We discuss:

• Why was the Delimitation exercise freezed?

• What was the Amendment suggested in this Bill?

• What is the need to amend the Women’s Reservation?

• Could the amendment for Women’s Reservation be brought in separately?

• Should the Size of Parliament be Increased?

• The Balance between Lok Sabha and Rajya Sabha

• What is the regular course of action now?

• What is the implication of the Women’s Bill getting notified?

• Madhavan’s Ideal Design for Parliament

• Alternative Designs for Women’s Reservation

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The Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 [Delimitation Bills of 2026]

https://prsindia.org/billtrack/the-constitution-131st-amendment-bill-2026

Implications of increasing the size of the Lok Sabha

https://prsindia.org/articles-by-prs-team/implications-of-increasing-the-size-of-the-lok-sabha

Bigger Lok Sabha may come at cost of diluted debate, scrutiny and accountability

https://prsindia.org/articles-by-prs-team/bigger-lok-sabha-may-come-at-cost-of-diluted-debate-scrutiny-and-accountability

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मैं एक पंजाबी परिवार से आता हूँ और पंचकूला में बड़ा हुआ हूँ। भले ही वह हरियाणा में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पंजाब के काफ़ी करीब है। बचपन से ही पंजाब की संस्कृति, उसकी ज़मीन और उसके लोगों पर मुझे गर्व रहा है। लेकिन पिछले एक दशक से पंजाब में हो रहे एक सूक्ष्म लेकिन लगातार बदलाव ने मुझे थोड़ा अस्वस्थ कर दिया है। अखबारों की सुर्खियाँ बदल गई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, उद्योगों का स्थानांतरण अब आम खबरें बन गई हैं। दो साल पहले RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब की खराब होती वित्तीय स्थिति की बात की गई थी। आज जब भी मैं घर जाता हूँ, हर बार कोई न कोई अप्रिय खबर ज़रूर सुनने में आती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना ज़रूरी है कि आखिर पंजाब का पतन क्यों हुआ।

पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जिसने विभाजन के दौरान भारी हिंसा और विस्थापन देखा। परिवार टूटे, ज़मीन बँटी, व्यापार खत्म हुआ। लाहौर जैसा शहर, जो पंजाब का आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था, उसे का खोना भी एक बड़ा नुकसान था। इसका असर शुरुआती दशकों में तो ज़रूर रहा होगा। लेकिन समय के साथ घाव भर जाते हैं। इसलिए आज की पंजाब की आर्थिक स्थिति को सिर्फ़ विभाजन से जोड़ना सही नहीं होगा। अगर ऐसा होता, तो राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे सीमावर्ती राज्य भी वैसा ही प्रदर्शन करते। लेकिन उन्होंने बेहतर किया है।

एक और कारण अक्सर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन को बताया जाता है। हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल को कुछ इलाके मिले और चंडीगढ़ एक साझा राजधानी बन गया। इसके बाद जल विवाद भी शुरू हुए। यह ज़रूर एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। हरियाणा वही क्षेत्र था जिसे कभी पंजाब का पिछड़ा हिस्सा समझा जाता था। आज वही पंजाब से काफ़ी आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि समस्या केवल सीमाओं के पुनर्गठन में नहीं है।

हरित क्रांति: एक स्वर्ण युग

भारत के इतिहास में, और खासकर पंजाब के संदर्भ में, सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक रही है हरित क्रांति। उस समय देश गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था और अनाज के आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था। इसी दौर में गेहूँ और धान की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों का इस्तेमाल शुरू हुआ, साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और सिंचाई विस्तार ने मिलकर हरित क्रांति की नींव रखी। और इसका केंद्र बना पंजाब।

कृषि उत्पादकता में ज़बरदस्त उछाल आया। MSP खरीद प्रणाली ने किसानों को गेहूँ और धान के लिए एक स्थिर बाज़ार दिया, जिससे वे इन फसलों की ओर और ज़्यादा आकर्षित हुए। राज्य ने तेजी से सिंचाई और बुनियादी ढांचों को बढ़ाया, जिसमें नहरों के साथ-साथ निजी बोरवेल का भी तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद यांत्रिकीकरण आया और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स तथा हार्वेस्टर्स गाँव-गाँव में आम हो गए।

दरअसल, पंजाब उन शुरुआती राज्यों में था जहाँ हर गाँव तक बारहमासी सड़कें और बिजली पहुँचाई गई। ये दोनों चीजें हरित क्रांति के लिए बेहद ज़रूरी थीं। बिजली की ज़रूरत थी बोरवेल सिंचाई के लिए, और अच्छी सड़कें ज़रूरी थीं ताकि खेतों तक लागत सामग्री (inputs) पहुँच सकें और वहाँ से उत्पादन बाज़ार तक जा सके।

जैसे-जैसे कृषि से आय बढ़ी, वैसे-वैसे पंजाब में पूँजी भी बढ़ी, जिसने तेज़ी से औद्योगीकरण को जन्म दिया। खेती से जो सरप्लस आया, उसने एक तरह की छोटी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। 1980 के शुरुआती वर्षों तक लुधियाना होज़िअरी से लेकर हाइड्रोलिक पंप तक तरह-तरह के उत्पाद बनाने लगा था। स्थानीय स्तर पर इसे ‘Manchester of the East’ कहा जाने लगा। इसी तरह जालंधर खेल सामग्री के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था।

इस छोटे से इंडस्ट्रीयल बूम का सबसे बड़ा सितारा था Hero Cycles। Incremental Engineering और Productivity Improvements जैसी नई रणनीतियों ने हीरो साइकिल का नाम भारत के घर-घर तक पहुँचा दिया। उदारीकरण-पूर्व दौर में हीरो साइकिल की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने हीरो ग्रुप को काफ़ी समर्थन दिया और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उत्पादन सीमा में छूट दिलाने के लिए लॉबीइंग भी की (यह वह दौर था जब अर्थव्यवस्था पर कड़े नियंत्रण थे)।

लेकिन पंजाब में यह औद्योगीकरण का दौर लंबे समय तक नहीं टिक पाया।

हरित क्रांति: एक सुनहरा पिंजरा

समय के साथ पंजाब का कृषि मॉडल गेहूँ और धान के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया। हरित क्रांति के दौरान जो एक सफल रणनीति के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक तरह की संरचनात्मक निर्भरता (Structural Dependence) में बदल गया। 1980 और 1990 के दशक में सिंचाई तेज़ हुई और भूजल दोहन भी तेजी से बढ़ा, जिसका बड़ा कारण था सब्सिडाइज्ड बिजली के साथ बोरवेल का तेजी से फैलना। कुछ समय तक बढ़ता हुआ उत्पादन इन अंदरूनी समस्याओं को छुपाता रहा। लेकिन धीरे-धीरे पैदावार में बढ़ोतरी रुकने लगी, जबकि खाद, डीज़ल और कीटनाशक जैसी सामग्री की लागत खरीद मूल्य से कहीं तेज़ी से बढ़ने लगी।

1990 के दशक तक आते-आते मध्य पंजाब के कई इलाकों में गिरता हुआ भूजल स्तर साफ़ दिखने लगा था। जैसे-जैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी धीमी हुई, किसानों ने उत्पादन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा पानी और ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे एक दुष्चक्र बन गया। मिट्टी की गुणवत्ता गिरती गई, पानी और नीचे जाता गया और रसायनों का खतरा बढ़ता गया। आज पंजाब के बड़े हिस्से भूजल में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं ने भी एक नई चिंता खड़ी कर दी है। पंजाब से राजस्थान के एक कैंसर हॉस्पिटल तक चलने वाली ‘Cancer Train’ इसी संकट की गंभीरता दर्शाती है।

कृषि का यह वर्चस्व सिर्फ़ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सरकार द्वारा खरीद की गारंटी और विभिन्न सब्सिडियों और प्रोत्साहनों के कारण खेती एक फ़ायदे का सौदा बन गई, जिसमें जोखिम बहुत ही कम था। इससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हुआ। छोटे और सीमांत किसान भी इस मॉडल की ओर आकर्षित हुए। इन नीतियों ने ग्रामीण आय को स्थिर ज़रूर रखा, लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित से उद्योग-आधारित बनने का स्वाभाविक सफ़र भी रोक दिया।

इन सब्सिडीज़ को कायम रखने का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था। कृषि को मुफ़्त या सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्री को ऊँची दरों से बिजली दी गई, ताकि सब्सिडी की भरपाई हो सके। इससे इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। समय के साथ, बढ़ती लागत और पड़ोसी राज्यों की बेहतर नीतियों के कारण कई कंपनियों ने विस्तार या स्थानांतरण का फ़ैसला किया। हीरो ग्रुप का हरियाणा जाना इसी का एक उदाहरण है, जहाँ उसने अपने मोटरसाइकिल प्लांट लगाए।

चूँकि कृषि क्षेत्र अभी भी मैन्युफेक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के मुकाबले लाभदायक और राजनीतिक द्वारा संरक्षित था, कम ही लोग कृषि से बाहर शिफ्ट हुए। पूँजी और नीति दोनों ही अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बजाय प्रचलित कृषि व्यवस्था को कायम रखने में लगे रहे। पंजाब के कृषि मॉडल की सफलता ने ही अनजाने में एक संतुलित और लचीले आर्थिक ढाँचे के विकास को कुंठित कर दिया।

इस मंदी को 1980 के दशक के उग्रवाद ने और गहरा कर दिया। यहाँ यह ज़रूरी नहीं कि हम उग्रवाद के कारणों को समझें, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसा और अस्थिरता निवेशकों का विश्वास हिला देती हैं, व्यापार का विस्तार धीमा करती हैं और पूँजी के पलायन को बढ़ावा देती हैं। किसी भी उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थिरता। जहाँ कानून-व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता होती है, वहाँ निवेश नहीं आता। पंजाब में पूरी तरह आर्थिक पतन तो नहीं हुआ, लेकिन विकास की रफ़्तार ज़रूर रुक गई। इसके साथ ही प्रशासन का ध्यान भी विकास से हटकर सुरक्षा की ओर चला गया, जिससे धीरे-धीरे राज्य और नागरिकों के बीच भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा।

यह सब ठीक उसी समय हो रहा था जब 1991 का उदारीकरण आने वाला था। कई राज्यों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुजरात ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, महाराष्ट्र ने अपनी औद्योगिक और वित्तीय बुनियाद और मज़बूत की, तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सशक्त इकोसिस्टम खड़ी की, और कर्नाटक देश की IT राजधानी बनकर उभरा।

लेकिन पंजाब ने खुद को इस बदलाव के हिसाब से नहीं ढाला। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे: उग्रवाद का असर, राजनीतिक सतर्कता, सब्सिडी के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ, और कृषि-आधारित विकास पर निरंतर निर्भरता। उदारीकरण को विविधीकरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, पंजाब ने काफ़ी हद तक अपने पुराने आर्थिक ढाँचे को ही बनाए रखा।

यह पूरी तरह तर्कहीन भी नहीं था। 1970 और 1980 के दशकों में यही मॉडल विकास, स्थिरता और खुशहाली दे चुका था। खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता के शुरुआती संकेत दिख रहे थे, लेकिन वे अभी तक किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं बदले थे। असली समस्या थी बदलाव को अपनाने में देरी। जैसे-जैसे बाकी भारत वैश्विक बाज़ारों से जुड़ रहा था और निवेश के लिए मुकाबला कर रहा था, पंजाब की नीतियाँ अब भी सरकारी सहायता प्राप्त खेती को बचाने और बढ़ावा देने पर टिकी थीं। एक सुरक्षित, सरकारी खरीद पर आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर एक प्रतिस्पर्धी और विविध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए राजनीतिक जोखिम और संस्थागत सुधारों की ज़रूरत थी। लेकिन यह बदलाव पर्याप्त तेजी और गंभीरता के साथ कभी नहीं आया।

ठहरी हुई अर्थव्यवस्था

पंजाब ने अपनी ऐतिहासिक स्थिति के मुकाबले और तेज़ी से बढ़ते राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है। कम से कम वित्त वर्ष 1991 से ही पंजाब लगातार राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में रहा है, जबकि भारत का औसत (median) राज्य वित्त वर्ष 2007 के बाद से ज़्यादातर समय सरप्लस में रहा है (FY21 में कोविड के कारण आई थोड़ी गिरावट को छोड़कर)।

पंजाब की कुल राजस्व प्राप्ति (जिसमें राज्य स्तरीय कर, करबाह्य आय और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा शामिल है) भी एक औसत राज्य के मुकाबले लगभग 6 percentage points कम है।

इसका एक कारण यह है कि वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। इसके बावजूद पंजाब की कुल आय का लगभग 46% हिस्सा केंद्र से आता है। इसका मतलब यह है कि पंजाब अपने खुद के आय के स्रोत विकसित करने में पीछे रह गया है। जबकि अन्य राज्यों के मुकाबले समृद्ध राज्य होने के नाते, पंजाब की कर संकलन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए थी।

इसके उलट, इसके पड़ोसी हरियाणा का प्रदर्शन इस मामले में काफ़ी बेहतर रहा है। हरियाणा की कुल आय का सिर्फ़ लगभग 20% हिस्सा बाहर से आता है, बाकी तकरीबन 80% रेवेन्यू वह खुद कर और करबाह्य स्रोतों से जुटाता है।

इससे एक बात साफ़ होती है कि मज़बूत और प्रभावी कर संग्रह प्रणाली विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसमें पंजाब पीछे रह गया है। इसका असर राज्य के खर्च पर भी साफ़ दिखता है, खासकर पूँजीगत व्यय (CapEx) में कमी के रूप में।

पहली नज़र में पंजाब का राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) ठीक लगता है। पंजाब का यह खर्च GSDP का 17.4% है, जो भारतीय राज्यों के औसत 18.8% के आसपास ही है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा खर्च कहाँ हो रहा है?

एक स्वस्थ राज्य में राजस्व खर्च का बड़ा हिस्सा जनकल्याण में जाता है। लेकिन पंजाब में इसका बड़ा हिस्सा ‘अनिवार्य खर्च’ (Committed Expenditure) में चला जाता है। 2025-26 के अनुमान के अनुसार, पंजाब लगभग 82,174 करोड़ रूपए वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्चों पर खर्च करेगा, जो उसकी कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 74% है।

इससे राज्य एक तरह की आर्थिक ज़ंजीर (Fiscal Straitjacket) में बंध जाता है। यानी राज्य को हर 100 रूपए में से लगभग 74 रूपए पहले ही खर्च करने पड़ते हैं, इससे पहले कि वह एक नया अस्पताल, एक आधुनिक स्कूल या एक हाईवे बनाने के बारे में सोच सके।

खेती पर भारी सब्सिडी, अनिवार्य खर्चों का बोझ, सीमित कर आधार और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पर्याप्त पूँजीगत निवेश (CapEx) न कर पाने के कारण पंजाब का Debt-to-GDP रेशियो देश के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक बन गया है। नीति आयोग के अनुसार, सबसे आशावादी स्थिति में भी इस कर्ज़ में कमी बहुत सीमित रहने वाली है।

आप पूरी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। पंजाब से जुड़े चार्ट मैंने इसी रिपोर्ट से लिए हैं।

पंजाब का यह पतन अचानक नहीं हुआ है, और न ही यह किसी एक नीतिगत गलती का परिणाम है। शुरुआती कृषि उत्पादन ने समृद्धि तो दी, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक निर्भरता भी पैदा कर दी। राजनीतिक प्रोत्साहनों ने इस निर्भरता को और मज़बूत किया, जिससे सुधार करना मुश्किल हो गया। कृषि पर अत्यधिक ध्यान और उग्रवाद जैसे कारणों से औद्योगिक विकास रुक गया। जब बाकी राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहे थे, पंजाब अपनी मंद होती कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से ही चिपका रहा। समय के साथ बढ़ते आर्थिक बोझ ने विकास के नए इंजनों में निवेश की राज्य की क्षमता को और सीमित कर दिया।

आज जब तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य इंडस्ट्री 4.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर रहे हैं, जबकि पंजाब अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन किए बिना, पंजाब का इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।

मानवीय कीमत

जब एक राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और कर्ज़ चुकाने में खर्च कर देता है, तो उसके पास नए उद्योगों को बढ़ावा देने, सुस्त IT क्षेत्र को फिर से खड़ा करने या विश्व स्तरीय रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। दूसरी तरफ़, खेती की लागत लगातार बढ़ती रही, जबकि फसलों के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े। इसका सीधा असर यह हुआ कि युवा पीढ़ी का खेती की ओर रुझान कम होता गया।

आज पंजाब के युवाओं के पास दो ही विकल्प हैं: या तो वे ऐसी अर्थव्यवस्था में रहे जहाँ खेती के अलावा कोई अवसर नहीं है, या फिर राज्य से बाहर चले जाएँ। यही कारण है कि पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा है, जिसमें कई बार अवैध मार्गों का इस्तेमाल भी होता है या फिर परिवार अपनी ज़मीन बेचकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK जाने के लिए पैसे जुटाते हैं।

इसे सिर्फ़ प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक तरह का पूँजी पलायन (कैपिटल फ्लाइट) भी है। जब परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए जमीन बेचते हैं, तो पंजाब सिर्फ़ अपने प्रतिभाशाली युवाओं को ही नहीं खोता, बल्कि वह पूँजी भी खो देता है जो राज्य के भीतर निवेश हो सकती थी।

अवसर के अभाव वाले इस माहौल में, नशाखोरी का बढ़ना भी एक तरह की ‘आर्थिक हताशा’ का संकेत है।

पंजाब में शराब की लत का अनुपात 6% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। नशीले पदार्थों के नशे की दर करीब 2.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना है। NSSO के स्वास्थ्य खर्च के आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि पंजाब के परिवारों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च औसत भारतीय परिवार से ज़्यादा है, और वे मुख्य रूप से निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।

जब एक राज्य अपने भविष्य में निवेश करने की क्षमता खो देता है, तो उसका भविष्य या तो देशांतर कर जाता है, या धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

दूसरे राज्यों के लिए एक चेतावनी

पंजाब की मौजूदा स्थिति एक त्रासदी है। लेकिन यह सिर्फ़ पंजाब की कहानी नहीं है। भारत के कई अन्य राज्य भी इसी तरह के आर्थिक बोझ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में मध्य प्रदेश को देखना दिलचस्प होगा।

आज मध्य प्रदेश वही ‘कृषि उत्पादन में उछाल’ देख रहा है जो पंजाब ने 1960-80 के दशक में देखा था। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ की सरकार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग दिखती है कि यह उछाल आगे चलकर एक ‘सुनहरा पिंजरा’ न बन जाए।

फिलहाल मध्य प्रदेश भी काफ़ी हद तक वही रणनीति दोहरा रहा है, जो पंजाब ने अपनाई थी: चावल-सोयाबीन-गेहूँ की एक ही तरह की फसल उगाने (मोनोकल्चर) पर भारी निर्भरता। लेकिन इस मॉडल की मर्यादाएँ अब दिखने लगी हैं। पराली जलाना बढ़ रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, यानी प्राकृतिक दबाव के शुरुआती संकेत नज़र आने लगे हैं।

सरकार ने विविधता लाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, जो प्रति एकड़ ज़्यादा मुनाफा देते हैं और उनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इसके बावजूद खेती का मध्य प्रदेश की GSDP में योगदान लगभग 43% है, जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक रूप से ज़्यादा है।

पंजाब से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अच्छे समय में बनी बचत को कर के रूप में इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए निवेश करना ज़रूरी है, खासकर औद्योगिक बुनियाद बनाने के लिए। मध्य प्रदेश इस गलती से बचने की कोशिश कर रहा है और इंदौर व भोपाल जैसे शहरों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है। लेकिन एक व्यापक समस्या यह भी है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एक स्तर पर आकर रुक जाता है।

वर्तमान में एक औसत भारतीय राज्य अपने GSDP का लगभग 4% पूँजीगत खर्च (CapEx) पर खर्च करता है, और वह भी दबाव में है। हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में केवल 1.8% ही खर्च किया। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं:

पहला, जैसे-जैसे राज्य अमीर होते हैं, उन्हें वित्त आयोग के फॉर्मूले के कारण केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो जाता है।

दूसरा, जैसे-जैसे राज्य बड़े होते हैं, वे GSDP के अनुपात में राजस्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त राज्य क्षमता विकसित नहीं कर पाते।

इसका नतीजा यह होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति दोनों तरफ से दबाव में आ जाती है। पंजाब में यह साफ़ दिखा है, और अब हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके संकेत दिख रहे हैं।

हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health) पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। खासकर राजस्व के मामले में कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक है।

पंजाब की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी एक दौर में “सबसे आगे” होना, चाहे वह गेहूँ के उत्पादन में हो या IT में, इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप अगले दौर में भी आगे रहेंगे। आज की अर्थव्यवस्था में इस तरह के जाल से बचने का एक ही तरीका है: बदलती परिस्थिति के अनुसार लगातार बदलते रहना।

परिशिष्ट

इस लेख के लिए रिसर्च करते समय कई दिलचस्प लेख पढ़ने को मिले, जिनमें से कुछ यहाँ साझा कर रहा हूँ:

1. पंजाब बजट विश्लेषण (PRS)

सच कहूँ तो, जब तक मैंने राज्य का लेखा-जोखा देखा नहीं था, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी खराब है।

2. पंजाब से पलायन का इतिहास

3. पंजाब से उद्योग क्यों बाहर जा रहे हैं

इस आखिरी लेख में “चाइना फैक्टर” का भी ज़िक्र है, जिसने अपने भारी सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

— अभेद मनोचा

हिंदी संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी

अभेद फार्मास्युटिकल और बायोटेक कंपनियों को रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-आधारित समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और वे तक्षशिला इंस्टिट्यूटशन के भी छात्र रह चुके हैं।

An older version of the article was published in English here: What went wrong with Punjab?

अभेद के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Manocha Opinion

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We discuss:

• What is SaaS?

• How has AI and Cloud Infrastructure changed the dynamics?

• What happens to the Product in an AI world?

• Companies going AI Native

• What will happen to Indian IT Services?

• What will be the role of a Software Engineer in AI-first IT?

• Opportunities for Freshers in an AI First World

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https://sidu.in/essays/after-ai-there-is-no-product.html

RAND | A New Age of Nations: Power and Advantage in the AI Era by Michael J. Mazarr

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आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती है। वे हमेशा ‘Champion of the Downtrodden’ रहें। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उन्हीं की प्रेरणा से हुई।

डॉ. आंबेडकर को समझे बगैर भारत को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना बुनियाद की इमारत बनाना। इसलिए पुलियाबाज़ी पर डॉ. आंबेडकर और संविधान पर हमने कई अंक और लेख प्रकाशित किए हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनमें से कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़रूर सुनें।

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 1

• आंबेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग 2

• अराजकता का व्याकरण। Grammar of Anarchy

• आंबेडकर का घोषणा पत्र। Ambedkar’s Manifesto for India

• आंबेडकर की विचार यात्रा। The Life and Ideas of Dr. BR Ambedkar

• दलित पूंजीवाद | Dalit Capitalism

…देश की सेवा करने वाले महान लोगों के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरलैंड के सपूत डैनियल ओ’कॉनेल ने कहा है कि,

“कृतज्ञता के नाम पर किसी भी पुरुष से उसका आत्मसम्मान नहीं छिना जा सकता, कृतज्ञता के नाम पर किसी भी स्त्री से उसकी पवित्रता नहीं छिनी जा सकती और कृतज्ञता के नाम पर किसी भी राष्ट्र से उसकी आजादी नहीं छिनी जा सकती।”

भारत के लिए यह सावधानी अन्य किसी भी देश से ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हम श्रद्धा या ‘व्यक्ति-पूजा’ कह सकते हैं, राजनीति में इतनी गहराई तक समाई हुई है, जितनी किसी और देश में नहीं है। धर्म में तो भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यही भक्ति या व्यक्ति-पूजा, निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है… — डॉ. आंबेडकर के भाषण - अराजकता का व्याकरण (अनुवाद) से।

साथ ही भारतीय संविधान पर भी हमने कई एपिसोड किए हैं। हमारी अंक लड़ी पर जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं।

अंक-लड़ी The Puliyabaazi Playlist

बचत या अनुभव: क्या है आज की पीढ़ी की पसंद?

The generational shift in spending patterns of Indian Gen Z vs the oldies

—जीत जोशी

मेरा जन्म 2002 में हुआ, यानी मैं Gen Z हुआ। मेरी परवरिश एक छोटे से शहर में हुई, फिर मैं पुणे और सिडनी जैसे बड़े शहरों में रहा और अब कुछ समय से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। जब आपकी अर्थशास्त्र की तालीम उन गुरुओं के साए में हुई हो जिनसे पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो आपकी पूरी ज़िंदगी केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन्स और एक्सपेरिमेंट्स की एक चलती-फिरती प्रयोगशाला बन जाती है।

आज मैं आपसे थोड़े अलग रिसर्च की बात करने वाला हूँ। मेरे और मेरे दोस्तों के माता-पिता पैसे कैसे खर्च करते हैं और मैं और मेरे दोस्त कैसे खर्च करते हैं—ये बात बताती है कि भारत कितना बदल गया है और कहाँ जा रहा है। और चूँकि मैं सिडनी में भी रहा हूँ, तो मुझे उनके और हमारे खर्च करने के तरीकों के बीच की बारीकियाँ भी देखने को मिली हैं।

ये खयाल आया कैसे?

कुछ महीनों पहले, मैं लकी अली के कॉन्सर्ट और ज़ाकिर खान के शो में गया था। पिछले साल सिडनी में रहते हुए मैंने स्कूबा डाइविंग और स्काईडाइविंग जैसे अनुभव भी लिए, जो मुझे बहुत पसंद आए। और हाँ, मुझे दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले के टिकट न मिल पाने का FOMO भी हुआ (ज़ाहिर है, यह बात मैंने किसी को बताई नहीं)।

ये बातें मैंने आपको इसलिए बताईं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरी पीढ़ी पैसे कहाँ खर्च कर रही है। चीज़ों से ज़्यादा अनुभवों पर खर्च करने की ये आदत आज की पीढ़ी में काफ़ी दिखाई देती है।

एक दिन मेरी पापा से बात हो रही थी और वो मेरे कॉन्सर्ट्स पर पैसा और वक्त खर्च करने पर थोड़े नाराज़ थे। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे पहले कि आप उनके बारे में कोई राय बना लें, मैं आपको बता दूँ कि ये वही पापा हैं जो महँगे रेस्टोरेंट्स, कोर्सेस, सब्सक्रिप्शन्स, ब्रांडेड कपड़े और यहाँ तक कि दिमाग की तरंगों को मापने वाली मेडिटेशन डिवाइस जैसी चीज़ों के लिए अपना कार्ड देने से पहले एक बार भी नहीं झिझकते।

तो उस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी,

“पर मेरी जेनरेशन तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में जाती है। मैं तो बस दो में गया हूँ। और भला ज़ाकिर खान को लाइव देखने की तुलना टीवी पर देखने से कैसे की जा सकती है?”

मैंने इस पूरे मामले को समझने के लिए तीन पहलुओं की कल्पना की। चलिए मैं आपको अपने इस अजीब रिसर्च के सफ़र पर ले चलता हूँ, जो मैंने Reddit, Substack, Instagram, YouTube, BookMyShow आदि के डेटा के आधार पर किया है।

ये तीन पहलू हैं:

1. व्यवहार: Gen Z पिछली पीढ़ियों की तुलना में अनुभवों पर ज़्यादा खर्च करती है।

2. संस्कृति: वो अनुभवों को ऐशोआराम नहीं, अपनी पहचान बनाने का ज़रिया मानती है।

3. इतिहास: पिछली पीढ़ी ने तंगी देखी और उसी में जीना भी सीख लिया। लेकिन आज की पीढ़ी विकसित होते भारत में बढ़ी है। इसलिए इन दोनों का पैसों की ओर देखने का नज़रिया अलग है।

मैंने क्या पाया?

मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी बहुत ही यथार्थवादी (realistic) है। आज जब कोई Gen Z नौकरी शुरू करता है, तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके मम्मी-पापा ने जिस तरह थोड़ी-थोड़ी बचत जोड़कर घर बना लिया या बच्चों की ज़िंदगी संवार दी, वैसा आज के दौर में कर पाना बहुत मुश्किल है।

आज की अर्थव्यवस्था जिस रफ़्तार से भाग रही है, उसमें अगर आप महीने के 10-15 हज़ार रुपये बचा भी लें, तो इस महंगाई में उसकी कीमत ऊँट के मुँह में जीरे जितनी ही होगी। तो इससे अच्छा क्यों न 15 हज़ार के जूते ही ले लें या 30 हज़ार की एक यादगार वीकेंड ट्रिप ही कर लें।

दुनिया इतनी अस्थिर है कि उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं रहा। अब समझदार लोग कहेंगे कि भाई, अगर कल का भरोसा नहीं है, तो उस अनिश्चित कल के लिए ही बचत क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी पीढ़ी के लिए delusion ही नया solution है।

ख़ुद को बहलाने से आर्थिक सच्चाई नहीं बदलती।

मेरी पीढ़ी के अर्थशास्त्री एक अजीब जगह खड़े हैं। वे उन्हीं दोस्तों में रहते हैं, जो ऐसे खर्च करते हैं, पर अर्थशास्त्र भी जानते हैं। मैं अपनी पीढ़ी की भावनाओं को समझता हूँ और इसलिए कभी-कभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में बह भी जाता हूँ, लेकिन मुझे इस ‘नई ज़िंदगी’ के पीछे की आर्थिक हकीकत भी दिखाई देती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं न तो अपनी पीढ़ी को कोस रहा हूँ और न ही पापा की। एक अर्थशास्त्री का काम है दुनिया को देखना, समझना और उस समझ को उन लोगों तक पहुँचाना जो अर्थशास्त्र की भाषा नहीं जानते।

Reddit और ब्लॉग्स पर जब मैं लोगों की बातें पढ़ता हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा बार-बार दिखाई देता है, जो है भारत के बड़े शहरों का आर्थिक बोझ। ये एक ऐसी ‘शहरी-चक्की’ है, जहाँ इंसान खूब पिसता है, अच्छा-खासा कमाता भी है, पर फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली ही रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने, आने-जाने और अपने प्रोफ़ेशनल नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वो पूरी कमाई चट कर जाता है। ये कोई शौक की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय पूंजीवाद की एक ढाँचागत समस्या है, जहाँ महँगाई तनख्वाह से लगातार ज़्यादा तेज़ बढ़ती है।

“40 साल की उम्र में PlayStation खरीदना वैसा नहीं होता, जैसा 23 की उम्र में होता है। 50 की उम्र में गोवा जाना वैसा नहीं होता, जैसा 25 की उम्र में होता है। कल के लिए बचत ज़रूर करो, पर आज की बलि देकर नहीं।” – Reddit पर एक Gen Z की कमेंट

“80% iPhone किश्तों पर लिए जा रहे हैं। छुट्टियाँ किश्तों पर मनाई जा रही हैं। ये सब बस एक दिखावा है... इससे तो बेहतर है तंगी में जिएँ, पर चैन की नींद सोएँ।” — सोशल मीडिया की “नकली अमीरी” पर कमेंट

“अगर आप 45,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,000 बचा रहे हैं, तो ये कोई बचत नहीं है, बस गलती से बचे हुए पैसे हैं। आपकी आय 30 हज़ार से 50 हज़ार हो जाती है, पर क्या आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़ती है? नहीं, आपका Zomato का बिल बढ़ जाता है।” — आर्थिक सलाह के थ्रेड पर Lifestyle Inflation पर कमेंट

ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं?

2000 के बाद पैदा हुई इस पीढ़ी के लिए खर्च करना खुद को ज़ाहिर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो जो चीज़ें खरीदते हैं या जो अनुभव इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो उनकी पहचान बनाने के साधन हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका स्टेटस क्या है और वे दुनिया के किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं।

आज इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली डिजिटल पहचान फिल्टर से सजी होती है। ऐशोआराम की चीज़ों के लिए EMI का बढ़ता चलन इसी पहचान की ज़रूरत से पैदा हुआ है। आजकल लोग खुलकर स्वीकार करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स या महँगे गैजेट्स के लिए उन्होंने कर्ज़ लिया है। वे इसके ब्याज को एक टैक्स की तरह देखते हैं, जो वे आज अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए दे रहे हैं।

बहुत से Gen Z और मिलेनियल ने अपने खर्च की आदतों की अपने माता-पिता की आदतों से तुलना की है। वे कहते हैं कि उनके माता-पिता को तंगी के साये (Scarcity Shadow) में जीना पड़ा। 1991 (उदारीकरण) से पहले विकल्प कम थे और अर्थव्यवस्था सुस्त थी। ऐसे दौर में बचत करना स्वाभाविक समझदारी थी। लेकिन Gen Z उदारीकरण के बाद वाले भारत में बढ़ी है, जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स, हाई-स्पीड इंटरनेट और विदेश यात्रा के विकल्पों के कारण उनकी इच्छाओं की शुरुआत ही एक अलग स्तर से होती है।

ये बात मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ी और मन में आया, अरे, ये तो मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि आकांक्षाएँ बड़ी संक्रामक होती हैं। जब आपके आस-पास सिर्फ़ तंगी हो, तो आप अमीरी का सपना कैसे देखेंगे? उसे जीने की हिम्मत कैसे करेंगे? जब न सोशल मीडिया था, न ही हॉलीवुड फिल्में देखने को मिलती थीं, तब आप उनकी इच्छा भी कैसे करते? हाँ, पुराने ज़माने में पश्चिमी साहित्य उपलब्ध था, पर वो भी भारतीय समाज में उतना गहरा नहीं उतरा था, जितना आज स्मार्टफ़ोन उतरा है।

अनदेखे विरोधाभास

लेकिन ये निष्कर्ष भी एकदम ब्लैक-एंड-व्हाइट नहीं है। मैंने अपनी ही उम्र के ऐसे लोग भी देखे जो तनख़्वाह का 70-90% हिस्सा बचत करते हैं, फिर भी छोटी सी चीज़ खरीदते वक्त भी अपराधी महसूस करते हैं। और ऐसे लोग भी देखे जो बाहर से तो अमीर दिखते हैं, पर असल में किस्तों पर ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी पुश्तैनी दौलत मिली है, पर वे बेहद सादगी से जीते हैं। यानी खर्च करना अमीरी की निशानी नहीं, न ही खर्च न करना समझदारी की। मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी ख़ुद को एक बहुत कच्चे पैमाने से आँक रही है।

जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने देखा कि सत्तर साल के लोग भी वैसी ही ज़िंदगी जीते थे, जैसी आज की पीढ़ी जीती है। दुनिया घूमना उनके लिए कोई पचास साल के बाद पूरा होने वाला सपना नहीं था, वो उनके हर साल के खर्च का हिस्सा था। ज़िंदगी का मतलब बड़ा घर बनाना या बच्चों की धूमधाम से शादी करना नहीं था। हर साल चार देश घूमना, सुकून भरी सुबह की कॉफ़ी पीना, पहाड़ों पर जाना, वीकेंड पर कैम्पिंग करना, उनके लिए यही ज़िंदगी थी।

मुझे लगता है कि आज भारत के अमीर जैसे खर्च कर रहे हैं, वैसा ही पश्चिमी लोग दो सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे-जैसे भारत में पैसा आ रहा है, वैसे-वैसे हम चीज़ों से अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी Gen Z आज के भारत की इस अमीरी का अनुभव लेने वाली पहली पीढ़ी है, और उसके पास इसे दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ?

हो सकता है कि मैं एक छोटे सैंपल से बड़े नतीजे निकाल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तो वही दिखते हैं जो बोलते हैं, चुपचाप बचत करने वाले कभी चर्चा में नहीं आते। तो संभव है कि Gen Z ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च नहीं करती होगी। शायद बस वो ज़्यादा दिखती है।

पापा किस बात पर चिंतित थे?

पापा मेरे खर्च पर चिंतित नहीं थे। मुझे लगता है, आने वाले वक्त में जो अनिश्चितता उन्हें दिख रही थी, उसको लेकर चिंतित थे (और ये पूरी तरह मेरा अंदाज़ा है)। जब उनकी पीढ़ी जवान थी, स्थिरता धीरे-धीरे कमाई जाती थी और जल्दी खो भी जाती थी। नौकरियाँ कम थीं, सहारे कमज़ोर थे। महँगाई की मार तेज़ थी। इसलिए उनकी आर्थिक समझ थी—पहले सुरक्षा, फिर खर्चा।

हमारी पीढ़ी एक अलग भारत में बढ़ी। हमने राशन की लाइन से पहले मॉल देखा। तंगी से पहले ग्लोबल ब्रांड्स देखें। अभाव से पहले पसंदीदा चीज़ें देखीं।

इसलिए जब मैं अनुभव पर खर्च करता हूँ, तो पापा को उसमें खतरा दिखाई देता है, जबकि मुझे एक याद।

हम दोनों समझदार हैं। बस अलग-अलग दुनिया में बड़े हुए हैं।

आख़िरी बात

शायद हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पैसों के मामले में लापरवाह मानती है।

मुझे लगता है कि ये लापरवाह नौजवान बनाम समझदार बुज़ुर्गों वाली बात नहीं है। दरअसल, हर पीढ़ी की सोच उस वक्त की अर्थव्यवस्था बनाती है।

और अगर भारत बढ़ता रहा, तो आज की फ़िज़ूलखर्ची कल की आम बात बन जाएगी।

— जीत जोशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Aaj kal ke bachhe

जीत जोशी के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: jeetjoshi.substack.com

लेख में दिए गए चित्र AI की मदद से बनाए गए हैं।

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ORF और Teamlease Regtech की रिपोर्ट, ‘Jailed for Doing Business’ के मुताबिक, भारत में कारोबार पर कुल 1,536 कानून लागू होते हैं और इन कानूनों के तहत 69,233 कंप्लायंस (अनुपालन) करने पड़ते हैं। और इन सब की जानकारी सरकार को साल भर में 6,618 फ़ाइलिंग द्वारा देनी पड़ती है… —पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 के एक लेख से

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ऐसा लगता है कि 19वीं सदी की तरह, आज एक बार फिर समुद्री चोकपॉइंट्स यानी समुद्र के संकरे रास्ते (अवरोध बिंदु) बेहद अहम हो गए हैं। आज युद्ध के तरीके ट्रैंच और टैंकों से आगे बढ़कर, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हथियारबंद ड्रोन्स तक ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही अभी भी भूगोल पर ही निर्भर है। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति यही सत्य साबित करती है।

चित्र 1 में 28 अवरोध बिंदु/हब दिखाए गए हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और 15 छोटे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रमुख अवरोध बिंदु हैं: पनामा कनाल, जिब्राल्टर स्ट्रेट (Strait), डोवर स्ट्रेट, ओरेसंड स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, सुएज़ कनाल, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, लोम्बोक-मकस्सर स्ट्रेट, ओम्बई स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट। अन्य 15 छोटे अवरोध बंदुओं में मैगलन, फ्लोरिडा, विंडवर्ड पैसेज, युकाटन चैनल, मोज़ाम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, पाक (Palk), सुंडा, टोरेस, लूजोन, बोहाई, सुशिमा, सुगारू, सोया (La Pérouse) और ओसुमी स्ट्रेट शामिल हैं। चित्र 1 में दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं, जिनमें ग्रे रंग की लाइनों की मोटाई जहाज़ों की भीड़ दर्शाती है।

भारत में LPG की माँग, आपूर्ति और समुद्री रास्ते

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय घरों और व्यावसायिक जगहों पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। यह गैस ज़्यादातर प्रोपेन (C₃H₈) और ब्यूटेन (C₄H₁₀) के मिश्रण से बनती है। यह पूरी तरह जलने वाला एक साफ़ ईंधन है और भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसने काफ़ी हद तक पहले इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और केरोसिन की जगह ले ली है।

LPG नेचरल गैस लिक्विड (NGL) निकालते समय बायप्रोडक्ट के रूप में या रिफाइनरी प्रक्रिया में डिस्टिलेट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बायप्रोडक्ट के रूप में इसे निकालने का खर्च रिफाइनरी के डिस्टिलेशन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपनी सालाना ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद इसे बनाने के बजाय अभी भी आयात पर निर्भर है।

दुनिया भर में LPG की सालाना माँग और आपूर्ति 340 मिलियन टन से ज़्यादा है। भारत में LPG की खपत दुनिया की कुल खपत के लगभग 10% यानी 31.3 मिलियन टन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ मुख्यतः खाना पकाने के लिए होता है। कुल खपत में सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 87% घरेलू सेक्टर (14.2 किलो के सिलेंडर) का ही है। इस सेक्टर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी सरकारी नीतियों की वजह से वृद्धि हुई है, जिससे आज 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र (रेस्टोरेंट आदि) में 19 किलो, 47.5 किलो या 425 किलो के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और कुल खपत में इनकी हिस्सेदारी लगभग 13% है।

भारत की कुल LPG ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि हम सालाना करीब 20 मिलियन टन LPG आयात करते हैं। एक विशाल गैस वाहक जहाज़ (VLGC) एक बार में लगभग 50,000 टन कंप्रेस्ड LPG लाता है। इस हिसाब से भारत को हर साल LPG के लगभग 400 जहाज़ों की ज़रूरत होती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ़ से टैंकरों द्वारा आता है। भारत के लिए LPG के प्रमुख सप्लायर कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब हैं।

इसके अलावा, भारत का लगभग 45% कच्चा तेल और 52% लिक्विफाइड नेचरल गैस (LNG) होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। LNG, LPG से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से मीथेन से बनता है और इसका इस्तेमाल CNG गाड़ियों तथा शहरों में पाइप वाली गैस (PNG) के लिए होता है।

मौजूदा संघर्ष के कारण, ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। ऊपर दिया गया नक्शा खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख और छोटे बंदरगाह दिखाता है, ओमान और सऊदी अरब के बंदरगाह ईरान के सीधे प्रभाव से बाहर हैं। भारत अपना 20-23% कच्चा तेल इराक से, 16-18% सऊदी अरब से और 8-10% यूएई से आयात करता है। साथ ही 50% LNG कतर से, 12% यूएई से और 4% ओमान से आता है। इन सभी को होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए भारत के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के कुछ बंदरगाहों से दूसरे रास्ते तो हैं, पर वे बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरते हैं। और वहाँ के सभी बंदरगाह टैंकर या कार्गो लोड करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं।

पर्शियन गल्फ़ का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही जाता है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सऊदी अरब के रेड सी (Red Sea) वाले बंदरगाहों, जैसे यानबू, जेद्दा या जिज़ान से ज़्यादा गैस मँगवाई जाए। हालाँकि सऊदी अरब की LPG दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सऊदी अरब के Shaybah जैसे NGL फील्ड (जहाँ से बायप्रोडक्ट के रूप में LPG निकलती है) रेड सी के बंदरगाहों से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन फ़िलहाल सिर्फ़ कच्चा तेल ले जा सकती है, LPG या NGL नहीं। इसके अलावा, रेड सी के बंदरगाहों से गैस मँगाने का मतलब है कि जहाज़ों का बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना। यह एक और बेहद संवेदनशील अवरोध बिंदु है, जिसकी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ़ 27 किमी चौड़ी है। येमेन व जिबूती के बीच स्थित इस चोकपॉइंट को येमेन के हूती विद्रोहियों से सीधा खतरा है। इन विद्रोहियों को ईरान के साथी माना जाता है और वे कभी भी मौजूदा हमलों में शामिल हो सकते हैं।

अगर जहाज़ होर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी में या बाब अल-मंडेब के रास्ते एडन की खाड़ी (Gulf of Aden) में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे भारत के पश्चिमी तट पर पहुँच सकते हैं। जेद्दा से मुंबई का समुद्री रास्ता बाब अल-मंडेब होते हुए लगभग 2300 नॉटिकल मील का है, जबकि कतर से होर्मुज होते हुए मुंबई का रास्ता लगभग 1300 नॉटिकल मील है। जब यह लेख लिखा जा रहा है, तब अखबारों में खबरें हैं कि भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन, इसमें शामिल जोखिम और बीमे की दिक्कतों को देखते हुए, अभी भी बहुत कम जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं।

भारतीय आयात में लगने वाले प्रमुख चोकपॉइंट्स और ट्रांजिट टाइम

टेबल 1: समुद्री रास्ते और अवरोध बिंदु जिनसे होकर भारत कच्चा तेल और गैस मँगाता है:

टेबल 1 से यह बात साफ़ होती है कि भारत में आने वाले कच्चे तेल और LNG/LPG को (खाड़ी देशों से आने के लिए) होर्मुज जलडमरूमध्य और (रूस/अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से से आने के लिए) सुएज़ कनाल जैसे चोकपॉइंट्स से गुजरना ही पड़ता है। खाड़ी देशों से आयात का रास्ता सबसे छोटा है, जहाँ से ज़्यादातर शिपमेंट 10 दिनों से भी कम समय में भारतीय बंदरगाहों पर पहुँच जाते हैं। वहीं रूस, अफ्रीका, नॉर्डिक क्षेत्रों और अमरीका से आयात में 12 से 50 दिन लग जाते हैं।

इन अवरोध बिंदुओं की संवेदनशीलता के कारण, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों ने भारतीय आयात की जोखिम काफ़ी बढ़ा दी है।

टेबल 2: विभिन्न चोकपॉइंट्स पर भारत का जोखिम

संकरे समुद्री रास्तों से तेल और गैस का आयात फ़िलहाल हमारी मजबूरी है, लेकिन भारत के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। होर्मुज स्ट्रेट तो सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में है ही, साथ ही येमेन संघर्ष और हूती हमलों के कारण बाब अल-मंडेब भी खतरे में है। सुएज़ कनाल और मलक्का स्ट्रेट को अभी कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखते हुए ये भी चिंता के विषय ज़रूर हैं।

जब खतरों की बात आती है, तो रास्ते की चौड़ाई भी बहुत मायने रखती है। संकरे चोकपॉइंट्स से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स, पानी के अंदर चलने वाले स्वचालित वाहन (UUV) और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट सबसे चौड़ा है, इसके दोनों तटों के बीच 33 किलोमीटर का फ़ासला है। जबकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ़ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। इन संकरे रास्तों में समुद्री सुरंगें (mines) बिछाई जा सकती हैं और जहाज़ों को आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ज़्यादा खतरा रहता है। हालाँकि केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते में कम खतरा है, पर यह बहुत लंबा है। इसलिए इससे दूरी और यात्रा का समय दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

पारंपरिक खतरों के अलावा, भारत के लिए अहम समुद्री रास्तों (विशेष रूप से पर्शियन गल्फ़ और रेड सी) के पास GNSS spoofing की घटनाएँ भी अक्सर देखी गई हैं (चित्र 3 देखें)। ऐसा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण नेविगेशन में होने वाली रुकावटों की वजह से होता है। GNSS spoofing में फर्जी सिग्नल भेजकर GNSS रिसीवर (GPS जैसे) को उसकी असली लोकेशन, स्पीड या समय के बारे में धोखा दिया जाता है। और ये फर्जी सिग्नल असली सिग्नलों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं।

जिन संघर्ष वाले इलाकों में एंटी-ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ स्पूफिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं और इसका सिविल एविएशन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ये घटनाएँ ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) की लोकेशन और नेविगेशन को प्रभावित कर सकती हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिये अपनी स्थिति बताता है। साथ ही, स्पूफिंग की बढ़ती घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि इस इलाके में कितने ड्रोन सक्रिय हैं। ड्रोन हमलों से जहाज़ों को कितना बड़ा खतरा होता है, यह तो हम मौजूदा संघर्ष में देख ही रहे हैं।

भारत के विकल्प

अल्पकालिक रणनीति

भारतीय परिवारों के लिए अभी सबसे अच्छा उपाय यही है कि LPG का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर के उपयोग से खाना जल्दी बनता है और 30-50% गैस की बचत होती है। बड़े समूह के लिए एक साथ खाना बनाने से भी समय और LPG दोनों की बचत की जा सकती है। पानी उबालने या चाय बनाने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक बर्तन और इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाने से करीब 30% ऊष्मा बचती है। गैस का इस्तेमाल तभी सबसे सही है जब खाने को सीधे आग पर सेंकना हो, जैसे रोटी बनाना।

ये तो हुई घरेलू बचत की बात। इसके अलावा, भारत को ईरान के साथ अपनी कूटनीति जारी रखनी चाहिए ताकि होर्मुज स्ट्रेट से ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ सुरक्षित निकल सकें। होर्मुज से निकलने वाले हर तीन जहाज़ों से भारत के लिए दो दिन की सप्लाई सुनिश्चित होती है। भारत को सऊदी अरब और अमरीका से भी खरीद बढ़ानी चाहिए। सऊदी अरब की LPG के लिए रेड सी के बंदरगाहों के ज़रिये करार किए जाने चाहिए। रेड सी से आने वाले जहाज़ों को बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरना होगा। अमरीका से आने वाला सबसे आम समुद्री रास्ता अटलांटिक महासागर से होते हुए, केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट (जैसे मुंद्रा, वाडिनार और जामनगर) तक पहुँचता है।

दीर्घकालिक रणनीति

भारत अभी कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान बायप्रोडक्ट के तौर पर लगभग 12 मिलियन टन LPG बनाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पानीपत, मथुरा और वडोदरा की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) रिफाइनरियों से आता है। हालाँकि बायप्रोडक्ट के तौर पर LPG बनाने में मुनाफ़ा कम होता है, फिर भी पश्चिम एशिया के झटकों से बचने के लिए भारत को अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।

फ़िलहाल भारत के पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु में दो भूमिगत भंडार हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 1,50,000 टन है, जो 3 बड़े जहाज़ों (VLGCs) या लगभग 2 दिन की माँग के बराबर है। भारतीय घरों के लिए LPG की अहमियत को देखते हुए, कम से कम 3 मिलियन टन (30-40 दिन की माँग के बराबर) का स्ट्रैटेजिक LPG रिज़र्व (आपातकालीन भंडार) बनाना बहुत ज़रूरी है।

भारत को कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ़ LPG पर निर्भर रहने के बजाय पाइप्ड नेचरल गैस (PNG) का भी विस्तार करना चाहिए। हालाँकि PNG भी आयात पर निर्भर है, लेकिन इसका सप्लाई चेन अलग है और यह नेचरल गैस से आती है, जिसका LNG कंटेनरों में बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। यह कोई स्थायी समाधान तो नहीं है, पर एक कारगर विकल्प ज़रूर है।

जैसे-जैसे भारत अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, यह भी ज़रूरी है कि खाना पकाने से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। यह काम तभी सही मायनों में सफल होगा जब हमारा बिजली ग्रिड भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और भारत को अभी से इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए।

चीन और भारत के LPG इस्तेमाल में फ़र्क

जब बात LPG के इस्तेमाल की आती है, तो चीन और भारत में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। भारत LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने वाली गैस के रूप में करता है। वहीं, चीन LPG का इस्तेमाल प्रोपलीन (propylene) बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में करता है, जिससे बाद में पॉलीप्रोपाइलीन बनता है।

हैरानी की बात यह है कि साफ़ ईंधन से खाना पकाने के मामले में चीन भारत से पीछे है, लेकिन चीन ने लकड़ी से सीधे PNG और बिजली से चलने वाले चूल्हों की ओर मोर्चा बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ग्रीन बनाने में भी बहुत तरक्की की है। यही वजह है कि पर्शियन गल्फ़ से LPG की सप्लाई रुकने पर चीन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि चीन भी कच्चे तेल और LNG के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन वह अपने विशाल आपातकालीन भंडार की वजह से काफ़ी सुरक्षित है। लगभग 120 दिनों की क्षमता वाला चीन का भंडार “माँग के दिनों” के हिसाब से भारत से 3 गुना बड़ा है।

आगे की राह

भारत ने ज़्यादातर घरों में LPG पहुँचाने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। शहरों में यह 90% से ज़्यादा घरों तक पहुँच गई है और गाँवों में भी यह आँकड़ा लगभग 70% है (हालाँकि गाँवों में दोबारा सिलेंडर भरवाने की दर शहरों के मुकाबले कम है)।

भले ही आज यह सोचना मुश्किल लगे, लेकिन भारत को आने वाले कुछ दशकों में खाना पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पर शिफ्ट होना ही होगा। इसके साथ-साथ बिजली ग्रिड को ग्रीन बनाने का एक और भी बड़ा बदलाव भी करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत समुद्री रास्तों से जुड़े इन खतरों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा।

— नारायण रामचंद्रन और नित्यानंदम योगेश्वरन

नारायण मॉर्गन स्टेनली इंडिया के कंट्री हेड रह चुके हैं। वे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह-संस्थापक हैं और यहाँ समकालीन अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं।

नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में Geospatial Research Programme के प्रोफ़ेसर तथा प्रमुख हैं। वे Takshashila Geospatial Bulletin के मुख्य लेखक भी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Geopolitics of LPG Supply in India

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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We discuss:

• Will the world move towards more nuclear weapons?

• Can NPT remain effective in today’s world order?

• Types of Nuclear Deterrence Strategies. MAD and NUTS.

• Nuclear Arms Race

• Doom’s Day Clock

• Is it time for Global No First Use?

• India and China’s Vishwaguru stance

• Nuclear restraint mechanisms

• Is a Nuclear Weapons Free World possible?

• Towards Nuclear Energy

• What about research on Thorium?

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दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल ने हमारी घरेलू कमजोरियों को और भी चिंताजनक बना दिया है। ईरान युद्ध से तेल बाज़ार का बेड़ा गर्क हो गया है और जोखिम के सारे समीकरण बदल गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 1970 के दशक से ही भारत के लिए यह एक बड़ी समस्या रही है।

आइए, हमारी इस बुनियादी कमजोरी को ज़रा आँकड़ों में समझते हैं। हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 21.7% हिस्सा आयात होने वाले कच्चे तेल का है। इसके अलावा 2.6% हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस का है। कुल मिलाकर, हमारी कुल ऊर्जा ज़रूरत का 24.3% हिस्सा आयात पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र (खाड़ी देशों) पर हमारी यह निर्भरता देश के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकती है और भारत के रणनीतिक हलकों में लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जाती रही है।

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अब हमें यह परिस्थिति बदलनी चाहिए। इसका एक जवाब भी हमारे पास तैयार है: चूँकि सौभाग्य से भारत में इतनी धूप पड़ती है, रिन्यूएबल एनर्जी की आधुनिक तकनीकें अपनाकर हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

हमारी ऊर्जा नीतियाँ क्यों सफल नहीं रही हैं?

आत्मनिर्भरता के इस सफ़र में हम आज कहाँ खड़े हैं? पिछले एक दशक में, भारत में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में हर साल 8% की वृद्धि हुई है। यह आँकड़ा देखकर लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 8% की दर से 10 साल में कुल उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है। लेकिन इस पूरी बढ़ोतरी के बावजूद, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3.2% है। दशकों से चली आ रही हमारी ऊर्जा नीतियों की सच्चाई बस इस एक आँकड़े में दिख जाती है: कुल ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा मात्र 3.2%!

हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा: इतने सालों बाद भी रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा सिर्फ़ 3.2% है, जबकि आयातित कच्चे तेल और गैस पर हमारी निर्भरता 24.3% है।

भविष्य में आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। हमारी GDP तभी बढ़ सकती है जब हमारी ऊर्जा आपूर्ति भी उसी मात्रा में बढ़े। हमारी आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण और औद्योगीकरण, ये सभी इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ेगी। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों में बुनियादी बदलाव करना ही होगा। फ़िलहाल हमारी कुल ऊर्जा आपूर्ति में 20% हिस्सा पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) का है। ज़ाहिर है कि अगर हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हमें बायोमास पर निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए उद्योग, परिवहन और घरेलू कामकाज का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करना होगा।

त्रिसूत्रीय समाधान

हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हम रिन्यूएबल एनर्जी में धीरे-धीरे होने वाली बढ़ोतरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलाँग लगानी पड़ेगी। क्या हम कुल ऊर्जा आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा दस गुना बढ़ाकर उसे 32% तक कैसे ले जा सकते हैं?

3.2% तक पहुँचने में ही हमें 20 साल लग गए। अगर इसी तरह चलते रहे तो 32% के लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कई दशकों से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए हमें हमारी ऊर्जा नीति पूरी तरह बदलनी होगी। सिर्फ़ सब्सिडी एडजस्ट करने या सरकारी विभागों को नए लक्ष्य थमा देने से यह फ़ासला तय नहीं होगा। निवेश जुटाने और सही दिशा में काम करने के लिए तीन बड़े ढाँचागत बदलाव जरूरी हैं:

पहला कदम: कीमत-आधारित बिजली बाज़ार

पहला कदम है बिजली क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाना। फ़िलहाल हमारी बिजली व्यवस्था सेंट्रल प्लानिंग पर चलती है। सरकारी संस्थाएँ ही तय करती हैं कि बिजली कैसे खरीदनी है, कितनी खरीदनी है और उसकी कीमत क्या होगी। यह व्यवस्था न तो पैसों का सही इस्तेमाल कर पाती है, न ही जोखिम लेने की प्रेरणा देती है और न ही नए विचारों को पनपने देती है। आज के आधुनिक और डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड मुख्य रूप से मौसम आधारित रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हैं। सेंट्रल प्लानिंग इनकी जटिलता को नहीं संभाल सकती। इसलिए हमें कीमत-आधारित व्यवस्था (price-system) अपनानी होगी। हमारा बिजली बाज़ार ऐसा होना चाहिए, जहाँ माँग और आपूर्ति के आधार पर बिजली की दरें रियल-टाइम में तय हों।

ऊर्जा नीतियाँ बनाने वाली मौजूदा प्रणाली रिन्यूएबल एनर्जी को एक समस्या की तरह देखती है, क्योंकि यह उनके पुराने ढाँचे में फिट नहीं बैठती। जबकि हमें इस पुराने ढाँचे को ही बदलने की जरूरत है, ताकि भारत एक आधुनिक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर सके और प्रकृति से हमें मिलने वाली भरपूर धूप का पूरा लाभ उठा सके।

कोई भी आर्थिक गतिविधि तभी ठीक से चलती है जब वह बाज़ार की कीमतों और मुनाफ़े की दरों पर आधारित होती है। कीमत-आधारित प्रणाली निजी निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन, ट्रांसमिशन और भंडारण में निवेश के लिए आकर्षित करेगी। पैसा अपने आप ग्रिड की समस्याओं को सुलझाने वाले विकल्पों की ओर बहने लगेगा। अक्षय जेटली और मैं ऊर्जा क्षेत्र के इस गहरे सुधार को नारियल के पेड़ का सबसे निचला फल कहते हैं (हालाँकि इस क्षेत्र के सभी सुधार बहुत मुश्किल हैं, यह सुधार उन सब में थोड़ा सा कम मुश्किल है)। अभी सरकारी प्लानर्स राजनीतिक और नौकरशाही के चश्मे से सही तकनीक चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ार ऐसा नहीं करता। वह खुद जोखिम लेता है और सबसे सस्ते व बेहतरीन विकल्प खोज निकालता है। सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा बाज़ार बनाए, जहाँ लाखों निजी उत्पादक और उपभोक्ता, बिना किसी दखलअंदाजी के तय होने वाली कीमतों के आधार पर, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के अपने निर्णय खुद ले सकें।

दूसरा कदम: कार्बन टैक्स

दूसरा कदम है बिजली निर्माण से होने वाले अप्रत्यक्ष नुकसान (externalities) पर टैक्स लगाना। हम जो भी ऊर्जा चुनते हैं, उसकी कुछ छिपी कीमत होती है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाला प्रदूषण लोगों की सेहत खराब करता है, जलवायु परिवर्तन बढ़ाता है और चूँकि यह एक अशांत क्षेत्र से आयात होता है, देश के लिए रणनीतिक खतरे भी पैदा करता है। इस तरह की बाज़ार विफलता (Market Failure) से निपटने के लिए अर्थशास्त्र Pigouvian taxation का उपाय सुझाता है। ऐसा ही एक टैक्स है कार्बन टैक्स। यह भारत के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा। यह कार्बन उत्सर्जन की एक कीमत तय करेगा, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की कीमतें बढ़ेंगी और लोग स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मुड़ेंगे। विकसित देशों में अब आयात पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने लगा है, ऐसे में भारत में कार्बन टैक्स लागू होने से हमारे निर्यातकों को निर्यात में लाभ होगा और भारत की GDP तेज़ी से बढ़ेगी।

जब ज्यादा कार्बन पैदा करने वाले काम महँगे हो जाएँगे, तब निजी कंपनियाँ खुद अपनी सप्लाई चेन में बदलाव करेंगी। पैसा अपने आप ऊर्जा बचाने वाले तरीकों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने लगेगा। एक तरह से, कार्बन टैक्स मुनाफ़े की चाहत का इस्तेमाल करके देश को स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ाएगा। यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले ही बहुत सारे टैक्स हैं और कोई भी नया टैक्स नहीं चाहता। इसलिए इसे इस तरह लागू किया जाए जिससे सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू न बढ़े। फ़िलहाल हमारे GST में बहुत सारे स्लैब हैं, पेचीदा वर्गीकरण है और टैक्स की दरें भी ज्यादा हैं। इससे व्यापार करना मुश्किल होता है और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। कार्बन टैक्स से सरकार को जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल GST की दरों को कम करने और पूरे देश में एक समान और कम GST दर लागू करने में हो सकता है। काफ़ी समय से लंबित इस सुधार को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा मौका है।

तीसरा कदम: विदेशी निवेश का स्वागत

तीसरा अहम पहलू है पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पैसा लगता है। ये प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकते हैं, जब उन्हें सस्ती दरों पर इक्विटी और लंबी अवधि के कर्ज मिलें। अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी दस गुना बढ़ानी है, तो इसके लिए बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। यह निवेश बिजली का उत्पादन, भंडारण, ग्रिड का विस्तार और नई तकनीकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। साथ ही, माँग के मोर्चे पर भी बड़ा निवेश चाहिए होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन न तो भारत सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि वह अकेले इस विस्तार का खर्च उठा सके, और न ही हमारे घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास इतनी क्षमता है। हमारी जरूरतें हमारी घरेलू बचत से कहीं ज्यादा हैं।

इसका समाधान है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरतों को दुनिया के पूंजी बाज़ारों से जोड़ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के लेन-देन में आने वाली रुकावटों के कारण कर्ज लेना महँगा हो जाता है। कड़े नियम और चलन के उतार-चढ़ाव से संबंधित खर्चे FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को भारत आने से रोकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में इस बड़े बदलाव के लिए हमें अपने वित्तीय नियम में ढील देनी पड़ेगी। अगर पूंजी के आने-जाने पर लगी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ, तो दुनिया भर की बचत का पैसा भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में आ सकेगा, जिससे इन परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाने का पूरा गणित ही बदल जाएगा।

एक निर्णायक मोड़

दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक खींचतान ने हमारी आर्थिक सच्चाई को उजागर कर दिया है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भारत की स्थिरता पर पड़ी एक बड़ी बेड़ी है। इस बेड़ी से छुटकारा पाने के लिए हमें उन पुराने तरीकों को छोड़ना होगा जिन्होंने इसे बनाया है। आज रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 3.2% होना, दरअसल दशकों की सेंट्रल प्लानिंग, बिना मुआवजे के हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और पूंजी पर लगे कड़े नियंत्रणों का ही नतीजा है।

अगर हमें 32% रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य तक पहुँचना है, तो हमें अपना रास्ता बदलना होगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी बिजली व्यवस्था—कीमत, कार्बन टैक्स और पूंजी के मुक्त प्रवाह पर आधारित हो।

—अजय शाह

यह लेख अंग्रेज़ी में 30 मार्च 2026 के बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ है।

अजय शाह के इस वर्ष बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपे लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन पर एक पाठक की प्रतिक्रिया

‘नए कानून की पुरानी कहानी’ बहुत बढ़िया विश्लेषण है। मंटो से लेकर उदय प्रकाश की कहानियाँ अपने समय का सच कहती हैं। आंबेडकर और रेणु के पात्र भी अपने त्रासद समय के गवाह हैं। समय के बदलाव ने पात्रों को भले बदल दिया हो पर उनके जीवन की रेखाएँ शायद नहीं बदलीं। शहरीकरण मौजूदा विकास की अवधारणा पर खड़ा एक जानलेवा नुस्खा है। पूरा अंक जानकारी के साथ विवेकशील बनाने की दिशा में है। पुलियाबाज़ी की टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और हाँ, आमुख भी भारत की न्याय प्रणाली के मकड़जाल को बखूबी प्रस्तुत करता है। आज के दौर में ऐसी पत्रिकाओं की अहमियत बढ़ जाती है।

—अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, पटना

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We discuss:

• Ukraine War and the Emergence of Drones in Warfare

• Spin-On in Drone Tech

• Classification of Drones

• Are Drones the Game-changers in the Iran-US Conflict?

• How is India improving its Drone Capabilities?

• Can India get Drone Tech from Other Countries?

• Adapting Conventional Warfare to Respond to Drones

• Legal norms about Autonomy of Drones

• Ethical Concerns

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AI को लेकर आजकल जो चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर कुछ चुनिंदा मुद्दों के इर्दगिर्द ही घूमती रहती हैं, जैसे सबसे बड़े मॉडल्स कौन बना रहा है? क्या चीन को भेजे जाने वाले चिप्स पर नियंत्रण लगाया जाएगा? भारत सरकार ने कितने GPU का इंतज़ाम किया है? या फिर भारत के पैक्स सिलिका (Pax Silica) में शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वगैरह। बेशक ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ़ इन्हीं सवालों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना यानी घोड़े के आगे गाड़ी बाँधने जैसे होगा।

यहीं पर मुझे Michael Mazarr की नई किताब (RAND रिपोर्ट), ‘A New Age of Nations: Power and Advantage in the AI Era‘ बहुत अहम लगती है। बाज़ार में ऐसी ढेरों किताबें हैं जो अलग-अलग देशों के AI सामर्थ्य की तुलना करती हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिर्फ़ तकनीकी चुनौतियों, जैसे GPU कितने हैं? डेटा सेंटर कहाँ हैं? मॉडल्स कितने सक्षम हैं आदि तक ही सिमट जाती हैं।

लेकिन मॅज़ार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि “AI युग में कामयाबी एक तकनीकी चुनौती से कहीं ज़्यादा एक सामाजिक चुनौती होगी।” मतलब आने वाले वक्त में जीत सिर्फ़ उन देशों की नहीं होगी जो बेहतरीन मॉडल्स बनाएँगे, बल्कि उन देशों की होगी जो अपने समाज की काबिलियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएँगे।

किताब की शुरुआत में मॅज़ार AI जैसी जनरल-पर्पस टेक्नोलॉजी (समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डालने वाली तकनीक उदा. बिजली, इंटरनेट) की क्रांतिकारी ताकत का ज़िक्र करते हैं। पिछली औद्योगिक क्रांतियों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, वे इस समस्या को कुछ यूँ समझाते हैं:

“दुनिया आज एक और तकनीकी क्रांति की दहलीज़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतिहास की अब तक की सबसे व्यापक और शक्तिशाली जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। जैसे कभी औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदली थी, वैसे ही AI भी अब देशों की किस्मत का फैसला करेगी और ग्लोबल पावर का पूरा समीकरण ही बदल देगी।”

कुछ देश इस दौर के ब्रिटेन और जापान बनकर उभरेंगे, जो जल्द ही अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे या फिर बहुत तेज़ी और समझदारी से दूसरों के पीछे चलकर कामयाब होंगे। कुछ देश ओटोमन साम्राज्य जैसे साबित होंगे, जो अपनी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक आदतों के बोझ तले दबे रहेंगे और नए दौर की माँगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएँगे। तो कुछ और रूस की तरह पिछली सदी के पैमानों पर तो बहुत ताकतवर दिखेंगे और जिन्हें कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएगा, पर वे नई तकनीक और सामाजिक बदलावों के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों का मुकाबला नहीं कर पाएँगे।”

मॅज़ार आगे जो बात कहते हैं, वो आजकल की मान्यता के बिल्कुल उलट है। आज हर देश बस इसी होड़ में लगा है कि उसकी AI रणनीति क्या होनी चाहिए। पर मॅज़ार कहते हैं:

हमें AI रणनीति की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारी क्षमता (competitive advantage) बढ़ाने वाली ऐसी रणनीति की, जो AI के दौर में मिलने वाले मौकों और ताक़त का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कर सके।

अब सवाल आता है कि किसी समाज की क्षमता आखिर कैसे तय होती है? इसके लिए मॅज़ार अमरीकी रक्षा विभाग की एक पुरानी स्टडी का सहारा लेते हैं, जिसमें सात ऐसे सामाजिक लक्षणों की पहचान की गई थी, जो तय करते हैं कि कोई देश लंबे दौर की लड़ाई में टिका रहेगा या हार जाएगा।

ये सात बातें कुछ इस तरह हैं:

1. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति

2. एकजुट राष्ट्रीय पहचान

3. तरक्की के साझा अवसर

4. एक सक्रिय और जागरूक समाज

5. कारगर सरकारी संस्थाएँ

6. सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल

7. विविधता और बहुलता (pluralism)

‘A New Age of Nations’ में, वे इसी कसौटी को AI पर लागू करते हैं और जाँचते हैं कि AI इनमें से हर एक कड़ी को कैसे मज़बूत या कमज़ोर कर सकती है।

ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी क्योंकि AI को लेकर जो भी चर्चाएँ होती हैं, वे अक्सर चिप्स, कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स और मॉडल्स पर ही केंद्रित रहती हैं। ये सब तो बस ऊपरी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ GPU ही किसी देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो समझिये कि आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। असली कसौटी तो ये है कि कोई समाज AI जैसी शक्तिशाली तकनीक को अपनाने, इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने और इसके असर को सँभालने के लिए कितना तैयार है?

नंदन नीलेकणी भी भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी ही बात कहते रहे हैं। उनका मानना है कि भारत AI के इस्तेमाल का सबसे बड़ा केंद्र (use-case capital) बनेगा। उन्होंने डिफ्यूजन—यानी तकनीक को लैब से आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुँचाने—को असली ताकत (competitive edge) बताया है।

आधार का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत में आधार इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ी बायोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार कर लिया था। वह इसलिए चला क्योंकि हमने अपनी संस्थाओं की पुनर्रचना की और हर सेक्टर ने उस तकनीक को अपने रोज़ाना कामकाज का हिस्सा बना लिया।

इसलिए डिफ्यूजन पर ज़ोर देना ज़रूरी है, पर ये भी सिर्फ़ ‘कैसे’ का जवाब देता है। मॅज़ार उससे भी एक कदम आगे जाकर पूछते हैं कि कोई समाज आखिर इस डिफ्यूजन के काबिल बनता कैसे है? इसका जवाब वही सात सामाजिक विशेषताएँ हैं। अगर हम इन सात पैमानों को एक जाँच के साधन की तरह देखें, तो हम समझ पाएँगे कि भारत आज कहाँ खड़ा है। भले ही यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए लिखी गई हो, पर ये बातें हम पर भी उतनी ही लागू होती हैं।

तो आइए देखते हैं भारत इन पैमानों पर कहाँ है।

शुरुआत करते हैं ‘राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति’ से। शायद ये भारत का सबसे मज़बूत पहलू है। विकसित भारत 2047 के विज़न ने वो काम किया है, जिसे मॅज़ार बहुत ज़रूरी मानते हैं। इसने एक ऐसी उम्मीद जगाई है, जिसके सच होने की चाह हर राजनीतिक दल और समाज के हर तबके में पाई जाती है। भले ही पॉलिसी की बारीकियों पर असहमति हो, लेकिन हर सच्चा भारतीय चाहेगा कि आज़ादी की शताब्दी तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ही मॅज़ार वो ईंधन कहते हैं, जो किसी भी देश को लंबी रेस में टिकाए रखता है। हमारा AI मिशन हो, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा हो या अभी हाल ही में हुई AI Impact Summit हो, ये सब इसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। यहाँ भारत का स्कोर बहुत बढ़िया है, पर अक्सर हम इस मज़बूत पहलू को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए।

दूसरा पहलू है—एकजुट राष्ट्रीय पहचान। यहाँ हमारा मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत को हमेशा अपनी बेमिसाल विविधता में एकता बनाए रखनी पड़ी है। मॅज़ार का कहना है कि जिन समाजों में एक साझी पहचान होती है, वे तकनीकी बदलावों के दौर में बहुत तेज़ी से एकजुट होकर काम कर पाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता हमें एक मज़बूत बुनियाद तो देती है, पर लोकलुभावनवाद (populism) और सामाजिक ध्रुवीकरण भी हमारी एक कड़वी हकीकत है। ऊपर से सांप्रदायिकता और राजनीति-प्रेरित जाति जनगणना जैसे मुद्दे इस आग में तेल डालने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या AI की ये क्रांति हमें जोड़ने वाली शक्ति बन पाएगी? जैसे हमारे स्पेस प्रोग्राम या UPI की कामयाबी ने हम सब को एक सामूहिक गर्व का एहसास कराया था। अगर AI का फायदा सबको मिलता दिखेगा, तो ये देश को और मज़बूत करेगा।

अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, ‘साझा अवसर’। यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। AI का वादा बहुत बड़ा है। चाहे बीमारी की पहचान करना हो, कानूनी सलाह हो, खेती-बाड़ी की जानकारी हो या अच्छी पढ़ाई-लिखाई हो, ये सब आम आदमी की पहुँच में ला सकता है। भारत की विशाल आबादी का मतलब है कि अगर AI के छोटे-छोटे एप्लीकेशन्स भी जनता तक पहुँच गए, तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू पैदा होगी। इसीलिए कई भाषाओं में काम करने वाले टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट जैसे टूल्स पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। पर यहाँ एक खतरा भी है। खतरा ये है कि कहीं AI का सारा लाभ सिर्फ़ मुट्ठी भर अंग्रेज़ी बोलने वाले और शहरों में रहने वाले डिजिटल इंडियन्स तक ही सीमित न रह जाए। मॅज़ार का ये फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि वही समाज आगे बढ़ते हैं जहाँ तकनीकी क्रांति का फल सबमें बँटता है। अगर ये सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों के पास जमा होकर रह गया, तो हम पिछड़ जाएँगे।

चौथा पैमाना है ‘एक सक्रिय और जागरूक समाज’। मॅज़ार कहते हैं कि जिस समाज के नागरिक जागरूक होते हैं और जहाँ की आबादी में काम करने का उत्साह होता है, वो देश आगे बढ़ता है। अगर सच कहें तो भारत की आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। यहाँ की आबादी बिल्कुल सुस्त नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। असली चुनौती इस ऊर्जा को सही दिशा देने की है। अगर हमारे नौजवानों के पास काम नहीं होगा या वे अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं पाएँगे, तो यही जोश और सक्रियता इनोवेशन के बजाय हताशा में बदल सकते हैं।

अब आते हैं उस बात पर, जो मेरे हिसाब से भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी है, ‘कारगर सरकारी संस्थाएँ’। मॅज़ार के इस पूरे फ्रेमवर्क में भारत का सबसे कमज़ोर स्कोर शायद यहीं होगा। हमारी सरकारी क्षमता (State capacity) की कमियाँ सबको पता हैं। सरकारी काम में AI लाने का मतलब सिर्फ़ नए सॉफ़्टवेयर खरीदना नहीं होता। इसका मतलब है सरकारी दफ़्तरों के काम करने के तरीके, उनके फ़ैसले लेने की प्रक्रिया और लोगों तक सुविधा पहुँचाने के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना। हमारे पास GST, CoWIN और DBT जैसे शानदार उदाहरण हैं। ये इसलिए सफल रहे क्योंकि इनमें नई तकनीक के साथ-साथ पूरे संस्थागत ढाँचे की पुनर्रचना की गई। लेकिन सुस्त सरकारी ढाँचे के समंदर में ये कामयाबियाँ बस छोटे-छोटे टापुओं जैसी हैं।

छठा पैमाना है ‘सीखने वाला और लचीला बौद्धिक माहौल’। यहाँ तस्वीर थोड़ी धुँधली है। भारत हर साल बड़ी तादाद में साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट तथा AI रिसर्चर बनाता है, जिनमें से कई विदेशों में काम करने चले जाते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें वो लचीलापन, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, जो किसी भी तकनीकी क्रांति में सफलता के लिए ज़रूरी है? इस दौर में सिर्फ़ डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, अब हमें बार-बार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छी बात ये है कि भारत के नौजवानों में कुछ नया सीखने की भूख बहुत है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स और अपनी भाषाओं में आ रहे टेक कंटेंट की बाढ़ इसका पुख्ता सबूत है। लोग तो सीखने को तैयार हैं, ज़रूरत है तो उन्हें सही रास्ता और साधन दिखाने की।

और आखिर में आती है ‘विविधता और बहुलता’। मॅज़ार कहते हैं कि जो समाज अलग-अलग विचारों का स्वागत करता है और जहाँ खुलकर बहस हो सकती है, वो समाज ज़्यादा इनोवेटिव होता है। ये बात तो भारत की रगों में है! हमारी भाषाओं, संस्कृतियों और अलग-अलग नज़रियों की विविधता हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चुनौती बस ये है कि हम इस विविधता का सही इस्तेमाल कैसे करें। भारतीय भाषाओं में AI मॉडल्स बनाने की कोशिशें इस दिशा में एक सही कदम है, पर हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है।

तो कुल मिलाकर सार यह है कि हमारा लेखा-जोखा न तो उतना डरावना है जितना कि तकनीक को कोसने वाले निराशावादी बताते हैं और न ही उतना सुहावना जितना कि सरकारी समिट के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखाया जाता है।

मॅज़ार का ये ढाँचा बहुत अहम है क्योंकि ये AI की जंग को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। ये एक कड़वी सच्चाई ये है कि भारत AI की रेस और एडवांस रिसर्च में अमरिका और चीन जितना पैसा नहीं लगा सकता, पर हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो एक ऐसा सामाजिक माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे हम AI को अपनाने में और उसे समाज के आखिरी छोर तक पहुँचाने में दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी बन सकें। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ़ सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने का एजेंडा नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर के अंदर के तौर-तरीकों को सुधारने का एजेंडा चाहिए।

ये किताब निश्चित ही आपके वक्त और ध्यान की हकदार है।

—प्रणय कोटस्थाने

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख आप अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: The Summit of AI’s Impact

Homework:

Barry Pavel का एक पेपर है—How Artificial General Intelligence Could Affect Rise and Fall of Nations। इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प परिस्थितियों (scenarios) के ज़रिये बताया हैं कि AI कैसे देशों की किस्मत तय कर सकता है। अगर मौका मिले, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा।

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• Shifting Transport from Oil to CNG

• Supply-side Break-up

• Why don’t we produce enough Crude Oil?

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• What is China doing for its energy needs?

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One correction: Pranay mentions the share of renewables in Energy Mix as 10-12%. The correct figure is 2-3%.

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Substack | Anticipating the Unintended: India Policy Watch #2: Energy Insecurity by Pranay Kotasthane

https://publicpolicy.substack.com/i/190936252/india-policy-watch-2-energy-insecurity

Report | Reforming ONGC Videsh for India’s Energy Security(2014) by Ameya Naik

https://takshashila.org.in/content/publications/20141029-Reforming-ONGC-Videsh-for-India’s-Energy-Security.html

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खुली दुनिया में उभरती दरारों को पार करना आसान नहीं

—विजय केलकर और अजय शाह

दुनिया की एक कमाल की व्यवस्था अब रास्ता भटक गई है। पचास साल से अधिक समय तक दुनिया एक खुली व्यवस्था पर टिकी रही, जिसमें चीज़ें, सेवाएँ, पैसा और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकते थे। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने गढ़ी थी। आज़ादी के बाद बाज़ार और दुनिया को लेकर हमारी तमाम शंकाओं के बावजूद, भारत को इस व्यवस्था से बड़ा फ़ायदा हुआ। 1991 से 2011 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था (GDP) की रफ़्तार चार गुना हो गई थी। यह केवल हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं था, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की देन थी, जिसने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को नए बाज़ार दिए और भारत में पूँजी, तकनीक और कारोबारी ज्ञान पहुँचाया। विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादकता और ज्ञान को नए पैमाने दिए। विदेशी वित्तीय कंपनियों ने हमारे हाई-टेक क्षेत्र को पूँजी दी। विदेशी ग्राहकों ने भारत से सेवाएँ खरीदीं, जो आज सालाना 400 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुँच चुकी हैं। विदेशी कंपनियों ने CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और तमाम सिस्टम सॉफ़्टवेयर जैसी बुनियादी तकनीक दीं, जिन पर भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। भारत की खुली अर्थव्यवस्था के पैरोकार—जगदीश भगवती और अशोक देसाई—पूरी तरह सही साबित हुए।

हमें सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी: 1991 से 2011 तक भारत का विकास कुछ हद तक दुनिया की उदार अनदेखी पर टिका हुआ था। या कहें कि एक कूटनीतिक सिक्के पर, जो अब घिस चुका है। उन वर्षों में भारत ने हमेशा कायदे से काम नहीं किया। हमें तो लगा कि दुनिया भर में अपना माल और सेवाएँ बेचना हमारा हक है, पर हम भारत में विदेशी चीज़ों पर तरह-तरह की रोक लगाएँगे। ज़्यादातर दुनिया ने इस रवैये को ‘कोई बात नहीं’ के भाव से जाने दिया।

यह उदारता इसलिए थी, क्योंकि वे भारत को एक सभ्य, लोकतांत्रिक देश मानते थे और उन्हें विश्वास था कि समय के साथ यह एक सफल और ज़रूरी राष्ट्र बनेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज़िम्मेदार भूमिका निभाएगा। पश्चिमी देशों का ‘आइडिया ऑफ़ इंडिया’ पर भरोसा था। वे मानते थे कि भारत समृद्धि की राह पर है और उसका साथ देना ज़रूरी है—चाहे भारत स्वदेशी नारों के चक्कर में बराबरी से हाथ न भी मिलाए।

दुनिया का यह ‘कोई बात नहीं’ वाला बर्ताव, भारत की 1991–2011 की विकास गाथा का एक अहम पहलू रहा है—जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।

वह दौर अब ख़त्म हो चुका है

साल 2016 में कहानी एक टेढ़ा मोड़ ले लेती है। डोनाल्ड ट्रम्प का सत्ता में आना और उनकी “अमेरिका फ़र्स्ट” नीतियाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी खुली दुनिया का अंत थीं।

इसी समय, चीन भी दुनिया से दूर होने लगा—उनकी अपनी स्वदेशी नीति और व्यापार में बदमाशी, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए चीन में काम करना मुश्किल हो गया। यह कोई क्षणिक रुकावट नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव है। यह है नया वैश्वीकरण, जहाँ पुरानी व्यवस्था के दो ध्रुव—अमेरिका और चीन—या तो इस व्यवस्था के विरोध में खड़े हैं या उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं।

अभी तक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ट्रम्प के झटकों को झेल गई है। लेकिन इस खुशकिस्मती पर हमें बेफ़िक्र नहीं हो जाना चाहिए। अमेरिका को लेकर चार मुद्दों पर बड़ी चिंताएँ हैं:

• घरेलू महँगाई, जिससे निपटने के लिए उन्हें सख्त मुद्रा नीति अपनानी पड़ेगी,

• उनका निर्यात कमज़ोर पड़ना,

• बढ़ती अनिश्चितता से निवेश पर बुरा असर

• और शेयर मार्केट का दबाव

जैसे उदारीकरण और खुले व्यापार से GDP की रफ़्तार बढ़ती है, वैसे ही उसके उलट भी नियम चलते हैं: डी-ग्लोबलाइज़ेशन यानी वैश्विकता या खुली दुनिया से पीछे हटना, विकास को चोट पहुँचाएगा। और इस समस्या के दो बड़े केंद्र हैं—अमेरिका और चीन।

नतीजा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य और गौर से देखने पर और भी निराशाजनक नज़र आता है। जब अमेरिका की नीतियाँ किसी पिछड़े देश जैसी लगने लगेंगी तो विदेशी निवेशक हिचकिचाएँगे, जिससे वित्तीय बाज़ारों पर दबाव पड़ेगा। यह भारत के लिए खासकर खराब खबर है, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से गहराई से जुड़ चुकी है। अपने विकास की रफ़्तार बनाए रखने के लिए हमें एक मज़बूत और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है।

हमारे लिए यह 1991 जैसे संकट की घड़ी नहीं है। हमारी तिजोरी खाली नहीं हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार टूटने की कगार पर नहीं है और न ही हमें अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आई है।

लेकिन यह भी सच है कि यह पल उतना ही अहम है—शायद उससे भी ज़्यादा—क्योंकि यह हमारी लंबी दौड़ की दिशा बदलने वाला मोड़ है। पुरानी रणनीतियाँ अब काम नहीं करेंगी। हम अब और यह भरोसा नहीं कर सकते कि खुली दुनिया हमें हाथ थामकर ऊपर खींचती रहेगी। भारत की प्रगति का रास्ता कठिन हो गया है और इसके लिए हमें उपयुक्त जवाब तैयार करना होगा।

आज भारत के आर्थिक विचारकों की ज़िम्मेदारी है कि वे इन नए हालात का जवाब ढूँढ़ें। अच्छी बात यह है कि हाल ही में इस पर कई मज़बूत लेखन सामने आए हैं, जैसे- चिनॉय, दास, निनान, राव, सेनगुप्ता और शर्मा के वर्ष 2025 के काम। इस लेख में हम इन सभी विचारों को साथ रखकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे।

नया केंद्र बिंदु : OECD (बिन अमेरिका) से दोस्ती

इस नई दुनिया में पहला कदम है—अपने व्यापारिक संबंधों का पुनरावलोकन। अगर अमेरिका और चीन का साथ खटाई में है तो भारत का भविष्य कहाँ है? जवाब है- हमें होशियारी से एक नए केंद्र की ओर रुख करना होगा—OECD देशों का वह समूह, जिसमें अमेरिका न हो।

इस समूह में आते हैं- यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश। इनके साथ ही ताइवान जैसे उन्नत देश भी हैं, जो OECD के सदस्य नहीं हैं। ये सभी विकसित, नियमबद्ध अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो अब भी ज़्यादातर खुले वैश्विक ढाँचे में यकीन रखती हैं। हाँ, कुछ खामियाँ भी हैं—जैसे यूरोपीय संघ की कृषि नीतियाँ—लेकिन कुल मिलाकर यही आज की खुली दुनिया का सबसे समझदार और स्थिर केंद्र है।

इन देशों से जुड़ाव को प्राथमिकता देने के पीछे दो मज़बूत कारण हैं:

पहला, इनकी GDP बहुत ज़्यादा है ।

दूसरा, ये लोकतांत्रिक और खुलेपन के समर्थक ढाँचे पर चलते हैं और ‘दूसरे वैश्वीकरण’ के आधार पर खड़े हैं।

यह देश सधे हुए लोकतांत्रिक संस्थानों के ज़रिए चलते हैं—इनकी नीतियाँ किसी एक नेता की सनक पर नहीं बदलतीं। एक बार कोई समझौता हो गया तो वह लंबे समय तक चलता है। यही वह स्थिरता है, जिसकी ज़रूरत निजी कंपनियों को होती है, ताकि वे अपने फ़ैसले और निवेश उसी समय-सीमा में कर सकें।

हमें इन देशों के साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा।

पहला, हमें इनके साथ मिलकर वैश्विक व्यापार की नई रूपरेखा बनानी चाहिए—जहाँ GATT या WTO के तहत, जो अनुचित चालें पहले बर्दाश्त की जाती थीं, उन्हें रोका जाए। यह भारत के लिए मौक़ा है कि वह इस नए ढाँचे का संस्थापक सदस्य बने। जब यह प्रणाली एक मज़बूत छोटे समूह में चल पड़ेगी तो इसे बाक़ी दुनिया के लिए भी खोला जा सकता है—बशर्ते वे साफ़ नियमों और deep globalisation पर सहमत हों। CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) और यूरोपीय संघ इसके आधुनिक उदाहरण हैं।

दूसरा, हमें इस ब्लॉक के हर देश के साथ नई शैली के मुक्त व्यापार समझौते (FTA/CECA) करने को अहमियत देनी चाहिए। इन्हें अब डीप ट्रेड एग्रीमेंट्स (DTA) यानी गहन व्यापार समझौते कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ टैरिफ़ घटाने तक सीमित नहीं रहते—बल्कि नियमों और मानकों को एक करने, कानूनी व कारोबारी माहौल को स्थिर और भरोसेमंद बनाने और वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी की सहज आवाजाही सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते हैं। हालिया भारत-UK FTA एक सही शुरुआत है, लेकिन इसे बस शुरुआत ही समझना चाहिए।

ऐसे समझौते भारतीय कंपनियों को उन्नत वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगे—बेहतर तकनीक, पूँजी और बाज़ार तक पहुँच का रास्ता खोलेंगे। यह रणनीति हमसे यह माँग करती है कि हम अपनी पुरानी संरक्षणवादी (protectionist), स्वदेशी सोच से पीछे हटें। लंबे समय तक हमने ऊँचे टैरिफ़, उलझाऊ गैर-शुल्क बाधाओं पर भरोसा किया और फ़ालतू की लक्ष्मण रेखाएँ खींच रखी हैं, जिनकी वजह से असली व्यापार समझौते पटरी से उतरते रहे। पर अब वह दौर गया, जो उदार छूट हमें पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। आज अगर भारत पुराने तरीके अपनाएगा तो दुनिया हमें भी उसी सिक्के से जवाब देगी—और यह जवाब हमारे लिए काफ़ी खट्टा होगा।

अमेरिका पहले ही पॉपुलिज़्म या भीड़प्रियता की आँधी से गुज़र रहा है; बाक़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को उकसाकर हमें उनके आर्थिक राष्ट्रवाद का शिकार नहीं बनना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ़ होना चाहिए: भारत अब कोई रियायतें माँगने वाली उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी है—जो बराबरी का मैदान देने और गहरे वैश्वीकरण में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

हम अकेले नहीं हैं। समझदार नीति-विश्लेषक दुनिया भर में ट्रम्प-उपरांत व्यापारिक टूट-फूट को देखकर इसी तरह के रास्ते तलाश रहे हैं (Froman, 2025; Hinz इत्यादि, 2025)।

गहरे जुड़ाव से ऐसे नए आर्थिक अवसर खुलेंगे, जिनके बारे में आज तक सोचा भी नहीं गया।

• उदाहरण के लिए, अगर जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ यूरोपीय संघ के ज़रिए एक गहन व्यापार समझौता (DTA) हो तो भारतीय कंपनियाँ BMW या Mercedes-Benz की सप्लाई चेन में शामिल हो सकती हैं—सिर्फ़ सस्ते पुर्ज़ों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की गाड़ियों के हाई-टेक घटकों और सॉफ़्टवेयर तक के लिए। इसके लिए मानकों और बौद्धिक संपदा सुरक्षा (IP protection) को मिलाना होगा।

• इसी तरह जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स या दक्षिण कोरियाई जहाज़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को देखिए। अगर इनके साथ गहन व्यापार समझौते हुए तो वे भारत को चीन+1 पार्टनर (या कहें OECD (बिन अमेरिका)+1) मान सकते हैं और भारत को अपनी उन्नत मैन्युफ़ैक्चरिंग में शामिल कर सकते हैं ।

• रक्षा क्षेत्र में भी नए अवसर खुल रहे हैं। आज पोलैंड और दक्षिण कोरिया मिलकर रक्षा अनुसंधान और मैन्युफ़ैक्चरिंग में गहरे सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं।

• अगर भारत इनके साथ गहरे आर्थिक समझौते कर सके तो वह इस साझेदारी का निर्माण-आधार (manufacturing platform) बन सकता है—जहाँ भारतीय कौशल और हमारी भौगोलिक दूरी (remoteness) काम आए। इससे भारत को एक साथ दो बड़े फ़ायदे मिलेंगे:

  • अत्याधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुँच

  • और बेहतर रक्षा उपकरणों का उत्पादन।

आत्मनिरीक्षण: अपनी बनाई बेड़ियाँ तोड़ना

OECD (बिन अमेरिका) समूह के साथ जुड़ाव हमारी लड़ाई का, बस आधा हिस्सा है। बाक़ी आधा और शायद ज़्यादा कठिन हिस्सा है अपने भीतर झाँकना। अगर हमें चुनिंदा और समझदार साझेदारों के एक छोटे समूह के साथ गहराई से और सफलतापूर्वक व्यापार करना है तो भारतीय कंपनियों को और ज़्यादा वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसके लिए एक व्यापक घरेलू सुधार एजेंडा चाहिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी बेड़ियों को तोड़ सके। आठ चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं।

1. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) व्यवस्था

मौजूदा GST व्यवस्था एक बड़ा सुधार है, लेकिन इसमें गहरी खामी है—यह एक्स्पोर्टर्स द्वारा चुकाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की पूरी भरपाई नहीं करती। “डेस्टिनेशन-बेस्ड कंज़म्पशन टैक्स” का मतलब है कि गैर-निवासियों से टैक्स नहीं लिया जाए। लेकिन आज भी कई टैक्स (जैसे सेस, बिजली, ईंधन, नगरपालिका टैक्स) उत्पादन लागत में फँसे रह जाते हैं और निर्यातक को रिफ़ंड नहीं मिलते। इसका नतीजा यह है कि भारतीय निर्यात अनावश्यक रूप से महँगे हो जाते हैं।

समाधान साफ़ है—इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा प्रवाह सुनिश्चित हो, ताकि निर्यात पर पूरा रिफ़ंड मिल सके। साथ ही एक साधारण कार्बन टैक्स जोड़कर, हमें एक सिंगल, लो-रेट GST की ओर बढ़ना चाहिए (Kelkar और Shah, 2022; Kelkar, Modi और Shah, 2025)। यह न सिर्फ़ भारतीय माल को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बल्कि वैश्विक मानकों (जैसे EU का Carbon Border Adjustment Mechanism) के अनुरूप भी होगा।

2. नियामक (Regulatory) सुधार

हमें Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) की बौद्धिक नींव पर आगे बढ़ना होगा। FSLRC का मूल विचार था कि किसी भी नियामक संस्था को—जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, तीनों शक्तियाँ अपने पास रखती है—checks and balances (नियंत्रण और संतुलन) के घेरे में लाया जाए।

यह सोच सिर्फ़ वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे भारत की सभी वैधानिक नियामक संस्थाओं पर लागू किया जाना चाहिए। जब नियामकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और उनका व्यवहार सुनिश्चित (predictable) बनेगा, तभी व्यापार में भरोसा पैदा होगा। यही भरोसा घरेलू कंपनियों और विदेशी निवेशकों—दोनों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। दरअसल, यही है ‘deregulation’ शब्द का असली और समझदारी भरा मतलब (Shah, 2025; Krishnan, 2025)।

3. न्यायपालिका को दुरुस्त करना

यह पूरी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक भारत की न्यायपालिका और कानूनी ढाँचे में बुनियादी सुधार न हों। भारतीय अदालतों में मामलों का लंबा खिंचना और गलत फ़ैसले का जोखिम आर्थिक गतिविधि पर भारी बोझ डालते हैं। भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियाँ ऐसे विवादों में उलझ जाती हैं, जो दशकों तक चलते रहते हैं। यह अनिश्चितता आधुनिक कारोबारी व्यवस्था के लिए घातक है, क्योंकि आज के व्यावसायिक संबंध कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिके होते हैं—जो समय पर और भरोसेमंद तरीके से पूरे होने चाहिए। यही वजह है कि भारत पर एक बड़ा “इंडिया रिस्क प्रीमियम” चढ़ जाता है।

आज हमारे पास बेहतर न्याय व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों मौजूद हैं। ज़रूरत बस यही है कि इस दिशा में गंभीरता से अमल किया जाए (Shah, 2024)

4. शहर: जहाँ असली उत्पादन होता है

सेवाएँ हों या उद्योग—निर्यात-ओरिएंटेड उत्पादन असल में शहरों में ही होता है। इसीलिए भारत के शहर सुधार और हमारी उत्पादन-क्षमता के बीच सीधा रिश्ता है।

जब प्रतिभाशाली लोग अच्छे, रहने लायक शहरों में एक जगह जुटते हैं, तभी असली economies of agglomeration बनती हैं—यानी इकट्ठा होने के फ़ायदे मिलते हैं—लागत घटती है और उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन अब तक विकेंद्रीकरण (decentralisation) और नगर नियोजन (town planning) जैसे मुद्दों पर प्रगति बेहद कम रही है। भारत में आज शहरी नीतियों और योजनाओं पर काफ़ी ज्ञान और अनुभव इकट्ठा हो चुका है—अब समय है इसको काम में लाने का ।

5. कृषि का जाम हटाना

हम बरसों से जानते हैं कि भारतीय कृषि गहरे संकट में है—कारण है राज्य का हर जगह दखल और सब्सिडी पर टिका एक टेढ़ा ढाँचा। यह व्यवस्था किसानों को गलत प्रोत्साहन देती है, खराब पोषण के ज़रिए स्वास्थ्य संकट पैदा करती है और पराली जलाने जैसी आदतों को बढ़ावा देती है।

इस क्षेत्र में संरक्षणवाद (protectionism) का बोझ पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असमान रूप से भारी पड़ता है। असल उपाय यही है कि कृषि इनपुट और आउटपुट—दोनों—पर कीमतों का असली खेल (price system) चले:

• लोगों को ज़मीन खरीदने-बेचने की आज़ादी मिले,

• कृषि उत्पाद बेचने, उन्हें भंडारण करने और भारत के भीतर व बाहर ले जाने की आज़ादी हो,

• और कमोडिटी फ़्यूचर्स मार्केट (commodity futures markets) में देश-विदेश में लेन-देन की छूट हो।

• पर यह काम आधा-अधूरा सुधार करके नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक सूझबूझ और व्यापक सुधार कार्यक्रम चाहिए—जैसे 90 के दशक के structural adjustment programs। और इसकी शुरुआत उन इलाकों से करनी होगी, जहाँ राज्य का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है—यानी पंजाब और हरियाणा।

6. व्यापक आर्थिक मज़बूती (Macroeconomic Resilience)

इस उथल-पुथल भरे माहौल में भारत के लिए सबसे अहम काम है—अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। स्थिरता का रास्ता न तो आत्मनिर्भरता के पुराने जज़्बे में है और न ही निजी क्षेत्र की ऊर्जा को दबाने में। इसका रास्ता है मज़बूत संस्थान बनाना, जो हर झटके को सह सकें।

भारत ने एक बड़ी छलाँग पहले ही लगाई है—महँगाई लक्ष्य प्रणाली (inflation targeting) अपनाकर। 2015 के बाद से CPI महँगाई काफ़ी हद तक काबू में रही है। अब चुनौती है कि इसे लगातार 4% लक्ष्य पर टिकाए रखा जाए।

इससे आगे, असली काम इन चार मोर्चों पर है:

• राजकोषीय अनुशासन (Fiscal prudence): भारत का क़र्ज़/GDP अनुपात काफ़ी बढ़ चुका है और हर साल प्राइमरी घाटा बना रहता है। इसे सँभालने के लिए Fiscal Council जैसी संस्थाएँ चाहिए।

• लचीली विनिमय दर (Exchange rate flexibility): विनिमय दर में ढील (floating exchange rate) आर्थिक झटकों को सँभालने का सबसे अच्छा साधन है। (Shah, 2024)

• मज़बूत वित्तीय बाज़ार: हमें ऐसे वित्तीय बाज़ार बनाने होंगे, जो कठिन समय में भी झटके सह सकें। (Shah 2026)

• वित्तीय दमन (Financial repression) हटाना: धीरे-धीरे उस व्यवस्था को तोड़ना होगा, जहाँ राज्य निजी बचतों को जबरन खींच लेता है। इससे भारत को देशी और विदेशी निवेशक अपनी मर्ज़ी से अधिक भरोसेमंद कर्ज़ देना चाहेंगे। (Chitgupi et. al. 2024)

7. फ़ाइनैंस है दिमाग़ और पैसा खुराक

भारत का वित्तीय क्षेत्र अब बुनियादी सुधार माँगता है—FSLRC को ही ध्यान में रखकर। आज भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पीछे हैं, क्योंकि उन्हें पूँजी ज़्यादा महँगी मिलती है। यह बोझ एक बिगड़ी हुई वित्तीय प्रणाली और आंशिक रूप से बंद पूँजी खाते (capital account) की वजह से है।

हमारे यहाँ वित्तीय दमन (financial repression) अब भी जारी है—जहाँ राज्य नियमों के ज़रिए निजी बचतों का बड़ा हिस्सा अपने लिए खींच लेता है। इसे हटाना होगा। असल में, वित्त अर्थव्यवस्था का “दिमाग” है—यही तय करता है कि सीमित घरेलू बचतें कहाँ लगें। जब वित्तीय सुधार होंगे तो यही दिमाग ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण फ़ैसले ले पाएगा। और जब पूँजी खाते को सावधानी और क्रमबद्ध ढंग से उदार बनाया जाएगा, तब भारतीय कंपनियाँ विश्व बाज़ार से सबसे सस्ते भाव में पैसा उठा पाएंगी—और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर पाएँगी।

8. सूचना और संवाद में बेहतरी

आर्थिक नीति लोगों के व्यवहार और उम्मीदों को आकार देकर असर डालती है। इसमें सरकार की संचार रणनीति (communication strategy) अहम भूमिका निभाती है (Shah, 2018)। 1991 से 2011 के बीच भारत की तेज़ आर्थिक छलाँग का एक बड़ा आधार था—निजी क्षेत्र का यह भरोसा कि सुधारों की दिशा साफ़ है और चुनाव बदलने पर भी रणनीति नहीं डगमगाएगी। उस दौर में नीति-निर्माताओं ने जो कहा, वो किया।

आज का माहौल कठिन है—सोशल मीडिया के ज़माने में अफ़वाहें और अविश्वास ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे माहौल में सरकार के लिए सबसे बड़ी पूँजी है—सच्चाई के लिए जाने जाना। यही गुण निजी क्षेत्र की उम्मीदों और निवेश के माहौल को मज़बूत करेगा।

आज सभी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ अमेरिका और चीन में अपने कामकाज को घटा रही हैं। अगर भारत ने समझदारी से पत्ते खेले तो हम OECD (बिन-US)+1 के रूप में उनकी अगली मंज़िल बन सकते हैं। इसके लिए भारत को विदेशी कंपनियों के साथ अपने व्यवहार में ठोस सुधार करने होंगे। हमें OECD-स्तर के tax treaties और निवेश सुरक्षा समझौते (bilateral investment protection agreements) बनाने होंगे। सबसे अहम कदम होगा संसद से एक साफ़ कानून पास करना, जो विदेशियों को भी बराबरी का दर्जा दे और आर्थिक राष्ट्रवाद की मानसिकता से बाहर निकले। दुनिया को यह साफ़ संदेश जाना चाहिए कि भारत कारोबार के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है।

ताकतवर देशों से मज़बूती से बातचीत

जब भारत अपनी आंतरिक समस्याएँ सँभालेगा और नए व्यापारिक साझेदार बना लेगा, तभी वह ताकत की स्थिति से दुनिया के दो सबसे पेचीदा संबंध—अमेरिका और चीन—निभा पाएगा।

इन दोनों देशों की समस्याएँ पेचीदा हैं और इनका हल सीने पर हाथ मारकर राष्ट्रवाद दिखाने या ऊँची आवाज़ में बोलने से नहीं होगा। इनसे निपटने के लिए उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ चाहिए। दिखावे या तिरस्कार से भारतीय हित पूरे नहीं होंगे। सरकार को एक समझदार सलाहकार मंडल (brain trust) बनाना होगा, जो अमेरिका और चीन—दोनों की घरेलू राजनीति, उनकी आर्थिक कमज़ोरियाँ और उनके बातचीत के तौर-तरीके—को गहराई से समझे। डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने चीन के इरादों और तरीकों को लेकर भारत के बुद्धिजीवी जगत को आगाह कर दिया है। अब हमारे पास इस मोर्चे पर सोचने और रणनीति बनाने की गहराई मौजूद है (Bambawale et al., 2021)।

चीन के अतिउत्पादन (overproduction) की समस्या वास्तविक है और अभी है (Patnaik and Shah, 2024)। रोज़गार बनाए रखने के लिए अपनी कंपनियों को सब्सिडी देने की चीन की नीति एक तरह का आर्थिक युद्ध है, क्योंकि इससे दूसरे देशों में सस्ते निर्यात से बाज़ार भर जाते हैं। यह सिर्फ़ अनुचित ही नहीं, बल्कि भारत समेत दूसरे देशों के उद्योग क्षेत्र के लिए विनाशकारी भी है। चीन से आयातित वस्तुओं के खिलाफ़ कड़े अवरोध लगाना न केवल जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है। हालाँकि ये पूरी तरह से संबंध तोड़ देने की दलील नहीं है। चीन के साथ जुड़ने के कई रास्ते हैं, जिन्हें अपनाया जा सकता है और अपनाना भी चाहिए। ख़ासकर उन क्षेत्रों में, जहाँ हमारे हित मेल खाते हैं, जैसे कि वैश्विक संस्थानों में या वैश्विक चुनौतियों से निपटने में। जैसे दुनिया को कार्बन-मुक्त बनाने के लिए चीन और भारत के बीच सहयोग ज़रूरी है।

अमेरिका एक अलग और शायद ज़्यादा बुनियादी, चुनौती है। अमेरिका, जिसने पुरानी विश्व व्यवस्था का निर्माण किया, अब आत्म-संदेह में लिपटा है और अपनी ही सोच से पीछे हट रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्रम्प के बाद का अमेरिका फिर से मुक्त व्यापार समर्थक बन जाएगा। संरक्षणवाद का जिन्न अब बोतल से बाहर आ चुका है। जब तक अमेरिका फिर से सँभल नहीं जाता, हमारी मुख्य रणनीति यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका-रहित OECD देशों के गुट को अपनाएँ। हमें चीन के साथ वहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ ये तर्कसंगत हो। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि चीन ने पहले भी कई बार भारत के खिलाफ़ गलत रवैया अपनाया है। और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि एक दिन अमेरिका फिर से अपनी पहचान ढूँढ़ पाए।

भारत के आर्थिक उदय का वह दौर अब बीत चुका है, जब हमें एक उदार और खुली वैश्विक व्यवस्था का सहारा मिला हुआ था। यह भले ही 1991 का संकट नहीं है, जहाँ हमें RBI का सोना गिरवी रखना पड़े, पर यह उतना ही निर्णायक पल है। हमारा भविष्य इस पर टिका है।

भारत के नेतृत्व को विपक्ष को साथ लेकर—जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद किया था—इस परिवर्तन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। भारत के लिए, हमारी जनता और हमारी कंपनियों के लिए, यह वह समय है, जब हमें अपना लोहा दिखाना है और साबित करना है कि हम इस चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं।

बात का निचोड़:

1. भारत वैश्वीकरण का एक बड़ा लाभार्थी रहा है।

2. लेकिन अब हमें मानना होगा कि वैश्वीकरण का स्वरूप बदल गया है—और यह भारत के हित में नहीं है।

3. यह भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ है; हमें ठोस रणनीति बनानी होगी।

4. भारत को एक नए, गहरे वैश्वीकरण ढाँचे का सूत्रधार बनना चाहिए—जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (बिन अमेरिका) और भारत मिलकर आगे बढ़ें।

5. भारत को इन उन्नत देशों (बिन अमेरिका) के साथ गहन व्यापार समझौते (Deep Trade Agreements, DTA) करने चाहिए।

6. साथ ही, भारत में उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए घरेलू सुधार ज़रूरी हैं: वैश्वीकरण-लायक अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) व्यवस्था, नियामक (regulatory) सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, न्यायपालिका में सुधार, मज़बूत मैक्रो-आर्थिक संस्थान, बेहतर शहर, कृषि नीति की गाँठ खोलना और संवाद रणनीति में सच्चाई पर ज़ोर देना ।

7. यह सब करके हम एक मज़बूत स्थिति से अमेरिका और चीन के त्रुटिपूर्ण उद्देश्यों को निरस्त कर सकते हैं।

—डॉ. विजय केलकर पद्म विभूषण सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और GST के निर्माण में अपना योगदान दिया है। फ़िलहाल वे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

—अजय शाह अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने भारत में हुए कई आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ़िलहाल वे XKDR Forum के सह-संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। आप उनकी चर्चाएँ Everything is Everything यूट्यूब शो पर सुन सकते हैं।

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जब आप किसी इंसान को गौर से देखते हैं, उसकी जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो एक गहरी विनम्रता जागती है। जॉन कोनिग की किताब Dictionary of Obscure Sorrows में इस एहसास को एक खूबसूरत नाम दिया गया है: Sonder। मैं इसे राहगीर-बूझ कहना चाहूँगा। यह उस एहसास को कहते हैं जब आप ये महसूस करते हैं की सड़क पर गुज़रने वाला हर अनजान व्यक्ति अपनी कहानी का हीरो है। वह एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो उतनी ही उलझी और अहम है जितनी आपकी।

यही बात ज्ञान और विचारों पर भी लागू होती है। दूर से देखो तो हर विषय आसान लगता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य बस जाँच और दवाईयाँ हैं, नीतियाँ बस क़ानून और योजनाएँ हैं, और सॉफ्टवेर बस कोडिंग है। लेकिन इनमें से हर एक क्षेत्र में एक पूरी दुनिया छुपी होती है। इनमें ऐसा अनबोला ज्ञान (tacit knowledge), वाद-विवाद, अजीबोग़रीब अपवाद और दुविधाएँ होती हैं, जिनके बारे में कोई बाहरी इंसान सोच भी नहीं सकता।

मैं इसे बौद्धिक राहगीर-बूझ कहता हूँ: यानी यह समझ कि दूसरे विषय भी उतने ही गहरे और उलझे हुए हैं जितना हमरा अपना। वो नर्स, वो सिविल इंजीनियर, वो गेम डिज़ाइनर, सब अपनी-अपनी दुनिया में ऐसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं जिनकी बाहर वालों को कल्पना भी नहीं है।

इसका रिश्ता Dunning-Kruger effect से है, लेकिन उलटी दिशा में। आसान भाषा में कहें तो Dunning-Kruger effect यानी ऐसी प्रवृत्ति है, जिसके कारण किसी क्षेत्र में कम जानने वाला इंसान भी अपने आप को उस क्षेत्र का बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। जैसे कोई कॉलेज का छात्र एक-दो छोटे कोर्स करके किसी क्षेत्र के विद्वान को “बेवकूफ़” कहने लगता है। बौद्धिक राहगीर-बूझ तब होती है जब आपको एहसास होता है कि आप बाक़ी सबको कम आँक रहे थे। एक बार यह नज़र आ जाए, तो फिर अनदेखा करना मुश्किल है। अच्छी चौतरफ़ा (interdisciplinary) सोच के लिए यह समझ बेहद ज़रूरी है।

ये समझ कर हमें अपने आप में “मैं भी कर लेता” की अकड़ की जगह “पता नहीं मुझसे क्या छूट रहा है” की जिज्ञासा लानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने भौतिक शास्त्र में कोई बड़ी “खामी” ढूँढ ली है जो सारे वैज्ञानिकों और मौजूदा सिद्धांतों से छूट गई है, तो संभावना है कि आपसे कुछ छूट रहा है। हाँ, मुमकिन है कि आपने कोई बुनियादी खोज कर ली हो। अगर ऐसा है, तो अपनी खोज को तथ्यों के साथ ठीक से पेश करें ताकि दुनिया स्वतंत्र रूप से उसकी जाँच कर सके।

बकवास-छलनी

बौद्धिक राहगीर-बूझ का मतलब यह नहीं कि हम सबकी सभी बातों को सही मान लें। हर ज्ञान सम्मान का हक़दार नहीं होता। कई जगह ग़लत प्रोत्साहन (incentives) भरे पड़े हैं, बनावटी पेचीदगी है, या ऐसी शब्दावली है जो बाहरी लोगो को दूर रखने के लिए जानबूझकर बनाई गई है। बकवास को बकवास कहना भी ज़रूरी है। बौद्धिक विनम्रता की असली कला यह है की हम शुरुआत सम्मान से करें यह मानते हुए कि कुछ सीखने को है। और फिर चीज़ों को ईमानदारी से लेकिन सख़्ती से परखें।

गंभीर दावों की जाँच के लिए उन्हें एक बकवास-छलनी से गुज़ारना ज़रूरी है।अंग्रेज़ी में कुछ लोगों ने इसे ‘Baloney Detection Kit’ का नाम दिया है । नीचे एक वीडियो दिया गया है, जो Carl Sagan की किताब Demon-Haunted World के एक अध्याय “The Fine Art of Baloney Detection” से प्रेरित ऐसी ही एक प्रक्रिया समझाता है। मेरी सलाह है कि उस अध्याय पर आधारित यह लेख भी ज़रूर पढ़ें।

जब आप किसी दावे की जाँच कर रहे हों तो माइकल शर्मर की व्याख्या की कुछ बातों पर ख़ास ध्यान दे सकते हैं:

1. हमारा दिमाग़ पैटर्न ढूँढने के लिए बना है। ये हमारे लिए काफ़ी कारगर है, लेकिन कभी-कभी हम वहाँ भी पैटर्न देख लेते हैं जहाँ कोई है ही नहीं। आज-कल आर्टिसिफ़ियल इंटेलिजेंस की मनघडंत बातों (hallucinations) की काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं की असली और सबसे पुराने Hallucinator तो हम इंसान हैं।

2. स्रोत कितना भरोसेमंद है? मौजूदा विज्ञान में कमियाँ या अनसुलझे अपवाद हो सकते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो नया दावा कर रहे हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से चुनिंदा डेटा तो नहीं उठा रहे (जैसे क्लाइमेट चेंज को नकारने वाले)?

3. क्या दावे जाँचे जा सकते हैं? क्या इन्हें सिद्धांत रुप से दोहराया या गलत साबित किया जा सकता है?(अंग्रेज़ी में इसे replicability और falsifiability कहते हैं) कार्ल सेगन की “मेरे गराज में ड्रैगन“ वाली मिसाल इसका अच्छा उदाहरण है।

4. क्या किसी ने इन दावों को ग़लत साबित करने की कोशिश की है? लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो विज्ञान समझा नहीं पाया (जैसे होम्योपैथी, ज्योतिषि वग़ैरह के समर्थक)। क्या आपने यह भी जाँचा कि इसे ग़लत साबित करने की कोशिश हुई है या नहीं? अक्सर ऐसा पहले ही हो चुका होता है।

5. सबूतों का रुझान किधर है? माना आपने मौजूदा वैज्ञानिक समझ या सिद्धांत में कोई कमी या अनसुलझा अपवाद ढूँढ लिया है। आपके पास एक वैकल्पिक कल्पना (hypothesis) है जो उस कमी को पूरा करती है। लेकिन क्या आपकी कल्पना उन सभी बातों को भी समझाती है, जिनका स्पष्टीकरण मौजूदा सिद्धांत से मिल जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत (Special Theory of Relativity) ने तेज़ रफ़्तार पर न्यूटन की यांत्रिकी (mechanics) को ठीक किया, और सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (General Theory of Relativity) ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की जगह Spacetime Curvature लाया। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत न्यूटन वाले नतीजे भी देता रहा।

6. मौजूदा समझ को चुनौती देने वाले सब एक जैसे नहीं होते। UFO के दीवाने कुछ शौक़िया लोग और Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) के वैज्ञानिकों में फ़र्क है। दोनों को एलियंस में दिलचस्पी है, लेकिन SETI वैज्ञानिक सबूत ढूँढने की कोशिश करती है, जो की निष्पक्ष रूप से जाँचे और ग़लत साबित किए जा सकते हैं। जबकि UFO के शौक़िया लोगों की बुनियाद ज़्यादातर पंथ जैसी आस्था और क़िस्सों पर टिकी है।

7. दिमाग़ इतना खुला रखें कि नए विचार आ सकें, लेकिन इतना भी नहीं कि भेजा बाहर गिर जाए!

व्यावहारिक तरीक़ा

इसका मतलब यह नहीं कि हम दिनभर बैठकर हर दावे की जाँच-पड़ताल करें। जिन मुद्दों की आपको सच में परवाह है, उनमें वक़्त लगाएँ । वर्तमान विवाद और सबूतों को समझें । बाक़ी चीज़ों के लिए ज़्यादातर मुख्यधारा की आम सहमति पर भरोसा किया जा सकता है। जब मैं हवाई जहाज़ में बैठता हूँ, तो बिना उसकी तकनीकियों को खुद जाँचे यह मान लेता हूँ कि ज़िम्मेदार लोगों को अपना काम आता है।

लेकिन मुख्यधारा की आम सहमति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना वो एक आदतन रवैया बन जाता है (पॉल ग्राहम इसे ‘Aggresively Conventional’ कहते हैं)। जब कोई अलग नज़रिया सामने आए तो बस हमें “मुझे नहीं पता” या, अगर दिलचस्प लगे तो, “मैं इसके बारे में पढ़ूँगा” बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। शायद स्ट्रिंग थ्योरी सही है। मेरे पास न इतना ज्ञान है न इतनी दिलचस्पी कि इस पर कोई राय रखूँ।

ब्रैंडोलिनी का नियम, जिसे “बकवास विषमता सिद्धांत” कह सकते हैं ये समझाता है कि “बकवास पैदा करने में जितनी ऊर्जा लगती है, उसे काटने में उससे कई गुना ज़्यादा लगती है।” जिन मुद्दों की हमें समझ और परवाह नहीं, उन पर बहस करके हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए।

बिना जाँच किए पक्की राय बना लेना एक भ्रम पैदा करता है जिसे हम “समझ की ख़ुशफ़हमी” कह सकते हैं (अंग्रेज़ी में इसे Illusion of Explanatory Depth कहा जाता है)। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें यक़ीन दिलाता है कि हम किसी विषय को उससे कहीं बेहतर समझते हैं जितना वाक़ई समझते हैं। इसे और बढ़ाता है “आसानी का जाल” या Easiness Effect। जब कोई बात समझने में आसान लगती है, तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं बस इसलिए कि वो “लगती अच्छी है”। पॉप साइंस की किताबें और वीडियोज में ऐसा अक्सर होता है। यूट्यूब की कुछ वीडियोज देखना और दो-चार रिसर्च पेपर्स का सिर्फ़ सार पढ़ लेना गहरा रिसर्च नहीं होता।

ध्यान रहे कि यह सब सलाह तथ्यात्मक दावों के लिए है। मूल्यों और पसंद के मामलों पर यह लागू नहीं होती। आपकी पसंद अलग हो सकती है। आपके नैतिक उसूल हो सकते हैं। झूठ बोलना बुरा है या दूध में कोला मिलाना एक अच्छा विचार है, इसका कोई वैज्ञानिक फ़ैसला नहीं हो सकता।

आपके कुछ अजीब विश्वास या मामूली अंधविश्वासी टोटके—जैसे “लकी रुमाल”—हो सकते हैं। आप ब्राह्मण के बारे में कुछ अटकलें भी लगा सकते हैं, जिनका विज्ञान ने अभी तक पक्का जवाब नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं वाक़ई में शारीरिक रूप में मौजूद हूँ, या बस एक पात्र में रखा हुआ दिमाग़ हूँ? हमारी हक़ीक़त शायद किसी बड़ी चेतना का सपना हो। या शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों।

ये विश्वास और विचार-प्रयोग पुलियाबाज़ी तक, जब तक आप इन्हें इसी रूप में देखते हैं, तब तक ठीक हैं। हो सकता है एक दिन आपका अनुमान सच साबित हो। शायद आप ही उसके पीछे की ताक़त हों! लेकिन तब तक, ये विश्वास हैं, अटकलें हैं, आस्था का मामला है, धर्म की तरह। इनमें से कुछ का ज़वाब शायद कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ऐसे ही गढ़े गए हैं। लेकिन अगर आप इन्हें तथ्यों के साथ मिला देंगे, तो आपका ही नुक़सान होगा।

कुछ सुझाव:

अगर आप इस विषय में और जानना चाहें तो नीचे दिए गए कुछ सुझाव देख सकते हैं:

• Science is Dope: इस चैनल पर कई वीडियो हैं जो भारतीय संदर्भ में अंधविश्वास और pseudo-science का पर्दाफाश करते हैं।

• Bad Science: Ben Goldacre की यह किताब भी बढ़िया है।

• Pseudoscience - A Very Short Introduction by Michael D. Gordin

• अपनी किताब The Demon-Haunted World और विज्ञान पर कार्ल सेगन के विचार

• विज्ञान को सिर्फ़ जिसे गलत साबित किया जा सके वह (Falsifiability) कहना शायद उसकी बहुत ही आसान व्याख्या होगी। मुमकिन है कि मैंने उसका अतिसरलीकरण (Oversimplification) कर दिया हो। असल में यह थोड़ा पेचीदा मामला है। अगर आप इसका दूसरा पहलू देखना चाहते हैं, तो Kuhn (1962) के विचार ज़रूर पढ़ें।

• अगर इत्तिफ़ाक या संयोग देखकर आप हैरान हो जाते हैं, तो ‘The Law of Truly Large Numbers‘ पढ़ें। जब भी मेरे साथ कुछ अजीब होता है, तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। वो संयोग सिर्फ़ एक सेकंड का था, बाकी के 86,399 सेकंड तो एकदम साधारण ही बीते थे। अब इसी बात को हफ़्ते, महीने या साल के हिसाब से सोच कर देखिए।

• अगर आप Simulation Hypothesis, Brain in a Vat या Dream in a Greater Consciousness जैसे ख्यालों में खोए रहते हैं, तो आपको फ़िलॉसफी को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। वहाँ आपको सही जवाब तो नहीं मिलेंगे (क्योंकि वे होते ही नहीं), लेकिन इन सवालों को समझने के लिए बेहतर नज़रिया ज़रूर मिल जाएगा। आप Epistemology 101 से शुरुआत कर सकते हैं।

—फहद हसीन

फहद IDinsight के साथ राज्य की क्षमता बढ़ाने पर काम करते हैं। हाल ही में उन्हें केरल में आर्थिक नीति सुधारों पर एक सीरीज़ लिखने के लिए Emergent Ventures की ग्रांट भी मिली है। वे लोकनीति, राजनीति और सामाजिक विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं। आप उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं: First Draft

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सरोजिनी नायडू का नाम लेते ही हमें स्कूल में पढ़ाई गईं बातें याद आ जाती हैं—वे भारत की पहली महिला गवर्नर थीं और उन्हें Nightingale of India कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी शायद ही होती है। मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने टी.सी.ए. राघवन की किताब‘Circles of Freedom’ और अन्य कुछ जगहों पर उनके बारे में पढ़ा तब पता चला कि वे सिर्फ़ एक कवयित्री नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम की एक अग्रणी नेता थीं, साथ ही उन्होंने महिला अधिकारों और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी काफ़ी काम किया था। उन्हें सिर्फ़ एक कवयित्री कहना एक तरह से उनके योगदान को कम आंकना है।

हाल ही में, 13 फ़रवरी को उनकी जयंती थी। भारत में यह दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है। तो आइए इस अवसर पर कोशिश करते हैं सरोजिनी नायडू के जीवन और कार्य को संक्षेप में समझने की।

बुलबुल-ए-हिंद

सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, 1879 को हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता, डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक विख्यात शिक्षाविद्, समाज सुधारक तथा हैदराबाद में निज़ाम के कॉलेज के प्राचार्य थे। वे डॉक्टर और साइंस की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय भी थे। सरोजिनी की माता, वरदा सुंदरी देवी, एक कवयित्री थीं और बांग्ला भाषा में सुंदर रचनाएँ लिखती थीं।

इस तरह सरोजिनी को बचपन में ही ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की विरासत मिली थी। उनके घर पर देश-विदेश और सभी धर्म के विद्वानों का आना-जाना लगा रहता था। इसी वातावरण का परिणाम था कि उनपर बचपन से ही धार्मिक सहिष्णुता के संस्कार हुए और उन्होंने उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी, बांग्ला और हिंदी जैसी कई भाषाओं में माहिरी भी हासिल कर ली। कविता के प्रति उनके प्रेम की शुरुआत भी यहीं से हुई।

सरोजिनी नायडू बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थीं। उन्होंने सिर्फ़ 12 साल की उम्र में सर्वोच्च रैंक के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में वे इंग्लैंड चली गईं। उन्होंने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिर्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए ही उनकी पहचान एडमंड गॉस और आर्थर सिमंस जैसे उस दौर के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवियों से हुई, जिन्होंने सरोजिनी की काव्य प्रतिभा को निखारने में काफ़ी सहायता की।

शुरुआत में सरोजिनी अंग्रेजी कवियों के प्रभाव में पश्चिमी विषयों पर कविताएँ लिखती थीं। लेकिन एडमंड गॉस ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी कविताओं में भारत सभ्यता और लोकजीवन को स्थान दें। इसके बाद सरोजिनी की कविताओं में मानो भारत का विश्वरूप दर्शन होने लगा। उनका पहला कविता संग्रह ‘द गोल्डन थ्रेशोल्ड’ 1905 में लंदन में प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें भारत तथा विदेश में एक महत्त्वपूर्ण कवयित्री के रूप में स्थापित किया। गौरतलब है कि इससे पहले किसी भारतीय कवि को विदेश में इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। (टैगोर की गीतांजलि अभी नहीं आई थी, वह 1910 में प्रकाशित हुई।) उनका दूसरा कविता संग्रह, ‘द बर्ड ऑफ टाइम’ 1912 में तथा उनका तीसरा कविता संग्रह ‘द ब्रोकन विंग’ 1917 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविताओं में भारत की व्यापक विविधता का अत्यंत मोहक दर्शन मिलता है। भारतीयता और मधुरता से ओतप्रोत उनकी कविताओं को पढ़कर ही महात्मा गाँधी ने उन्हें बुलबुल-ए-हिंद (Nightingale of India) कहा था। ये तो हुई उनकी कविताओं की बात, अब आगे उनके जीवन के अन्य पहलुओं को समझते हैं।

आज़ादी और महिला अधिकारों की बुलंद आवाज़

सरोजिनी नायडू अपने समय से सदियों आगे थीं। 1898 में जब वे लंदन से भारत लौटीं तो उन्होंने डॉ. मुथ्याला गोविंदराजुलु नायडू से प्रेम विवाह किया। डॉ. नायडू गैर-बंगाली थे और दूसरी जाति के थे। जरा सोचिए आज भी जहाँ भारतीय समाज पर जाति की जकड़ इतनी मज़बूत है तो सवा सौ साल पहले क्या स्थिति रही होगी? भले ही सरोजिनी और डॉ. नायडू के घरवाले इस विवाह के लिए राज़ी थे, लेकिन उस वक्त की सामाजिक स्थिति में यह फ़ैसला क्रांतिकारी ही था।

लंदन से लौटने के बाद धीरे-धीरे सरोजिनी नायडू की रुची भारतीय राजनीति और समाजसेवा में बढ़ने लगी। 1902 के आसपास उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोखले ने उन्हें अपने राजमहल से निकलने और अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित करने की सलाह दी। गोखले की सलाह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आगे 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गाँधी से हुई। गाँधी के चंपारण सत्याग्रह ने उनको इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपने आपको पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। 1917 में उनका तीसरा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और उसके बाद अगले 32 साल तक उन्होंने कोई खास कविताएँ नहीं लिखीं और एक तरह से देशप्रेम के लिए अपने बचपन से संजोए काव्यप्रेम को तिलांजलि दे दी। अब तक राष्ट्रीय पटल पर सरोजिनी एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर चुकी थीं। 1915 से 1918 के बीच उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और युवाओं तथा महिलाओं में राष्ट्रवाद की अलख जगाई। उन्होंने छुआछूत और महिला निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया।

महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार के लिए सरोजिनी ने आजीवन भरसक प्रयास किए। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा भारतीय महिला संघ (WIA) की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड से लेकर कांग्रेस की विशेष सभा तक और लंदन से लेकर बॉम्बे (अब मुंबई) तक हर मंच पर सरोजिनी नायडू ने महिला मताधिकार की ज़ोरदार वकालत की। उनका कहना था कि महिलाओं की आज़ादी के बिना भारत सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकता।

सरोजिनी नायडू के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 1925 में, जब वे राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं (उनसे पहले एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थीं, लेकिन वे भारतीय मूल की नहीं थीं)। इस पद तक पहुँच कर उन्होंने न सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव साबित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय महिलाएँ भी राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए वे एक जीता-जागता प्रेरणा स्रोत बन गईं। गाँधीजी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे तरीकों ने जहाँ महिलाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दरवाजे खोले, वहीं सरोजिनी नायडू जैसी नायिकाओं ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में शामिल किया।

1930 का नमक सत्याग्रह (दांडी यात्रा) भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। दांडी में नमक उठाने के बाद गाँधी धरसाना जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्होंने इस आंदोलन की कमान सरोजिनी नायडू को सौंपी। एक महिला को आंदोलन का नेतृत्व सौंपे जाने पर पहले तो कुछ नेता नाराज़ हो गए, पर बाद में यही आंदोलन ऐतिहासिक साबित हुआ। ब्रिटिश पुलिस के बेरहम लाठीचार्ज और अत्याचार के सामने सरोजिनी और उनके साथी अडिग खड़े रहे। उनकी इस वीरता की खबर दुनिया भर के सैकड़ों अखबारों में छपी, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की वैश्विक स्तर पर छी थू हुई। दूसरी ओर, इस आंदोलन ने स्वतंत्रता सेनानियों के पूर्ण स्वराज के इरादों को कई गुना मज़बूत कर दिया। 1931 में सरोजिनी दूसरी गोलमेज परिषद में भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं। यहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ-साथ महिला अधिकारों की पुरजोर वकालत की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गईं। 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार करके पुणे के आगा खान पैलेस में 21 महीनों तक नज़रबंद रखा गया। इस दौरान गाँधीजी भी यहीं नज़रबंद थे।

महिला अधिकारों पर भूमिका: आलोचना और वास्तविकता

Geraldine Forbes जैसे इतिहासकारों ने सरोजिनी नायडू की उस भूमिका पर आलोचना की है, जो उन्होंने महिला अधिकारों के लिए अपनाई थी। Geraldine अपनी किताब Women in Modern India में कहते हैं कि महिला अधिकारों की माँग करते समय वे महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने के बजाय उन्हें ‘पारंपरिक और आज्ञाकारी भारतीय नारी’ के रूप में पेश करती हैं। वे अपने भाषणों में अक्सर पुरुषों के अनुभव और ज्ञान की प्रशंसा करती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के लिए समानता के बजाय रियायतें माँग रही हैं। वे महिलाओं के लिए अधिकार भी यह कहकर माँगती थीं कि इससे वे बेहतर माँ बन सकेंगी और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगी।

उदा. साल 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में (बॉम्बे) जब उन्होंने ने महिला मताधिकार की माँग रखी, तब उसे यह कहकर विरोध किया गया कि अगर महिलाएँ राजनीति में उतरीं तो उनकी की गरिमा कम हो जाएगी (politics would make women less feminine)। इसके ज़वाब में नायडू कहती हैं:

“Never, never, for we realize that men and women have their separate goals, separate destinies and that just as man can never fulfill the responsibility or the destiny of a woman, a woman cannot fulfill the responsibility of man... We ask for the vote, not that we might interfere with you in your official functions, your civic duties, your public place and power, but rather that we might lay the foundation of national character in the souls of the children that we hold upon our laps, and instill into them the ideals of national life.”

दरअसल, सरोजिनी नायडू की यह भूमिका कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी। इसे समझने के लिए उस समय के राजनीतिक हालात और पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता को समझना चाहिए। भारत में उस समय पुरुष समाज इस बात से डरा हुआ था कि यदि महिलाओं को अधिकार मिले, तो वे विलायती औरतों जैसी निरंकुश हो जाएँगी और परिवार टूट जाएँगे। वैसे भी पुरुष, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं (यही बात वर्जिनिया वुल्फ़ ने भी कही है)। सरोजिनी पुरुषों की इस भावना से भलीभाँती परिचित थीं। वे यह भी जानती थीं कि अगर उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रूढ़िवादी नेता उनके खिलाफ़ हो जाएँगे और फिर महिलाओं को मताधिकार मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने महिला अधिकारों की माँग को कुछ इस तरह से पेश किया कि वह पुरुषों को खतरे के बजाय उनसे माँगा गया ‘उपहार’ या ‘उपकार’ लगे।

ज़रूरी नहीं कि सरोजिनी नायडू की इस भूमिका से हम सभी सहमत हों। लेकिन उन्होंने यह दृष्टिकोण क्यों अपनाया ये समझने के लिए उस दौर के हालातों को समझना और अपने आप को वहाँ रखकर सोचना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम उनका मूल्यांकन सिर्फ़ उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से करें। कहने को तो वे भले ही कहती थीं कि हमें तो बस मताधिकार चाहिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं माँगेगे वगैरह, लेकिन वास्तव जीवन में तो वे हर मोर्चे का नेतृत्व करती थीं, हर महफ़िल का केंद्र होती थीं और अपने आप को किसी भी पुरुष से रत्तीभर भी कम नहीं समझती थीं।

एकता और ज़िंदादिली का प्रतीक

सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था हिंदू-मुस्लिम एकता। उनकी परवरिश हैदराबाद की उस गंगा-जमूनी तहजीब में हुई थी, जहाँ संस्कृतियों का मिलन स्वाभाविक था। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे टी.सी.ए. राघवन की किताब‘Circles of Freedom’ में इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है। सरोजिनी मानती थीं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यदि ये दो बड़े समुदाय एक साथ नहीं आते, तो स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। 1916 के लखनऊ समझौते में उनकी भूमिका एक सेतु की तरह थी, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने का काम किया।

राघवन की किताब से हमें यह भी पता चलता है कि सरोजिनी नायडू कितनी ज़िंदादिल और मिलनसार थीं। वे हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थीं। 1913-14 के दरमियान जब वे इलाज के लिए लंदन गईं तभी उनकी पहचान असफ़ अली, सैयद महमूद और सैयद हुसैन जैसे युवा राष्ट्रवादियों से हुई। तब से वे इन युवाओं की मार्गदर्शक और बड़ी बहन (आक्का) ही बन गईं। वे न केवल उन्हें राजनीति के गुर सिखाती थीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत संकटों में भी उनके साथ खड़ी रहती थीं। एक तरफ़ वे महात्मा गांधी जैसी महान हस्ती की करीबी सलाहकार रहीं, वहीं दूसरी तरफ़ असफ़ अली जैसे युवा नेताओं की प्रेरणा।

सरोजिनी के बारे में एक और गौरतलब बात यह है कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन उन्होंने कभी इस कमज़ोरी को अपने काम के बीच आने नहीं दिया। 1943 में जब वे आगा खान पैलेस में नज़रकैद थीं, तब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसी दौरान गाँधी ने भी 21-दिनों का अनशन शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर सरोजिनी को कुछ हो जाता तो लोक विद्रोह का बड़ा खतरा ब्रिटिश सरकार को साफ़ नज़र आ रहा था। इसी खतरे से डरकर उन्होंने सरोजिनी को छोड़ने का निर्णय लिया। तब उन्होंने सरकार को लिखा,

“All my life I have been in poor health and there is therefore no special need for special anxiety on that score . . . It is clearly my duty as well as earnest desire to be with Mahatma Gandhi and render him every assistance in my power. I could not on moral grounds justify to myself the unseemliness of taking advantage of purely technical reasons however valid”

सरोजिनी ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महान और ज़िम्मेदार देश के रूप में पेश किया। आज़ादी के ठीक पहले 1947 में दिल्ली में ‘एशियाई रिलेशन्स कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। इस सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को जिस तरह से संबोधित किया, उसने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को एक नई ऊँचाई दी। उनके भाषण में एशियाई देशों ने भारतीय नेतृत्व की क्षमता और विद्वत्ता की झलक पाई।

अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सरोजिनी नायडू आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं। तत्कालीन संयुक्त प्रांत (आज के उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड) की राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए उन्होंने दुनिया के सभी देशों से आह्वान किया:

“We are reborn today out of the crucible of our sufferings, Nations of the world, I greet you in the name of India, my mother, my mother whose home has a roof of snow, whose walls are of living seas, whose doors are always open to you. Do you seek shelter or succor, do you seek love or understanding, come to us. Come to us in faith, come to us in hope, come to us believing that all gifts are ours to give. I give for the whole world the freedom of this India, that has never died in the past, that shall be indestructible in the future, and shall lead the world to ultimate peace.”

संयुक्त प्रांत के राज्यपाल का ओहदा संभालने पर, ब्रिटिश काल में जिस राजभवन में आम जनता कदम तक नहीं रख सकती थी, उसके दरवाजे उन्होंने आम जनता के लिए खोल दिए। सरोजिनी ने अपने काम में लोकतांत्रिक पद्धति और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित भी की। लेकिन 1948 में हुई महात्मा गाँधी की हत्या ने उन्हें भीतर बहुत ही गहरी चोट पहुँचाई। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे-धीरे और खराब होने लगी। आखिरकार, 2 मार्च 1949 को भारत की इस बुलबुल-ए-हिंद ने अपने प्यारे भारतवासियों को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए अंतिम साँस ली।

सरोजिनी नायडू की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा,

“The captains and kings of my generation depart, old friends and dear comrades pass away, and now the dearest and brightest of them is gone. I feel desolate of heart and willowed in spirit. Though Sarojini Devi’s strength ebbed out, her indomitable spirit held aloft. Men and women of this country, have you, the spirit to carry the torch and hold it aloft? May It be given to us to give India what she gave.”

इसी तरह सरदार पटेल भी उनके जाने से बहुत आहत हुए। उनकी यादों को उन्होंने कुछ इन शब्दों में बयाँ किया:

“I am deeply grieved to hear of Mrs. Naidu’s death.... It is difficult to reconcile oneself to the loss of that familiar figure always bubbling with good spirits and full of life and laughter. Her presence in any room or gathering was as though several candles had been suddenly lit; wherever she went she shed a light and lustre which could penetrate through the darkest gloom. The charm of her personality and the magic of her words endeared her to millions to whom she was aptly known as ‘The Nightingale of India’. Alas, we shall miss that silvery voice, those expressive eyes and those meaningful gestures which added such emotional appeal to her words. During our long struggle for freedom, she represented in her person the grim determination and the heavy sacrifices of Indian womanhood.”

सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व की झलक पाने के लिए आप उनका 1946 में संविधान सभा दिया गया भाषण सुन सकते हैं। इसमें न केवल उनकी ज़िंदादिली और प्रभाव की झलक मिलती है, बल्कि यह भी देखने को मिलता है कि किस तरह जब वे अपने आप को एक अदनी सी औरत कहती हैं तो पूरा सभागृह हँस पड़ता है, क्योंकि उन सब को भी पता था कि ये बिल्कुल भी कोई दबी-कुचली महिला नहीं हैं, बल्कि एक बॉस औरत है।

अफ़सोस की बात तो यह है कि हमने उनकी क्रांतिकारी विरासत को भुलाकर, उन्हें बस एक कवयित्री के रूप में याद रखा!

—परीक्षित सूर्यवंशी

1946 - Dr. Sarojini Naidu’s Constituent Assembly Speech

PRE-BOOK पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन मार्च 2026 कुछ ही दिनों में आ रही है और इसकी Pre-booking शुरू हो गई है। इस बार की थीम Rule of Law यानी कानून का राज है। इस अंक में आप कानून के राज के अलग-अलग पहलुओं पर विशेषज्ञों के लेख पढ़ पाएँगे, जिनमें शामिल हैं Trilegal के संस्थापक अक्षय जेटली, प्रसिद्ध रिसर्चर और लेखक ओर्नित शनी और रोहित डे, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट अमेय नाइक आदि।

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• The Multiplier Effect

• Future of Productivity: How AI changes the incentive for automation in India

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डॉ. सेखसरिया बीतें कई दशकों से अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों पर रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ हो रहे पर्यावरणीय उल्लंघनों पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। उन्होंने अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों पर सात किताबें भी लिखी हैं, जिनमें सबसे हालिया हैं—द ग्रेट निकोबार बिट्रेयल (फ्रंटलाइन, 2024) और आइलैंड ऑन एज - द ग्रेट निकोबार क्राइसिस (वेस्टलैंड, 2025)।

तो आइए समझते हैं कहानी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की।

विकास का विनाशकारी ब्लूप्रिंट

— डॉ. पंकज सेखसरिया

दूरी के हिसाब से देखें तो शायद भारत का कोई भी हिस्सा, सत्ता के केंद्र, दिल्ली से उतना दूर नहीं होगा जितना अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर—ग्रेट निकोबार है। राजनीतिक ताकत का केंद्र हो, वायु प्रदूषण हो या लोगों की भीड़ (2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 1 वर्ग किमी में 11,000 लोग रहते थे, जबकि 910 वर्ग किमी के ग्रेट निकोबार में सिर्फ़ 8,000 लोग)—यह जगह दिल्ली से हर मायने में अलग है।

ज़मीन और समंदर का यह अनूठा संगम एक ऐसा खज़ाना है जिस पर किसी भी देश और उसके नागरिकों को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज के भारत में ऐसा नहीं है। यह मामला ‘यह द्वीप मेनलैंड से बहुत दूर है इसलिए इसके बारे में कोई सोचता नहीं’ ऐसा नहीं है। उल्टा, यहाँ तो बेहिसाब महत्वाकांक्षा और असंवेदनशीलता का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण दिख रहा है, जिसमें न तो समझदारी है, न ही परवाह। इसी वजह से आज इस द्वीप, यहाँ के आदिवासी समुदायों और यहाँ की अमूल्य जैवविविधता पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पहले कभी नहीं था।

92,000 करोड़ रुपये का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

साल 2020 के आखिर से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार में एक मेगा-प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ़ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ‘Holistic Development of Great Nicobar Island’। इसके कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी पोर्ट ब्लेयर स्थित संस्था Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO) को दी गई है। 92,000 करोड़ रुपये (शुरुआत में 72,000 करोड़) के इस प्रोजेक्ट में 45,000 करोड़ रुपये का एक ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली घर और 130 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक जंगल को काटकर बनाई जाने वाली एक टाउनशिप शामिल है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र एक यूनेस्को (UNESCO) बायोस्फीयर रिज़र्व है। इतना ही नहीं यह संविधान द्वारा संरक्षित निकोबारी और शोंपेन जैसे दो आदिवासी समूहों का घर भी है। शोंपेन आदिवासियों को तो ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह’ (PVTG) की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिये अगले 30 सालों में करीब 3,50,000 बाहरी लोगों को यहाँ बसाने की योजना है। अगस्त 2023 में संसद में सरकार द्वारा खुद दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए यहाँ के 9.64 लाख पेड़ काटे जाएँगे। लेकिन, वैज्ञानिक दावों के अनुसार ग्रेट निकोबार जैसे घने जंगलों में पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उसके मुकाबले सरकार का यह आँकड़ा बहुत छोटा है। असल में कम से कम 30 लाख पेड़ काटे जाएँगे और मुमकिन है कि यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो।

गलत पर्यावरणीय मंजूरी

इस पूरे सिलसिले की शुरुआत मार्च 2021 में हुई, जब गुरुग्राम की एक कंसल्टेंट कंपनी AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 126 पन्नों की एक प्री-फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट (PFR) पेश की। इसके बाद हैदराबाद की Vimta Labs को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करने का ठेका दिया गया। दिसंबर 2021 में इस रिपोर्ट का ड्राफ़्ट जारी हुआ, जिसे सरकारी प्रक्रिया का पहला औपचारिक चरण माना गया।

यह वह दौर था जब प्रोजेक्ट की राह में आने वाली हर अड़चन को हटाने के लिए गज़ब की भागदौड़ हो रही थी। उदाहरण के तौर पर, जनवरी 2021 में (प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से भी पहले ही) गलाथिया बे वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी की मान्यता रद्द कर दी गई ताकि वहाँ बंदरगाह (port) बनाया जा सके। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के समुद्री तट दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए, जायंट लेदरबैक के लिए अंडे देने की सबसे अहम जगहों (Nesting Sites) में से होने के पुख्ता सबूत होते हुए भी यह कदम उठाया गया। वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी तमाम दूसरी गंभीर चिंताओं को भी पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया। आखिरकार, नवंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, लेकिन इसके साथ ऐसी शर्तें लगा दीं जिनका न तो कोई मतलब है और न ही जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी इस प्रोजेक्ट को ‘रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण’ कहकर मंज़ूरी दे दी और कहा कि इसमें पर्यावरण रक्षा के लिए ज़रूरी उपाय किए गए हैं। ऊपर से यह सलाह भी दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को देश की सुरक्षा से जोड़ना उसपर उठनेवाले सवालों को दबाने का रामबाण उपाय है। लेकिन क्या इससे वास्तविकता बदल सकती है?

इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि मंत्रालय ने ANIIDCO की योग्यता और काबिलियत जाँचे बगैर ही उसे यह प्रोजेक्ट सौंप दिया। 1988 में शुरुआत से लेकर अब तक, ANIIDCO का मुख्य काम शराब, दूध और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी चीज़ें बेचना या कुछ टूरिस्ट गेस्ट हाउस संभालना रहा है। पिछले तीन सालों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर करीब 350 करोड़ रुपये और मुनाफ़ा सिर्फ़ 50 करोड़ रुपये रहा है। जिस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे प्रोजेक्ट्स का भी अनुभव नहीं है, वह ग्रेट निकोबार जैसे विशाल और पेचीदा प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन कैसे करेगी?

मंजूरी के लिए आवेदन करते समय उनके पास पर्यावरण प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं थी। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की प्रोफ़ाइल से भी साफ़ दिखाई देता है कि कंपनी के पास इस स्तर के काम के लिए न तो कोई विशेषज्ञ हैं और न ही जरूरी संसाधन। लेकिन मंत्रालय के लिए इनमें से कोई भी बात खतरे की घंटी नहीं बनी और उन्होंने आँख मूंदकर यह प्रोजेक्ट ANIIDCO के हवाले कर दिया।

पूरक वनीकरण का ढोंग

पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) ने इस मामले में भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया कि ग्रेट निकोबार के जंगल को खत्म करने के बदले कहाँ और कैसे नए जंगल लगाए जाएँगे (Compensatory Afforestation)। ग्रेट निकोबार के 130 वर्ग किलोमीटर के पुराने, घने और सदाबहार जंगल की भरपाई के लिए हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में 260 वर्ग किलोमीटर इलाके को जंगल घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह सोचना कि एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल (tropical evergreen forest) की भरपाई किसी बिल्कुल अलग अर्ध-शुष्क (semi-arid) इलाके में पेड़ लगाकर की जा सकती है, प्रकृति के बुनियादी नियमों के प्रति अज्ञान दर्शाता है। ग्रेट निकोबार का जंगल और वहाँ की जैविक संपन्नता को न तो दोबारा बनाया जा सकता है और न ही किसी भी तरह से उसकी भरपाई की जा सकती है।

इससे भी बड़ा मज़ाक तो यह है कि हरियाणा की जिस ज़मीन को इस सौदे के तहत जंगल के तौर पर नोटिफाई किया गया था, उसे हरियाणा के खनन विभाग ने लगभग तुरंत ही स्टोन माइनिंग के लिए पट्टे पर दे दिया। पिछले कई सालों से हरियाणा अपने ही जंगलों को बचाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023’ (ISFR) बताती है कि 2021 से 2023 के बीच महज़ दो सालों में हरियाणा ने 14 वर्ग किमी जंगल खो दिया। वन कार्यक्रमों में भारी निवेश के बावजूद राज्य में जंगलों का घटना जारी है। ग्रेट निकोबार के ऐसे जंगल—जिनका पुनर्निर्माण असंभव है—को नष्ट करके हरियाणा को वनीकरण के नाम पर और पैसा देना, एक तरह से हरियाणा को इनाम देने जैसा होगा। ऐसा करके हम अपनी एक अनमोल विरासत को खुद ही मिटा रहे हैं।

आदिवासी अधिकारों का हनन

इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और मुद्दा है और वह है आदिवासियों के अधिकारों का गंभीर हनन। इस बारे में उन संस्थाओं ने भी पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाई है, जिन पर आदिवासी हितों की रक्षा की ज़िम्मेदारी है। इसका एक बड़ा उदाहरण अंडमान और निकोबार प्रशासन के जनजाति कल्याण निदेशालय (Directorate of Tribal Welfare) का अगस्त 2021 का वह पत्र है, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कि वह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि “प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जहाँ कहीं भी छूट (exemptions)” की जरूरत होगी, निदेशालय उसके लिए सक्षम अधिकारी से छूट माँगेगा।

यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 (PATR 1956) का ज़िक्र करना जरूरी है। इसी कानून के तहत 1957 में पूरे ग्रेट निकोबार द्वीप समेत इस पूरे द्वीप समूह के बड़े हिस्से को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया गया था। हालाँकि बाद में मेनलैंड से आए कुछ सौ परिवारों को बसाने के लिए ग्रेट निकोबार की थोड़ी जमीन को इस दायरे से बाहर किया गया, लेकिन आज भी इस द्वीप का 90% से अधिक हिस्सा आदिवासियों के लिए आरक्षित है।

यह प्रोजेक्ट न सिर्फ़ इस आरक्षण को खतरे में डालता है, बल्कि वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Prevention of Atrocities Act) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का भी सीधा उल्लंघन करता है। इससे इन समुदायों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पहले तो उनकी पुश्तैनी जमीनों और जंगलों को छीनकर उन्हें बेघर किया जाएगा और फिर लाखों बाहरी लोगों को वहाँ बसाकर उनकी संस्कृति और पहचान को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा।

ग्रेट निकोबार की ट्राइबल काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2022 में दी गई अपनी शुरुआती सहमति (NOC) को वापस ले लिया है। नवंबर में लिखे एक पत्र में उन्होंने साफ़ कहा है कि सहमति माँगते वक्त उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। जब आदिवासियों को इस प्रोजेक्ट के असली पैमाने का पता चला और उन्हें समझ आया कि वे अब कभी अपनी उन जमीनों पर नहीं लौट पाएँगे जहाँ से 2004 की सुनामी ने उन्हें उजाड़ दिया था, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह नकार दिया।

लेकिन सरकार इस मामले में एकदम अड़ियल और कानूनी दाँव-पेंच वाला रुख अपना रही है। सरकार का कहना है कि उन्होंने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है और आदिवासियों ने अपनी सहमति दे दी थी (भले ही बाद में उन्होंने उसे वापस क्यों न ले लिया हो)।

हाल ही में वहाँ के समुदायों ने बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे कागज़ों पर दस्तखत कर दें और अपनी ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए खुशी-खुशी दे दें। लोगों का कहना है कि वे इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते।

आर्थिक अव्यवहार्यता

इस पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता (viability) को लेकर भी कई गंभीर सवाल और चिंताएँ खड़ी हो गई हैं। अभी तक यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि इतना बड़ा निवेश कौन करेगा और क्या इस निवेश से मिलने वाला लाभ इन खर्चों की भरपाई कर पाएगा? कई जानकारों ने इस पर गहरा शक जताया है। पूर्व नौसैनिक अधिकारी और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) में मैरीटाइम पॉलिसी के प्रमुख अभिजीत सिंह ने अक्टूबर 2025 में ‘द हिंदू’ में लिखा था:

“सवाल सिर्फ़ यह पोर्ट पर्यावरण और व्यापार के नज़रिये से व्यवहार्य है या नहीं इतना ही नहीं है। सवाल यह भी है कि इसके आर्थिक और रणनीतिक महत्व के जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वे वास्तविकता पर आधारित हैं?”

पत्रकार एम. राजशेखर ने मार्च 2025 में ‘फ्रंटलाइन’ में और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “आँकड़े मेल नहीं खा रहे”, क्योंकि हमें नहीं पता कि—इस पोर्ट की कुल लागत क्या होगी? (चार साल से भी कम समय में इसका बजट लगभग 20% बढ़ चुका है), क्या यह अपना कर्ज़ा चुका पाएगा? और क्या यह सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े बंदरगाहों का मुकाबला कर पाएगा? वे आगाह करते हैं कि अगर ग्रेट निकोबार पोर्ट शुरू होता है और वल्लारपदम और विझिंजम पोर्ट्स के होते हुए भी अपनी क्षमता 64 लाख कंटेनर तक बढ़ाता है तो यह विस्तार ज़रूरत से ज़्यादा होगा, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा।

हाल ही में एक और बात सामने आई है जो इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह ऐलान किया गया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा और इसके लिए सरकार से आर्थिक मदद (viability gap funding) भी ली जा सकेगी। राजशेखर ने एक साल पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि

“भारत का पीपीपी सेक्टर ऐसे प्रोजेक्टों के लिए जाना जाता है जो भारी लागत पर बनाए जाते हैं और जिनसे सिर्फ़ उन्हें शुरू करने वाले प्रमोटर्स को फ़ायदा होता है। बाद में वे घाटे में चले जाते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है?”

भूकंप का खतरा

इस प्रोजेक्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू है, वह यह कि इसमें इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है कि ये द्वीप दुनिया के उन इलाकों में से एक हैं, जहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा है। यहाँ औसतन हर हफ़्ते एक भूकंप आता है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की जान, संपत्ति और किए जाने वाले निवेश के लिए बहुत बड़ा जोखिम है।

दिसंबर 2004 में जिसने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में विनाशकारी सुनामी लाई, उस भीषण भूकंप का केंद्र (epicentre) इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट साइट से महज 100 समुद्री मील (nautical miles) की दूरी पर था। गौर करने वाली बात यह है कि 26 दिसंबर 2004 के उस भूकंप की वजह से ग्रेट निकोबार का वह तटीय इलाका, जहाँ पोर्ट बनाया जाना है, हमेशा के लिए 15 फीट नीचे धंस गया है। इसका जीता-जागता सबूत इस द्वीप का (और भारत का भी) सबसे दक्षिणी छोर—इंदिरा पॉइंट का लाइटहाउस। 2004 से पहले यह लाइटहाउस समंदर के पानी के स्तर (high tide line) से काफ़ी ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज यह चारों तरफ़ से अंडमान सागर के पानी से घिरा हुआ है।

दिसंबर 2024 में Nature Reviews Earth and Environment में छपे एक रिव्यू पेपर ने इन चुनौतियों की गंभीरता पर और पक्की मोहर लगा दी है। इसमें बताया गया है कि “2004 के भूकंप के बाद झटकों (aftershocks) का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। पहले 10 सालों में M_w ≥ 4.5 वाले 6,000 से ज्यादा भूकंप आए, जिनमें से दो तो M_w 8.6 और M_w 8.4 तीव्रता के थे, जिन्होंने सुमात्रा के सबडक्शन इंटरफ़ेस के ज़्यादातर बचे हुए हिस्से को तोड़ दिया (...) हालाँकि इस प्लेट के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को हमेशा भूकंप और सुनामी के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मेंटावाई द्वीपों के बीच बढ़ता साइज़्मिक गैप (seismic gap) इस क्षेत्र में और भी ज्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत दर्शाता है।”

यह चेतावनी बिल्कुल साफ़ और गंभीर है। इतने ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद यहाँ बंदरगाह बनाना और हजारों लोगों को काम करने और रहने के लिए यहाँ लाना, जानबूझकर अनगिनत जिंदगियों और भारी निवेश को खतरे में डालना है। और यही करने के लिए सबसे पहले बलि दी जा रही है ग्रेट निकोबार के जंगलों, वहाँ की अनूठी जैव विविधता और मूल निवासियों की!

यह एक अक्षम्य अपराध होगा। कल को जब तबाही आएगी, तब यह कहना कि हमने चिंता जताई थी, पूरी तरह बेमतलब होगा।

अगर कुछ करने की गुंजाइश है, तो वो अभी है!

—डॉ. पंकज सेखसरिया एक रिसर्चर, लेखक एवं संपादक हैं। उनकी किताब ‘द ग्रेट निकोबार बिट्रेयल’ का हिंदी अनुवाद आप यहाँ निःशुल्क पढ़ सकते हैं: कहानी विश्वासघात की।

डॉ. सेखसरिया के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन का मार्च 2026 अंक कुछ ही दिनों में आ रहा है और इस बार की थीम है Rule of Law यानी कानून का राज। अंक प्रकाशित होते ही हम उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन तब तक अगर आपने नवंबर 2025 का अंक नहीं पढ़ा है, तो नीचे दी गई लिंक से खरीदकर जल्दी पढ़ लीजिए।

We discuss:

• Should we be worried about Rupee depreciation?

• Is a weaker Rupee better for India?

• Understanding Inflation in India vs Developed Countries

• Will FTAs help India?

• Why is investment slow in India?

• What is the point of friction?

• What are the opportunities for India from the current geopolitics?

• Making Sense of the Sensex

• Prospects for India from the AI Shift

• Understanding Government spending

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Narayan Ramachandran’s column on Mint:

https://www.livemint.com/authors/narayan-ramachandran

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21वीं सदी के भारत में क्यों हैं 19वीं सदी के कानून?

—अर्जुन कृष्णन, भुवना आनंद और प्रांजल चंद्र

काम के घंटों (working hours) का फैक्ट्रियों की कमाई और मज़दूरों की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ता है। रिसर्च बताता है कि अगर काम के घंटों में लचीलापन हो, तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। इससे मालिकों को तब ज़्यादा काम करवाने की सुविधा मिलती है जब माँग ज़्यादा हो और मज़दूरों को भी ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है। जब बाज़ार में माँग बढ़ती है, तो अपनी मर्ज़ी से ओवरटाइम करके वर्कर्स अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं (Hart & Ma, 2008)। आधुनिक बाज़ार में टिके रहने और तरक्की के लिए काम के घंटों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है (Daniel Vazquez-Bustelo & Lucia Avella, 2006; Wickens, 1974)।

लेकिन भारत के नियम मज़दूरों और मालिकों को इस तरह काम के घंटों में बदलाव करने की कोई आज़ादी नहीं देते। भारत में हर हफ़्ते के लिए काम के 48 घंटों की एक सख्त सीमा तय की गई है। जब माँग अचानक बढ़ती है, तो कंपनियाँ इन घंटों को बढ़ा नहीं सकतीं। उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है— ओवरटाइम का। और ओवरटाइम के लिए भारत में कंपनियों को दोगुनी दर से पैसा देना पड़ता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है।

हम हमारी वेबसाइट prosperiti.org.in पर जल्द ही एक स्टेट ऑफ़ रेगुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले हैं। उसमें आप देख पाएँगे कि कैसे भारतीय फैक्ट्रियाँ न तो रफ़्तार में और न ही खर्च के मामले में दुनिया का मुकाबला कर पा रही हैं। यही वजह है कि वैश्विक बाज़ार में भारत एक भरोसेमंद सप्लायर नहीं बन पा रहा है।

यह लेख इस पूरी स्थिति को आर्थिक इतिहास के नज़रिये से देखता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि भारत इस स्थिति में कैसे फँसा। यह दिखाता है कि भारत और ब्रिटेन में काम के घंटों के नियम कैसे बदले। दरअसल, ब्रिटेन के व्यापारियों ने अपने फ़ायदे के लिए और ब्रिटिश राज ने शांति बनाए रखने के लिए भारत में काम के घंटों पर पहली बार पाबंदी लगाई थी। अंत में, हम इतिहास से सीखेंगे कि आज भारत के पास क्या विकल्प हैं ताकि वह मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का पॉवर हाउस बन सके।

फैक्ट्री के नियमों की शुरुआत कैसे हुई?

भारत में काम के घंटों पर लगाम लगाने की बात सबसे पहले ब्रिटेन के कॉटन और जूट व्यापारियों ने उठाई थी। उन्हें भारतीय कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही थी और वे डर गए थे। 1800 के दशक के आखिर में, ब्रिटेन मैनचेस्टर (इंग्लैंड) और डंडी (स्कॉटलैंड) के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद में भारत के खिलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनका कहना था कि भारतीय मिलें बिना किसी पाबंदी के लगातार चलती हैं, जिससे उन्हें गलत तरीके से फ़ायदा मिल रहा है (Das, 1923; Tomlinson, 2015)। 1851 में पहली लोकल मिल खुलने के बाद से भारत में कपड़ा और जूट की फैक्ट्रियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1870 के दशक के अंत तक, बॉम्बे और कलकत्ता में कम से कम 80 फैक्ट्रियाँ थीं, जहाँ रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा मज़दूर काम करते थे (Das, 1923; Kydd, 1920)।

भारतीय मिलों को इस स्पर्धा में बढ़त हासिल थी। जहाँ ब्रिटेन में बच्चों और महिलाओं को दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं थी, भारत में ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं थी¹। मैनचेस्टर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के कहने पर और भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के बावजूद, अंग्रेज़ सरकार ने भारत में काम के घंटों पर पहली पाबंदी लगाई, 1881 में बच्चों के लिए और 1891 में महिलाओं के लिए (Das, 1923; Gilbert, 1982)। ब्रिटेन के इसी स्वार्थ की वजह से 1911 में भारतीय कपड़ा फैक्ट्रियों में प्रौढ़ पुरुषों के लिए भी काम के घंटों की सीमा तय कर दी गई। जबकि ब्रिटेन में इस तरह का कानून अगले 60 साल बाद आया (Das, 1923)।

उसी अंग्रेज़ सरकार ने 1921 में भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों से बाँध दिया और भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य बन गया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) पर दस्तखत हुए, तभी ILO की स्थापना भी हुई थी। गिडनी (Gidney, 2023) बताते हैं कि यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व “चुने हुए भारतीय अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि ब्रिटिश नौकरशाहों की अगुवाई में भारतीय ‘वफादारों’ के एक समूह ने किया था”। वे यह भी दिखाते हैं कि ILO की कल्पना दो इरादों से की गई थी। जिनमें से एक तो वैश्विक श्रम मानकों को आधुनिक बनाना था, लेकिन दूसरा, “विदेशों में खराब हालातों में तैयार किए गए सामान की डंपिंग (सस्ते में बेचना) को रोकना” भी था²।

ब्रिटिश सरकार ने इस नए अंतरराष्ट्रीय श्रम नियमों को बनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जिसकी वजह कुछ ऐसी थी:

“आर्थिक नज़रिये से देखें, तो इस मुहिम को बढ़ावा देना ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद था क्योंकि वह रोज़गार की शर्तों को लागू करने में सबसे आगे था। एक बार जब मुक्त स्पर्धा शुरू हो जाती, तो ब्रिटेन के जो उद्योग विदेशी बाज़ारों पर निर्भर थे, उनमें मज़दूरी के दर या काम की स्थिति को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता। इतना ही नहीं वहाँ पर तब तक जैसे थे स्थिति बनाए रखना भी मुश्किल होता, जब तक कि सभी स्पर्धक देशों में वैसे ही नियम लागू न किए जाएँ।” (Alcock, 1971)।

ILO के सदस्य के तौर पर, भारत के लिए नियमों का पालन करना और ILO के ‘आवर्स ऑफ़ वर्क कन्वेंशन’, 1919 (C001) को अपनी विधायिका के सामने रखना ज़रूरी था। अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी के दबाव में, भारत ने इस कन्वेंशन को मंज़ूरी दे दी और 1922 में प्रतिदिन 11 घंटे और प्रति सप्ताह 60 घंटे की सीमा तय कर दी, जो स्त्री-पुरुष सभी मज़दूरों पर लागू थी। गौर करने वाली बात यह है कि खुद ब्रिटेन ने कभी इस ILO वर्किंग आवर्स कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए। इसके बजाय, उसने अपनी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से कानून बनाने की अपनी आज़ादी बरकरार रखी।

अगले बीस सालों में, अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाई गई कई कमिटियाँ भारत में धीरे-धीरे काम के घंटे कम करती रहीं, जिसकी वजह से हम आज की स्थिति तक पहुँचे। काम के घंटों में पहली कटौती 1920 के दशक के आखिर में हुए औद्योगिक संघर्ष के कारण की गई³। 1928 में वाइसरॉय के उद्योग और श्रम विभाग के एक नोट में “चरमपंथी और कम्युनिस्ट तत्वों” के बारे में चिंता जताई गई थी। उसमें कहा गया था कि मज़दूरों से जुड़े और सख्त कानून बनाना ही “कम्युनिज़्म का सबसे अच्छा तोड़” है (Panesar et al., 2017)।

इसके बाद, 1929 में आए व्हिटली कमीशन ने काम के घंटों को और घटाकर 10 घंटे प्रतिदिन और 54 घंटे प्रति सप्ताह करने का सुझाव दिया, जिसे 1934 में अपना लिया गया। अगली कटौती एक दशक बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी की ओर से आई, जो त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन (Tripartite Labour Conference) की उपज थी। (यह सम्मेलन भी खुद व्हिटली कमीशन की ही देन था)। कमेटी ने जो चार कारण दिए थे, उनमें से दो का तर्क यह था कि काम के घंटों को घटाकर हफ़्ते में 48 घंटे करने से रोज़गार बढ़ेगा (International Labour Organisation, 1949)। आज़ादी के तुरंत बाद, भारत ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया।

1948 में, देश ने हफ़्ते में 48 घंटे की सीमा इस विश्वास के साथ लागू की कि इन नए नियमों से कपड़ा उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में यह नौकरियाँ पैदा करने का एक ज़रिया भी बनेगा (International Labour Organisation, 1949)। हाल ही में आज़ाद हुए देश के तौर पर भारत को अपना विकास करना ज़रूरी था और इसलिए उसे अपने हिसाब से नियम बनाने की छूट भी मिली हुई थी। लेकिन जैसा कि खुद ILO ने भी कहा, काम के घंटों में की गई ये कटौतियाँ उन छूटों से “काफ़ी आगे” थीं⁴ (मतलब भारत को इतनी कटौती करने की ज़रूरत नहीं थी)। पूरी बहस में कहीं भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इन नियमों को थोपने की आर्थिक कीमत कितनी बड़ी होगी।

तीन बड़े विरोधाभास और एक सबक

हम अक्सर कहते हैं कि भारत के कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। लेकिन भारत और ब्रिटेन में काम के घंटों के नियमों का इतिहास एक दिलचस्प विरोधाभास दर्शाता है। हमारे पूर्व शासकों द्वारा इस कानून को स्वीकार न करना दर्शाता है कि पसंद और परिस्थितियाँ कितनी अजीब हो सकती हैं। दोनों देशों की उस समय की चर्चाओं को देखकर समझ आता है कि आर्थिक सोच और आज़ादी को लेकर दोनों का नज़रिया कितना अलग था। दोनों देशों की विधायिकाओं में हुई चर्चा काम के घंटों के नियमों का विकास दिखाती हैं।

पहला बड़ा फ़र्क यह था कि ब्रिटेन ने प्रौढ़ पुरुषों को फैक्ट्री कानूनों से बाहर रखा क्योंकि वहाँ के सांसद इसे एक आर्थिक मुद्दा मानते थे। जब ब्रिटेन ने 1833 का फैक्ट्री एक्ट पेश किया, तो उन्हें डर था कि अगर पुरुषों के काम के घंटों पर लगाम लगाई गई तो इससे फैक्ट्रियों के मुनाफ़े पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसे टाला जाना चाहिए (Davies & Rodgers, 2023)।

इसके उलट भारतीय सांसदों ने काम के घंटों को हमेशा सेहत और सुरक्षा के चश्मे से देखा और आर्थिक पहलू को नज़रअंदाज़ कर दिया। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने 1946 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ‘हफ़्ते में 48 घंटे काम करने से उन भारतीय मज़दूरों को तुरंत राहत मिलेगी, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव में काम किया है’ (International Labour Organisation, 1949)। सालों से भारत के इसी नज़रिये ने—उत्पादक की लचीले ढंग से उत्पादन करने की और मज़दूर की ज़्यादा पैसे कमाने की—क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इसी लचीलेपन की कमी के कारण भारतीय फैक्ट्रियाँ माँग बढ़ने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ा पातीं।

दूसरा फ़र्क यह है कि ब्रिटेन के नियमों ने तब भी और आज भी, मज़दूर की अपनी स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया। वहाँ मज़दूरों और मालिकों को आपस में तालमेल बिठाने की छूट दी गई। जब 1833 में ब्रिटेन ने फैक्ट्री एक्ट बनाया, तो आपसी बातचीत की आज़ादी एक बड़ा मुद्दा थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि यह कानून थोपने से प्रौढ़ मज़दूरों की अपने भले के लिए समझौता करने की ताकत कम हो जाएगी (Davies & Rodgers, 2023)। यहाँ तक कि ब्रिटेन की यूनियनों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ पुरुषों पर कोई सीमा लगाने का विरोध किया और कार्यस्थल पर आपसी समझौतों को अहमियत दी (Wolcott, 2008)। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में काम के घंटों की सीमा तय होने के बाद भी, मज़दूरों को इससे बाहर रहने (opt out) की आज़ादी दी गई। हाल के आँकड़े दिखाते हैं कि ब्रिटेन की 32% कंपनियों में कम से कम एक कर्मचारी ने इन मर्यादाओं से बाहर रहने का विकल्प चुना है और 15% कंपनियों में तो सभी कर्मचारियों ने इस मर्यादा को मानने से मना कर दिया है ताकि वे अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें (Department for Business, Innovation & Skills, UK, 2014)।

इसके उलट भारतीय मज़दूर 48-घंटे की मर्यादा से बाहर रहने (opt out) का विकल्प नहीं चुन सकते। भारतीय सांसदों के लिए, कानूनी तौर पर काम के घंटों की सीमा तय करना हड़तालों की वजह से होने वाले बड़े नुकसान से बचने का एक रास्ता था। भारत में 1922 में प्रौढ़ पुरुषों के लिए कानून आने से पहले ही, फैक्ट्री मालिकों ने खुद ही काम के घंटे कम कर दिए थे। मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक मिल्स ने 1919–20 में 10-घंटे का कार्यदिवस लागू कर दिया था, क्योंकि मज़दूरों की लगातार हड़तालों से भारत के कई हिस्सों में औद्योगिक काम-काज ठप हो गया था। धारीवाल, नागपुर और अन्य जगहों की फैक्ट्रियों में भी यही चलन बन गया था (Das, 1923)। आज, IR Code 2020 के तहत, रोज़गार की शर्तों को मज़दूर प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय करना पड़ता है, जिसमें शिफ्ट का समय भी शामिल है। वर्कर्स चाहकर भी इस समझौते से बाहर नहीं रह सकते।

तीसरा बड़ा फ़र्क यह है कि ब्रिटेन ने सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों से ज़्यादा अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दी। 1925 में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) पर हुई बहस के दौरान ब्रिटेन के गृह सचिव ने साफ़ कहा था कि “हमें ब्रिटिश वाणिज्य और व्यापार के हितों को सबसे ऊपर रखना होगा”। ब्रिटेन ने प्रौढ़ पुरुष मज़दूरों के लिए काम के घंटों की मर्यादा 1998 में लागू की और वह भी यूरोपीय संघ के दबाव में⁵। आज, भले ही ब्रिटेन के कानून ILO के वर्किंग आवर्स कन्वेंशन की नकल लगते हों, लेकिन उसने कभी भी औपचारिक रूप से इस कन्वेंशन को मंज़ूरी नहीं दी है। ब्रिटेन के पास आज भी अपना फ़ैसला बदलने का विकल्प मौजूद है और उसे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा न तो सज़ा दी जा सकती है और न ही बंधक बनाया जा सकता है।

इसके उलट ब्रिटिश राज में भारत द्वारा वर्किंग आवर कन्वेंशन को दी गई मंज़ूरी के कारण हम आज भी काम के घंटों में ढील नहीं दे पाते। शुरुआत में दी गई इस मंज़ूरी ने हमें एक औद्योगिक शक्ति बनने से पहले ही कानूनी ज़ंजीरों में जकड़ दिया। दरअसल, आज जो 47 देश काम के घंटों के मामले में ILO कन्वेंशन को मानते हैं, उनमें से सिर्फ़ भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और न्यूज़ीलैंड ने ही आज़ादी से पहले इसे मंज़ूरी दी थी। इनमें से न्यूज़ीलैंड ने 9 जून, 1989 को आधिकारिक तौर पर इस कन्वेंशन को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि:

“...यह अब न्यूज़ीलैंड में काम करने के तरीकों के हिसाब से सही नहीं है और इसे काम के घंटों में ज़्यादा लचीलापन लाने के रास्ते में एक रुकावट माना जाता है।”

अंतरराष्ट्रीयवाद की चाहत ने भारत को एक कठोर और अटूट वादे की ज़ंजीर में बाँध दिया है।

बात का निचोड़

भारत ने ब्रिटेन के 60 साल बाद काम के घंटों का नियमन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें ब्रिटेन से 60 साल पहले ही कानून के तौर पर पत्थर की लकीर बना दिया। ब्रिटेन ने मज़दूरों की आज़ादी को अहमियत दी। उन्होंने हमसे 20 साल पहले ही बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षा-मर्यादाएँ लागू की, लेकिन हमने इन्हें हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया। उन्होंने काम के समय को एक आर्थिक मुद्दे की तरह देखा, हमने इसे सभी का कल्याणकारी हक मान लिया। उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत और कार्यस्थल के समझौतों पर भरोसा किया, हमने कानून की सख्त सीमाएँ तय कर दीं। उन्होंने मज़दूरों को इन नियमों से बाहर रहने (opt-out) की छूट दी, हमने ज़िद की कि इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। उन्होंने इस पर बहस की कि कौन से अंतरराष्ट्रीय नियम उनके लिए सही हैं और सिर्फ़ बाहरी दबाव में ही मर्यादाएँ अपनाईं, हमने वैश्विक मानकों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने ऊपर पाबंदियों के रूप में हमेशा के लिए लागू कर लिया।

काम के घंटों को हमारे सामने ऐसे पेश किया गया मानो वे हमारे संरक्षण के लिए हो, जबकि हकीकत में वे संरक्षणवादी (protectionist) थे। ये पाबंदियाँ हम पर थोपी गई थीं, लेकिन हमने भी इन्हें जारी रखा। इतना ही नहीं, इन्हें और ज़्यादा सख्त बनाया।

ब्रिटिश संरक्षणवाद से उपजे इन सख्त और समान नियमों को पकड़े रहना भारत की आर्थिक रफ़्तार को रोकता है। गुलामी के दौर के ये नियम रोज़गार, लचीलापन और दुनिया से स्पर्धा करने की हमारी क्षमता—तीनों को कम करते हैं। विरासत में मिली इस सख्ती को खत्म करना अब सिर्फ़ एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करना ही नहीं, बल्कि समय की माँग और एक ज़रूरी आर्थिक सुधार भी है।

— अर्जुन कृष्णन, भुवना आनंद और प्रांजल चंद्र Prosperiti रिसर्चर्स हैं। लेखक कानूनी इतिहास को समझने और तर्कों पर चर्चा करने में मदद के लिए अभिषेक सिंह के आभारी हैं।

यह लेख अंग्रेज़ी में यहाँ प्रकाशित हुआ है: Colonial Clocks

Prosperiti के काम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं: prosperiti.org.in

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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फुटनोट्स

1. ब्रिटेन में काम के घंटों की पाबंदियाँ 1819 में शुरू हुईं, जब 9 से 16 साल के बच्चों के लिए दिन में 12 घंटे काम की सीमा तय की गई थी। 1844 में, ब्रिटेन ने इन पाबंदियों को महिलाओं तक बढ़ा दिया और उनके लिए भी दिन में 12 घंटे की सीमा तय कर दी।

2. उदाहरण के लिए, ILO की गवर्निंग बॉडी के गठन के खिलाफ़ भारत का विरोध किसी आज़ाद देश के प्रतिनिधिमंडल का फ़ैसला नहीं था, बल्कि एक ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए गवर्निंग बॉडी में एक और सीट सुरक्षित करने की कोशिश थी (Gidney, 2023)।

3. पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के समय में, बॉम्बे प्रेसीडेंसी में हड़तालों की वजह से हर साल औसतन 23 दिन का नुकसान होता था, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका में यह नुकसान तीन दिनों से भी कम था (Wolcott, 2008)।

4. 1919 के वॉशिंगटन अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) में, भारतीय प्रतिनिधियों ने Treaty of Versailles के आर्टिकल 405(3) के तहत एक छूट हासिल कर ली थी, जिससे भारत को हफ़्ते में 60 घंटे काम की अनुमति मिली थी। यह छूट यह मानकर दी गई थी कि भारत जैसे देशों में “औद्योगिक संगठनों का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है,” जिससे वहाँ के “औद्योगिक हालात काफ़ी अलग” हैं, और इसलिए श्रम कानून संबंधित सिफारिशें तैयार करते समय इन पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। ILO ने अपने 1949 के ‘इंटरनेशनल लेबर रिव्यू’ में नोट किया कि “...भारत की फैक्ट्रियों में काम के घंटों को लेकर जो मौजूदा चलन है, वह अंतरराष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन नंबर 1 (काम के घंटों से संबंधित) में भारत के लिए तय किए गए विशेष प्रावधानों से कहीं आगे है।”

5. यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद, ब्रिटेन के लिए 1993 के ‘EU वर्किंग टाइम डायरेक्टिव’ को अपनाना अनिवार्य हो गया। ब्रिटिश सरकार ने शुरू में इस निर्देश को यूरोपीय कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि काम के घंटे एक घरेलू मुद्दा है, जिसे मालिकों, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करके तय करना चाहिए। ब्रिटेन का यह नज़रिया यूरोपीय संघ के भीतर खुद को स्पर्धा में आगे रखने की इच्छा से प्रेरित था (Blair et al., 2001)। हालाँकि, यूरोपीय कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने 12 नवंबर 1996 को इस चुनौती को खारिज कर दिया, जिससे ब्रिटेन को मज़बूरी में ये नियम लागू करने पड़े।

References

1. Alcock, A. E. (1971). History of the International Labor Organization. Internet Archive; Octagon Books.

2. Blair, A., Karsten, L., & Leopold, J. (2001). Britain and the Working Time Regulations. Sage Journals.

3. Chandra, B. (2010). The Rise and Growth of Economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905. Har Anand Publications.

4. Das, R. K. (1923). Factory legislation in India. Walter De Gruyter & Co.

5. Davies, A., & Rodgers, L. (2023). Towards a More Effective Health and Safety Regime for UK Workplaces Post COVID-19. Industrial Law Journal, 52(3), 665–695.

6. Department for Business, Innovation & Skills, UK. (2014, December 24). Working Time Regulations: Impact on UK labour market. GOV.UK.

7. Gidney, T. (2023). The Development Dichotomy: Colonial India’s Accession to the ILO’s Governing Body (1919–22). Journal of Global History, 18(2), 259–280.

8. Gilbert, M. J. (1982). Lord Lansdowne and the Indian Factory Act of 1891: A Study in Indian Economic Nationalism and Proconsular Power. The Journal of Developing Areas, 16(3), 357–372.

9. Hart, R. A., & Ma, Y. (2008). Wage–hours contracts, overtime working and premium pay. Labour Economics, 17(1), 170–179.

10. International Labour Organisation. (1949). A decade of labour legislation in India: 1937-1948. I. International Labour Review, 59(4), 394–424.

11. Kydd, J. C. (1920). A History of Factory Legislation in India. Calcutta University Press.

12. Panesar, A., Stoddart, A., Turner, J., Ward, P., & Wells, S. (2017). J.H. Whitley and the Royal Commission on Labour in India 1929–31. In Liberal Reform and Industrial Relations: J.H. Whitley (1866-1935), Halifax Radical and Speaker of the House of Commons. Routledge.

13. Tomlinson, J. (2015). Orientalism at Work? Dundee’s Response to Competition from Calcutta, circa 1870–1914. The Journal of Imperial and Commonwealth History, 43(5), 807–830.

14. Vazquez-Bustelo, D., & Avella, L. (2006). Agile manufacturing: Industrial case studies in Spain. Technovation, 26(10), 1147–1161.

15. Wickens, M. R. (1974). Towards a Theory of the Labour Market. Economica, 41(163), 278–294.

Wolcott, S. (2008). Strikes in Colonial India, 1921–1938. ILR Review, 61(4), 460–484.

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