास्टिक उसमें मिल गया हो। दिमाग वाली रिसर्च को भी इसी सावधानी से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक बीमार दिमाग में कचरा साफ़ करने की क्षमता कम हो गई हो, इसलिए वहाँ प्लास्टिक ज़्यादा जमा हो गया। या हो सकता है कि प्लास्टिक ही बीमारी बढ़ा रहा हो। दोनों ही बातें कुछ हद तक सच हो सकती हैं। फ़िलहाल हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं जानते।

लेकिन हाल ही में जो सबसे काम की जानकारी सामने आई है, वह इस बारे में है कि क्या हम अपने शरीर में जाने वाले प्लास्टिक को कम कर सकते हैं?

यह जानकारी ‘प्लास्टिक एक्सपोज़र रिडक्शन ट्रांसफ़ॉर्म्स हेल्थ’ (PERTH) ट्रायल से मिली है। इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया था और यह हाल ही में नेचर मेडिसिन में पब्लिश हुई है।

इस स्टडी में प्लास्टिक से जुड़े केमिकल्स, खासकर थैलेट्स (phthalates) और बिस्फेनोल्स (bisphenols) को मापा गया था। ये वो केमिकल्स हैं जो खाने की पैकिंग, प्रोसेसिंग मशीनों, रसोई के बर्तनों और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स से निकलकर हमारे शरीर में जाते हैं।

आसान शब्दों में कहें तो माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक ठोस प्लास्टिक कचरा हैं, जबकि थैलेट्स और बिस्फेनोल्स उनकी केमिकल वाली परछाई है।

इस ट्रायल में सबसे पहले यह पक्का किया गया कि शरीर में सचमुच प्लास्टिक जा रहा है या नहीं। 211 स्वस्थ और प्रौढ़ व्यक्तियों की जाँच में हर एक के यूरिन में प्लास्टिक से जुड़े कई केमिकल्स पाए गए। इनकी वजह कोई अजनबी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें थीं: पैक्ड और प्रोसेस्ड फ़ूड, डिब्बाबंद चीज़ें और ड्रिंक्स, प्लास्टिक के उपकरण और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स।

फिर शुरू हुआ बचाव का काम।

रिसर्चर्स ने 60 लोगों के साथ पूरे सात दिन तक प्लास्टिक के संपर्क को कम करने की कोशिश की। यह कोई “बाज़ार से प्लास्टिक रहित चीज़ें खरीदें” जैसी आम सलाह नहीं थी। टीम ने 100 से ज़्यादा किसानों और फूड कंपनियों के साथ मिलकर काम किया ताकि ‘खेत से लेकर प्लेट तक’ पूरी फ़ूड चेन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जा सके।

कुछ लोगों ने कम से कम प्लास्टिक के संपर्क वाला खाना खाया, स्टील और लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया और कम प्लास्टिक वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए।

और खुशी की बात यह है कि यह तरकीब काम कर गई।

एक हफ्ते बाद ही, उनके यूरिन में केमिकल्स का स्तर तेज़ी से नीचे आ गया। इस कड़े बचाव के कारण थैलेट्स में 40% से ज़्यादा की गिरावट आई और कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले बिस्फेनोल्स लगभग आधा रह गया। जिन लोगों को लो-प्लास्टिक खाना दिया गया था, उनके शरीर में BPA (बिस्फेनॉल ए) का स्तर भी कम हो गया।

इससे यह बात साफ़ होती है कि प्लास्टिक से जुड़े कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में रोज़ जाते हैं। अगर हम बाहरी इस्तेमाल कम कर दें, तो शरीर के अंदर भी इनका स्तर कम हो सकता है।

हालाँकि, यह ट्रायल इस बात की गारंटी नहीं देता कि महज़ एक हफ्ता कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने से सेहत सुधर जाएगी। न ही यह साबित करता है कि जो प्लास्टिक हमारे टिशूज़ में पहले से जमा हो चुका है, उसे बाहर निकाला जा सकता है। और हाँ, हर केमिकल ने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी। DEHP नाम के केमिकल में कोई कमी नहीं आई, जिसका मतलब है कि या तो यह केमिकल हमारे शरीर में किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर हमारा शरीर कुछ प्लास्टिक केमिकल्स को बहुत पेचीदा तरीके से प्रोसेस करता है।

दरअसल, यह स्टडी दिखाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितना प्लास्टिक निगल रहे हैं, इसे मापा जा सकता है। हम इसमें से कुछ को बदल भी सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि प्लास्टिक अब हमारे खाना उगाने, पैक करने, लाने-ले जाने, स्टोर करने, गर्म करने और खाने के तरीके में गहराई से बस चुका है।

प्लास्टिक हर जगह है क्योंकि यह सस्ता है, हल्का है, इस्तेमाल में आसान है और कई बार बहुत काम की चीज़ साबित होता है। दूध, स्नैक्स, मसाले, तेल, सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ, बच्चों का लंच, स्ट्रीट फूड और पानी की बोतलें—सब प्लास्टिक में पैक होकर आते हैं। यह सैशे, टिफिन बॉक्स, डिस्पोज़ेबल कप, सिंथेटिक कपड़ों, खिलौनों, त्योहार की सजावट और घर के सामानों के रूप में हमारी ज़िंदगी में घुसा हुआ है।

कई जगहों पर प्लास्टिक कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है।

इसलिए, सिर्फ़ इच्छाशक्ति के दम पर कोई एक इंसान इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकता। अगर खेती-बाड़ी से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटेल, किचन, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट और कचरे तक हर जगह प्लास्टिक व्याप्त है, तो सिर्फ़ आम आदमी अपनी चॉइस बदलकर इसका हल नहीं निकाल सकता।

फिर भी, हम अपने स्तर पर कुछ समझदारी भरे कदम तो उठा ही सकते हैं।

कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म न करें। पुराने और खरोंच लगे प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल बंद कर दें। जहाँ तक हो सके, गर्म खाने और पीने की चीज़ों के लिए काँच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। और जब भी मुमकिन हो, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की बोतलों और पैकेजिंग से बचें।

ये छोटी-छोटी बातें काफ़ी फर्क ला सकती हैं। ये हमें एक उम्मीद देती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि हम पूरी तरह से लाचार नहीं हैं। ये कदम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं हैं।

—अनिर्बाण महापात्र

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनिर्बाण एक वैज्ञानिक हैं। वे एक लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखक भी हैं और प्रमुख अखबारों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिक हेल्थ और महामारी से लेकर क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे कई विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Removing the plastics polluting your body

अनिर्बाण के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Gyandemic

Leave a comment

पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक जल्द ही आ रहा है! नीचे दी लिंक पर आप आगामी अंक का कवर पेज देख सकते हैं। बुकिंग शुरू होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था में इन दिनों दो ऐसी घटनाएँ एक साथ हो रही हैं, जिनका आपस में कोई लेना-देना नहीं लगता। पहली, विदेशी निवेशक रिकॉर्ड तेज़ी से अपना पैसा निकालकर जा रहे हैं, जिसकी आजकल भरपूर चर्चा भी हो रही है। और दूसरी, भारतीय बैंकों के पास लोगों को क़र्ज़ देने के लिए डिपॉजिट (पैसा) ही नहीं बच रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों ही समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के इस तरह भागने की कुछ आम वजहें तो हम सभी जानते हैं: जैसे डॉलर का मज़बूत होना, पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से बाज़ार में अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की जोखिम टालने की कोशिश। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। और ये पूरी कहानी भी नहीं बतातीं।

सबसे अहम बात यह है कि भारत ने विदेशी पूंजी पर जिस तरह से टैक्स लगाया है, वह ग्लोबल फाइनेंस के मानदंडों से बिल्कुल अलग है। विदेशी पैसा कहीं भी आ-जा सकता है, इसलिए निवेशक स्वाभाविक रूप से भारत की तुलना कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील, सिंगापुर और हॉंगकॉंग जैसी दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं। इन देशों में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता। उल्टे, भारत ने 2024 के बजट में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया।

इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ टैक्स डॉलर में हुए मुनाफ़े पर नहीं, बल्कि रुपये में हुए मुनाफ़े पर लगता है। मान लीजिए डॉलर के मुक़ाबले रुपया 85 से गिरकर 95 पर आ जाता है, तो एक विदेशी निवेशक को डॉलर के हिसाब से तो नुकसान हो रहा है। फिर भी, उसे भारत में रुपये में हुए नाममात्र मुनाफ़े पर टैक्स चुकाना ही पड़ता है।

निवेशक इस तरह का टैक्स भी सह लेते, अगर बाज़ार में कमाई का कोई बहुत बड़ा मौका होता, जैसा भारत में कोविड के बाद की तेज़ी में आया था। लेकिन आज जब दुनिया भर का पैसा AI कंपनियों की तरफ़ भाग रहा है और जिनकी टक्कर का हमारे पास फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है, तब निवेशक इसे क्यों सहेंगे?

एक बार जब विदेशी निवेशक पैसा निकालकर जाने लगते हैं, तो रुपया और कमज़ोर होता है, जिससे हमारा आयात महँगा हो जाता है। गिरते रुपये को बचाने के चक्कर में RBI को अपना रिज़र्व खर्च करना पड़ता है और कमज़ोर रुपये को देखकर नया विदेशी पैसा भारत आने से कतराता है। भारत अब इसी दुष्चक्र (self-reinforcing loop) में फँस गया है।

मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। सरकार टैक्स से होने वाली इस कमाई का इस्तेमाल ईंधन और एनर्जी पर सब्सिडी देने के लिए करती है। लेकिन रुपये के गिरने की वजह से इस सब्सिडी का बिल और भी बड़ा हो गया है। वित्तीय गणित की अपनी अजीब विडंबना होती है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों का इस तरह बाहर निकलना चिंता की बात है, फिर भी इसकी वजह से बाज़ार में वैसी गिरावट नहीं आई जैसी आशंका थी। आजकल इसकी बड़ी वाहवाही हो रही है कि कैसे घरेलू निवेशकों ने इस झटके को संभाल लिया। इसे आत्मनिर्भर बाज़ार और वैश्विक उतार-चढ़ाव से मिली सुरक्षा के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना सुनहरा नहीं है।

पहली बात तो यह कि अगस्त 2023 से सितंबर 2025 के बीच 25 महीनों में भारतीय बाज़ार में जो 11.4 लाख करोड़ रुपये आए, उनमें से तीन-चौथाई (75%) पैसा म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आया। और इसमें से ज़्यादातर उन मध्यमवर्गीय परिवारों का है जो हर महीने अपनी गाढ़ी कमाई से SIP भरते हैं। यानी, अब ग्लोबल कंपनियों के बड़े फंड्स की जगह भारतीय मिडिल क्लास की बचत बाज़ार का जोखिम झेल रही है।

इससे भी बड़ी बात यह है कि शेयर बाज़ार का आधार बने इस नए ट्रेंड ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लोग बैंकों से पैसा निकालकर SIP में डाल रहे हैं। आँकड़े देखें, तो 2020 से 2025 के बीच कुल घरेलू बचत में बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी 41% से घटकर 35% रह गई थी, जबकि म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से बढ़कर सीधे 13% पर पहुँच गया था। तुलना के लिए बता दें कि 2012 में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 58% हुआ करता था।

सरकार की टैक्स नीति इस बदलाव को और बढ़ावा दे रही है। बैंक FD के ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स लग सकता है। दूसरी तरफ़, शेयर बाज़ार के मुनाफ़े (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर सिर्फ़ 12.5% टैक्स लगता है। स्वाभाविक है कि जो लोग बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए इक्विटी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। यह कैसी विडंबना है कि FD के ब्याज पर गुज़ारा करने वाले एक 70 साल के बुज़ुर्ग को अपनी कमाई पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि एक अमीर निवेशक अपने मुनाफ़े पर कम टैक्स चुका रहा है!

बचत की इस कमी की वजह से बैंकों के पास कर्ज़ देने के लिए आवश्यक डिपॉजिट जमा नहीं हो पा रहे हैं। आज बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो 82% तक पहुँच गया है, जो पिछले 61 सालों में सबसे ज़्यादा है। बैंकों के पास सस्ता पैसा (करंट और सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे) कम होता जा रहा है, जिससे उनके लिए फंड जुटाना महँगा हो गया है। डिपॉजिट पाने के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे लोन महँगे हो रहे हैं। कामकाज के लिए बैंक लोन पर निर्भर छोटे व्यापारियों को अब भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

बैंकों की मुश्किलें और भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास जमा रुपयों में से 21% तो वे लोन के रूप में दे ही नहीं सकते। बैंकिंग के नियमानुसार, बैंक को हर 100 रुपये में से 3 रुपये कैश रिज़र्व (CRR) के तौर पर अलग रखने होते हैं और 18 रुपये सरकारी बॉन्ड (Statutory Liquidity Ratio) में लगाने पड़ते हैं। यह नियम बैंकों की सुरक्षा के लिए कम और सरकार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा काम आता है। जो सरकार हमेशा भारी वित्तीय घाटे (Deficit) में चलती है, उसे अपनी उधारी के लिए एक पक्का खरीदार चाहिए होता है और बैंकों का यह SLR नियम सरकार को वही गारंटी देता है।

दरअसल, विदेशी निवेशकों (FIIs) का पलायन और बैंकिंग संकट, इन दोनों समस्याओं के पीछे एक ही बुनियादी वजह है। भारत का फिस्कल डेफिसिट लंबे समय से GDP के करीब 5% पर बना हुआ है। इसकी वजह है कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला भारी खर्च, जिसे कोई भी सरकार कम करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को जहाँ से भी टैक्स वसूलने की गुंजाइश दिखती है, वह वहाँ हाथ डाल देती है।

चूँकि विदेशी निवेशक भारत में वोट नहीं देते, इसलिए 2024 के बजट में उनके निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स आसानी से बढ़ा दिया गया। और चूँकि भारतीयों का बैंकों में जमा पैसा आसानी से देश छोड़कर जा नहीं सकता, सरकार ने SLR के रास्ते उसे अपनी उधारी चुकाने में लगा दिया। इसी तरह, आम परिवारों की ब्याज से होने वाली कमाई भी देश से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए उस पर पूरा (30% तक) टैक्स लगा दिया गया है, जबकि शेयर बाज़ार के मुनाफ़े पर कम टैक्स की रियायत मिलती है।

अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को नज़रअंदाज़ करके, हर संभव जगह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ने की सरकार की यह ज़िद सचमुच चिंताजनक है। वैसे तो इस समस्या का इलाज बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है:

• 2024 में जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया था, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह विदेशी निवेशकों के लिए इसे घटाकर शून्य के करीब लाना चाहिए। इसे विदेशियों के सामने झुकना नहीं, बल्कि वैश्विक स्पर्धा में भारतीय बाज़ार को बनाए रखने का एक ज़रूरी कदम माना जाना चाहिए।

• बैंकों के लिए SLR की सीमा को कम किया जाना चाहिए और बॉन्ड मार्केट को और मज़बूत बनाना चाहिए, ताकि बैंकों के पास आम लोगों और कारोबारियों को लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बच सके।

लेकिन ये सारे सुधार हवा में नहीं हो सकते। इनमें से हर बदलाव के लिए सरकार को या तो अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर टैक्स वसूलने के कुछ ऐसे नए और बेहतर रास्ते ढूँढ़ने होंगे जो अर्थव्यवस्था का दम न घोंटें। अफ़सोस की बात यह है कि अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। विदेशी पूंजी ने भारत को दिखा दिया है कि जब आप उस पर इस तरह टैक्स थोपते हैं, जैसे कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही न हो, तो नतीजा क्या होता है।

— अनुपम मणूर

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अनुपम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। वे ‘We, the Citizens’ के सह-लेखक हैं तथा देश के अग्रणी अखबारों में नियमित रूप से लिखते भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: 2 Tax Tweaks To Secure Growth Story

Leave a comment

We discuss:

• NEET: One exam to rule them all?

• Purpose of Exams: Assessment or Filtering?

• Competitive exams across different countries

• More colleges will reduce the pressure on students

• Alternative ideas for selection

• Allow foreign universities in India?

• Does India need more doctors?

• CBSE: Problems with Evaluation

Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Episodes:

सरकारी शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? How to improve education in India? ft. Yamini Aiyar

भारत के विकास की चाबी। Accelerating India’s Development with Karthik Muralidharan

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

2026 की हीटवेव: भारत के नक्शे पर दिख रहे गहरे लाल और नारंगी रंग दिखाते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन इन रंगों का मतलब क्या है और गर्मी से बचने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

यूँ तो भारत में हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग है जो यह बर्दाश्त के बाहर हो रही है? इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है और क्या डेटा की मदद से इस पर उपाय खोजे जा सकते हैं? आइए समझते हैं।

गर्मी का नक्शा (Heat Map) क्या बताता है?

नक्शे में दिखने वाले गहरे लाल और नारंगी रंग का मतलब है कि उस इलाके की ज़मीन और उसके आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिक अक्सर सैटेलाइट और मौसम केंद्रों (weather station) से मिले डेटा को इन्हीं रंगों के ज़रिये दर्शाते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि गर्मी का प्रकोप कहाँ और कितना फैला हुआ है।

क्या यह गर्मी सामान्य है?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो गर्मी पड़ रही है, वह कुछ हद तक तो सालाना मौसमी बदलाव है, पर कुछ हद तक खतरनाक लू (हीटवेव) का नतीजा भी है।

अप्रैल और मई के महीनों में तेज़ धूप, सूखी हवाओं, ज़मीन में नमी की कमी और राजस्थान व पाकिस्तान के आसपास बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से इन इलाकों में गर्मी बढ़ना आम बात है। इसलिए, मानसून आने से पहले नक्शे पर लाल या नारंगी रंग दिखना भी कोई अचरज की बात नहीं है।

इस बार जो बात डरा रही है, वह है गर्मी का हद से ज़्यादा बढ़ना, लंबे समय तक टिके रहना और बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेना।

तापमान लगातार कई दिनों तक असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है और रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ही गंभीर हीटवेव का लक्षण है। इन कारणों से हालात और ज़्यादा बिगाड़ गए हैं:

• मानसून से पहले होने वाली बारिश इस बार काफ़ी कम हुई है।

• लगातार गर्म और सूखी हवाएँ चल रही हैं।

• बहुत बड़े इलाके में ज़मीन की सतह गर्म हो चुकी है।

• अनियोजित शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) ने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। भारत के लिए हीटवेव कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे धरती का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से लू अब ज़्यादा बार आती है, ज़्यादा दिनों तक टिकती है और पहले से ज़्यादा खतरनाक होती है। यही वजह है कि ऐसी जानलेवा और झुलसा देने वाली गर्मी अब हमारे लिए एक आम बात होती जा रही है।

गर्मी और तापमान के नक्शे कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे समझना चाहिए?

सबसे पहली बात, तापमान बताने वाले सभी नक्शे एक ही तरीके से नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से इन्हें बनाने के तीन तरीके हैं:

1. पहला तरीका (मौसम केंद्र): कुछ नक्शे मौसम केंद्रों से मिलने वाले हवा के तापमान पर आधारित होते हैं। अलग-अलग जगहों पर लगे ये स्टेशन तापमान रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक अंदाजे (interpolation) के आधार पर पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया जाता है। इलाके में जितने ज़्यादा केंद्र होंगे, जानकारी उतनी ही सटीक होगी। यह डेटा सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट नेटवर्क या मौसम में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से मिलता है।

2. दूसरा तरीका (सैटेलाइट): बड़े इलाकों का तापमान नापने के लिए उपग्रहों में लगे थर्मल सेंसर की मदद ली जाती है। ये सेंसर सीधे ज़मीन की सतह का तापमान (Surface Temperature) नापते हैं। दरअसल, ये देखते हैं कि ज़मीन से कितनी ऊर्जा निकल रही है और फिर इस ऊर्जा का गर्मी से अनुपात निकालकर तापमान बताते हैं।

   1980 के दशक की शुरुआत से ही गर्मी में होने वाले बदलावों को समझने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सन 2000 के बाद, MODIS और Landsat जैसे एडवांस सेंसर आने से, हर दिन पूरी दुनिया का डेटा मिलना और भी आसान हो गया है।

3. तीसरा तरीका (कंप्यूटर मॉडल): इस तरीके में ‘न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स’ (कंप्यूटर सिमुलेशन) का इस्तेमाल करके हवा के तापमान का हिसाब लगाया जाता है। इन मॉडल्स में बहुत सी चीजों का डेटा एक साथ डाला जाता है: जैसे ज़मीनी स्टेशनों की रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिला तापमान डेटा, हवा की नमी, धूप, बादल, बारिश का पैटर्न, मिट्टी की नमी, ज़मीन का इस्तेमाल (खेत, शहर आदि), समंदर का तापमान और उस जगह की भौगोलिक स्थिति।

इन मॉडलों का फ़ायदा यह है कि इनसे हम 4 से 15 दिन पहले ही मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने Windy.com जैसी वेबसाइट्स देखी होंगी। ये मुख्य रूप से European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) और Global Forecast System (GFS) जैसे दुनिया के सबसे मशहूर मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं।

ECMWF मॉडल 15 दिन तक की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। वहीं, हमारा भारतीय मौसम विभाग (IMD) अपने खुद के Numerical Weather Prediction (NWP) सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे भारत के हिसाब से तैयार किए गए GFS पर बनाया गया है। इसके साथ ही, IMD लू की चेतावनी और लंबी भविष्यवाणियों के लिए ECMWF के डेटा की भी मदद लेता है।

तो आगे से जब भी आप कोई ऐसा नक्शा देखें, जिसमें भयंकर गर्मी (लाल/नारंगी रंग) दिखाई गई हो, तो खुद से पहला सवाल पूछें, “यह हवा का तापमान बता रहा है या ज़मीन का?” फिर यह भी देखें कि डेटा कहाँ से आया है। हर तरीके की अपनी अलग कहानी होती है। कुछ नक्शों में किसी खास स्थानीय इलाके की गर्मी का बिल्कुल सटीक असर दिखता है, जिसे एक ग्लोबल मॉडल शायद कभी सही से न पकड़ पाए।

भारत में बढ़ती गर्मी के पीछे असल वजह क्या है, दुनिया भर में बदलता मौसम या हमारे लोकल कारण?

इसका सीधा जवाब है, दोनों।

अगर हम दुनिया के मौसम की बात करें, तो दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली ‘अल नीनो’ का बनना। प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय (equatorial) इलाके में अल नीनो की स्थिति बन रही है और इसके मई से जुलाई के बीच पूरी तरह से सक्रिय होने की आशंका है।

अल नीनो क्या है? यह मौसम का एक ऐसा चक्र है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है और इसका असर उसके ऊपर मौजूद हवाओं और पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अक्सर अल नीनो के सालों में भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मानसून कमज़ोर रहता है।

हालाँकि यह अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से नमी गायब हो रही है और मानसून से पहले की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तो अल नीनो के इसी असर को देखते हुए पहले ही अनुमान लगा दिया है कि 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम (यानी लॉन्ग-पीरियड एवरेज का सिर्फ 92%) रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो ही है।

दूसरा ग्लोबल कारण है, इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिंग लगातार धरती के औसत तापमान को बढ़ा रही है। भारत में साल 1961 से ही लू चलने के दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान बताते हैं कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में लू चलने के दिन 12 से 18 दिन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।

अब आते हैं स्थानीय कारणों पर, जो यह तय करते हैं कि हमें यह गर्मी कितनी महसूस होती है। कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances), लंबे समय तक सूखा रहना और आसमान में बादलों के न होने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।

शहरों में घनी आबादी, कंक्रीट की इमारतें, गाड़ियाँ, एसी और फैक्ट्रियों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, जो शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। गाँवों और देहाती इलाकों में जंगलों की आग, पराली या लकड़ियाँ जलने और खाली पड़ी बंजर ज़मीन की वजह से सतह का तापमान बढ़ जाता है।

यानी जो गर्मी हम महसूस करते हैं, वह किसी एक वजह से नहीं होती। किसी भी इलाके में कितनी गर्मी है, इसका सबसे सही और सटीक अंदाजा ज़मीनी मौसम केंद्रों से ही मिलता है।

इस भीषण गर्मी का लोगों, उनकी रोज़ी-रोटी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है?

गर्मी का असर सिर्फ़ थर्मामीटर के आँकड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह इंसानों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है, हालाँकि इंसानों पर इसका असर सबसे साफ़ दिखाई देता है।

इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले और डिलीवरी बॉय चाहकर भी धूप से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी रोज़ बाहर निकलने से ही चलती है। मजबूरी ऐसी होती है कि वे पैसों के लिए सरकार की ‘गर्मी में बाहर न निकलने’ की सलाह को भी मानने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए यह जितनी मौसम मार है, उतनी ही एक सामाजिक मजबूरी भी है।

इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों और तंग हालात में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी की सबसे बड़ी मार झेलते हैं, क्योंकि उनके पास न तो एसी- कूलर की सुविधा है, न वेंटिलेशन का इंतज़ाम, न आस-पास हरियाली है और न ही पानी सप्लाई। कमज़ोर तबकों में भी बुजुर्गों और नवजात बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका शरीर बदलते तापमान के साथ तालमेल बिठाने में उतना सक्षम नहीं होता।

यह गर्मी दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों को और गंभीर बना देती है। हालत बिगड़ने पर शरीर में पानी की भारी कमी (डीहाइड्रेशन), अत्यधिक थकान और हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी जानलेवा नौबत आ जाती है। हालांकि, गर्मी की वजह से होने वाली मौतों के सटीक आंकड़े अक्सर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि यह साबित करना काफी उलझा हुआ होता है कि मौत की सीधी वजह सिर्फ गर्मी ही थी।

अगर पर्यावरण की बात करें, तो बढ़ता तापमान पेड़-पौधों को सुखा रहा है, पानी के स्रोतों को खत्म कर रहा है और जंगली जानवरों व मवेशियों को बेहाल कर रहा है। लंबे समय तक रहने वाली गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये आग न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और हरे-भरे जंगलों को खाक कर देती है, बल्कि उस पूरे इलाके के तापमान को भी कई गुना बढ़ा देती है।

इसलिए, अब गर्मी को सिर्फ़ एक मौसमी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की सेहत, उनके काम करने की क्षमता, शहरों में रहने के हालात और पर्यावरण के संतुलन को तहस-नहस कर रही है।

डेटा और ‘जियोस्पेशियल’ तकनीक गर्मी से बचने में कैसे मदद कर सकती है?

अगर हमारे पास हर इलाके का सटीक डेटा नहीं होगा, तो गर्मी से निपटने की हमारी तैयारियाँ सिर्फ़ कागजी घोड़े बनकर रह जाएँगी और ज़मीन पर उनका कोई खास असर नहीं दिखेगा। सही डेटा और तकनीक हमें कई तरह से मदद कर सकते हैं।

डेटा का सबसे बड़ा काम यह तय करना है कि किसी इलाके में गर्मी ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से है या लोकल कारणों से। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ते शहरीकरण, ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलाव और स्थानीय पर्यावरण के साथ क्या कनेक्शन है। आज हम जियोस्पेशियल डेटा (सैटेलाइट और लोकेशन पर आधारित डेटा) की मदद से यह देख सकते हैं कि किन शहरों में अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं और कहाँ हरियाली तेज़ी से खत्म हो रही है। इससे हम हर जगह के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाने के बजाय, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से सही कदम उठा सकते हैं।

गर्मी का असर हर जगह अलग-अलग होता है। जो तरीका एक शहर में कारगर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे शहर में भी असरदार हो। हर जगह का मौसम, आबादी और इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी (फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ आदि) अलग-अलग होती है। इसलिए भारत को हर इलाके में और ज़्यादा मौसम केंद्र शुरू करने और तापमान नापने वाले सिस्टम को बेहतर करने की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, हमें खास थर्मल पेलोड्स (तापमान मापने वाले उपकरण) और हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले सैटेलाइट्स लगाने की भी सख्त ज़रूरत है, जो लगातार ज़मीन के तापमान पर नज़र रख सकें। इससे अत्यधिक गर्म जगहों (हीट हॉटस्पॉट्स) की पहचान करने, जंगलों की आग पर नज़र रखने और किसी खास इलाके की गर्मी के पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अलग-अलग जगहों के हिसाब से गर्मी से बचाव के तरीके खोजने के लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करना होगा। साथ ही, हमें शहरों की प्लानिंग बेहतर करके, ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करके और पर्यावरण को सुधार कर इंसानों द्वारा पैदा की जा रही गर्मी को कम करना होगा।

कुल मिलाकर, गर्मी से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे संतुलित तरीके की जरूरत है जिसमें इसके असर और इसकी वजह दोनों से एक साथ निपटा जाए। और यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारी नीतियाँ और प्लानिंग सही डेटा और विज्ञान पर आधारित होंगी।

— नित्यानंदम योगेश्वरन

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है।

Leave a comment

We discuss:

• Why should India study China’s Wars?

• Greyzone Warfare

• China’s Modus Operandi

• The power China’s narrative shaping

• China-US-Russia Triangle

• How China negotiates with India

• Hot Shelving

• Misperceptions on China

• On Taiwan

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Links:

Book | China’s Wars: The Politics and Diplomacy Behind its Military Coercion by Vijay Gokhale

Related Episodes:

क्या चीन के साथ दोस्ती मुमकिन है? India-China Relations: Cordial or Volatile?

भारत और चीन के बदलते रिश्ते। Decoding India-China relations ft. Vijay Gokhale

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guest: @VGokhale59

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

युद्ध हर दिन नहीं लड़े जाते, लेकिन शांति हर दिन बनाए रखनी पड़ती है। भारत जैसी भौगोलिक स्थिति और महत्वाकांक्षा वाले विशाल देश के लिए यह एक बुनियादी सच है।

एक शक्तिशाली देश की पहचान सिर्फ़ इससे नहीं होती कि वह युद्ध कैसे लड़ता है, बल्कि इससे भी होती है कि वह युद्ध होने से कैसे रोकता है। यह तभी संभव होता है, जब वह देश अपनी मौजूदगी, अपनी साख और युद्ध से पहले ही दुश्मन के विकल्पों को सीमित करने की क्षमता रखता हो। इसलिए, सैन्य शक्ति का उपयोग सिर्फ़ युद्ध में नहीं, शांति बरकरार रखने में भी होता है।

आजकल भविष्य के युद्धों पर होने वाली ज़्यादातर चर्चाओं में इसी मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में यह दावा अक्सर सुनाई देता है कि आत्मघाती ड्रोन और सटीक मिसाइलों ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। लोग मानने लगे हैं कि महँगे सैन्य प्लेटफ़ॉर्म (लड़ाकू विमान, एअरक्राफ्ट कैरियर) अब बेकार हो गए हैं और भविष्य की लड़ाइयाँ सस्ते और यूज एंड थ्रो (expendable) हथियारों से जीती जाएँगी। यूक्रेन का युद्ध, ईरान के मिसाइल हमले और अजरबैजान-आर्मेनिया का संघर्ष—इनको अक्सर इसी बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है।

यह दलील सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यह उतनी ही भ्रामक और खतरनाक है।

युद्ध कभी भी सस्ते सिस्टम से नहीं जीते जाते। जीत उसकी होती है जो ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमाये रख सकता है, बिगड़ते हालात में वर्चस्व बनाए रखता है और दुश्मन के मुकाबले ज़्यादा समय तक लड़ाई में टिक पाता है। इनमें से किसी भी क्षमता का कोई विकल्प नहीं है।

हाल के युद्ध यह नहीं दर्शाते कि पारंपरिक सैन्य शक्ति का दौर खत्म हो गया है। वे यह दिखाते हैं कि जब पारंपरिक सैन्य शक्ति नहीं होती, कम होती है या उसमें तालमेल नहीं होता, तब क्या होता है। आर्मेनिया इसलिए नहीं हारा क्योंकि अब टैंक बेकार हो गए हैं, वह इसलिए हारा क्योंकि उसके पास समय पर दुश्मन को देखने, अपना बचाव करने और जवाब देने की क्षमता नहीं थी। वहीं, यूक्रेन रूस के खिलाफ़ सिर्फ़ ड्रोन के दम पर नहीं टिका है, उसके पीछे भारी तोपखाने, मजबूत रसद (logistics), खुफ़िया जानकारी और बड़े देशों की औद्योगिक ताकत है। रही बात ईरान की, तो उसकी मिसाइलें और ड्रोन कुछ हद तक ज़रूर काम आए, लेकिन वे उसकी सेना और नेतृत्व के भारी नुकसान को नहीं रोक पाए। इससे आज भी सस्ते हथियारों के मुकाबले पारंपरिक सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट होती है।

सस्ते हथियार दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, युद्ध का परिणाम तय नहीं कर सकते। वे ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकते, बिगड़ते हालात को काबू नहीं कर सकते और न ही मनचाहे राजनीतिक नतीजे दिला सकते हैं। ये तमाम काम आज भी निश्चित रूप से पारंपरिक सैन्य शक्ति के दम पर ही किए जाते हैं। साथ ही, कोई भी दो युद्ध एक जैसे नहीं होते। हर युद्ध के अपने अलग राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।

भारत के लिए इन बुनियादी बातों को नज़रअंदाज़ करना एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है।

दो मोर्चे, दो युद्ध

भारत के सामने दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं और दोनों के साथ युद्ध का स्वरूप बिल्कुल अलग-अलग है।

पाकिस्तान के मामले में परमाणु का साया हमेशा बना रहता है, इसलिए कोशिश यह होती है कि संघर्ष सीमित हो। यहाँ लक्ष्य होता है दुश्मन को नपी-तुली सज़ा (calibrated punishment) देना—जैसे सीमा पार आतंकवाद का करारा जवाब देना, ताकि भविष्य में वह ऐसी हिमाकत न करे। लेकिन यह भी इस तरह करना होता है कि संघर्ष बढ़कर एक बेकाबू युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान का बर्ताव इस बात से तय होता है कि उसे अपने अस्तित्व पर कितना खतरा महसूस हो रहा है। अगर उसे लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वह युद्ध को तेज़ी से भड़का सकता है, फिर चाहे दोनों देशों की सैन्य शक्ति में कितना भी फ़र्क क्यों न हो।

इसलिए, इस युद्ध में भारत का मकसद सिर्फ़ नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत दिखाते हुए आत्म-संयम बरतना भी होता है।

चीन के साथ मामला पूरी तरह अलग है। यहाँ मुख्य उद्देश्य दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोकना है। हिमालय में होने वाला हर संघर्ष सहनशक्ति की परीक्षा होता है। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक, इस क्षेत्र में रसद, सैनिकों और सामग्री की ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। इस युद्ध में भारत के लिए जीत का मतलब है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन इसके लिए भी भरपूर तैयारी चाहिए।

पहाड़ों में लड़ाई बहुत महँगी पड़ती है। इतनी ऊँचाई पर लंबे समय तक सेनाओं को तैनात रखने के लिए बुनियादी ढाँचे, रिज़र्व फ़ोर्स और अटूट हौसले की ज़रूरत होती है, जिसे रातों-रात पैदा नहीं किया जा सकता। रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम के क्षेत्र में चीन की तरक्की इस युद्ध का स्वरूप और भी बदल सकती है। इसलिए भारत को न केवल उनका मुकाबला करने की, बल्कि वैसे सिस्टम बनाने की क्षमता भी हासिल करनी होगी।

ये ऐसे युद्ध नहीं हैं जिन्हें सिर्फ़ ड्रोन और मिसाइलों के दम पर रोका या लड़ा जा सके।

हाल के युद्धों से मिलने वाला सबक

यूक्रेन में रूस का अनुभव साबित करता है। विशाल सैन्य क्षमता होने के बावजूद, रूस युद्ध के शुरुआती चरणों में हवाई बढ़त (Air Superiority) हासिल करने में नाकाम रहा। एक बेहद अहम मोड़ पर उसकी रसद व्यवस्था लड़खड़ा गई, जिससे उसकी सेना की रफ़्तार धीमी पड़ गई। परिणामतः जिस अभियान को रूस बहुत जल्द खत्म करना चाहता था, वह अब एक लंबे और थकाऊ युद्ध में बदल चुका है।

पारंपरिक सैन्य शक्ति की कमी की वजह से रूस को युद्ध के बीच अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उसे ईरान के ड्रोन और उत्तर कोरियाई सैनिकों जैसे बाहरी सहारे लेने पड़े। साथ ही उसे अपने सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह सस्ते सिस्टम की जीत का सबूत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब किसी देश के पास पारंपरिक सैन्य बढ़त नहीं होती या वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो क्या होता है।

ईरान का उदाहरण गैर-पारंपरिक शक्ति (Asymmetric power) की सीमाओं को उजागर करता है। मिसाइलों और ड्रोन में निवेश करके ईरान ने अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए मुश्किलें तो पैदा कीं और नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ने यह दिखा दिया कि वे लंबी दूरी से हमला करने, दुश्मन के बड़े ठिकानों को तबाह करने और युद्ध के मैदान को अपनी मर्ज़ी से चलाने की ताकत रखते हैं—ऐसी ताकत जिसका मुकाबला ये सस्ते ड्रोन और मिसाइलें नहीं कर सकतीं।

फिर भी, और इस बारीकी का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि ईरान के ये गैर-पारंपरिक हथियार एकदम बेकार भी साबित नहीं हुए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर उसने दुश्मन को बातचीत करने के लिए मजबूर किया, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते को बंद किया और आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया। उसने इस संघर्ष को इतना महँगा बना दिया है कि अमेरिका भी इसे और ज़्यादा बढ़ाने से पहले सोचने पर बाध्य हो गया।

ईरान का मामला एक साथ दोनों ही तर्क साबित करता है—यह दिखता है कि पारंपरिक श्रेष्ठता क्या कर सकती है और गैर-पारंपरिक हथियार भी दबाव बना सकते हैं। भारत के लिए इसका मतलब है: हमें वैसी स्थिति से बचने के लिए पारंपरिक श्रेष्ठता चाहिए, जैसी ईरान झेल रहा है। और हमें गैर-पारंपरिक क्षमता भी चाहिए ताकि अगर कोई दुश्मन भारत के खिलाफ़ वैसी कार्रवाई करने की सोचे जैसी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ़ की है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े।

भारत के लिए सबक साफ़ है: असंतुलन, फिर चाहे वह पारंपरिक सैन्य क्षमता के साथ हो या उसके बिना, कमज़ोरी को जन्म देता है।

बड़े सैन्य प्लेटफ़ॉर्म आज भी क्यों ज़रूरी हैं?

यह दावा कि ड्रोन और मिसाइलें लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों या एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ले लेंगे, सैन्य शक्ति की बुनियादी समझ की कमी दर्शाता है। सैन्य प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ तबाही के औजार नहीं होते, वे आपकी मौजूदगी और साख का ज़रिया भी होते हैं।

एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को अक्सर हम नज़रंदाज़ कर देते हैं और सोचते हैं कि युद्ध के समय दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन यह उनकी असली भूमिका को नज़रअंदाज़ करना है। भारत के लिए वे हिंद महासागर और उसके आगे एक मज़बूत और गतिमान हवाई शक्ति प्रदान करते हैं। वे हमारे इरादों को जताते हैं, हमारे सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, और हमें ऐसे विकल्प देते हैं जो ज़मीन पर मौजूद सिस्टम कभी नहीं दे सकते। उनकी अहमियत जितनी युद्ध लड़ने में है, उतनी ही उसे रोकने में भी है।

लड़ाकू विमान आज भी हवाई नियंत्रण की बुनियाद हैं। उनके बिना हर ऑपरेशन असुरक्षित और महँगा हो जाता है। ड्रोन हवाई ताकत को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन वे विमानों की जगह नहीं ले सकते। इसी तरह, समुद्र के भीतर पनडुब्बियाँ दुश्मन के मन में जो डर और अनिश्चितता पैदा करती हैं, वैसा असर किसी और चीज़ से पैदा करना मुश्किल है।

ड्रोन और मिसाइलें आज बेहद ज़रूरी हैं, वे सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं, पर वे उसका विकल्प नहीं हो सकते।

वास्तविक कमी: औद्योगिक क्षमता और टिकाव

आधुनिक युद्ध जितने मैदान पर लड़े जाते हैं, उतने ही फैक्ट्रियों में भी लड़े जाते हैं।

युद्ध के दौरान गोला-बारूद, हथियार और पुर्जों की खपत इतनी तेज़ी से होती है कि शांति के समय में इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसे में, जीत उसी की होती है जो दुश्मन के मुकाबले तेज़ी से अपने हथियारों की भरपाई कर सके।

भारत अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है।

हमारे युद्ध भंडार (War Reserves) कम समय के तीव्र संघर्षों के हिसाब से बने हैं। हमारे रक्षा उद्योगों में प्रगति तो हुई है, लेकिन उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि युद्ध छिड़ने पर वे रातों-रात उत्पादन बढ़ा सकें। हथियारों की खरीद में होने वाली सालों, और कभी-कभी दशकों, की देरी महज़ सुस्ती नहीं है, यह एक बड़ी रणनीतिक कमज़ोरी है।

भारत शायद छोटे युद्ध पसंद करे, लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चलता है, तो हार-जीत का फैसला इस बात से होगा कि हमारे पास उत्पादन, मरम्मत और हथियारों की भरपाई की कितनी क्षमता है। गोला-बारूद का पर्याप्त भंडार ही सैन्य शक्ति का असली आधार होता है।

रक्षा के लिए आक्रमण की क्षमता ज़रूरी

हमारा मकसद बचाव है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमला करने की क्षमता ज़रूरी नहीं है।

क्षेत्रीय संघर्षों में, सही समय सही स्थान पर दुश्मन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की ताकत हमारी स्थिति को मज़बूत करती है। इससे हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, दुश्मन पर दबाव डाल सकते हैं और बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं। जो सेना सिर्फ़ जवाबी हमला कर सकती है, वह अपने विकल्प खुद ही कम कर लेती है।

भारत के लिए यह बात दोनों मोर्चों पर लागू होती है। रणनीतिक नतीजे हासिल करने के लिए कभी-कभी नपे-तुले हमले ज़रूरी होते हैं। इसके लिए खुफ़िया जानकारी, रसद और मारक क्षमता का सटीक तालमेल चाहिए होता है। यह सब तैयारी से ही संभव है, जुगाड़ से नहीं।

भविष्य और भी पेचीदा होगा

नई तकनीकें युद्ध के तौर-तरीकों को तो बदल देंगी, लेकिन इससे चुनौतियाँ कम नहीं होंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फ़ैसलों की रफ़्तार बढ़ाएगा और सेना में बेहतर तालमेल लाएगा। ऑटोनॉमस सिस्टम निगरानी, रसद और युद्ध सहायता में बड़ी भूमिका निभाएँगे। हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में रोबोटिक सिस्टम सेना की पहुँच को उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहाँ पहुँचना अभी मुमकिन नहीं है।

इसके अलावा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाएँगे, क्योंकि संचार, नेविगेशन और खुफ़िया जानकारी इन्हीं पर टिकी होगीं।

आने वाले दिनों में ये तमाम बदलाव युद्ध को और भी जटिल बना देंगे। ऐसे में जीत उसी की होगी जो इन बदलावों के लिए तैयार होंगे और जिसके पास बेहतर तालमेल, मज़बूत हौसला और बड़े पैमाने पर संसाधन होंगे।

शक्ति का कोई शॉर्टकट नहीं

जैसे-जैसे भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारियों और हितों का भी विस्तार होगा। जो देश 10-20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता हो, वह अपनी सैन्य शक्ति को लेकर कामचलाऊ सोच रखने का जोखिम नहीं उठा सकता।

जैसे-जैसे भारत का प्रभाव बढ़ेगा, उसके हित बढ़ेंगे, उसकी चुनौतियाँ बढ़ेंगी और दुनिया की उससे उम्मीदें भी बढ़ेंगी।

इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें गलत विकल्पों को नकारना होगा। सवाल यह नहीं है कि हमें ड्रोन चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल चाहिए या लड़ाकू विमान। सवाल एक ऐसी सेना बनाने का है, जो हर मोर्चे पर, लंबे समय तक और किसी भी स्तर के संघर्ष में दुश्मन को धूल चटा सके।

भारत के लिए सबक बिल्कुल स्पष्ट है: एक मज़बूत और भरोसेमंद सैन्य शक्ति बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आने वाले दशकों में केवल एक संतुलित, मज़बूत और आत्मनिर्भर सेना ही भारत के हितों की रक्षा कर सकती है।

— युसूफ उंझावाला

युसूफ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एडजंक्ट स्कॉलर हैं। वे रक्षा तथा भू-राजनीति में विशेष रुची रखते हैं और इन विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

Leave a comment

हम सब अक्सर कहते और सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन यह कानून का राज होता क्या है? क्या देश में लागू कायदे-कानून के अनुसार व्यवहार इतनी ही इसकी व्याख्या है या इसमें कुछ सुक्ष्मताएँ भी हैं? क्या कानून के शासन का संबंध सिर्फ़ नागरिकों के दैनंदिन जीवन से है, या इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ता है? यदि हाँ, तो कहाँ, कैसे और क्यों?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए पुलियाबाज़ी मैगज़ीन:

We discuss:

• Can we have cordial relations with China?

• How does China perceive India?

• China’s Western Theatre Command

• China’s claim on Arunachal

• Trade relations with China: beneficial or risky for India?

• Perspectives on China

• Trump and Putin’s visit to China

  Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Links:

TAMING THE DRAGON: A Manifesto for a New Modus Vivendi

https://amzn.in/d/0fbTL7KX

Related Episodes:

चीन की विश्वगुरु हसरतें। How China plans to change the world order? Ft. Manoj Kewalramani

भारत और चीन में रोटी, कपड़ा, मकान। Comparing India-China Consumption Trends

जंग के मैदान का नया इक्का? Are Drones Rewriting the Rules of Warfare? ft. Anushka Saxena

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guest: @theChinaDude @SaxenaAnushka_ @am_i_t_kumar

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

6 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय परमाणु कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। होमी भाभा ने करीब 70 साल पहले भारत के तीन चरणों वाले (थ्री-स्टेज) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। आज भारत ने उसके दूसरे चरण में कदम रखा है। कल्पक्कम के 500 मेगावाट (MW) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने क्रिटिकैलिटी स्तर हासिल कर लिया है।

इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में फिलहाल यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब रिएक्टर में ईंधन का एक परमाणु टूटता है, तो उसमें से भारी मात्रा में ऊष्मा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे भी टूटते हैं। इस प्रक्रिया में एक चेन रिएक्शन शुरू होती है।

इस रिएक्शन में जब एक विभाजन (fission) से औसतन एक से कम नए विभाजन होते हैं, तब उसे Subcritical अवस्था कहा जाता है; जब एक विभाजन से औसतन एक और विभाजन होता है, तब वह Criticality कहलाती है; और जब एक विभाजन से एक से ज़्यादा नए विभाजन होते हैं, तब उसे Supercriticality की स्थिति कहा जाता है। कल्पक्कम के PFBR ने Criticality अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है कि इस रिएक्टर में परमाणुओं का विभाजन अब स्वयं-संचालित (self-sustaining) और निरंतर हो रहा है।

यह सचमुच एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खुशी के बीच हमें भारतीय परमाणु कार्यक्रम की आज की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। इस थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ, हमें ऐसी रिएक्टर तकनीकों पर भी काम करना होगा, जिनमें सीधे थोरियम का इस्तेमाल हो सके।

इसके अलावा, हमें पहले चरण के मौजूदा रिएक्टर्स पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा, परमाणु प्लांट के निर्माण में मॉड्यूलरिटी जैसे आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और परमाणु ऊर्जा निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी साथ लेना होगा। (Modularity यानी रिएक्टर के अलग-अलग हिस्से या पूरा रिएक्टर फैक्ट्री में बनाकर उसे प्लांट साइट पर लाना।)

थ्री-स्टेज का सपना और फास्ट ब्रीडर्स का लंबा इंतजार

जब 1950 के दशक में होमी भाभा ने इस थ्री-स्टेज परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा था, तब वे अच्छी तरह जानते थे कि भारत में यूरेनियम बहुत कम है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हमारे समुद्री तटों की रेत में भारी मात्रा में मिलने वाले थोरियम में अथाह ऊर्जा छिपी है। दिक्कत बस यह है कि थोरियम (Th-232) fertile तो है, लेकिन fissile नहीं। मतलब थोरियम खुद विभाजित होकर ऊर्जा नहीं बना सकता, लेकिन उसे रिएक्टर के अंदर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) में रूपांतरित किया जा सकता है।

इस मजबूरी को समझते हुए, भाभा ने थोरियम का सही इस्तेमाल करने के लिए तीन चरणों वाला यह कार्यक्रम तैयार किया:

• पहला चरण: इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) का इस्तेमाल होता है, जो प्राकृतिक यूरेनियम से चलते हैं (जिसमें ईंधन-रूप U-235 सिर्फ़ 0.7% होता है)।

• दूसरा चरण: पहले चरण से जो बचा हुआ ईंधन (spent fuel) निकलता है, उससे प्लूटोनियम (Pu-239) और डिप्लीटेड यूरेनियम (U-238) मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) में होता है। यह रिएक्टर जितना ईंधन पीता है, उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चारों तरफ थोरियम की एक परत (ब्लैंकेट) लगा दी जाती है, जिससे आगे चलकर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) तैयार होता है।

• तीसरा चरण: थोरियम से बना यही यूरेनियम (U-233) और थोरियम (Th-232) मिलकर तीसरे चरण के ब्रीडर रिएक्टर्स का ईंधन बनते हैं और उसे चलाते हैं।

इस थ्री-स्टेज प्लान में इतनी क्षमता है कि यह भारत को दशकों नहीं, बल्कि सदियों तक ऊर्जा दे सकता है।

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे चरण यानी FBR रिएक्टर्स को शुरू करने में उसे काफ़ी मुश्किलें आईं।

FBR पर 1960 के दशक में काम शुरू हुआ था और इसके डिजाइन में फ्रांस ने हमारी मदद की थी। इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में एक छोटे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) को बनाने का काम शुरू हुआ। यह रिएक्टर 1980 के दशक में जाकर चालू हुआ। कल्पक्कम में बना यह FBTR एक 40 मेगावाट (MW) का छोटा रिएक्टर है, जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने (कूलंट) के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, इस छोटे रिएक्टर को चलाने से भारत को सोडियम कूलंट का अनुभव तो मिला, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसे संभालना आसान नहीं रहा है, इसमें कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

फिर दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए, 2004 में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के तहत कल्पक्कम में ही एक बड़ा 500 मेगावाट का PFBR बनाना शुरू किया गया। उम्मीद थी कि यह 2010 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन काम खिंचते-खिंचते 2020 के दशक तक आ गया। आखिरकार, अक्टूबर 2025 में इसमें ईंधन डाला गया और अप्रैल 2026 में यह रिएक्टर पूरी तरह चालू (क्रिटिकल) हो पाया।

परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और कदम ज़रूरी

एक अकेले 500 मेगावाट के PFBR रिएक्टर को बनाने में ही 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। अगर हम FBTR के इतिहास और दूसरे देशों के अनुभवों को देखें, तो शुरुआती सालों में इस नए PFBR रिएक्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सोडियम कूलंट बहुत खतरनाक होता है—जैसे ही यह हवा या पानी के संपर्क में आता है, इसमें बहुत तेज़ी से गर्मी पैदा होती है और आग लग जाती है (इसे exothermic reaction कहते हैं)।

मान लीजिए हमने सोडियम को ठीक से संभाल लिया और यह रिएक्टर कामयाब भी रहा, तो भी हमें ऐसे कई सारे FBR तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें दशकों लग जाएँगे। इससे तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल करने में बहुत देरी हो जाएगी।

आज हमारे देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता सिर्फ़ 9 GW के आसपास है, जबकि हमारा लक्ष्य 2047 तक इस क्षमता को 100 GW तक बढ़ाना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को अपने तय थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ सीधे थोरियम इस्तेमाल करने वाली तकनीकों पर भी काम करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अलग-अलग डिजाइन वाले टेस्ट रिएक्टर्स बनाने होंगे, जैसे कि:

• मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (Molten Salt Reactor)

• एक्सीलरेटर ड्रिवेन सिस्टम (Accelerator Driven System)

• हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर (High Temperature Gas Cooled Reactor)

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में निपुणता प्राप्त कर ली है और अब हमारे पास 700 मेगावाट के रिएक्टर्स बनाने और चलाने की क्षमता है। अच्छी बात यह है कि ‘शांति एक्ट 2025’ की वजह से अब इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो चुका है। इसलिए भारत सरकार को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर PHWR रिएक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए।

चाहे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हों (जैसे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर - BSMR), कंपनियों के अपने खुद के लिए बनाए गए प्लांट (Captive Nuclear Plants) हों, या फिर बड़े 700 मेगावाट से ज्यादा के रिएक्टर्स—देश में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए PHWR आज की तारीख में सबसे नज़दीकी रास्ता हैं।

— लौकेंद्र शर्मा

लौकेंद्र तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के हाई-टेक जियोपॉलिटिक्स प्रोग्राम में स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट हैं। आप उनकी प्रोफाइल और रिसर्च यहाँ देख सकते हैं: lokendrasharma.com

यह लेख अंग्रेज़ी (मनीकंट्रोल) में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Kalpakkam’s fast breeder reactor alone will not lead to nuclear rejuvenation

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

Leave a comment

हम सब अक्सर कहते और सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन यह कानून का राज होता क्या है? क्या देश में लागू कायदे-कानून के अनुसार व्यवहार इतनी ही इसकी व्याख्या है या इसमें कुछ सुक्ष्मताएँ भी हैं? क्या कानून के शासन का संबंध सिर्फ़ नागरिकों के दैनंदिन जीवन से है, या इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ता है? यदि हाँ, तो कहाँ, कैसे और क्यों?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए पुलियाबाज़ी मैगज़ीन:

पुलियाबाज़ी में शेयर करें अपनी फ़ोटो

क्या आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन में आपने खींची हुई कोई फ़ोटो साझा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के आगामी अंक के लिए अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें:

SUBMISSION GUIDELINES & STYLE GUIDE

We discuss:

• Why don’t we build underground?

• Pechkas Mera Dost

• Trade Shows

• ATF Taxation

• A Public Library’s Innovative Outreach

Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Readings:

पेचकस मेरा दोस्त | TippaNi by Saurabh Chandra

Related Episodes:

अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग जगत का सफ़रनामा। US Travelogue - Trade Exhibitions, Saving Art, and Unisex Toilets

क्या पुस्तकालय आज भी प्रासंगिक है? Public Library movement in India

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

अमेरिका आने के बाद मेरी दोस्ती कई नई चीज़ों से हुई है। कैलिफ़ोर्निया की धूप, कॉस्टको की ट्रॉली, बच्चों के स्कूल के ईमेल, और सबसे बढ़कर—पेचकस।

हिंदुस्तान में पेचकस से हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का रहा है। घर में पेचकस होता ज़रूर है, पर वह आमतौर पर उस डिब्बे में पड़ा रहता है जिसमें पुरानी चाबियाँ, ख़राब चार्जर, किसी अज्ञात मशीन का नट-बोल्ट, और एक अधूरी उम्मीद रखी होती है कि “कभी काम आएगा।” फर्नीचर बनवाना हो तो कारपेंटर आएगा। परदा लगाना हो तो मिस्त्री आएगा। बेड खुलवाना हो तो “लड़के” आएँगे। हमारा काम बस चाय पूछना और बीच-बीच में कहना: “भैया, थोड़ा मज़बूत रखना।”

अमेरिका में मामला उल्टा है। यहाँ फर्नीचर खरीदने का मतलब है—एक सपाट डिब्बा घर लाओ, उसे खोलो, और अपने भीतर छिपे हुए मैकेनिकल इंजीनियर को जगाओ। डिब्बे में लकड़ी के टुकड़े होंगे, पन्नी में बंद स्क्रू होंगे, कुछ अजीब-सी धातु की चीज़ें होंगी, और एक निर्देश-पुस्तिका होगी जिसमें इंसान नहीं, बस चित्र होंगे।

पहली बार मैंने सोचा, यह कैसा मज़ाक है। पैसे मैंने दिए, सामान मैंने ढोया, और अब बनाऊँ भी मैं? पर जैसे-जैसे स्क्रू अपनी जगह बैठते गए, मुझे लगा कि यह मज़ाक नहीं, कमाल है। यह सिर्फ़ फर्नीचर नहीं था। यह डिज़ाइन, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और श्रम-बाज़ार की एक छोटी-सी क्लास थी।

तैयार कुर्सी अपने साथ हवा भी ले आती है—जगह घेरती है, टूटती है, महँगी पड़ती है। वही कुर्सी सपाट डिब्बे में आए तो ट्रक, गोदाम, दुकान और ग्राहक की कार—सबकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी डिज़ाइन ने ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और रिटेल—तीनों की समस्या हल कर दी।

असल कमाल यह है कि फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को अलग कर दिया गया है। हमारे यहाँ कारपेंटर अक्सर घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है—नाप यहीं, कटाई यहीं, घिसाई यहीं, फिटिंग यहीं। यानी आपका ड्रॉइंग रूम अस्थायी वर्कशॉप बन जाता है। इसके उलट flat-pack मॉडल में हर पुर्ज़ा मशीनें बनाती हैं: सही नाप, सही छेद, सही किनारा, सही फिनिश। फ़ैक्टरी में scale है, precision है, quality control है। घर पर सिर्फ़ असेंबली बचती है। इसलिए चीज़ अच्छी भी बनती है और सस्ती भी। महँगा हुनर वहाँ लगता है जहाँ उससे सबसे ज़्यादा उत्पादकता निकले; साइट पर केवल उतना काम आता है जितना सचमुच साइट पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे Design for Assembly कहेंगे। पर असल में यह Design for Society भी है। हर काम के लिए विशेषज्ञ नहीं चाहिए।

हमारे यहाँ अक्सर सस्ता माल मतलब घटिया माल माना जाता है। यहाँ कई बार सस्ता माल इसलिए सस्ता है क्योंकि व्यवस्था ने उसे सस्ता होने दिया है—स्टैंडर्ड पार्ट्स, सही छेद, साफ़ निर्देश, चुस्त सप्लाई चेन। हिंदुस्तान में श्रम सस्ता है, इसलिए हम बहुत-सी समस्याएँ श्रम से हल कर लेते हैं: आदमी बुला लो, चार लोग उठा लेंगे, जुगाड़ से फिट हो जाएगा। यह सुविधाजनक है, पर डिज़ाइन सुधारने का दबाव कम कर देता है।

अमेरिका में श्रम महँगा है, इसलिए डिज़ाइन को मेहनत करनी पड़ती है। सिस्टम को सोचना पड़ता है। अगर हर घर में मिस्त्री भेजना महँगा है, तो उत्पाद ऐसा बनाओ कि ग्राहक खुद जोड़ ले। अगर रिटेल स्पेस महँगा है, तो पैकिंग सपाट करो। अगर ट्रकिंग महँगी है, तो वॉल्यूम घटाओ। अगर ग्राहक सेवा महँगी है, तो मैनुअल ऐसा बनाओ कि फ़ोन करने की नौबत ही न आए।

अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? क्या हम सबको पेचकस पकड़ा दें? नहीं। बात पेचकस की नहीं, सोच की है।

हमारे देश में उत्पादन की चर्चा अक्सर बड़ी-बड़ी बातों में होती है—मैन्युफैक्चरिंग शेयर, पीएलआई, एक्सपोर्ट, चीन-प्लस-वन, सेमीकंडक्टर। ये सब ज़रूरी हैं। पर समृद्धि की असली परीक्षा छोटी चीज़ों में है। क्या हमारी अलमारी बिना गाली दिए जुड़ती है? क्या बच्चों की स्टडी टेबल का स्क्रू तीसरे दिन ढीला नहीं पड़ता? क्या निर्देश-पुस्तिका पढ़कर सामान्य आदमी काम कर सकता है? क्या दुकानदार, डिलीवरी वाला, ग्राहक, और निर्माता—सबका समय बचता है?

पब्लिक पॉलिसी की भाषा में इसे Productivity कहेंगे। आम भाषा में कहें तो—कम झंझट में अच्छा काम। यहीं से तरक़्क़ी फूटती है; यहीं अमीरी जन्म लेती है।

पर हिंदुस्तान के लिए इसका मतलब यह नहीं कि हम हर कारपेंटर की छुट्टी कर दें और सबको पेचकस पकड़ा दें। हमारी अपनी ताक़त है। हमारे पास हुनरमंद और अभी भी अपेक्षाकृत सस्ता श्रम है। सवाल यह है कि उस श्रम को कहाँ लगाएँ। अगर मशीनें कारखाने में हर पुर्ज़ा सही नाप और अच्छी फ़िनिश के साथ बना दें, और साइट पर कारपेंटर सिर्फ़ मुश्किल असेंबली, फ़ाइनल फिटिंग और ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से छोटे बदलाव करे, तो शायद हमारा मॉडल अमेरिका से भी बेहतर हो सकता है। वहाँ ग्राहक अकेला पेचकस लेकर बैठा है; यहाँ मशीन की सटीकता और कारीगर का कौशल—दोनों साथ काम कर सकते हैं।

हो सकता है किसी दिन कोई अमरीकी हिंदुस्तान आए, किसी छोटे शहर में सुंदर, सस्ता, मशीन-कटा, कारपेंटर-फिट फर्नीचर देखे, और वापस जाकर लेख लिखे—“हथौड़ा मेरा दोस्त।” तब तक मैं यहाँ पेचकस से दोस्ती निभा रहा हूँ।

— सौरभ चंद्र

सौरभ पुलियाबाज़ी के सह-संस्थापक तथा Ati Robotics के संस्थापक-CEO हैं।

Leave a comment

पुलियाबाज़ी मार्च-मई 2026 का अंक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, उनके लिए पेश है इस अंक की एक झाँकी:

इस अंक में क्या है? ‘Rule of Law’ यानी ‘कानून का शासन’ थीम पर आधारित इस अंक में हैं कई दिलचस्प लेख, किस्से, कहानियाँ और कार्टून, जो आपको एकदम सरल भाषा और उदाहरणों के ज़रिये इस विषय की गहराई तक ले जाते हैं। भारत में कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थिति, संपत्ति का अधिकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की झाँकी, गणतंत्र की विशेषताएँ, भारतीय साहित्य में न्याय तत्त्व के दर्शन और संविधान निर्माण की अनसुनी कहानी। हमें यकीन है इस अंक का हर एक लेख आपको न सिर्फ़ नई जानकारी देगा, बल्कि उस विषय पर एक नया नज़रिया भी देगा।

तो फिर देर किस बात की? अगर आपने अभी तक यह मैगज़ीन नहीं पढ़ी, तो तुरंत बुक कीजिए अपनी कॉपी नीचे दी गई लिंक पर:

पुलियाबाज़ी में शेयर करें अपनी फ़ोटो

क्या आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन में आपने खींची हुई कोई फ़ोटो साझा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के आगामी अंक के लिए अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें:

SUBMISSION GUIDELINES & STYLE GUIDE

We discuss:

• The AI Divide

• India’s Human Capital

• Will AI solve India’s bottlenecks?

• Cognitive Autonomy

• Enshittification of Software

  ---

  Thanks for reading पुलियाबाज़ी Puliyabaazi! This post is public so feel free to share it.

  Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video here.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Episodes:

क्योंकि SaaS भी कभी Moat थी। Will AI Eat the Software Industry? Ft. Sidu Ponnappa

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत कैसे करें? How to Strengthen India’s Energy Security

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guest: @ajitphadnis

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक में अधिकांश आबादी आदिवासी समुदाय से है। यहाँ के लोग पहाड़ियों और फलियों (hamlets) में बसे हुए हैं, जहाँ न पर्याप्त सिंचाई है, न स्थायी रोज़गार। परिवार वर्षा आधारित खेती और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर हैं। जब बारिश नहीं होती, तो पूरे के पूरे परिवार अहमदाबाद जैसे शहरों में भवन निर्माण के काम के लिए निकल जाते हैं, कभी-कभी साल के बारह में से छह महीने से भी ज़्यादा समय के लिए। यह पलायन सिर्फ़ आर्थिक समस्या नहीं है। इसका सबसे गहरा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर और परिवार के रोज़मर्रा के रिश्तों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

इन्हीं हालात में बिजलपुर गाँव में रहती हैं दयाबाई मोतीलाल डोडीयार। उम्र छियालीस साल, पाँच सदस्यों का परिवार और आठ बीघा ज़मीन। लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने के कारण साल में केवल एक ही फ़सल हो पाती थी। बाकी समय परिवार सहित शहर जाकर मज़दूरी करना उनकी मजबूरी थी।

उनके खेत के पास ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग ने वर्ष 2013 में एक चेकडैम बनाया था। लेकिन एक दशक में उसमें इतनी मिट्टी भर गई कि वह पूरी तरह बेकार हो गया। ढाँचा तो खड़ा था, पर न पानी रुकता था, न खेतों को कोई फ़ायदा होता था। उसी चेकडैम से सटे खेत सक्षम समूह की तेरह अन्य महिला किसानों बिनुबाई, हीरा, राधिका, मीरा, संगीता, राजकुमारी, मंजुला, काली, लक्ष्मी, शीला, देवली और सीता डोडीयार के भी थे। उन सभी के लिए यह जर्जर चेकडैम एक साझी समस्या थी, जिसका समाधान कभी कोई नहीं ढूँढ पाया था।

इसी दौरान वागधारा (कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन) हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से इस क्षेत्र में सतत कृषि, जल के कुशल उपयोग और समुदाय की आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही थी। ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह और बाल स्वराज समूह के ज़रिये नियमित प्रशिक्षण और बैठकें होती थीं। वर्ष 2023 से जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत पर विशेष संवाद शुरू हुआ था।

एक बैठक में जब जल संरचनाओं की चर्चा छिड़ी, तो दयाबाई के मन में वह निष्क्रिय चेकडैम कौंध गया। उन्होंने सोचा—यदि इसे गहरा किया जाए, तो न केवल उनके खेत को, बल्कि आसपास के सभी किसानों को पानी मिल सकता है। दयाबाई ने पहले सक्षम समूह की साथियों बिनुबाई, हीरा, राधिका और मीरा से इस विचार पर बात की। सबकी सहमति बनी और ग्राम स्वराज की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग के नाम प्रस्ताव तैयार हुआ और ग्राम सभा में जमा किया गया।

ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत चेकडैम गहरीकरण का काम स्वीकृत हुआ।

जब काम शुरू हुआ, तो आसपास के सत्तर परिवारों के सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए। दो महीने तक यह सिलसिला चला। दयाबाई और उनकी साथियों की भूमिका विशेष रही। वे मज़दूरों को पानी पिलाने से लेकर हलमा के ज़रिये सफ़ाई और पिचिंग के काम में भी सक्रिय रहीं। हलमा आदिवासी परंपरा में सामूहिक श्रमदान की वह प्रथा है, जिसमें पूरा समुदाय किसी एक काम के लिए बिना किसी मज़दूरी की उम्मीद के एकजुट होता है। इस पुरानी परंपरा ने यहाँ एक आधुनिक ज़रूरत को पूरा किया और पूरा समुदाय एक नई उम्मीद के साथ जुड़ गया।

मनरेगा के तहत हुए इस काम से आसपास के परिवारों को करीब दो महीने का रोज़गार मिला। अनुमानतः 2,200 रोज़गार दिवस सृजित हुए।

बारिश के मौसम में जब चेकडैम में पानी ठहरने लगा, तो उस पानी में इन महिलाओं को अपना भविष्य दिखाई दिया। सभी ने तय किया कि इस बार पलायन नहीं होगा। इस बार घर पर रहेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे। चेकडैम से जुड़ी बासठ बीघा भूमि पर चौदह किसानों ने रबी की फ़सल बोई। चना, गेहूँ, मक्का, मटर और तुवर की फ़सलें लहलहाईं। यह संतुष्टि किसी मज़दूरी से नहीं मिल सकती थी।

पानी ठहरने का असर केवल खेतों तक नहीं रहा। आसपास के कुओं, हैंडपंपों और बोरवेल में भूमिगत जल स्तर में सुधार के संकेत मिले। पशुओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, जिससे पशुपालन में भी राहत मिली। सिंचाई का रकबा बढ़ा और उसी के साथ घर में टिके रहने का हौसला भी।

आज दयाबाई केवल अपने घर तक सीमित नहीं हैं। वे सक्षम समूह को मज़बूत करने के लिए अन्य महिलाओं से नियमित संपर्क करती हैं और अपने समुदाय को जल, ज़मीन, जंगल, जानवर और देसी बीज के महत्व के बारे में समझाती हैं। उनके पति और परिवार के सदस्य जो पहले छह महीने से ज़्यादा समय के लिए शहर चले जाते थे, आज अपनी ज़मीन पर खेती करते हुए परिवार के साथ हैं।

यह बदलाव किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, समुदाय ने साथ दिया और परंपरागत ज्ञान तथा सरकारी योजनाओं का मेल हुआ। बिजलपुर की यह कहानी इस बात की मिसाल है कि जल संरक्षण के छोटे-छोटे प्रयास भी किस तरह एक पूरे समुदाय की दिशा बदल सकते हैं।

— विकास मेश्राम

विकास परसराम मेश्राम वागधारा संस्था के साथ राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि और जल प्रबंधन पर काम करते हैं।

Leave a comment

पुलियाबाज़ी मार्च-मई 2026 का अंक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, उनके लिए पेश है इस अंक की एक झाँकी:

इस अंक में क्या है? ‘Rule of Law’ यानी ‘कानून का शासन’ थीम पर आधारित इस अंक में हैं कई दिलचस्प लेख, किस्से, कहानियाँ और कार्टून, जो आपको एकदम सरल भाषा और उदाहरणों के ज़रिये इस विषय की गहराई तक ले जाते हैं। भारत में कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थिति, संपत्ति का अधिकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की झाँकी, गणतंत्र की विशेषताएँ, भारतीय साहित्य में न्याय तत्त्व के दर्शन और संविधान निर्माण की अनसुनी कहानी। हमें यकीन है इस अंक का हर एक लेख आपको न सिर्फ़ नई जानकारी देगा, बल्कि उस विषय पर एक नया नज़रिया भी देगा।

तो फिर देर किस बात की? अगर आपने अभी तक यह मैगज़ीन नहीं पढ़ी, तो तुरंत बुक कीजिए अपनी कॉपी नीचे दी गई लिंक पर:

पुलियाबाज़ी में शेयर करें अपनी फ़ोटो

क्या आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन में आपने खींची हुई कोई फ़ोटो साझा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के आगामी अंक के लिए अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें:

SUBMISSION GUIDELINES & STYLE GUIDE

We discuss:

• Why are we so interested in State Elections?

• What is the role of the Legislature?

• Trends in the workings of the Parliament

• Zero Hour and Rule 377

• Fewer discussions in the Parliament

• What are the different mechanisms for MPs to participate in the Parliament?

• Should the workings of the Standing Committee be made public?

• Are Political Parties encouraging such behaviour?

• Has the anti-defection law made Legislators subservient to the Parties?

• Is MPLAD a good idea?

• Effect of Anti-Defection Bill

• How can Citizens engage with their MPs

  ---

  Thanks for reading पुलियाबाज़ी Puliyabaazi! This post is public so feel free to share it.

  Share

Note: Puliyabaazi is now available on YouTube with video here.

Subscribe to Puliyabaazi Print Magazine Here: https://www.puliyabaazi.in/p/puliyabaazi-magazine

Related Links:

Party discipline and disruptions of legislative business: evidence from India by Ajit Phadnis | [read here]

Disruptions in the legislature: an insider’s view from legislators in India by Ajit Phadnis & Bhaskara P. Manibabu | [read here]

Read Prof. Ajit Phadnis’s research papers | [ResearchGate] [Google Scholar]

Related Episodes:

न्यायपालिका बनाम विधायिका? Basic Structure Doctrine

संसद में आख़िर हुआ क्या? संवैधानिक संशोधन की गुत्थी। Parliament, Delimitation & Women’s Reservation ft. M. R. Madhavan

Puliyabaazi Playlist:

If you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our work, please subscribe and share this Puliyabaazi with your friends, family and colleagues.

Connect with Us:

• Website: https://puliyabaazi.in

• Guest: @ajitphadnis

• Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee

• Twitter: @puliyabaazi

• Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.

Leave a comment