2026 की हीटवेव: भारत के नक्शे पर दिख रहे गहरे लाल और नारंगी रंग दिखाते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन इन रंगों का मतलब क्या है और गर्मी से बचने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

यूँ तो भारत में हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग है जो यह बर्दाश्त के बाहर हो रही है? इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है और क्या डेटा की मदद से इस पर उपाय खोजे जा सकते हैं? आइए समझते हैं।

गर्मी का नक्शा (Heat Map) क्या बताता है?

नक्शे में दिखने वाले गहरे लाल और नारंगी रंग का मतलब है कि उस इलाके की ज़मीन और उसके आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिक अक्सर सैटेलाइट और मौसम केंद्रों (weather station) से मिले डेटा को इन्हीं रंगों के ज़रिये दर्शाते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि गर्मी का प्रकोप कहाँ और कितना फैला हुआ है।

क्या यह गर्मी सामान्य है?

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो गर्मी पड़ रही है, वह कुछ हद तक तो सालाना मौसमी बदलाव है, पर कुछ हद तक खतरनाक लू (हीटवेव) का नतीजा भी है।

अप्रैल और मई के महीनों में तेज़ धूप, सूखी हवाओं, ज़मीन में नमी की कमी और राजस्थान व पाकिस्तान के आसपास बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से इन इलाकों में गर्मी बढ़ना आम बात है। इसलिए, मानसून आने से पहले नक्शे पर लाल या नारंगी रंग दिखना भी कोई अचरज की बात नहीं है।

इस बार जो बात डरा रही है, वह है गर्मी का हद से ज़्यादा बढ़ना, लंबे समय तक टिके रहना और बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेना।

तापमान लगातार कई दिनों तक असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है और रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ही गंभीर हीटवेव का लक्षण है। इन कारणों से हालात और ज़्यादा बिगाड़ गए हैं:

• मानसून से पहले होने वाली बारिश इस बार काफ़ी कम हुई है।

• लगातार गर्म और सूखी हवाएँ चल रही हैं।

• बहुत बड़े इलाके में ज़मीन की सतह गर्म हो चुकी है।

• अनियोजित शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों के कारण शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) ने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। भारत के लिए हीटवेव कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे धरती का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से लू अब ज़्यादा बार आती है, ज़्यादा दिनों तक टिकती है और पहले से ज़्यादा खतरनाक होती है। यही वजह है कि ऐसी जानलेवा और झुलसा देने वाली गर्मी अब हमारे लिए एक आम बात होती जा रही है।

गर्मी और तापमान के नक्शे कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे समझना चाहिए?

सबसे पहली बात, तापमान बताने वाले सभी नक्शे एक ही तरीके से नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से इन्हें बनाने के तीन तरीके हैं:

1. पहला तरीका (मौसम केंद्र): कुछ नक्शे मौसम केंद्रों से मिलने वाले हवा के तापमान पर आधारित होते हैं। अलग-अलग जगहों पर लगे ये स्टेशन तापमान रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक अंदाजे (interpolation) के आधार पर पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया जाता है। इलाके में जितने ज़्यादा केंद्र होंगे, जानकारी उतनी ही सटीक होगी। यह डेटा सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट नेटवर्क या मौसम में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों से मिलता है।

2. दूसरा तरीका (सैटेलाइट): बड़े इलाकों का तापमान नापने के लिए उपग्रहों में लगे थर्मल सेंसर की मदद ली जाती है। ये सेंसर सीधे ज़मीन की सतह का तापमान (Surface Temperature) नापते हैं। दरअसल, ये देखते हैं कि ज़मीन से कितनी ऊर्जा निकल रही है और फिर इस ऊर्जा का गर्मी से अनुपात निकालकर तापमान बताते हैं।

   1980 के दशक की शुरुआत से ही गर्मी में होने वाले बदलावों को समझने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सन 2000 के बाद, MODIS और Landsat जैसे एडवांस सेंसर आने से, हर दिन पूरी दुनिया का डेटा मिलना और भी आसान हो गया है।

3. तीसरा तरीका (कंप्यूटर मॉडल): इस तरीके में ‘न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स’ (कंप्यूटर सिमुलेशन) का इस्तेमाल करके हवा के तापमान का हिसाब लगाया जाता है। इन मॉडल्स में बहुत सी चीजों का डेटा एक साथ डाला जाता है: जैसे ज़मीनी स्टेशनों की रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिला तापमान डेटा, हवा की नमी, धूप, बादल, बारिश का पैटर्न, मिट्टी की नमी, ज़मीन का इस्तेमाल (खेत, शहर आदि), समंदर का तापमान और उस जगह की भौगोलिक स्थिति।

इन मॉडलों का फ़ायदा यह है कि इनसे हम 4 से 15 दिन पहले ही मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने Windy.com जैसी वेबसाइट्स देखी होंगी। ये मुख्य रूप से European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) और Global Forecast System (GFS) जैसे दुनिया के सबसे मशहूर मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं।

ECMWF मॉडल 15 दिन तक की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। वहीं, हमारा भारतीय मौसम विभाग (IMD) अपने खुद के Numerical Weather Prediction (NWP) सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे भारत के हिसाब से तैयार किए गए GFS पर बनाया गया है। इसके साथ ही, IMD लू की चेतावनी और लंबी भविष्यवाणियों के लिए ECMWF के डेटा की भी मदद लेता है।

तो आगे से जब भी आप कोई ऐसा नक्शा देखें, जिसमें भयंकर गर्मी (लाल/नारंगी रंग) दिखाई गई हो, तो खुद से पहला सवाल पूछें, “यह हवा का तापमान बता रहा है या ज़मीन का?” फिर यह भी देखें कि डेटा कहाँ से आया है। हर तरीके की अपनी अलग कहानी होती है। कुछ नक्शों में किसी खास स्थानीय इलाके की गर्मी का बिल्कुल सटीक असर दिखता है, जिसे एक ग्लोबल मॉडल शायद कभी सही से न पकड़ पाए।

भारत में बढ़ती गर्मी के पीछे असल वजह क्या है, दुनिया भर में बदलता मौसम या हमारे लोकल कारण?

इसका सीधा जवाब है, दोनों।

अगर हम दुनिया के मौसम की बात करें, तो दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली ‘अल नीनो’ का बनना। प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय (equatorial) इलाके में अल नीनो की स्थिति बन रही है और इसके मई से जुलाई के बीच पूरी तरह से सक्रिय होने की आशंका है।

अल नीनो क्या है? यह मौसम का एक ऐसा चक्र है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है और इसका असर उसके ऊपर मौजूद हवाओं और पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अक्सर अल नीनो के सालों में भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मानसून कमज़ोर रहता है।

हालाँकि यह अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से नमी गायब हो रही है और मानसून से पहले की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तो अल नीनो के इसी असर को देखते हुए पहले ही अनुमान लगा दिया है कि 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम (यानी लॉन्ग-पीरियड एवरेज का सिर्फ 92%) रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो ही है।

दूसरा ग्लोबल कारण है, इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिंग लगातार धरती के औसत तापमान को बढ़ा रही है। भारत में साल 1961 से ही लू चलने के दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान बताते हैं कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में लू चलने के दिन 12 से 18 दिन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।

अब आते हैं स्थानीय कारणों पर, जो यह तय करते हैं कि हमें यह गर्मी कितनी महसूस होती है। कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances), लंबे समय तक सूखा रहना और आसमान में बादलों के न होने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।

शहरों में घनी आबादी, कंक्रीट की इमारतें, गाड़ियाँ, एसी और फैक्ट्रियों की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, जो शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। गाँवों और देहाती इलाकों में जंगलों की आग, पराली या लकड़ियाँ जलने और खाली पड़ी बंजर ज़मीन की वजह से सतह का तापमान बढ़ जाता है।

यानी जो गर्मी हम महसूस करते हैं, वह किसी एक वजह से नहीं होती। किसी भी इलाके में कितनी गर्मी है, इसका सबसे सही और सटीक अंदाजा ज़मीनी मौसम केंद्रों से ही मिलता है।

इस भीषण गर्मी का लोगों, उनकी रोज़ी-रोटी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है?

गर्मी का असर सिर्फ़ थर्मामीटर के आँकड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह इंसानों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है, हालाँकि इंसानों पर इसका असर सबसे साफ़ दिखाई देता है।

इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले और डिलीवरी बॉय चाहकर भी धूप से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी रोज़ बाहर निकलने से ही चलती है। मजबूरी ऐसी होती है कि वे पैसों के लिए सरकार की ‘गर्मी में बाहर न निकलने’ की सलाह को भी मानने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए यह जितनी मौसम मार है, उतनी ही एक सामाजिक मजबूरी भी है।

इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों और तंग हालात में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी की सबसे बड़ी मार झेलते हैं, क्योंकि उनके पास न तो एसी- कूलर की सुविधा है, न वेंटिलेशन का इंतज़ाम, न आस-पास हरियाली है और न ही पानी सप्लाई। कमज़ोर तबकों में भी बुजुर्गों और नवजात बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका शरीर बदलते तापमान के साथ तालमेल बिठाने में उतना सक्षम नहीं होता।

यह गर्मी दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों को और गंभीर बना देती है। हालत बिगड़ने पर शरीर में पानी की भारी कमी (डीहाइड्रेशन), अत्यधिक थकान और हीट स्ट्रोक (लू लगना) जैसी जानलेवा नौबत आ जाती है। हालांकि, गर्मी की वजह से होने वाली मौतों के सटीक आंकड़े अक्सर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि यह साबित करना काफी उलझा हुआ होता है कि मौत की सीधी वजह सिर्फ गर्मी ही थी।

अगर पर्यावरण की बात करें, तो बढ़ता तापमान पेड़-पौधों को सुखा रहा है, पानी के स्रोतों को खत्म कर रहा है और जंगली जानवरों व मवेशियों को बेहाल कर रहा है। लंबे समय तक रहने वाली गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये आग न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और हरे-भरे जंगलों को खाक कर देती है, बल्कि उस पूरे इलाके के तापमान को भी कई गुना बढ़ा देती है।

इसलिए, अब गर्मी को सिर्फ़ एक मौसमी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की सेहत, उनके काम करने की क्षमता, शहरों में रहने के हालात और पर्यावरण के संतुलन को तहस-नहस कर रही है।

डेटा और ‘जियोस्पेशियल’ तकनीक गर्मी से बचने में कैसे मदद कर सकती है?

अगर हमारे पास हर इलाके का सटीक डेटा नहीं होगा, तो गर्मी से निपटने की हमारी तैयारियाँ सिर्फ़ कागजी घोड़े बनकर रह जाएँगी और ज़मीन पर उनका कोई खास असर नहीं दिखेगा। सही डेटा और तकनीक हमें कई तरह से मदद कर सकते हैं।

डेटा का सबसे बड़ा काम यह तय करना है कि किसी इलाके में गर्मी ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से है या लोकल कारणों से। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ते शहरीकरण, ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलाव और स्थानीय पर्यावरण के साथ क्या कनेक्शन है। आज हम जियोस्पेशियल डेटा (सैटेलाइट और लोकेशन पर आधारित डेटा) की मदद से यह देख सकते हैं कि किन शहरों में अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं और कहाँ हरियाली तेज़ी से खत्म हो रही है। इससे हम हर जगह के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाने के बजाय, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से सही कदम उठा सकते हैं।

गर्मी का असर हर जगह अलग-अलग होता है। जो तरीका एक शहर में कारगर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे शहर में भी असरदार हो। हर जगह का मौसम, आबादी और इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी (फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ आदि) अलग-अलग होती है। इसलिए भारत को हर इलाके में और ज़्यादा मौसम केंद्र शुरू करने और तापमान नापने वाले सिस्टम को बेहतर करने की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, हमें खास थर्मल पेलोड्स (तापमान मापने वाले उपकरण) और हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले सैटेलाइट्स लगाने की भी सख्त ज़रूरत है, जो लगातार ज़मीन के तापमान पर नज़र रख सकें। इससे अत्यधिक गर्म जगहों (हीट हॉटस्पॉट्स) की पहचान करने, जंगलों की आग पर नज़र रखने और किसी खास इलाके की गर्मी के पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अलग-अलग जगहों के हिसाब से गर्मी से बचाव के तरीके खोजने के लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करना होगा। साथ ही, हमें शहरों की प्लानिंग बेहतर करके, ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करके और पर्यावरण को सुधार कर इंसानों द्वारा पैदा की जा रही गर्मी को कम करना होगा।

कुल मिलाकर, गर्मी से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे संतुलित तरीके की जरूरत है जिसमें इसके असर और इसकी वजह दोनों से एक साथ निपटा जाए। और यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारी नीतियाँ और प्लानिंग सही डेटा और विज्ञान पर आधारित होंगी।

— नित्यानंदम योगेश्वरन

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है।

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युद्ध हर दिन नहीं लड़े जाते, लेकिन शांति हर दिन बनाए रखनी पड़ती है। भारत जैसी भौगोलिक स्थिति और महत्वाकांक्षा वाले विशाल देश के लिए यह एक बुनियादी सच है।

एक शक्तिशाली देश की पहचान सिर्फ़ इससे नहीं होती कि वह युद्ध कैसे लड़ता है, बल्कि इससे भी होती है कि वह युद्ध होने से कैसे रोकता है। यह तभी संभव होता है, जब वह देश अपनी मौजूदगी, अपनी साख और युद्ध से पहले ही दुश्मन के विकल्पों को सीमित करने की क्षमता रखता हो। इसलिए, सैन्य शक्ति का उपयोग सिर्फ़ युद्ध में नहीं, शांति बरकरार रखने में भी होता है।

आजकल भविष्य के युद्धों पर होने वाली ज़्यादातर चर्चाओं में इसी मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में यह दावा अक्सर सुनाई देता है कि आत्मघाती ड्रोन और सटीक मिसाइलों ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। लोग मानने लगे हैं कि महँगे सैन्य प्लेटफ़ॉर्म (लड़ाकू विमान, एअरक्राफ्ट कैरियर) अब बेकार हो गए हैं और भविष्य की लड़ाइयाँ सस्ते और यूज एंड थ्रो (expendable) हथियारों से जीती जाएँगी। यूक्रेन का युद्ध, ईरान के मिसाइल हमले और अजरबैजान-आर्मेनिया का संघर्ष—इनको अक्सर इसी बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है।

यह दलील सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यह उतनी ही भ्रामक और खतरनाक है।

युद्ध कभी भी सस्ते सिस्टम से नहीं जीते जाते। जीत उसकी होती है जो ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमाये रख सकता है, बिगड़ते हालात में वर्चस्व बनाए रखता है और दुश्मन के मुकाबले ज़्यादा समय तक लड़ाई में टिक पाता है। इनमें से किसी भी क्षमता का कोई विकल्प नहीं है।

हाल के युद्ध यह नहीं दर्शाते कि पारंपरिक सैन्य शक्ति का दौर खत्म हो गया है। वे यह दिखाते हैं कि जब पारंपरिक सैन्य शक्ति नहीं होती, कम होती है या उसमें तालमेल नहीं होता, तब क्या होता है। आर्मेनिया इसलिए नहीं हारा क्योंकि अब टैंक बेकार हो गए हैं, वह इसलिए हारा क्योंकि उसके पास समय पर दुश्मन को देखने, अपना बचाव करने और जवाब देने की क्षमता नहीं थी। वहीं, यूक्रेन रूस के खिलाफ़ सिर्फ़ ड्रोन के दम पर नहीं टिका है, उसके पीछे भारी तोपखाने, मजबूत रसद (logistics), खुफ़िया जानकारी और बड़े देशों की औद्योगिक ताकत है। रही बात ईरान की, तो उसकी मिसाइलें और ड्रोन कुछ हद तक ज़रूर काम आए, लेकिन वे उसकी सेना और नेतृत्व के भारी नुकसान को नहीं रोक पाए। इससे आज भी सस्ते हथियारों के मुकाबले पारंपरिक सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट होती है।

सस्ते हथियार दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, युद्ध का परिणाम तय नहीं कर सकते। वे ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकते, बिगड़ते हालात को काबू नहीं कर सकते और न ही मनचाहे राजनीतिक नतीजे दिला सकते हैं। ये तमाम काम आज भी निश्चित रूप से पारंपरिक सैन्य शक्ति के दम पर ही किए जाते हैं। साथ ही, कोई भी दो युद्ध एक जैसे नहीं होते। हर युद्ध के अपने अलग राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।

भारत के लिए इन बुनियादी बातों को नज़रअंदाज़ करना एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है।

दो मोर्चे, दो युद्ध

भारत के सामने दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं और दोनों के साथ युद्ध का स्वरूप बिल्कुल अलग-अलग है।

पाकिस्तान के मामले में परमाणु का साया हमेशा बना रहता है, इसलिए कोशिश यह होती है कि संघर्ष सीमित हो। यहाँ लक्ष्य होता है दुश्मन को नपी-तुली सज़ा (calibrated punishment) देना—जैसे सीमा पार आतंकवाद का करारा जवाब देना, ताकि भविष्य में वह ऐसी हिमाकत न करे। लेकिन यह भी इस तरह करना होता है कि संघर्ष बढ़कर एक बेकाबू युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान का बर्ताव इस बात से तय होता है कि उसे अपने अस्तित्व पर कितना खतरा महसूस हो रहा है। अगर उसे लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वह युद्ध को तेज़ी से भड़का सकता है, फिर चाहे दोनों देशों की सैन्य शक्ति में कितना भी फ़र्क क्यों न हो।

इसलिए, इस युद्ध में भारत का मकसद सिर्फ़ नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत दिखाते हुए आत्म-संयम बरतना भी होता है।

चीन के साथ मामला पूरी तरह अलग है। यहाँ मुख्य उद्देश्य दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोकना है। हिमालय में होने वाला हर संघर्ष सहनशक्ति की परीक्षा होता है। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक, इस क्षेत्र में रसद, सैनिकों और सामग्री की ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। इस युद्ध में भारत के लिए जीत का मतलब है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन इसके लिए भी भरपूर तैयारी चाहिए।

पहाड़ों में लड़ाई बहुत महँगी पड़ती है। इतनी ऊँचाई पर लंबे समय तक सेनाओं को तैनात रखने के लिए बुनियादी ढाँचे, रिज़र्व फ़ोर्स और अटूट हौसले की ज़रूरत होती है, जिसे रातों-रात पैदा नहीं किया जा सकता। रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम के क्षेत्र में चीन की तरक्की इस युद्ध का स्वरूप और भी बदल सकती है। इसलिए भारत को न केवल उनका मुकाबला करने की, बल्कि वैसे सिस्टम बनाने की क्षमता भी हासिल करनी होगी।

ये ऐसे युद्ध नहीं हैं जिन्हें सिर्फ़ ड्रोन और मिसाइलों के दम पर रोका या लड़ा जा सके।

हाल के युद्धों से मिलने वाला सबक

यूक्रेन में रूस का अनुभव साबित करता है। विशाल सैन्य क्षमता होने के बावजूद, रूस युद्ध के शुरुआती चरणों में हवाई बढ़त (Air Superiority) हासिल करने में नाकाम रहा। एक बेहद अहम मोड़ पर उसकी रसद व्यवस्था लड़खड़ा गई, जिससे उसकी सेना की रफ़्तार धीमी पड़ गई। परिणामतः जिस अभियान को रूस बहुत जल्द खत्म करना चाहता था, वह अब एक लंबे और थकाऊ युद्ध में बदल चुका है।

पारंपरिक सैन्य शक्ति की कमी की वजह से रूस को युद्ध के बीच अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उसे ईरान के ड्रोन और उत्तर कोरियाई सैनिकों जैसे बाहरी सहारे लेने पड़े। साथ ही उसे अपने सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह सस्ते सिस्टम की जीत का सबूत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब किसी देश के पास पारंपरिक सैन्य बढ़त नहीं होती या वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो क्या होता है।

ईरान का उदाहरण गैर-पारंपरिक शक्ति (Asymmetric power) की सीमाओं को उजागर करता है। मिसाइलों और ड्रोन में निवेश करके ईरान ने अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए मुश्किलें तो पैदा कीं और नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ने यह दिखा दिया कि वे लंबी दूरी से हमला करने, दुश्मन के बड़े ठिकानों को तबाह करने और युद्ध के मैदान को अपनी मर्ज़ी से चलाने की ताकत रखते हैं—ऐसी ताकत जिसका मुकाबला ये सस्ते ड्रोन और मिसाइलें नहीं कर सकतीं।

फिर भी, और इस बारीकी का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि ईरान के ये गैर-पारंपरिक हथियार एकदम बेकार भी साबित नहीं हुए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर उसने दुश्मन को बातचीत करने के लिए मजबूर किया, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते को बंद किया और आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया। उसने इस संघर्ष को इतना महँगा बना दिया है कि अमेरिका भी इसे और ज़्यादा बढ़ाने से पहले सोचने पर बाध्य हो गया।

ईरान का मामला एक साथ दोनों ही तर्क साबित करता है—यह दिखता है कि पारंपरिक श्रेष्ठता क्या कर सकती है और गैर-पारंपरिक हथियार भी दबाव बना सकते हैं। भारत के लिए इसका मतलब है: हमें वैसी स्थिति से बचने के लिए पारंपरिक श्रेष्ठता चाहिए, जैसी ईरान झेल रहा है। और हमें गैर-पारंपरिक क्षमता भी चाहिए ताकि अगर कोई दुश्मन भारत के खिलाफ़ वैसी कार्रवाई करने की सोचे जैसी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ़ की है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े।

भारत के लिए सबक साफ़ है: असंतुलन, फिर चाहे वह पारंपरिक सैन्य क्षमता के साथ हो या उसके बिना, कमज़ोरी को जन्म देता है।

बड़े सैन्य प्लेटफ़ॉर्म आज भी क्यों ज़रूरी हैं?

यह दावा कि ड्रोन और मिसाइलें लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों या एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ले लेंगे, सैन्य शक्ति की बुनियादी समझ की कमी दर्शाता है। सैन्य प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ तबाही के औजार नहीं होते, वे आपकी मौजूदगी और साख का ज़रिया भी होते हैं।

एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को अक्सर हम नज़रंदाज़ कर देते हैं और सोचते हैं कि युद्ध के समय दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन यह उनकी असली भूमिका को नज़रअंदाज़ करना है। भारत के लिए वे हिंद महासागर और उसके आगे एक मज़बूत और गतिमान हवाई शक्ति प्रदान करते हैं। वे हमारे इरादों को जताते हैं, हमारे सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, और हमें ऐसे विकल्प देते हैं जो ज़मीन पर मौजूद सिस्टम कभी नहीं दे सकते। उनकी अहमियत जितनी युद्ध लड़ने में है, उतनी ही उसे रोकने में भी है।

लड़ाकू विमान आज भी हवाई नियंत्रण की बुनियाद हैं। उनके बिना हर ऑपरेशन असुरक्षित और महँगा हो जाता है। ड्रोन हवाई ताकत को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन वे विमानों की जगह नहीं ले सकते। इसी तरह, समुद्र के भीतर पनडुब्बियाँ दुश्मन के मन में जो डर और अनिश्चितता पैदा करती हैं, वैसा असर किसी और चीज़ से पैदा करना मुश्किल है।

ड्रोन और मिसाइलें आज बेहद ज़रूरी हैं, वे सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं, पर वे उसका विकल्प नहीं हो सकते।

वास्तविक कमी: औद्योगिक क्षमता और टिकाव

आधुनिक युद्ध जितने मैदान पर लड़े जाते हैं, उतने ही फैक्ट्रियों में भी लड़े जाते हैं।

युद्ध के दौरान गोला-बारूद, हथियार और पुर्जों की खपत इतनी तेज़ी से होती है कि शांति के समय में इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसे में, जीत उसी की होती है जो दुश्मन के मुकाबले तेज़ी से अपने हथियारों की भरपाई कर सके।

भारत अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है।

हमारे युद्ध भंडार (War Reserves) कम समय के तीव्र संघर्षों के हिसाब से बने हैं। हमारे रक्षा उद्योगों में प्रगति तो हुई है, लेकिन उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि युद्ध छिड़ने पर वे रातों-रात उत्पादन बढ़ा सकें। हथियारों की खरीद में होने वाली सालों, और कभी-कभी दशकों, की देरी महज़ सुस्ती नहीं है, यह एक बड़ी रणनीतिक कमज़ोरी है।

भारत शायद छोटे युद्ध पसंद करे, लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चलता है, तो हार-जीत का फैसला इस बात से होगा कि हमारे पास उत्पादन, मरम्मत और हथियारों की भरपाई की कितनी क्षमता है। गोला-बारूद का पर्याप्त भंडार ही सैन्य शक्ति का असली आधार होता है।

रक्षा के लिए आक्रमण की क्षमता ज़रूरी

हमारा मकसद बचाव है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमला करने की क्षमता ज़रूरी नहीं है।

क्षेत्रीय संघर्षों में, सही समय सही स्थान पर दुश्मन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की ताकत हमारी स्थिति को मज़बूत करती है। इससे हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, दुश्मन पर दबाव डाल सकते हैं और बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं। जो सेना सिर्फ़ जवाबी हमला कर सकती है, वह अपने विकल्प खुद ही कम कर लेती है।

भारत के लिए यह बात दोनों मोर्चों पर लागू होती है। रणनीतिक नतीजे हासिल करने के लिए कभी-कभी नपे-तुले हमले ज़रूरी होते हैं। इसके लिए खुफ़िया जानकारी, रसद और मारक क्षमता का सटीक तालमेल चाहिए होता है। यह सब तैयारी से ही संभव है, जुगाड़ से नहीं।

भविष्य और भी पेचीदा होगा

नई तकनीकें युद्ध के तौर-तरीकों को तो बदल देंगी, लेकिन इससे चुनौतियाँ कम नहीं होंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फ़ैसलों की रफ़्तार बढ़ाएगा और सेना में बेहतर तालमेल लाएगा। ऑटोनॉमस सिस्टम निगरानी, रसद और युद्ध सहायता में बड़ी भूमिका निभाएँगे। हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में रोबोटिक सिस्टम सेना की पहुँच को उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहाँ पहुँचना अभी मुमकिन नहीं है।

इसके अलावा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाएँगे, क्योंकि संचार, नेविगेशन और खुफ़िया जानकारी इन्हीं पर टिकी होगीं।

आने वाले दिनों में ये तमाम बदलाव युद्ध को और भी जटिल बना देंगे। ऐसे में जीत उसी की होगी जो इन बदलावों के लिए तैयार होंगे और जिसके पास बेहतर तालमेल, मज़बूत हौसला और बड़े पैमाने पर संसाधन होंगे।

शक्ति का कोई शॉर्टकट नहीं

जैसे-जैसे भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारियों और हितों का भी विस्तार होगा। जो देश 10-20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता हो, वह अपनी सैन्य शक्ति को लेकर कामचलाऊ सोच रखने का जोखिम नहीं उठा सकता।

जैसे-जैसे भारत का प्रभाव बढ़ेगा, उसके हित बढ़ेंगे, उसकी चुनौतियाँ बढ़ेंगी और दुनिया की उससे उम्मीदें भी बढ़ेंगी।

इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें गलत विकल्पों को नकारना होगा। सवाल यह नहीं है कि हमें ड्रोन चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल चाहिए या लड़ाकू विमान। सवाल एक ऐसी सेना बनाने का है, जो हर मोर्चे पर, लंबे समय तक और किसी भी स्तर के संघर्ष में दुश्मन को धूल चटा सके।

भारत के लिए सबक बिल्कुल स्पष्ट है: एक मज़बूत और भरोसेमंद सैन्य शक्ति बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आने वाले दशकों में केवल एक संतुलित, मज़बूत और आत्मनिर्भर सेना ही भारत के हितों की रक्षा कर सकती है।

— युसूफ उंझावाला

युसूफ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एडजंक्ट स्कॉलर हैं। वे रक्षा तथा भू-राजनीति में विशेष रुची रखते हैं और इन विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

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हम सब अक्सर कहते और सुनते आए हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन यह कानून का राज होता क्या है? क्या देश में लागू कायदे-कानून के अनुसार व्यवहार इतनी ही इसकी व्याख्या है या इसमें कुछ सुक्ष्मताएँ भी हैं? क्या कानून के शासन का संबंध सिर्फ़ नागरिकों के दैनंदिन जीवन से है, या इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ता है? यदि हाँ, तो कहाँ, कैसे और क्यों?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए पुलियाबाज़ी मैगज़ीन:

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• How does China perceive India?

• China’s Western Theatre Command

• China’s claim on Arunachal

• Trade relations with China: beneficial or risky for India?

• Perspectives on China

• Trump and Putin’s visit to China

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6 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय परमाणु कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। होमी भाभा ने करीब 70 साल पहले भारत के तीन चरणों वाले (थ्री-स्टेज) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। आज भारत ने उसके दूसरे चरण में कदम रखा है। कल्पक्कम के 500 मेगावाट (MW) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने क्रिटिकैलिटी स्तर हासिल कर लिया है।

इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में फिलहाल यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब रिएक्टर में ईंधन का एक परमाणु टूटता है, तो उसमें से भारी मात्रा में ऊष्मा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे भी टूटते हैं। इस प्रक्रिया में एक चेन रिएक्शन शुरू होती है।

इस रिएक्शन में जब एक विभाजन (fission) से औसतन एक से कम नए विभाजन होते हैं, तब उसे Subcritical अवस्था कहा जाता है; जब एक विभाजन से औसतन एक और विभाजन होता है, तब वह Criticality कहलाती है; और जब एक विभाजन से एक से ज़्यादा नए विभाजन होते हैं, तब उसे Supercriticality की स्थिति कहा जाता है। कल्पक्कम के PFBR ने Criticality अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है कि इस रिएक्टर में परमाणुओं का विभाजन अब स्वयं-संचालित (self-sustaining) और निरंतर हो रहा है।

यह सचमुच एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खुशी के बीच हमें भारतीय परमाणु कार्यक्रम की आज की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। इस थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ, हमें ऐसी रिएक्टर तकनीकों पर भी काम करना होगा, जिनमें सीधे थोरियम का इस्तेमाल हो सके।

इसके अलावा, हमें पहले चरण के मौजूदा रिएक्टर्स पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा, परमाणु प्लांट के निर्माण में मॉड्यूलरिटी जैसे आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और परमाणु ऊर्जा निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी साथ लेना होगा। (Modularity यानी रिएक्टर के अलग-अलग हिस्से या पूरा रिएक्टर फैक्ट्री में बनाकर उसे प्लांट साइट पर लाना।)

थ्री-स्टेज का सपना और फास्ट ब्रीडर्स का लंबा इंतजार

जब 1950 के दशक में होमी भाभा ने इस थ्री-स्टेज परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा था, तब वे अच्छी तरह जानते थे कि भारत में यूरेनियम बहुत कम है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हमारे समुद्री तटों की रेत में भारी मात्रा में मिलने वाले थोरियम में अथाह ऊर्जा छिपी है। दिक्कत बस यह है कि थोरियम (Th-232) fertile तो है, लेकिन fissile नहीं। मतलब थोरियम खुद विभाजित होकर ऊर्जा नहीं बना सकता, लेकिन उसे रिएक्टर के अंदर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) में रूपांतरित किया जा सकता है।

इस मजबूरी को समझते हुए, भाभा ने थोरियम का सही इस्तेमाल करने के लिए तीन चरणों वाला यह कार्यक्रम तैयार किया:

• पहला चरण: इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) का इस्तेमाल होता है, जो प्राकृतिक यूरेनियम से चलते हैं (जिसमें ईंधन-रूप U-235 सिर्फ़ 0.7% होता है)।

• दूसरा चरण: पहले चरण से जो बचा हुआ ईंधन (spent fuel) निकलता है, उससे प्लूटोनियम (Pu-239) और डिप्लीटेड यूरेनियम (U-238) मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) में होता है। यह रिएक्टर जितना ईंधन पीता है, उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चारों तरफ थोरियम की एक परत (ब्लैंकेट) लगा दी जाती है, जिससे आगे चलकर ईंधन-रूप यूरेनियम (U-233) तैयार होता है।

• तीसरा चरण: थोरियम से बना यही यूरेनियम (U-233) और थोरियम (Th-232) मिलकर तीसरे चरण के ब्रीडर रिएक्टर्स का ईंधन बनते हैं और उसे चलाते हैं।

इस थ्री-स्टेज प्लान में इतनी क्षमता है कि यह भारत को दशकों नहीं, बल्कि सदियों तक ऊर्जा दे सकता है।

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे चरण यानी FBR रिएक्टर्स को शुरू करने में उसे काफ़ी मुश्किलें आईं।

FBR पर 1960 के दशक में काम शुरू हुआ था और इसके डिजाइन में फ्रांस ने हमारी मदद की थी। इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में एक छोटे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) को बनाने का काम शुरू हुआ। यह रिएक्टर 1980 के दशक में जाकर चालू हुआ। कल्पक्कम में बना यह FBTR एक 40 मेगावाट (MW) का छोटा रिएक्टर है, जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने (कूलंट) के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, इस छोटे रिएक्टर को चलाने से भारत को सोडियम कूलंट का अनुभव तो मिला, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसे संभालना आसान नहीं रहा है, इसमें कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

फिर दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए, 2004 में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के तहत कल्पक्कम में ही एक बड़ा 500 मेगावाट का PFBR बनाना शुरू किया गया। उम्मीद थी कि यह 2010 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन काम खिंचते-खिंचते 2020 के दशक तक आ गया। आखिरकार, अक्टूबर 2025 में इसमें ईंधन डाला गया और अप्रैल 2026 में यह रिएक्टर पूरी तरह चालू (क्रिटिकल) हो पाया।

परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और कदम ज़रूरी

एक अकेले 500 मेगावाट के PFBR रिएक्टर को बनाने में ही 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। अगर हम FBTR के इतिहास और दूसरे देशों के अनुभवों को देखें, तो शुरुआती सालों में इस नए PFBR रिएक्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सोडियम कूलंट बहुत खतरनाक होता है—जैसे ही यह हवा या पानी के संपर्क में आता है, इसमें बहुत तेज़ी से गर्मी पैदा होती है और आग लग जाती है (इसे exothermic reaction कहते हैं)।

मान लीजिए हमने सोडियम को ठीक से संभाल लिया और यह रिएक्टर कामयाब भी रहा, तो भी हमें ऐसे कई सारे FBR तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें दशकों लग जाएँगे। इससे तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल करने में बहुत देरी हो जाएगी।

आज हमारे देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता सिर्फ़ 9 GW के आसपास है, जबकि हमारा लक्ष्य 2047 तक इस क्षमता को 100 GW तक बढ़ाना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को अपने तय थ्री-स्टेज प्लान के साथ-साथ सीधे थोरियम इस्तेमाल करने वाली तकनीकों पर भी काम करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अलग-अलग डिजाइन वाले टेस्ट रिएक्टर्स बनाने होंगे, जैसे कि:

• मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (Molten Salt Reactor)

• एक्सीलरेटर ड्रिवेन सिस्टम (Accelerator Driven System)

• हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर (High Temperature Gas Cooled Reactor)

भारत ने पहले चरण के PHWR रिएक्टर्स में निपुणता प्राप्त कर ली है और अब हमारे पास 700 मेगावाट के रिएक्टर्स बनाने और चलाने की क्षमता है। अच्छी बात यह है कि ‘शांति एक्ट 2025’ की वजह से अब इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो चुका है। इसलिए भारत सरकार को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर PHWR रिएक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए।

चाहे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हों (जैसे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर - BSMR), कंपनियों के अपने खुद के लिए बनाए गए प्लांट (Captive Nuclear Plants) हों, या फिर बड़े 700 मेगावाट से ज्यादा के रिएक्टर्स—देश में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए PHWR आज की तारीख में सबसे नज़दीकी रास्ता हैं।

— लौकेंद्र शर्मा

लौकेंद्र तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के हाई-टेक जियोपॉलिटिक्स प्रोग्राम में स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट हैं। आप उनकी प्रोफाइल और रिसर्च यहाँ देख सकते हैं: lokendrasharma.com

यह लेख अंग्रेज़ी (मनीकंट्रोल) में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Kalpakkam’s fast breeder reactor alone will not lead to nuclear rejuvenation

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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अमेरिका आने के बाद मेरी दोस्ती कई नई चीज़ों से हुई है। कैलिफ़ोर्निया की धूप, कॉस्टको की ट्रॉली, बच्चों के स्कूल के ईमेल, और सबसे बढ़कर—पेचकस।

हिंदुस्तान में पेचकस से हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का रहा है। घर में पेचकस होता ज़रूर है, पर वह आमतौर पर उस डिब्बे में पड़ा रहता है जिसमें पुरानी चाबियाँ, ख़राब चार्जर, किसी अज्ञात मशीन का नट-बोल्ट, और एक अधूरी उम्मीद रखी होती है कि “कभी काम आएगा।” फर्नीचर बनवाना हो तो कारपेंटर आएगा। परदा लगाना हो तो मिस्त्री आएगा। बेड खुलवाना हो तो “लड़के” आएँगे। हमारा काम बस चाय पूछना और बीच-बीच में कहना: “भैया, थोड़ा मज़बूत रखना।”

अमेरिका में मामला उल्टा है। यहाँ फर्नीचर खरीदने का मतलब है—एक सपाट डिब्बा घर लाओ, उसे खोलो, और अपने भीतर छिपे हुए मैकेनिकल इंजीनियर को जगाओ। डिब्बे में लकड़ी के टुकड़े होंगे, पन्नी में बंद स्क्रू होंगे, कुछ अजीब-सी धातु की चीज़ें होंगी, और एक निर्देश-पुस्तिका होगी जिसमें इंसान नहीं, बस चित्र होंगे।

पहली बार मैंने सोचा, यह कैसा मज़ाक है। पैसे मैंने दिए, सामान मैंने ढोया, और अब बनाऊँ भी मैं? पर जैसे-जैसे स्क्रू अपनी जगह बैठते गए, मुझे लगा कि यह मज़ाक नहीं, कमाल है। यह सिर्फ़ फर्नीचर नहीं था। यह डिज़ाइन, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और श्रम-बाज़ार की एक छोटी-सी क्लास थी।

तैयार कुर्सी अपने साथ हवा भी ले आती है—जगह घेरती है, टूटती है, महँगी पड़ती है। वही कुर्सी सपाट डिब्बे में आए तो ट्रक, गोदाम, दुकान और ग्राहक की कार—सबकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी डिज़ाइन ने ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और रिटेल—तीनों की समस्या हल कर दी।

असल कमाल यह है कि फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को अलग कर दिया गया है। हमारे यहाँ कारपेंटर अक्सर घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है—नाप यहीं, कटाई यहीं, घिसाई यहीं, फिटिंग यहीं। यानी आपका ड्रॉइंग रूम अस्थायी वर्कशॉप बन जाता है। इसके उलट flat-pack मॉडल में हर पुर्ज़ा मशीनें बनाती हैं: सही नाप, सही छेद, सही किनारा, सही फिनिश। फ़ैक्टरी में scale है, precision है, quality control है। घर पर सिर्फ़ असेंबली बचती है। इसलिए चीज़ अच्छी भी बनती है और सस्ती भी। महँगा हुनर वहाँ लगता है जहाँ उससे सबसे ज़्यादा उत्पादकता निकले; साइट पर केवल उतना काम आता है जितना सचमुच साइट पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे Design for Assembly कहेंगे। पर असल में यह Design for Society भी है। हर काम के लिए विशेषज्ञ नहीं चाहिए।

हमारे यहाँ अक्सर सस्ता माल मतलब घटिया माल माना जाता है। यहाँ कई बार सस्ता माल इसलिए सस्ता है क्योंकि व्यवस्था ने उसे सस्ता होने दिया है—स्टैंडर्ड पार्ट्स, सही छेद, साफ़ निर्देश, चुस्त सप्लाई चेन। हिंदुस्तान में श्रम सस्ता है, इसलिए हम बहुत-सी समस्याएँ श्रम से हल कर लेते हैं: आदमी बुला लो, चार लोग उठा लेंगे, जुगाड़ से फिट हो जाएगा। यह सुविधाजनक है, पर डिज़ाइन सुधारने का दबाव कम कर देता है।

अमेरिका में श्रम महँगा है, इसलिए डिज़ाइन को मेहनत करनी पड़ती है। सिस्टम को सोचना पड़ता है। अगर हर घर में मिस्त्री भेजना महँगा है, तो उत्पाद ऐसा बनाओ कि ग्राहक खुद जोड़ ले। अगर रिटेल स्पेस महँगा है, तो पैकिंग सपाट करो। अगर ट्रकिंग महँगी है, तो वॉल्यूम घटाओ। अगर ग्राहक सेवा महँगी है, तो मैनुअल ऐसा बनाओ कि फ़ोन करने की नौबत ही न आए।

अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? क्या हम सबको पेचकस पकड़ा दें? नहीं। बात पेचकस की नहीं, सोच की है।

हमारे देश में उत्पादन की चर्चा अक्सर बड़ी-बड़ी बातों में होती है—मैन्युफैक्चरिंग शेयर, पीएलआई, एक्सपोर्ट, चीन-प्लस-वन, सेमीकंडक्टर। ये सब ज़रूरी हैं। पर समृद्धि की असली परीक्षा छोटी चीज़ों में है। क्या हमारी अलमारी बिना गाली दिए जुड़ती है? क्या बच्चों की स्टडी टेबल का स्क्रू तीसरे दिन ढीला नहीं पड़ता? क्या निर्देश-पुस्तिका पढ़कर सामान्य आदमी काम कर सकता है? क्या दुकानदार, डिलीवरी वाला, ग्राहक, और निर्माता—सबका समय बचता है?

पब्लिक पॉलिसी की भाषा में इसे Productivity कहेंगे। आम भाषा में कहें तो—कम झंझट में अच्छा काम। यहीं से तरक़्क़ी फूटती है; यहीं अमीरी जन्म लेती है।

पर हिंदुस्तान के लिए इसका मतलब यह नहीं कि हम हर कारपेंटर की छुट्टी कर दें और सबको पेचकस पकड़ा दें। हमारी अपनी ताक़त है। हमारे पास हुनरमंद और अभी भी अपेक्षाकृत सस्ता श्रम है। सवाल यह है कि उस श्रम को कहाँ लगाएँ। अगर मशीनें कारखाने में हर पुर्ज़ा सही नाप और अच्छी फ़िनिश के साथ बना दें, और साइट पर कारपेंटर सिर्फ़ मुश्किल असेंबली, फ़ाइनल फिटिंग और ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से छोटे बदलाव करे, तो शायद हमारा मॉडल अमेरिका से भी बेहतर हो सकता है। वहाँ ग्राहक अकेला पेचकस लेकर बैठा है; यहाँ मशीन की सटीकता और कारीगर का कौशल—दोनों साथ काम कर सकते हैं।

हो सकता है किसी दिन कोई अमरीकी हिंदुस्तान आए, किसी छोटे शहर में सुंदर, सस्ता, मशीन-कटा, कारपेंटर-फिट फर्नीचर देखे, और वापस जाकर लेख लिखे—“हथौड़ा मेरा दोस्त।” तब तक मैं यहाँ पेचकस से दोस्ती निभा रहा हूँ।

— सौरभ चंद्र

सौरभ पुलियाबाज़ी के सह-संस्थापक तथा Ati Robotics के संस्थापक-CEO हैं।

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पुलियाबाज़ी मार्च-मई 2026 का अंक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, उनके लिए पेश है इस अंक की एक झाँकी:

इस अंक में क्या है? ‘Rule of Law’ यानी ‘कानून का शासन’ थीम पर आधारित इस अंक में हैं कई दिलचस्प लेख, किस्से, कहानियाँ और कार्टून, जो आपको एकदम सरल भाषा और उदाहरणों के ज़रिये इस विषय की गहराई तक ले जाते हैं। भारत में कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थिति, संपत्ति का अधिकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की झाँकी, गणतंत्र की विशेषताएँ, भारतीय साहित्य में न्याय तत्त्व के दर्शन और संविधान निर्माण की अनसुनी कहानी। हमें यकीन है इस अंक का हर एक लेख आपको न सिर्फ़ नई जानकारी देगा, बल्कि उस विषय पर एक नया नज़रिया भी देगा।

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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक में अधिकांश आबादी आदिवासी समुदाय से है। यहाँ के लोग पहाड़ियों और फलियों (hamlets) में बसे हुए हैं, जहाँ न पर्याप्त सिंचाई है, न स्थायी रोज़गार। परिवार वर्षा आधारित खेती और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर हैं। जब बारिश नहीं होती, तो पूरे के पूरे परिवार अहमदाबाद जैसे शहरों में भवन निर्माण के काम के लिए निकल जाते हैं, कभी-कभी साल के बारह में से छह महीने से भी ज़्यादा समय के लिए। यह पलायन सिर्फ़ आर्थिक समस्या नहीं है। इसका सबसे गहरा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर और परिवार के रोज़मर्रा के रिश्तों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

इन्हीं हालात में बिजलपुर गाँव में रहती हैं दयाबाई मोतीलाल डोडीयार। उम्र छियालीस साल, पाँच सदस्यों का परिवार और आठ बीघा ज़मीन। लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने के कारण साल में केवल एक ही फ़सल हो पाती थी। बाकी समय परिवार सहित शहर जाकर मज़दूरी करना उनकी मजबूरी थी।

उनके खेत के पास ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग ने वर्ष 2013 में एक चेकडैम बनाया था। लेकिन एक दशक में उसमें इतनी मिट्टी भर गई कि वह पूरी तरह बेकार हो गया। ढाँचा तो खड़ा था, पर न पानी रुकता था, न खेतों को कोई फ़ायदा होता था। उसी चेकडैम से सटे खेत सक्षम समूह की तेरह अन्य महिला किसानों बिनुबाई, हीरा, राधिका, मीरा, संगीता, राजकुमारी, मंजुला, काली, लक्ष्मी, शीला, देवली और सीता डोडीयार के भी थे। उन सभी के लिए यह जर्जर चेकडैम एक साझी समस्या थी, जिसका समाधान कभी कोई नहीं ढूँढ पाया था।

इसी दौरान वागधारा (कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन) हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन के सहयोग से इस क्षेत्र में सतत कृषि, जल के कुशल उपयोग और समुदाय की आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही थी। ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह और बाल स्वराज समूह के ज़रिये नियमित प्रशिक्षण और बैठकें होती थीं। वर्ष 2023 से जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत पर विशेष संवाद शुरू हुआ था।

एक बैठक में जब जल संरचनाओं की चर्चा छिड़ी, तो दयाबाई के मन में वह निष्क्रिय चेकडैम कौंध गया। उन्होंने सोचा—यदि इसे गहरा किया जाए, तो न केवल उनके खेत को, बल्कि आसपास के सभी किसानों को पानी मिल सकता है। दयाबाई ने पहले सक्षम समूह की साथियों बिनुबाई, हीरा, राधिका और मीरा से इस विचार पर बात की। सबकी सहमति बनी और ग्राम स्वराज की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ग्राम पंचायत गोदावाड़ा नारंग के नाम प्रस्ताव तैयार हुआ और ग्राम सभा में जमा किया गया।

ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत चेकडैम गहरीकरण का काम स्वीकृत हुआ।

जब काम शुरू हुआ, तो आसपास के सत्तर परिवारों के सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए। दो महीने तक यह सिलसिला चला। दयाबाई और उनकी साथियों की भूमिका विशेष रही। वे मज़दूरों को पानी पिलाने से लेकर हलमा के ज़रिये सफ़ाई और पिचिंग के काम में भी सक्रिय रहीं। हलमा आदिवासी परंपरा में सामूहिक श्रमदान की वह प्रथा है, जिसमें पूरा समुदाय किसी एक काम के लिए बिना किसी मज़दूरी की उम्मीद के एकजुट होता है। इस पुरानी परंपरा ने यहाँ एक आधुनिक ज़रूरत को पूरा किया और पूरा समुदाय एक नई उम्मीद के साथ जुड़ गया।

मनरेगा के तहत हुए इस काम से आसपास के परिवारों को करीब दो महीने का रोज़गार मिला। अनुमानतः 2,200 रोज़गार दिवस सृजित हुए।

बारिश के मौसम में जब चेकडैम में पानी ठहरने लगा, तो उस पानी में इन महिलाओं को अपना भविष्य दिखाई दिया। सभी ने तय किया कि इस बार पलायन नहीं होगा। इस बार घर पर रहेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे। चेकडैम से जुड़ी बासठ बीघा भूमि पर चौदह किसानों ने रबी की फ़सल बोई। चना, गेहूँ, मक्का, मटर और तुवर की फ़सलें लहलहाईं। यह संतुष्टि किसी मज़दूरी से नहीं मिल सकती थी।

पानी ठहरने का असर केवल खेतों तक नहीं रहा। आसपास के कुओं, हैंडपंपों और बोरवेल में भूमिगत जल स्तर में सुधार के संकेत मिले। पशुओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, जिससे पशुपालन में भी राहत मिली। सिंचाई का रकबा बढ़ा और उसी के साथ घर में टिके रहने का हौसला भी।

आज दयाबाई केवल अपने घर तक सीमित नहीं हैं। वे सक्षम समूह को मज़बूत करने के लिए अन्य महिलाओं से नियमित संपर्क करती हैं और अपने समुदाय को जल, ज़मीन, जंगल, जानवर और देसी बीज के महत्व के बारे में समझाती हैं। उनके पति और परिवार के सदस्य जो पहले छह महीने से ज़्यादा समय के लिए शहर चले जाते थे, आज अपनी ज़मीन पर खेती करते हुए परिवार के साथ हैं।

यह बदलाव किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, समुदाय ने साथ दिया और परंपरागत ज्ञान तथा सरकारी योजनाओं का मेल हुआ। बिजलपुर की यह कहानी इस बात की मिसाल है कि जल संरक्षण के छोटे-छोटे प्रयास भी किस तरह एक पूरे समुदाय की दिशा बदल सकते हैं।

— विकास मेश्राम

विकास परसराम मेश्राम वागधारा संस्था के साथ राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि और जल प्रबंधन पर काम करते हैं।

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पुलियाबाज़ी मार्च-मई 2026 का अंक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा, उनके लिए पेश है इस अंक की एक झाँकी:

इस अंक में क्या है? ‘Rule of Law’ यानी ‘कानून का शासन’ थीम पर आधारित इस अंक में हैं कई दिलचस्प लेख, किस्से, कहानियाँ और कार्टून, जो आपको एकदम सरल भाषा और उदाहरणों के ज़रिये इस विषय की गहराई तक ले जाते हैं। भारत में कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थिति, संपत्ति का अधिकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की झाँकी, गणतंत्र की विशेषताएँ, भारतीय साहित्य में न्याय तत्त्व के दर्शन और संविधान निर्माण की अनसुनी कहानी। हमें यकीन है इस अंक का हर एक लेख आपको न सिर्फ़ नई जानकारी देगा, बल्कि उस विषय पर एक नया नज़रिया भी देगा।

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• Should the workings of the Standing Committee be made public?

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Party discipline and disruptions of legislative business: evidence from India by Ajit Phadnis | [read here]

Disruptions in the legislature: an insider’s view from legislators in India by Ajit Phadnis & Bhaskara P. Manibabu | [read here]

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धर्मो रक्षति रक्षितः

—प्रशांत नारंग

कुरुक्षेत्र थम चुका है। सिंहासन सामने है, पर युधिष्ठिर के मन में सबसे कठिन प्रश्न है—“राजधर्म क्या है?” भीष्म शर-शय्या से स्मरण कराते हैं: राजसत्ता निजी हक नहीं, न्यास है—जनता की अमानत। शासक का पहला धर्म है कि वह स्वयं नियमों से बँधा रहे; यही उसे दूसरों को नियमों से बाँधने का नैतिक अधिकार देता है। “धर्मो रक्षति रक्षितः” अर्थात् तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज की भाषा में यही Rule of Law है। शासन उजाले में चले, कारण दे और मनमर्ज़ी नहीं, बल्कि तय नियमों का अनुसरण करे।

राजधर्म का अर्थ “कड़ी सज़ा” देने की ताकत नहीं, बल्कि ताकत पर अंकुश है, ताकि बल किसी को रौंद न दे। प्रश्न यह है कि क्या हमारे नियम सचमुच सामान्य लोगों का जीवन सुरक्षित, सुगम और सम्मानपूर्ण बनाते हैं?

भारतीय राजनीतिक कल्पना में दंड का विचार डर पैदा करने के लिए नहीं आया है, यह तो मत्स्यन्याय से समाज को बचाने के लिए आया है। एक मूल बात यह है कि दंड का पहला निशाना जनता नहीं, शासक का हाथ होना चाहिए। दंड की वैधता तभी टिकती है, जब शासक अपने ऊपर वैसा ही अंकुश लगाए, जैसा वह नागरिकों पर लगाना चाहता है। यही राजधर्म का नैतिक व्याकरण है।

इस व्याकरण के तीन सरल सूत्र हैं:

• सार्वजनिकता/पारदर्शिता: नियम खुले हों, गुप्त नहीं।

• पूर्वघोषणा/स्थिरता: नागरिक को पहले से पता हो कि क्या करना/क्या नहीं करना है; नियम अचानक न बदलें।

• सामान्यता (Generality): नियम व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं, स्थिति/वर्ग पर लागू हों, मतलब “फलाँ पर छूट/सज़ा” नहीं, “ऐसे काम पर यह परिणाम” हो।

यहीं से Rule of Law की नींव पड़ती है, कानून नाम देखकर नहीं, काम देखकर बोलता है। धर्म या जाति कोई भी हो, “चोरी” की परिभाषा सबके लिए एक-सी; अंतर केवल प्रासंगिक कारणों (जैसे आत्मरक्षा) का। यही सामान्यता, मनमाने अपवादों और पहचान-आधारित पक्षपात को काटती है।

राजधर्म मात्र “सज़ा देने की शक्ति” नहीं, सज़ा की सीमाएँ पहचानने की बुद्धि है। सीमाएँ स्पष्ट हों तो ताकत स्वयं संयमित हो जाती है; सीमाएँ धुंधली हों तो न्याय, दंड-नीति का मुखौटा बन जाता है।

दक्षिण के मनुनिधि चोल राजा की एक प्रचलित कथा है। उनके महल के फाटक पर एक न्याय-घंटी टँगी थी; जो अन्याय-पीड़ित हो, वह आकर घंटी बजा दे। एक दिन एक गाय घंटी बजाती है, उसका बछड़ा राजकुमार की रथ-यात्रा में कुचल गया था। राजा जाँच कराते हैं और अंततः राजकुमार को दंडित किया जाता है। यही सामान्यता और तटस्थता का सार है। शासन यह नहीं देखता कि अभियुक्त कौन है; वह देखता है क्या किया गया और किस परिस्थिति में किया गया। यदि “राजकुमार” होना ही छूट बन जाए तो यह Rule of Law नहीं, Rule of Men रह जाता है।

यहीं “अँधेर नगरी चौपट राजा” याद आती है—जब नियम ऊपर-से समान दिखते हैं, पर विवेक-रहित होते हैं जैसे “सबके लिए एक-सा दाम/एक-सी सज़ा”, तब परिणाम हास्यास्पद और क्रूर होते हैं। फाँसी उस गले में पड़ती है, जो फंदे के नाप का हो! “अँधेर नगरी” चेतावनी देती है कि मूंगफली और बादाम के दाम एक होना न्याय नहीं हो सकता, किसी को किसी और के जुर्म की सज़ा देना न्याय नहीं हो सकता। न्याय के लिए ऐसे तर्कसंगत नियम और समुचित प्रक्रिया चाहिए होती है, जो समझ और अनुपात से तय हो।

सामान्यता और वर्गीकरण

सामान्यता (Generality) का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ “टके सेर” यानी एक ही दाम पर हो। ऐसा होगा तो आर्थिक तर्क भी जाएगा और आपराधिक न्याय भी बेतुका साबित होगा। चर्चा अपराध किसने किया पर नहीं, दंड किस पर ठोकना आसान है, इस पर सिमट जाएगी। नियम यदि समानता के नाम पर विवेक-विहीन हों तो वे व्यंग्य बन जाते हैं।

पर क्या सामान्यता का मतलब है कि वर्गीकरण कभी न हो? नहीं। वर्गीकरण हो सकता है, पर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

GST का वादा था—एक कर, एक बाज़ार, व्यक्ति-निरपेक्ष और सरल व्यवस्था। सिद्धांततः यह सुधार सामान्यता के पक्ष में था। समान स्थिति वाले लेन-देन पर समान दरें लगनी थीं। पर जैसे-जैसे स्लैब और अपवाद बढ़े, नीति का केंद्र “यह आइटम किस खाँचे में?” पर खिसक गया। रोज़मर्रा की “रोटी बनाम परांठा” जैसी बहसें इसी प्रवृत्ति की मिसाल हैं। नतीजा ये कि कर-विधि का असली लक्ष्य, जो कि सरलता, पूर्वानुमेयता, तटस्थता था, किनारे हो गया और वर्गीकरण स्वयं विवेकाधिकार तथा शक्ति के दुरुपयोग का औज़ार बनता चला गया।

समस्या दो स्तर पर जन्म लेती है—

1. अनिश्चितता और ट्रांज़ैक्शन-कॉस्ट बढ़ती है: कारोबारी की ऊर्जा नियम समझने से अधिक खाँचा चुनने में लगती है; प्रशासन का समय विवाद सुलझाने में जाता है।

2. अपवाद-राजनीति शुरू होती है: “मेरे उत्पाद/सेवा को अलग मानो, कम दर लगाओ”—इससे समानता की आत्मा को चोट लगती है और आर्बिट्राज (दरों के फ़र्क से बिना मेहनत के लाभ) पनपता है।

इसीलिए कर-राजनीति का एक बुनियादी नियम होना चाहिए: सामान्यता के पक्ष में पूर्व-धारणा (presumption in favor of generality)। यानी डिफ़ॉल्ट यह कि सब पर एक-सा नियम। और यदि सरकार कोई वर्गीकरण या अपवाद करना चाहती है तो उसकी प्रमाणिकता साबित करने का बोझ (onus) शासन पर होना चाहिए। वह देखे कि (1) उद्देश्य वैध और महत्त्वपूर्ण है या नहीं (2) चुना गया वर्गीकरण उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा है या नहीं और (3) उससे बेहतर या कम-से-कम बाधित करने वाला (least restrictive) विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ऐसी कसौटी लगाने से GST जैसी प्रणालियाँ अपने मूल वादे—सरल, तटस्थ, पूर्वानुमेय कर—की ओर लौट सकती हैं।

कानून मनुष्य के लिए या मनुष्य कानून के लिए

पर निरंकुशता रोकने के लिए सामान्यता काफ़ी नहीं। सब पर एक-सा कर और पक्षपात न हो यह ज़रूरी है, पर यदि दरें ही अपार हों या रोज़ी-रोटी के साधनों पर सरकारी नियंत्रण ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नियम के निष्पक्ष होते हुए भी जीवन अस्वाभाविक हो जाता है। ऐसी दशा में नागरिक नियमों का पालन करना नहीं, उनसे बचाव करना सीखते हैं।

प्रेमचंद की “नमक का दरोगा” और गाँधी की दांडी यात्रा, दोनों में “नमक” केवल पदार्थ नहीं, नियंत्रण की वस्तु है, सत्ता का साधन है। गाँधी और नमक-व्यापारी दोनों कानून तोड़ते हैं—एक खुले में, दूसरा छिपकर। गाँधी तपस्वी हैं, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, सिवाय सत्य के। इसलिए वे खुला टकराव चुन सकते हैं, दांडी में नमक उठाकर अन्यायपूर्ण कानून को सत्याग्रह से ललकार सकते हैं। व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी पीठ पर परिवार और रोज़ी-रोटी का बोझ है। वह गुप्त उल्लंघन की राह लेता है। नतीजा यह होता है कि कानून और आजीविका आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ नियम अतिनियंत्रण में बदलते हैं, वहाँ ईमानदारी जोखिम बन जाती है; तब समाज नियमपालन नहीं, जुगाड़ या दरकिनारी (workaround) सीखता है। यहाँ कानून “अपराध” नहीं रोकता, कानून स्वयं अपराध पैदा करता है, क्योंकि वह सामान्य जीवन-प्रवाह को अप्राकृतिक बना देता है।

नीतिगत शिक्षा सरल है: अतिनियमन, ईमानदार को अपराधी-सा महसूस कराता है और बेईमान के लिए खेल की जगह बना देता है। इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि कानून सरल, स्पष्ट और कारण-सम्मत हो, ताकि लोग भय से नहीं, सम्मान से उसका अनुपालन करें।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजस्व-संग्रह का सुंदर रूपक दिया है: “मधुमक्खी की भाँति कर वसूलो; फूल से रस लो, पर फूल को आहत न करो।”

यह वही सिद्धांत है, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में non-destructive taxation कहा जा सकता है: राजस्व आए, पर उद्यम, गरिमा और प्रतिस्पर्धा अक्षुण्ण रहें। एडम स्मिथ का आग्रह भी यही था कि कर ऐसा हो जो उद्योग और परिश्रम को हतोत्साहित न करे और नियम पूर्वानुमेय हों, ताकि नागरिक अपने जीवन की योजनाएँ भरोसे से बना सकें।

भारतीय सिनेमा में न्यायसंगतता

भारतीय सिनेमा ने उद्यम–नियम–नैतिकता की बहस बार-बार छेड़ी है, क्योंकि पर्दे पर हम कानून के नतीजों को रोज़मर्रा के जीवन में घटते देखते हैं।फ़िल्म गुरु के गुरुकांत देसाई की कहानी केवल “लालच” की कथा नहीं, वह नीति-व्यवस्था से टकराते उद्यम की कहानी है। लाइसेंस–परमिट–कोटा राज में नियमों का लक्ष्य अक्सर प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बनाना नहीं, बल्कि बाज़ार पर नियंत्रण रखना होता है। जब नियम मनमाने और अल्प-दर्शी हों तो उद्यमी उन्हें मोड़ने/तोड़ने को नैतिक बचाव की भाषा में देखने लगता है। वह कहता है कि “मैं तो रोज़गार बना रहा हूँ, फिर नियम मुझे क्यों रोक रहे हैं?” यहाँ असली टकराव कानून बनाम वैधता का नहीं, कानून बनाम न्यायसंगतता का है—रूलबुक एक तरफ़, रैशनलिटी दूसरी तरफ़।

इसी तनाव को ‘बदमाश कंपनी’ अस्सी–नब्बे के दशक की पृष्ठभूमि पर दिखाती है। उदारीकरण की दहलीज़ पर खड़े समाज में कई तरह के आयात-प्रतिबंध, ब्रांड-लाइसेंस और विचित्र कस्टम नियम हैं। इस फ़िल्म के नायक कोई बैंक नहीं लूटते, वे नियम-निर्मित खाइयों में आर्बिट्राज ढूँढ़ते हैं। यह एक तरह की “कानूनी चोरी” है, न कि बाज़ार की धोखाधड़ी। इसका संदेश साफ़ है: जहाँ नियम बहुत बारीक और परतदार होते हैं, वहाँ प्रतिभा उत्पादन के बजाय कानूनों से बचाव की खिड़कियाँ ढूँढ़ने में लग जाती है। प्रतिभा जब फ़ैक्टरी/लैब से निकलकर फ़ाइलों के बीच आ बैठती है तो अर्थव्यवस्था नवोन्मेष नहीं, जुगाड़ पैदा करती है।

वहीं ‘गुलाबो सिताबो’ किराया-नियंत्रण जैसे नेक इरादे वाले कानून के अनचाहे परिणाम दिखाती है, जैसे दशकों से फँसी पूँजी, टूटे ढाँचे और परजीवी रिश्ते। कानून स्थिति को जड़ करता है, जिससे मकान-मालिक और किराएदार दोनों कानूनी जड़ता में फँस जाते हैं। फिर उसी स्थिरता पर सबके अपने-अपने जुगाड़ परत-दर-परत चढ़ते जाते हैं। नेक इरादे नीति बनते-बनते निष्क्रियता का जाल बन जाते हैं। वह जाल, जिसमें निवेश सूखता है और विश्वास क्षीण होता है।

इसका नैतिक निष्कर्ष क्या है? कानून जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही छलनी होता है। वह अनुपालन-लागत तो बढ़ाता है ही, पूँजी को भी कानून के पेंच ढूँढ़ने में मोड़ देता है। नीति का धर्म है–स्पष्ट, सामान्य, पूर्वानुमेय रहना, ताकि उद्यमियों का साहस उत्पादन में लगे, ग्रे-एरिया की खदान में नहीं और समाज कौशल से आगे बढ़े, कायदे की कटाइयों से नहीं।

मनुष्य विवेकशील है या नियमाधीन

जब नियम कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हों तो समाज ईमानदारी को नहीं, चालाकी को पुरस्कृत करता है। यहाँ से एक बड़ा प्रश्न उठता है—क्या नागरिक सचमुच इतना अविवेकशील है कि उसके हर कदम पर नियंत्रण ज़रूरी हो? या वह स्वयं निर्णय लेने वाला नैतिक प्राणी है, जो सिर्फ़ नियमों के मार्गदर्शन से नहीं, अपने विवेक से भी चल सकता है?

गाँधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल “राज्य से आज़ादी” नहीं था। वे स्वराज को “अपने आप पर शासन”—Self-rule as Self-discipline के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि जब राज्य ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है,जैसे- भोजन, व्यापार या आजीविका तक को नियंत्रण में बाँधता है—तो वह व्यक्ति की नैतिकता को कुंद कर देता है। गाँधी ने खाद्य नियंत्रण और अनावश्यक लाइसेंस जैसे उपायों का विरोध इसी कारण किया। वे नागरिक को विवेकशील व्यक्ति मानते थे, निर्भर प्राणी नहीं।

कुछ ऐसा ही विचार आधुनिक अर्थशास्त्र में Hayek की ‘spontaneous order’ की संकल्पना में मिलता है—जहाँ समाज की व्यवस्था किसी “केंद्र” द्वारा बनाई नहीं जाती, बल्कि लाखों स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वनियंत्रित, अर्थपूर्ण निर्णयों से विकसित होती है।

गाँधी और हायेक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जब कानून अत्यधिक नियमन की लालच में व्यक्ति की नैतिक-आर्थिक स्वतंत्रता को कुचलता है तो वह न्याय नहीं, नियंत्रण रचता है।

राज्य का उद्देश्य नागरिक की भलाई तय करना नहीं, उसकी आत्मनिर्णय की क्षमता की रक्षा करना है, क्योंकि वहीं से समाज में अनुशासन, नवोन्मेष और नैतिकता—तीनों पैदा होते हैं।

न्याय का अर्थ स्वतंत्र बुद्धि की रक्षा करना है। भीष्म के राजधर्म से लेकर गाँधी के स्वराज और टैगोर के स्वप्न तक हर परंपरा यही कहती है—राज्य तभी श्रेष्ठ होता है, जब नागरिक निर्भय होते हैं।
“जहाँ मन भय से रहित हो और मस्तक ऊँचा उठ सके”—वही देश Rule of Law का सच्चा घर है। वहाँ शासन आज्ञाकारिता नहीं माँगता, सम्मान अर्जित करता है; वहाँ कानून दीवार नहीं, दीपक बनता है—जो मनमानी पर नहीं, विवेक पर चलता है।

राजधर्म की आत्मा और Rule of Law की रीढ़, दोनों एक ही हैं—सत्ता का संयम और व्यक्ति की स्वायत्तता। जब नियम पारदर्शी होंगे, शक्ति सीमित होगी और नागरिक चेतन होंगे, तब समाज भय से नहीं, विश्वास से संचालित होगा। और यही वह क्षण होगा जब भारत अपनी उस असली परिपक्वता को छूएगा, जिसका स्वप्न टैगोर ने देखा था:

“जहाँ ज्ञान मुक्त हो,
जहाँ तर्क की निर्मल धारा निर्बाध बहे,
जहाँ कर्म की गति भय या दासता से न रुके—
वही भारत मेरे स्वप्न का।”

— प्रशांत नारंग

प्रशांत नारंग एक विधिज्ञ और नीति विश्लेषक हैं। वे Trustbridge Rule of Law Foundation में डेप्युटी डायरेक्टर - रिसर्च ऐंड प्रोग्राम्स पद पर कार्यरत हैं।

यह लेख पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के द्वितीय अंक से लिया गया है।

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• How can middle powers organize?

• Implications for India in a Multipolar World?

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Atul’s Columns | Hindustan Times; India’s World

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What is Happening to the Rules-based International Order? by Atul Mishra

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हाल ही में जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह खबर फैली कि दुनिया अब बस तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है, तब कई भारतीयों ने अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल भू-राजनीति जैसे विषय को समझने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके बस यही सोचा कि “चलो, पहले राशन भर लेते हैं।” और देखते ही देखते दुकानों से आटा, चावल, तेल, दाल, बिस्कुट और मैगी गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग युद्ध की नहीं, दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं।

अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है?

आखिर हर बार जब भी कोई संकट आता है या संकट की अफ़वाह भी आती है, तो हम भारतीय तुरंत राशन की तरफ़ क्यों भागते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी पूरी सभ्यता कल सुबह खत्म होने वाली है?

कुछ हद तक इसका जवाब हमें शायद प्रकृति से मिले। गिलहरी सर्दियों से पहले अपना खाना जमा कर लेती है। चींटियाँ बारिश से पहले अन्न संग्रह करती हैं। इस तरह प्रकृति में कई जीव संग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा न करने से उनका अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन उनमें और हम में एक मूलभूत फ़र्क है। वे तभी संग्रह करते हैं जब उन्हें पता होता है कि मुश्किल वक्त सचमुच आने वाला है। और संग्रह भी उतना ही करते हैं, जितना आवश्यक हो।

हमारा मामला थोड़ा अलग है। हम इसलिए संग्रह नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि मुश्किल आ रही है। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि “मुश्किल आ सकती है”। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर है जितना वास्तविकता और कल्पना के बीच हो सकता है।

इसे सिर्फ़ एक प्राकृतिक व्यवहार कहकर छोड़ देना आसान होगा और गलत भी। क्योंकि इंसानों के हर व्यवहार के पीछे हमेशा ज्ञान ही नहीं होता, भावनाएँ भी हो सकती हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने भुखमरी देखी और उसी में बड़े हुए। हमारे माता-पिता और दादा-दादी को एक-एक पैसा बचाकर घर चलाना पड़ा। उन्होंने गरीबी देखी, महँगाई देखी और वह वक्त भी देखा जब जीवन-आवश्यक वस्तुएँ भी पूरी तरह खत्म हो जाती थी और फिर कब मिलेंगी इसका कोई भरोसा नहीं होता था। इन हालत में जीते हुए, उन्होंने एक स्वाभाविक पाठ सीखा—अगर आज मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, क्या पता कल मिले न मिले।

समय के साथ हमारे हालात तो बदले, लेकिन हमारी भावनाएँ नहीं बदल पाईं। आज भी हर भारतीय घर में एक छोटा-सा गोदाम होता है, जहाँ अतिरिक्त मात्रा में दाल, तेल, चावल आदि भर के रखे जाते हैं। बाथरूम में डिटर्जेंट, साबुन और शैम्पू का इतना भंडार होता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी झेल जाए! मतलब हर चीज़ की तैयारी करके रखना जैसे हमारे DNA में बस गया है।

लेकिन तैयारी घबराहट में कब तब्दील होती है? जब उसमें गलत जानकारी मिला दी जाए।

व्हाट्सएप के इस दौर में अफ़वाहें प्रकाश से भी तेज़ गति से फैलती हैं। कोई एक संदेश भर डाल दे कि “आने वाले दिनों में गैस की कमी होने वाली है”, “बैंक बंद हो सकते हैं”, “राशन कम पड़ सकता है” और कुछ पता चलने से पहले ही चीज़ें खत्म होने लगती हैं। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जानकारी पर पूरा भरोसा होता है, यह सोचकर खरीदते हैं कि अगर जानकारी सही निकली तो हमारा क्या होगा?

यहीं से शुरुआत होती है झुंड-आधारित व्यवहार की। जब आप किसी को पाँच मैगी उठाते हुए देखते हैं, तो आपका दिमाग़ तर्क नहीं करता। वह वितर्क करता है कि “शायद इसको कुछ पता है क्या?” फिर आप भी पाँच उठा लेते हैं। और जब सब इसी तरह वितर्क करते हैं, तब वह सामान भी कम होने लगता है जिसकी असल में कमी नहीं है।

मानसशास्त्र में इसे Self-fulfilling Prophecy कहते हैं। आम भाषा में हम इसे ‘सोच का सच्चाई में बदलना’ कह सकते हैं। यानी हमारा डर ही कमी बना देता है। लेकिन क्या इस व्यवहार के पीछे केवल प्राकृतिक, ऐतिहासिक और मानसिक कारण ही हैं, या कुछ और भी है? जी हाँ, एक और कारण है और वह है—सरकारी संस्थाओं में विश्वास का अभाव।

जब लोगों को सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं होता, जब उन्हें भरोसा नहीं होता कि संकट प्रणालियाँ ठीक से काम करेंगी, तब वे उनके भरोसे नहीं रहते। वे सोचते हैं कि सरकार के भरोसे रहने के बजाय बेहतर है कि घर में सामान भर लिया जाए!

इसलिए अगली बार जब किसी अफ़वाह के बाद किराना दुकान खाली होते दिखें। तो उसे सिर्फ़ अतार्किक मानसिकता मत समझ लीजिएगा। समझिएगा कि इसके पीछे कुदरती व्यवहार, ऐतिहासिक यादें, गलत जानकारी और संस्थागत अविश्वास का पूरा पैकेज है।

अगर हम भारतीयों का यह व्यवहार कम करना चाहते हैं, तो हमें इन सभी कारणों पर काम करना होगा।

— आस्था रस्तोगी

आस्था तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के Defence and Foreign Affairs विभाग में प्रोग्राम मैनेजर हैं।

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• What was the Amendment suggested in this Bill?

• What is the need to amend the Women’s Reservation?

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Implications of increasing the size of the Lok Sabha

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मैं एक पंजाबी परिवार से आता हूँ और पंचकूला में बड़ा हुआ हूँ। भले ही वह हरियाणा में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पंजाब के काफ़ी करीब है। बचपन से ही पंजाब की संस्कृति, उसकी ज़मीन और उसके लोगों पर मुझे गर्व रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से पंजाब में हो रहे एक सूक्ष्म लेकिन लगातार बदलाव ने मुझे थोड़ा अस्वस्थ कर दिया है। अखबारों की सुर्खियाँ बदल गई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, उद्योगों का स्थानांतरण अब आम खबरें बन गई हैं। दो साल पहले RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब की खराब होती वित्तीय स्थिति की बात की गई थी। आज जब भी मैं घर जाता हूँ, हर बार कोई न कोई अप्रिय खबर ज़रूर सुनने में आती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना ज़रूरी है कि आखिर पंजाब का पतन क्यों हुआ।

पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जिसने विभाजन के दौरान भारी हिंसा और विस्थापन देखा। परिवार टूटे, ज़मीन बँटी, व्यापार खत्म हुआ। लाहौर जैसा शहर, जो पंजाब का आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था, उसे का खोना भी एक बड़ा नुकसान था। इसका असर शुरुआती दशकों में तो ज़रूर रहा होगा। लेकिन समय के साथ घाव भर जाते हैं। इसलिए आज की पंजाब की आर्थिक स्थिति को सिर्फ़ विभाजन से जोड़ना सही नहीं होगा। अगर ऐसा होता, तो राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे सीमावर्ती राज्य भी वैसा ही प्रदर्शन करते। लेकिन उन्होंने बेहतर किया है।

एक और कारण अक्सर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन को बताया जाता है। हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल को कुछ इलाके मिले और चंडीगढ़ एक साझा राजधानी बन गया। इसके बाद जल विवाद भी शुरू हुए। यह ज़रूर एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। हरियाणा वही क्षेत्र था जिसे कभी पंजाब का पिछड़ा हिस्सा समझा जाता था। आज वही पंजाब से काफ़ी आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि समस्या केवल सीमाओं के पुनर्गठन में नहीं है।

हरित क्रांति: एक स्वर्ण युग

भारत के इतिहास में, और खासकर पंजाब के संदर्भ में, सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक रही है हरित क्रांति। उस समय देश गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था और अनाज के आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था। इसी दौर में गेहूँ और धान की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों का इस्तेमाल शुरू हुआ, साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और सिंचाई विस्तार ने मिलकर हरित क्रांति की नींव रखी। और इसका केंद्र बना पंजाब।

कृषि उत्पादकता में ज़बरदस्त उछाल आया। MSP खरीद प्रणाली ने किसानों को गेहूँ और धान के लिए एक स्थिर बाज़ार दिया, जिससे वे इन फसलों की ओर और ज़्यादा आकर्षित हुए। राज्य ने तेजी से सिंचाई और बुनियादी ढांचों को बढ़ाया, जिसमें नहरों के साथ-साथ निजी बोरवेल का भी तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद यांत्रिकीकरण आया और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स तथा हार्वेस्टर्स गाँव-गाँव में आम हो गए।

दरअसल, पंजाब उन शुरुआती राज्यों में था जहाँ हर गाँव तक बारहमासी सड़कें और बिजली पहुँचाई गई। ये दोनों चीजें हरित क्रांति के लिए बेहद ज़रूरी थीं। बिजली की ज़रूरत थी बोरवेल सिंचाई के लिए, और अच्छी सड़कें ज़रूरी थीं ताकि खेतों तक लागत सामग्री (inputs) पहुँच सकें और वहाँ से उत्पादन बाज़ार तक जा सके।

जैसे-जैसे कृषि से आय बढ़ी, वैसे-वैसे पंजाब में पूँजी भी बढ़ी, जिसने तेज़ी से औद्योगीकरण को जन्म दिया। खेती से जो सरप्लस आया, उसने एक तरह की छोटी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। 1980 के शुरुआती वर्षों तक लुधियाना होज़िअरी से लेकर हाइड्रोलिक पंप तक तरह-तरह के उत्पाद बनाने लगा था। स्थानीय स्तर पर इसे ‘Manchester of the East’ कहा जाने लगा। इसी तरह जालंधर खेल सामग्री के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था।

इस छोटे से इंडस्ट्रीयल बूम का सबसे बड़ा सितारा था Hero Cycles। Incremental Engineering और Productivity Improvements जैसी नई रणनीतियों ने हीरो साइकिल का नाम भारत के घर-घर तक पहुँचा दिया। उदारीकरण-पूर्व दौर में हीरो साइकिल की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने हीरो ग्रुप को काफ़ी समर्थन दिया और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उत्पादन सीमा में छूट दिलाने के लिए लॉबीइंग भी की (यह वह दौर था जब अर्थव्यवस्था पर कड़े नियंत्रण थे)।

लेकिन पंजाब में यह औद्योगीकरण का दौर लंबे समय तक नहीं टिक पाया।

हरित क्रांति: एक सुनहरा पिंजरा

समय के साथ पंजाब का कृषि मॉडल गेहूँ और धान के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया। हरित क्रांति के दौरान जो एक सफल रणनीति के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक तरह की संरचनात्मक निर्भरता (Structural Dependence) में बदल गया। 1980 और 1990 के दशक में सिंचाई तेज़ हुई और भूजल दोहन भी तेजी से बढ़ा, जिसका बड़ा कारण था सब्सिडाइज्ड बिजली के साथ बोरवेल का तेजी से फैलना। कुछ समय तक बढ़ता हुआ उत्पादन इन अंदरूनी समस्याओं को छुपाता रहा। लेकिन धीरे-धीरे पैदावार में बढ़ोतरी रुकने लगी, जबकि खाद, डीज़ल और कीटनाशक जैसी सामग्री की लागत खरीद मूल्य से कहीं तेज़ी से बढ़ने लगी।

1990 के दशक तक आते-आते मध्य पंजाब के कई इलाकों में गिरता हुआ भूजल स्तर साफ़ दिखने लगा था। जैसे-जैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी धीमी हुई, किसानों ने उत्पादन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा पानी और ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे एक दुष्चक्र बन गया। मिट्टी की गुणवत्ता गिरती गई, पानी और नीचे जाता गया और रसायनों का खतरा बढ़ता गया। आज पंजाब के बड़े हिस्से भूजल में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं ने भी एक नई चिंता खड़ी कर दी है। पंजाब से राजस्थान के एक कैंसर हॉस्पिटल तक चलने वाली ‘Cancer Train’ इसी संकट की गंभीरता दर्शाती है।

कृषि का यह वर्चस्व सिर्फ़ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सरकार द्वारा खरीद की गारंटी और विभिन्न सब्सिडियों और प्रोत्साहनों के कारण खेती एक फ़ायदे का सौदा बन गई, जिसमें जोखिम बहुत ही कम था। इससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हुआ। छोटे और सीमांत किसान भी इस मॉडल की ओर आकर्षित हुए। इन नीतियों ने ग्रामीण आय को स्थिर ज़रूर रखा, लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित से उद्योग-आधारित बनने का स्वाभाविक सफ़र भी रोक दिया।

इन सब्सिडीज़ को कायम रखने का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था। कृषि को मुफ़्त या सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्री को ऊँची दरों से बिजली दी गई, ताकि सब्सिडी की भरपाई हो सके। इससे इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। समय के साथ, बढ़ती लागत और पड़ोसी राज्यों की बेहतर नीतियों के कारण कई कंपनियों ने विस्तार या स्थानांतरण का फ़ैसला किया। हीरो ग्रुप का हरियाणा जाना इसी का एक उदाहरण है, जहाँ उसने अपने मोटरसाइकिल प्लांट लगाए।

चूँकि कृषि क्षेत्र अभी भी मैन्युफेक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के मुकाबले लाभदायक और राजनीतिक द्वारा संरक्षित था, कम ही लोग कृषि से बाहर शिफ्ट हुए। पूँजी और नीति दोनों ही अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बजाय प्रचलित कृषि व्यवस्था को कायम रखने में लगे रहे। पंजाब के कृषि मॉडल की सफलता ने ही अनजाने में एक संतुलित और लचीले आर्थिक ढाँचे के विकास को कुंठित कर दिया।

इस मंदी को 1980 के दशक के उग्रवाद ने और गहरा कर दिया। यहाँ यह ज़रूरी नहीं कि हम उग्रवाद के कारणों को समझें, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसा और अस्थिरता निवेशकों का विश्वास हिला देती हैं, व्यापार का विस्तार धीमा करती हैं और पूँजी के पलायन को बढ़ावा देती हैं। किसी भी उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थिरता। जहाँ कानून-व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता होती है, वहाँ निवेश नहीं आता। पंजाब में पूरी तरह आर्थिक पतन तो नहीं हुआ, लेकिन विकास की रफ़्तार ज़रूर रुक गई। इसके साथ ही प्रशासन का ध्यान भी विकास से हटकर सुरक्षा की ओर चला गया, जिससे धीरे-धीरे राज्य और नागरिकों के बीच भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा।

यह सब ठीक उसी समय हो रहा था जब 1991 का उदारीकरण आने वाला था। कई राज्यों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुजरात ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, महाराष्ट्र ने अपनी औद्योगिक और वित्तीय बुनियाद और मज़बूत की, तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सशक्त इकोसिस्टम खड़ी की, और कर्नाटक देश की IT राजधानी बनकर उभरा।

लेकिन पंजाब ने खुद को इस बदलाव के हिसाब से नहीं ढाला। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे: उग्रवाद का असर, राजनीतिक सतर्कता, सब्सिडी के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ, और कृषि-आधारित विकास पर निरंतर निर्भरता। उदारीकरण को विविधीकरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, पंजाब ने काफ़ी हद तक अपने पुराने आर्थिक ढाँचे को ही बनाए रखा।

यह पूरी तरह तर्कहीन भी नहीं था। 1970 और 1980 के दशकों में यही मॉडल विकास, स्थिरता और खुशहाली दे चुका था। खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता के शुरुआती संकेत दिख रहे थे, लेकिन वे अभी तक किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं बदले थे। असली समस्या थी बदलाव को अपनाने में देरी। जैसे-जैसे बाकी भारत वैश्विक बाज़ारों से जुड़ रहा था और निवेश के लिए मुकाबला कर रहा था, पंजाब की नीतियाँ अब भी सरकारी सहायता प्राप्त खेती को बचाने और बढ़ावा देने पर टिकी थीं। एक सुरक्षित, सरकारी खरीद पर आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर एक प्रतिस्पर्धी और विविध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए राजनीतिक जोखिम और संस्थागत सुधारों की ज़रूरत थी। लेकिन यह बदलाव पर्याप्त तेजी और गंभीरता के साथ कभी नहीं आया।

ठहरी हुई अर्थव्यवस्था

पंजाब ने अपनी ऐतिहासिक स्थिति के मुकाबले और तेज़ी से बढ़ते राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है। कम से कम वित्त वर्ष 1991 से ही पंजाब लगातार राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में रहा है, जबकि भारत का औसत (median) राज्य वित्त वर्ष 2007 के बाद से ज़्यादातर समय सरप्लस में रहा है (FY21 में कोविड के कारण आई थोड़ी गिरावट को छोड़कर)।

पंजाब की कुल राजस्व प्राप्ति (जिसमें राज्य स्तरीय कर, करबाह्य आय और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा शामिल है) भी एक औसत राज्य के मुकाबले लगभग 6 percentage points कम है।

इसका एक कारण यह है कि वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। इसके बावजूद पंजाब की कुल आय का लगभग 46% हिस्सा केंद्र से आता है। इसका मतलब यह है कि पंजाब अपने खुद के आय के स्रोत विकसित करने में पीछे रह गया है। जबकि अन्य राज्यों के मुकाबले समृद्ध राज्य होने के नाते, पंजाब की कर संकलन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए थी।

इसके उलट, इसके पड़ोसी हरियाणा का प्रदर्शन इस मामले में काफ़ी बेहतर रहा है। हरियाणा की कुल आय का सिर्फ़ लगभग 20% हिस्सा बाहर से आता है, बाकी तकरीबन 80% रेवेन्यू वह खुद कर और करबाह्य स्रोतों से जुटाता है।

इससे एक बात साफ़ होती है कि मज़बूत और प्रभावी कर संग्रह प्रणाली विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसमें पंजाब पीछे रह गया है। इसका असर राज्य के खर्च पर भी साफ़ दिखता है, खासकर पूँजीगत व्यय (CapEx) में कमी के रूप में।

पहली नज़र में पंजाब का राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) ठीक लगता है। पंजाब का यह खर्च GSDP का 17.4% है, जो भारतीय राज्यों के औसत 18.8% के आसपास ही है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा खर्च कहाँ हो रहा है?

एक स्वस्थ राज्य में राजस्व खर्च का बड़ा हिस्सा जनकल्याण में जाता है। लेकिन पंजाब में इसका बड़ा हिस्सा ‘अनिवार्य खर्च’ (Committed Expenditure) में चला जाता है। 2025-26 के अनुमान के अनुसार, पंजाब लगभग 82,174 करोड़ रूपए वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्चों पर खर्च करेगा, जो उसकी कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 74% है।

इससे राज्य एक तरह की आर्थिक ज़ंजीर (Fiscal Straitjacket) में बंध जाता है। यानी राज्य को हर 100 रूपए में से लगभग 74 रूपए पहले ही खर्च करने पड़ते हैं, इससे पहले कि वह एक नया अस्पताल, एक आधुनिक स्कूल या एक हाईवे बनाने के बारे में सोच सके।

खेती पर भारी सब्सिडी, अनिवार्य खर्चों का बोझ, सीमित कर आधार और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पर्याप्त पूँजीगत निवेश (CapEx) न कर पाने के कारण पंजाब का Debt-to-GDP रेशियो देश के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक बन गया है। नीति आयोग के अनुसार, सबसे आशावादी स्थिति में भी इस कर्ज़ में कमी बहुत सीमित रहने वाली है।

आप पूरी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। पंजाब से जुड़े चार्ट मैंने इसी रिपोर्ट से लिए हैं।

पंजाब का यह पतन अचानक नहीं हुआ है, और न ही यह किसी एक नीतिगत गलती का परिणाम है। शुरुआती कृषि उत्पादन ने समृद्धि तो दी, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक निर्भरता भी पैदा कर दी। राजनीतिक प्रोत्साहनों ने इस निर्भरता को और मज़बूत किया, जिससे सुधार करना मुश्किल हो गया। कृषि पर अत्यधिक ध्यान और उग्रवाद जैसे कारणों से औद्योगिक विकास रुक गया। जब बाकी राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहे थे, पंजाब अपनी मंद होती कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से ही चिपका रहा। समय के साथ बढ़ते आर्थिक बोझ ने विकास के नए इंजनों में निवेश की राज्य की क्षमता को और सीमित कर दिया।

आज जब तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य इंडस्ट्री 4.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर रहे हैं, जबकि पंजाब अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन किए बिना, पंजाब का इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।

मानवीय कीमत

जब एक राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और कर्ज़ चुकाने में खर्च कर देता है, तो उसके पास नए उद्योगों को बढ़ावा देने, सुस्त IT क्षेत्र को फिर से खड़ा करने या विश्व स्तरीय रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। दूसरी तरफ़, खेती की लागत लगातार बढ़ती रही, जबकि फसलों के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े। इसका सीधा असर यह हुआ कि युवा पीढ़ी का खेती की ओर रुझान कम होता गया।

आज पंजाब के युवाओं के पास दो ही विकल्प हैं: या तो वे ऐसी अर्थव्यवस्था में रहे जहाँ खेती के अलावा कोई अवसर नहीं है, या फिर राज्य से बाहर चले जाएँ। यही कारण है कि पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा है, जिसमें कई बार अवैध मार्गों का इस्तेमाल भी होता है या फिर परिवार अपनी ज़मीन बेचकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK जाने के लिए पैसे जुटाते हैं।

इसे सिर्फ़ प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक तरह का पूँजी पलायन (कैपिटल फ्लाइट) भी है। जब परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए जमीन बेचते हैं, तो पंजाब सिर्फ़ अपने प्रतिभाशाली युवाओं को ही नहीं खोता, बल्कि वह पूँजी भी खो देता है जो राज्य के भीतर निवेश हो सकती थी।

अवसर के अभाव वाले इस माहौल में, नशाखोरी का बढ़ना भी एक तरह की ‘आर्थिक हताशा’ का संकेत है।

पंजाब में शराब की लत का अनुपात 6% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। नशीले पदार्थों के नशे की दर करीब 2.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना है। NSSO के स्वास्थ्य खर्च के आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि पंजाब के परिवारों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च औसत भारतीय परिवार से ज़्यादा है, और वे मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।

जब एक राज्य अपने भविष्य में निवेश करने की क्षमता खो देता है, तो उसका भविष्य या तो देशांतर कर जाता है, या धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

दूसरे राज्यों के लिए एक चेतावनी

पंजाब की मौजूदा स्थिति एक त्रासदी है। लेकिन यह सिर्फ़ पंजाब की कहानी नहीं है। भारत के कई अन्य राज्य भी इसी तरह के आर्थिक बोझ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में मध्य प्रदेश को देखना दिलचस्प होगा।

आज मध्य प्रदेश वही ‘कृषि उत्पादन में उछाल’ देख रहा है जो पंजाब ने 1960-80 के दशक में देखा था। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ की सरकार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग दिखती है कि यह उछाल आगे चलकर एक ‘सुनहरा पिंजरा’ न बन जाए।

फिलहाल मध्य प्रदेश भी काफ़ी हद तक वही रणनीति दोहरा रहा है, जो पंजाब ने अपनाई थी: चावल-सोयाबीन-गेहूँ की एक ही तरह की फसल उगाने (मोनोकल्चर) पर भारी निर्भरता। लेकिन इस मॉडल की मर्यादाएँ अब दिखने लगी हैं। पराली जलाना बढ़ रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, यानी प्राकृतिक दबाव के शुरुआती संकेत नज़र आने लगे हैं।

सरकार ने विविधता लाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, जो प्रति एकड़ ज़्यादा मुनाफा देते हैं और उनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इसके बावजूद खेती का मध्य प्रदेश की GSDP में योगदान लगभग 43% है, जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक रूप से ज़्यादा है।

पंजाब से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अच्छे समय में बनी बचत को कर के रूप में इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए निवेश करना ज़रूरी है, खासकर औद्योगिक बुनियाद बनाने के लिए। मध्य प्रदेश इस गलती से बचने की कोशिश कर रहा है और इंदौर व भोपाल जैसे शहरों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। लेकिन एक व्यापक समस्या यह भी है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एक स्तर पर आकर रुक जाता है।

वर्तमान में एक औसत भारतीय राज्य अपने GSDP का लगभग 4% पूँजीगत खर्च (CapEx) पर खर्च करता है, और वह भी दबाव में है। हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में केवल 1.8% ही खर्च किया। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं:

पहला, जैसे-जैसे राज्य अमीर होते हैं, उन्हें वित्त आयोग के फॉर्मूले के कारण केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो जाता है।

दूसरा, जैसे-जैसे राज्य बड़े होते हैं, वे GSDP के अनुपात में राजस्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त राज्य क्षमता विकसित नहीं कर पाते।

इसका नतीजा यह होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति दोनों तरफ से दबाव में आ जाती है। पंजाब में यह साफ़ दिखा है, और अब हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके संकेत दिख रहे हैं।

हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health) पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। खासकर राजस्व के मामले में कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक है।

पंजाब की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी एक दौर में “सबसे आगे” होना, चाहे वह गेहूँ के उत्पादन में हो या IT में, इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप अगले दौर में भी आगे रहेंगे। आज की अर्थव्यवस्था में इस तरह के जाल से बचने का एक ही तरीका है: बदलती परिस्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहना।

परिशिष्ट

इस लेख के लिए रिसर्च करते समय कई दिलचस्प लेख पढ़ने को मिले, जिनमें से कुछ यहाँ साझा कर रहा हूँ:

1. पंजाब बजट विश्लेषण (PRS)

सच कहूँ तो, जब तक मैंने राज्य का लेखा-जोखा देखा नहीं था, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी खराब है।

2. पंजाब से पलायन का इतिहास

3. पंजाब से उद्योग क्यों बाहर जा रहे हैं

इस आखिरी लेख में “चाइना फैक्टर” का भी ज़िक्र है, जिसने अपने भारी सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

— अभेद मनोचा

हिंदी संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और वे तक्षशिला इंस्टिट्यूटशन के भी छात्र रह चुके हैं।

An older version of the article was published in English here: What went wrong with Punjab?

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती है। वे हमेशा ‘Champion of the Downtrodden’ रहें। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उन्हीं की प्रेरणा से हुई।

डॉ. आंबेडकर को समझे बगैर भारत को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना बुनियाद की इमारत बनाना। इसलिए पुलियाबाज़ी पर डॉ. आंबेडकर और संविधान पर हमने कई अंक और लेख प्रकाशित किए हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनमें से कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़रूर सुनें।

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 1

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 2

• अराजकता का व्याकरण। Grammar of Anarchy

• आंबेडकर का घोषणा पत्र। Ambedkar’s Manifesto for India

• आंबेडकर की विचार यात्रा। The Life and Ideas of Dr. BR Ambedkar

• दलित पूंजीवाद | Dalit Capitalism

…देश की सेवा करने वाले महान लोगों के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरलैंड के सपूत डैनियल ओ’कॉनेल ने कहा है कि,

“कृतज्ञता के नाम पर किसी भी पुरुष से उसका आत्मसम्मान नहीं छिना जा सकता, कृतज्ञता के नाम पर किसी भी स्त्री से उसकी पवित्रता नहीं छिनी जा सकती और कृतज्ञता के नाम पर किसी भी राष्ट्र से उसकी आजादी नहीं छिनी जा सकती।”

भारत के लिए यह सावधानी अन्य किसी भी देश से ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हम श्रद्धा या ‘व्यक्ति-पूजा’ कह सकते हैं, राजनीति में इतनी गहराई तक समाई हुई है, जितनी किसी और देश में नहीं है। धर्म में तो भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यही भक्ति या व्यक्ति-पूजा, निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है… — डॉ. आंबेडकर के भाषण - अराजकता का व्याकरण (अनुवाद) से।

साथ ही भारतीय संविधान पर भी हमने कई एपिसोड किए हैं। हमारी अंक लड़ी पर जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं।

अंक-लड़ी The Puliyabaazi Playlist

बचत या अनुभव: क्या है आज की पीढ़ी की पसंद?

The generational shift in spending patterns of Indian Gen Z vs the oldies

—जीत जोशी

मेरा जन्म 2002 में हुआ, यानी मैं Gen Z हुआ। मेरी परवरिश एक छोटे से शहर में हुई, फिर मैं पुणे और सिडनी जैसे बड़े शहरों में रहा और अब कुछ समय से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। जब आपकी अर्थशास्त्र की तालीम उन गुरुओं के साए में हुई हो जिनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो आपकी पूरी ज़िंदगी केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन्स और एक्सपेरिमेंट्स की एक चलती-फिरती प्रयोगशाला बन जाती है।

आज मैं आपसे थोड़े अलग रिसर्च की बात करने वाला हूँ। मेरे और मेरे दोस्तों के माता-पिता पैसे कैसे खर्च करते हैं और मैं और मेरे दोस्त कैसे खर्च करते हैं—ये बात बताती है कि भारत कितना बदल गया है और कहाँ जा रहा है। और चूँकि मैं सिडनी में भी रहा हूँ, तो मुझे उनके और हमारे खर्च करने के तरीकों के बीच की बारीकियाँ भी देखने को मिली हैं।

ये खयाल आया कैसे?

कुछ महीनों पहले, मैं लकी अली के कॉन्सर्ट और ज़ाकिर खान के शो में गया था। पिछले साल सिडनी में रहते हुए मैंने स्कूबा डाइविंग और स्काईडाइविंग जैसे अनुभव भी लिए, जो मुझे बहुत पसंद आए। और हाँ, मुझे दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले के टिकट न मिल पाने का FOMO भी हुआ (ज़ाहिर है, यह बात मैंने किसी को बताई नहीं)।

ये बातें मैंने आपको इसलिए बताईं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरी पीढ़ी पैसे कहाँ खर्च कर रही है। चीज़ों से ज़्यादा अनुभवों पर खर्च करने की ये आदत आज की पीढ़ी में काफ़ी दिखाई देती है।

एक दिन मेरी पापा से बात हो रही थी और वो मेरे कॉन्सर्ट्स पर पैसा और वक्त खर्च करने पर थोड़े नाराज़ थे। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे पहले कि आप उनके बारे में कोई राय बना लें, मैं आपको बता दूँ कि ये वही पापा हैं जो महँगे रेस्टोरेंट्स, कोर्सेस, सब्सक्रिप्शन्स, ब्रांडेड कपड़े और यहाँ तक कि दिमाग की तरंगों को मापने वाली मेडिटेशन डिवाइस जैसी चीज़ों के लिए अपना कार्ड देने से पहले एक बार भी नहीं झिझकते।

तो उस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी,

“पर मेरी जेनरेशन तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में जाती है। मैं तो बस दो में गया हूँ। और भला ज़ाकिर खान को लाइव देखने की तुलना टीवी पर देखने से कैसे की जा सकती है?”

मैंने इस पूरे मामले को समझने के लिए तीन पहलुओं की कल्पना की। चलिए मैं आपको अपने इस अजीब रिसर्च के सफ़र पर ले चलता हूँ, जो मैंने Reddit, Substack, Instagram, YouTube, BookMyShow आदि के डेटा के आधार पर किया है।

ये तीन पहलू हैं:

1. व्यवहार: Gen Z पिछली पीढ़ियों की तुलना में अनुभवों पर ज़्यादा खर्च करती है।

2. संस्कृति: वो अनुभवों को ऐशोआराम नहीं, अपनी पहचान बनाने का ज़रिया मानती है।

3. इतिहास: पिछली पीढ़ी ने तंगी देखी और उसी में जीना भी सीख लिया। लेकिन आज की पीढ़ी विकसित होते भारत में बढ़ी है। इसलिए इन दोनों का पैसों की ओर देखने का नज़रिया अलग है।

मैंने क्या पाया?

मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी बहुत ही यथार्थवादी (realistic) है। आज जब कोई Gen Z नौकरी शुरू करता है, तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके मम्मी-पापा ने जिस तरह थोड़ी-थोड़ी बचत जोड़कर घर बना लिया या बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, वैसा आज के दौर में कर पाना बहुत मुश्किल है।

आज की अर्थव्यवस्था जिस रफ़्तार से भाग रही है, उसमें अगर आप महीने के 10-15 हज़ार रुपये बचा भी लें, तो इस महंगाई में उसकी कीमत ऊँट के मुँह में जीरे जितनी ही होगी। तो इससे अच्छा क्यों न 15 हज़ार के जूते ही ले लें या 30 हज़ार की एक यादगार वीकेंड ट्रिप ही कर लें।

दुनिया इतनी अस्थिर है कि उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं रहा। अब समझदार लोग कहेंगे कि भाई, अगर कल का भरोसा नहीं है, तो उस अनिश्चित कल के लिए ही बचत क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी पीढ़ी के लिए delusion ही नया solution है।

ख़ुद को बहलाने से आर्थिक सच्चाई नहीं बदलती।

मेरी पीढ़ी के अर्थशास्त्री एक अजीब जगह खड़े हैं। वे उन्हीं दोस्तों में रहते हैं, जो ऐसे खर्च करते हैं, पर अर्थशास्त्र भी जानते हैं। मैं अपनी पीढ़ी की भावनाओं को समझता हूँ और इसलिए कभी-कभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में बह भी जाता हूँ, लेकिन मुझे इस ‘नई ज़िंदगी’ के पीछे की आर्थिक हकीकत भी दिखाई देती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं न तो अपनी पीढ़ी को कोस रहा हूँ और न ही पापा की। एक अर्थशास्त्री का काम है दुनिया को देखना, समझना और उस समझ को उन लोगों तक पहुँचाना जो अर्थशास्त्र की भाषा नहीं जानते।

Reddit और ब्लॉग्स पर जब मैं लोगों की बातें पढ़ता हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा बार-बार दिखाई देता है, जो है भारत के बड़े शहरों का आर्थिक बोझ। ये एक ऐसी ‘शहरी-चक्की’ है, जहाँ इंसान खूब पिसता है, अच्छा-खासा कमाता भी है, पर फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली ही रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने, आने-जाने और अपने प्रोफ़ेशनल नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वो पूरी कमाई चट कर जाता है। ये कोई शौक की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय पूंजीवाद की एक ढाँचागत समस्या है, जहाँ महँगाई तनख्वाह से लगातार ज़्यादा तेज़ बढ़ती है।

“40 साल की उम्र में PlayStation खरीदना वैसा नहीं होता, जैसा 23 की उम्र में होता है। 50 की उम्र में गोवा जाना वैसा नहीं होता, जैसा 25 की उम्र में होता है। कल के लिए बचत ज़रूर करो, पर आज की बलि देकर नहीं।” – Reddit पर एक Gen Z की कमेंट

“80% iPhone किश्तों पर लिए जा रहे हैं। छुट्टियाँ किश्तों पर मनाई जा रही हैं। ये सब बस एक दिखावा है... इससे तो बेहतर है तंगी में जिएँ, पर चैन की नींद सोएँ।” — सोशल मीडिया की “नकली अमीरी” पर कमेंट

“अगर आप 45,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 बचा रहे हैं, तो ये कोई बचत नहीं है, बस गलती से बचे हुए पैसे हैं। आपकी आय 30 हज़ार से 50 हज़ार हो जाती है, पर क्या आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़ती है? नहीं, आपका Zomato का बिल बढ़ जाता है।” — आर्थिक सलाह के थ्रेड पर Lifestyle Inflation पर कमेंट

ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं?

2000 के बाद पैदा हुई इस पीढ़ी के लिए खर्च करना खुद को ज़ाहिर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो जो चीज़ें खरीदते हैं या जो अनुभव इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो उनकी पहचान बनाने के साधन हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका स्टेटस क्या है और वे दुनिया के किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं।

आज इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली डिजिटल पहचान फिल्टर से सजी होती है। ऐशोआराम की चीज़ों के लिए EMI का बढ़ता चलन इसी पहचान की ज़रूरत से पैदा हुआ है। आजकल लोग खुलकर स्वीकार करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स या महँगे गैजेट्स के लिए उन्होंने कर्ज़ लिया है। वे इसके ब्याज को एक टैक्स की तरह देखते हैं, जो वे आज अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए दे रहे हैं।

बहुत से Gen Z और मिलेनियल ने अपने खर्च की आदतों की अपने माता-पिता की आदतों से तुलना की है। वे कहते हैं कि उनके माता-पिता को तंगी के साये (Scarcity Shadow) में जीना पड़ा। 1991 (उदारीकरण) से पहले विकल्प कम थे और अर्थव्यवस्था सुस्त थी। ऐसे दौर में बचत करना स्वाभाविक समझदारी थी। लेकिन Gen Z उदारीकरण के बाद वाले भारत में बढ़ी है, जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स, हाई-स्पीड इंटरनेट और विदेश यात्रा के विकल्पों के कारण उनकी इच्छाओं की शुरुआत ही एक अलग स्तर से होती है।

ये बात मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ी और मन में आया, अरे, ये तो मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि आकांक्षाएँ बड़ी संक्रामक होती हैं। जब आपके आस-पास सिर्फ़ तंगी हो, तो आप अमीरी का सपना कैसे देखेंगे? उसे जीने की हिम्मत कैसे करेंगे? जब न सोशल मीडिया था, न ही हॉलीवुड फिल्में देखने को मिलती थीं, तब आप उनकी इच्छा भी कैसे करते? हाँ, पुराने ज़माने में पश्चिमी साहित्य उपलब्ध था, पर वो भी भारतीय समाज में उतना गहरा नहीं उतरा था, जितना आज स्मार्टफ़ोन उतरा है।

अनदेखे विरोधाभास

लेकिन ये निष्कर्ष भी एकदम ब्लैक-एंड-व्हाइट नहीं है। मैंने अपनी ही उम्र के ऐसे लोग भी देखे जो तनख़्वाह का 70-90% हिस्सा बचत करते हैं, फिर भी छोटी सी चीज़ खरीदते वक्त भी अपराधी महसूस करते हैं। और ऐसे लोग भी देखे जो बाहर से तो अमीर दिखते हैं, पर असल में किस्तों पर ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी पुश्तैनी दौलत मिली है, पर वे बेहद सादगी से जीते हैं। यानी खर्च करना अमीरी की निशानी नहीं, न ही खर्च न करना समझदारी की। मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी ख़ुद को एक बहुत कच्चे पैमाने से आँक रही है।

जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने देखा कि सत्तर साल के लोग भी वैसी ही ज़िंदगी जीते थे, जैसी आज की पीढ़ी जीती है। दुनिया घूमना उनके लिए कोई पचास साल के बाद पूरा होने वाला सपना नहीं था, वो उनके हर साल के खर्च का हिस्सा था। ज़िंदगी का मतलब बड़ा घर बनाना या बच्चों की धूमधाम से शादी करना नहीं था। हर साल चार देश घूमना, सुकून भरी सुबह की कॉफ़ी पीना, पहाड़ों पर जाना, वीकेंड पर कैम्पिंग करना, उनके लिए यही ज़िंदगी थी।

मुझे लगता है कि आज भारत के अमीर जैसे खर्च कर रहे हैं, वैसा ही पश्चिमी लोग दो सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे-जैसे भारत में पैसा आ रहा है, वैसे-वैसे हम चीज़ों से अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी Gen Z आज के भारत की इस अमीरी का अनुभव लेने वाली पहली पीढ़ी है, और उसके पास इसे दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ?

हो सकता है कि मैं एक छोटे सैंपल से बड़े नतीजे निकाल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तो वही दिखते हैं जो बोलते हैं, चुपचाप बचत करने वाले कभी चर्चा में नहीं आते। तो संभव है कि Gen Z ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च नहीं करती होगी। शायद बस वो ज़्यादा दिखती है।

पापा किस बात पर चिंतित थे?

पापा मेरे खर्च पर चिंतित नहीं थे। मुझे लगता है, आने वाले वक्त में जो अनिश्चितता उन्हें दिख रही थी, उसको लेकर चिंतित थे (और ये पूरी तरह मेरा अंदाज़ा है)। जब उनकी पीढ़ी जवान थी, स्थिरता धीरे-धीरे कमाई जाती थी और जल्दी खो भी जाती थी। नौकरियाँ कम थीं, सहारे कमज़ोर थे। महँगाई की मार तेज़ थी। इसलिए उनकी आर्थिक समझ थी—पहले सुरक्षा, फिर खर्चा।

हमारी पीढ़ी एक अलग भारत में बढ़ी। हमने राशन की लाइन से पहले मॉल देखा। तंगी से पहले ग्लोबल ब्रांड्स देखें। अभाव से पहले पसंदीदा चीज़ें देखीं।

इसलिए जब मैं अनुभव पर खर्च करता हूँ, तो पापा को उसमें खतरा दिखाई देता है, जबकि मुझे एक याद।

हम दोनों समझदार हैं। बस अलग-अलग दुनिया में बड़े हुए हैं।

आख़िरी बात

शायद हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पैसों के मामले में लापरवाह मानती है।

मुझे लगता है कि ये लापरवाह नौजवान बनाम समझदार बुज़ुर्गों वाली बात नहीं है। दरअसल, हर पीढ़ी की सोच उस वक्त की अर्थव्यवस्था बनाती है।

और अगर भारत बढ़ता रहा, तो आज की फ़िज़ूलखर्ची कल की आम बात बन जाएगी।

— जीत जोशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Aaj kal ke bachhe

जीत जोशी के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: jeetjoshi.substack.com

लेख में दिए गए चित्र AI की मदद से बनाए गए हैं।

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ORF और Teamlease Regtech की रिपोर्ट, ‘Jailed for Doing Business’ के मुताबिक, भारत में कारोबार पर कुल 1,536 कानून लागू होते हैं और इन कानूनों के तहत 69,233 कंप्लायंस (अनुपालन) करने पड़ते हैं। और इन सब की जानकारी सरकार को साल भर में 6,618 फ़ाइलिंग द्वारा देनी पड़ती है… —पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 के एक लेख से

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ऐसा लगता है कि 19वीं सदी की तरह, आज एक बार फिर समुद्री चोकपॉइंट्स यानी समुद्र के संकरे रास्ते (अवरोध बिंदु) बेहद अहम हो गए हैं। आज युद्ध के तरीके ट्रैंच और टैंकों से आगे बढ़कर, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद ड्रोन्स तक ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही अभी भी भूगोल पर ही निर्भर है। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति यही सत्य साबित करती है।

चित्र 1 में 28 अवरोध बिंदु/हब दिखाए गए हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और 15 छोटे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रमुख अवरोध बिंदु हैं: पनामा कनाल, जिब्राल्टर स्ट्रेट (Strait), डोवर स्ट्रेट, ओरेसंड स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, सुएज़ कनाल, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, लोम्बोक-मकस्सर स्ट्रेट, ओम्बई स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट। अन्य 15 छोटे अवरोध बंदुओं में मैगलन, फ्लोरिडा, विंडवर्ड पैसेज, युकाटन चैनल, मोज़ाम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, पाक (Palk), सुंडा, टोरेस, लूजोन, बोहाई, सुशिमा, सुगारू, सोया (La Pérouse) और ओसुमी स्ट्रेट शामिल हैं। चित्र 1 में दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं, जिनमें ग्रे रंग की लाइनों की मोटाई जहाज़ों की भीड़ दर्शाती है।

भारत में LPG की माँग, आपूर्ति और समुद्री रास्ते

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय घरों और व्यावसायिक जगहों पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह गैस ज़्यादातर प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀) के मिश्रण से बनती है। यह पूरी तरह जलने वाला एक साफ़ ईंधन है और भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसने काफ़ी हद तक पहले इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और केरोसिन की जगह ले ली है।

LPG नेचरल गैस लिक्विड (NGL) निकालते समय बायप्रोडक्ट के रूप में या रिफाइनरी प्रक्रिया में डिस्टिलेट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बायप्रोडक्ट के रूप में इसे निकालने का खर्च रिफाइनरी के डिस्टिलेशन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपनी सालाना ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद इसे बनाने के बजाय अभी भी आयात पर निर्भर है।

दुनिया भर में LPG की सालाना माँग और आपूर्ति 340 मिलियन टन से ज़्यादा है। भारत में LPG की खपत दुनिया की कुल खपत के लगभग 10% यानी 31.3 मिलियन टन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ मुख्यतः खाना पकाने के लिए होता है। कुल खपत में सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 87% घरेलू सेक्टर (14.2 किलो के सिलेंडर) का ही है। इस सेक्टर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी सरकारी नीतियों की वजह से वृद्धि हुई है, जिससे आज 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र (रेस्टोरेंट आदि) में 19 किलो, 47.5 किलो या 425 किलो के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और कुल खपत में इनकी हिस्सेदारी लगभग 13% है।

भारत की कुल LPG ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि हम सालाना करीब 20 मिलियन टन LPG आयात करते हैं। एक विशाल गैस वाहक जहाज़ (VLGC) एक बार में लगभग 50,000 टन कंप्रेस्ड LPG लाता है। इस हिसाब से भारत को हर साल LPG के लगभग 400 जहाज़ों की ज़रूरत होती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ़ से टैंकरों द्वारा आता है। भारत के लिए LPG के प्रमुख सप्लायर कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब हैं।

इसके अलावा, भारत का लगभग 45% कच्चा तेल और 52% लिक्विफाइड नेचरल गैस (LNG) होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। LNG, LPG से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से मीथेन से बनता है और इसका इस्तेमाल CNG गाड़ियों तथा शहरों में पाइप वाली गैस (PNG) के लिए होता है।

मौजूदा संघर्ष के कारण, ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। ऊपर दिया गया नक्शा खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख और छोटे बंदरगाह दिखाता है, ओमान और सऊदी अरब के बंदरगाह ईरान के सीधे प्रभाव से बाहर हैं। भारत अपना 20-23% कच्चा तेल इराक से, 16-18% सऊदी अरब से और 8-10% यूएई से आयात करता है। साथ ही 50% LNG कतर से, 12% यूएई से और 4% ओमान से आता है। इन सभी को होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए भारत के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के कुछ बंदरगाहों से दूसरे रास्ते तो हैं, पर वे बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरते हैं। और वहाँ के सभी बंदरगाह टैंकर या कार्गो लोड करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं।

पर्शियन गल्फ़ का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही जाता है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सऊदी अरब के रेड सी (Red Sea) वाले बंदरगाहों, जैसे यानबू, जेद्दा या जिज़ान से ज़्यादा गैस मँगवाई जाए। हालाँकि सऊदी अरब की LPG दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सऊदी अरब के Shaybah जैसे NGL फील्ड (जहाँ से बायप्रोडक्ट के रूप में LPG निकलती है) रेड सी के बंदरगाहों से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन फ़िलहाल सिर्फ़ कच्चा तेल ले जा सकती है, LPG या NGL नहीं। इसके अलावा, रेड सी के बंदरगाहों से गैस मँगाने का मतलब है कि जहाज़ों का बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना। यह एक और बेहद संवेदनशील अवरोध बिंदु है, जिसकी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ़ 27 किमी चौड़ी है। येमेन व जिबूती के बीच स्थित इस चोकपॉइंट को येमेन के हूती विद्रोहियों से सीधा खतरा है। इन विद्रोहियों को ईरान के साथी माना जाता है और वे कभी भी मौजूदा हमलों में शामिल हो सकते हैं।

अगर जहाज़ होर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी में या बाब अल-मंडेब के रास्ते एडन की खाड़ी (Gulf of Aden) में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे भारत के पश्चिमी तट पर पहुँच सकते हैं। जेद्दा से मुंबई का समुद्री रास्ता बाब अल-मंडेब होते हुए लगभग 2300 नॉटिकल मील का है, जबकि कतर से होर्मुज होते हुए मुंबई का रास्ता लगभग 1300 नॉटिकल मील है। जब यह लेख लिखा जा रहा है, तब अखबारों में खबरें हैं कि भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन, इसमें शामिल जोखिम और बीमे की दिक्कतों को देखते हुए, अभी भी बहुत कम जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं।

भारतीय आयात में लगने वाले प्रमुख चोकपॉइंट्स और ट्रांजिट टाइम

टेबल 1: समुद्री रास्ते और अवरोध बिंदु जिनसे होकर भारत कच्चा तेल और गैस मँगाता है:

टेबल 1 से यह बात साफ़ होती है कि भारत में आने वाले कच्चे तेल और LNG/LPG को (खाड़ी देशों से आने के लिए) होर्मुज जलडमरूमध्य और (रूस/अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से से आने के लिए) सुएज़ कनाल जैसे चोकपॉइंट्स से गुजरना ही पड़ता है। खाड़ी देशों से आयात का रास्ता सबसे छोटा है, जहाँ से ज़्यादातर शिपमेंट 10 दिनों से भी कम समय में भारतीय बंदरगाहों पर पहुँच जाते हैं। वहीं रूस, अफ्रीका, नॉर्डिक क्षेत्रों और अमरीका से आयात में 12 से 50 दिन लग जाते हैं।

इन अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता के कारण, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने भारतीय आयात की जोखिम काफ़ी बढ़ा दी है।

टेबल 2: विभिन्न चोकपॉइंट्स पर भारत का जोखिम

संकरे समुद्री रास्तों से तेल और गैस का आयात फ़िलहाल हमारी मजबूरी है, लेकिन भारत के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। होर्मुज स्ट्रेट तो सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में है ही, साथ ही येमेन संघर्ष और हूती हमलों के कारण बाब अल-मंडेब भी खतरे में है। सुएज़ कनाल और मलक्का स्ट्रेट को अभी कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखते हुए ये भी चिंता के विषय ज़रूर हैं।

जब खतरों की बात आती है, तो रास्ते की चौड़ाई भी बहुत मायने रखती है। संकरे चोकपॉइंट्स से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स, पानी के अंदर चलने वाले स्वचालित वाहन (UUV) और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट सबसे चौड़ा है, इसके दोनों तटों के बीच 33 किलोमीटर का फ़ासला है। जबकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ़ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। इन संकरे रास्तों में समुद्री सुरंगें (mines) बिछाई जा सकती हैं और जहाज़ों को आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ज़्यादा खतरा रहता है। हालाँकि केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते में कम खतरा है, पर यह बहुत लंबा है। इसलिए इससे दूरी और यात्रा का समय दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

पारंपरिक खतरों के अलावा, भारत के लिए अहम समुद्री रास्तों (विशेष रूप से पर्शियन गल्फ़ और रेड सी) के पास GNSS spoofing की घटनाएँ भी अक्सर देखी गई हैं (चित्र 3 देखें)। ऐसा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण नेविगेशन में होने वाली रुकावटों की वजह से होता है। GNSS spoofing में फर्जी सिग्नल भेजकर GNSS रिसीवर (GPS जैसे) को उसकी असली लोकेशन, स्पीड या समय के बारे में धोखा दिया जाता है। और ये फर्जी सिग्नल असली सिग्नलों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं।

जिन संघर्ष वाले इलाकों में एंटी-ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ स्पूफिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं और इसका सिविल एविएशन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ये घटनाएँ ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) की लोकेशन और नेविगेशन को प्रभावित कर सकती हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिये अपनी स्थिति बताता है। साथ ही, स्पूफिंग की बढ़ती घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि इस इलाके में कितने ड्रोन सक्रिय हैं। ड्रोन हमलों से जहाज़ों को कितना बड़ा खतरा होता है, यह तो हम मौजूदा संघर्ष में देख ही रहे हैं।

भारत के विकल्प

अल्पकालिक रणनीति

भारतीय परिवारों के लिए अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि LPG का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी बनता है और 30-50% गैस की बचत होती है। बड़े समूह के लिए एक साथ खाना बनाने से भी समय और LPG दोनों की बचत की जा सकती है। पानी उबालने या चाय बनाने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक बर्तन और इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाने से करीब 30% ऊष्मा बचती है। गैस का इस्तेमाल तभी सबसे सही है जब खाने को सीधे आग पर सेंकना हो, जैसे रोटी बनाना।

ये तो हुई घरेलू बचत की बात। इसके अलावा, भारत को ईरान के साथ अपनी कूटनीति जारी रखनी चाहिए ताकि होर्मुज स्ट्रेट से ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ सुरक्षित निकल सकें। होर्मुज से निकलने वाले हर तीन जहाज़ों से भारत के लिए दो दिन की सप्लाई सुनिश्चित होती है। भारत को सऊदी अरब और अमरीका से भी खरीद बढ़ानी चाहिए। सऊदी अरब की LPG के लिए रेड सी के बंदरगाहों के ज़रिये करार किए जाने चाहिए। रेड सी से आने वाले जहाज़ों को बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना होगा। अमरीका से आने वाला सबसे आम समुद्री रास्ता अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट (जैसे मुंद्रा, वाडिनार और जामनगर) तक पहुँचता है।

दीर्घकालिक रणनीति

भारत अभी कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान बायप्रोडक्ट के तौर पर लगभग 12 मिलियन टन LPG बनाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पानीपत, मथुरा और वडोदरा की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) रिफाइनरियों से आता है। हालाँकि बायप्रोडक्ट के तौर पर LPG बनाने में मुनाफ़ा कम होता है, फिर भी पश्चिम एशिया के झटकों से बचने के लिए भारत को अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।

फ़िलहाल भारत के पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु में दो भूमिगत भंडार हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 1,50,000 टन है, जो 3 बड़े जहाज़ों (VLGCs) या लगभग 2 दिन की माँग के बराबर है। भारतीय घरों के लिए LPG की अहमियत को देखते हुए, कम से कम 3 मिलियन टन (30-40 दिन की माँग के बराबर) का स्ट्रैटेजिक LPG रिज़र्व (आपातकालीन भंडार) बनाना बहुत ज़रूरी है।

भारत को कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ़ LPG पर निर्भर रहने के बजाय पाइप्ड नेचरल गैस (PNG) का भी विस्तार करना चाहिए। हालाँकि PNG भी आयात पर निर्भर है, लेकिन इसका सप्लाई चेन अलग है और यह नेचरल गैस से आती है, जिसका LNG कंटेनरों में बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। यह कोई स्थायी समाधान तो नहीं है, पर एक कारगर विकल्प ज़रूर है।

जैसे-जैसे भारत अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, यह भी ज़रूरी है कि खाना पकाने से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। यह काम तभी सही मायनों में सफल होगा जब हमारा बिजली ग्रिड भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और भारत को अभी से इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए।

चीन और भारत के LPG इस्तेमाल में फ़र्क

जब बात LPG के इस्तेमाल की आती है, तो चीन और भारत में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। भारत LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने वाली गैस के रूप में करता है। वहीं, चीन LPG का इस्तेमाल प्रोपलीन (propylene) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में करता है, जिससे बाद में पॉलीप्रोपाइलीन बनता है।

हैरानी की बात यह है कि साफ़ ईंधन से खाना पकाने के मामले में चीन भारत से पीछे है, लेकिन चीन ने लकड़ी से सीधे PNG और बिजली से चलने वाले चूल्हों की ओर मोर्चा बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ग्रीन बनाने में भी बहुत तरक्की की है। यही वजह है कि पर्शियन गल्फ़ से LPG की सप्लाई रुकने पर चीन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि चीन भी कच्चे तेल और LNG के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन वह अपने विशाल आपातकालीन भंडार की वजह से काफ़ी सुरक्षित है। लगभग 120 दिनों की क्षमता वाला चीन का भंडार “माँग के दिनों” के हिसाब से भारत से 3 गुना बड़ा है।

आगे की राह

भारत ने ज़्यादातर घरों में LPG पहुँचाने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। शहरों में यह 90% से ज़्यादा घरों तक पहुँच गई है और गाँवों में भी यह आँकड़ा लगभग 70% है (हालाँकि गाँवों में दोबारा सिलेंडर भरवाने की दर शहरों के मुकाबले कम है)।

भले ही आज यह सोचना मुश्किल लगे, लेकिन भारत को आने वाले कुछ दशकों में खाना पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पर शिफ्ट होना ही होगा। इसके साथ-साथ बिजली ग्रिड को ग्रीन बनाने का एक और भी बड़ा बदलाव भी करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत समुद्री रास्तों से जुड़े इन खतरों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा।

— नारायण रामचंद्रन और नित्यानंदम योगेश्वरन

नारायण मॉर्गन स्टेनली इंडिया के कंट्री हेड रह चुके हैं। वे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह-संस्थापक हैं और यहाँ समकालीन अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं।

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Geopolitics of LPG Supply in India

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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• Nuclear Arms Race

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• Is a Nuclear Weapons Free World possible?

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