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• Indian metropolis of the past

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• Let’s discuss a moonshot idea

• Can we imagine a 10 crore megacity?

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• What should a 10 crore megacity look like?

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कानून आने के बावजूद विक्रेताओं को हटाया जा रहा था। जिन सर्वेक्षणों के ज़रिए उन्हें बेदखली से बचाया जाना था, वे हो ही नहीं रहे थे। हमारी समझ के मुताबिक, हमारा काम यह सुनिश्चित करना था कि सरकार कागजों पर किए गए अपने वादों को ज़मीन पर उतारे। हम यही मानकर चल रहे थे कि इसका एकमात्र हल औपचारिककरण (formalisation) है, यानी विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें लाइसेंस मिले, उनकी गिनती हो और फिर कानून खुद-ब-खुद उन्हें सुरक्षा दे देगा, क्योंकि कानून में ऐसा ही लिखा था। हमने इस सोच पर कभी गहराई से सवाल नहीं उठाया। हमारे दिमाग में कानून का वादा और उसका नतीजा, दोनों एक ही चीज़ थे।

मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बार, बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नहीं सोचते। हमारे सामने जो कुछ होता है, हम उसी के आधार पर सोचने लगते हैं। कानून हमारे सामने था और उसका तर्क एकदम स्पष्ट था: विक्रेताओं को परेशान किया जाता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा का मतलब है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वे तब तक सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते जब तक सर्वेक्षण में उनकी गिनती न हो जाए, गिनती होने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें हटाना गैरकानूनी हो जाएगा।

अगर आप इसी कड़ी के अनुसार सोचें, तो सिर्फ़ एक ही सवाल बचता है कि क्या सरकार अपना काम ठीक से कर रही है? शुरुआती कुछ सालों तक, मैं भी बस यही सवाल पूछ रहा था।

हम चाहते थे कि सबसे पहले कानून लागू हो

सरकार अपना काम नहीं कर रही थी। कानून के मुताबिक जिन शहरों में सर्वे होने चाहिए थे, वे हो नहीं रहे थे। इस कानून में ऐसा कोई पुख्ता तरीका नहीं था जो नगर निगमों को सर्वे कराने के लिए मजबूर कर सके, न तो कोई सख्त समय-सीमा थी और न ही काम न करने पर किसी कार्रवाई का प्रावधान।

जहाँ सर्वे हुए भी, वे अक्सर बहुत जल्दबाजी में किए गए। या यूँ कहें कि सिर्फ़ खानापूर्ति कर दी गई और सैकड़ों विक्रेताओं को गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। जो लोग छूट गए, प्रशासन की दृष्टि में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सर्वे के अलावा इस कानून में बाकी कई व्यवस्थाएँ भी थीं: एक योजना, कुछ नियम, एक वेंडिंग प्लान और इन सबकी मंज़ूरी के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी। वह भी देश के हर छोटे-बड़े शहर और कस्बे में। हर एक नया काम उस कमज़ोर और कम कर्मचारियों वाले नगर निगम के लिए एक मौका था, अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह फेरने का।

सर्वेक्षण न होने के पीछे छिपी असली और गहरी समस्या को समझने में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग गया। समस्या यह थी कि जिस प्रशासन के पास किसी भी चीज़ को लागू करने की क्षमता बेहद सीमित थी, उसी के हाथ में एक ऐसा कानून थमा दिया गया था जो यह मानकर चलता था कि सरकार के पास सब कुछ लागू करने की अपार क्षमता है—सर्वे कराना, योजना बनाना, नियम बनाना, वेंडिंग प्लान तैयार करना, कमेटी गठित करना और सर्टिफिकेट बाँटना। एक सरल कानून शायद उतनी बार विफल न होता, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी रस्सी में उलझकर गिरने की आशंका कम होती है। इस कानून की रस्सी बहुत लंबी थी।

एक नहीं, तीन सवाल

बेहतर कार्यान्वयन की वकालत करते-करते, मुझे इस पूरी समस्या के पीछे छिपा सवाल परेशान करने लगा। अब तक हम यही पूछ रहे थे कि क्या इस कानून को लागू किया जा रहा है? लेकिन हमने कभी गंभीरता से यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या यह कानून वाकई लागू किए जाने के लायक भी है?

यह सवाल तीन अलग-अलग हिस्सों में बँटता है और मैं अब तक इन्हें अलग करके नहीं देख पा रहा था।

• पहला: जिस कानून में इतने सारे काम हों और अधिकांश नगर निगमों के पास काम करने की क्षमता इतनी कम हो, तो क्या उस कानून को व्यावहारिक रूप से लागू किया भी जा सकता है?

• दूसरा: अगर इसे हूबहू वैसा ही लागू कर दिया जाए जैसा लिखा गया है, तो क्या इससे रेहड़ी-पटरी वालों को वाकई सुरक्षा मिलेगी, या फिर यह सिर्फ़ कागज़ी सुरक्षा होगी?

• तीसरा: इस कानून के नतीज़े चाहे कुछ भी हों, लेकिन क्या इसके ऐसे कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिनकी कल्पना इसे बनाने वालों ने कभी की ही नहीं थी?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने मुझे क्या सिखाया

साल 2015 के आसपास मैंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (किसी भी व्यापार, व्यवसाय या आजीविका को चुनने का अधिकार) पर पीएचडी में दाखिला लिया। उस दौरान मैंने पथ बिक्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को पढ़ने में काफ़ी समय बिताया। इनमें ‘सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका समिति’ का मामला भी शामिल था। यह वही ऐतिहासिक मामला था, जिसने फुटपाथ पर सामान बेचने के रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकार को व्यापार के संवैधानिक अधिकार से जोड़ा था।

इस फैसले के पन्नों में रेहड़ी-पटरी वालों और सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने वाले अन्य निजी लोगों के बीच एक तुलना छिपी हुई थी। पूरे फैसले के मुकाबले इस एक तुलना पर मैं कहीं ज़्यादा देर तक सोचता रहा।

हम—रेहड़ी-पटरी वालों के वकील, शहर के प्लानर्स और आम निवासी—इस सवाल पर ही दिमाग लड़ाते रहते हैं कि कोई अपनी निजी आजीविका के लिए सार्वजनिक ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे कर सकता है, मानो रेहड़ी-पटरी वाले ही ऐसा करने वाले इकलौते लोग हों। जबकि ऐसा नहीं है। सार्वजनिक जगह पर खड़ी की गई कार यही करती है और सड़क पर निकलने वाली बारात भी। बैंड-बाजे के साथ जो शादी का जुलूस घंटों तक सड़क जाम कर देता है, उससे कोई यह नहीं पूछता कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं। किसी मकान मालिक के गमले, जो बरामदे से बाहर निकलकर फुटपाथ तक फैल जाते हैं, वे भी सार्वजनिक ज़मीन घेरते हैं। किसी के गेट के बाहर फुटपाथ पर ही बना सुरक्षा गार्ड का केबिन भी यही काम करता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ की उतनी बारीक जाँच-पड़ताल या सख्त रवैया देखने को नहीं मिलता, जितना कि रेहड़ी-पटरी वालों के मामले में दिखता है।

इनमें से ज़्यादातर तुलनाएँ किसी न किसी वजह से कमज़ोर साबित हुईं, जैसे बारात कभी-कभार आने वाली चीज़ है और गार्ड का केबिन या गमले आकार में छोटे होते हैं। कार पार्किंग की तुलना थोड़ी ज़्यादा सटीक थी, क्योंकि तब तक भारत के कई शहरों में वह व्यवस्था काम कर रही थी: मीटर वाली, तय समयवाली, टिकट वाली और कभी-कभी तो उसे चलाने वाले नगर निगम के लिए मुनाफ़े वाले भी।

इसलिए मैंने दोनों मॉडलों की तुलना करना शुरू किया, और यह तुलना काफ़ी काम की साबित हुई, इसलिए नहीं कि इससे यह पता चला कि पार्किंग और पथ बिक्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि इसलिए कि यह तुलना जहाँ फेल हुई, उसने असली तस्वीर दिखाई।

पार्किंग आमतौर पर सीमित समय के लिए होती है, जबकि किसी विक्रेता का किसी जगह पर दावा लगातार और लगभग हमेशा के लिए होता है। कार रजिस्टर्ड होती है और उसके मालिक का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं ठेला ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता जिसे सरकार आसानी से ढूँढ सके।

रेहड़ी-पटरी की वजह से वहाँ लाइनें लगती हैं, सामान रखने की जगह चाहिए होती है, कचरा होता है और हर ग्राहक के पाँच मिनट रुकने से वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। पार्किंग में ऐसा नहीं होता।

इनमें से किसी भी बात ने मरे पहले निरीक्षण को गलत साबित नहीं किया, बल्कि उसे और स्पष्टता दी: शहरों ने सार्वजनिक ज़मीन के एक निजी इस्तेमाल के इर्द-गिर्द नैतिक जामा पहना हुआ एक जटिल तंत्र खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ़ वैसी ही कई अन्य चीज़ों को सामान्य मानकर उन्हें भारी छूट दे रखी थी। माना कि दोनों चीज़ों के लिए अलग-अलग नियमों की ज़रूरत है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इनमें से एक को परमिट और कमेटियों के जंजाल में उलझा दिया जाए और बाकी सब पूरी तरह बचे रहें।

वह अधिकार जो कानून ने कभी नहीं दिया

दूसरा सवाल—क्या यह कानून वाकई रेहड़ी-पटरी वालों को सुरक्षा देता है? यह विचार अदालती फैसलों से नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत से उपजा था।

साल 2019 में हमने गौतम नगर के पास कुछ ऐसे विक्रेताओं के मामलों पर काम किया, जिन पर साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नगर निगम ने भारी-भरकम जुर्माना (चालान) लगा दिया था। जब मैंने उनसे बात की, तो एक बात ने मुझे चौंका दिया।

उनमें से एक विक्रेता को वह जगह न तो विरासत में मिली थी और न ही उसने सुबह जल्दी पहुँचकर उस पर कब्ज़ा जमाया था, उसने वह जगह पहले कब्जेदार से दो लाख रुपये देकर खरीदी थी।

कानून की नज़र में रेहड़ी-पटरी की जगह कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन कानून की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है और वहाँ वह पहले से एक संपत्ति बन चुकी है।

यह सब किस हद तक फैला हुआ है यह जानने के लिए मैंने पश्चिम दिल्ली में हफ़्ता बाजार चलाने वाले एक व्यक्ति से बात की। ये ऐसे साप्ताहिक बाजार होते हैं जहाँ विक्रेता हफ़्ते में एक बार, तीन या चार घंटे के लिए अपनी दुकान लगाते है और बाकी पूरे दिन वह फुटपाथ ऐसा खाली रहता है जैसे वहाँ कभी कोई बाजार लगा ही न हो। न कोई स्टाल, न कोई निशान, जहाँ एक दिन पहले सब्जी का ठेला लगा हुआ था ठीक उसी जगह पर दूसरे दिन एक कार खड़ी होती है।

मैंने उससे पूछा कि ऐसी एक जगह की कीमत क्या होगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे कोई रिसर्चर समझने के बजाय एक विक्रेता समझकर कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कीमत होगी पचहत्तर हजार रुपये!

पचहत्तर हजार रुपये, हफ़्ते में चार घंटे सार्वजनिक फुटपाथ पर दुकान लगाने के हक के बदले में, वह भी हमेशा के लिए। उस सौदे में शामिल किसी भी व्यक्ति ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट नहीं पढ़ा था, न ही किसी को उसे पढ़ने की ज़रूरत थी। बाज़ार ने उस अधिकार की कीमत पहले ही तय कर ली थी और उसका खुलेआम लेन-देन भी हो रहा था, जबकि यह कानून यह जिद करता है कि ऐसे किसी अधिकार का अस्तित्व ही नहीं है।

यही पैटर्न ज़्यादा पक्की दुकानों के मामले में भी नज़र आया। कानून यह उम्मीद करता है कि हर शाम एक तय समय से पहले सारा सामान सड़क से हटा लिया जाएगा। यानी यह कानून पथ बिक्री को फुटपाथ का एक ऐसा इस्तेमाल मानता है जो दिन में तो हो सकता है, पर रात को नहीं।

लेकिन हमने जिन स्थायी विक्रेताओं से बात की, उनमें से कई लोग रात में अपना सामान हटाते ही नहीं थे। वह सामान वहीं तिरपाल के नीचे, उसी जगह पर रखा रहता था, क्योंकि उनकी नज़रों में वह जगह उनकी अपनी थी। फिर चाहे कानून इसे माने या न माने। हमने आखिरकार जो रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, उसका सार यही था। वह किसी बहस से ज़्यादा एक तस्वीर की तरह था। एक तरफ़ यह था कि कानून क्या कहता है और दूसरी तरफ़ यह कि लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं। और ये दोनों तस्वीरें एक जैसी तो बिल्कुल नहीं थीं।

कानून की सोच से कहीं ज़्यादा अमीर

कानूनी कल्पना और वास्तविकता के बीच की यह खाई जितनी दिखती है, उससे कहीं गहरी है। इस पूरे कानून का ढाँचा इस बुनियादी सोच पर टिका है कि रेहड़ी-पटरी वाला अनिवार्य रूप से गरीब होता है। यानी वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास आजीविका कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए उसे सुरक्षा की ज़रूरत है। लगभग 2020 में, एक सरकारी योजना आई, जो इसी सोच पर आधारित थी: पीएम स्वनिधि योजना।

इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को महामारी से उबरने में मदद के लिए दस हजार रुपये का बिना गारंटी का कर्ज़ दिया गया। नगर निगम के कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों ने विक्रेताओं को इस योजना से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मैं इस बारे में कोई आम दावा नहीं करूँगा। हो सकता है देश में कहीं कुछ रेहड़ी-पटरी वालों को सचमुच दस हजार रुपये की ज़रूरत रही हो और मेरे पास पूरे देश का डेटा भी नहीं है।

लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि दक्षिण दिल्ली के जिन विक्रेताओं से हमने बात की, उनमें से कई लोगों को इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उनमें से कुछ लोग तो अच्छा-खासा कारोबार चला रहे थे। हर एक के पास कई जगह दुकानें थीं, उन्होंने 8,000 से 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर कर्मचारी रखे हुए थे और उनकी मासिक कमाई 70,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक थी। ऐसे विक्रेताओं के लिए दस हज़ार रुपये का कर्ज़ कोई मायने नहीं रखता था, फिर भी उन्होंने इसे ले लिया क्योंकि यह पैसों के लिए था ही नहीं।

केंद्र सरकार की किसी योजना में नाम दर्ज होना अपने आप में सरकारी मान्यता प्राप्त करने का एक ज़रिया होता है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की नज़र में आप एक आधिकारिक रेहड़ी-पटरी वाले हैं। यह ठीक वही चीज़ है जो यह कानून, अपनी तमाम योजनाओं, कमेटियों और नियमों के बावजूद, अब भी किसी को आसानी से नहीं दे पा रहा है। मैंने जहाँ यह सब देखा, वहाँ गरीबों के लिए बनाई गई एक योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित हुई जो बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह योजना फेल हो गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत से ‘एक रेहड़ी-पटरी वाला कौन होता है?’ इस बारे में इस कानून की सोच अत्यंत संकुचित रही थी।

जब आप इन दोनों कमियों को देख लेते हैं, तो इस कानून के बाकी फैसले भी कुछ अलग ही नज़र आने लगते हैं।

पहला: सर्टिफिकेट्स की संख्या को किसी वार्ड की आबादी के एक तय हिस्से तक सीमित कर देना। दरअसल, इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि बस की कतार या स्कूल के गेट के लिए जगह छोड़ने के बाद, फुटपाथ के किसी हिस्से पर कितनी गाड़ियाँ या ठेले लग सकते हैं। ऐसे में एक आँकड़े को बदलकर दूसरा आँकड़ा रख देने से समस्या हल नहीं होती, बस रूप बदल लेती है।

दूसरा: यह कानून, जैसे किसी मास्टर प्लान में लैंडफिल या बिजली घर के लिए अलग प्लॉट होते हैं, उसी तरह पथ विक्रेताओं के लिए अलग “वेंडिंग ज़ोन” की कल्पना करता है। इससे यह साबित होता है कि इसकी पूरी भौगोलिक समझ ही उलटी है। विक्रेता वहाँ जमा होते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही और भीड़ पहले से है, जैसे मेट्रो के गेट पर या किसी बाज़ार के द्वार पर, न कि उस जगह पर जहाँ किसी ऑफिस ने कोई लाइन खींच दी हो और यह उम्मीद कर रहा हो कि ग्राहक खुद-ब-खुद वहाँ चले आएँगे।

गोवा, 2021

तीसरा सवाल है, इस कानून से वास्तव में ऐसा क्या होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? इसका जवाब मैंने किसी रिसर्च से नहीं, बल्कि एक हॉल के अंदर के माहौल को देखकर पाया।

मुझे गोवा में एक स्ट्रीट वेंडर यूनियन की छमाही बैठक को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था (जी हाँ, गोवा में!)। वह हॉल रेहड़ी-पटरी वालों से खचाखच भरा हुआ था। हालाँकि, उन्हें संबोधित करने वाले लोग ज़्यादातर रेहड़ी-पटरी वाले नहीं थे। उस मंच पर बैठे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं का रेहड़ी-पटरी से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, वे ज़्यादातर वामपंथी दलों से जुड़े लोग थे, दूसरे आंदोलनों में भी सक्रिय रह चुके थे और उन्हें पथ विक्रेताओं की पैरवी में एक नया मुद्दा और अपना वोट बैंक मिल गया था।

मेरे पहले एक वामपंथ की ओर झुकाव वाले अर्थशास्त्री ने भाषण दिया, और उन्होंने नीतिगत बातचीत करने के बजाय किसी राजनीतिक रैली की तर्ज पर ज़्यादातर समय वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार की आलोचना की। दूसरे वक्ताओं ने भी मौलिक अधिकारों पर बहुत लंबे-चौड़े भाषण दिए। लेकिन इस बात पर बहुत कम चर्चा हुई कि दुनिया भर में आखिर इस मामले में कौन-सी व्यवस्थाएँ काम कर रही हैं। दरअसल, वे ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग थे जो असली विक्रेताओं को यह सिखा रहे थे कि उन्हें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए और इस प्रक्रिया में वे एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व ले रहे थे जिससे उनका अपना कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा था।

उस कमरे में मुझे जो बात समझ आई, वह यह थी कि टाउन वेंडिंग कमेटी उन लोगों के लिए बहुत काम की बन चुकी थीं जिनका रेहड़ी-पटरी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था।

किसी भी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ने के लिए एक मतदाता वर्ग (constituency) और उससे संबंधित एक सुलगते हुए मुद्दे की ज़रूरत होती है। इसके लिए कोई अच्छी तरह से काम करने वाली व्यवस्था के मुकाबले एक ऐसा मसला कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो हमेशा अनसुलझा रहे और जिससे भावनाएँ जुड़ी हों।

उस कमरे में किसी ने भी एक पल के लिए भी पथ बिक्री व्यवस्था की तुलना कार पार्किंग से करने का सुझाव नहीं दिया, जबकि कार पार्किंग की व्यवस्था (बिना किसी टाउन वेंडिंग कमेटी के) दुनिया की ज़्यादातर जगहों पर ठीक-ठाक काम कर रही है।

वह तुलना सिर्फ़ उस कमरे से गायब नहीं थी, बल्कि वहाँ मौजूद लोगों के स्वार्थ के खिलाफ़ थी। बाज़ार विरोधी और व्यवसायीकरण विरोधी भाषा ही इस मुद्दे को उतना राजनीतिक रूप से उपयोगी बनाए रखती है, जितनी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत है। अगर कोई काम करने वाला, बोरिंग सा और अच्छा समाधान सामने आ गया, तो इन नेताओं की दुकान ही बंद हो जाएगी।

कानून की तीन बड़ी भूलें

1. अत्यधिक योजना बनाने की बीमारी (Constructivism)

यह कानून ‘ओवर-डिज़ाइनिंग’ करता है, यानी हर चीज़ को हद से ज़्यादा योजनाबद्ध करने की कोशिश करता है। एक योजना, कुछ नियम, एक वेंडिंग प्लान, वार्ड की आबादी के 2.5% की सीमा, वेंडिंग ज़ोन, नो-वेंडिंग ज़ोन, वेंडिंग चार्टर और वेंडिंग सर्टिफिकेट। ऐसा लगता है जैसे भारत में कहीं भी रेहड़ी-पटरी वालों से निपटने का एकमात्र सही तरीका यही है कि कागजों पर ज़्यादा से ज़्यादा नियम बनाए जाएँ।

हाँ, इसे बनाने वालों की इसलिए तारीफ ज़रूर करनी होगी कि उन्होंने यह सारा डिज़ाइन खुद दिल्ली में बैठकर तय करने के बजाय राज्य और स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे की सोच फिर भी वही है कि: देश भर में रेहड़ी-पटरी के लिए किसी न किसी योजना और नियमन की जरूरत है।

जबकि भारत के अधिकांश कस्बों और कई शहरों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देश की ज़्यादातर जगहें इतनी भीड़भाड़ वाली नहीं हैं कि एक विक्रेता की दुकान की जगह के लिए लड़ाई करनी पड़े। वहाँ स्वयंभू व्यवस्था (spontaneous order)—यानी विक्रेता, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों का आपस में तालमेल—बिना किसी सर्वेक्षण, सर्टिफिकेट या कमेटी के ही सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। जो सरकार अपनी सीमित प्रशासनिक ताक़त को ऐसी व्यवस्था को ठीक करने में खर्च करती है, जो पहले से ठीक चल रही है, उसके पास उन असली समस्याओं के लिए ताकत कम पड़ जाती है जिन्हें वाकई सुलझाने की ज़रूरत है।

2. यह मान लेना कि हर रेहड़ी-पटरी वाला गरीब ही होता है

दूसरी गलती यह मान लेना है कि रेहड़ी-पटरी वाला गरीब ही होता है। वे गरीब हो सकते हैं, आखिरकार भारत में बहुत से लोग गरीब हैं, चाहे वे पथ विक्रेता हों या न हों। इसलिए सिर्फ़ विक्रेता होना कोई गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। ज़्यादा दिलचस्प बात यह देखना है कि वे कहाँ गरीब नहीं हैं और वे वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं।

हम जिन विक्रेताओं से मिले, उनमें से बहुत से ऐसे नहीं थे जो किसी तरह अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। वे सचमुच उद्यमी थे। और भी सटीक शब्द इस्तेमाल करना हो तो आप उन्हें ‘नैनो-एंट्रेप्रेन्योर’ कह सकते हैं, लेकिन हैं वे उद्यमी ही।

उनमें से कुछ लोग एक से ज़्यादा जगहों पर दुकानें चला रहे थे। कुछ ने परिवार के अलावा अन्य लोगों को काम पर रखा हुआ था, जिन्हें वे महीने के आठ, दस या पंद्रह हज़ार रुपये वेतन दे रहे थे।

मैंने खुद पश्चिम दिल्ली के एक रेहड़ी-पटरी वाले को अपनी पुरानी Wagon R कार बेची थी, जिसे वह अब सुबह सूरज निकलने से पहले मंडी जाकर सब्जियाँ लाने के लिए इस्तेमाल करता है। और वह अकेला ऐसा विक्रेता नहीं है जिसे मैंने ठेला खींचने के बजाय कार से थोक सामान लाते हुए देखा हो।

बेशक यह बात हर किसी पर लागू नहीं होती। बहुत से रेहड़ी-पटरी वाले वाकई जैसे-तैसे अपना गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन यह कानून ‘अकेले ठेले पर सामान बेचने वाले गरीब इंसान’ की जिस तस्वीर को आधार मानकर चलता है, वह पूरी तस्वीर नहीं है। जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा विवाद और सबसे ज़्यादा कमाई होती है, उनके बारे में तो यह तस्वीर सच्चाई के आस-पास भी नहीं पहुँचती।

इसकी एक खास वजह है: जिन जगहों पर सार्वजनिक ज़मीन सीमित है और उस पर कब्ज़े को लेकर खींचतान चलती है—यानी ठीक वही जगहें जिन पर यह कानून अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देता है—वहाँ के विक्रेता शायद उन विक्रेताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमा रहे होते हैं, जिनकी जगह के लिए कोई नहीं लड़ रहा। कोई भी ऐसी जगह के लिए लड़ाई नहीं करता जिसकी कीमत मामूली हो।

जिस विक्रेता ने गौतम नगर के पास अपनी जगह दो लाख रुपये में खरीदी थी, या जिसकी हफ़्ते में चार घंटे लगने वाली दुकान की कीमत पचहत्तर हज़ार रुपये थी, वे विक्रेता उस गरीबी की तस्वीर में फिट नहीं बैठते, जिसे ध्यान में रखकर यह कानून बनाया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून अपना सबसे ज़्यादा समय इसी तरह के विक्रेताओं पर खर्च करता है।

और जहाँ ये विक्रेता गरीब हैं, वहाँ भी यह बात अक्सर वहीं खत्म नहीं हो जाती। मेरा अपना परिवार विभाजन के बाद शरणार्थी बनकर दिल्ली आया था। मेरी दादी और उनके पाँच बेटे, 1947 में बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब से लगभग सब कुछ गँवाकर भारत आए थे। शुरुआती सालों में मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई साइकिल पर मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचा करते थे, बाद में परिवार ने सब्जियाँ बेचना शुरू किया। वक्त के साथ, उन्होंने अपनी दुकानें खोलीं।

मैंने यही कहानी कई और परिवारों से भी सुनी है। वे लोग जिन्होंने कभी सड़क पर छोले-भटूरे बेचे और आगे चलकर खुद की दुकान के मालिक बने। सड़क किनारे के वे ठेले जो कभी तिरपाल और रस्सियों के कच्चे ढाँचे हुआ करते थे, आज आलीशान रेस्तराँ बन चुके हैं।

ऐसे लोगों के लिए रेहड़ी-पटरी कभी उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। यह तो सिर्फ़ ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी थी। एक ऐसा कानून जो हर विक्रेता को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे हमेशा सुरक्षा की ज़रूरत है, वह उन विक्रेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर देता है जिनके लिए यह काम उस गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता भर है।

3. सुरक्षा का उलटा ढाँचा

तीसरी भूल सुरक्षा और उसके रुख को लेकर है। रेहड़ी-पटरी वालों को सुरक्षा की ज़रूरत वाकई होती है, उन पुलिस वालों से और नगर निगम के अधिकारियों से जो आँखें मूँदने के एवज में हफ़्ता या महीना (रिश्वत) वसूलते हैं। इस कानून में ऐसी वसूली के खिलाफ़ कोई सख्त प्रावधान नहीं है। विक्रेता से रिश्वत वसूलने वाले अधिकारी पर कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि जुर्माना केवल उस विक्रेता पर लगाया जाता है जो उस सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसे पाने के लिए ही उससे रिश्वत वसूली गई थी। यानी, उत्पीड़न से लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, उत्पीड़न करने वालों पर कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

इन तीनों ही भूलों की जड़ में एक ही ऐसी बड़ी अनदेखी है, जिस पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Hernando de Soto ने अपनी पूरी किताब — ‘The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000)’ लिख डाली थी। कानून उस प्रॉपर्टी सिस्टम को देख ही नहीं पाता जो ज़मीन पर पहले से ही मौजूद है। वहाँ एक खुला बाज़ार है। यह बाज़ार रेहड़ी-पटरी की जगहों की कीमत तय करता है, उनका लेन-देन करता है और उन्हें एक ऐसी संपत्ति के रूप में देखता है, जिसकी कीमत किसी फुटपाथ पर दो लाख रुपये है तो किसी पर पचहत्तर हज़ार रुपये।

इस कानून को ऐसे लिखा गया मानो यह सब कुछ हो ही न रहा हो। मानो इस खेल में एकमात्र संपत्ति वह सर्टिफिकेट हो जिसे सरकार बाँटती है, न कि वह जगह जिसे लोग पहले से खरीदते और बेचते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती।

बारह साल बाद

मैं उस नीति-निर्माण प्रक्रिया के बारे में सोचता हूँ जिससे ऐसे कानून बनते हैं। शायद ही कोई दूसरा मुद्दा इतना स्थानीय हो, जिसमें इतनी स्थानीय चीज़ें आती हैं, जैसे कौन सा फुटपाथ, कौन सा विक्रेता और शाम का कौन सा वक्त। लेकिन इस पूरे कानून को संसद द्वारा पूरे देश के लिए बना दिया गया। एक ऐसे देश के लिए जिसके एक शहर का एक मोहल्ला दूसरे से ज़रा भी मेल नहीं खाता।

यह फ़र्क ही इसे बनाने वालों को यह समझाने के लिए काफ़ी होना चाहिए था कि इसके सही तरीके से लागू होने की संभावना कितनी है। और यह कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून तो है नहीं, जिसे लोग हटाना भूल गए हों, या नेहरूवादी योजना का कोई ऐसा अवशेष जिसे हम उस दौर की मजबूरी मानकर खारिज कर सकें। यह बमुश्किल बारह साल पुराना है, जिसे आज के ज़माने के लोगों ने तैयार किया है और जो बाहर निकलकर खुद सब कुछ अपनी आँखों से देख सकते थे।

एक कानून के लिए बारह साल का समय इतना भी लंबा नहीं है कि वह—उस ज़मीनी हकीकत से जिस पर वह लागू होता है या उस देश से जिसकी सेवा के लिए वह बनाया गया है—इतनी दूर बना रहे।

(व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ नाम और पहचान से जुड़ी जानकारियों को या तो हटा दिया गया है या बदल दिया गया है।)

— प्रशांत नारंग

प्रशांत नारंग एक विधिज्ञ और नीति विश्लेषक हैं। वे Trustbridge Rule of Law Foundation में डेप्युटी डायरेक्टर - रिसर्च ऐंड प्रोग्राम्स पद पर कार्यरत हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: The Order of the Street

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: पाठकों के लिए दो खास ऑफर्स

पुलियाबाज़ी का चौथा अंक जल्द ही आ रहा है और इस अंक की थीम है Vibrant Cities यानी जानदार शहर। इस अंक में आपको दुनिया भर के शहरों के अनूठे किस्से-कहानियों, शहरी नीतियों और अन्य दिलचस्प विषयों पर बेहतरीन लेख पढ़ने को मिलेंगे।

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• What does an ideal land market look like?

• Rural-Urban misclassification

• What was the goal for the 2013 Land Act?

• Land Acquisition from a Public Finance perspective

• Different models of acquisition

• Acquiring government land

• Amravati model

• Issues with land use

• Court litigation around land

• Land Titling and Insurance

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लेकिन पैदल चलना सिर्फ़ पार्क में टहलने, पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने या गांव-कस्बों के नेचरल प्लेसेस में सैर करने तक सीमित नहीं है। पैदल चलना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर दिन हम लोग काम, स्कूल, बाज़ार या बस-ट्रेन पकड़ने जैसे ज़रूरी कामों के लिए मीलों पैदल चलते हैं।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में हर रोज़ 47% सफ़र पैदल किए जाते हैं। इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग अपने सफ़र कोई न कोई हिस्सा पैदल चलकर तय करते हैं। भारत के अन्य बड़े शहरों में भी रोज़मर्रा की आवाजाही में पैदल सफ़र करने वालों की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। उदाहरण के लिए, कोलकाता में 48% सफ़र पैदल होते हैं। अहमदाबाद में यह संख्या 37%, दिल्ली में 35%, बेंगलुरु में 29%, चेन्नई में 28% और पुणे में 22% है। पैदल चलना लगातार उन तरीक़ों में शामिल रहता है जिनका हमारी रोज़मर्रा की आवाजाही में बड़ा हिस्सा है, बावजूद इसके भारत के कई शहर आज भी पैदल चलने वालों के लिए आसान नहीं हैं।

संक्षेप में कहें तो हमारे सभी बड़े शहरों में हर रोज़ लाखों लोग पैदल चलते हैं, लेकिन इन सबकी शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं होतीं। बच्चों, बूढ़ों और विकलांग लोगों को हमारी सड़कों पर चलते वक्त और भी ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। इतनी बुनियादी चीज़ होने के बावजूद, हमारे यहाँ पैदल चलना काफ़ी परेशानी भरा और कभी-कभी ज़ोखिम भरा भी हो सकता है।

यही वजह है कि हमारी सड़कों और फुटपाथों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ शहर का एक ऐसा सार्वजनिक स्थल है, जहाँ अमीर-गरीब, हर उम्र और सभी तरह के लोग एक साथ चलते हैं। इसलिए उनकी डिज़ाइन और क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, जिससे वहाँ चलना आसान हो।

लेकिन हमारे फुटपाथों की हालत इस उम्मीद के बिल्कुल उलटी है। कहीं फुटपाथ बहुत संकरे हैं, कहीं बीच में ही टूटे हुए हैं, रास्ते में रुकावटें हैं या उनका डिज़ाइन ही ठीक नहीं है। कई जगह लोगों की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरी सुविधाएँ भी नहीं हैं। सड़क किनारे बेतरतीब-तरीके से लगने वाली दुकानें, गाड़ियाँ और पार्किंग के नियमों को ठीक से लागू न किया जाना इन परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। शहरों में पैदल चलने की सुविधाएँ बनाते समय पूरी सड़क को एक साथ ध्यान में रखकर उसकी बनावट तय करने की सोच ही अक्सर ग़ायब रहती है।

हमारे शहरों में फुटपाथ से जुड़ी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके लिए कोई एक क़दम ऐसा नहीं है, जिससे पैदल चलने की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। हालाँकि, तीन चीज़ों पर अगर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए, और सही तरीके से काम किया जाए, तो पैदल चलने के अनुभव में काफ़ी सुधार हो सकता है: फुटपाथ की स्टैंडर्ड चौड़ाई, उसका लगातार जुड़ा होना और ऐसा डिज़ाइन जो हर किसी के लिए इस्तेमाल करने में आसान हो। अगर कोई शहर इन तीन चीज़ों पर काम कर लें, तो पैदल चलने वालों की काफ़ी सारी परेशानियाँ हल हो सकती हैं। जबकि इनमें से एक चीज़ की भी कमी पैदल चलने के अनुभव को खराब कर सकती है।

लेकिन यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान इस बात पर दुबारा ले जाना चाहूँगा कि भारतीय शहरों की परेशानियाँ सिर्फ़ इन तीन चीज़ों से जुड़ी हुई नही हैं। हालाँकि बिना किसी नियम के सड़क किनारे लगने वाली दुकानें और सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की अघोषित पार्किंग भी परेशानी की एक बड़ी वजह है, मास्टर प्लान के तहत डेवलप होने वाले शहरों में भी ग़लत तरीके से इलाकों को बाँटने (ज़ोनिंग) की वजह से दिक्क़तें पैदा होती हैं, जहाँ कॉर्बुसियर के बेतरतीब डिज़ाइन की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इन परेशानियों के हल आसान या सीधे नहीं हैं, लेकिन इन पर तुरंत ध्यान देने की सख़्त ज़रूरत है।

हमारे शहरों को चलाने के अर्बन गवर्नेंस के तरीके में भी कई बड़ी दिक्कतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में कर्मचारियों की कमी है, ज़रूरी तकनीकी जानकारी की कमी है और काम करने का तरीक़ा भी ठीक नहीं है। परेशानियाँ बहुत हैं और उन्हें दूर करने के लिए शहरों में अलग-अलग स्तरों पर लगातार काम करने की ज़रूरत है।

दूसरी और शहर से जुड़े कामों में लोगों की भागीदारी की कमी भी एक बड़ी परेशानी है, चाहे मामला पैदल चलने की सुविधाओं का हो या शहर से जुड़ी किसी और समस्या का। पैदल चलने की सुविधाओं से जुड़ी परिशानियाँ अक्सर पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी, यह नहीं जानते कि पैदल चलने की अच्छी सुविधाएँ कैसी होनी चाहिए। फुटपाथ के डिज़ाइन और निर्माण के लिए देश में तय नियम क्या हैं, या उनके शहर के स्थानीय नियम क्या कहते हैं।

बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश में Indian Roads Congress (IRC) नाम की एक संस्था है, जो सड़कों और फुटपाथों के लिए ज़रूरी नियम और मानक तय करती है। IRC के मुताबिक फुटपाथ सड़क से 15 सेमी से ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए और हर जगह, जहाँ से फुटपाथ पर आना-जाना आसान हो, व्हीलचेयर के लिए आसान ढलान होनी चाहिए। यह बात भी कम लोग जानते हैं कि फुटपाथ की कम से कम चौड़ाई इस बात के हिसाब से तय होनी चाहिए कि वहाँ कितने लोग पैदल चलेंगे, आसपास की जगह का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और ऐसी ही दूसरी बातों को भी ध्यान में रखा जाए। आम तौर पर लोगों को इन बातों की जानकारी ही नहीं होती।

ऊपर बताई गई परेशानियों के अलावा, हमारे शहरों में कुछ परिशानियाँ हमारे अपने स्थानीय निकायों के फैसलों की वजह से पैदा होती हैं या और बढ़ जाती हैं। इसका एक उदाहरण है ट्रैफ़िक आइलैंड (सड़क के बीच की सुरक्षित जगह)। इन जगहों का उद्देश्य व्यस्त सड़क या चौराहा पार करने से पहले पैदल चलने वाले लोगों को, कुछ देर के लिए सुरक्षित जगह देना होता है। लेकिन कई बार वहाँ ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं, जिससे लोगों के लिए यह जगह इस्तेमाल करना मुश्क़िल हो जाता है।

जब मुंबई में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ चल रही थीं, तब शहर के “सौंदर्यीकरण” के लिए 1,700 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का बजट रखा गया था। इस बजट का एक हिस्सा ट्रैफ़िक आइलैंड्स पर पेड़-पौधे और हरियाली लगाने में खर्च हुआ। यह जगह इसलिए बनाई जाती है ताकि सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थल मिल सके।

हालाँकि, IRC के नियम कहते हैं कि इन जगहों पर इस तरह पेड़-पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से गाड़ियों के चालकों और पैदल चलने वालों, दोनों को एक-दूसरे को देखने में दिक्कत होती है। इससे सुरक्षित खड़े होने की जगह कम हो जाती है और मजबूरन लोगों को बहती ट्रैफ़िक के बीच में ही खड़े होकर सड़क पार करने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस लेख को लिखे जाने तक, अकेले बृहन्मुंबई क्षेत्र में ही हमें ऐसे 60 ट्रैफ़िक आइलैंड्स मिले हैं।

बड़े ट्रैफ़िक सिग्नलों पर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए कितना समय मिलना चाहिए, इसका भी एक सिस्टेमिक तरीका IRC बताता है। इसमें लोगों की चलने की अलग-अलग रफ़्तार का ध्यान रखा जाता है ताकि हर उम्र और शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने का पूरा समय मिल सके। लेकिन वास्तव में, हम देखते हैं कि पैदल चलने वालों को बहुत कम समय दिया जाता है। कुछ चौराहों पर तो छह लेन की चौड़ी सड़क पार करने के लिए मुश्किल से 8 सेकंड मिलते हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ताक पर रखकर सिर्फ़ गाड़ियों को अहमियत देने से, पैदल चलना खतरनाक हो जाता है। इससे पैदल चलने वालों का हौसला भी कम हो जाता है।

पैदल चलने वालों की इस तरह की अनदेखी का एक असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (मेट्रो या बस स्टेशन तक पैदल पहुँचने की सुविधा) पर भी पड़ता है। हमारे शहरों में मेट्रो नेटवर्क पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन सेवाओं का फ़ायदा लोग तभी उठा पाएँगे जब वे आसानी से पैदल चलकर इन स्टेशनों तक पहुँच सकेंगे। IIT बॉम्बे के एक सर्वेक्षण के अनुसार, मुंबई की येलो लाइन मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले लगभग 80% लोग पैदल चलकर ही मेट्रो तक आते-जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यह रास्ता ही टूटी-फूटी फुटपाथों और खतरनाक चौराहों के कारण मुश्किल, असुविधाजनक और असुरक्षित हो जाए, तो क्या होगा?

नतीजा यह होगा कि लोग ऐसी यात्राओं को टालने लगेंगे या जहाँ तक संभव हो, कम करेंगे। अगर हम मेट्रो स्टेशनों के आसपास पैदल चलने के इंतज़ामों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इन विशाल सार्वजनिक परियोजनाओं में लगाए गए जनता के पैसों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसलिए, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों तक पहुँचने वाले रास्तों को सुधारना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का ही एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण (holistic approach) की ज़रूरत है, जिसमें अच्छी फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग, सही सिग्नल टाइमिंग, बेहतर रोशनी और पैदल चलने वालों के पूरे अनुभव का खास खयाल रखा जाना चाहिए।

हालाँकि यह समस्या बहुत बड़ी है और एक बार में इसे देखकर लग सकता है कि इसे सुलझाना हमारे बस से बाहर है, लेकिन नागरिक के तौर पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं।

सबसे पहली चीज़, पहले से मौजूद सरकारी नियमों और मानकों के बारे में जानकारी हासिल करना। फिर जब भी आपके इलाके में सड़कों या फुटपाथ का काम हो, तो आप उन्हीं नियमों का हवाला देकर सही तरीके से काम कराने की माँग कर सकते हैं।

IRC के दिशानिर्देशों जैसे दस्तावेज़, खासकर वे जो पैदल चलने वालों की सुविधाओं और सड़कों के डिज़ाइन से संबंधित हैं, इनमें फुटपाथ की चौड़ाई, ढलान (रैंप), क्रॉसिंग और फुटपाथ के किनारों (kerbs) के सही माप लिखे होते हैं। जब आप अपने स्थानीय नगर निगम या निकाय (ULB) के अधिकारियों से बात करें, तो ये नियम आपके लिए बड़े काम के हथियार साबित हो सकते हैं।

इसकी शुरुआत आप अपने वॉर्ड ऑफ़िस से कर सकते हैं। अपने इलाके में पैदल चलना आसान बनाने के लिए वहाँ के अधिकारियों से बात करें। आप जब उनके पास जाएँ तो एक लिखित अर्जी में अपनी माँग स्पष्ट रूप से लिखकर ले जाएँ। और उस पत्र की एक कॉपी पर वॉर्ड ऑफ़िस का सील (रिसीविंग) ज़रूर लगवा लें। आप चाहें तो उस आवेदन के साथ IRC के नियमों की कॉपी भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत किसी पेड़ के आसपास की ज़मीन को समतल कराने, किसी क्रॉसिंग को लोगों के आने-जाने लायक बनाने या रास्ते से कोई रुकावट हटवाने जैसे छोटे-छोटे कामों से भी हो सकती है।

Walking Project द्वारा हम इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भारत और दुनिया भर के नियमों, गाइडलाइन्स, रिपोर्टों और संसाधनों को एक जगह इकट्ठा किया है। आप इन्हें walkingproject.org/resources पर जाकर देख सकते हैं।

इस मुहिम को यह समझने की शुरुआत मानें कि आपकी सड़क कैसी होनी चाहिए और आप अपने स्थानीय निकाय से क्या-क्या माँग कर सकते हैं? पहले ही दिन पूरे शहर को बदलने की कोशिश न करें। अपनी नज़दीकी सड़क से शुरुआत करें। कुछ विचारशील लोगों को साथ लें, अपने आसपास की समस्याओं को समझें, देखें कि नियम क्या कहते हैं और फिर अपनी विशिष्ट माँगों के साथ स्थानीय अधिकारियों से बात करें।

किसी शहर में बड़े बदलाव अक्सर तब शुरू होते हैं जब लोग अपने आसपास की समस्याओं की ज़िम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। एक ऐसे इलाक़े की कल्पना कीजिए, जहाँ घर से बाहर निकलते समय आपको एक पल के लिए भी यह सोचने की ज़रूरत न पड़े कि रास्ता पार कैसे होगा।

जहाँ फुटपाथ बेवजह की रुकावटों से आज़ाद हो, जहाँ छाँव हो, जहाँ बच्चे पैदल स्कुल जा सकें, जहाँ बुज़ुर्ग बाज़ार तक आसानी से पहुँच सकें और जहाँ एक व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला इंसान भी बाकी लोगों की तरह आसानी से आ-जा सके। जहाँ सड़क पार करना कोई जान हथेली पर ले कर चलने का काम न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आसानी से पैदल पहुँचा जा सके और सड़कें सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों की जागीर न हो, बल्कि उन पर पैदल चलने वालों का भी उतना ही हक हो। क्या हम नहीं चाहते कि एक दिन हमारे शहरों में भी पैदल चलना ऐसा हो?

वॉकिंग प्रोजेक्ट में हम इन परेशानियों पर तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ काम करते हैं। पहला है कम्युनिटी वॉक्स, कम्युनिटी टॉक्स और स्टूडेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के ज़रिए लोगों को पैदल चलने की सुविधाओं और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर सड़कों के बारे में जानकारी देना। दूसरा है सरकारी एजेंसियों के साथ सीधे काम करना, ज़रूरी सुधारों की माँग करना, ऐसे सुझाव देना जिन पर काम किया जा सके और ULB प्रशासन के साथ मिलकर काम करना। तीसरा है लोगों के बीच इस बातचीत को और आगे बढ़ाना, ताकि सिर्फ़ हम ऊपर-ऊपर की बातों तक सीमित न रहकर उन असली वजहों तक जा सके, जिनकी वजह से हमारे शहरों में पैदल चलने में दिक्क़तें आती हैं। आप भी हमारे इन विचारों को अपने स्तर पर किए जाने वाले कामों में शामिल कर एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।

इन परेशानियों को ठीक करना आसान नहीं है और न ही यह जल्दी होने वाला काम है। इसमें धीरे-धीरे और लगातार काम करना होगा और इसे पूरी तरह हकीकत में बदलने में कई दशक लग सकते हैं। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, और न ही इस दिशा में काम करना बंद करना चाहिए।

पेड़ ऐसे लोग भी लगाते हैं, जिन्हें पता होता है कि वे कभी उन पेड़ों की छाँव में नहीं बैठ पाएँगे, और न ही उनके फल खा पाएँगे। फिर भी वे पेड़ लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी छाँव और फल आने वाली कई पीढ़ियों को खुशियाँ देंगे। हमें भी यही सोचकर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह काम करते रहना चाहिए।

— वेदांत म्हात्रे

प्रोग्राम मैनेजर, Walking Project

अनुवाद : Imran Uz Zaman

Walking Project के बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ पा सकते हैं: walkingproject.org

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पुलियाबाज़ी मैगज़ीन: तीसरा अंक

पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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• Indian texts which are a part of India’s Strategic Culture

• How Strategic Culture shapes decision making

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• China’s Strategic Culture

• Impact of Colonisation

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• Is your neighbouring state always your enemy?

• Rashtra: ancient meaning vs modern usage

• Why is Pakistan’s Strategic Culture different from India’s?

• Should we reconsider our strategy?

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पहले सुपरहीरो: तर्कवादी बापट

इनमें से पहले हैं पुणे के विद्यानंद बापट। उन्होंने गणेशोत्सव में होने वाले कानफ़ोड़ू ध्वनि प्रदूषण और सड़कों पर पंडाल लगाने से होने वाले ट्रैफ़िक जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने वही किया, जो एक ज़िम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। पुणे नगर निगम की बैठक में उन्होंने माँग रखी कि डीजे पर पूरी तरह रोक लगे और पंडालों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाए जहाँ जाम न लगे। लेकिन जिस बैठक में उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, उसमें मौजूद ज़्यादातर लोग गणेश मंडलों के आयोजक थे। दुर्भाग्य से, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बैठक से बाहर निकाल दिया गया।

कुछ दिनों बाद, एक इंटरव्यू देते वक्त एक अनजान शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस हमले के बाद भी बापट जी ने असाधारण संयम दिखाया और उन पर हुए इस हमले के जवाब में एक संस्कृत श्लोक सुनाया:

लाउडस्पीकर और शोर-शराबे के खिलाफ़ तो पहले भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन विद्यानंद बापट जनता के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हुए? दरअसल, उनकी शुद्ध मराठी और सही जगह पर सही संस्कृत सुभाषित के इस्तेमाल ने लोगों को आकर्षित कर लिया। यही हमारी अपनी भाषा की ताकत होती है। अगर वे यही बातें अंग्रेजी में कह रहे होते, तो शायद लोग उनकी ओर इतना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब कोई इंसान अपनी स्थानीय भाषा में और अपने ही सांस्कृतिक संदर्भों के साथ बात करता है, तो उसे नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं होता।

विद्यानंद बापट की भाषा पर पकड़ और स्पष्टता ने उन्हें कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। हालाँकि कुछ लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी की। मीडिया ने ध्वनि प्रदूषण पर बात करने के बजाय, मुद्दे को भटकाने की नीयत से उनसे नास्तिकता जैसे विवादास्पद विषयों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए।

अब सवाल यह उठता है कि जब इतने सारे लोग इन गणेश मंडलों से परेशान हैं, तो फिर इन पर नकेल कसने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छिपा है गणेश मंडलों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में। ये मंडल सांस्कृतिक संगठन नहीं हैं, बल्कि स्थानीय राजनीति का एक हिस्सा हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक समर्थन के बदले इन्हें स्थानीय नगरसेवक या विधायक का पूरा संरक्षण मिलता है। बड़े-बड़े लाउडस्पीकर और भड़कीले कार्यक्रम, असल में इलाके में अपना रौब जमाने की तरकीब होते हैं। जिसका लाउडस्पीकर ज़्यादा तेज़, वही “इलाके का असली दादा।”

ये मंडल संगठित होते हैं क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। दूसरी तरफ, शोर-शराबे से परेशान आम नागरिक बिखरे हुए हैं। डीजे और पंडालों का फ़ायदा एक छोटे से संगठित समूह को मिलता है, जबकि इसका नुकसान पूरे इलाके के लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है यह आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं: एक छोटा और संगठित समूह लॉबिंग के दम पर अपनी मनमानी करता है, जबकि असंगठित आम जनता परेशान होती रहती है और कुछ भी नहीं बदलता।

बदलाव कैसे आएगा?

ऐसे मामलों में साँठगाँठ की राजनीति (क्लाइंट पॉलिटिक्स) ही चलती है। नेता हमेशा उन्हीं की सुनेंगे जो उनके काम आते हैं। यहाँ ‘काम आने वाले लोग’ ये मंडल हैं, जो चुनाव में नेताओं के लिए ज़मीन पर काम करते हैं। अब, नेताजी को आम जनता को भी थोड़ा शांत रखना होता है ताकि उनका गुस्सा न फूटे। इसलिए ‘सख्त कार्रवाई’ जैसे गोल-मटोल बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कुल मिलाकर, डीजे ऐसे ही बजते रहते हैं। पुणे में तो गणेशोत्सव के दौरान पाँच दिनों के लिए देर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट दे दी गई थी।

यहीं पर हमें विद्यानंद बापट जैसे सुपरहीरो की ज़रूरत महसूस होती है। अगर डीजे पर बैन लग जाए, तो शांति और सुकून का लाभ सभी नागरिकों को होगा और मंडलों के हाथ से अपना दबदबा दिखाने का ज़रिया छिन जाएगा। इसके लिए एक नई और साहसी राजनीतिक पहल की ज़रूरत है, जिसकी झलक हमें बापट की बेबाकी में देखने को मिलती है।

भले ही डीजे पर तुरंत पूरी तरह रोक न लगी हो, फिर भी इस साल ध्वनि प्रदूषण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता ज़रूर बढ़ी है और इस पर खुलकर बहस शुरू हुई है। कई स्थानीय संगठन और नागरिक समूह आगे आए और उन्होंने इस शोर के खिलाफ़ कार्रवाई की माँग की। रेडिट पर कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि विद्यानंद बापट द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद उनके इलाके के मंडलों ने खुद ही आवाज़ कम कर दी।

बदलाव रातों-रात नहीं आता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बापट ने एक बेहद ज़रूरी बदलाव पर चर्चा शुरू कर दी है।

दूसरी सुपरहीरो: बाइकर सिया

हमारी दूसरी सुपरहीरो हैं गुड़गांव (गुरुग्राम) की बाइकर सिया। गुड़गांव में एक कार चालक ने उनका पीछा किया, उन्हें परेशान किया और फिर जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी। सिया की बाइक पर लगे कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसमें कार को साफ़ तौर पर उनकी तरफ मुड़कर टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। गनीमत रही कि इस हमले में उनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की माँग करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। उसने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ़्तार किया और उस पर ‘हत्या के प्रयास’ का मामला दर्ज किया।

वैसे तो किसी महिला का बाइक चलाना इतनी सामान्य बात होनी चाहिए कि इस पर किसी का ध्यान भी न जाए, लेकिन जब आप गुड़गांव में बाइक चला रही हों, तो यह एक बड़ी घटना बन जाती है। सिया का यह कहना बिल्कुल सही है कि उनके साथ यह सब सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि वे एक महिला हैं। जो लोग इस बात से इनकार करते हैं, वे शायद हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। भारत में महिलाएँ आए दिन इस तरह की बदसलूकी का सामना करती हैं।

जब मैं गुड़गांव में रहती थी, तो मेरे स्थानीय सहकर्मियों ने मुझे बस एक ही सलाह दी थी: जिन गाड़ियों पर जातिसूचक स्टिकर लगे हों, उनसे दूर रहना। और जैसा कि अंदेशा था, इस मामले में भी जातिगत संगठन आरोपी के समर्थन में उतर आए हैं। उनके लिए यह अपनी ताकत दिखाने का एक और ज़रिया है।

आखिर सिया मेरी नज़र में हीरो क्यों हैं? क्योंकि वे इस देश की नागरिक के तौर पर अपने बराबरी के अधिकारों का दावा कर रही हैं। जब नागरिकों के बीच ताकत का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ हो, तो अपने हक़ के लिए अडिगता से खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम बन जाता है।

हम सब जानते हैं कि भारत की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को घरों में बंद रखकर हालात कभी नहीं सुधरेंगे। स्थिति तब सुधरेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ बाहर निकलेंगी और सार्वजनिक जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएँगी। सिया ने अपने हक के लिए बड़ी निडरता से आवाज़ उठाई। अब प्रशासन की बारी है कि वह एक सही मिसाल कायम करे, क्योंकि अपराध का खौफ़ सिर्फ़ कागज़ों पर सख्त कानून बनाने से नहीं, बल्कि उनका कड़ाई से पालन कराने से पैदा होता है।

हमें ऐसे सुपरहीरो क्यों चाहिए?

इस देश में जब भी कोई तर्कसंगत बात करने की कोशिश करता है, तो चर्चा को धर्म या जाति का रंग देकर भटका दिया जाता है। मुद्दा क्या है उस पर ध्यान देने के बजाय, हम बात उठाने वाले को ही टारगेट कर देते हैं या पूरे विषय को अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफ़िक जाम और लोगों की सेहत से जुड़ा सीधा-सादा मामला धार्मिक आज़ादी का मुद्दा बन जाता है। सड़क सुरक्षा जैसी बुनियादी बात जातिगत स्वाभिमान की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। सच तो यह है कि भारत में सही बात के लिए आवाज़ उठाने के अपने ही खतरे हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता विद्यानंद बापट हों या फिर बाइकर सिया, ये दोनों ही असली सुपरहीरो हैं, क्योंकि वे वो काम कर रहे हैं जो भारत में करना बिल्कुल आसान नहीं है: एक जागरूक, सक्रिय और बेबाक नागरिक बनना। आज भारत को ऐसे ही कई और सुपरहीरोज़ की सख्त ज़रूरत है।

— ख्याति पाठक

ख्याति भारतीय लोकनीति पर बनी प्रसिद्ध सचित्र किताब ‘We, the Citizens’ की सह-लेखिका और इलस्ट्रेटर हैं। वे पुलियाबाज़ी पॉडकास्ट की सह-संचालिका तथा पुलियाबाज़ी पत्रिका की संपादक भी हैं।

अग्रेज़ी में पूर्व-प्रकाशित: Everyday superheroes and why India needs them to assert civic rights

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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माना कि हालिया सालों में भारत ने स्मार्टफोन असेंबली और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया का वैसा ध्यान नहीं खींच पाया, जैसा कभी चीन ने खींचा था। ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे (2025) के मुताबिक, देश के कुल श्रम बल का सिर्फ़ 12% हिस्सा ही मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत है (यह नंबर कंस्ट्रक्शन के बराबर है, लेकिन कृषि के 43% से काफ़ी कम है)। और पिछले कई सालों से यह आँकड़ा लगभग इतना ही है। साल 2001 के आसपास, जब चीन की प्रति व्यक्ति GDP (GDP per capita) आज के भारत जितनी थी, तब मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हिस्सेदारी भी हमसे कुछ खास ज़्यादा नहीं थी (लगभग 15%)। लेकिन इसके बाद के 15 सालों में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त क्रांति आई और यह आँकड़ा बढ़कर लगभग 30% तक पहुँच गया।

मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ने के बावजूद, IT-BPO, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट जैसी सेवाओं के दम पर भारत की GDP में ठीक-ठाक वृद्धि होती रही। हालाँकि इस वृद्धि का लाभ खासकर डिग्री-धारक युवाओं को मिला (और उनमें भी सबको नहीं)। हमारी वर्कफोर्स का लगभग 80% हिस्सा उच्च शिक्षित नहीं है, इसलिए उनके लिए यह वृद्धि पर्याप्त रोज़गार पैदा नहीं कर पाई।

जिन देशों ने अपना आर्थिक ढाँचा सफलतापूर्वक बदला है (स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन), उनका अनुभव बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से एक आम वर्कर के लिए बेहतर नौकरियाँ पैदा होती हैं। इससे दूसरे सेक्टरों की वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ती है तथा उन्हें नई तकनीकों का फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनी चीज़ें सिर्फ़ देश के भीतर ही नहीं बिकतीं, उनका निर्यात भी हो सकता है। इसलिए यह स्थानीय माँग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में बढ़ सकता है। ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्रीज में ये गुण नहीं होते।

वापस नोएडा आते हैं। यहाँ और पूरे NCR इंडस्ट्रियल बेल्ट में स्थित कई कारखाने ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। ये अक्सर मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए उत्पादन करते हैं और छोटे एवं मध्यम उद्योगों से माल खरीदते हैं। ये कंपनियाँ बेहद प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करती हैं, जहाँ अपने ग्राहकों (बड़ी कंपनियों) से मोलभाव करने की इनकी क्षमता बहुत कम होती है। ऊपर से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी रेगुलेटरी चंगुल के चलते इनकी लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में बाज़ार में टिके रहने के लिए इन कंपनियों को सबसे आसान रास्ता यही दिखता है कि वे मज़दूरों की मज़दूरी काट लें या उसे न बढ़ाएँ। चूँकि भारत में सरप्लस मज़दूर उपलब्ध हैं (जो पर्याप्त नौकरियाँ न बना पाने की हमारी पुरानी नाकामियों का नतीजा है), इसलिए इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे पहली गाज सबसे कमज़ोर कड़ी यानी मज़दूरों पर ही गिरती है।

ऐसा नहीं है कि ये समस्याएँ सिर्फ़ भारत में ही हैं। लेकिन पूर्वी एशियाई देशों की तरह हम तानाशाही के ज़रिए मज़दूरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ समय-समय पर चुनाव कराना नहीं होता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यह उतना ही ज़रूरी है, फिर चाहे वह आज़ादी का अधिकार हो (जिसमें विरोध-प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है) या फिर बातचीत के ज़रिए मतभेदों को सुलझाना हो। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो हमारी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हो। उद्योगपतियों ने यूपी सरकार की यह कहकर आलोचना की कि उसने मज़दूरों की माँगें इतनी जल्दी मान लीं। लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो यहाँ भी लोकतंत्र ही काम कर रहा था। यूपी में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं। जब चुनाव आएँगे तब आज के यही बेबस मज़दूर कल के ताकतवर वोटर बन जाएँगे। चुनाव के समय सरकारें कमज़ोर वर्ग को लुभाने के लिए जो भी कदम उठाती हैं (जैसे कैश ट्रांसफर), उन सभी में से मज़दूरों को उनकी वाजिब मज़दूरी देना सबसे कम आलोचना-पात्र कदम है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस मज़दूरी पर यह पूरा महाभारत हुआ, वह है सिर्फ़ 10,000 से 15,000 रुपये महीना! किसी भी पैमाने पर यह मज़दूरी बेहद कम है। उन दिनों रोज़ी-रोटी की जद्दोजहद के बीच LPG सप्लाई में आई दिक्कतों ने इन मज़दूरों की ज़िंदगी को मानो रोक दिया था। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी छोटी सी बात के लिए अपनी नौकरी और कमाई को दाँव पर लगाकर सड़क पर उतर आएँगे। ये ऐसा कदम तभी उठाते हैं जब इनके पास जीने का और कोई रास्ता ही नहीं बचता।

तो फिर आगे का रास्ता क्या हो? डी-ग्लोबलाइज़ेशन, जलवायु परिवर्तन और AI की अनिश्चितताओं के बावजूद, अगर भारत को अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक मध्यम-आय (middle-income) वाले देशों में शामिल होना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्लोबल वैल्यू चेन को अहमियत देनी ही होगी। हमें यह समझना होगा कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त सिर्फ़ सस्ते मज़दूरों के दम पर नहीं बनाई जा सकती। यह बनती और टिकती है—भरोसेमंद सार्वजनिक सुविधाओं (जैसे किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और मकान), सुचारू बुनियादी ढाँचे (‘वर्ल्ड क्लास’ नहीं, काम करने वाले) और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल से।

ये चीज़ें कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाती हैं, जिससे वे इसका फ़ायदा बेहतर मज़दूरी के रूप में अपने मज़दूरों के साथ भी बाँट पाती हैं। बदले में, इससे मज़दूरों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है और बाज़ार में औद्योगिक वस्तुओं की माँग भी। हर सफल देश की कहानी के पीछे ऐसी ही एक सद्चक्र (virtuous cycle) काम करती है।

बेशक, केंद्र और कई राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा भी रही हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इस रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। सुविधाओं और मानव विकास में निवेश करने के साथ-साथ, हमें एक नई सोच की भी ज़रूरत है, एक ऐसी सोच की जो लोकतंत्र और विकास को एक-दूसरे का विरोधी न माने। आखिरकार, एक मज़दूर और एक वोटर भी एक ही इंसान होता है।

— अमित बसोले

अमित अर्थशास्त्र और न्यूरोसाइंस के डॉक्टरेट तथा अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। आप उनके अन्य लेख यहाँ पढ़ सकते हैं: amitbasole.substack.com

अंग्रेज़ी में पूर्व-प्रकाशित: Times of India

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इस पुलियाबाज़ी में हम चर्चा कर रहे हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की वर्तमान स्थिति, हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में चीन के बढ़ते प्रभाव, Quad के भविष्य, और जापान व अमेरिका के साथ भारत के बदलते संतुलन पर।

In this episode of Puliyabaazi, we dive deep into the evolving dynamics of India-Australia relations with foreign policy expert Shruti Pandalai. Beyond trade and diplomacy, we analyze the strategic alignment and subtle divergences between New Delhi and Canberra—especially concerning China’s influence, the future of the Quad grouping, handling relations with the US, and India’s ties with Japan.

Disclaimer: The views expressed by the guest in this episode are personal and do not reflect the views of any organization she is affiliated with.

We Discuss:

• India-Australia Strategic Dynamics & Foundation

• Divergence on China: Australian vs Indian Perspectives

• Future of Quad: Defense Alliance or Economic Alignment?

• Stability & Longevity of India-Australia Ties

• Managing the Big Power: Handling America in a Multipolar World

• India-Japan Partnership and the Broader Indo-Pacific Balance

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डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने भारतीय कृषि की इस दुर्दशा की मूलगामी मीमांसा की थी। यह एक अजीब विडंबना है कि आज 100 साल बाद भी भारतीय कृषि पर उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की टिप्पणी में हम डॉ. आंबेडकर के उन्हीं विचारों को समझेंगे उनके कालजयी निबंध—‘Small Holdings in India and Their Remedies’ (भारत में छोटे खेत और उनके उपाय) के सारांश के रूप में।

परिचय

सितंबर 1918 में जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित डॉ. आंबेडकर का रिसर्च पेपर—‘Small Holdings in India and Their Remedies’ (भारत में छोटे खेत और उनके उपाय) भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक आर्थिक दस्तावेज है।

उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। भारतीय कृषि बार-बार पड़ने वाले अकाल, भीषण गरीबी और निम्न उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। अंग्रेज़ प्रशासक और तत्कालीन भारतीय अर्थशास्त्री कृषि की इस बदहाली का मुख्य कारण भारत में ज़मीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने (Small Holdings) और उनके बिखरे होने (Fragmentation) को मानते थे।

अधिकांश विचारकों का मानना था कि अगर कानून बनाकर खेतों को जोड़ दिया जाए और बड़ा कर दिया जाए, तो भारत की कृषि समस्या हल हो जाएगी। लेकिन डॉ. आंबेडकर ने अपने इस पेपर में पारंपरिक अर्थशास्त्रियों की इस धारणा की धज्जियाँ उड़ा दीं। उन्होंने आर्थिक तर्कों और आँकड़ों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि खेतों का छोटा होना कृषि संकट का मूल कारण नहीं है, दरअसल यह भारत की बिगड़ी हुई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था (Bad Social Economy) का केवल एक लक्षण है।

डॉ. आंबेडकर की खासियत थी कि वे प्रतिपक्ष के विचारों का खंडन करने से पहले उनका विस्तार से वर्णन करते थे। भारतीय वाद-विवाद की इस प्राचीन पद्धति को ‘पूर्वपक्ष’ कहा जाता है। आंबेडकर ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत से ही इस परंपरा का पालन किया और यही हमें इस शोध-पत्र में भी देखने को मिलती है।

आंबेडकर अपने लेख की शुरुआत उद्योगों के वर्गीकरण से करते हैं। वे कहते हैं कि प्राथमिक उद्योग वे होते हैं जो प्रकृति से सीधे उपयोगी सामग्री निकालते हैं, जैसे शिकार करना, पशुपालन, खनन और खेती। द्वितीयक उद्योग वे होते हैं जो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल करके नई वस्तुएँ बनाते हैं। यहीं आंबेडकर यह भी कहते हैं कि प्राथमिक उद्योगों में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व का मुख्य साधन यानी अन्न पैदा करती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है।

भारत में खेत इतने छोटे और बिखरे हुए क्यों?

आंबेडकर दुनिया के अलग-अलग देशों में खेतों के आकार का तुलनात्मक टेबल प्रस्तुत करते हैं और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का हवाला देते हुए बताते हैं कि किसी देश में खेत बड़े होंगे या छोटे, यह वहाँ के सामाजिक और कानूनी इतिहास पर निर्भर करता है।

बड़े खेतों वाले देश, जैसे इंग्लैंड में युद्ध और सैन्य आवश्यकताओं के कारण ‘ज्येष्ठाधिकार कानून’ (Law of Primogeniture) लागू हुआ। इसके तहत पिता की मृत्यु के बाद पूरी ज़मीन केवल सबसे बड़े बेटे को मिलती थी ताकि संपत्ति के टुकड़े न हों। इसलिए इंग्लैंड में बड़े-बड़े खेत बने रहे। वहीं क्रांति के बाद फ्रांस और अन्य शांतिप्रिय यूरोपीय देशों में ‘समान विभाजन का कानून’ (Law of Equal Sub-division) अपनाया गया, जिसमें पिता की संपत्ति सभी बच्चों में बराबर बाँटी जाती थी। इससे वहाँ छोटे-छोटे खेत बने। भारत में भी शांतिपूर्ण सामाजिक संरचना और हिंदू व मुस्लिम उत्तराधिकार नियमों के कारण समान विभाजन वाला कानून लागू रहा है। परिणामस्वरूप, भारत में भी खेत छोटे होते गए।

भारत में इसके साथ ही खेतों का बड़े पैमाने पर विखंडन (fragmentation) भी हुआ, जिसकी वजह खेतों का सर्वे नंबर के अनुसार कई लोगों में बँटवारा थी। मान लीजिए एक पिता के पास 3 सर्वे नंबरों में 3 अलग-अलग खेत हैं और उसके 3 बेटे हैं, तो ठीक तो यह होता कि तीनों बेटे 1-1 पूरा खेत ले लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। बेटे हर सर्वे नंबर में अपना-अपना हिस्सा माँगते हैं। इससे वही 3 खेत 9 टुकड़ों में बंट जाते हैं।

एकत्रीकरण के दो मुख्य सिद्धांत

बिखरे हुए खेतों को जोड़कर बड़े बनाने के लिए बड़ौदा समिति और प्रो. एच. एस. जीवोंस (Prof. H. S. Jevons) जैसे विद्वानों ने दो तरीके सुझाए थे:

1. आर्थिक इकाई का सिद्धांत (Principle of Economic Unit): यह तरीका कहता है कि पूरे गाँव की ज़मीन की सारी सीमाएँ मिटा दी जाएँ। सड़कें, सार्वजनिक स्थान आदि अलग निकालने के बाद, पूरी ज़मीन को नए सिरे से आर्थिक इकाइयों (एक परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आकार के बड़े खेतों) में बाँट दिया जाए। फिर इन नए खेतों की नीलामी की जाए और इस नीलामी से जो पैसा आता है उसे मूल खेतों के मालिकों में उनकी ज़मीन के आकार के अनुसार बाँट दिया जाए।

2. मूल स्वामित्व का सिद्धांत (Principle of Original Ownership): गाँव के सभी किसानों के खेतों का मूल्यांकन पंचों द्वारा किया जाए। इसके बाद, हर किसान को उसकी पुरानी बिखरी हुई ज़मीन के कुल मूल्य के बराबर एक ही स्थान पर एक मुश्त (Compact Plot) ज़मीन दे दी जाए। यदि किसी के मूल्य में थोड़ा-बहुत अंतर आता है, तो उसका पैसों के रूप में मुआवजा दे दिया जाए।

भविष्य में विखंडन को कैसे रोका जाए?

सिर्फ़ एकत्रीकरण कर देना काफ़ी नहीं। अगर उत्तराधिकार का पुराना कानून वैसा ही बना रहा, तो अगली पीढ़ी में वह इकट्ठा किया गया खेत फिर से टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जाएगा।

इसे रोकने के लिए दो मुख्य प्रस्ताव सामने आए थे:

• बड़ौदा समिति का प्रस्ताव: ज़मीन के बंटवारे की एक न्यूनतम कानूनी सीमा तय कर दी जाए। यदि बंटवारा करने से खेत उस सीमा से छोटा होता हो, तो कानूनन बंटवारा रोक दिया जाए। ज़मीन या तो मिलकर जोती जाए, या किसी एक भाई को पूरी ज़मीन दे दी जाए और वह बाकी भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन का मुआवजा चुका दे।

• जी. एफ. कीटिंग (G. F. Keatinge) का कानून: बंबई प्रेसिडेंसी के कृषि निदेशक कीटिंग ने एक बिल तैयार किया था। इसके तहत किसी किसान को अपनी ज़मीन को लाभदायक या आदर्श खेत (Economic Holding) के रूप में पंजीकृत कराने की छूट दी जाए। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वह खेत केवल एक ही व्यक्ति (ज्येष्ठ पुत्र या नामांकित वारिस) के नाम स्थानांतरित हो सकेगा। उसे टुकड़ों में बेचा या गिरवी भी नहीं रखा जा सकेगा। इसमें बाकी बेदखल भाइयों को कोई मुआवजा देने का प्रावधान भी नहीं था। जनता के भारी विरोध के चलते यह कानून पास नहीं हुआ था।

डॉ. आंबेडकर का युक्तिवाद

उपरोक्त सभी विचारों को सारांश रूप में पेश करते हुए आंबेडकर कहते हैं कि बड़ौदा समिति अकेले ज़मीन को एकत्रित करने और एकत्रित रखने का प्रयास करती है। प्रो. जीवोंस एकत्रित ज़मीन को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं देते। श्री कीटिंग को बिखरी हुई ज़मीन से कोई लेना-देना ही नहीं है। वे केवल अधिक विखंडन रोकने की चिंता करते हैं। लेकिन लाभदायक खेत के रूप में दर्ज होने के बाद भी खेत तो बिखरे हुए ही रहेंगे।

आंबेडकर यह भी दर्ज करते हैं कि इस सारी चर्चा में ये विद्वान ये तो भूल ही गए हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़मीन को सिर्फ़ एकत्रित करना और रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बढ़ाना (enlargement) भी ज़रूरी है। केवल प्रो. जीवोंस इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वे भी किसी हठवादी की तरह कह देते हैं कि हर परिवार के पास 29 से 30 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किसान का जीवन स्तर (Standard of Living) ऊँचा उठेगा! वे आगे इसका कोई विस्तृत विवेचन भी नहीं करते। बड़ौदा समिति इस बारे में और भी कन्फ्यूज़ नज़र आती है। वह एक आदर्श खेत के तीन जगह तीन अलग-अलग आकार देती है और कहती है ‘लाभदायक खेत’ इतना होना चाहिए, जिससे एक परिवार पूरी तरह व्यस्त रहे और उसका पेट भरे! श्री कीटिंग कहते हैं कि लाभदायक खेत वह है जो किसान को अपने सभी खर्चे निकालने के बाद अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण-पोषण करने का अवसर दे।

आंबेडकर का उपभोग बनाम उत्पादन दृष्टिकोण

डॉ. आंबेडकर इन सभी की लाभदायक खेत (economic holding) की संकल्पना पर ही धावा बोलते हैं। अपना अकाट्य तर्क देते हुए वे कहते हैं कि जीवोंस, कीटिंग और बड़ौदा समिति, इन सभी ने लाभदायक खेत या आदर्श खेत की परिभाषा उपभोग (Consumption) की दृष्टि से की है, न कि उत्पादन (Production) की दृष्टि से। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है।

किसी किसान के परिवार में 5 सदस्य हो सकते हैं और किसी के परिवार में 15। खेत की उत्पादकता इस बात से तय नहीं होती कि वह किसान के परिवार के कितने सदस्यों का पेट भरता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि खेत में लगाई गई पूँजी, श्रम और निवेश के अनुपात में कितना उत्पादन (Output) मिल रहा है।

अनुपात का नियम (Law of Proportion)

डॉ. आंबेडकर समझाते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में उत्पादन हमेशा अनुपात के नियम (Law of Proportion) के आधार संचालित होता है। उत्पादन के मुख्य साधन हैं भूमि (Land), श्रम (Labour) और पूंजी (Capital)। अनुपात का नियम यह कहता है कि उत्पादन के इन सभी साधनों के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि किसी एक साधन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए और बाकी साधनों की मात्रा कम रहे, तो कुल उत्पादन गिर जाता है।

इसके आधार पर डॉ. आंबेडकर लाभदायक खेत की अपनी परिभाषा देते हैं:

“केवल ज़मीन का आकार अपने आप में कोई आर्थिक अर्थ नहीं रखता। अर्थशास्त्र की भाषा में कोई भी खेत अपने आप में न तो बड़ा होता है न छोटा। एक खेत किसी किसान के लिए तब छोटा या बड़ा होता है, जब हम उसकी तुलना किसान के पास उपलब्ध अन्य साधनों (पूँजी, हल, बैल, श्रम आदि) से करते हैं।”

अगर किसी किसान के पास 50 एकड़ ज़मीन है, पर उसे कसने के लिए पर्याप्त श्रमबल और पूँजी नहीं है तो वह उसके लिए घाटे का सौदा (Uneconomic) साबित होगा, क्योंकि वह उस ज़मीन से संभव उत्पादन नहीं ले पाएगा। वहीं किसी के पास पर्याप्त पूँजी, आधुनिक उपकरण और सिंचाई के साधन हैं, तो उसके लिए एक छोटा खेत भी अत्यधिक लाभदायक (Economic) बन सकता है। इसलिए आंबेडकर कहते हैं कि आदर्श खेत ज़मीन के किसी निश्चित एकड़ या बीघे का नाम नहीं है। यह भूमि, पूँजी और श्रम का वह सही अनुपात है, जहाँ हर साधन का प्रति-इकाई योगदान (Pro-rata contribution) उच्चतम होता है।

भारतीय कृषि में संसाधनों की कमी

इस तरह खेतों को बड़ा करने के प्रस्ताव को निरर्थक साबित करने के बाद आंबेडकर पूछते हैं कि “क्या भारत में उत्पादन के अन्य साधन बढ़ गए हैं, लेकिन ज़मीन कम पड़ गई है?” और आँकड़ों के ज़रिए दिखाते हैं कि स्थिति इसके बिलकुल उलट है।

के. एल. दत्ता की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन भारत में अकाल और गरीबी के कारण हल चलाने वाले बैलों और पानी की भारी कमी हो गई थी। किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एलियट जेम्स और एम. बी. नानावटी ने भी कुछ ऐसे ही तथ्य पेश किए थे। इन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए डॉ. आंबेडकर ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला, जिसने पूरे देश को चौंका दिया था:

“उपलब्ध पूँजी, श्रम और कृषि उपकरणों की कमी को देखते हुए, भारत के मौजूदा खेत छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं!”

भारतीय कृषि की मूल बीमारी, छिपी बेरोज़गारी

तब सवाल उठता है कि ज़मीन का आकार अगर समस्या नहीं है, तो समस्या क्या है? ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग एक-एक इंच के लिए लड़ रहे हैं?

डॉ. आंबेडकर इसका जवाब विस्तार से देते हैं। सर जेम्स कैर्ड (Sir James Caird) का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि इंग्लैंड में जहाँ 1 वर्ग मील ज़मीन पर 50 लोग काम करते हैं, वहीं भारत में उतनी ही ज़मीन पर 800 लोग टूट पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय कृषि पर निर्भर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में अतिरिक्त और पूरी तरह बेकार (Idle labour) है! (इसी को आधुनिक अर्थशास्त्र में छिपी या अदृश्य बेरोज़गारी कहा जाता है)। जब किसी देश की आधी से ज़्यादा आबादी उत्पादन में बिना कोई योगदान दिए इस तरह निष्क्रिय बैठी रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।

ज़मीन के टुकडें इसलिए होते हैं कि क्योंकि देश में खेती के अलावा रोज़गार का कोई और साधन (उद्योग/व्यापार) मौजूद ही नहीं है। हर व्यक्ति जीवित रहने के लिए ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा पाना चाहता है। चाहे वह टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों न हो!

किसान के पास पैसा क्यों नहीं है, इसकी वजह बताते हुए आंबेडकर पूछते हैं कि पैसा यानी पूँजी क्या है? पूँजी और कुछ नहीं, बचत (Surplus) है। बचत तब होती है जब मनुष्य उपभोग से ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन जब भारत में लाखों-करोड़ों लोग खेती में बेकार बैठे हैं, तो समाज में बचत होगी कैसे? जब बचत नहीं होती, तो पूँजी नहीं बनती और जब पूँजी नहीं बनती, तो नई तकनीक और साधन नहीं खरीदे जा सकते।

आंबेडकर का स्थायी समाधान: भारत का औद्योगीकरण

समस्या का इतना गहरा और वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद, डॉ. आंबेडकर पारंपरिक सुधारकों के सतही उपायों को पूरी तरह खारिज़ कर देते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय कृषि की समस्याओं का स्थायी और स्वाभाविक इलाज कृषि के भीतर नहीं, बल्कि उसके बाहर है। और वह है भारत का औद्योगिकीकरण (Industrialization)!

डॉ. आंबेडकर समझाते हैं कि जब देश में उद्योग और गैर-कृषि क्षेत्र (Non-agricultural sectors) विकसित होंगे, तो इसका कृषि पर अद्भुत और सकारात्मक प्रभाव (Reflex Effect) पड़ेगा:

• छिपी बेरोज़गारी में कमी: उद्योग खेती में निष्क्रिय बैठे लाखों लोगों को खींचकर कारखानों में उत्पादक रोज़गार देंगे। इससे वे समाज पर बोझ बनने के बजाय खुद कमाएँगे और राष्ट्रीय आय में योगदान देंगे।

• ज़मीन पर दबाव में कमी: जब लोग उद्योगों में काम करने शहरों में चले जाएँगे, तो ज़मीन पर से जनसंख्या का भीषण दबाव अपने आप हट जाएगा।

• विखंडन के लालच का अंत: जब लोगों को उद्योगों में ज़मीन से ज़्यादा लाभदायक रोज़गार मिलने लगेगा, तो वे ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों के लिए लड़ना बंद कर देंगे।

• पूंजी निर्माण: उद्योगों और कारखानों से समाज में संपत्ति बढ़ेगी। इससे किसानों को भी अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। बचत बढ़ेगी, जिससे किसान नए कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और कृषि का विकास होगा।

• स्वाभाविक एकत्रीकरण: जब कृषि में पूँजी बढ़ेगी और ज़मीन पर लोगों का दबाव कम होगा, तो अनुपात के नियम के अनुसार किसान खुद-ब-खुद अपने खेतों को बड़ा करेंगे!

अमेरिकी इतिहास का सबूत

अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए डॉ. आंबेडकर 1883 के अमेरिकी कृषि और औद्योगिक आँकड़ों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।

अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के जिन राज्यों में कुल आबादी के 70% से अधिक लोग केवल खेती में लगे थे, वहाँ खेतों की कीमत सबसे कम यानी केवल $5.28 प्रति एकड़ थी और किसान बेहद गरीब थे। इसके उलट, अमेरिका के जिन औद्योगिक राज्यों में 30% से कम लोग खेती में थे और बाकी लोग उद्योगों में थे, वहाँ खेतों की कीमत बढ़कर $40.91 प्रति एकड़ हो गई थी! जहाँ उद्योग ज़्यादा थे, वहाँ न केवल ज़मीन की कीमत ज़्यादा थी, बल्कि प्रति एकड़ पैदावार भी अधिक थी और कृषि मजदूरों की मजदूरी भी बहुत ज़्यादा थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उद्योग केवल उद्योगपतियों को ही लाभ नहीं पहुँचाते, वे किसानों के भी सबसे बड़े मित्र और मददगार होते हैं।

अपने पेपर का अंत डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश भारत के वरिष्ठ अधिकारी सर हेनरी कॉटन के प्रसिद्ध वाक्य से करते हैं: “There is danger of too much agriculture in India.”

बात का निचोड़

डॉ. आंबेडकर भारतीय कृषि की समस्याओं पर तत्कालीन विद्वानों के सभी सिद्धांतों को जड़ से खारिज़ करते हैं। पूर्वपक्ष रखने के बाद वे तर्क, आँकड़ों और सबूतों के ज़रिए अपनी बात रखते हैं:

• खेत का आकार अपने आप में कोई मायने नहीं रखता: खेत का लाभदायी होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसान के पास ज़रूरी पूँजी, उपकरण और श्रम हैं या नहीं।

• उपभोग नहीं, उत्पादन है मानदंड: खेत की लाभ-हानि को परिवार के उपभोग से जोड़ना गलत है। इसे निवेश और उत्पादन के गणित से नापना चाहिए।

• खेतों का टुकड़ों में बंटना सिर्फ़ एक लक्षण: खेतों के टुकड़ों में बंटने का असली कारण उत्तराधिकार का कानून नहीं, रोज़गार के अन्य साधनों का अभाव और ज़मीन पर भीषण जनसंख्या का दबाव है।

• छिपी बेरोज़गारी पूंजी को नष्ट करती है: खेती पर निर्भर बेकार श्रम देश की बचत को खा जाता है, जिससे कृषि में पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता।

• औद्योगीकरण ही कृषि समस्या का सच्चा समाधान: जब तक खेती से अतिरिक्त आबादी को हटाकर उद्योगों और सेवाओं में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक भारत के किसानों की गरीबी, खेतों का विखंडन और निम्न उत्पादकता की समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

डॉ. आंबेडकर ने आज से सौ साल पहले ही भारतीय कृषि की समस्या को भलीभाँति समझ लिया था और उसका एक बेहद कारगर इलाज़ भी सुझाया था। दुर्भाग्य से आज भी हम उस समस्या को पूरी तरह दूर नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे और यही भारत के उस दूरदर्शी और महान सपूत को सच्ची श्रंद्धांजलि होगी।

— परीक्षित सूर्यवंशी

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पहली बात, पहली बार चिप डिज़ाइन को महज़ औपचारिकता की तरह देखने के बजाय इस योजना के बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। भारत में मौजूद डिज़ाइन टैलेंट को देखते हुए यह बहुत ही समझदारी भरा कदम है। दूसरी बात, अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिज़ाइन का काम भी खुद संभालेगा। अब तक डिज़ाइन का जिम्मा सरकार की कंप्यूटिंग रिसर्च संस्था C-DAC के पास था। तीसरी बात, रिसर्च और टैलेंट के विकास के लिए अब अलग से बजट और आर्थिक मदद तय की गई है। चौथी बात, मैन्युफैक्चरिंग की अलग-अलग श्रेणियों के लिए सरकार की तरफ़ से मिलने वाली शुरुआती पूँजीगत मदद (Capex) 30 से 40% तक सीमित की गई है, जो पहले सेमीकॉन 1.0 के तहत सभी के लिए समान रूप से 50% थी।

साल 2021 में आया ‘सेमीकॉन 1.0’ चार अलग-अलग योजनाओं के रूप में जारी हुआ था: डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव, कंपाउंड सेमीकंडक्टर व पैकेजिंग स्कीम, डिस्प्ले-फैब स्कीम और सिलिकॉन-फैब स्कीम। वहीं सेमीकॉन 2.0 में इस पूरी वैल्यू चेन को 6 स्तंभों (pillars) और 10 श्रेणियों वाली एक ही साझा योजना में लाया गया है। इसमें डिज़ाइन, मटेरियल, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, रिसर्च और टैलेंट सब शामिल हैं।

सेमीकॉन 1.0 के तहत डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव भरपाई (reimbursement) मॉडल पर काम करता था। चिप डिज़ाइन करने वाली कंपनियाँ पहले खर्च करती थीं और फिर खर्च की आधी रकम (अधिकतम ₹15 करोड़) का दावा करती थीं। साथ ही, वे कुल बिक्री पर डिप्लॉयमेंट इंसेंटिव माँग सकती थीं। यह तरीका आसान तो था, लेकिन इस इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता था, क्योंकि यहाँ किसी प्रोडक्ट को बाज़ार तक पहुँचने में ही 5 साल तक का समय लग सकता है। नतीजा यह हुआ कि 100 कंपनियों का लक्ष्य होने के बावजूद सिर्फ़ 24 कंपनियों को ही यह मदद मिल सकी।

सेमीकॉन 2.0 ने इस व्यवस्था को हाइब्रिड कैपिटल स्टैक से बदल दिया है। इसमें ₹15 करोड़ तक की सीड फंडिंग (शुरुआती पूँजी) दी जाएगी। इसके आगे, जब कोई स्टार्टअप प्राइवेट वेंचर कैपिटल से फंडिंग जुटा लेगा, तो सरकार इक्विटी को-इन्वेस्टमेंट या रॉयल्टी फाइनेंसिंग के माध्यम से मदद करेगी। आसान शब्दों में कहें तो, सिर्फ़ भरपाई पर निर्भर रहने के बजाय अब स्टार्टअप्स के पास ग्रांट, इक्विटी और रॉयल्टी जैसे कई विकल्प मौजूद होंगे। यह मॉडल उस इंडस्ट्री के लिए सचमुच बेहतर है जहाँ किसी प्रोडक्ट को मार्केट तक आने में ही 5 साल लग जाते हैं। इसके अलावा, नई योजना में विदेशी हिस्सेदारी पर लगी सीमा को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब बस यह शर्त रखी गई है कि कंपनी का मालिकाना हक और कंट्रोल भारतीय नागरिकों या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) के हाथों में ही रहना चाहिए। साथ ही, अब भारतीय स्टार्टअप्स ग्लोबल कंपनियों, R&D संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर (कंसोर्टियम बनाकर) भी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकते हैं।

विदेशी हिस्सेदारी की तय सीमा हटाना भी एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यहाँ ‘प्रतिशत’ के बजाय ‘कंट्रोल’ का जो नियम लाया गया है, उससे अनिश्चितता बनी रहती है। अब कोई भी पात्र स्टार्टअप निवेशकों से विदेशी पैसा जुटा सकेगा, परंतु यह निवेश उतना ही होगा, जिससे कंपनी का कंट्रोल भारतीय नागरिकों या OCI के पास रहे। यह विदेशी पूँजी आकर्षित करने और सरकारी पैसे को विदेशी-नियंत्रित कंपनी में जाने से रोकने का एक उपाय तो है, लेकिन इसे एक बड़ा सुधार नहीं कहा जा सकता। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारत में रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी को यह मदद मिलती, चाहे उसका मालिक कोई भी हो। क्योंकि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि डिज़ाइन क्षमता किसके पास है, न कि कंपनी की इक्विटी किसके पास है।

इक्विटी मॉडल से जुड़ी दूसरी समस्या तब सामने आएगी जब स्टार्टअप्स असफल होने लगेंगे, और वे होंगे ही। वेंचर कैपिटल में ज़्यादातर दाँव खाली जाते हैं और कुछ बड़ी सफलताएँ बाकी सभी नुकसानों की भरपाई कर देती हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम में जनता के पैसे के नुकसान को गड़बड़ी या लापरवाही के रूप में देखा जाता है। इस डर के माहौल में जब अफ़सर वैल्यूएशन या नुकसान तय करेंगे, तो वे अत्यधिक सावधानी बरतेंगे और यह बात डीप-टेक इन्वेस्टिंग की ज़रूरतों के बिल्कुल उलट है। इसका एक समाधान ANRF की RDI योजना में पहले ही इस्तेमाल किया गया है। सरकार इक्विटी रखती है, लेकिन कंपनी के फैसलों में उसका कोई दखल नहीं होता। सारी शर्तें तय करने का काम प्राइवेट निवेशकों पर छोड़ दिया जाता है। ISM भी ऐसा ही कुछ करेगा या नहीं, यह गाइडलाइंस आने के बाद ही साफ़ हो पाएगा।

डिफेंस और टेलीकॉम जैसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिप्स बनाने पर अलग से इंसेंटिव की व्यवस्था है। C-DAC बोली (competitive bidding) के ज़रिए कंपनियों का चुनाव करेगा और इससे तैयार होने वाली बौद्धिक संपदा (IP) पर C-DAC का भी सह-स्वामित्व (co-ownership) होगा। C-DAC के साथ बौद्धिक संपदा साझा करने का मकसद देश की संपत्ति को विदेशी हाथों में जाने से बचाना और निर्यात प्रतिबंधों का मुकाबला करना है। लेकिन ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहाँ बौद्धिक संपदा पर किसी बाहरी का दावा न हो। ऐसे में सरकार का सह-स्वामी होना प्राइवेट निवेशकों के लिए फंडिंग करने के रास्ते बंद कर देता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से देखें तो यह श्रेणी केवल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी सहायता प्राप्त समूहों तक ही सीमित रह जाएगी। इसके अलावा, जब C-DAC ही बोलियाँ आयोजित करेगा और चुने गए प्रोजेक्ट्स में खुद सह-स्वामी बनेगा, तो हितों के टकराव (conflict of interest) का मुद्दा भी बना रहेगा।

पिलर 2 चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों (फैब) में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और उपकरणों के लिए है। यह एक नया बदलाव है। इसके द्वारा सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली सामग्री को अलग से वित्तीय मदद की ज़रूरत है। इसके तहत 30% की शुरुआती मदद दी जा रही है। साथ ही, वित्त वर्ष 2029 से घरेलू स्तर पर कच्चा माल खरीदने पर 2 से 10% तक का प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) भी मिलेगा। इससे उस बेहद शुद्ध और उच्च स्तर की सप्लाई चेन को फंडिंग मिलेगी, जिसकी कमी चिप फैक्ट्रियों को पहले खलती थी।

पिलर 3 चिप फैक्ट्रियों को मिलने वाली मदद को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसमें मिलने वाली रकम थोड़ी कम कर दी गई है। धोलेरा के TATA-PSMC प्रोजेक्ट जैसे भविष्य के सिलिकॉन वेफर फैब्स को अब पहले के 50% के बजाय 40% की शुरुआती सरकारी मदद मिलेगी। वहीं कंपाउंड-सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स और डिस्प्ले फैब्स के लिए इसे घटाकर 35% कर दिया गया है।

पिलर 4 यानी पैकेजिंग और भी दिलचस्प है। इसमें एडवांस 2.5D और 3D पैकेजिंग के लिए 35% की शुरुआती मदद दी जा रही है, जबकि पुराने या पारंपरिक तरीकों (legacy work) के लिए यह मदद 25% है। यह भारत की मौजूदा ताकत के भी अनुकूल है, क्योंकि सेमीकॉन 1.0 के तहत ही असेंबली और टेस्टिंग के 9 प्लांट्स को मंज़ूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, चिप्स से बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए पैकेजिंग के क्षेत्र में अब रिसर्च पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है।

लेकिन सबसे अहम दो पिलर हैं रिसर्च और टैलेंट। ऐतिहासिक रूप से भारत की सरकारी प्रयोगशालाओं (पब्लिक लैब्स) को महँगे उपकरण खरीदने के लिए बजट तो मिल जाता था, लेकिन उन्हें चलाने के लिए कोई ऑपरेटिंग बजट नहीं मिलता था। सेमीकॉन 2.0 इन दोनों के लिए 75% तक की फंडिंग दे रहा है। इसमें ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय चिप लैब्स को चालू रखने के खर्चे शामिल हैं, साथ ही एडवांस प्रोसेस, सिलिकॉन फोटोनिक्स और चिपलेट टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है। यह एक बुनियादी कमी थी, जिसे इस योजना ने दूर किया है।

कुल मिलाकर, यह योजना सेमीकॉन 1.0 के मुकाबले एक बड़ा सुधार है। यह दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। हालाँकि, सबसे बड़ा जोखिम प्रशासनिक बोझ का है। ISM को अब पूरी वैल्यू चेन, 10 अलग-अलग श्रेणियों, इक्विटी मैनेजमेंट, रॉयल्टी ट्रैकिंग और निवेश से जुड़े फैसलों को अकेले संभालना है। यह योजना कितनी सफल होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मंत्रालय और ISM इस जटिल मिशन को संभालने के लिए अपनी क्षमताओं को कितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं।

ताज़ा कलम: All Things Policy पॉडकास्ट में सेमीकंडक्टर फ्यूचर ऐक्सेलेरेटर लैब (SFAL) के सुनील जी. आचार्य और मैंने इस बात पर चर्चा की कि निवेशक, उद्यमी और चिप डिज़ाइन इंजीनियर सेमीकॉन 2.0 को कैसे देखते हैं। इसमें इस पॉलिसी के चिप डिज़ाइन पिलर का गहराई से विश्लेषण किया गया है और हमारे मेहमान इस क्षेत्र के अनुभवी निवेशक और उद्यमी हैं। तो ज़रूर सुनें!

— प्रणय कोटस्थाने

अग्रेज़ी लेख: Semicon 2.0 is Here

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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दुख की बात यह है कि भारत के शहरों में नाइटलाइफ़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। इस पर पुलिस की कड़ी नज़र रहती है और नियम भी बेहद सख्त हैं। मेरे हिसाब से, यह स्थिति भारतीय शहरों की बड़ी और बुनियादी समस्याओं को बखूबी बयां करती है।

भारतीय शहरों में नाइटलाइफ़

भारत में नाइटलाइफ़ को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता रहा है। आखिरकार, हमारे यहाँ रात को अक्सर शराबखोरी, अपराध और उल्टे-सीधे कामों से जो जोड़ा जाता है। एक समाज के तौर पर, हम रात में घर से बाहर निकलने वाले इंसान को भी संदेह से देखते हैं कि ‘ज़रूर यह कोई गलत काम करने ही निकला होगा।’ इसी शक और झिझक ने आगे चलकर सरकारी नीतियों का रूप ले लिया। भारत में लगभग हर जगह, राज्य सरकारों के ‘शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट’ ने दुकानों, रेस्टोरेंटों और कारोबारों के खुलने और बंद होने का एक सख्त समय तय कर रखा है। इस तय समय के बाद काम जारी रखने के लिए पुलिस की NOC और विशेष लाइसेंस लेने पड़ते हैं।

इन नियमों के पीछे अक्सर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी जाती है। पहली नज़र में यह तर्क सही भी लगता है। हम मान लेते हैं कि देर रात तक खुले रहने वाले ठिकानों पर शराबखोरी, मारपीट और अपराध होते ही हैं, फिर चाहे यह मान्यता सही हो या गलत। दूसरी तरफ़, सरकार के पास इतनी राज्य क्षमता (State Capacity) नहीं है कि वह रात को पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर सके। इन्हीं वजहों से महाराष्ट्र के गृह विभाग और पुलिस प्रशासन ने एक लंबे समय तक मुंबई में दुकानों और होटलों को 24 घंटे खुले रखने की मंज़ूरी का विरोध किया था।

इन चिंताओं पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं मशहूर शहर विशेषज्ञ जेन जैकब्स के विचारों और उनके ‘Eyes on the Street’ के आइडिया पर बात करना चाहूँगा। 1961 में आई अपनी मशहूर किताब ‘The Death and Life of Great American Cities’ में जैकब्स कहती हैं कि सड़कों पर ज़्यादा लोगों और कारोबारों का होना एक अनौपचारिक सुरक्षा व्यवस्था बनाता है। ये अनौपचारिक निगाहें (आइज़ ऑन द स्ट्रीट) कड़े पुलिस पहरे के मुकाबले शहर को कहीं ज़्यादा सुरक्षित रखती हैं। हम अपने अनुभवों से भी यह बात जानते हैं। रात के समय हम अंधेरे और सुनसान रास्तों के बजाय चहल-पहल और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, फिर भले ही उन सुनसान रास्तों पर पुलिस नियमित रूप से गश्त ही क्यों न लगाती हो।

जब लोग किसी आम जगह पर खुलकर घुलते-मिलते हैं, तब यह ‘आइज़ ऑन द स्ट्रीट’ की व्यवस्था अपने आप बनती है। शहर ऐसी ही जगहें मुहैया कराते हैं और फिर उन्हें विचारों के आदान-प्रदान के केंद्रों में बदल देते हैं। यहाँ लोग आपस में विचार-विमर्श करते हैं और समस्याओं के हल तलाशते हैं। आख़िर शहर का मक़सद यही तो है! शहर एक ऐसी ज़िंदादिल और आज़ाद जगह होना चाहिए जहाँ लोग एक-दूसरे से कभी भी मिल सकें, बातें कर सकें, साथ मिलकर सोच सकें और कुछ नया गढ़ सकें। इस पूरे माहौल में आज़ादी बहुत अहम है और ठीक यहीं पर हमारी नियम-कानून व्यवस्था रोड़ा बनकर खड़ी रहती है।

नियमों का अनंत जाल

नाइटलाइफ़ की ही तरह ऐसे और भी कई मामले हैं जहाँ नियमों का जंजाल भारतीय शहरों को उनकी असली क्षमता हासिल करने से रोकता है। उदाहरण के लिए ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (FSI) के नियमों को देखिए। FSI यह तय करता है कि आप ज़मीन के किसी टुकड़े पर कितना निर्माण कर सकते हैं। भारत के ज़्यादातर शहरों में FSI बहुत कम है, इसलिए हमारे शहरों में ज़्यादा ऊँची इमारतें नहीं बन पातीं। नतीजतन, शहरों के पास बढ़ने का इकलौता रास्ता यही बचता है कि वे दूर-दराज़ के इलाकों में फैलते जाएँ। इससे लोगों के आने-जाने का वक्त बढ़ जाता है और घनी आबादी के फ़ायदे भी नहीं मिलते। पर्यावरण के लिहाज़ से देखें, तो यह विस्तार हमें झीलों और जंगलों पर अतिक्रमण करने के लिए मजबूर करता है। यह मंज़र हम आज अपने शहरों में आए दिन देख रहे हैं।

इसी तरह के नियम लोगों के स्वाभाविक आपसी मेल-जोल में भी खलल डालते हैं। उदाहरण के लिए, रेहड़ी-पटरी वालों को ही ले लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को साफ़, चौड़े और ढंग के फुटपाथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, तो बेंगलुरु जैसे शहरों ने सबसे पहला काम रेहड़ी-पटरी वालों को बेदखल करने का किया। इस तरह के मनमाने कदम लोगों के व्यापार करने के मौलिक अधिकार को तो छीनते ही हैं, साथ ही आम ग्राहकों के लिए सस्ती चीज़ों का मिलना भी बंद कर देते हैं।

ज़्यादातर शहरों में ज़मीन के इस्तेमाल और ज़ोनिंग (zoning) को लेकर भी बहुत सख्त नियम हैं। ज़मीन को आवासीय (residential), औद्योगिक (industrial) और व्यावसायिक (commercial) जैसी श्रेणियों में बाँट दिया गया है। इन क्षेत्रों में सिर्फ़ उन्हीं से जुड़ी गतिविधियों की इजाज़त होती है। लेकिन एक जानदार शहर बनाने के लिए सभी तरह की गतिविधियों का एक साथ होना ज़रूरी है। नहीं तो औद्योगिक इलाके रात में एकदम सुनसान हो जाएँगे और आवासीय इलाकों में दिन के समय कोई हलचल नहीं होगी। दरअसल, जेन जैकब्स ने भी मिक्स्ड-यूज़ यानी मिली-जुली शहरी बसावट की ज़ोरदार वकालत की थी, जहाँ एक ही इलाके में रहने, काम करने और व्यापार करने की जगहें एक साथ मौजूद हों।

इन सबके अलावा, भारतीय नियमों का यह चंगुल न केवल आर्थिक संभावनाओं पर ब्रेक लगाता है, बल्कि शहरों की उस पहचान को भी कमज़ोर करता है जिससे लोग अपनापन महसूस कर सकें। ‘सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च’ द्वारा केरल में पलायन (migration) पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि केरल की 78% छात्राओं ने अपना शहर छोड़कर जाना सिर्फ़ इसलिए चुना क्योंकि वे एक ऐसे समाज में रहना चाहती थीं जो सबको साथ लेकर चले, एक बेहतर जीवनशैली दे और सामाजिक रूढ़ियों के जंजाल से आज़ाद हो। हमारे नियम-कानूनों के इस जाल ने हमारे शहरों को अपने ही निवासियों के लिए ऐसी आज़ाद जगह बनने से रोक दिया है।

शहर जहाँ रहना लोग पसंद करें

मशहूर अर्बन डिज़ाइनर यान गेल (Jan Gehl) कहते हैं कि एक अच्छा शहर किसी बेहतरीन पार्टी की तरह होता है, जहाँ लोग इसलिए देर तक रुकते हैं “क्योंकि वहाँ उन्हें मज़ा आ रहा होता है।” असल में, शहर होते ही हैं लोगों के लिए। शहरों को अपने नागरिकों की ज़रूरतों, उनकी पसंद और उनके सपनों को पूरा करना चाहिए, ताकि वे अपनी आर्थिक और सामाजिक ज़िंदगी खुलकर जी सकें। जब लोग अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं, तो इसी से पूरे देश की आर्थिक तरक्की होती है और नई तकनीकें जन्म लेती हैं।

हमें अपने शहरों को ऐसी जगह बनाने की ज़रूरत है जहाँ लोग खुशी से रह सकें। हालाँकि ज़िम्मेदार शहर प्रशासन, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन किसी शहर को असली जिंदादिली वहाँ के लोगों को मिलने वाली आज़ादी से मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शहरों में कोई नियम-कायदे ही न हों, लेकिन नियम ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो लोगों की गतिविधियों पर पहले से ही रोक लगा दें। उदाहरण के लिए, आधी रात के बाद सभी दुकानों को जबरन बंद कराने के बजाय इस बात के दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं कि उन्हें कैसे चलाया जाए, कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या इंतज़ाम हों और शोर की सीमा कितनी हो।

इसकी शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका यह होगा कि लोगों की आज़ादी पर रोक लगाने वाले नियमों की एक लिस्ट बनाई जाए और उन्हें तीन हिस्सों में बाँटा जाए—पहले ऐसे नियम जिन्हें पूरी तरह खत्म करना है, दूसरे जिनमें सुधार करना है और तीसरे जिन्हें बनाए रखना है। इस पूरे काम पर नज़र रखने और यह देखने के लिए कि क्या वाकई गैर-ज़रूरी बंदिशें हटाई जा रही हैं, एक स्वतंत्र आयोग बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में साल 2011 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया था, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था।

हमें ऐसे शहरों की ज़रूरत है जो अपने लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा पहरा लगाने या नियंत्रण करने के बजाय उन पर भरोसा करें। उम्मीद है कि जब 2030 का फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होगा, तब भारत के किसी भी रेस्टोरेंट को देर रात तक मैच दिखाने के लिए सरकार से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी।

— आनंद एस उन्नी

आनंद केरल स्थित Nayaneethi Policy Collective के सह-संस्थापक हैं। यह एक थिंक-डू टैंक के रूप में कार्यरत संस्था है, जो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और सामाजिक क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम करती है।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

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Reference:

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https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/

Data for India | What do India’s graduates do? https://www.dataforindia.com/graduate-employment/

Why has female labour force participation in India changed?https://www.dataforindia.com/female-lfpr-change/

Women in manufacturing

https://www.dataforindia.com/women-in-manufacturing/

Women and work in India

https://www.dataforindia.com/women-and-work/

An Analysis of Time Use Pattern Among Young People in India: A Gender Perspective Based on the 2024 Time Use Survey https://india.unfpa.org/en/publications/analysis-time-use-pattern-among-young-people-india-gender-perspective-based-2entity24

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तो फिर मदद मिलती कैसे है? मदद मिलती है जब आप मदद माँगने के बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए, अनजान लोगों से मदद माँगते समय कुछ आसान नियम ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए।

पहला नियम है यह समझना कि मदद काम की नहीं, इंसान की की जाती है। जब कोई मदद करता है तो वह आपके काम की मदद नहीं करता, वह आपकी मदद करता है। इसलिए, आपको यह साबित करना होगा कि आप मदद पाने के काबिल इंसान हैं। और यह साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है यह दिखाना कि आप अपने काम को लेकर वाकई गंभीर हैं।

कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है या वेटलिफ्टिंग शुरू करनी है। लेकिन क्या आप सच में यह करना चाहते हैं, इसका पता चलता है आपके ‘Proof of Work’ से, यानी आपके द्वारा पहले किए गए काम से। आपका बनाया हुआ कोई AI मॉडल, गहरे रिसर्च के आधार पर लिखा हुआ कोई लेख, या आपकी ट्रेनिंग का कोई वीडियो—ये साबित करते हैं कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे। सामने वाला आपके लिए चार कदम चल सकता है, बशर्ते आप पहले दो कदम चलें।

मदद माँगने का दूसरा तरीका है व्यक्तिगत पहचान। अगर आप कहते हैं कि “रमेश ने मुझे आपसे बात करने को कहा था” तो सामने वाला आपकी बात गंभीरता से सुनता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप किसी और की साख (credibility) का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंसान रमेश को पसंद नहीं करता, तो वह शायद आपको भी नापसंद कर दे। और अगर आप उतने बेहतर नहीं निकले जितना रमेश ने बताया था, तो रमेश की साख भी कम हो जाएगी।

आखिर में बात आती है किसी नामी संस्थान की साख (institutional credibility) की। आप कह सकते हैं कि आप किसी मशहूर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन यह तरीका सबसे कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही साबित होता है कि आपने एक बार कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू पास किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा, इससे सामने वाले के साथ आपका कोई खास संबंध भी नहीं बनता और उसे ऐसा लग सकता है कि आप बस अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें और सिर्फ़ इसी के भरोसे न रहें।

एक बार जब आप अपना परिचय दे दें (या न भी दें), तो अगला कदम होता है संदर्भ (context) समझाना। मदद माँगने से पहले आपको इस सवाल का जवाब देना होगा: आखिरकार बात क्या है? अगर आपने पिछला कदम ठीक से पूरा किया है, तो आप सामने वाले का ध्यान हासिल कर चुके हैं, और अब आपको उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा। यहाँ आपकी बात इतनी संक्षिप्त होनी चाहिए कि उसे और छोटा करना मुमकिन ही न हो। याद रहे, आप उनका समय और ध्यान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज की दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं। इसके लिए, यह सोचिए कि आपकी बात का सामने वाले से संबंध है या नहीं। अपने इलाके के नेता से बात करते वक्त अपने कॉलेज क्लब की गुटबाज़ी का किस्सा न सुनाएँ, बल्कि यह बताएँ कि आपका क्लब उनकी विधायी प्राथमिकताओं (legislative priorities) में कैसे योगदान दे रहा है। जब आप किसी वैज्ञानिक से इंटर्नशिप माँग रहे हों, तो यह न बताएँ कि आपको बचपन से ही विज्ञान से कितना लगाव रहा है, बल्कि यह बताएँ कि आपने 2023 के उनके रिसर्च पेपर पर आगे क्या काम किया है।

अगला नियम यह है, आपकी माँग ऐसी हो जिसे स्वीकार करना सामने वाले के लिए आसान हो। किसी बात को आसान बनाने का मतलब है सामने वाले की मेहनत और समय को कम करना। इसमें पहली चीज़ है—माँग का दायरा। किसी से 20 मिनट का समय माँगना ठीक है, लेकिन उनसे एक हफ्ते में अपनी 500 पन्नों की किताब पढ़ने की उम्मीद न रखें। दूसरी बात, अपनी माँग को बिल्कुल स्पष्ट रखें— “क्या मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकता हूँ?” कहने से बेहतर है कि आप सीधे किसी रिसोर्स या किताब की सलाह माँगें। जब आप अपनी बात रख दें, तो सामने वाले के लिए प्रक्रिया को आसान बना दें। अगर आप किसी से परिचय करवाने की गुज़ारिश कर रहे हैं, तो अपने बारे में एक छोटा-सा संदेश खुद लिखकर दें, जिसे वे आसानी से आगे भेज सकें। अगर कोई सवाल है, तो फ़ोन करने के बजाय उसे मेसेज द्वारा पूछें। और आखिरी बात, अपनी माँग को मर्यादित रखें। जीवनभर का मेंटर बनने जैसी लंबी ज़िम्मेदारी न माँगें, बल्कि अपनी बात को सिर्फ़ एक ब्लॉग पोस्ट पढ़वाने तक सीमित रखें। अगर यह पहला अनुभव अच्छा रहा, तो वे आगे भी खुशी-खुशी आपकी मदद करेंगे।

आखिरी नियम थोड़ा अलग है, सामने वाले के लिए ‘ना’ कहना आसान बनाएँ। आपको लग सकता है कि यह तो हमारे लिए सबसे बुरी बात होगी। लेकिन यह बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात है किसी दबाव में, बेमन कहा गया ‘हाँ’। इसलिए अगर कोई ‘ना’ कहे, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उनका शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ जाएँ। अपनी बातों से उन्हें अपराधी महसूस कराना या बार-बार उनके पीछे पड़ना—इससे आपके फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा। आपकी यह ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ आपके रिश्ते हमेशा के लिए खराब कर देगी, भले ही आपको लगे कि आपने बहुत मेहनत से कोई जीत हासिल कर ली है।

कोई इंसान बेदिली से एक बार आपकी मदद कर भी देता है, तो भी वह दोबारा कभी आपकी मदद नहीं करेगा। उसकी वह मदद भी महज़ आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भर होगी। इसके उलट, अपनी मर्जी से की गई मदद एकदम सहज होती है। ठीक वैसी ही, जैसे आप किसी पसंदीदा मेहमान के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़े रहते हैं। खुशी से मिली मदद आपके ज़मीर को बोझमुक्त रखती है और किसी को मजबूर भी नहीं करती। जब मदद दिल से मिलती है, तो वह एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद बनती है जहाँ आप दोनों मिलकर कुछ बेहतर कर पाते हैं।

ये सिर्फ़ कुछ व्यावहारिक नियम हैं। अगर आप मुख्य सिद्धांत को समझते हैं, तो आप इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं या पूरी तरह छोड़ भी सकते हैं। सबसे अहम बात बस यह है आप सामने वाले के नज़रिए से सोच रहे हैं या नहीं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें—झूठ कभी मत बोलिए। आपकी हर गुज़ारिश के पीछे आप खुद खड़े होते हैं। अगर सामने वाले को ज़रा-सी भी भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है, तो आपकी माँग, फिर चाहे वह कितनी भी छोटी, स्पष्ट या आसान क्यों न हो, कभी पूरी नहीं होगी।

— प्रद्युम्न प्रसाद

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

प्रद्युम्न नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापूर के छात्र हैं तथा अर्थशास्त्र और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

अंग्रेज़ी में यह लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: How to Ask for Help?

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पांडुरंग नगर में ‘बेंगलुरु हब्बा’ के हिस्से के रूप में जब हमने ‘रास्ते हब्बा’ आयोजित करने का फ़ैसला किया, तब हमारा मकसद इसी सोच को चुनौती देना था। हम कोई बड़ी घोषणाएँ नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक सीधा, पर चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहते थे: अगर कोई सड़क, सिर्फ़ एक दिन के लिए ही सही, वहाँ के लोगों को लौटा दी जाए, तो क्या हो सकता है?

हमारे पास इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी। मोहल्ले में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए हमारे पास कोई दिशानिर्देश भी नहीं था। हमारे पास अगर कुछ था तो बस एक दूसरे का भरोसा कि सामूहिक ज़िम्मेदारी और सहयोग की मदद से, कुछ समय के लिए ही सही, सड़क को एक सार्वजनिक स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी भरोसे के साथ हमने पहला कदम उठाया।

‘रास्ते हब्बा’ की टीम के साथ पहली मीटिंग में हमने जानबूझ कर इंतज़ामों के बारे में बात नहीं की। हमने परिपेक्ष्य की बात की। इसमें हमने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जैसे, सड़कें हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं, एक सामुदायिक कार्यक्रम किसी व्यवसायिक मेले जैसा क्यों नहीं लगना चाहिए और क्यों लोगों की और उस जगह की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।

क्योंकि यह सिर्फ़ किसी उत्सव की बात नहीं थी, हम सार्वजनिक जीवन को संजीवनी देना चाहते थे। इसलिए हमने इस उत्सव के लिए मोहल्ले की मुख्य सड़क चुनी। अगर सहूलियत के लिए हम किसी किनारे की गली चुनते, तो यह पूरा अनुभव ही फीका पड़ जाता।

इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल काम कार्यक्रम तय करना या सरकारी मंज़ूरियाँ लेना नहीं था। वह था लोगों का भरोसा जीतना। हमने सिर्फ़ तीन रेसिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन्स के साथ शुरुआत की और उन्होंने नशा, अपहरण, लैंड माफिया, कानून-व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ी बेहद व्यावहारिक चिंताएँ जताईं। मैंने उनके इस डर को खारिज नहीं किया, उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुना। लोगों के साथ दो दशकों तक काम करते हुए मैंने सीखा है कि सिर्फ़ आश्वासनों से आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। इसमें सालों लगते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है।

इसके बाद बैठकों का एक लंबा दौर चला, कभी शांतिमय वातावरण में तो कभी तनावपूर्ण माहौल में, लेकिन हर एक बैठक ज़रूरी थी। इस दौरान MoU पर भी काफ़ी विचार-विमर्श हुआ। जवाबदेही, मेडिकल इमरजेंसी और ट्रैफ़िक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चाएँ हुईं। इस मंथन से एक रूपरेखा निकलकर आई: एक कोर ग्रुप और उसके साथ कई छोटे-छोटे ग्रुप बनाए गए, जिन्हें कानून-व्यवस्था, ट्रैफ़िक प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी, बुनियादी सुविधाएँ, तथा सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन जैसी अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। यह कोई आनन-फानन में किया गया फैसला नहीं था। यह समाज को जोड़ने की एक ज़मीनी स्तर की कोशिश थी। इसने कई मायनों में यह दिखाया कि एक बेहतरीन सार्वजनिक व्यवस्था को कैसे काम करना चाहिए। यह भी समझाया कि ऐसे कामों में साझा ज़िम्मेदारी, तय भूमिकाएँ और स्थानीय लोगों की भागीदारी का क्या महत्व है।

ट्रैफ़िक पुलिस, BBMP और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई नहीं थी, न ही यह किसी तरह का शक्ति-प्रदर्शन था। यह हमारे आपसी सहयोग का प्रतीक था। जब हमारे स्थानीय विधायक और कॉर्पोरेटर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो वे मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, एक आम प्रतिभागी की तरह आए। यहाँ न कोई मंच था, न कोई आकर्षण का केंद्र और न ही कोई दिखावा। ये फ़ैसले भले ही छोटे दिखते हों, लेकिन ये उस सार्वजनिक जीवन की झलक थी, जिसे गढ़ने की हम कोशिश कर रहे थे।

इसके बाद सड़क पर जो नज़ारा देखने को मिला, वह समानता की एक मिसाल था। वहाँ न तो कोई VIP कतारें थीं, न कोई “मुख्य प्रस्तुति” और न ही कला के रूपों में कोई छोटे-बड़े का भेद। शास्त्रीय नृत्य के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक चल रहे थे, बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ लोक परंपराएँ पेश की जा रही थीं और फ़्लैश मॉब के साथ रॉक म्यूज़िक गूँज रहा था। संस्कृति लोगों से ठीक उसी जगह मिल रही थी जहाँ वे मौजूद थे, यानी सड़क पर। जब संस्कृति से ऊँच-नीच का भेद हट जाता है, तो लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। फिर लोग दर्शक बनकर नहीं आते, बल्कि आयोजन का हिस्सा बन जाते हैं।

सुरक्षा का इंतज़ाम भी पूरी मुस्तैदी के साथ किया गया था। मेडिकल इमरजेंसी की पूरी तैयारी, अग्निशमन सुरक्षा, आने-जाने के स्पष्ट रास्ते, हर उम्र के स्वयंसेवक और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों की भरपूर भागीदारी थी। हमारे चार पैरों वाले दोस्त, कुत्ते और बिल्लियाँ, भी इसमें शामिल हुए। और वह भी इतनी सहजता से कि बच्चों की आर्ट स्पेस में उनके आने से किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। समावेशिता कागज़ी दावों से निकलकर जब हकीकत में उतरती है तो कैसी दिखती है? बिल्कुल वैसी, जैसी हमने उस दिन रास्ते हब्बा में देखी!

पब्लिक पॉलिसी के नज़रिए से देखें तो ऐसे सामुदायिक आयोजनों से ऐसे फ़ायदे (positive externalities) मिलते हैं, जिन्हें किसी बैलेंस शीट में नहीं मापा जा सकता। इस कार्यक्रम के माध्यम से घर से काम करने वाली एक महिला उद्यमी को पहली बार अपने काम को नाम देने और उसे एक ब्रांड के रूप में बेचने का हौसला मिला। स्थानीय छोटे-छोटे ब्रांड्स को पहचान मिली। जो लोग बरसों से एक-दूसरे के पड़ोस में अलग-अलग दायरों में जी रहे थे, वे आपस में बातें करने लगे। हर उम्र के लोगों की इस भागीदारी ने उन पड़ोसियों के बीच भरोसे की दूरियों को मिटा दिया, जो सालों से एक ही सड़क पर रहने के बावजूद कभी ठीक से मिले नहीं थे। बच्चों को फिर से उनका खेल मिल गया और बुज़ुर्ग दर्शक बनने के बजाय एंकर बन गए। उस दिन सड़क पर छह हज़ार से ज़्यादा लोग उमड़े और इस सामुदायिक कार्यक्रम को सार्वजनिक जीवन की जिस ऊँचाई तक पहुँचाया, उसे छूना बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी अक्सर एक सपना होता है।

‘हसीरू दला’ टीम की अगुआई में की गई कचरा प्रबंधन व्यवस्था सिस्टम्स थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इस व्यवस्था के तहत डिस्पोजेबल्स के बजाय स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया और ज़ीरो-वेस्ट का सख्त पालन किया गया। इसलिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद सड़क पहले से भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देने लगी। यह सिर्फ़ एक उत्सव नहीं था। यह कम लागत में बड़ा असर छोड़ने वाले शहरी नियोजन का एक उदाहरण था। यह इस बात का सबूत था कि केवल एक दिन की अच्छी तैयारी से हम सार्वजनिक जीवन के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, जिसकी छाप भविष्य में लंबे समय तक टिक सकती है।

आयोजन में क्या हुआ, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके बाद लोगों के मन पर उसका असर क्या रहा। बच्चों ने पूछा कि क्या वे सड़क पर फिर से चित्र बना सकते हैं। मोहल्ले के लोग पूछने लगे कि अब आगे क्या करना है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक फ़ेडरेशन भी बन गया। गाड़ियों के लिए सड़क भले दोबारा खोल दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में संभावनाओं के जो दरवाज़े खुले, वे बंद नहीं हुए। ‘बेंगलुरु हब्बा’, ‘अनबॉक्सिंग बेंगलुरु’ तथा रविचंदर और प्रशांत प्रकाश जैसे लोगों के निरंतर सहयोग के बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं था।

सड़क उत्सव की इस कहानी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ: यह सब रातोंरात नहीं हुआ। बाहर से देखने पर जो सिर्फ़ एक दिन का उत्सव लग रहा था, वह दरअसल लगभग दो दशकों के लगातार और सादगी भरे उन प्रयासों का नतीजा था, जिनमें समय के साथ संबंधों में मजबूती, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना और उनका भरोसा जीतना शामिल हैं। एक समुदाय का निर्माण किसी प्रॉडक्ट लॉन्च की तरह अचानक नहीं होता। इसकी बुनियाद धीरे-धीरे डालनी पड़ती है। पब्लिक पॉलिसी के नज़रिए से अपने आप में यह काफ़ी अहम बात है। यह एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना है, जिसके बिना कितना भी भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग या पैसा लगा दिया जाए, एक सच्चा सामूहिक जीवन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसकी जगह दूसरी कोई चीज़ नहीं ले सकती। यहाँ लिया गया हर शॉर्टकट आगे चलकर कमज़ोरी बनकर सामने आता है। ऐसी सड़क के रूप में जिसे बिना डर के एक दिन के लिए भी बंद न किया जा सके। ऐसे पड़ोसियों के रूप में जो एक-दूसरे को पहचानते तक न हों। और एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जिसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई न हो। बीस साल इस क्षेत्र में बिताने के बाद मैं यह समझ पाई हूँ कि शहरी भारत में असली ‘इंफ्रास्ट्रक्चर गैप’ सड़कें या नालियाँ नहीं हैं, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने को धीरज और सादगी से बुनने की कमी है, जिस पर लोग सचमुच भरोसा कर सकें।

इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सोसायटियों और मोहल्लों को सजग होकर ‘तीसरी जगह’ (थर्ड स्पेस) बनने की ज़रूरत है। ऐसी जगह जो न तो घर हो और न ही दफ़्तर, बल्कि इन दोनों के बीच एक ऐसा सहज स्थल जहाँ इंसान बिना किसी प्रेशर के अपनापन महसूस कर सके। शहरी भारत के एक बड़े हिस्से के लिए यह तीसरी जगह ग़ायब हो चुकी है। हमारी पहली जगह हमारा घर है और दूसरी जगह हमारा दफ़्तर या फिर ट्रैफ़िकभरा रोज़ का वही रास्ता। आज इस तीसरी जगह के लिए हमारे पास शायद ही कुछ बचा है।

इसकी एक झलक हम हर साल भारत के गाँवों में देख सकते हैं, जहाँ ‘जत्रे’ (गाँव का मेला) या कोई पारंपरिक उत्सव कुछ दिनों के लिए मुख्य सड़क पर छा जाता है। दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था खुलकर खिलती है, शाम को परिवार एक साथ टहलते हैं और बिना किसी अपवाद के हर कोई इसका हिस्सा बनता है। यहाँ आयोजक और दर्शक के बीच कोई फ़र्क़ नहीं होता, हर किसी की भागीदारी स्वाभाविक होती है। जब भी मैं ऐसे किसी मेले को देखती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से होती है कि यह सब कितना सहज लगता है। और आज शहरों में ऐसा कुछ करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तो अब शायद ही कोई यह मानता है कि सड़क या छत उसकी अपनी है।

कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या जिंदादिल मोहल्ला इसे कुछ हद तक संभव बना सकता है, बशर्ते इसके आयोजन में छोटी से छोटी चीज़ों से भी सरकारी बाबुशाही को दूर रखा जाए। हफ़्ते में एक शाम छत पर इकट्ठा होकर कुछ पढ़ने, चित्र बनाने, बुनाई करने, साथ में खाना खाने या बच्चों के खेलते समय आपस में बातें करने के लिए हमें किसी कमिटी के प्रस्ताव की क्या ज़रूरत है? थोड़ा संगीत बजा दीजिए, माहौल अपने आप बन जाता है। कोई बोर्ड गेम ले आता है, तो कोई कुर्सियाँ और कुछ ही हफ़्तों में इस मेल-मुलाक़ात को किसी आयोजक की ज़रूरत नहीं रह जाती। काग़ज़ पर ये बेहद मामूली और छोटी बातें लग सकती हैं। लेकिन जिस तरह ट्रैफ़िक ने छोटे से सफ़र को भी मुश्किल बना दिया है और दफ़्तर के बाद हममें से ज़्यादातर लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है, ऐसे में ये छोटे, नियमित और बिना किसी झंझट वाले मेले एक बेहद अहम काम कर रहे हैं। ये हमारी एक-दूसरे के साथ खड़े रहने और मिलने-जुलने की आदत को फिर से जगा रहे हैं।

शहरी भारत में कल्पना शक्ति की कमी नहीं है, कमी है तो भरोसेमंद मंचों की। ‘रास्ते हब्बा’ ऐसा ही एक मंच था, जिसे सालों की मेहनत से तैयार किया गया और सिर्फ़ एक दिन में परखा गया। हमारे मोहल्लों, छतों और आँगनों में बनने वाली तीसरी जगहें उसी मंच का छोटा और रोज़मर्रा का रूप हैं। इन्हें सिर्फ़ पॉलिसी के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉलिसी इनके लिए गुंजाइश ज़रूर बना सकती हैं। सड़कों को केवल गाड़ियों की आवाजाही का साधन मानने के बजाय एक सार्वजनिक जगह माननेवाली, आम लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए कागज़ी अड़चनों को कम करनेवाली, और सामाजिक मेल-मिलाप को कोई ऑप्शनल चीज़ समझने के बजाय एक निवेश के रूप में देखनेवाली पॉलिसी इस प्रयास में सहायक हो सकती है।

सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन से मुझे जो सीख मिली और उसके बाद छत पर हुई हर मुलाक़ात ने जिस पर मुहर लगाई, वह यही है कि: जब लोगों पर भरोसा रखकर उन्हें उनकी अपनी जगह सौंपी जाती है, तब वे उसका दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि आत्मीयता और ज़िम्मेदारी से उसका सदुपयोग करते हैं। हालाँकि यह समुदाय एक उत्सव मनाने के बहाने जुड़ा, लेकिन अब यह साथ मिलकर काम करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मेरे लिए सफलता का असली पैमाना यही है। महफ़िल में तो सभी साथ होते हैं, महफ़िल खत्म होने के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे रहना ही सच्चा साथ है।

— सौम्या प्रभाकर

सौम्या तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं। वे कई सामाजिक उपक्रमों में शामिल रहती हैं और जिवंत सामाजिक स्थल बनाने में दिलचस्पी रखती हैं।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी | संपादन: अरुण जी

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पुलियाबाज़ी का तीसरा अंक आ चुका है! इस अंक की थीम है ‘विश्व मंथन में भारत’ (India in the World)। इस अंक में आप भारत के नज़रिए से—टेक्नोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु रणनीति, चीन और भारत के रिश्तों समेत, ऊर्जा नीति, नए दौर के युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान तक कई विषयों पर लेख पढ़ सकेंगे। साथ ही, राष्ट्रवाद पर गाँधी-टागोर के विचार और समकालीन हिंदी कवियों की सशक्त कविताएँ भी आपको इस मैगज़ीन में मिलेंगी।

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गुरचरण दास जी ने भारत की आज़ादी से लेकर अब तक का सफर करीब से देखा है। उनके जीवन से किस्से, कहानियाँ और फलसफे से भरपूर ये पुलियाबाज़ी हमारे लिए तो आह्लादक थी, आशा है कि आप को भी ये चर्चा सुनकर बहुत कुछ नया जानने-समझने को मिलेगा। तो सुनिए यह ख़ास एपिसोड और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए!

We discuss:

• Difference between Classical Liberal, Libertarian and Left Liberals?

• What does Liberalism mean in the Indian context?

• The contestation between Liberalism and Conservatism

• Did Liberalism already exist in India in the form of Bhakti movement?

• Why do we not have any frameworks for controlling State power?

• Experience of the Licence Raj

• India’s obsession with Mai-Baap Sarkar?

• Two opposing views in India

• Are we running out of time?

• Understanding the word Dharma

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हालिया सरकार सिर्फ़ एक ही तरह की राजनीतिक भागीदारी को असली मानती है और वह है वोटों की भागीदारी। मीडिया सरकार की सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मना रही है और भारत को “विश्वगुरु” बता रही है। अब तक इस सरकार को खराब नीतियों की कीमत बहुत कम चुकानी पड़ी है और इसलिए आम भारतीयों की असली तकलीफ़ें कम नहीं हो रही हैं। हाल फ़िलहाल तक सोशल मीडिया पर भी सत्ता पक्ष का ही वर्चस्व था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इस किले में सुरंग लगा दी और सोशल मीडिया को जनता के लिए वापस जीत लिया।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा राजनीतिक जवाबदेही की एक जीत है और लोकतंत्र में जवाबदेही ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ जवाबदेही काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है गहरे नीतिगत (policy) सुधारों की, जिसके लिए हमें बुनियादी समस्याओं को समझना होगा।

जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए हालिया प्रदर्शनों के पीछे दो मुख्य समस्याएँ थीं। आगे हम उन्हीं दो समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे:

समस्या #1: एग्ज़ाम और एडमिशन को लेकर जो घबराहट है, वो असल में बेरोज़गारी के संकट से पैदा होती है। लोगों को नौकरी चाहिए, सिर्फ़़ डिग्री नहीं और भारत की अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियाँ नहीं दे पा रही है। हर साल लाखों ग्रेजुएट एक सुस्त इकॉनमी से टकरा रहे हैं।
समस्या #2: डिग्री देने वाले संस्थान तो बहुत हैं, लेकिन टॉप संस्थानों के बाद क्वालिटी में एकदम खाई है। मुट्ठी भर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाना ही आगे बढ़ने का लगभग इकलौता रास्ता बन गया है।
समाधान: पेपर लीक जैसे मामलों पर हमें सरकार से जवाबदेही माँगनी चाहिए, लेकिन असली, लंबे समय का हल है आर्थिक आज़ादी (economic freedom)। इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की संख्या खुद-ब-खुद बढ़ेगी।

ग्रेजुएट बेरोज़गारी

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक हालिया स्टडी में भारत में रोज़गार की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। जो ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं (यानी सक्रिय रूप से नौकरी ढूँढ रहे हैं, पर मिली नहीं रही है), उनकी संख्या कुछ इस तरह है:

• 25 साल से कम उम्र वालों में 40%

• 25-29 साल की उम्र वालों में 20%

• 30 से ऊपर वालों में यह आंकड़ा घटकर 10% से भी कम रह जाता है

यह पैटर्न बताता है कि लोग एक अच्छी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं।

25-29 साल की उम्र वर्ग में 20% बेरोज़गारी का मतलब 60 लाख से ज़्यादा पढ़े-लिखे भारतीय बिना नौकरी के बैठे हैं। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।

कॉलेज के बाद के साल ज़िंदगी के सबसे रचनात्मक, ऊर्जा से भरे और स्वतंत्र होते हैं, और इन्हें बेकार गंवाना व्यक्ति और देश की अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अगर डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, तो कॉलेज सिर्फ़़ बेरोज़गारी को कुछ साल टालने का एक महँगा तरीका बनकर रह जाता है। कॉलेज को “युवाओं का पालनाघर” नहीं बनना चाहिए।

बढ़ती ग्रेजुएट बेरोज़गारी का मतलब है ग्रेजुएट्स के बीच बढ़ती स्पर्धा और इसका नतीजा है सैलरी का जम जाना। डेटा भी यही बताता है: 2011 के बाद से महँगाई का हिसाब लगाने पर असल सैलरी (real wages) घटी ही है। यह आँकड़ा भी उसी अज़ीम प्रेमजी रिपोर्ट से है:

किसी को लगेगा कि भई, बेरोज़गार ग्रेजुएट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है तो कंपनियों के लिए तो यह अच्छी बात है। वे इनमें से अच्छे-से-अच्छे उम्मीदवारों को चुन सकती हैं। लेकिन कंपनियाँ शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ManpowerGroup के एक सर्वे के मुताबिक, 82% भारतीय कंपनियों को क्वालिटी उम्मीदवार न मिलने की वजह से पदों को भरने में दिक्कत हुई। इस मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। आख़िर हो क्या रहा है?

यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता

हमारा उच्च शिक्षा तंत्र एक ऐसी छलनी है जो हाई स्कूल के टॉप छात्रों को ढूँढ़कर तराशती है। इससे हमें सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग मिलते हैं, लेकिन आम छात्र की अनदेखी होती है और इसका खामियाज़ा हमारी अर्थव्यवस्था भुगतती है।

भारत में युवाओं पर मुट्ठीभर अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने का जबरदस्त दबाव होता है। हम अपने बचपन के आख़िरी कुछ साल घर के अंदर बंद होकर, बस उस एक एग्ज़ाम की तैयारी में गुज़ार देते हैं, जो हमारी पूरी किस्मत तय करता है। हर साल कई छात्र इस दबाव तले टूट जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पाँच सालों में NEET के तनाव से जुड़ी 93 आत्महत्याएँ दर्ज हुई हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि भारत में छात्रों की आत्महत्या अब कोई अपवाद नहीं रह गई है। इसके पीछे की सच्चाई हर भारतीय जानता है। अच्छी शिक्षा और रोज़गार देने वाली यूनिवर्सिटीज़ बहुत गिनी-चुनी हैं। देश के सर्वोच्च संस्थानों और बाकी सबके बीच एक बहुत बड़ी खाई है।

यह हाल मेडिकल शिक्षा में सबसे साफ़ दिखता है। सीटों की कुल संख्या ही बेहद कम है। भारत में करीब 14 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। यानी हर 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर से भी कम। OECD देशों में यह आंकड़ा हर 1000 लोगों पर 3.9 डॉक्टर है। प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” विज़न का लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। देश में फ़िलहाल कुल 1.2 लाख MBBS सीटें हैं। अगर हमें 2047 तक OECD जितने डॉक्टरों के स्तर पर पहुँचना है, तो हमें क्वालिटी से समझौता किए बिना मेडिकल सीटों की संख्या लगभग तीन गुना करनी होगी। ज़रा सोचिए, एक तरफ़ हमें डॉक्टरों की इतनी सख़्त ज़रूरत है और दूसरी तरफ़ ऐसे छात्र हैं जो मेडिसिन पढ़ना चाहते थे, लेकिन मौका न मिलने पर अपनी जान दे रहे हैं।

20 साल में सीटें तीन गुना कैसे की जा सकती हैं? यह काम किसी अकेले शिक्षा मंत्री के बस का नहीं है, फिर चाहे वो कितना ही होनहार और नेकनीयत क्यों न हो। भारत की राज्य क्षमता (state capacity) पहले ही कम है, इसलिए इसे बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सिर्फ़़ सरकारी मेडिकल शिक्षा के दम पर OECD के स्तर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।

सरकार रास्ते का रोड़ा न बने

भ्रष्टाचार, पेपर लीक और आत्महत्याओं की जड़ में जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, उसे कम करने का एकमात्र टिकाऊ तरीका है—एक अकेले एग्ज़ाम की अहमियत को घटाना। इसके लिए हमें अच्छी उच्च शिक्षा संस्थाओं और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की संख्या बढ़ानी होगी। और इन दोनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है सरकार का दमघोटू रेगुलेशन।

UGC के 2003 के नियमों के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य विधानसभा या संसद का एक कानून (Act) ज़रूरी है। राज्य दर राज्य शर्तें अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश में तो शहरी इलाके में 20 एकड़ और ग्रामीण इलाके में 50 एकड़ लगातार (contiguous) ज़मीन, 5 करोड़ रुपये की शुरुआती पूँजी और 24,000 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया चाहिए। इस हिसाब से तो हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ भारत में शुरू ही नहीं हो पातीं। आज भी इनके पास इतना बड़ा लगातार ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये शहर के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। हार्वर्ड के अलग-अलग कैंपस के बीच से तो एक नदी तक गुज़रती है। MIT की शुरुआत 1865 में बोस्टन की एक किराए की इमारत से हुई थी, और उसकी पहली अपनी बिल्डिंग तब भी बन ही रही थी।

यही UGC के नियम यह भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपने शेयरधारकों के लिए मुनाफ़ा नहीं कमा सकतीं। तो हमारे पास बस दो ही रास्ते बचते हैं: या तो सरकार यूनिवर्सिटी खोले, या कोई निजी व्यक्ति इसे “राष्ट्र-सेवा” समझकर खोले। सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो हमारे छात्रों का भविष्य कुछ गिने-चुने भले लोगों की नेकनीयत पर टिका रह जाता है। लेकिन नेकनीयत “स्केल” नहीं करती। जो चीज़ स्केल करती है, वो है लोगों की वो चाहत, जिसमें वे एक बढ़िया सेवा देकर मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं। ऐसी सेवा जिसके लिए परिवार पैसे देने को तैयार हों।

पर क्या प्राइवेटाइज़ेशन से शिक्षा महँगी नहीं हो जाएगी और ग़रीब इससे बाहर नहीं हो जाएँगे? दरअसल, एक मुक्त बाज़ार प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और स्पर्धा बढ़ने से कीमतें घटती हैं। आज प्राइवेट शिक्षा इसलिए महँगी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम हैं और एडमिशन की इच्छा वाले ज़्यादा। तो क्या डीरेगुलेशन से शिक्षा की क्वालिटी गिर जाएगी? कार्तिक मुरलीधरन की एक स्टडी में प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूलों की तुलना की गई और पाया गया कि प्राइवेट स्कूलों के आउटकम बराबर या बेहतर हैं और खर्च भी काफ़ी कम है। प्राइवेट स्कूल में प्रति छात्र औसत खर्च, सरकारी स्कूल के मुकाबले सिर्फ़़ एक-तिहाई है। इस विषय पर कार्तिक का पेपर या लेख भी आप पढ़ सकते हैं।

मुश्किल यह है कि सभी बड़ी प्रवेश परीक्षाएँ केंद्र सरकार ही संचालित करती है। NEET देश की हर MBBS सीट के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा है। मान लीजिए कोई अपनी जमापूँजी लगाकर और तमाम नियमों की बाधाएँ पार करके एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल भी ले, तो भी वो अपने छात्र खुद नहीं चुन सकता। उसे छात्रों की भर्ती NEET के ज़रिए ही करनी होगी। प्रणय कोटस्थाने तो कहते हैं कि भारत को प्रवेश परीक्षाएँ लेने और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ज़रूरत ही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन और डीरेगुलेशन ही इसका समाधान है।

यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही, कारोबार भी भारी रेगुलेशन, सख़्त श्रम कानूनों और पूँजी पर लगी बंदिशों के बोझ तले दबे हैं, जो उन्हें बढ़ने और नौकरियाँ देने से रोकते हैं। भारत की 99% से ज़्यादा औद्योगिक कंपनियाँ MSME हैं। इनके लिए एक बड़ी कंपनी बन पाना लगभग नामुमकिन है।

अर्थशास्त्री श्रुति राजगोपालन और कादंबरी शाह अपने एक पेपर में बताते हैं कि MSMEs को किस तरह के अनुपालन (compliance) की भरमार झेलनी पड़ती है। वे लिखती हैं:

भारत के व्यापार-नियमन ढाँचे में कुल मिलाकर केंद्र और राज्य स्तर पर 1,536 कानून, 69,233 अनुपालन शर्तें (compliance requirements) और 6,632 फाइलिंग्स शामिल हैं। इसे ही मनीष सभरवाल भारत का “रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल” कहते हैं।

वे एक अजीबोग़रीब नियम की मिसाल भी देती हैं:

फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948... निर्माण से जुड़े प्रतिष्ठानों को “मुलायम” और “सोखने वाला” टॉयलेट पेपर रखना अनिवार्य बनाता है, और यह भी तय करता है कि शौचालय व मूत्रालय की फ़र्श और दीवारें, 90 सेंटीमीटर की ऊँचाई तक चमकदार टाइलों या ऐसी ही सामग्री से बनी होनी चाहिए (धारा 19)।

नई कंपनियों को इतना रेगुलेटरी नाच नचाकर (और बचने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर करके), हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि उन्हें बढ़ने देने से ही वो नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं, जिनकी हमारे युवाओं को सख़्त ज़रूरत है।

बात का निचोड़

भारत की कई समस्याएँ, जिनमें उच्च शिक्षा में गड़बड़ी और बेरोज़गारी भी शामिल हैं, तभी कम हो सकती हैं जब हम लोगों को आपस में एक-दूसरे की सहमति से आर्थिक लेन-देन करने की आज़ादी देंगे। बशर्ते इससे किसी तीसरे को नुकसान न पहुँचे। अगर आप नीतिगत सुधारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको विजय केलकर और अजय शाह की किताब In Service of the Republic ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास वक्त कम है, तो आप ग्राफ़िक नॉवेल We, The Citizens भी पढ़ सकते हैं। यह भी उतना ही दिलचस्प है, जितने CJP के रील्स।

कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं में एक ऐसी राजनीतिक हलचल पैदा की है जो पहले कभी नहीं देखी गई। युवाओं को अच्छे शासन की माँग करते देखकर उम्मीद बंधती है कि भारत में लोकतंत्र फिर से जिंदा हो सकता है। आइए, इस बीज को विकास-केंद्रित नीतियों के जल से सींचें, ताकि भारत रहने लायक एक बेहतर जगह बन सके।

— अमृता सिंग और चिराग गुप्ता

अमृता न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और चिराग AI रिसर्चर हैं। अमृता और चिराग दोनों ही विज्ञान, लोकनीति और अर्थशास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं तथा इन विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं।

मूल अंग्रेज़ी लेख: What next for the CJP movement?

अमृता और चिराग के अन्य लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं:

अमृता: Learning To Be Happy | चिराग: New Frames

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